मायबोलीचे मोबाईल अॅप (अँड्रोईड + आयओएस) सर्वांसाठी उपलब्ध आहे.
दिघेफळ... काळू नदीच्या काठावर माळशेज घाटाच्या खाली वसलेले एक छोटेसे गाव. ह्या गावाबद्दल माझ्या मनात खूप आठवणी कोरलेल्या आहेत. गावाबाहेरून नदी वाहते. नदीवर छोटासा बंधारा बांधून शेतीसाठी पाणी अडवलेले आहे. इथेच थोडे पुढे एक मस्त धबधबा आहे. पावसाळ्यात हा धबधबा मात्र प्रचंड मोठा होतो. एकावर्षी तर तो कैच्याकै मोठा झाला होता. अडकून पडलो होतो. संपर्कच तुटला होता बाहेरच्या जगापासून. पण सर्वत्र हिरवळ आणि निसर्ग सौंदर्य. समोरच्या टेकडीवर चढून नजर फिरवली की नाणेघाट, माळशेज घाट, कोकणकडा, आजा पर्वत आणि सीतेचा पाळणा अशी सह्याद्रीची रांग साद घालते. गावातला विठ्ठल आमचा जुना दोस्त. वयाने आमच्यापेक्षा २-३ वर्षे लहान. दरवर्षी आठवणीने दिघेफळला जावे, हातपंपावर हापसे मारत पाणी काढावे, चुलीवर जेवण बनवावे, नदीच्या पाण्यात डुंबावे, रात्री खेकडे पकडायला जावे, समोरच्या टेकडीवर फिरायला जावे असा एखादा निवांत दिवस आम्ही काही मित्र दर पावसाळ्यात अनुभवायचो. डिसेंबर लागला की एखादा दिवस टेंट घेऊन जावे आणि टेकडी खालच्या माळरानावर कॅम्पिंग करावे. अब्ज तारयांनी भरलेले आकाश डोळे भरून पाहावे. मग ते डोळे मिटून आठवणीत सामावून घ्यावे. पण आता हे सर्व आठवणीतच राहते की काय अशी परिस्थिती येऊन ठेपली आहे. अस्वस्थ... प्रचंड अस्वस्थ वाटतंय. मन आतून खातंय पण काही करू शकत नाही अशी परिस्थिती येते तेंव्हा अधिकच अस्वस्थ व्हायला होते... 
गेल्या काही दिवसात एक बातमी वाचून मी प्रचंड अस्वस्थ झालोय. ती बातमी आहे काळू नदीवर बांधण्यात येणाऱ्या नव्या धरणाबद्दल. मुंबई शहराची वाढती तहान लक्ष्यात घेता नजीकच्या काळात माळशेज घाटाखालील मुरबाड तालुक्यातील काळू नदीवर लवकरच एक १२०० करोड रुपये खर्च करून एक धरण बांधले जाणार आहे. ह्या धरणामुळे ५० गावे पाण्याखाली जाणार असून त्यातील काही खापरी, हेदवली, करचोंडे, वैशाखरे, माळ, चासोळे, कुडशेत, झाडघर, भोऱ्हांडे, आवळेगाव, दिवाणपाडा, उदाळडोह, फांगणे, आंबिवली, खुटल, दिघेफळ, मोरोशी, फांगुळगव्हाण, न्याहाडी, जडई, तळेगाव, फांगलोशी, खरशेत अशी आहेत. ह्या ग्रामस्थांनी धरणाला प्रखर विरोध दर्शविला आहे. मुरबाडमध्ये एक शाई धरणाचे वाढीव काम सुरू असताना अजून एक काळू धरण प्रस्तावित झाल्याने तालुक्यातूनच ह्या प्रकल्पांना मोठा विरोध सुरू झाला आहे कारण निम्मा मुरबाड तालुका धरण ग्रस्त बनणार आहे. त्यांची चूक इतकीच आहे की त्यांच्या डोक्यावर आहे माळशेज घाट जिथून पाण्याचा मुबलक पुरवठा मुंबईला होऊ शकतो. पण मुंबईची तहान किती? दररोज ३,४५० दशलक्ष्य लिटर पाणी. हा आकडा प्रचंड मोठा आहे आणि दिवसागणिक फुगत चालला आहे. ह्याला अनधिकृतपणे वाढलेल्या झोपडपट्टीची भर आहे. त्याला काहिच धरबंध राहिलेला नाही.
मुंबई शहरात घरासाठी आपण पाण्यासाठी किती पैसे मोजतो? दर १००० लिटर मागे फक्त ३:५० रुपये. होय फक्त ३ रुपये ५० पैसे. खूपच स्वस्त आहे ना!!! शाळा, इस्पितळे यांना १० रुपये, तर मोठ्या हॉटेल्स आणि विमानतळ वगैरे ठिकाणी हा खर्च दर १००० लिटर मागे २५ ते ३८ रुपये असा आहे. खूपच स्वस्त नाही!!! पण हे ज्यांची जमीन जाते त्यांना किती महाग पडते हे आपल्याला कधीच लक्ष्यात येत नसते. पाण्याचा ग्लास भरून पाणी पिताना आपल्याला ह्या गोष्टीची जाणीव कधी झालेली असते का? तानसा, भातसा, वैतरणा ह्या धरणांच्या वेळी अनेक गावे विस्थापित झाली. पवना, मुळशीला तेच झाले. वैतरणा धरणाच्या वाढीचा प्रस्ताव आलेला आहे आणि त्यात शाई आणि काळू धरणामुळे अजून ५०-१०० गावे विस्थापित होतील. हे कधी थांबणार आहे का? ह्याला काही उपाय आहेत की नाही? निसर्ग संपदेचा जो र्हास होणार आहे त्याबद्दल तर बोलायलाच नको.
