[१] सत्यमेव जयते ! ... पाठीशी शक्ति असेल तोवरच ! : राष्ट्रपतींचा खास अधिकार

यात सत्य पराभूत काय झाले? शिक्षा तर दिलेलीच आहे.. फाशी आणि जन्मठेप या दोन्ही शिक्षाच आहेत. त्यापैकी एक काहीतरी झाले तर सत्य हरले कसे?

आणि तसेही शिक्षा झाली की दयेची याचना करायची / माफीपत्रे लिहायची, ही प्रथा पार अगदी इंग्रजी राजवटीपासुन आहे.. काही क्रांतीकारकानीही त्याचा लाभ घेतला आहे असे ऐकुन आहे. . सामान्य माणसाने या पद्धतीचा लाभ घेतला तर बिघडले कुठे?

ते कंसात एक काय आहे? पार्ट २ पण येणार आहे का? तुमच्या या धाग्याला मात्र प्रतिसादांचे पाठबळ मिळणार नाही.

चंद्रगुप्त,

>> सामान्य माणसाने या पद्धतीचा लाभ घेतला तर बिघडले तर कुठे?

सामान्य माणसे राजकारण्यांना निवडून देतात ते राज्य नीट चालावे म्हणून! अन्यथा जनतेने कायदा हाती घेतला तर काय होतं ते मी सांगायला हवं का?

आ.न.,
-गा.पै.

?

तुम्ही सगळे थांबलेलेच असता का रे, कधी एकदा दामोदर सुतांचा धागा येतोय आणि भांडण सुरू होतंय

ही त्या बातमीची लिंकः http://epaper.loksatta.com/40349/loksatta-pune/01-06-2012#page/9/2

काही क्रांतीकारकानीही त्याचा लाभ घेतला आहे असे ऐकुन आहे >> आली आली मनातली मळमळ बाहेर आली.

त्या माणसांची तुलना बलात्कारी अन खूनी माणसाशी तुलना बिनडोक माणसेच करू शकतात.

स्वातंत्र्य चिरायू होओ.

>>> राष्ट्रपतिंनी आपल्या अधिकारात दया दाखवून ज्यांची फाशी जन्मठेपेत रुपांतरीत केली त्या सत्पुरुषांची [?] बघा ही सत्कृत्ये :

विद्यमान राष्ट्रपतींच्या कारकीर्दीचा हा शेवटचा महिना आहे. निवृत्त होताना उगाच वाईटपणा घ्यायला नको म्हणून दयेचे अर्ज माफ केले असावेत.

त्या माणसांची तुलना बलात्कारी अन खूनी माणसाशी तुलना बिनडोक माणसेच करू शकतात.

दोघांच्या तुलनेचा प्रश्नच नाही.. ही सेवा पूर्वीपासुन आहे इतकेच सांगायचे आहे. फाशीची शिक्षा झालेले सगळे खुनी, बलात्कारी, एकापेक्षा जास्त लोकाना मारलेले वगैरे असेच असतात.. फाशी झालेला कोणताही मनुष्य दयेसाठी अर्ज करु शकतो, असे कायदा सांगत असेल तर त्याने कायद्याचा आधार घेतला यात चुकीचे काय आहे?

फाशी झालेला कोणताही मनुष्य राष्ट्रपतींकडे दयेसाठी अर्ज करु शकतो, असा कायदा आहे. त्याला फाशीची शिक्षा झाली आहे म्हणजे तो गुन्हेगार आहे हे सत्य साबीत झालेले आहेच. मग राष्ट्रपतींनी आपला अधिकार वापरून दया दाखवली (म्हणजे, जन्मठेप दिली. सोडून दिले अथवा निरपराध आहे असे सांगितले असे नाही) तर ते कायद्याच्या चौकटीतच बसते. यावरून सत्याचा पराजय झाला असे म्हणणे योग्य नाही.

