आपलं कोण मेलं ?

जी एस, प्रचंड अनुमोदन.

आपलं कोण मेलं? ह्या प्रश्नातच सगळे उत्तत दडले आहे! 'आपलं' कोण हाच प्रश्न मोठा आहे, असे नाही वाटत?

आपल्या आजुबाजुला'आपल्या' म्हणवल्या जाणार्‍या लोकांवर अन्याय होतो, तरीही, अजुन आपल्याला तोषीश नाही ना लागत? असा विचार करुन थंड अन षंढ बसणार्‍या पिढ्याच्या पिढ्या निर्माण झाल्यानेच हा प्रश्न निर्माण झालाय.

लिहिणं सोप आहे. पण हे करायची आपली तयारी आहे का ?>>> हे नक्कीच सोपे नाही. कारण ज्यांना 'आपण' आज वाईट म्हणतोय त्यांनी 'त्या' वाईटपणा अंगी मुरवायला किती कष्ट घेतलेत ह्याचा एक जरी अनुभव घेतला तरी सामान्य माणुस हबकुन जाईल. वाईट मानले जाणारे राजकारणी किती धुर्त, मतलबी, संधीसाधु अन स्वार्थी असतात, हे पाहिले तर त्यांच्या विरोधात लढाई देखील तितक्याच ताकतीने उभी राहिली पाहिजे.

अनेक जण, ह्यावर सामाजिक प्रबोधन, लोकशिक्षण, संस्कृती सुधार असे 'इतर' प्रयोग करु पाहतात. पण मुळ आजार जो कि 'राजकारणा'ला/मुळे झालेला आहे, तिकडे ' तो आपला प्रांत नाही' म्हणुन दुर्लक्ष करतात अन त्यांची अवस्था मग जीएस नी सांगितलेल्या पाद्रीबुवा सारखी होते.

मुख्य दुखणे 'वाईट राजकारणी' आहेत, अन जोवर त्यांच्या विरुद्ध उघड अन मजबुत आघाडी तयार होत नाही तोवर हे सर सुधारणे शक्य नाही. तुम्ही २५ वर्षे कितीही चांगले काम केले तरी ते २५ मिनिटात मातीमोल करण्याची ताकत राजकीय नेतृत्वात आहे, अन ती ताकत दुर्लक्षुन चालणार नाही.

ती ताकत प्राप्त करण्यासाठी प्रचंड कष्ट, पराभव पचवण्याची शक्ती, एकदा पराभुत होऊन ही पुन्हा त्यापेक्षा दुप्पट जोमाने लढायची तयारी असायला हवी. पण सगळे काही झटपट मिळवण्याची सवय, स्वतःच्या स्वार्थापायी अनुयायांवर्/सहकार्‍यांवर होणार्‍या अन्यायाकडे दुर्लक्ष अन दुरद्रुष्टीने विचार न करता केवळ पायाजवळ पाहण्याचे वृती सोडता आली पाहिजे.

हे जर शक्य असेल, तरच जी एस नी सांगितलेल्या मार्गावर आपण चालु शकु, अन्यथा फक्त चर्चा अन चर्चा! बोलाचीच कढी-बोलाचाच भात, जेवोनिया कोण तृप्त झाला!

परदेसाईंनी सांगितलेला मार्ग अगदी योग्य आहे, भलेही १०० पैकी ९९ वेळा तो मार्ग अपुरा ठरत असेल, पण त्यासारखे दुसरे प्रभावी हत्यार आज तरी सामान्य माणसाकडे नाही. निवडणुकीच्या तोंडावर केवळ वल्गना करुन चालत नाही, तर रांगेत उभे राहुन मतदान करणे ही गरजेचे असते..... एका 'वीकेंड' साठी पुढील पिढ्यांचा 'एन्ड' करु नका..... तुम्ही तो एक वीकेंड मजा कराल पण पुढील पिढ्या तुम्हा आम्हाला माफ करणार नाहीत.