आपण किती जमीन पाण्याखाली घालवून, लोकांचे आणि शेतीचे नुकसान करणार आहोत हेच समजेनासे झाले आहे. खरेतर पाणी वाटप नियोजन व्यवस्थित नसल्याने, १०० हून अधिक वर्ष जुनी वाहक यंत्रणा असल्याने दरवर्षी जवळ-जवळ अर्धे पाणी वाया जाते. हे असे १२०० करोड वगैरे जुनी पाईप्स किंवा उदंचन केंद्रे वगैरे नीट करण्यावर खर्च केले तर वाया जाणारे पाणी वाचवता येईल आणि नवीन जमीन संपादन करून हे असले नवे प्रश्न उभे राहणारच नाहीत. शिवाय शहरात राहणाऱ्या प्रत्येकाने पाण्याचा वापर नीट केला तरी परिस्थितीत बराच फरक पडू शकेल. प्रामाणिकपणे सांगा आपल्यापैकी कितीजण सूचकपणे विचार करून पाणी वापरतात? मुंबई मध्ये अनेक नैसर्गिक जलस्त्रोत आहेत. पण सध्या त्या विहिरी, तळी बंद पडलेल्या आहेत. खूपच कमी ठिकाणी वापरात असतील बहुदा. पावसाचे पाणी साचवून (Harvesting) भूजल पातळी सहज वाढवता येईल. पण नाही... सर्व प्रश्न राजकीय इच्छा शक्ती नाही इथेच येऊन थांबात का? आपण स्वतः देखील असे बरेच काही करू शकतो. पाण्याची मागणी कमी झाली तर अश्या प्रकल्पांची गरज भविष्यात भासणार नाही.
मुंबई आणि उपनगरे ह्या भागाला पाणी पुरवठा करणारे अनेक जलस्त्रोत आहेत. खुद्द मुंबईमधले मिठी नदीवर बाधलेले तुलसी आणि विहार काही प्रमाणात मुंबईची तहान भागवतात. पण ते ३० वर्षांपूर्वी ठीक होते. सध्याच्या वाढीव लोकसंख्येला ते पुरून उरले नसतेच. पवई लेक मधील पाणी आता पिण्यासाठी वापरले जात नाही. ठाणे जिल्ह्यातील तानसा, अप्पर वैतरणा, लोवर वैतरणा (मोडक सागर), भातसा असे जलस्त्रोत आहेत. ह्यातही तानसाचे ४ विभाग, भातसाचे ३ विभाग आणि वैतरणाचे ३ असे उप वर्गीकरण आहे. ह्यात आता शाई आणि काळू धरणाची भर पडणार आहे. अजूनही उल्हास नदीवर लोणावळा पासून कोठेही धरण नाही. पण बहुदा मुंबई - पुणे रेल-वे मार्ग आणि राष्ट्रीय महामार्ग जवळ असल्याने त्यावर धरण बांधण्याची योजना आखली गेली नसेल.
मुळात धरणामधून शुद्ध करून आलेले पाणी सरसकट प्रत्येक गोष्टीसाठी वापरले जाते आहे. पिण्यासाठी तर हवेच पण कपडे-भांडी धुताना, गाड्या धुताना, इतर कामांसाठी कशाला हवे हे मौल्यवान पाणी? बरे वापरले गेलेले हे पाणी सरसकट खराब असते का? उत्तर नाही असे आहे. त्यावर शुद्दीकरणाची प्रक्रिया करून त्यातील ८० टक्के पाणी इतर कामांना वापरता येऊ शकते. असा एक प्लांट मुंबईच्या छत्रपती शिवाजी टर्मिनस मध्ये कार्यरत आहे. स्टेशनचे सर्व फलाट आणि येणाऱ्या गाड्या धुण्यासाठी १९९९ मध्ये अवघ्या २४ लाख रुपयात हा प्लांट उभारला गेला. ह्यातून दररोज २ लाख लिटर पाणी शुद्ध केले जाते आणि स्टेशन परिसरात विविध कामांसाठी वापरले जाते.
शिवाय समुद्रातील खारे पाणी गोडे करून देखील वापरता येऊ शकते. बी.ए.आर.सी. मधील एक तंत्रज्ञ अरविंद देशमुख यांनी ह्या संदर्भात एक रिपोर्ट सादर केला होता. त्यात त्यांनी अवघ्या १५ करोड रुपयात असा १ प्लांट उभा करून दररोज २० दशलक्ष्य लिटर इतके पाणी शुद्ध करता येईल ह्याकडे लक्ष्य वेधले होते. असे प्लांट उभे केले तर भविष्यातील आपली पाण्याची गरज वाढली तरी त्याचा भार इतरस्त पडणार नाही आणि त्यामुळे अनेकांचे नुकसान होण्याचे टाळू शकेल. पण सध्यातरी ते अशक्य वाटतंय. म्हणजे २-३ वर्षात इथे धरण झाले की आपण मुरबाड वरून माळशेजला जाताना एक सुंदर धरण आपल्या डाव्या हाताला दिसत राहील. अप्रतीम निसर्ग वगैरे उपमा देत आपण फोटो देखील काढू... पण मुळात ज्यांची घरे जमीन अशी मालमता जाणार आहे ते मात्र तलासरीच्या एका कोपरयात कुठेतरी खितपत आयुष्य जगत असतील.
