मोदी सरकार २.५

Submitted by भरत. on 2 September, 2026 - 02:27

तिसर्‍या मोदी सरकारचा अर्धा कार्यकाल पूर्ण होत आला. म्हणून २.५.

देशपातळीवरच्या राजकारणाची चर्चा करण्यासाठी हा धागा.

विषय: 
शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

सुभाषचंद्र गोयल, नीरज मोदी, चोक्सी, मेहता, मल्ल्या, व्हिडीओकॉन धूत अशा अनेक कर्जबुडव्यांनी बुडवलेल्या कर्जाची रक्कम आता १०० लाख कोटींच्यावर गेली असल्याची शंका आहे.
याशिवाय रिलायन्स सहित अनेक उद्योगांना दिलेली लाखो कोटींची कर्जमाफी वेगळीच.

दुसरीकडे शाळा चालवायला सरकारकडे पैसे नाहीत.

यावर सरांनी चालू घडामोडींत धागा काढला, तरच लोक वाचून दखल घेतील. (इथे लिहिलं तर वाचतील, पण तसं दाखवणार नाहीत Wink

मी काय गर्ग एवढा हुशार नाही पण
गर्ग यांच्या 2.6% GDP growth च्या calculation मुख्य गोंधळ असा आहे की ते दोन वेगवेगळ्या GDP मालिकांमधील आकडे एकमेकांशी तुलना करत आहेत.

Q1 FY26 चा ₹86.05 लाख कोटींचा आकडा हा जुन्या GDP मालिकेतील (2011–12 आधार वर्ष) आहे, तर Q1 FY27 चा ₹88.27 लाख कोटींचा आकडा नवीन GDP मालिकेतील (2022–23 आधार वर्ष) आहे.
म्हणून ₹88.27 ÷ ₹86.05 = 2.6% अशी तुलना करून त्याला GDP growth म्हणणे योग्य नाही. ही तुलना apples-to-apples नाही.

नवीन मालिकेनुसार Q1 FY26 चा GDP ₹80.00 लाख कोटी आहे. त्यामुळे त्याच मालिकेतील Q1 FY26 ते Q1 FY27 तुलना केली तर नाममात्र GDP वाढ 10.3% येते आणि स्थिर किमतींवरील वास्तविक GDP वाढ 7.8% येते.

म्हणजे प्रश्न Q1 ची Q1 सोबत तुलना करण्याचा नाही; प्रश्न हा आहे की तुलना करताना दोन्ही वर्षांचे आकडे एकाच GDP मालिकेतील असणे आवश्यक आहे.

ऑल is well, ऑल is well हा मंत्रजप करत राहायचे..मग कीनाई, सगळे कसे छान छान दिसते..

अर्थव्यावस्थेची स्थिती समजून घेण्यासाठी GDP सोबत बेरोजगारी, खर्च करण्याची नागरिकांची क्षमता/ क्रयशक्ती , दरडोई उत्पन्न (per capita income ) हे पण बघायला हवे.
निती आयोगाच्या नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या एका अहवालांत (NITI Aayog (2026). Reimagining Skilling for Viksit Bharat@2047. August, 2026 ) बेरोजगारीचे आकडे पहायला मिळाले.
https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2026-08/Reimagining-Skilling...
(अ) (नोकरी करणार्‍या ) सक्रिय मनुष्यबळापैकी सुमारे २ कोटी लोक कामाच्या शोधात आहेत - परंतु त्यांच्याकडे रोजगार नाही. Sad
(ब) १५ ते २९ या वयोगटातील NEET (Not in Education, Employment or Training) वर्गात येणारे ८.७ कोटी भारतीय पूर्णपणे लेबर फोर्स च्या बाहेर आहे. शिक्षण किंवा प्रशिक्षणही घेत नाहीत.
https://www.financialexpress.com/policy/economy/8-7-crore-young-indians-...
(क) पदवी धारकांमधे बेरोजगारीचे प्रमाण १३% आहे.
अहवालाची लिंक वर दिलेली आहे.

१५ ते २९ या महत्वाच्या वयोगटात, ३६.८ कोटी भारतीय आहेत, पैकी ८.७ कोटी NEET म्हणजे तब्बल २३.६ % बेकारी?

