खासदारांची पगारवाढ : ग्यानबाची मुलाखत

Submitted by अभय आर्वीकर on 26 August, 2010 - 06:02

खासदारांची पगारवाढ : ग्यानबाची मुलाखत

सध्या खासदारांच्या पगारवाढीचा मुद्दा देशात सर्वदूर गाजतोय. खासदारांच्या पगारवाढीबद्दल सर्वसामान्य जनतेत विशेषत: शेतकरी वर्गात प्रचंड रोष असणारच, असे गृहीत धरून आलेली संधी "कॅश" करायला हवी, अशा उद्देशाने एका संपादकाने मला मेल केली. त्यातील मजकूर असा. "आपल्या लोकप्रिय दैनिक "तळमळ" या वृत्तपत्रात छापण्यासाठी एखाद्या शेतकर्‍याची मुलाखत हवी, त्यासाठी "खासदारांची पगारवाढ" या विषयावर एका शेतकर्‍याची मुलाखत घेवून आमच्याकडे पाठवा, योग्य ते मानधन देवून प्रकाशित केली जाईल."
विषय "ज्वलंत" होता आणि त्याविषयावर एका शेतकर्‍याचे मत विचारात घेतले जाणार होते म्हणुन मी अजिबात वेळ न दवडता, लगबगीने निघालो आणि पोचलो थेट ग्यानबाच्या शेतात.
वेळ सायंकाळची. सुर्य मावळून क्षितिजाच्या दोन-चार हात खाली सरकला होता. ग्यानबा नुकताच औत सोडून बैलांचे वैरणपाणी करण्यात व्यस्त होता. बैलांचे चारापाणी उरकल्याशिवाय तो माझ्याकडे लक्ष देणार नव्हता म्हणुन मी बांधालगतच्या विशालकाय चिंचेच्या झाडाखाली, हाताने कोरड्या मातीची जराशी सारवासारव करून झाडाच्या बुंध्याच्या आधाराने ग्यानबाची वाट पाहत बसलो.
वेळ बरीच झाली होती. सगळीकडे दाट अंधार पडायला फ़ारसा अवकाश उरला नव्हता म्हणुन ग्यानबा येताच मी थेट विषयाला हात घातला.