आपण पुढच्या पिढीला काय देउन जातोय, याचा क्षणभर विचार करुनच पाऊल उचलले पाहिजे. आपण या जगात आलो, तेंव्हा होते त्यापेक्षा सुंदर जग आपण जाताना पुढील पिढीच्या स्वाधीन केले पाहिजे....

तो फोटो बघुन अजुन कालवाकालव होते... तो येथे टाकल्याने काही साध्य होणार नाही. येथे येणार्‍या सर्वांनाच परिस्थितीची पुर्ण कल्पना आहे. हे फोटो सिंघवीं, अर्जुनसिंग, प्रमुख पक्ष कडे पाठवा ज्यांनी पिडीतांना अगदीच वार्‍यावर सोडले.

आपल्याला काही पर्याय सुचत असतील तर सुचवा.

मला तरी असं वाटतं, की मतपेटीचा जोर पहिल्यापासून धरला असता, तर चांगली माणसं निवडणूकीला उभी राहीली असती. आता हा चोर का तो डाकू असे दोन पर्याय असतात त्याला तिसरा पर्याय उभा राहिला असता. राजकारण्यांवर काहीतरी वचक राहिला असता. पण आपणच ते सगळं सोडलं. ते जे करताहेत त्याचा आपला संबंध नाही असं मनाशी ठरवून टाकलं....

रामदेवबाबा एक पक्ष चालू करत आहेत असे कळाले. मला त्या बाबाच्या हेतूंबद्दल अजिबात शंका नाहीये, त्यांच्या आजुबाजुचे पण तेवढेच चांगले असतील तर त्यांचे भारत चांगला बनविण्याचे उद्दिष्ट सफल होऊ शकेल.

श्री. अण्णा हजारे यांचा पक्ष आहे का? त्यात लोक का सामिल होत नाहीत? तिथे तर लाचलुचपत, गुंडगिरी नाही ना?

बाकी सध्या नसली, तरी त्यांनी काही विधायक काम सुरु केले रे केले की ज्या गुंडांना त्याचा त्रास होतो, ते गुंडगिरी करून त्यात मोडता घालतीलच! म्हणजे मग अर्ध्याहून अधिक वेळ नुसते स्वतःचेच संरक्षण करण्यात जाणार, विधायक कार्य कसे करणार?

एकंदरीत गुंडगिरी हेच भारताचे राजकारण! पेशवाईच्या शेवटी, खरे तर, असेच झाले होते. शेवटी लोक म्हणाले परके बरे पण आपले नको!!

काल NDTV 24x7 वर बरखा चा ह्यावर programme होता. जे एकले ते भयन्कर होते. CBI ने ३०४ IPC (culpable homicide with a maximum punishment of 10 years) दाखल केले असताना नन्तर ते ३०४ अ (death due to negligence), मधे बदलले. माजी CBI director जोगिन्दर सिन्ग म्हणाले "the moment 304 was quashed, half the case was lost"

>>>> हे नक्कीच सोपे नाही. कारण ज्यांना 'आपण' आज वाईट म्हणतोय त्यांनी 'त्या' वाईटपणा अंगी मुरवायला किती कष्ट घेतलेत ह्याचा एक जरी अनुभव घेतला तरी सामान्य माणुस हबकुन जाईल. <<<<
चम्प्या, हा सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा!
अन याच्या विरोधात ठकासी महाठक बनुन कार्य करायचे, तर अवघड अस्ते, पान्ढरपेशान्ना तर नक्कीच!
अन मग वाट बघत बसायची, दुसर्‍या कुणाच्या घरात कोणतरी आपला त्राता जन्माला कधी येईल याची!
नैतर तावातावाने चर्चा करायची!
सुदैवाचा भाग येवढाच, की या चर्चेत सामिल होण्यायेवढी तरी सन्ख्या मिळते आहे, आम्हि अनुभवलेल्या काळात चर्चा तर सोडाच, नाव देखिल उच्चारणे अवघड करुन ठेवले होते!

