आपली तहान किती???

Submitted by सेनापती... on 31 May, 2011 - 12:46

दिघेफळ... काळू नदीच्या काठावर माळशेज घाटाच्या खाली वसलेले एक छोटेसे गाव. ह्या गावाबद्दल माझ्या मनात खूप आठवणी कोरलेल्या आहेत. गावाबाहेरून नदी वाहते. नदीवर छोटासा बंधारा बांधून शेतीसाठी पाणी अडवलेले आहे. इथेच थोडे पुढे एक मस्त धबधबा आहे. पावसाळ्यात हा धबधबा मात्र प्रचंड मोठा होतो. एकावर्षी तर तो कैच्याकै मोठा झाला होता. अडकून पडलो होतो. संपर्कच तुटला होता बाहेरच्या जगापासून. पण सर्वत्र हिरवळ आणि निसर्ग सौंदर्य. समोरच्या टेकडीवर चढून नजर फिरवली की नाणेघाट, माळशेज घाट, कोकणकडा, आजा पर्वत आणि सीतेचा पाळणा अशी सह्याद्रीची रांग साद घालते. गावातला विठ्ठल आमचा जुना दोस्त. वयाने आमच्यापेक्षा २-३ वर्षे लहान. दरवर्षी आठवणीने दिघेफळला जावे, हातपंपावर हापसे मारत पाणी काढावे, चुलीवर जेवण बनवावे, नदीच्या पाण्यात डुंबावे, रात्री खेकडे पकडायला जावे, समोरच्या टेकडीवर फिरायला जावे असा एखादा निवांत दिवस आम्ही काही मित्र दर पावसाळ्यात अनुभवायचो. डिसेंबर लागला की एखादा दिवस टेंट घेऊन जावे आणि टेकडी खालच्या माळरानावर कॅम्पिंग करावे. अब्ज तारयांनी भरलेले आकाश डोळे भरून पाहावे. मग ते डोळे मिटून आठवणीत सामावून घ्यावे. पण आता हे सर्व आठवणीतच राहते की काय अशी परिस्थिती येऊन ठेपली आहे. अस्वस्थ... प्रचंड अस्वस्थ वाटतंय. मन आतून खातंय पण काही करू शकत नाही अशी परिस्थिती येते तेंव्हा अधिकच अस्वस्थ व्हायला होते... Sad

गेल्या काही दिवसात एक बातमी वाचून मी प्रचंड अस्वस्थ झालोय. ती बातमी आहे काळू नदीवर बांधण्यात येणाऱ्या नव्या धरणाबद्दल. मुंबई शहराची वाढती तहान लक्ष्यात घेता नजीकच्या काळात माळशेज घाटाखालील मुरबाड तालुक्यातील काळू नदीवर लवकरच एक १२०० करोड रुपये खर्च करून एक धरण बांधले जाणार आहे. ह्या धरणामुळे ५० गावे पाण्याखाली जाणार असून त्यातील काही खापरी, हेदवली, करचोंडे, वैशाखरे, माळ, चासोळे, कुडशेत, झाडघर, भोऱ्हांडे, आवळेगाव, दिवाणपाडा, उदाळडोह, फांगणे, आंबिवली, खुटल, दिघेफळ, मोरोशी, फांगुळगव्हाण, न्याहाडी, जडई, तळेगाव, फांगलोशी, खरशेत अशी आहेत. ह्या ग्रामस्थांनी धरणाला प्रखर विरोध दर्शविला आहे. मुरबाडमध्ये एक शाई धरणाचे वाढीव काम सुरू असताना अजून एक काळू धरण प्रस्तावित झाल्याने तालुक्यातूनच ह्या प्रकल्पांना मोठा विरोध सुरू झाला आहे कारण निम्मा मुरबाड तालुका धरण ग्रस्त बनणार आहे. त्यांची चूक इतकीच आहे की त्यांच्या डोक्यावर आहे माळशेज घाट जिथून पाण्याचा मुबलक पुरवठा मुंबईला होऊ शकतो. पण मुंबईची तहान किती? दररोज ३,४५० दशलक्ष्य लिटर पाणी. हा आकडा प्रचंड मोठा आहे आणि दिवसागणिक फुगत चालला आहे. ह्याला अनधिकृतपणे वाढलेल्या झोपडपट्टीची भर आहे. त्याला काहिच धरबंध राहिलेला नाही.