विद्यमान राष्ट्रपतींच्या कारकीर्दीचा हा शेवटचा महिना आहे. निवृत्त होताना उगाच वाईटपणा घ्यायला नको म्हणून दयेचे अर्ज माफ केले असावेत.
----- हे कारण पटत नाही. राष्ट्रपतींना निर्णय घेण्यासाठी वेळेचे बंधन नाही आहे. दया दाखवण्यापेक्षा, निर्णय न घेणे हा पर्याय त्यांच्या हातात होता. श्री. अफजल गुरु यांच्या दयेच्या अर्जावर कुठे निर्णय घेतला तसाच याही प्रकरणां बाबत त्यांना करता आले असते. अत्यंत गंभीर आरोपांसंदर्भात आरोपींना कोर्टात शिक्षा झालेली असतांना त्यांना दया दाखवुन त्यांनी अधिकार जरुर बजावला पण यातुन जनतेला काय संदेश दिल्या गेला आहे?

जनतेला संदेश... ? कसला संदेश अपेक्षित आहे? त्यानी केसचा स्टडी केला आणि दया दाखवली, यातून कसला संदेश देणे अपेक्षित आहे?

फाशीची शिक्षा झालेले सगळे खुनी, बलात्कारी, एकापेक्षा जास्त लोकाना मारलेले वगैरे असेच असतात..
----- असे नेहेमीच होते असे नाही. केवळ एका व्यक्तीची हत्या केल्या॑वरही फाशीची शिक्षा झालेली आहे.

फाशी झालेला कोणताही मनुष्य दयेसाठी अर्ज करु शकतो, असे कायदा सांगत असेल तर त्याने कायद्याचा आधार घेतला यात चुकीचे काय आहे?
----- अर्ज करण्यांत काहीच गैर नाही श्री. अजमल कसाब यांचा गुन्हा सर्वोच्च न्यायालयांत सिद्ध झाल्यास ते पण दयेच्या अर्जासाठी पात्र रहातील...

जनतेला संदेश... ? कसला संदेश अपेक्षित आहे? त्यानी केसचा स्टडी केला आणि दया दाखवली, यातून कसला संदेश देणे अपेक्षित आहे?
------ सर्वोच्च न्यायालयात निर्णय देणार्‍या न्यायाधिशांचा गुन्ह्याबाबतचा अभ्यास हा राष्ट्रपतींच्या स्टडी पेक्षा जास्त सखोल असतो.

आधिच जनतेचा न्याय आणि त्याचा अंमल यावरचा विश्वास उडत चालला आहे. राष्ट्रपतींच्या कृत्याने अविश्वास वाढायला अजुन मदतच होणार आहे. राष्ट्रपतींच्याच जळगावी ९० च्या दशकांत वासनाकांड झाले होते, असंख्य तरुणींचे आयुष्य या कांडात भरडले गेले होते. किती गुन्हे सिद्ध झाले? किती आरोपींना आणि काय शिक्षा झाली? आरोपींना जाहिर झालेली शिक्षाही होत नसेल तर गुन्हे नोंदवायचे अगोदरच कमी असलेले प्रमाण अजुन कमी का नाही होणार?

नुकतेच एक ज्वलंत उदाहरण माझ्या नजरेसमोर येते. भारताच्या सागरी हद्दीत दोन भारतीय नागरिकांची हत्या करण्यात आली. हत्या करण्याच्या गुन्ह्यात काही इटलीचे लोक आहेत. बर्‍याच घडामोडी घडत गेल्या, इटलीच्या कंपनीने 'नुकसान भरपाई' (ब्लड मनी) म्हणुन काही कोटी पैसे दिले. आणि अचानक हत्या झालेल्या भारतीय नागरिकांच्या आप्तेष्टांनी हत्येचा आरोप आणि केस मागे घेण्याचे पोलिसांना आवाहन केले आहे. हे भारताच्या न्याय व्यावस्थेला आव्हान वाटते. पण त्या आप्तेष्टांनी काय विचार केला असेल. अरोपीना अटक होणे, गुन्ह्यासंबंधात पुरावे गोळा करणे, न्यायालयांत आरोप सिद्ध करणे, आरोपीला शिक्षा जाहिर होणे, शिक्षा फाशी सारखी भयंकर असेल तर राष्ट्रपतींकडे दया मागणे... कृपाळू राष्ट्रपतींनी त्यावर विचार करणे... आणि नंतर शिक्षेचा अंमल होणे किती वेळ आणि पैसा खर्च होतो. न्यायाधिश आणि कोर्टाचा अमुल्य वेळ या मधे वाया जाणार. त्यापेक्षा काही कोटी आपल्या पदरांत घ्या आणि आरोपच करु नका. अपघात झाला आहे असे भासवा.