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक असल्याचा दावा करणारी याचिका याचिकाकर्त्यानेच पुरेशा पुराव्याअभावी मागे घेतल्याने रद्द ठरवली आहे. या याचिकाकर्त्याने यापूर्वी दोन वेळा २०१५ आणि २०१९ मध्ये याच प्रकरणात न्यायालयाचे दार ठोठावले होते.
https://www.livelaw.in/high-court/allahabad-high-court/allahabad-hc-rahu...

माझ्या ओळखीत शिकले-सवरलेले आम्रविकेत राहणारी व्यक्ती आहे, जी राहुल परदेशी नागरिक असुनही मोदी सरकार काही करत नाही यावरुन.... हो यावरुन... मोदींवर रागावलेली होती. मोदीसमर्थक आहेत हे वेसांन. इज धिस गुड ऑर बॅड.. काय रिअ‍ॅक्शन द्यावी यातच माझा गोंधळ उडालेला. Lol

हो.
माझाही एक मित्र, उच्च शिक्षित यावर विश्वास ठेवून आहे. कोर्टाने केंद्राकडुन याबाबत चौकशी करून स्पष्टिकरण मागितले असता केंद्राने ते का केले नाही असे विचारले असता हे कोर्टात सिद्ध झाले तर देशाची बदनामी होईल म्हणुन मोदी काही करत नाहीत असा त्याचा दावा आहे आणि तो इतर काही मित्रांना पटतोही.

पुरावा काय तर युकेतल्या हाऊस ऑफ कंपनीजमध्ये एका वर्षी राहुलची नागरिकता ब्रिटिश नोंदवली गेली होती, नंतर दुरुस्त केली होती. Lol

राहुलकडे अमेरिकेतल्या एका विमानतळावर ड्रग्स सापडले होते. तेव्हाचे पंतप्रधान वाजपेयींनी वाचवलं त्याला.
त्याने आपल्या मित्रांसोबत अमेठीतल्या सुकन्यादेवी नामक तरुणीवर गॅंग रेप केला आणि तिच्या पूर्ण कुटुंबाला गायब केले.

हे पण दोन आवडते ठाम समज आहेत.

यावर आता ' आपले' सरकार आहे, कारवाई का होत नाही? हा प्रश्न विचारला की प्रतिक्रिया मजेशीर असते.
मला एकाने 'आता तू खलिस्तानी गँगला तर जॉईन झाला नाहीस ना' इथपर्यंत विचारले होते. त्यावर 'म्हणजे काय?' असं निर्विकारपणे विचारल्यावर ऱ्हेटोरिकल होतं रे.. ऐकायला मिळालेले.

हे काहीच नाही . राहुल गांधींची दिवसाची सुरवात ड्रग्ज घेऊन होते व ड्रग शिवाय त्याला काही करता येत नाही असे माझा एक मित्र छातीठोकपणे सांगत होता, हे त्याला दिल्लीतल्या त्याच्या राजकीय वावरातल्या लोकांनी सांगितले म्हणे. हा मित्रही एका फॉरीन एम्बसीशी निगडित आहे . यावर मी हे शक्य नाही म्हटले कारण तसे असते तर त्याला भारत जोडो यात्रा इतके चालून करणे शक्यच झाले नसते आणि त्याचा फिटनेस पण पहाम्हटले . त्यावर स्टिरॉइड्स वापरतो वगैरे काही गुळमुळीत उत्तर मिळाले .
तसेच त्याची कोलंम्बिअन बायको आहे, २ मुले आहेत , तो तिथे रेग्युलरली जातो. एवढेच नाही तर सासरा कोलंबियात ड्रग माफिया डॉन आहे हेही सांगत होता. आजूबाजूला सर्व मान डोलवत होते. मग सरकार काही करत का नाही यावर काहीच उत्तर नाही .