मुंबई शहरात घरासाठी आपण पाण्यासाठी किती पैसे मोजतो? दर १००० लिटर मागे फक्त ३:५० रुपये. होय फक्त ३ रुपये ५० पैसे. खूपच स्वस्त आहे ना!!! शाळा, इस्पितळे यांना १० रुपये, तर मोठ्या हॉटेल्स आणि विमानतळ वगैरे ठिकाणी हा खर्च दर १००० लिटर मागे २५ ते ३८ रुपये असा आहे. खूपच स्वस्त नाही!!! पण हे ज्यांची जमीन जाते त्यांना किती महाग पडते हे आपल्याला कधीच लक्ष्यात येत नसते. पाण्याचा ग्लास भरून पाणी पिताना आपल्याला ह्या गोष्टीची जाणीव कधी झालेली असते का? तानसा, भातसा, वैतरणा ह्या धरणांच्या वेळी अनेक गावे विस्थापित झाली. पवना, मुळशीला तेच झाले. वैतरणा धरणाच्या वाढीचा प्रस्ताव आलेला आहे आणि त्यात शाई आणि काळू धरणामुळे अजून ५०-१०० गावे विस्थापित होतील. हे कधी थांबणार आहे का? ह्याला काही उपाय आहेत की नाही? निसर्ग संपदेचा जो र्हास होणार आहे त्याबद्दल तर बोलायलाच नको.

आपण किती जमीन पाण्याखाली घालवून, लोकांचे आणि शेतीचे नुकसान करणार आहोत हेच समजेनासे झाले आहे. खरेतर पाणी वाटप नियोजन व्यवस्थित नसल्याने, १०० हून अधिक वर्ष जुनी वाहक यंत्रणा असल्याने दरवर्षी जवळ-जवळ अर्धे पाणी वाया जाते. हे असे १२०० करोड वगैरे जुनी पाईप्स किंवा उदंचन केंद्रे वगैरे नीट करण्यावर खर्च केले तर वाया जाणारे पाणी वाचवता येईल आणि नवीन जमीन संपादन करून हे असले नवे प्रश्न उभे राहणारच नाहीत. शिवाय शहरात राहणाऱ्या प्रत्येकाने पाण्याचा वापर नीट केला तरी परिस्थितीत बराच फरक पडू शकेल. प्रामाणिकपणे सांगा आपल्यापैकी कितीजण सूचकपणे विचार करून पाणी वापरतात? मुंबई मध्ये अनेक नैसर्गिक जलस्त्रोत आहेत. पण सध्या त्या विहिरी, तळी बंद पडलेल्या आहेत. खूपच कमी ठिकाणी वापरात असतील बहुदा. पावसाचे पाणी साचवून (Harvesting) भूजल पातळी सहज वाढवता येईल. पण नाही... सर्व प्रश्न राजकीय इच्छा शक्ती नाही इथेच येऊन थांबात का? आपण स्वतः देखील असे बरेच काही करू शकतो. पाण्याची मागणी कमी झाली तर अश्या प्रकल्पांची गरज भविष्यात भासणार नाही.

मुंबई आणि उपनगरे ह्या भागाला पाणी पुरवठा करणारे अनेक जलस्त्रोत आहेत. खुद्द मुंबईमधले मिठी नदीवर बाधलेले तुलसी आणि विहार काही प्रमाणात मुंबईची तहान भागवतात. पण ते ३० वर्षांपूर्वी ठीक होते. सध्याच्या वाढीव लोकसंख्येला ते पुरून उरले नसतेच. पवई लेक मधील पाणी आता पिण्यासाठी वापरले जात नाही. ठाणे जिल्ह्यातील तानसा, अप्पर वैतरणा, लोवर वैतरणा (मोडक सागर), भातसा असे जलस्त्रोत आहेत. ह्यातही तानसाचे ४ विभाग, भातसाचे ३ विभाग आणि वैतरणाचे ३ असे उप वर्गीकरण आहे. ह्यात आता शाई आणि काळू धरणाची भर पडणार आहे. अजूनही उल्हास नदीवर लोणावळा पासून कोठेही धरण नाही. पण बहुदा मुंबई - पुणे रेल-वे मार्ग आणि राष्ट्रीय महामार्ग जवळ असल्याने त्यावर धरण बांधण्याची योजना आखली गेली नसेल.