न्याय नाकारल्या गेल्याच्या अनेक घटना बघणे नित्याचे झाले आहे, अंगवळणी पडले आहे पण भारताच्या इतिहासांत प्रथमच ब्लड मनी दिला गेला आहे, प्रथमच न्यायालय आणि भारताच्या कायद्यालाच आव्हान दिले गेले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने तिव्र हरकत घेतल्यावर सदिच्छा भेट आहे असे इटालियन कंपनीने सांगितले. सुटकेचे वातावरण पोषक बनवण्यासाठी केंद्राच्या वकिलांनी गुन्हा भारताच्या सागरी हद्दीत घडला नसल्याचे कोर्टात सांगितले होते. हे मत केरळ (तसेच केंद्रातल्या) सरकारच्या मताच्या विरुद्ध आहे. आता हे वकिलांचे वैयक्तिक मत होते असे केंद्र म्हणते.

तुम्ही सांगितलेल्या उदाहरणांचा आणि राष्ट्रपतीच्या अधिकारांचा काही संबंध नाही

.. जी फाशीची केस आपल्यासमोर येईल, त्यावर दया दाखवायची की नाही, इतका राष्ट्रपतीला अधिकार आहे, त्याप्रमाणे ते निर्णय घेतात... समुद्रात कुणी कुणाला मारलं, किती आरोपी पोलिसातून पळाले, या सगळ्याचा आणि राष्ट्रपतीच्या दयेच्या अधिकाराचा काही संबंध आहे का?

साहेब ते देशाचे राष्ट्रपती आहेत. त्यांच्या निर्णयाचा परिणाम काय होतो हा विचार त्यांनी करायला हवा आणि तो त्यांच्या निर्णय प्रक्रियेचा भाग आहे (मायबोलीकर शरद वाचत असतील तर दुरुस्त करतील). नुसता एका केस भोवती त्यांना विचार करता येत नाही.
जनतेचा कायदा आणि न्यायावरचा विश्वास उडत जातो आहे म्हणुन मी उदाहरणे दिली आहेत. राष्ट्रपतींच्या निर्णयाने जनतेचा हा अविश्वास अजुन वाढणार आहे.

जी फाशीची केस आपल्यासमोर येईल, त्यावर दया दाखवायची की नाही, इतका राष्ट्रपतीला अधिकार आहे, त्याप्रमाणे ते निर्णय घेतात...
------ घटनेने राष्ट्रपतींना अधिकार दिले आहेत, त्यांनी अयोग्य रितीने वापर केला.

अच्छा म्हणजे राष्ट्रपतीनी चार लोकांची फाशी कायम ठेवली तर देशातील गुन्हेगारी संपेल, पोलिस कस्टडीतून आरोपी पळून जायचं बंद होईल, समुद्रात कुणी कुणाला मारणार नाही, मारलेच तर नुस्कान भरपाई देण्याऐवजी फासावर च्ढतील..... अशी आपली अपेक्षा आहे ..

राष्ट्रपति, पदावर असताना त्यांच्या कृत्याबाबत मतप्रदर्शन करणे, तितकेसे योग्य नाही. आपल्या घटनेने त्यांना
हे अधिकार दिलेले आहेत. त्या पदासाठी, योग्य ती व्यक्ती निवडली जावी, एवढीच अपेक्षा आपण करु शकतो.

मला वाटते, की असे, किंवा कोणतेही निर्णय राष्ट्रपतीपदावरील व्यक्ती फक्त स्वतःच्या 'व्हिम & फॅन्सी' वर घेत नसावेत.
उच्चशिक्षित व उच्चपदस्थ अधिकारी वर्गाचा ताफा यासारख्या अर्जांवर विचार करून महामहिम राष्ट्रपती यांना काय करावे याची शिफारस करीत असावेत.
शिक्षा सौम्य करताना त्यात नुसते गुन्ह्याचे स्वरूप बघत नाहीत, तर कैदेतील त्याची वर्तणूक, त्याला झालेला पश्चाताप इ. देखिल पाहिले जात असावे. फाशी ठोठावल्यानंतर तिची अंमलबजावणी होईपर्यंत रोज अनुभवावी लागणारी भीती ही शिक्षा कमी सौम्य नसावी.
तसेच आजकाल बहुतेक सर्वच प्रगत देशांत 'कॅपिटल पनिशमेंट' विरोधी विचार प्रबळ आहेत. त्याचाही प्रभाव फाशीऐवजी जन्मठेप असे करताना पडलेला असावा.