विठ्ठलसारख्या अनेकांची शेत जमीन जाणार आहे. अगदी घरासकट. तो आता ठाणे महानगर पालिकेत नोकरी मिळावी म्हणून प्रयत्न करतोय. मोठ्या मुलीला तिच्या मामाकडे म्हश्याला ठेवलंय. लहान मूलाला सुद्धा तिथेच पाठवेल बहुदा. स्वतः ठाण्यात राहायला येईल. तलासरीला जाणार नाही म्हणतो. इथे नोकरी करण्यासाठी राहील पण त्याला कुठे परवडणार आहे ठाण्यात घर घ्यायला. म्हणजे कुठल्याश्या झोपडपट्टी सदृश्य खुराड्यात राहील तो? त्याच्या मुलांचे हे हसू तसेच राहील का? हे सर्व आता मला अस्वस्थ करायला लागलंय. आधी इतकी वर्षे हेच होत आलंय. आज फक्त त्याची दाहकता जवळून जाणवते आहे इतकंच. मी काय करू शकीन? मुंबईत आलो की विठ्ठलला भेटीन. जमेल ती मदत करीन. पण आपण काय करू शकतो ह्याच्या मर्यादा आपल्यालाही ठावूक असतात... मग फक्त अस्वस्थ व्हायचे... प्रचंड अस्वस्थ... दुसरे काय!!!
after education child in
after education child in photo will work in Mumbai only, he will not return to his village. like me..may be like u also.....so do not worry....
म्हणजे मला तुमचा मुद्दा
म्हणजे मला तुमचा मुद्दा समजाला नाही... तुमच्यामते फक्त नोकरीशी संबंधित आहे का हे सर्व??? मला वाटतंय ह्यापेक्षा खूप मोठा व्यापक पसारा आहे ह्या प्रश्नाचा...
तेला वरुन फक्त मारामारी सुरु
तेला वरुन फक्त मारामारी सुरु आहे. पण महायुध्द होईल तर ते मात्र पाण्यासाठी.
बाकी, मायबोलीच्या माध्यमातून जर याबाबतीत खरेच एक लोक चळवळ उभी राहिली तर चांगलेच होईल.
उद्योगधंदा करताना जसं फिल्ड असतं तसच समाजसेवेचंही आहे.
बाबा आमटे ( कुष्टरोग निर्मुलन) किंबा अभय बंग (ग्रामीण महिलांचे नि मुलांचे आरोग्य) यांनी आपापल्या मध्ये ठोस कार्य घडवून आणलं आहे. मी यांचीच नावे लिहली कारण यांनी जमेल ते कार्य केलय आंदोलन नाही.
नुसते मतदानाने हा विषय नाही सुटणार... आपल्याकडे तेवढे प्रगल्भ नेते नाहीत.. >>>>>> अनुमोदन तसेच
नुसते आंदोलन करुनही हा विषय नाही सुटणार... आपल्याकडे तेवढे प्रगल्भ आंदोलक नि नेते नाहीत.
ज्याला जेवढे शक्य असेल तेवढे कार्य करावे हाच उपाय.
संदिप अनुमोदन.... लेखाचे स्वागत पण आणखी पुढे जायला हवे.
>>आपण सामान्य माणूस म्हणून
>>आपण सामान्य माणूस म्हणून आपापाला पोटापाण्याचा व्यवसाय सांभाळून काय करू शकतो असा प्रश्न करायचा झाला तर उत्तर मिळणंच अशक्य असल्यासारखं वाटतं.
हम्म्म्म खरं आहे.. अगदीच काही नाही तरी किमान रामदेव बाबा वा अण्णा यांच्या ऊपोषणात सामिल होवू शकतो. आता त्या दोघांचे मुद्दे, भूमिका ई. सारे काही सर्वांनाच पटेल असे नाही.. पण निदान जनमताचा मोठा दबाव ते सरकारवर टाकून कामांची सुरुवात तरी करू शकत आहेत हेही नसे थोडके.. अन्यथा अख्खा देशच रस्त्यावर ऊतरला तर आहेच ईजिप्त, लिबीया वगैरेंच्या वाटेने... पण "अख्खा देश" ईथेच घोडं अडतं.. सध्ध्या भ्रष्टाचाराविरुध्ध एक आहेत, २६/११ नंतर राष्ट्रीय सुरक्षेबद्दल एक झाले होते.. मध्यंतरी वाघांची संख्या नष्ट होत होती त्यावर एक झाले होते. तेव्हा वर कुणितरी म्हटले तसे भविष्यात पाण्यावरून युध्ध झाले तर याही पाणि प्रश्णावर एक होवू अशी आशा आहे...