मुळात धरणामधून शुद्ध करून आलेले पाणी सरसकट प्रत्येक गोष्टीसाठी वापरले जाते आहे. पिण्यासाठी तर हवेच पण कपडे-भांडी धुताना, गाड्या धुताना, इतर कामांसाठी कशाला हवे हे मौल्यवान पाणी? बरे वापरले गेलेले हे पाणी सरसकट खराब असते का? उत्तर नाही असे आहे. त्यावर शुद्दीकरणाची प्रक्रिया करून त्यातील ८० टक्के पाणी इतर कामांना वापरता येऊ शकते. असा एक प्लांट मुंबईच्या छत्रपती शिवाजी टर्मिनस मध्ये कार्यरत आहे. स्टेशनचे सर्व फलाट आणि येणाऱ्या गाड्या धुण्यासाठी १९९९ मध्ये अवघ्या २४ लाख रुपयात हा प्लांट उभारला गेला. ह्यातून दररोज २ लाख लिटर पाणी शुद्ध केले जाते आणि स्टेशन परिसरात विविध कामांसाठी वापरले जाते.

शिवाय समुद्रातील खारे पाणी गोडे करून देखील वापरता येऊ शकते. बी.ए.आर.सी. मधील एक तंत्रज्ञ अरविंद देशमुख यांनी ह्या संदर्भात एक रिपोर्ट सादर केला होता. त्यात त्यांनी अवघ्या १५ करोड रुपयात असा १ प्लांट उभा करून दररोज २० दशलक्ष्य लिटर इतके पाणी शुद्ध करता येईल ह्याकडे लक्ष्य वेधले होते. असे प्लांट उभे केले तर भविष्यातील आपली पाण्याची गरज वाढली तरी त्याचा भार इतरस्त पडणार नाही आणि त्यामुळे अनेकांचे नुकसान होण्याचे टाळू शकेल. पण सध्यातरी ते अशक्य वाटतंय. म्हणजे २-३ वर्षात इथे धरण झाले की आपण मुरबाड वरून माळशेजला जाताना एक सुंदर धरण आपल्या डाव्या हाताला दिसत राहील. अप्रतीम निसर्ग वगैरे उपमा देत आपण फोटो देखील काढू... पण मुळात ज्यांची घरे जमीन अशी मालमता जाणार आहे ते मात्र तलासरीच्या एका कोपरयात कुठेतरी खितपत आयुष्य जगत असतील.

विठ्ठलसारख्या अनेकांची शेत जमीन जाणार आहे. अगदी घरासकट. तो आता ठाणे महानगर पालिकेत नोकरी मिळावी म्हणून प्रयत्न करतोय. मोठ्या मुलीला तिच्या मामाकडे म्हश्याला ठेवलंय. लहान मूलाला सुद्धा तिथेच पाठवेल बहुदा. स्वतः ठाण्यात राहायला येईल. तलासरीला जाणार नाही म्हणतो. इथे नोकरी करण्यासाठी राहील पण त्याला कुठे परवडणार आहे ठाण्यात घर घ्यायला. म्हणजे कुठल्याश्या झोपडपट्टी सदृश्य खुराड्यात राहील तो? त्याच्या मुलांचे हे हसू तसेच राहील का? हे सर्व आता मला अस्वस्थ करायला लागलंय. आधी इतकी वर्षे हेच होत आलंय. आज फक्त त्याची दाहकता जवळून जाणवते आहे इतकंच. मी काय करू शकीन? मुंबईत आलो की विठ्ठलला भेटीन. जमेल ती मदत करीन. पण आपण काय करू शकतो ह्याच्या मर्यादा आपल्यालाही ठावूक असतात... मग फक्त अस्वस्थ व्हायचे... प्रचंड अस्वस्थ... दुसरे काय!!!