मी : ग्यानबा, तू जाणतोच की सध्या खासदारांना भरपुर सोई-सुविधा,भत्ते,फ़ुकट रेल्वे,विमान प्रवास, फ़ुकट टेलिफ़ोन बिल आणि वरून भरमसाठ पगार मिळत असतांनाही त्यांचे पगार अजून वाढवून मिळावेत म्हणुन हालचाली सूरू झाल्यात.
ग्यानबा : बरं मग? तुझे पोट दुखण्याचे कारण?
मी : ग्यानबा, प्रश्न माझ्या पोटद्खीचा नाहीये. पण देशातील आमजनता महागाईत होरपळून निघत असतांना.....
ग्यानबा : खरेय रे ते. पण शेवटी त्यांनाही खर्च असतीलच ना? खासदारांचे खर्च भागायला नको?
मी : अरे पण या अतिरिक्त खर्चाचा भार शासकिय तिजोरीला झेपायला हवा ना? उद्या देशाची अर्थव्यवस्था कोसळली तर..?
ग्यानबा : असं असं..! तुला असे म्हणायचे तर. पण मला एक सांग. या देशात एकून खासदारांची संख्या किती? दोन्ही सदनाची मिळून १००० च्या आसपासच ना? मी तर असे ऐकले की या विशालप्रायदेशात १ कोटीपेक्षा जास्त लोकांचे पगार खासदाराच्या बरोबरीचे किंवा त्याहूनही जास्त आहेत. जेंव्हा या कोट्यावधी लोकांचे पगार वाढतात तेंव्हा कोणीच आदळाआपट करित नाहीत. मग संख्येने क्षुल्लक असलेल्या खासदारांची पगारवाढ म्हटल्यावर देशाची अर्थव्यवस्था वगैरे कोसळेल असा कांगावा कशाला रे?
मी : हे बघ ग्यानबा, मी मुलाखत घेतोय आणि तू मुलाखत देतोस. तेंव्हा मी प्रश्न विचारायचे आणि तू उत्तरे द्यायचीस. असा मला वारंवार प्रतिप्रश्न नको विचारूस.
ग्यानबा : प्रश्न नाहीच विचारत रे. पण सहावा वेतन आयोग लागू झाला तेंव्हा महागाई,गोरगरीब जनता, देशाची अर्थव्यवस्था वगैरे बाबींचा कोणीच कसा रे उहापोह नाही केला? मी म्हणतो तेंव्हा सर्व मुग गिळून का बसले होते? (स्वगत : च्यायला, पुन्हा प्रश्नच झाला म्हणायचा)
मी : म्हणजे खासदारांच्या पगारवाढीला तुझा विरोध नाही म्हणायचा?
ग्यानबा : नाही. अजिबात नाही. केवळ खासदारांच्या पगारवाढीला विरोध करण्याचे काहीच कारण नाही. विरोध करायचा झालाच सरसकट सर्वांच्याच पगारवाढीला मी विरोध करेन. अरे येथे शेतावर काम करणार्‍या मजूराला महिनाभर काम करूनही धड हजार-दिड हजार रुपये हाती येत नाहीत. आणि दुसरीकडे महिण्याला ५० हजार मिळूनही त्यांना पगारवाढ हवी. काय बोलू? आणि शेतकर्‍याबद्दल तर बोलायलाच नको. नुसता कर्जाच्या विळख्यात जगतो पिढ्यानपिढ्या. त्याची मासिक आय किती हे समजायला कुठलीच फ़ुटपट्टी उपलब्ध नाहीये.
मी : ग्यानबा, पण सरकार सांगतंय ना? की शेतकर्‍यांनी जोडधंदे करावेत म्हणुन. पण तुम्ही अडाणचोट शेतकरी ऐकाल तेंव्हा ना?
ग्यानबा : हं. मुद्याचं बोललास. म्हणजे शेतीत लावलागवडीचे खर्च, बी-बियाणाचे खर्च, खत-सल्फ़ेटचे खर्च, वरकड मजूरीचे खर्च वाढल्यामुळे शेती तोट्यात चाललीय. त्यामुळे आम्ही शेतकरी कर्जात डूबत चाललो, जीवन जगणे कठीण झाले म्हणुन शेतीमालाला थोडेसे भाव वाढवून मिळायला पाहीजे, असे आम्ही म्हटले की तुम्ही सर्व मिळून आम्हाला शेतमालाचे भाव वाढवण्याऐवजी जोडधंदे करायला सांगणार. अरे आम्ही आधीच २४ तासांपैकी १६ तास शेतीचे काम करतोय. आता तर रानडूकरे पिकाची नासाडी करतात म्हणुन रात्रीची झोपही शेतात येवून घ्यावी लागते. त्याला झोप म्हणायची की "जागल" हेच कळत नाही. म्हणजे २४ पैकी २४ तास शेतीत कामच काम. पुन्हा वरून तुम्ही शिकलीसवरली माणसे आम्हाला जोडधंदे करायला सांगता? जीभा कशारे अडखळत नाही तुमच्या?
मी : ग्यानबा, जरा सांभाळून बोलावं माणसानं.
ग्यानबा : पण मी म्हणतो, मग या खासदारांना कशाला रे पगारवाढ हवी? जे शहाणपण ते आम्हाला शिकवितात, मग तेच शहाणपण ते स्वत:साठी का नाही वापरत?
मी : म्हणजे?
ग्यानबा : खासदारांनी पगारवाढ घेण्याऐवजी जोडधंदे सूरू करावेत. म्हणजे उत्पन्नही वाढेल आणि फ़ावल्यावेळात नको त्या "भानगडी" करण्यापेक्षा कामाधंद्यात लक्ष लागून अवांतर "कुरघोड्याही" थांबतील.
मी : ग्यानबा, तसा तुझा प्रस्ताव ठीकठाक आहे. पण प्रॅक्टिकली फ़ेल आहे.
ग्यानबा : हे बघ. प्रत्येक खासदाराने दुग्धपालन, मख्खीपालन, बकरीपालन किंवा वराह पालन या पैकी एक व्यवसाय निवडावा. नाहीतरी त्यांच्याकडे तसा भरपुर वेळ असतोच. तो वेळ त्यांनी जनावरे चारण्यात खर्ची घालावा.
मी : पण त्यांना मतदारसंघात दौरे वगैरे करावे लागतात... मग?
ग्यानबा : सोप्प आहे. मतदारसंघात जनावरे सोबती घेवूनच पदयात्रा काढायची. त्यामुळे छान जनसंपर्कही होईल. शिवाय भाषण संपेपर्यंत जनावरेही यथेच्छ चरतील.
मी : आणि अधिवेशन असते तेंव्हा?
ग्यानबा : खासदारनिवासाचे बाजूला छोट्या दुकानांची चाळ काढावी. तेथे जोडधंदा म्हणुन ही मंडळी "केसकर्तनालय किंवा पादत्राणे दुरुस्तीकेंद्र" चालवू शकतात. तसा हा पार्टटाईम जॉब म्हणुन फ़ावल्या वेळात केला तरी पुरेसा आहे. त्यामुळे अर्थप्राप्ती तर होईलच पण खरीखुरी जनसेवा केल्याचा आनंदही मिळेल.