वेब्साईट किंवा ngo स्थापून याला कार्यशील चळवळीचे रूप देता यईल हे खरे. सुरुवात करायला हरकत नाही. पण गुगलून पहाल तर एक ना अनेक वेब्साईट्स वा ngo आधीच कार्यरत असलेल्या दिसतील. त्यात आणखिन एकाची भर पडेल. पण एका ठराविक टप्प्यानंतर त्या चळवळीत तुम्हाला पुन्हा तीच यंत्रणा, शासन, तेच लोक ई. सर्वांना बरोबर घेवूनच जावं लागतं.. नेमकी ईथेच अशा अनेक संस्था, वगैरेंच्या कार्यव्याप्ती अन अधिकारांवर बंधने येतात. कारण ज्या शासनाविरुध्ध अन यंत्रणेविरुध्द तुम्ही सुधारणा करू ईच्छीत असता त्यांच्याच कायद्याच्या अन नियमाच्या चौकटीत राहून सर्व ऊपद्व्याप करावा लागतो. फार तर प्रत्येक जण आपापल्या पातळीवर मलमपट्ट्या करू शकतो. जसे काही संस्था कमी किमतीत बोअरवेल, पंप बसवून देणे, जलसिंचनासाठी पैसा, तंत्रज्ञान ऊपलब्ध करून देणे ई. कामे करतच असतात. पण जिथे मुळापासूनच सर्व राडा आहे तिथे संपूर्णपणे कायापालट केल्याशिवाय अशा प्रश्णांचे भूत पाठीवरून ऊतरत नाही. "यंदा चांगला मानसून होता" असे अधिकृतरीत्या मग जाहीर केले की पाण्याच्या "ऊकळ्या" अपोआप शांत होतात ही वस्तुस्थिती आहे. "दूरगामी" विचार आणि धोरणे राबवायची तर त्यासाठी फार मोठा रेटा अन मोठे फ्रेमवर्क आणि सातत्य लागेल. गम्मत अशी आहे की पाण्याची मागणी फार वाढलेली असली तरी ती पुरवता येण्याएव्हडा पुरवठा ऊपलब्ध आहे हे जरा पाणि खात्याचे वार्षीक ऑडीट वाचलेत तर लक्षात येईल. मूळ प्रश्ण पाणी नसून शेतजमिनी मध्ये व्यावसायिक गुंतवणूक, वाट्टेल तसे भूखंडसंपादन, जुनाट यंत्रणांमूळे होणारी पाणी गळती, demand-supply-distribution ही साखळी धाब्यावर बसवून खास मर्जीतील शहरे व ऊद्योग यांना खास मलिद्यासाठी पाणी पुरवठा करणे हे आहेत. तेव्हा या मोठ्या गुंतवळ्याच्या वेग वेगळ्या गुंत्यांवर मोहिम राबवली तर नक्कीच कायापालट होवू शकेल. अन्यथा तत्कालिक मलमपट्ट्या आहेतच.
बाबा आमटे, अभय बंग यांच्या
बाबा आमटे, अभय बंग यांच्या आंदोलनाशी तुलना होऊ शकत नाही.. कारण त्यांची आंदोलने कुणाच्या पोटावर पाय आणणारी नव्हती. पण धरणाला विरोध म्हणजे तिथले कॉन्ट्रॅक्टर, नेते याना विरोध. त्यामुळे यात पॉलिटिकल फॅक्टर असतो. त्याला विरोध करणे अवघड असते.
>>बाबा आमटे, अभय बंग यांच्या
>>बाबा आमटे, अभय बंग यांच्या आंदोलनाशी तुलना होऊ शकत नाही.. कारण त्यांची आंदोलने कुणाच्या पोटावर पाय आणणारी नव्हती.
अगदी... १००% किंबहुना त्या बाबतीत शासन ऊदासीनता एका अर्थी त्यांच्यासाठी फायद्याची ठरली.
बाबा आमटे, अभय बंग यांच्या
बाबा आमटे, अभय बंग यांच्या आंदोलनाशी तुलना होऊ शकत नाही.. कारण त्यांची आंदोलने कुणाच्या पोटावर पाय आणणारी नव्हती. पण धरणाला विरोध म्हणजे तिथले कॉन्ट्रॅक्टर, नेते याना विरोध. त्यामुळे यात पॉलिटिकल फॅक्टर असतो. त्याला विरोध करणे अवघड असते.>>>>>>>>>>>>>
पॉलिटिकल फॅक्टर.... अभय बंग हे व्यसनमुक्ति विशेष करुन दारुबंदी ह्यावर सध्या कार्य करित आहेत. आपण सगळे जाणतोच आहोत कि ह्या वाईनर्‍या नि दारुच्या कंपन्या कोणाच्या आहेत. माजी मुख्यंमंत्र्यांची पोरं तर धान्यापासूनही दारु बनविण्याची तीन तीन लायसन्स बाळगून आहेत.
मला हे म्हणायचं होतं कि वरिल दोन महान व्यक्ति इतरांप्रमाणे निव्वळ आंदोलन न करता काही ठोस कार्य करतात कारण निव्वळ आंदोलनांनी काही साध्य होत नाही.
त्याचं उत्तर स्वत: अभय बंग यांनी एका मुलाखतीत दिले आहे, (त्यांच्या सुरवातीच्या काळात) ते ट्रेनी डॉक्टर म्हणून गावात कार्यरत असताना तेथील मजूरांना योग्य वेतन मिळावे म्हणून त्यांनी खूप प्रयन्त केले, त्यात मोर्चे काढणं, आंदोलन हे सगळं करून झालं तेव्हा कुठे ५ ते ६ % वेतनवाढ झाली. या सगळ्यात त्यांची नि इतरांची १.५ ते २ वर्षे खर्च झाली.
पुढे त्यांनी ६ महिने संशोधन करुन .......... एका सर्वसामान्य भारतीय माणसाला दिवसाकाठी किती न्युट्रिशियन लागतं याचा प्रबंध केद्र सरकारला सादर केला. त्या वरुन सर्वसामान्य व्यक्तिला मिळ्णारी कमित कमी मजुरी निश्चित करण्यात आली. ती जवळ जवळ पुर्वीच्या वेतनाच्या २ ते २.५ पट जास्त होती,,,,
विठठल व मुले यांच्यासाठी मी
विठठल व मुले यांच्यासाठी मी आज रात्री प्रार्थना करेन. अवघड प्रश्न आहे. मुलांचे हसू अस्वस्थ करते आहे.