गुलमोहर: 
लेख
शब्दखुणा: 
मुंबई
धरण
काळू नदी
दिघेफळ
शेअर करा

आपला लेख अस्वस्थ करणारा आहे.

बंगळूरला प्रत्येक बांधकामाला वॉटर हारवेस्टींग करण्याचा नियम नगरपालीकेने केलेला आहे. पुर्वीच्या बांधकामांना पण तारीख दिलेली आहे वॉटर हारवेस्टींग करायला.

असे मुंबईने महानगरपालिकेने पण केले पाहीजे.

Submitted by रणजित चितळे on 1 June, 2011 - 02:45

अनेक वर्षं मनात असलेला प्रश्न... समुद्राचं पाणी वापरण्यायोग्य बनवायचे प्रकल्प आपल्या देशात का नाही होत... त्यामुळे थोड्याफार प्रमाणात का होईना, या प्रश्नाची तीव्रता कमी होऊ शकेल..

जाणकारांनी यावर थोडा प्रकाश टाकावा..

Submitted by मित on 1 June, 2011 - 02:53

हर्षद, मोनाली...
लेख पाठवण्याऐवजी मायबोलीची लिंक हवंतर शेअर करा...

Submitted by सेनापती... on 1 June, 2011 - 02:54

हो खरच आपण खूप वाईट वागतोय

आपली तहान नाही संपणार

आणि प्रश्न विस्तापितांचा नाही आहे प्रश्न आहे सर्वच्या मुलभूत अधिकाराचा

एका कडे बरेच पैसे आहेत तो मजेत राहतो त्याची मुलं चांगल्या शाळेत शिकतात.
आणि दुसरा स्वताचा एका दिवसाचा खरच पण करू शकत नाही ह्याला कारणी भूत आहे आपल सरकार आणि हो आपण देखील

जरा विचार करा
एका हाताने टाळी वाजत नाही!

Submitted by ममता हीमानी on 1 June, 2011 - 04:04

मी स्वतः water division मध्ये काम करते सर्व काही शक्य आहे
आपली इथे funds आहेत पण त्यांचा दुरुपयोगही खूप होतो

आणि हो आपण tax वाचविण्यासाठी जे प्रयत्न करतो त्या मुळे मुलभूत सुविधा कश्या मिळतील. सर्व गोष्टीन साठी पैसे लागतात पण ह्याची कोणालाही काही पडलेली नाही
सर्वाना फक्त हक्क हवेत कर्तव्य नकोत.
इंग्लंड मध्ये ५०% tax लागतो
आपण वर्षाला फक्त १००० ते २००० प्रती घरामागे पाण्याच बिल भरतो तर तिथे जवळ जवळ ७०००० ते ९०००० पर्यंत min बिल आकारणी होते तेवढ आपण करू शकतो का?
विचार करा. नाण्याला दोन बाजू असतात प्रत्येक बाजु तपासून बघा.

Submitted by ममता हीमानी on 1 June, 2011 - 04:14

रणजीत... माझ्या माहितीप्रमाणे मुंबईमध्ये सुद्धा असा नियम काढला होता.. त्याची अंमलबजावणी बहुदा अजून सुरू झालेली नाही...

ममता.. आपण पाणीखात्यात आहात.. आपण ह्यावर काही प्रकाश टाकू शकाल का?

Submitted by सेनापती... on 1 June, 2011 - 04:47

एकंदरीत हा प्रश्ण पिण्याचे पाणी, सांडपाणी, पावसाचे, जमिनीवरचे अशा अनेक संबंधीत प्रश्णांचा गुंता आहे. ज्यात मुळात निसर्गातील पाण्याचे प्रकार केंद्रस्थानी असले तरी त्याच्या भोवती वाढती लोकसंख्या, कुचकामी पॉलीसीज, पाणी चोरी, दुरूस्ती-ऊदासीनता, शून्य शासकीय जबाबदारी, अपुरी, जुनाट, नादुरूस्त यंत्रणा, जुने तंत्रज्ञान, सामाजिक पाणी-निरक्षरता अशा अनेक गोष्टी असल्याने एकंदर समिकरण खूपच जटील झाले आहे. "सर्वसमावेशक पाणी व्यवस्थापन" याचा अभाव असल्याने एके काळी निव्वळ पावसाचे प्रमाण, पाणलोट क्षेत्र, आणि धरणांची क्षमता एव्हड्यापुरता मर्यादीत असलेली ही समस्या आता एक मल्टिपल ऑर्गन फेल्युअर प्रमाणे आहे. कारण ईतके घटक आता या साखळीत गुंतले आहेत की एकाने मान टाकली की दुसरा ही पडतो.
हा लेख त्या अर्थाने विषयाशी संबंधीत वाटला:
http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=159...