आता मात्र मी पुरता भांबावलो होतो, पुढील प्रश्न काय विचारावा ते काही कळेचना म्हणुन रामराम ठोकला आणि तिथून काढता पाय घेतला.
.
. गंगाधर मुटे

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

शेतमालाचे दर वाढायला हवेत खरोखर. यावेळी प. महाराष्ट्रात उसाला २००० च्या वर दर मिळाला. सगळीकडे आनंदी आनंद दिसला. उत्पन्न अचानक वाढल्याने अंगावर असलेलं कर्ज कमी करता आलं. घरबांधणी, लग्न, गाड्या अशी कामे किंवा हौशी भागवता आल्या. पुढचा दर चांगला मिळेलच पण कसाही मिळाला तरी एक मोठा खड्डा भरून निघाला या दरवाढीने. आंदोलने, हक्कासाठी जमेल त्या मार्गाने शासनापर्यंत पोहोचने अशा मार्गांचा वापर केल्याशिवाय हक्काची किंमत हातात पडणार नाही. (माझा स्वतःचा थोडाबहुत ऊस होता यावेळी... बीलपट्टी बघून हारखून गेलो... बरे वाटले, आंदोलनाचे महत्व कळाले म्हणुन हे बोललो)

बाकी सुरूवातीला आपला ग्यानबा पगारवाढीला विरोध करत नाही आणि मधेच विरोध करू लागतो. अचानक जाऊन मुलाखत घेतल्यामुळे त्याची भुमिका ठरलेली दिसत नाही. आणि तुम्हीही मानधनाची गरज नसल्यासारखे प्रश्न विचारलेत त्याला. खासदारांनी जोडधंदे करावेत ही सुचना मात्र जबरा!!! एखाद्या सभेत द्याच मतदारसंघातल्या साहेबांना.

<< बाकी सुरूवातीला आपला ग्यानबा पगारवाढीला विरोध करत नाही आणि मधेच विरोध करू लागतो.>>

पगारवाढीला निष्कारण विरोध करण्याचे त्याला काहीच कारण नाही. पण जेंव्हा जोडधंद्याचा विषय येतो, तेंव्हा मग जोडधंदा फक्त शेतकर्‍यालाच का सांगीतला जातो.ते स्वतः का करत नाही या मुद्यावरून तो "पगारवाढीऐवजी जोडधंदा" करावा असे म्हणतो.

तसा ग्यानबाच काय कुठलाही शेतकरी इतरांच्या पगारवाढीला विरोध करतांना मी पाहीलेला नाही.

खासदारांच्या पगारवाढीच्या मागणीला ग्यानबाच्या नजरेतून वाचायला मिळाले. चांगलं लिहिलयं.
>>पण दुर्दैवाने खासदार्किच जोडधंदा झालाय.....<< सहमत.

