सह्याद्रीचा विकास की विनाश? - टोरेंट प्रकल्पाचा वाद

एकीकडे विकास हवा / केला/ करतो सांगायचे पण दुसरीकडे पर्यावरणाचा आणि मध्ये कोणी आले, तर सर्रास दिवसाढवळ्या खून पाडायचा. यापूर्वीचे सरकार पर्यावरणावर हल्ला म्हणून इतकी दिरंगाई करायचे की उद्योजक प्रकल्प बस्त्यात गुंडाळायचा, किंवा देणगी देऊन परवानगी मिळवत असे. एकंदरीत सध्या पाऊस आणि पर्यावरणाची जी काही वाट लावली आहे, त्यावरून येणारी अनेक वर्षे आणि पिढ्या याचे दुष्परिणाम भोगणार आहेत. बाकी विरोधात असताना विरोध होणारच पण कशाकरता विरोध आहे हे जर सत्ताधारी पक्षाला कळत नसेल आणि पाशवी बहुमताच्या बळावर प्रकल्प रेटून नेणार असतील तर पुढील निवडणुक या आणि इतर अनेक मुद्द्यांवर होऊ शकते.

शाहरूख खानचा किंग रिलीज होणार आहे, त्याच्या प्रमोशनवरून लक्ष हटवायला ही भानगड उकरून काढली.

https://www.instagram.com/reel/De9LxpJlQ2x/?dlrf=aTFhNG5ydDZvbnNm

हा प्रोजेक्ट पोस्टपोन का नाही करत.
सध्याचे दुष्काळ परिस्थिती पाहता विनाकारण हे कन्स्ट्रक्शन , destruction चे काम.

गो फॉर किल. चढाई करा एकमेकांवर.

कुठेही इतकी जुनी झाडे तोडायला माझा विरोधच राहील.

मला तरी ते ३०,००० झाडे तोडून ९०,००० लावणार या दाव्यात तथ्य वाटत नाही. आधी सुद्धा असे बरेच दावे केले गेले आणि बहुतांश फोल गेले. त्यात जी झाडे तिथे आहेत तशीच लावणार की मागे पुण्यात केले तसे फक्त शोभेची पाम वगैरे की ज्यांचा सह्याद्रीला आणि तिथल्या प्राण्यांना काही उपयोग नाही अशी लावणार? आणि आता इतकी झाडे तोडली तर त्यांच्या आडोशाला राहणाऱ्या प्राणी पक्ष्यांचे काय? ते बिबटे असे बाहेर फिरायला लागतात मग.

पुण्यात अशीच बेसुमार झाडेतोड झालेली आहे. आरे मध्ये पण मध्यरात्री सगळे झोपले असताना झाडे तोडली. विकासाच्या नावाखाली फक्त झाडेतोडीला प्रोत्साहन असल्यासारखे वागतात.

हवामान बदलाचे दृश्य परिणाम समोर दिसत असताना अजूनही विकास की पर्यावरण हा प्रश्न मानवाला पडत असेल तर विनाश हा अटळ आहे.
हा प्रकल्प म्हणजे उद्योजक आणि त्यांच्या मदतीने निवडून आलेले सत्ताधीश यांच्या पडद्यामागील भागीदारीचा एक भाग आहे.

खालील मजकूर हा गूगल सर्च करून इथे दिलेला आहे-

टोरेंट पॉवर लिमिटेड (Torrent Power Limited) आणि टोरेंट समूहाने (Torrent Group) निवडणूक रोख्यांच्या (Electoral Bonds) माध्यमातून विविध राजकीय पक्षांना एकूण कोटींच्या निधीचे वाटप केले आहे.
टोरेंट पॉवर लिमिटेडने निवडणूक रोख्यांद्वारे खालील पक्षांना निधी दिला आहे:
• भारतीय जनता पक्ष (BJP): ₹५८ कोटी
• भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस (AICC): ₹१७ कोटी
• आम आदमी पार्टी (AAP): ₹५ कोटी
• राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (NCP - महाराष्ट्र): ₹३.५० कोटी
• शिवसेना (Shiv Sena): ₹३ कोटी
• एकूण निधी: ₹८६.५० कोटी (समूहाच्या इतर कंपन्यांसह हा आकडा ₹१८५ कोटींपर्यंत पोहोचतो)

कुणाला मात द्यायचं?

मनसेला एकही पैसा दिलेला दिसत नाही.
काल राज ठाकरे कर्जतला गेले होते

ते टोल नाक्यावर पण गेले होते.

मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे बांधून त्याचे पैसे कधीचेच वसूल होऊनही अद्याप टोल चालूच आहे. मधल्या काळात महाराष्ट्रातल्या सर्व प्रमुख पक्षांची सरकारे आली. या सर्व पक्षांनी हात धुवून घेतले. राज ठाकरेंनी हा मुद्दा उचलला, आंदोलन केलं, नंतर त्यांची शासनासोबत मीटिंग झाली. नंतर पुढे काय झालं कुणालाच काही समजलं नाही.

राजकीय भूमिका घेतली पाहिजे म्हणणार्‍यांनी सांगावं यातल्या कुठल्या पक्षाची भूमिका घेतली तरच तुमच्या जीवाला थंड वाटते? तुम्ही या पक्षांची चाकरी करता म्हणून मतदारांनी या पक्षाच्या वाड्यावर जाऊन जोहार घालायचा का? त्यांनी कुठल्या पक्षाला मत द्यायचं हे तुम्ही ठरवणार का? काहीतरी तुम्हाला मिळतं, मतदारांना नाही. जास्त बेताल बडबड करू नका ही हात जोडून विनंती.

<<<विकासाच्या नावाखाली फक्त झाडेतोडीला प्रोत्साहन असल्यासारखे वागतात>>>
१००% सहमत...
पावसाळ्याच्या तोंडावर सुरक्षेच्या नावाखाली सगळी झाडं भुंडी करून टाकतात ते बघूनही प्रचंड चीड येते.

पावसाळ्याच्या तोंडावर सुरक्षेच्या नावाखाली सगळी झाडं भुंडी करून टाकतात ते बघूनही प्रचंड चीड येते.>>>> +११११११
तेही अगदी ऐन मे महिन्यात, कडाक्याचे ऊन पडत असताना!!!

हे सर्व होते कारण ती जी रिप्लेस्मेंट वाली झाडं लावणार असं सरकार सांगते त्याचा भूतकाळ चांगला नाही. एकदा प्रकल्प झाल्यावर ती खरच लावली की नाहीत ते दाखवायला कोणीच नसतं. खरं तर असले प्रकल्प सुरू व्हायला वर्ष दोन वर्ष सहज जातात. ती जी ९०००० झाडे लावणार असं आता सांगताहेत, ती सुरुवातीलाच ठरलेल्या जागेवर लावावीत. प्रकल्प सुरु होईपर्यंत ती एक दीड वर्षाने मोठी होतील. प्रकल्पासाठी झाडे तोडण्या अगोदर ती वर्षभर जुनी ९०००० झाडं वन्यप्रेमींकडून रिव्ह्यू करून त्यांचं अप्प्रूवल आलं तरच जुनी झाडं तोडायला परवानगी असावी.

त्याच प्रमाणे एखाद्या प्रकल्पामुळे भविष्यात आता आहे त्यापेक्षा कार्बन फूट्प्रिंट्स किती वाढेल याचा अभ्यास असावा आणि ती एखाद्या स्वीकार्य लिमिट्पेक्षा जास्त असेल तर असले प्रकल्प आणूच नयेत. या प्रकल्पात मा.मु. म्हणताहेत की भविष्यातली कार्बन फूट्प्रिंट आता आहे त्यापेक्षा कमी असेल कारण ही विद्युत निर्मिती कोळशामुळे न होता पाण्यामुळे होईल. पण फक्त मा.मु. चे म्हणणे फेस वॅल्यु वर घेऊ नये. त्यांनी पहिला पावसाळा हा रस्त्यांचा डिफेक्ट फाईंडिंग पिरियड असतो असं सांगितलं होतं.

विद्युत निर्मिती ही काळाची गरज आहे. ती शक्यतोवर पर्यावरण पूरक पद्धतीने कशी करता येईल याकडे लक्ष द्यावे.

इंडी जर्नल - विद्युत अभियंते मयूरेश वारुंजीकर
https://www.youtube.com/watch?v=Kqn7TvOSP6A

<<<तिथले स्थानिक जे त्या निसर्गाच्या सानिध्यात लहानाचे मोठे झाले आहेत त्यांना काय वाटत असेल कल्पनाच करू शकतो.>>>
माझ्या घराजवळ एक भला मोठा वड आहे. रस्ता रुंदीकरणाची पाटी लागली गेल्या वर्षी. छातीत कळ येते रोज बघितलं की.