अशाच प्रकारचा दुसरा सद्य प्रश्ण म्हणजे दूषित, संकुचित, प्रसंगी नाहिसे होत चाललेले किनारे.

यावर ऊपाय आणि ते राबवण्याचे आर्थिक सामर्थ्य ऊपलब्ध आहे पण सध्ध्या फक्त सत्ता आणि पैसा याची तहान लागलेल्यांना पाण्याची तहान लागत नाही.. (लागलीच तर ती बिसलरी ने भागवली जाते!)बर्‍याचश्या मुलभूत प्रश्णांशी या दोन गोष्टींचा दर वेळी घनिष्ट संबंध असतो हा एक दुर्दैवयोगच म्हणायला हवा.

Submitted by योग on 1 June, 2011 - 05:28

खुप विचार करायला लावणारा लेख..
खर म्हनजे मानवाची भुक खुप वाढलीय.. अन त्यामुळे निसर्गाचा र्‍हास होतच आहे.मायबोलीच्या माध्यामातुन आपण मिळुन आवाज उठवु शकतो का?
नुसत हळहळत बसण्यापेक्षा काहीतरी ठोस पाऊले उचलावी लागतील.ईंटरनेटच्या माधमातुन जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत हे पोहोचवायला पाहिजे.अजुन काही उपाययोजना करू शकतो का?

Submitted by रोहित ..एक मावळा on 1 June, 2011 - 05:51

श्रमिक मुक्ती संघटनेकडून जयराम रमेश यांना एक अर्ज पाठवण्यात आलेला आहे... आपन ह्याच ई-मेल वर आपली प्रतिक्रिया कळवू शकू...

Date: Wed, May 25, 2011 at 3:49 AM
Subject: Urgent: Illegal Work at Kalu Dam Site: Murbad, Thane
To: jairam54@gmail.com

Respected Sir,

Please find attached a representation from Shramik Mukti Sangathana
and more than 3000 tribals affected by Kalu Dam, detailing various
serious irregularities at the Kalu Dam project site in Murbad,
District Thane in Maharashtra.

Please let us know if you need a hard copy of our representation.

Please acknowledge receipt and let us know if you have any further
comments, suggestions, or follow up actions,

Looking forward to your response,

Yours Sincerely,
Adv. Indavi Tulpule
Shramik Mukti Sangathana
Murbad

Submitted by सेनापती... on 1 June, 2011 - 06:12

ही तहान सहजा सहजी भागणारी नाही, कारण तू संगितलेले आहेच
>>>ज्यांना अक्कल आहे ते राजकारणात नाहीत... <<<:अरेरे:

Submitted by स_सा on 1 June, 2011 - 06:31

पक्क्या, खुपच अस्वस्थ झाले वाचुन Sad

पाणी हे जीवन आहे पण त्यासाठी दुसर्‍याचा जीव घेणे किती बरोबर????

पाणी वापरणे, वाचवणे याबाबत जनतेत अवेअरनेस आणणे महत्वाचे वाटते. तसेच पाणीवापरावर रिस्ट्रिक्षन्स आणणेही महत्वाचे.

