पवनेचे पाणी

Submitted by नितीनचंद्र on 14 August, 2011 - 12:21

मंगळवार दिनांक ९ ऑगस्ट २०११ अर्थात क्रांतीदिन एका वेगळ्याच पार्श्वभुमीवर पुन्हा प्रसिध्दीच्या झोतात आला.

प्रमुख राजकिय पक्षांबरोबर विवीध संघटनांनी पुकारलेल्या आंदोलनाला हिंसक वळण लागुन तीन शेतकर्‍यांना पोलीस गोळीबारात आपला जीव गमवण्याची पाळी आली.

Firing Victims.jpg
आंदोलनाचे कारण होते पिंपरी चिंचवड शहराला बंद जलवाहिनीतुन पाणी पुरवठा करण्याच्या कामाला विरोध.

पिंपरी चिंचवड शहराला सध्या पवना नदीतुनच पाणी पुरवठा होतो. या शहराची वाढती लोकसंख्या व भविष्यातली गरज पहाता जादा पाण्याची गरज असावी. पण असा पुरवठा बंद नळातुन जलशुध्दी केंद्रापर्यंत व्हावा अशी गरज कोणत्या तज्ञ समितीने शिफारस केली याचा उलगडा होत नाही.

ही योजना जेव्हा तयार झाली तेव्हा ती शंभर कोटी रुपयांची होती. पहाता पहाता ती पाचशे कोटी रुपयांवर पोहोचली. पिंपरी चिंचवडचे कारभारी सध्याचे उपमुखमंत्री मा. ना. अजित पवार यांच्या प्रमुख पुढाकाराने ही योजना पुर्ण करण्याचे काम पोलीस बंदोबस्तात सुरु झाले.

स्थानिक लोकांना यामुळे शेतीला पाणी कमी पडणार आहे अशी कोणतीही परिस्थीती नसताना वातावरण का तापले ? याचे कारण शोधताना किमान चाळीस वर्षे मागे जावे लागेल.

पवना धरणाची जेव्हा निर्मीती झाली तेव्हा अनेक गावे विस्थापीत झाली. या विस्थापीतांचे पुनर्वसन झाले नाही हा प्रमुख प्रश्न या आंदोलनाच्या मागे होता.

शासनाची भुमीका ही जमिनीच्या खाली जर तीन फुट खणुन जलवाहिनी टाकली तर भुमीसंपादनाची आवश्यकता नाही अशी आहे तर स्थानिकांना या निमीत्ताने प्रलंबित प्रश्न सोडविण्यात रस आहे.

परिणामी जेव्हा ९ ऑगस्ट रोजी आंदोलक पुणे मुंबई महामार्गावर आले तेव्हा महामार्गावर आंदोलनाला परवानगी नाही असा तांत्रीक मुद्दा पुढे करुन दडपशाहीला सुरवात झाली.
in police firing in Pune.jpg

शिवाय एखादे आंदोलन जेव्हा अनेक संघटनांचे असते तेव्हा आंदोलक कुणाच्याच नियंत्रणात रहात नाहीत. आंदोलनाच्या नेत्यांना शांततामय आंदोलन करण्याचे आवाहन करण्याची संधी लाभत नाही आणि परिंणामी आंदोलन समाज कंटकांच्या किंवा अन्य उद्दीष्टाने प्रेरीत लोकांच्या ताब्यात जाते.
n police firing at Maval.jpg
मग जाळपोळ, दगडफेक यासारखे प्रकार सुरु होतात व पोलीसांना बळाचा वापर करण्याची संधी मिळते.

Firing.jpg

गोळीबार करण्यापुर्वीचे अश्रुधुर - लाठीमार - रबरी गोळ्यांचा राउंड - व तरीही जमाव काबुत येत नसेल तर गोळीबार हा सोपस्कार करण्याचे भान पोलीसांना का राहिले नाही हा प्रश्न सुध्दा बंद जलवाहिनीची आवश्यकता का ? या प्रश्नासारखा अनुत्तरीत रहातो.