कोलंबियन बायको, मुले आहेत, सासरा ड्रग विकतो .. हे जरी सगळं खरं असलं तरी त्याने नक्की काय फरक पडतो हा एक प्रश्न उरतोच Lol
स्टिरॉईड घेतली तरी नक्की काय फरक पडला असता? आणि ड्रग्ज्स घेतली असती तरीही?
इल्लीगल काही असेल आणि पुरावा असेल तर टाका की तुरुंगात. आपलंच सरकार आहे ना? का घाबरतात का काय! का गांधींकडून लाच घेतात? Lol

नक्की वर्ष आठवत नाही, पण कदाचित 2024 असेल. त्यावेळी अमित शाह यांनी लोकसभेत किंवा कुठेतरी 31 मार्च 2026 पर्यंत भारतातून नक्षलवाद पूर्णपणे नाहीसा करण्याचे लक्ष्य जाहीर केले होते. ते ऐकून तेव्हा खरं सांगायचं तर विश्वासच बसला नव्हता.

पण सरकारी आकडेवारीनुसार आता LWE/Naxal-affected districts ची संख्या शून्यावर आली आहे. सरकारी आकडेवारीवर लगेच विश्वास ठेवणं माझ्या स्वभावात नाही , पण मोदी-शहांचे कट्टर विरोधक संजय राऊत यांचं हे विधान पाहा

“नक्षलवाद कोणासाठी संपवला? तर या उद्योगपतींसाठी संपवला, आदिवासींसाठी नाही.”

म्हणजे राऊतांच्या मते नक्षलवाद संपला आहे, फक्त तो उद्योगपतींसाठी संपवला गेला, आदिवासींसाठी नाही. म्हणजे गडचिरोलीत आता खाण उद्योग सुरू करता यावा म्हणून नक्षलवाद संपवला, असा त्यांचा आरोप असावा.

पण ठीक आहे. कोणासाठी का संपेना, निदान ‘संपला’ हे तरी त्यांनी मान्य केलं!

नक्षलवाद संपला म्हणजे आता पुढे एकही हल्ला होणार नाही, यावर मात्र लगेच विश्वास ठेवणं अवघड आहे. इतकी वर्षे डोक्यात रुजलेली विचारसरणी एका दिवसात संपत नाही. बंदुका खाली ठेवल्या, आत्मसमर्पण केलं म्हणजे विचारसरणीही संपली असं होत नाही. त्यासाठी कदाचित अजून अनेक वर्षे लागतील,कदाचित एखादं दशकही.

काश्मीरचं उदाहरणही तसंच आहे. दगडफेक आणि हिंसाचारात मोठी घट झाली असली तरी, डोक्यात रुजलेली दहशतवादी विचारसरणी पूर्णपणे संपवणं ही वेगळी आणि अधिक कठीण प्रक्रिया आहे.

नक्षलवाद्यांच्या बाबतीत मात्र एक गोष्ट चांगली आहे. दहशतवादी लोकांना आपल्या हिंसेला योग्य ठरवण्यासाठी एखादा पवित्र धर्मग्रंथ किंवा साता समुद्रपार घडलेली एखादी घटना पुरेसी असते तस काहीच नक्षलवाद्यांच्या बबतीत नाही. त्यामुळे त्यांच्या भागाचा आर्थिक आणि सामाजिक विकास, शिक्षण, रोजगार आणि मुख्य प्रवाहाशी जोडणं योग्य पद्धतीने झालं, तर ही विचारसरणी पुढच्या पिढीत नष्ट होण्याची शक्यता नक्कीच जास्त आहे.

आणि याच सगळ्या पार्श्वभूमीवर 7 ऑगस्ट 2026 रोजी रायपूरमध्ये National Handloom Day निमित्त झालेला Tribal Fashion Show विशेष लक्ष वेधून घेतो. सुकमा येथील पुनर्वसन केंद्रातील नऊ आत्मसमर्पित महिला माजी नक्षलवाद्यांनी रॅम्प वॉक केला.

कधी काळी व्यवस्थेविरुद्ध हातात बंदुका घेतलेल्या या महिला आज त्याच व्यवस्थेच्या एका कार्यक्रमात रॅम्पवर आत्मविश्वासाने चालताना दिसल्या.

हे दृश्य खरंच वेगळं आहे.

बंदुकीपासून रॅम्पपर्यंतचा हा प्रवास नक्षलवादाविरुद्धच्या लढाईतल्या एखाद्या आकडेवारीपेक्षा मोठी गोष्ट आहे.