इथे मागची ४-५ वर्षे अ‍ॅव्हरेज पेक्षा कमी पाऊस झाला त्यामुळे धरणांमधे पाणीसाठा खुपच कमी झाला होता. लोकल गव्हर्नमेंटने लेव्हल ३ वॉटर रिस्ट्रिक्षन्स लागु केले. यात गाड्या धुवायच्या नाहित, धुवायच्या असतिल तर फक्त बकेट भर पाणी घेऊन, झाडांना पाणी सकाळी ९ च्या आत किंवा संध्याकाळी ७ नंतर ते सुद्धा एक दिवसा आड, उन्हाळ्यात घरचे स्विमिंगपुल्स भरायचे नाहित. सार्वजनिक पुल वापरायचे इ इ अशी रिस्ट्रिक्षन्स होती. शिवाय टॅक्स वाढवला होता. इथल्या लोकाम्चे कौतुक म्हणजे हे रिस्ट्रिक्षन्स पाळली गेली. रोजचा अ‍ॅव्हरेज वॉटर युसेज टार्गेट पेक्षा कमी असायचा. यंदा पाऊस जरा बरा पडल्यामुळे रिस्ट्रिक्षन्स ३ वरुन लेव्हल २ ला आणलियेत पन हाताला इतकी सवय झालिये की पाणी आपोआपच विचार करुन वापरलम जातं.

इथे नविन घरांना किंवा कमर्शियल प्रॉपर्टीजना कंपल्सरी रेन वॉटर टँक्स असणे आवश्यक आहे. आणि त्याचे कनेक्षन टॉयलेट्स, बागेतला नळ इ साठी केलेच पाहिजे. त्याशिवाय अप्रुव्हल मिळतच नाही.

पावसाळ्यात वहाणारे पाणी स्टॉर्मवॉटर ड्रेन्स ने जवळच्या कॅनॉल्स मधे सोडतात जे पुढे नदीला जाऊन मिळतात.

नविन टाऊन्शिप्स डेव्हलप करतात तेव्हा सखल भागात पॉंड्स बनवतात. जमिनीत निचरा झालेले पाणी या पाँड्स मधे गोळा होते, ते पाणी टाऊनशिप मधल्या झाडांना घालायला, रस्ते धुवायला वगैरे वापरतात.

जर काही करायची इच्छा असेल तर मार्ग भरपुर सापडतिल. सुरुवात आपल्या घरातुन व्हायला हवी.

Submitted by लाजो on 1 June, 2011 - 08:39

लाजो... मी तिकडे होतो तेंव्हा हे पाहिलेले आहे.. ब्रिस्बेन मध्ये सुद्धा लेव्हल ३ होती तेंव्हा.. खरच शिस्त पाळतात लोक तिकडे.. आपल्याकडे काय... खरच सर्व आनंदच आहे.

खरे आहे तुझे म्हणणे... जर काही करायची इच्छा असेल तर मार्ग भरपुर सापडतिल. सुरुवात आपल्या घरातुन व्हायला हवी.

Submitted by सेनापती... on 1 June, 2011 - 09:23

अप्रतिम लेख. वाचून अस्वस्थ व्हायला झालं. मुंबईतल्या झोपडपट्ट्याना नळ वाहते ठेवायला आणि मोठ्या हॉटेलाना, बंगल्याना कारंजी वगैरे चालू ठेवायला या लहान शेतकर्‍यांच्या डोळ्यातलं पाणी उपयोगी पडणार आहे!

सळसळणार्‍या शेतांबरोबरच शेवटच्या फोटोतल्या चिमुरड्यांच्या चेहर्‍यांवरचं हसू नाहीसं होणार आहे. कुठे वाढतील ही मुलं विस्थापित म्हणून? मुंबईची तहान भागवायला ५० गावांचा बळी? आणि माळशेज घाटावर याचा परिणाम नाही का होणार?

Submitted by ज्योति_कामत on 1 June, 2011 - 09:46

मी वर म्हटल्याप्रमाणे रिव्हर्स ऑस्मोसिस (आर्.ओ.) प्लॅन्ट उभारुन समुद्राचे खारे पाणी प्रक्रिया करुन, पिण्यासाठी नाही, पण इतर वापरासाठी योग्य बनवणे हा उपाय आपल्याकडे का वापरत नाहीत याबद्दल कोणाकडे काही माहिती आहे का ?