द हिंदू मधील धक्कादायक बातमी,
http://www.hindu.com/2010/06/12/stories/2010061265471600.htm

Another letter by the consulate, dated July 6, 2004, cites the advice of the then Attorney-General of India, Soli Sorabjee, in 2001: “Efforts should not be made to extradite Mr. Anderson as there was inadequate evidence to link him directly to the cause of the gas leak.”

मी अशाच अर्थाचे पत्र UC http://www.bhopal.com/faq.htm च्या वेब वर वाचले. अमेरिकन कायद्याला या घटनेस अँडरसन जबाबदार आहे ह्याची खात्री होणे, तशा अर्थाचे सबळ पुरावे हवे असतात. ९-११ ला अल-कायदा जबाबदार आहे याचा एकही कागदोपत्री पुरावा नसतांना अफगाण मधे धडकले, पॉवेलने युनो मधे २००१ साली इराक विरुद्ध जे सज्जड पुरावे दिले होते हा भाग वेगळे.

वरिल FAQ मधे बरिच खोटी माहिती आहे. घातपात आहे ह्याला भारत आक्षेप का नाही घेत? भारताने कशामुळे बोटेचेपी भुमीका घेतली आहे? या अगदी विरुद्ध माहिती http://en.wikipedia.org/wiki/Bhopal_disaster मधे दिसते.

http://news.rediff.com/interview/2010/jun/11/interview-man-who-warned-of...
>>There are telex messages as proof which shows that the company in USA was totally involved in all the decisions of the company in Bhopal. They were sending instructions to Bhopal.

UCC India had a works manager named J Mukund (one of the accused who was convicted on June 7). He had sent a message asking for advice about coating the pipes. The US-based parent company sent him a message saying that the best material for piping would be too expensive and too difficult to acquire. How can UCC, USA escape their responsibility when they were advising Bhopal to economise on safety measures? They were telling Bhopal to use cheaper material. They were advising it to compromise on safety. Mukund's message was sent on August 27, 1984. Just a few weeks before the fateful leak.

Do you have the copies of those telex exchanges?

Yes.
>>

Who played the bigger game in the Bhopal 'cover-up'?

Union Carbide Corporation, USA, played the game with the help of the Government of India and the government of Madhya Pradesh. If you find out how the settlement of 1989 was reached, you will know what I am saying is correct. The settlement was done with the Supreme Court's sanction. Carbide agreed to pay Rs 705 crore and the Government of India agreed to drop all civil and criminal cases against Union Carbide, which was later challenged in the court. Who did this? It was Rajiv Gandhi who made this settlement possible. It was the ultimate shame that the Government of India accepted money for the victims to quash criminal proceedings against UCC.

I challenged it in the court with the help of Indira Jaising, my lawyer. Only after that petition was the criminal case revived in June 1989. Anyone can understand what the role of the Government of India has been in helping victims.

<<पॉवेलने युनो मधे २००१ साली इराक विरुद्ध जे सज्जड पुरावे दिले होते हा भाग वेगळे.>>
तोही साफ खोटा!! त्यांनी सांगितलेले रॉकेट प्रक्षेपक हे कचरा गोळा करणारे ट्रक होते. शिवाय युनो च्या निरिक्षकांच्या दुप्पट वेळ घेउनही त्यांना तिथे WMD सापडली नाहीतच.

अमेरिकन लोक (सगळे मिळून) खोटे बोलण्यात एव्हढे प्रचंड हुषार आहेत, ते जगात कुणालाहि बनवू शकतात. शिवाय आम्ही सांगतो ते ऐकले नाहीत तर आम्ही भारतात पैसे गुंतवणार नाही, भारताला कंत्राट देणार नाही अश्या धमक्या देतात. मग भारत सरकारचे आर्थिक धोरण फसेल ना!