अमर्याद वाढत असलेल्या
अमर्याद वाढत असलेल्या मुंबईसारख्या शहराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी मग अशी धरणे होणार आणि खेड्यातले,गावात राहणार्‍या लोकांची जमीनी काढुन घेतली जाणार, त्यांची परवानगी असो वा नसो, काही विरोध करतील, पण त्यातलेच काही लोक या व्यवस्थेला,धनदांडग्याना विकले जातील.वाटल्यास या बदल्यात सरकार या प्रकल्पग्रस्तांना काही जमीन देईल, नाहीतर त्यांच्या पुढच्या पिढ्या भुमिहीन म्हणून जगायला शिकतील.
मग मेघा पाटकर्,भारत पाटणकर असे काही चांगली लोक आहेतच त्यांच्या हक्कासाठी पुढची कित्येक वर्षे लढण्यासाठी,पण सरकारला तर अशा लोकांची आता सवय झाली आहे.
ज्यांना खरच आपल्या जमीनी द्यायच्या नसतील्,तर ते जोरदार प्रतिकार करु शकतात,आंदोलन उभारु शकतात, त्यात या बलाढ्य (मुजोर) शासनाशी लढताना प्रसंगी त्यांना रक्त सांडायची तयारी ठेवावी लागेल.पण यातले काही जमीनीची किम्मत चांगली मिळते म्हणुन ते द्यायला तयार होतील हेही खरच आहे.
परवा सांगली जिल्ह्यातल्या इस्लामपुरला एमआयडीसी साठी शेतकर्‍यांच्या जमीनींची जबरदस्तीने मोजणी करणार्‍या अधिकार्‍यांना तिथल्या शेकडो शेतकरी महिलांनी (रणरागिणींनी) १००-१५० पोलिसांना चुकवुन अधिकार्‍यांना बदडुन काढत पळवुन लावलं.
मी याच समर्थन करतो,कारण शासनाला हिच भाषा लवकर समजते, कारण शांतपणे विरोध करणार्‍यांची,स्वत:च्या प्राथमिक न्याय हक्कासाठी लढणार्‍या लोकांची आजकाल साधी दखलही घेत नाही आणि या अशा अनेक घटनांमुळे ,लोकांच्या हक्कावर अशा अनेक गदा आणल्या जात आहेत, त्यामुळेच या देशात यापुढे नक्षलवाद हा शेकडो पटींनी आणखी वाढण्याची शक्यता निर्माण होत आहे.
कारण संपुर्ण देशात प्रत्येक राज्यांमध्ये अशा शेकडो घटना एकाचवेळी घडताना दिसत आहेत,इथे मुळ भुमिपुत्राच्या स्वातंत्र्याचा ,त्याच्या मनाचा विचार कुणीच करताना दिसत नाही,यातुन पुढच्या नव्या पिढीत निर्माण होणारा या एकुण व्यवस्थेविरुधचा असंतोष हा आपल्याच देशाला येणार्‍या काळात खुप महागात पडेल अस मला वाटतं.
विकासाच्या
विकासाच्या नावाखाली,उर्जानिर्मितीच्या नावाखाली,शहराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी धरणे बांधण्यासाठी देशातल्या शेतकर्‍यांच्या/भुमिपुत्रांच्या लाखो एकर जमीनी शासनांकडुन काढुन घेतल्या गेल्या जात आहेत्,देशाच्या विकासासाठी हे गरजेच आहे हे मान्य आहे, पण नंतर त्याच्या गेलेल्या जमिनीचा योग्य मोबदला किती लोकांना मिळतो,त्यांच्या उर्वरित आयुष्याची काळजी किती घेतली जाते, हा खरा प्रश्न आहे.या प्रकल्पग्रस्तांना नंतर वार्‍यावर सोडलं जात हेच आतापर्यंत दिसुन आलं आहे. पण अशा प्रकल्पांमधुन अनेक अधिकारी, मुकादम,जमिनी खरेदी-विक्री करणारे दलाल मात्र अगदी मालामाल होताना दिसतात.
मला वाटते भारतात कंपलसरी
मला वाटते भारतात कंपलसरी अक्वीझिशन ऑफ लँड हा कायदा लागू आहे. (कुणीतरी अद्यावत माहिती सांगा.) त्याद्वारे सरकार कुणाच्याही मालकीची जमिन, ताब्यात घेऊ शकते. मोबदल्याबाबत वाद होऊ शकतो.
दिनेशदा, land acquisition act
दिनेशदा,
land acquisition act 1894
या अनुशंगाने toi वर नुकत्याच उ.प्र. मधिल शेतकरी समस्येच्या पार्श्वभूमीवर हा सुंदर लेख होता. त्यात या वरील कायद्याबद्दल उल्लेख आहे. संपूर्ण माहिती आणि त्या कायद्यातले खाच खळगे तज्ञच लिहू शकतील.
पण एकंदरीत लेख वाचल्यावर स्वातंत्र्योत्तरही हाच कायदा सरकार कसा वापरते आहे याचा अंदाज येतो:
http://blogs.timesofindia.indiatimes.com/Introspection/entry/spare-a-tho...