Submitted by मित on 1 June, 2011 - 10:21

पक्का भटक्या.. Sad पाणी, कागद, उर्जा ही संभाळून वापरायची गोष्ट आहे हे बर्‍याच जणांना कळतच नाही.
Sad

ममता ह्यांची इंग्लडबद्दलची माहिती अयोग्य आहे.. इथे देखिल स्लॅबवाईज टॅक्स आहे .. ५०% कर बर्‍याच वरच्या उत्पन्नगटासाठी आहे तर पाण्याचा खर्च महिना २० पाऊंड ते ५० पाऊंड फार तर एवढा आहे.
पण इथल्या अपार्टमेंटमध्ये पाणी नियोजन आणि निचरा ह्याचा वेगळा खर्च येतो.. म्हणजे माझ्या घरातले वापरलेले पाणी पुन्हा वापरायोग्य बनवण्यासाठीचा खर्च मीच देते.. त्यामुळे पाणी वाया जाऊ देणे कमी होते.. पण आपल्याकडे "मी पैसे भरतोय तर मला वाटेल ते करेन" असा स्वभाव देखिल असतो Sad

आपण रोजच्या आयुष्यात चैन आणि गरज ह्यात योग्य फरक करायला शिकलो आणि आपल्या मुलांना शिकवू शकलो तर बरेच नैसर्गिक नुकसान वाचवू शकतो. Sad

Submitted by जाईजुई on 1 June, 2011 - 10:48

हे थांबवण्यासाठी माझ्यापरीने मी काय करू शकतो?

  • याची आंदोलनासाठी मी एक वेबसाईट बनवायला मदत करू शकतो.
    • धरण नको! आमची जमीन घेऊ नका!, Mumbai save your own water!
      Dont snatch our life for your water!
      या प्रकारचे १० बॅनर्सचा खर्च उचलू शकतो.

माझ्या संपर्कात कळवा.

Submitted by निनाद on 1 June, 2011 - 22:23

वाचलं, फोटो पाह्यले. त्रास झालाच. बाकी अनेक तिढे एकातून एक बनत गेलेले आहेत त्यामुळे जवळजवळ न सुटण्यासारखेच. Sad
एका पाझर तलावाच्यासाठी विस्थापन झालेल्या गावाचा एक फोटो मी मागे टाकला होता. तेच दृश्य दिसेल याही ठिकाणी काही काळाने. Sad

>>>नुसते आंदोलन करुनही हा विषय नाही सुटणार... आपल्याकडे तेवढे प्रगल्भ आंदोलक नि नेते नाहीत.<<<
याला प्रचंड अनुमोदन.

Submitted by नीधप on 1 June, 2011 - 22:35

फार अस्वस्थ वाटले हा लेख वाचून. आपल्याला काही करता येईल का या प्रश्नावर विचार करून डोके शिणले.

Submitted by रूनी पॉटर on 1 June, 2011 - 22:42

या आणि अश्या 'विकास'कामांच्या प्रश्नामधे उतरायला लागलो की तळ दिसेनासा होतो. राजकारण्यांचे हितसंबंध, देश चालवणार्‍यांच्या नजरेतला दूरदृष्टीचा अभाव, स्थानिकांच्यातलं विचित्र राजकारण, मोर्चे-आंदोलन करणार्‍यां 'कार्यकर्त्यांचं' अचंबित करणारं वर्तन, त्यांची गणितं, स्थानिक प्रशासनाचा पावित्रा... सगळंच मुळातून सडलेलं आहे!
सगळं सगळं आपलं डोकं खाऊन टाकतं. आपण नक्की कुठली बाजू घ्यायला हवी आणि कशी हे ही कळत नाही.
जनसुनावणी नावाचे फार्स होतात त्यात आपण म्हणे आपला आवाजही उठवू शकतो. नियमाप्रमाणे बघायचं तर उठवू शकतो. पण मुळात जनसुनावणी हाच एक लॉगबुकात नोंद करण्यापुरताच घडवून आणलेला प्रकार असतो.

आपण सामान्य माणूस म्हणून आपापाला पोटापाण्याचा व्यवसाय सांभाळून काय करू शकतो असा प्रश्न करायचा झाला तर उत्तर मिळणंच अशक्य असल्यासारखं वाटतं.

Submitted by नीधप on 1 June, 2011 - 22:51

Pages