जनतेला काय मिळाल ?

१) ५०० कोटी रुपये खर्चुन बंद जलवाहिनीने पाणी पुरवण्याची आवश्यकता आहे का याचे उत्तर नाही.
२) या निमित्ताने पवना धरणाने विस्थापीत लोकांचे प्रश्न कधी सुटणार ही स्थानिकांची मागणी पुर्ण होणार का ?
३) जन आंदोलने अशीच दडपली जाणार का ?

यावर चर्चा न होता हा गोळीबार निमीत्त करुन सरकारची कोंडी करण्यात प्रमुख विरोधी पक्षांना जास्त रस आहे असे दिसते.

गुलमोहर: 

आजच्या सकाळच्या सप्तरंग पुरवणी मधे समीरण वाळवेकरांचा लेख विचार करायला लावणारा आहे. अशा घटनांमधे सत्य काय आहे हे कधीच समजत नाही हे दुर्दैव !

>>> पिंपरी चिंचवड शहराला सध्या पवना नदीतुनच पाणी पुरवठा होतो. या शहराची वाढती लोकसंख्या व भविष्यातली गरज पहाता जादा पाण्याची गरज असावी. पण असा पुरवठा बंद नळातुन जलशुध्दी केंद्रापर्यंत व्हावा अशी गरज कोणत्या तज्ञ समितीने शिफारस केली याचा उलगडा होत नाही.

उघड्या कालव्यातील १०-१५ टक्के पाणी बाष्पीभवन व गळतीमुळे वाया जाते. तसेच उघड्या कालव्यातील पाणी जास्त प्रमाणात व वेगाने प्रदूषित होते. त्यामुळे पाणीपुरवठा बंद नळातून झाल्यास ह्या दोन्ही समस्या दूर होतील.

>>> पण आजकाल आंदोलने चिरडण्याचे फ़ार प्रकार होताहेत.

भ्रष्टाचाराची असंख्य प्रकरणे बाहेर आल्यामुळे व महागाईवर अजिबात नियंत्रण न ठेवता आल्यामुळे दयनीय झालेल्या युपीए सरकारची आणीबाणीच्या दिशेने वाटचाल सुरू आहे. रामदेवबाबांचे आंदोलन पोलिस बळाचा वापर करून चिरडण्यात आले. जैतापूरवासियांना स्थानिक पुढार्‍यांच्या व सरकारच्या दडपशाहीमुळे आंदोलन करण्यापासून रोखण्यात आले आहे. पवना धरण आंदोलकांवर गोळ्या घालून आंदोलन चिरडले गेले. १६ ऑगस्टपासून सुरू होणारे अण्णा हजारेंचे आंदोलन देखील चिरडण्याची जय्यत तयारी झालेली आहे. अनेक चित्रविचित्र अटी घालून त्यापैकी एखाद्या अटीचा भंग केल्याच्या तांत्रिक मुद्द्यावर त्यांचे आंदोलन मोडून काढले जाणार हे नक्की.

१९७४-७५ मध्ये आणीबाणी लादण्याच्या सुमाराला जी परिस्थिती होती, तशीच परिस्थिती निर्माण होत आहे.

उघड्या कालव्यातील १०-१५ टक्के पाणी बाष्पीभवन व गळतीमुळे वाया जाते. तसेच उघड्या कालव्यातील पाणी जास्त प्रमाणात व वेगाने प्रदूषित होते. त्यामुळे पाणीपुरवठा बंद नळातून झाल्यास ह्या दोन्ही समस्या दूर होतील.

मास्तुरेजी दोन चार शंका ?