(मुटेंच्या शेतकी बा.फ. वरही मी याची लिंक दिली होती बहुतेक..)
गेल्याच आठवड्यात सोनिया
गेल्याच आठवड्यात सोनिया गांधीनी मार्केट रेटच्या सहापट जमिनीचा दर विकासकामे, प्रकल्प इत्यादींसाठी भूसंपादन करताना द्यायला हवा अशी काहीतरी घोषणा केली होती. मग ते विरलं हवेत.
नुस्त रडुन काय करु ? मला यात
मला यात मदत करायला आवडेल
बी.ए.आर.सी. मधील एक तंत्रज्ञ
बी.ए.आर.सी. मधील एक तंत्रज्ञ अरविंद देशमुख यांनी ह्या संदर्भात एक रिपोर्ट सादर केला होता. त्यात त्यांनी अवघ्या १५ करोड रुपयात असा १ प्लांट उभा करून दररोज २० दशलक्ष्य लिटर इतके पाणी शुद्ध करता येईल ह्याकडे लक्ष्य वेधले होते>>>या रिपोर्ट बद्दल अधिक महिती उपलब्ध असल्यास कॄपया शेअर करा.
एक वेगळा मुद्दा मांडायचा
एक वेगळा मुद्दा मांडायचा प्रयत्न करतो. पटलं तर घ्या नाहि तर सोडुन द्या...
---------------------------------------------------------------
मुळातं धरणां सारख्या मोठ्या योजना नेते मंडळी किंव्हा पुढारी यांच्या मेंदुतुन निपजत नाहित. कारण त्यांच्या कडे तेव्हडि बुध्दिच नसते. अशा कल्पना मांडतात ते I.A.S. श्रेणिचे अधिकारी. अशा योजना एक मोठा जनसमुदांय व भविष्यकाळ नजरें समोर ठेऊन मांडल्या जातात. योजना अंमलात आणल्यास सद्दस्थितील अड्चणि/नुकसान व भविष्यातील फायदे यांचे योग्य मुल्यमापन केले जाते. जर ती योजना भविष्यात देश्/राज्य/मोठा जनसमुदांय यांना फायद्याची ठरणार असेल तरच अशी योजना अंमलात आणण्याचा विचार केला जातो.
सोप्प उदाहरण द्यायच झाल तर - रस्ता रुंदिकरण. रस्ता रुंदिकरणात काही शेकडा घरे/दुकाने पाड्ली जातात. पण त्यामुळे हजारों वहांनची वहातुक कोंडि सोडवली जाते. लाखो रुपयांचे इंधन वाचते. तसेचं काहितरी धरणांच्या बाबतीतही लागु आहे.
मान्य आहे कि आज काहि गावें पाण्याखाली जातील, काहि लोक विस्थापित होतिल. पण त्यामुळे एका मोठ्या जनसमुदायाला नक्कीच फायदा होईल. मी फक्त मुंबईला होणारा पाणीपुरवठा इतकाच फायदा मानत नाही. अडवलेले पाणी शेती साठि सुद्धा वळवले जाउ शकते. विस्थापितांना दिल्या जाणार्‍या पर्यायि जमिनी ओलिताखाली आणण्यासाठी या पाण्याचा उपयोग होऊ शकतो. झालेच तर थोडे पाणी औद्योगिक वसाहतिंसाठी राखुन ठेऊन नविन औद्योगिक वसाहत बनवता येईल. त्यामुळे विस्थापितांना नोकर्‍या मिळतील. परीसराची; परिणामी राज्याची भरभराट होईल.
थोड्क्यात काय, नाण्याला दुसरी बाजु पण असते तिचाही विचार व्हायला हवा........
(No subject)
हा केवळ पाणी नियोजनाचा अथवा
हा केवळ पाणी नियोजनाचा अथवा वापराचा प्रश्न नाही. वर नीधप नी म्हटल्याप्रमाणे खूप जटिल, अनेक प्रश्नांची तंगडी एकमेकांत अडकलेला असा हा प्रश्न आहे.आपल्याकडे शहरीकरणाला गेल्या ५०/६० वर्षांत जबरदस्त वेग आला. विकसित होत असताना कृषीप्रधानतेकडून उद्योगप्रधानतेकडे वळणे स्वाभाविक मानले जाते.किंबहुना विकासाचा तो एक मापदंड आहे. अशा वेळी स्थलांतरे होणे अपरिहार्य आहे. जमिनीचे छोटेसे क्षेत्रफळ त्यावरील अमर्याद लोकांच्या मूलभूत गरजांना पुरे पडू शकत नाही.मग आजूबाजूच्या विस्तृत प्रदेशाकडून त्या भागवाव्या लागतात. हे जगात सर्वत्र घडले आहे, घडते आहे.फार काय,१९२८ साली जेव्हा दादर-माटुंग्यामध्ये हिंदू व पारसी कॉलनी वसल्या, तेव्हा तिथे भातखाचरे होती. वडाळा,विलेपारले पश्चिम इथे मिठागरे होती. गोरेगाव, मालाड,बोरिवली इथे आंबराया १९८० पर्यंत होत्या.म्हणजे आपण सध्या जेथे राहतो आहोत, तो भूभाग निसर्गापासून हिरावून घेऊनच कमावलेला आहे. आता आपण तर सर्व लोणी मटकावले. पण आपल्या मागून येणार्‍यांचे काय? त्यांना या शहरी सोयी सुविधांपासून वंचित ठेवायचे का? का म्हणून? की आपण आधी/प्रथम इथे आलो म्हणून इथल्या सोयीसुविधा ही आपलीच मक्तेदारी बनली?