अन शेवटी, दिनेशदा म्हणतात तसे, ज्या पदाचा नुसता उल्लेखही 'महामहिम' म्हटल्याशिवाय होऊ शकत नाही, अश्या पदाधिष्ठीत व्यक्तीबद्दलच नव्हे, तर त्या पदाच्या अधिकारात त्यांनी घेतलेल्या निर्णयाबद्दल आपण मतप्रदर्शन करीत आहोत, हे टंकताना कृपया ध्यानी असू द्यावे..

शेवटचा निर्णय न्यायालयाचाच असायला हवा.

म्हणजे दयेचा अर्ज या प्र्सिजरलाच तुमचा विरोध आहे तर.. तसे असेल तर घटना दुरुस्ती करावी लागेल... अडवानीना सांगा करायला.

दयेच्या पुनर्विचाराला आणखीही कारणे असु शकतात.. समजा नवर्‍याला फाशी झाली. बायको मूल संभाळत होती.. समजा मधल्या काळात तीही मेली.. तर मग बाळाला पालक कोण? हे एक काल्पनिक उदाहरण आहे.. पण फाशेची शिक्षा दिल्यानंतर नंतर असे काही घटक नव्याने निर्माण होऊ शकतात, ज्यांच्यावर विचार करायची क्षमता राष्ट्रपतींची आणि त्यांच्या सल्लागारांची नक्कीच असते.

||भांडणे जो लाविजे||
.
:
:
||तोच सुंभ ओळखावा||
:
:
||दासु तेथेची जाणावा||

महामहिम राष्ट्रपती दयेच्या अर्जावर स्वतःच्या केवळ व्यक्तिगत 'व्हिम & फॅन्सी' वरून निर्णय घेतात किंवा कसे, याबद्दल माबोवर कुणी विधीज्ञ असतील, तर त्यांचे मत वाचायला आवडेल.

रोहीत, तुमचे बरोबर आहे....

धागा धागा अखंड विणुया

तंटा भांडण पेटवूया

काही आय ड्यांची राख करुनी

हळुच मग पळ काढु या

||जे जे भेटीजे भगवंत, ते ते मानिजे भुतवंत ||-सुंभमहाराज सोलापूरकर

इब्लिस,

मी विधिज्ञ नाही. पण जे वाचलंय त्यावरून भारताचा राष्ट्रपती हे एक रबरछाप पद आहे. राष्ट्रपतीला आपले अधिकार केवळ पंतप्रधानाच्या सल्ल्यानेच वापरता येतात. स्वत:हून येत नाहीत. तसेच पंतप्रधानांचा सल्ला राष्ट्रपतीवर बंधनकारक आहे. थोडक्यात म्हणजे पंतप्रधान सर्वेसर्वा आहे. तो म्हणेल ती पूर्व. घटनेतील कलम ७४ आणि ७५.१ राष्ट्रपतीला पूर्णपणे परावलंबी बनवतात.

साहजिकच (माझ्या माहितीप्रमाणे) दयेचा अर्ज हाही राष्ट्रपतीच्या थेट अधिकारकक्षेत येत नाही. पंतप्रधानच दयेच्या अर्जावर निर्णय देतो.

आ.न.,
-गा.पै.

पंतप्रधानचा सल्ला राष्ट्रपतींवर बंधनकारक असतो, हे वाक्य संसदेकडून राष्ट्रपींकडे गेलेल्या शिफारशीबाबत आहे.. पण दयेचा अर्ज हा संसदेकडून जात नाही.. तो राष्ट्रपतींचा स्वायत्त निर्णय असतो.

<दयेचा अर्ज हा संसदेकडून जात नाही.. तो राष्ट्रपतींचा स्वायत्त निर्णय असतो.>

हा निर्णय स्वायत्त नसतो. गृह मंत्रालयाच्या सल्ल्यानुसारच राष्ट्रपतींना निर्णय घ्यावा लागतो.