कुठलाही शेतकरी इतरांच्या पगारवाढीला विरोध करतांना मी पाहीलेला नाही.>>> दुसर्‍याचं चांगलं झालेलं बघून पोटात दुखत नाही त्याच्या.... सच्चा... सुसंस्कारीत माणूस असतो तो. कसं?

<<<दुसर्‍याचं चांगलं झालेलं बघून पोटात दुखत नाही त्याच्या.... सच्चा... सुसंस्कारीत माणूस असतो तो.>>>

म्हणुन तर त्याला भोळा सांब म्हणतात ना?
आणि त्याच्यातला हा चांगुलपणाच त्याचा घात करतोय.

खासदारांची पगारवाढ.......... चांगला विषय आहे, बाकी जोडधंद्या बद्दल बोलायचे झालं तर कितीतरी खासदार- आमदार शिक्षणसम्राट, उद्योगपती, बिल्डर आहेतच, ईतके करून देखिल नको ते उद्योग सुध्धा करतच असतात

भारी लिहीलयं!

अर्ध्याअधिक खासदारांनी आधीच जोडधंदे सुरु केलेतच तसेही आणि वाईट म्हणजे खासदारकीच्या कामालाच वेळ पुरत नाही मग. म्हणुन तर त्रास झाला की पंतप्रधानांना भेटुन काम कमी करायची वेळ येते लोकांवर! Wink

गंगाधरराव मस्तच लिहिलंय.

आता विषय निघालाय म्हणून एक गोष्ट सांगू इच्छितो. पहिल्या दिवशी लालू यादव आणि पार्टीने धुमाकूळ घातला. दुसर्‍या दिवशी माननीय अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की जर तुम्हाला पगारवाढ हवीय, तर ज्याप्रमाणे सचिव प्राप्तिकर भरतात त्याप्रमाणे तुम्हालाही भरावा लागेल. मग आपले सन्माननीय खासदार बावचळले आणि त्यांनी मागणीपेक्षा कमी पगारवाढीस मान्यता दिली. हे असे का घडले असावे? कुणी प्रकाश टाकू शकेल का?

जर कुणाचे उत्तर आले नाहे तर मी पुढच्या पोष्टीत सांगतो. Wink

सांगा शरद्जी सांगा,

काय झाल अस खासदारांना ? त्यांनी पगार कमी मिळाला तरी चालेल असे सांगीतले ? ही बातमीच माझ्यासाठी नविन आहे आणि आगळी वेगळी आहे.

@शरद तुमच्या प्रश्नाच उत्तर शोधता शोधता मला ही न्युज सापडली. जेव्हा लालू प्रसाद यादव प्रधान मत्री बनतात तेव्हा... http://news.rediff.com/slide-show/2010/aug/20/slide-show-1-when-lalu-bec... ....जे काही चाललय ते भयानक आहे ..

खासदारांनी जोडधंदे करावेत ही सुचना मात्र जबरा!!!
ह बा,
अनुमोदन
म्हणुन तर आपले अनेक खासदार या त्यांच्या अनेक जोड (फोड ?) धंद्यातुन कसाबसा वेळ काढुन
जनतेची सेवा करतात

मुटेजी,
(जरा उशीरा वाचला)
जगाची खबरबात राखणारा असा तुमचा ग्यानबा आणि त्याची मुलाखत घ्यायला तुमच्या सारखा खमक्या आणि दुसरा मुलाखातकार कुठल्याही संपादकाला कुठे मिळणार आहे का ?

Lol

आठवण करून दिल्याबद्दल धन्यवाद मुटेसाहेब.