१) शुध्दीकरणाचा खर्च १०० टक्के नसणार का ?
२) आज रावेत या पिंपरी चिंचवड ला शुध्दीकरण करणार्‍या ठिकाणी येणारे पाणी उघड्या नदीतुन येते त्या ऐवजी जर बंद वाहिनीतुन आले तर शुध्दीकरणाची आवश्यकता लागणारच नाही का ?
३) जल स्त्रोत प्रदुषीत होण्याची कारणे नदीला जोडलेल्या गटारी आणि कारखान्यांचे प्रदुषीत पाणी प्रामुख्याने असते ना ? की शेतकर्‍यांनी म्हशी धुतल्यामुळे, गणपती विसर्जनामुळे आणि निर्माल्यामुळे होते ?
४) यावर महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ नावाचा विभाग काय करतो ?
५) बाष्पीभवनाचा मुद्दा जर इतका महत्वाचा असेल तर येत्या शंभर वर्षात संपुर्ण नदीच बंद जलवाहिनी करायला हवी ? म्हणजे प्रदुषण ही नाही आणि बाष्पीभवन ?

माझ्या माहितीप्रमाणे जर्मनी मधे एका शहरात सांडपाण्याचे १००% रिसायकलींग होउन ते पाणी पिण्यास योग्य बनवले जाऊ शकते तर पवनेच्या पाण्याला बंद नळातुन आणण्याचा अट्टाहास का ?

>>> १) शुध्दीकरणाचा खर्च १०० टक्के नसणार का ?

खर्चाची कल्पना नाही.

>>> २) आज रावेत या पिंपरी चिंचवड ला शुध्दीकरण करणार्‍या ठिकाणी येणारे पाणी उघड्या नदीतुन येते त्या ऐवजी जर बंद वाहिनीतुन आले तर शुध्दीकरणाची आवश्यकता लागणारच नाही का ?
>>> ३) जल स्त्रोत प्रदुषीत होण्याची कारणे नदीला जोडलेल्या गटारी आणि कारखान्यांचे प्रदुषीत पाणी प्रामुख्याने असते ना ? की शेतकर्‍यांनी म्हशी धुतल्यामुळे, गणपती विसर्जनामुळे आणि निर्माल्यामुळे होते ?

बंद पाईपलाईनमधून येणारे पाणी हे उघड्या कालव्यातून येणार्‍या पाण्यापेक्षा नक्कीच कमी प्रदूषित असणार. बंद पाईपलाईनमधील पाणी वरील दिलेल्या कारणांमुळे प्रदूषित होण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.

>>> ४) यावर महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ नावाचा विभाग काय करतो ?

हा विभाग काही करत असता तर भारतातल्या एकाही नदीची गटारगंगा झाली नसती.

>>> ५) बाष्पीभवनाचा मुद्दा जर इतका महत्वाचा असेल तर येत्या शंभर वर्षात संपुर्ण नदीच बंद जलवाहिनी करायला हवी ? म्हणजे प्रदुषण ही नाही आणि बाष्पीभवन ?

Biggrin

नितीनजी,
या लेखाबद्दल धन्यवाद !
टीवीवरच्या नंतरच्या झालेल्या काही पक्षांच्या नेत्यांच्या अनेक चर्चेमध्ये तर निव्वळ राजकारणाची भाषा, एक मेकाचे ऊणीदुणी काढणं हेच चालल्याच दिसलं, गोळीबारात मेलेल्या शेतकर्‍यांच दु:ख, जबाबदार लोकांच्यावर,पोलीसांच्यावर कारवाई हा विषय खुप कमी चर्चेत आला

९ आॕगस्ट ला ही घटना होऊन ९ आॕगस्ट २०२० ला ९ वर्षे पुर्ण होतील.

अजुनही खालील प्रश्न अनुत्तरीत आहेत.

अ) पवना धरण विस्थापित लोकांचे प्रश्न सुटले का ?
आ) गोळीबारा मृत झालेल्यांना नुकसान भरपाई मिळाली का ?

इ) गोळीबाराची चौकशी पुर्ण झाली का ?

ई) पिंपरी चिंचवड ला वाढीव पाण्याची गरज कधी पुर्तता होणार ?