मी अँडरसनच्या बाजूने लिहायचे म्हंटले तर असे लिहीन की 'खर्च कमी करा' हे सांगणे गुन्हा नाही, पण कुठे खर्च कमी करायचे हे त्याच्या हाताखालच्या, नि त्यांच्या हाताखालच्या, नि त्यांच्या हाताखालच्या, नि शिवाय प्रत्येक कारखान्यात असलेल्या मॅनेजरवर अवलंबून असते. ही माणसे विशिष्ठ क्षेत्राचे पूर्ण ज्ञान व अनुभव असलेले असायला पाहिजेत, नि बहुधा असतात.

खर्च कमी करा म्हंटले म्हणजे फक्त नुसती माणसे कमी करणे आणि सुरक्षा धोक्यात आणणे, असे नसते. त्या लोकांना अक्कल पाहिजे की खर्च कमी करूनहि कारखाना सुरक्षित रीत्या कसा चालवावा. ते कळत नसेल तर काय उपयोग 'म्यानेजर' होऊन? सरळ राजिनामा द्यावा. मग येईल कुणितरी दुसरा शहाणा माणूस, जसा माझा भारतातील मित्र (जो रिलायन्सचा ऑपरेशन व्हाईस प्रेसिडेंट होता,), आणि करेल ते काम!!

तो मॅनेजर बहुधा अमेरिकन असावा. त्याला पक्के माहित असणार, की तो जे करतो त्याने भारतीय जनतेला धोका आहे, पण खर्च कमी करण्याबद्दल त्याला बोनस मिळाला, प्रमोशन घेऊन तो अमेरिकेला गेला, भारताचे काही का होईना!!

भारतात 'फ्याक्टरि इनस्पेक्टर' नसतात का, जे सुरक्षा बरोबर आहे की नाही हे तपासतात. त्यात काही बदल करायचा असल्यास त्यांना कळवणे, नि त्यांनी नवी यंत्रणा पुनः तपासून सर्टिफिकेट देणे, असे नसते का? निदान असायला पाहिजे, आता तरी.

आमच्याकडे स्वतःच्या घरात जरी काही नवीन इलेक्ट्रिकल, सिविल काम करायचे असले तरी मुन्शिपाल्टीचा इन्स्पेक्टर येऊन सर्टिफिकेट दिल्याशिवाय काम होत नाही!

तो अँडरसन गेला खड्ड्यात, त्याला अमेरिका भारतात पाठवण्यापूर्वी तो खरोखरच जाईल बहुतेक. पण राजकारण्यांनी असा कायदा तबडतोब करण्याकडे लक्ष देणे जरुरी आहे.

>भारतात 'फ्याक्टरि इनस्पेक्टर' नसतात का, जे सुरक्षा बरोबर आहे की नाही हे तपासतात
आहे हो सर्व आहे "अस्तित्वात"आणि त्या तपासणीच्या अहवालानुसारच अनेक धोके निदर्शनास आणून दिले गेले होते..

भारतात फ्याकट्री इन्स्पेक्टर असतो. गेले कित्येक दशकांपासून असे कायदे आहेत. कंपनी कायदा १९५६ व प्रोव्हिजन्स ऑफ फॅक्टरी १९४८. आणखी एक आहे, त्याचे नाव विसरलो. पण अश्या कायद्यानुसार सर्व होईलच असे नाही. (भारतात)

त्या मुलाखतीत पण तेथील माणसाने इन्स्पेक्ट करुन रिपोर्ट दिला होता तो गुंडाळला गेला. हे अंतर्गत होतं हे मान्य, पण बहिर्गत अधिकारी पण असाच म्यानेज केला जाउ शकतो. अहो जेंव्हा तत्कालिन पंतप्रधान, मुख्यमंत्री हेच लाच खाऊ शकतात, तिथे असे इन्स्पेक्टर किस झाड की पत्ती !