स्थलांतर हा आजचा किंवा फक्त मुंबई/पुणे/भारतापुरता मर्यादित प्रश्न नाही. जमिनीच्या वापरात बदल होणे हेही आजचे नाही. जवळजवळ १५०/२०० वर्षांपासून कोंकणातून मुंबईत माणसांचा ओघ सुरू आहे.भारतापल्याड पाहायचे झाल्यास आज न्यू यॉर्क शहरामध्ये नैसर्गिक वाळूचे समुद्रकिनारे औषधालाही दिसत नाहीत. नाइल वरच्या आस्वान धरणामुळे वाळवंटात पर्यावरणीय उलथापालथ प्रचंडच झाली असणार, पण कैरो ला पाणीपुरवठा झाला.
लिहिण्यासारखे बरेच आहे. पाणीव्यवस्थापनातील भ्रष्टाचार आणि अज्ञान/अपारंगतता यांचा मुद्दा वर निघाला आहे. त्याची तड लावली गेली पाहिजेच.पण त्याच वेळी मूलभूत मुद्द्यांकदे दुर्लक्ष होता नये.
खूप विचार करायला लावणार विषय
खूप विचार करायला लावणार विषय आहे. त्या मुलांचे निरागस हास्य मनाला अस्वस्थ करते.
शापित गंधर्व, कुठली दुसरी
शापित गंधर्व, कुठली दुसरी बाजू?? तुम्ही म्हणताय त्या मोठ्या समुदायाची भूक फार मोठी आहे. ती कशानेही भागणारी नाही. उद्या सगळी शेतजमीन एन ए कराल या समुदायासाठी. मग मागवा दुसर्‍या देशातून धान्य. आपले पुढारी आहेतच दलाली करायला!!
लेख वाचून रडू येते आहे.
लेख वाचून रडू येते आहे. त्यातल्या लहान पोरांचं निरागस हसू मन कुरतडते आहे
FWD... MUMBAI - a parasite to
FWD...
MUMBAI - a parasite to Rural India
TO QUENCH MUMBAI's NEVER-ENDING THIRST ....
1) MUMBAI's Business & Political Heavyweights poach on natural reservoirs in the neighbouring districts of Thane and Raigad for fulfilling the water requirements of their own business & political ventures in Mumbai
2) Govt has blatantly defied all laws to issue tenders for DAM construction without Forest Clearance, Rehabilitation Plan, Ecological surveys.
3) 42000 trees are being cut to clear 495 ha of forest area for the Shai Dam ..
1 lakh trees are being cut to clear 760 ha of forest area for the Middle Vaitarna Dam ..
2 lakh trees are being cut to clear 1000 ha of forest area for the Kalu Dam .. and so is the case with all other dams ...
4) Western Ghats - a global biodiversity hotspot - which are a home to a variety of flaura & fauna :
a) Nearly 4000 species of flowering plants or about 27% of the country’s total species are known from these Ghats.
b) Of 645 species of evergreen trees, medicinal plants/herbs about 56% is endemic to the Ghats
c) 850-1000 species of plant groups
d) 350 (20% endemic) species of ants, 330 (11% endemic) species of butterflies, 174 (40% endemic) species of dragonflies and damselflies, 269 (76% endemic) species of snails
e) 288 (41% endemic) species of fish
f) The Western Ghats are particularly notable for its amphibian fauna with about 220 (78% endemic) species
g) 225 (62% endemic) species of reptiles
h) Over 500 species of birds and 120 species of mammals. The largest population of Asian elephants, tiger, dhole, gaur
i) cultivated products including pepper, cardamom, mango, jackfruit, plantain, sandal
See Western Ghats Ecology Expert Report for details: http://moef.nic.in/downloads/public-information/wg-23052012.pdf
These mountains are being blasted & flattened & sold to stone quarries for clearing the land for the DAM.
A Mountain blasted to pieces can never be joined together again !!
5) homes, farms, sacred-groves, ponds, forests, mountains and cultural heritages of 50,000 tribal families in the tribal belt of Thane & Raigad districts will be submerged to build 15 new dams in the next 6 months
6) Even before independence, MUMBAI has been exploiting the natural resources of the majestic Western Ghats for its luxuries: herbal products, timber & non-timber wood, trekking, weekend getaways, ecological products and most importantly water for all purposes from reservoirs like Bhatsa, Tansa, Tulsi, Vihar, Lower Vaitarna, Morbe, Barvi, Upper Vaitarna, Modak Sagar ..at the cost of the lives of 1 lakh tribal people who lost everything
7) 26 new dams in Thane district and 28 new dams in Raigad district are presently being worked upon on a War-Footing.. such as: Kondhane, Kalu, Shai, Balganga, Damanganga, Pinjal, Khadkhad, Middle Vaitarna, Gargai, etc for Industrial & Domestic Water Supply to Mumbai and for selling the water to SEZs
8) Maharashtra Govt's Water Resources & Irrigation Depts have spent public money of 70,000 CRORE Rupees over this decade, but increased the water potential by 0.1% - the DAM SCAM corruption in which the water is sold to SEZs and Industries, instead of drinking & irrigation purposes
for update on DAM SCAM: http://www.sandrp.in/dams/Industrial_and_Domestic_Water_Supply_Dams_for_...