त्याचं काय आहे, प्राप्तिकर कायद्याप्रमाणे शेतीपासून मिळणारे उत्पन्न करमुक्त आहे. पण ते केव्हा? जर मिळणारे उत्पन्न फक्त शेतीपासून असेल तर. जर त्यात अन्य करपात्र उत्पन्न मिसळले तर मात्र ते काही अंशी करपात्र ठरते. त्यामुळे जर पगार करपात्र असेल तर शेतीपासून उत्पन्न सुद्धा बर्‍यापैकी करपात्र होते; आणि माझी अशी कल्पना आहे बर्‍याच खासदारांच्या मोठमोठ्या शेतजमिनी असतील. जर पगार करपात्र झाला तर त्यांना 'बिचार्‍यांना' उगीचच शेतीच्या उत्पन्नावर २०-२२ टक्के कर द्यावा लागेल. Happy

शरद, मला तुमच्या माहितीबद्द्ल शंका आहे. कारण अनेक शेतकरी, जे कि नोकरदार ही आहेत, उदा. मी स्वतः फक्त नोकरीच्या पगारावरच प्राप्तीकर भरतो. त्यात शेतीचे उत्पन्न मिसळत नाही.

माझ्या अंदाजाने, सर्व राजकारणी, त्यांचा मुख्य व्यवसाय शेती दाखवतात. त्यांच्या बॅन्केतील शिलकी ह्या फक्त काही हजार वा काही लाख असतात. (आमच्या आमदाराने शिल्लक रक्कम रु. १७,००० मात्र इतकी लिहिली होती.) त्यामुळे निवडणुकीला ते फक्त शपथपत्र/ अ‍ॅफिडेविट जोडतात. प्राप्तीकर रिटर्नस नाही. कदाचित, जर पगारावर कर भरावा लागला, तर प्राप्तीकर खात्याला अनेक तपशील द्यावे लागतील ह्या भितीने त्यांनी कमी पगार्वाढ स्विकारली असावी.

जाणकारांनी अधिक माहिती दिल्यास चांगले.

<<<शरद, मला तुमच्या माहितीबद्द्ल शंका आहे. कारण अनेक शेतकरी, जे कि नोकरदार ही आहेत, उदा. मी स्वतः फक्त नोकरीच्या पगारावरच प्राप्तीकर भरतो. त्यात शेतीचे उत्पन्न मिसळत नाही.>>>

माहितीबद्दल शंका असणे हे स्वाभाविक आहे. कारण तुम्हाला माझ्या व्यवसायाविषयी अजिबात कल्पना नाही. पण तुम्ही शेतीचे उत्पन्न मिसळत नाही हे चूक आहे. शेतीचे उत्पन्न दाखवण्याची (कॉम्प्युटेशन करण्याची) विशिष्ट पद्धत असते. ती अशी:

१. शेतीचे उत्पन्न सोडून इतर करपात्र उत्पन्न = अ
२. शेतीचे (खर्च वजा जाता) उत्पन्न = ब
३. अ + ब = क
४. क वरील प्राप्तिकर = ड
५. ब + प्राप्तिकरमुक्त रक्कम (सध्या रु. १,६०,००० /-) = इ
६. इ वरील प्राप्तिकर = फ
६. भरावयाचा प्राप्तिकर = (ड - फ) [अधिक सरचार्ज, एज्युकेशन सेस वगैरे]

या पद्धतीमुळे जर शेतीशिवाय उत्पन्न असेल तर कर वाढतो. Wink

शरदजी,
शेतीवर बर्‍याच वेळा खुप कमी उत्पन्न मिळतं,त्यामुळे जर त्यावरही कर द्यायच म्हंटल की शिल्लक काय ?
कधी कधी ते उत्पन्न उणे असतं जस की ...
उदा. आमचं २००९ मधील द्राक्ष पिकाचं (एका एकरच) उत्पन्न ..(रोगामूळे नुकसान)
खर्च- : रु. १,२५०००
एकुण उत्पन्न - : रु. ७०,०००
तोटा :- रु.५५,०००
पण जर दराची हमी कुणी देत असेल तर शेतकरी नक्की कर भरेल ...
Happy

<<<<शेतीवर बर्‍याच वेळा खुप कमी उत्पन्न मिळतं,त्यामुळे जर त्यावरही कर द्यायच म्हंटल की शिल्लक काय ?>>>

मी शेतीवर कर घेणे हे योग्य आहे असे म्हटलेच नाही. मी फक्त सध्याचा प्राप्तिकर कायदा काय म्हणतो ते सांगितले. Happy