<<पॉवेलने युनो मधे २००१ साली इराक विरुद्ध जे सज्जड पुरावे दिले होते हा भाग वेगळे.>>
तोही साफ खोटा!! त्यांनी सांगितलेले रॉकेट प्रक्षेपक हे कचरा गोळा करणारे ट्रक होते. शिवाय युनो च्या निरिक्षकांच्या दुप्पट वेळ घेउनही त्यांना तिथे WMD सापडली नाहीतच.
---- झक्की पॉवेल ने दिलेला अक्षरश: कचरा होता... काहीच दम नव्हता, मला तेच म्हणायचे आहे. केवळ कल्पनेच्या (अंदाजाच्या) आधारे हे युद्ध सुरु करतात. मग भारता कडुन कुठल्या दर्जाचा पुरावा हवा. अँडरसन काही वॉल्व बसवायला गेला नव्हता पण त्याच्या धोरणात्मक (पैसे बचत) निर्णय घटना घडण्यास कारण होती.

९१ वर्षाच्या माणसाला भारतात आणण्या साठी २०१० मधे शक्तीपात करण्यात अर्थ नाही. आता तोंडाला पाने पुसण्याची नाटके बंद करा... अजुन १० वर्षे सहज निघुन जातील. तो नैसर्गिक रितीनेच राम म्हणणार आहे... भारतात मोकाट असणारे अर्जुनसिंग सध्या कुठे आहे? त्यांनी अँडरसनला भारता बाहेर पळुन जाण्यात मदत कशी केली ? त्या पायलटची मुलाखत प्रसिद्ध होते, पण त्याला आदेश देणारे गुन्हेगार मोकाट कसे?

उदय, अनुमोदन, त्या म्हातार्‍याच्या मागे लागुन काहीच अर्थ नाही. सुरक्षिततेसाठी कायदे आणि नियम आहेत ते काटेकोरपणे कसे पाळता येतील. त्यातल्या पळवाटा कशा रोखता येतील. ते नियम पायदळी तुडवणार्‍यांना वचक बसेल, अशी शिक्षा कशी होईल. गुन्हेगार कुणीही असला तरी त्याच्याविरुद्ध खटला भरुन, तो लवकरात लवकर आणि पारदर्शी पणे कसा चालवता येईल, हे बघणे आता गरजेचे आहे.

<अहो जेंव्हा तत्कालिन पंतप्रधान, मुख्यमंत्री हेच लाच खाऊ शकतात, तिथे असे इन्स्पेक्टर किस झाड की पत्ती !>
अरे बापरे एव्हढी वाईट अवस्था!!

<भारतात मोकाट असणारे अर्जुनसिंग सध्या कुठे आहे? त्यांनी अँडरसनला भारता बाहेर पळुन जाण्यात मदत कशी केली ?>
त्याला अमेरिकन लोकांनी बनवले हो!! तसेहि अर्जूनसिंग म्हणजे 'देशाच्या हितासाठी २४/७ जागरुक असायला हवा का?(!) त्याला मारली थाप, अँडरसन मरायला टेकला आहे त्याला ताबडतोब अमेरिकेला पाठवा. तेंव्हा तो बसला असेल 'राजकारण' करण्यात. (म्हणजे पैसा कुठे खाता येईल ते बघण्यात!) त्याने हाताखालच्या लोकांना सांगून टाकले - अरे हे काय म्हणताहेत, त्यांना द्या नि जाउ द्या बरे. मला इथे किती कामे आहेत!! आधी सदरा बदलून येतो!