MUMBAI CAN PREVENT THE ABOVE ECOLOGICAL & HUMANITARIAN SLAUGHTER ... BY HARVESTING OWN RAIN-WATER :
1) RainWater Harvesting (RWH), the simplest, indigenous technique practiced in India since ancient times.
2) Mumbai is blessed with heavy rainfall. Rainwater is the purest form of water, which can be stored easily in underground/overhead tanks, wells.
3) Raises Ground Water level, Prevents Sea Water Ingression, Reduces Soil Erosion
4) Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) has mandated RWH in new developments constructed after June 2007 with plot area 300 sq.mtrs & above.
5) BMC has setup a special cell for helping citizens implement RWH quickly & effectively:
Call: Rain Water Harvesting Cell, Municipal HO, Mumbai-400001. Tel. 22691001 , 22620251 ext. 2309
Online details of RWH: http://www.mcgm.gov.in/irj/portal/anonymous?NavigationTarget=navurl://98...
Singapore RWH Story
Singapore had been importing more than 40% of its water requirement from Malaysia since 1965. In 2010, Singapore implemented RWH by collecting rainwater on building tops & storing in tanks. Today, Singapore has a surplus water store and can export water to other countries.
IMPLEMENT RAINWATER HARVESTING NOW & MAKE MUMBAI SELF-SUFFICIENT IN WATER RESOURCES - PREVENT THE SLAUGHTER!
सेना हे आता वाचलं. खुपच
सेना हे आता वाचलं. खुपच अस्वस्थ करणारा लेख. अगदी भिडलं मनाला.
फोटो मस्त.
बातमी काळू नदीवरील धरण
बातमी
काळू नदीवरील धरण प्रकल्प बंद करण्याची शिफारस
सहा आठवडय़ांत अंतिम निर्णय घेण्याचे न्यायालयाचे आदेश
प्रतिनिधी ,मुंबई
मुरबाड तालुक्यातील काळू नदीवर बांधण्यात येणारे धरण हे पश्चिम घाट या अतिसंवेदनशील पर्यावरणीय परिसरात मोडते. हा प्रकल्प झाला तर स्थानिकांवर विस्थापित होण्याची वेळ येण्यासोबतच वन्यजीव व जंगलावर परिणाम होऊन मोठय़ा पर्यावरणीय हानीला सामोरे जावे लागेल. त्यामुळे हा प्रकल्प बंद करावा, अशी शिफारस पर्यावरण मंत्रालयाच्या वन सल्लागार समितीने एका अहवालाद्वारे केंद्र सरकारला केली आहे. पर्यावरण मंत्रालयाने त्याबाबतची माहिती गुरुवारी उच्च न्यायालयात दिल्यानंतर न्यायालयानेही येत्या सहा आठवडय़ांत या अहवालावर अंतिम निर्णय घेण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला दिले. तसेच धरणाच्या बांधकामाला दिलेली स्थगिती कायम ठेवण्याचेही स्पष्ट केले.
‘श्रमिक मुक्ती संघटने’ने या प्रकरणी जनहित याचिका दाखल करून परवानगीशिवाय धरणाचे बांधकाम केले जात असल्याचा आरोप केला आहे. गेल्या वेळच्या सुनावणीत न्यायालयाने पर्यावरण मंत्रालयाकडून धरणाच्या प्रकल्पाला हिरवा कंदील मिळण्यापूर्वीच धरणाचे बांधकाम सुरु केल्याचे निदर्शनास येताच धरणाच्या बांधकामाला स्थगिती दिली होती. तसेच मुख्य वनसंवर्धन अधिकाऱ्याने प्रकल्पाचा फेरआढावा घेण्याच्या केलेल्या सूचनेकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या राज्य सरकारचीही झाडाझडती घेतली होती. सरकारने परवानगीसाठी पाठविलेल्या प्रस्तावावर निर्णय देण्यास विलंब करणाऱ्या पर्यावरण मंत्रालयालावरही ताशेरे ओढत न्यायालयाने चार आठवडय़ांत त्याबाबतचा अहवाल न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश दिले होते.न्यायमूर्ती डी. डी. सिन्हा आणि न्यायमूर्ती विजया कापसे-ताहिलरामानी यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी पर्यावरण मंत्रालयाच्या वन सल्लागार समितीने धरणाच्या प्रकल्पाबाबतचा अहवाल सादर केला.
अहवालात वन सल्लागार समितीने प्रकल्पाच्या माहितीसोबत प्रकल्पग्रस्त गावांच्या पुनर्वसनाची योजना, प्रकल्पामुळे त्यांच्यावर तसेच तेथील परिसरावर विशेषकरून वन्यजीवांवर होणाऱ्या परिणामांबाबत तपशीलवार माहिती सादर केली आहे. या प्रकल्पामुळे स्थानिकांवर विशेषकरून वर्षांनुवर्षे तेथे राहणाऱ्या आदिवासींवर तसेच वन्यजीवांवर परिणाम होणार असून परिसरातील पर्यावरण धोक्यात येऊ शकते. त्यामुळेच हा प्रकल्प बंद करण्याची शिफारस आम्ही करीत असल्याचे वन सल्लागार समितीने म्हटले आहे.
MUMBAI - a parasite to Rural
MUMBAI - a parasite to Rural India
मुंबई ग्रामीण महाराष्ट्रातून नुस्ते पाणीच नाही, वीज, अन्न, दूध, लाकूड, वाळू... सगळे शोषून घेते... त्या मोबदल्यात ग्रामीण जनतेला काहीही मिळत नाही...
गुड वन..
गुड वन..
Pages