हे लिहून काही उपयोग नाही. याची बातमी प्रसारमा ध्यमांत होती. मायबोलीवरही लिहिलं होतं.
वर्सोवा भाइंदर किनारी मार्गासाठी खारफुटीची झाडं तोडणार. त्याची भरपाई कुठे करणार तर पार चंद्रपूरला.

देवव्रत मेहता पुण्याचे मनपा आयुक्त असताना सिंहगड रस्स्त्याची झाडं तोडण्याचं फर्मान निघालेलं. त्या वेळी प्रोटेस्ट मधे सामील झालो होतो. मनापासून वाईट वाटलेलं. मोजून दहा बारा टाळकी होती. त्यातल्या दोघांशीच मीडीयावाले बोलले. आमचं तिथे काय काम होतं हे कळलंच नाही. या प्रोटेस्टला विकासविरोधी असं लेबल लावलं. रस्ता ओकाबोका झाला, पण देशी दारूचं दुकान नऊ (जास्तच) वर्षे तसंच होतं. तिथे रस्ता अरुंद होता.

ती झाडं कुठे लावलीत हे मेहतांनाच माहिती.
लोहगाव रस्ता (विमानतळ रस्ता) एका रात्रीत रूंद केला. त्या वेळीही झाडं तोडलेली. त्या कामासाठी कलमाडी विकासपुरूष ठरले. झाडांची तक्रार करणारे विकासविरोधी आणि पर्यावरणतज्ञ माधव चितळे मिस्टर नो झाले.

आता ईडी जर्नलची व्हिडीओ मुलाखत बघत होतो. अर्धी पाहिली.
बरेच प्रश्न निर्माण झाले. काहींचा खुलासा मयूरेश वारंजीकर यांनी केला आहे. पण त्यातून हाती काही लागत नाही.

माझ्या शंका :
१. हल्लीचे सोलर एनर्जी प्रोजेक्टस थेट ग्रीडला जोडलेले असतात का? कि बॅटरी वापरली जाते?
२. विंड टर्बाईन्स रात्रीही वीज निर्माण करतात. त्यालाही बॅटरी वापरण्याची पद्धत होती. आताचं माहिती नाही. थेट ग्रीडला वीज पुरवत असतील तर ते काय तंत्रज्ञान आहे?
३. दिवसा कमी लोड असताना कमी वीज निर्मिती आणि रात्री जास्तीची मागणी असताना जास्तीची वीज निर्मिती असं काही सूत्र आहे का? असेल तर कधीपासून? नसेल तर कधीपासून?
४. पंप स्टोरेज साठी दिवसा कमी मागणी असताना अतिरिक्त वीज म्हणजे नेमकं काय? हा प्रश्न ३ चाच उपप्रश्न आहे. थोडक्यात दिवसा मागणी असो वा नसो वीजनिर्मिती तेव्हढी होणारच असे आहे का? असल्यास का?
५. जर तसे नसेल तर पंप स्टोरेजची गरज काय आहे? आणि जर असेच असेल तर मग वाया जाणारी वीज दिवसा पाणी वर चढवण्यासाठी वापरली म्हणजे थोडक्यात डंप लोड म्हणून वापरली तर त्यात काय चुकीचे आहे?
६. पंप स्टोरेज असावा कि नसावा हा मुद्दा नसून जंगलांची तोड करणे अपरिहार्य का होतं हा मुद्दा असायला हवा होता. विंड टर्बाईन्स झा पर्याय का नाही?
७. हायब्रीड प्रोजेक्टस म्हणजे विंड + पाणी (डेन्मार्क, स्वीडन मधे आहेत तसे) वापरले तर Betz law च्या मर्यादेवर मात करता येईल, तसेच ज्या वेळी वारा नसेल त्या वेळीही वीज निर्मिती होत राहील. समुद्राच्या लाटा, नदीचा प्रवाह याचा विचार करून हायब्रीड प्लाण्ट डिझाईन का करता येत नाहीत?
८. धोरणातल्या हेतूतः असलेल्या दोषांबदल कुणीच का बोलत नाही?

विकास साधण्यासाठी आज ३०, ००० पूर्ण वाढलेली झाडे कापली आणि तेव्हढीच किंवा ३ पट जास्त नवीन रोपटे इतर ठिकाणी लावली तरी पर्यावरणाचे नुकसान होणारच आहे .

एखाद्या नवीन लावलेल्या रोपाला पूर्ण वाढ होऊन, पूर्ण वाढलेल्या झाडाकडून मिळणारे सर्व पर्यावरणीय लाभ पुन्हा प्राप्त करून देण्यासाठी १० ते ४० वर्षे किंवा त्याहून अधिक कालावधी लागतो.