ते सगळं ठीक आहे हो झक्की.. (अशा पोस्ट्स ची आता तुम्हाला सवय झाली असेल)
निदान पॉलिसी तत्वावर आता एव्हडं तरी करता येईलः
१. भारतात सर्व प्रमुख शहरात (किमान) असलेल्या ईतर रासायनिक, नैसर्गिक वायू/तेल ऊत्पादन, पेट्रोल, आण्विक, कारखान्यांच्या safety audit/inspection चे आदेश देवून ताबडतोब त्याचा अहवाल प्रसिध्ध करणे- आणि आवश्यक त्या सुधारणा करणे
२. public outreach(जनसंपर्क शाखा/संस्था) मार्फत अशा कारखान्याजवळ असलेल्या लोक-वसाहतीत आपत्कालीन परिस्थितीचे प्रशिक्षण, माहिती, किमान काळजी घेण्याविषयी शिबीरे घेणे (nocil, rcf वगैरे जवळ राहणार्‍या किती लोकांन्ना याविषयी माहिती आहे असे सर्वेक्षण घेता येईल)
३. अशा कारखान्यांभोवती असलेल्या सुरक्षा प्रदेश (safety zone) ची तपासणी करून त्याबद्दल सुधारणा करणे (हे वर १. मध्ये आलाच.. पण वेगळं करणं ऊचित ठरेल कारण आजही आपल्याकडे safety zones मध्येही वसाहतींचे अतीक्रमण दिसून येते)
४. सर्वात महत्वाचे म्हणजे अशा कारखाने/संस्था मधील प्रत्त्येक छोट्या/मोठ्या सुरक्षाभंग घटनेसाठी "जबाबदारी" (accountability) ठरवून कडक कायदेशीर कारवाई करणे. (अर्थात हे न केल्यानेच भोपाळ दुर्घटना घडली.)- थोडक्यात कायदे, नियम, तपासण्या सर्व अस्तित्वात आहे, पण त्यांचे पालन होत नाही/केले जात नाही/करणार्‍यांवर दबाव आणला जातो.. ई. कारणांमूळे असे अपघात ईतरही सर्वत्रच (रस्ते, रेलवे, विमान वाहतूक) होतात.

जीएस,
१. ते ३. केले जावे यासाठी आपण काही करू शकतो का?

सुप्रिम कोर्टाचे माजी सरन्यायाधीश अहमदी यांच्या खंडपिठाने १९९६ मधे दिलेल्या निकालामुळे खटला IPC 304 (II) च्या जागी ३०४-अ अंतर्गत चालवला गेला. या बदललेल्या कलमांच्या अंतर्गत जास्तित जास्त दोन वर्षांची शिक्षा देता येणार होती.

२००० मधे BHOPAL MEMORIAL HOSPITAL TRUST (BMHT) अस्तित्वात आले. Justice Ahmedi overrode the order of a Bhopal court and allowed sale of confiscated shares in the face of legal opposition of the survivors. The proceeds of this sale plus a sizable contribution from the Indian government became BMHT.

जो काही शेकडो कोटीं पैसा UC ने सरकारला (पिडीतां ना वाटण्यासाठी) दिला, त्यातील मोठा भाग, या ट्रस्टच्या ताब्यात आहे. आज या ट्रस्ट कडे शेकडो कोटी आहेत, या ट्रस्ट चे आजन्म चेअरमन भारताचे माजी सरन्यायधीश ए. एच. अहमदी आहेत. ट्रस्ट च्या कारभारावर प्रकाश टाकणारे पत्र,
http://bhopal.net/delhi-marchers/factsheets/BMHT%20sheet.pdf

पुन्हा एकदा: ज्यांच्या राजकीय कारकीर्दीने मान टाकली आहे त्या अर्जून सिंगांची मान लटकवतील अन बाकी सगळे हात वर करून मोकळे होतील. अर्जून अन अँडर्सन या सर्व प्रकरणात अगदीच क्षुल्लक आहेत परंतू त्यांच्यावर कारवाई वगैरेचं नाटक चालू करून तूर्तास हे भूत पुन्हा बाटलीत बंद करण्यात येईल.

प्रणब जर असे म्हणत असतील की कायदा सुव्यवस्थेच्या कारणाने अँडर्सन ला बाहेर काढला तर याईतकं महान विनोदी/संतापजनक विधान दुसरे नसेलः अ‍ॅडर्सन ला बाहेर पाठवून कायद्याचं रक्षण कसं काय झालं बुवा? अन त्याला अमेरीकेत सटकवल्याने भारतात भोपाळ्मध्ये सुव्यव्सथा कशी काय आली? मग तसं आहे तर आता त्याला परत आणून का.सु. व्यव्सथा ढासळणार नाही काय?

पोरखेळ हा शब्द ईथे कमी पडतोय..

http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/6041716.cms

गॅसपीडितांची न्यायासाठी चाललेली लढाई किती भारतीयांना आपली वाटली, याविषयी संशय घेण्यास जागा आहे, मात्र अँडरसन व अमेरिकी कार्बाइड यांची लढाई ही आपलीच लढाई आहे असं मानणाऱ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची वानवा नाही. त्यात भारतीय उद्योगही आहेत. अँडरसन ही केवळ व्यक्ती नाही, तर ते बहुराष्ट्रीय शक्तीचं प्रतीकही आहे. एखाद्या अँडरसनला फाशीची शिक्षा द्यावी अशा घोषणांनी कंठशोष करून घेण्यापेक्षा, त्यांचं वर्म ओळखून त्यावर घाव घातला पाहिजे. एक बाजारपेठ म्हणून अशा कंपन्यांना 'व्यावसायिक धोका' निर्माण करणं व नफेखोरीपेक्षा लोकांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देण्यास त्यांना भाग पाडणं संघटित नागरिकांच्या शक्तीला अशक्य नाही.

चंपक, १०० % अनुमोदन!

आजच्या सकाळ सप्तरंग मधील हा लेख वाचा : http://www.esakal.com/esakal/20100613/4686992487698036751.htm

हे पहा.. ईतक्या लहान वयात काय समज अन काय शक्ती आहे. अन नुसते विचार नाहीत कृती आहे थेट.
यांचा आदर्श डोळ्यापूढे ठेवून काहीतरी करत येईलः
http://news.rediff.com/special/2010/jun/14/bhopals-children-take-on-dow-...

सौ में से अस्सी बेईमान,
फिर भी मेरा भारत महान !

ह्या सगळ्याला आपणच जबाबदार आहोत ...... मतदान न करणं आणि जोपर्यंत एखादी गोष्ट / प्रसंग आपल्या स्वतःवर येत नाही तोपर्यंत त्याच्याकडे दुर्लक्ष करणे ह्या दोन प्रवृत्तींमुळे आज ही स्थिती आहे.

मात्र अँडरसन व अमेरिकी कार्बाइड यांची लढाई ही आपलीच लढाई आहे असं मानणाऱ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची वानवा नाही. त्यात भारतीय उद्योगही आहेत >>>>>

आज सकाळ मधे वाचले --

अमेरिकेने इराकमध्ये सैन्य घुसवल्यावर त्या देशातील "सीएनएन' या वृत्तवाहिनीवर झालेल्या एका चर्चेच्या कार्यक्रमात डॉ. किसिंजर यांना प्रश्‍न विचारण्यात आला होता, की "आता आणखी कोणत्या देशात अमेरिका सैन्य पाठवू शकते?' त्यावर उत्तर देताना "प्रत्येक वेळेस सैन्यच पाठवावं लागतं असं नाही,'

ही घटना घडण्याआधी अनेक महिने, कार्बाईड कारखान्यातील सुरक्षाव्यवस्था सदोष असून मोठा अपघात होण्याची शक्‍यता आहे, असे सांगितले जात होती. तसे वृत्तान्तही प्रसिद्ध झाले होते. म्हणूनच मध्य प्रदेश विधानसभेत हा विषय निघाला, तेव्हा त्या वेळचे मुख्यमंत्री अर्जुनसिंह यांनी सभागृहात सांगितले होते, ""मी स्वतः या कारखान्याची पाहणी केली आहे आणि तो योग्य पद्धतीने चालविला जात आहे.''

कार्बाईड कंपनी जेव्हा डाऊ केमिकल्सने विकत घेण्याचे ठरविले, तेव्हा भोपाळमधील कारखाना व त्यावरून येणारी जबाबदारी आमची नाही, अशी भूमिका या कंपनीने घेतली. तेव्हा प्रथम भारत सरकारने या कंपनीला 100 कोटींचे डिपॉझिट ठेवण्यास सांगितले. त्यावेळी रतन टाटा यांनी सरकारला पत्र पाठवून विनंती केली, की अशा अटीमुळे परदेशी गुंतवणूकदार पाय मागे घेतील

मेला का हा बा.फ.? फार काळ जगला म्हणायचा...
जीएस, वेळ असेल तर आता श्राध्ध घालून टाक याचे.

तूर्तास हे भूत पुन्हा बाटलीत बंद करण्यात येईल.
--- तत्कालीन पंतप्रधान राजिव गांधी यांचे नाव पुढे आल्याने भुताला बाटलीत जावेच लागणार होते :अरेरे:.

अमेरिकन अध्यक्ष रेगन यांनी राजीव गांधींना दुरध्वनी करुन अँडरसन यांच्या सुटकेची गळ घातली. मुख्यमंत्री अर्जुनाने आज्ञेचे पालन केले, खास सरकारी विमानाची व्यावस्था केली. आजही २५ वर्षानंतर परत एकदा आज्ञेचे पालन केले, मुग गिळुन गप्प बसले.

जालियनवाला बागेत शेकडो निरपराध, निशस्त्र लोकांवर गोळीबार करणारे इंग्रज क्रुर होते की हजारो लोकं भोपाळ मधे मारले गेल्यावर गुन्हेगारांवर साधी कारवाई तर सोडाच पण त्यांना सतत पाठीशी घालणारी आमची सरकारी तसेच न्यायालयीन यंत्रणा? मुख्यमंत्री, पंतप्रधान होण्या अगोदर काय शपथ घेतली जाते? नागरिकांच्या मुलभुत हक्कांचे संरक्षणाचे कर्तव्य कुणाचे आहे?

न्यायाधीश अहमदी (ज्यांच्या निर्णायामुळे आरोपीं वरिल अपराधांची कलमे शिथील केली गेली) अजुनही भोपाळ मेमोरिअल ट्रस्टच्या पैशांवर कसा बसला आहे? आपल्या कडे conflict of interest नावाचा प्रकार आहे कां?

http://timesofindia.indiatimes.com/India/Govt-may-ask-SC-to-revise-dilut...

सोमवार महत्वाचा वार आहे, नव्याने निर्मीलेला group of ministers (GOM) काय नवीन शक्कल लढवितो हे बघायला हवे. १९९६ च्या सुप्रिम कोर्टाच्या निर्णाया विरुद्ध २०१० मधे न्यायालयात जाणार? त्याचा निकाल कधी लागेल, मग पुन्हा योग्य त्या कलमा खाली खटला खालच्या न्यायालयात? पुन्हा किमान १४-१५ वर्षे लागणार? चाळीस वर्षा नंतर न्याय मिळायची शक्यता आहे, पण यम अँडरसन साठी कुठे थांबणार आहे?

अर्जुन सिंगांनी सौम्य (पण नेतृत्वाला काळजीत टाकणारी) प्रतिक्रीया दिल्याने, काँग्रेस मधे संतापाची लाट आली आहे. परिणामी अहमदीला भोपाळ ट्रस्ट वरुन दुर करण्यासाठी सरकार "प्रयत्न" करणार आहे (पुन्हा न्यायालय). कार चा अपघात, आणि भोपाळचा अपघातात फरक करायला अहमदी विसरला...

http://timesofindia.indiatimes.com/India/Bhopal-case-Jairam-sorry-govt-s...

२००८ मधे भारत सरकारने भोपाळ मधिल ४० टन दुषित कचर्‍याची इंदौर मधे विल्हेवाट लावली असे धक्कादायक TOI मधे वाचण्यात आले. जातिय दंग्यामुळे कर्फ्यु लावलेला असतांना हे मुर्खपणाचे कृत्य करण्यात आहे.

या घटनेत कितपत सत्य आहे?
कर्फ्युचीच वेळ का निवडली?
कुणाचीच जबाबदारी नाही कां?
गुन्हेगारांना किती काळ संरक्षण मिळणार आहे?

एक गुन्हा झाकण्यासाठी अजुन किती गुन्हे करणार आहोत? कशासाठी?

http://news.outlookindia.com/item.aspx?687006