स्टिरॉईड घेतली तरी नक्की काय फरक पडला असता? आणि ड्रग्ज्स घेतली असती तरीही?>> नशेडी गंजेडी म्हणून एखाद्याला नावे ठेवण्यात आपल्या लोकांना खूप आवडते. त्यात आपण फारच धुतल्या तांदळासारखे असतो आणि हे आपले संस्कार नाहीत ह्याचे तुणतुणेही वाजवता येते .
Ad hominem !

मी ट्विटरवर आशिष जोशी यांना फॉलो करतो. ३१ मार्च २०२६ रोजी निवृत्त झाले. आय ए एस. अतिरिक्त सचिव.
जंतरमंतरवरच्या पोलिसी बळाच्या वापरावरून नोकरशाही आणि सत्ताधार्‍यांत वाद आहे ,असं एक ट्वीट त्यांनी केलं होतं. ते विथहेल्ड केलं गेलं.
काल ते मॉर्निंग वॉकला गेले असता साध्या कपड्यांतल्या दिल्ली पोलिसांनी त्यांना चौकशीसाठी ताब्यात घेतलं. संध्याकाळी साडेसातला घरी सोडलं. त्यांना ताब्यात घेतलंय, कुठे नेलंय हे त्यांच्या कुटुंबियांना कळवण्यात आलं नाही. साडेसहाच्या नंतर त्यांना पत्नीला फोन करू दिला.

काल दिवसभर ट्विटरवर याबद्दल चर्चा होत होती. काही वृत्तपत्रांनी ही बातमी छापली आहे.

२०१४ मध्ये मोदी सरकार आल्यावर त्यांनी सकल राष्ट्रीय उत्पन्ना मोजण्यासाठी पायाभूत वर्ष आणि पद्धत बदलली. या दोहोंनुसार युपीए काळातले वृद्धीदर आधीपेक्षा वाढले. ते त्यांना खपले नाही. आणि बहुधा निति आयोगाकडून त्यात दुरुस्ती करून घेतली. जीडीपी मोजणं हे निति आयोगाचं काम नाही. 2019 मध्ये national statsitical commission च्या प्रमुखांनी आणि एका सदस्याने राजीनामा दिला. कारण - नोटाबंदीचे नोकर्‍यांवर परिणाम दाखवणारा रिपोर्ट नाकारला.
तर निति आयोगाने हात घालण्यापूर्वी युपीए काळातले वृद्धी दर वाढले होते.
आताच्या बदलानंतर मोदीकाळातलाच वृद्धी दर घटला असे समजायचे का? गेल्या वर्षीच्या याच तिमाहीतला सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचा आकडा कमी केला, याचा अर्थ तोच होतो ना?

लोकसत्तेने काल या विषयावर ( म्हणजे खरा वृद्धीदर किती) अग्रलेख लिहिला आहे. ७.८% वृद्धीदर असेल तर ही वाढ कोणत्या क्षेत्रांतून आली आहे, याचा ब्रेक अप पाहिला तर चित्र आणखी स्पष्ट होईल, (मी अजून पाहिलेला नाही.)

माजी वित्त सचिव (गलगोटियन नाही) मागे हटायला तयार नाहीत, ते म्हणतात base year का कन्फ्युजन कभीभी नहीं करना चाहिए.
https://www.facebook.com/reel/4469854643270583

८६ लाख चे ८० लाख.... जुमले बाजी DNA त भिनलेली आहे.

माझाही एक मित्र, उच्च शिक्षित यावर विश्वास ठेवून आहे. >> दुरुस्ती गरजेची आहे 'उच्च शिक्षित' (highly qualified) नव्हे, 'उच्च प्रशिक्षित' ( highly trained ) असं संबोधतात त्यांना. Wink

एन टीव्ही ची अँकर एकदमच बावचळली.

ती कोणाला तरी मेसेजेस करत होती. मग उत्तर आल्यावर तिचा सूर बदलला.

शेवटी आभार मानायला दुसरी अँकर आली.

आता अर्थमंत्र्यांनी रील बनवली आहे.

रात्रीच्या चांदण्यात माबो वर काही जण स्वच्छंदी पणे स्पार्कलत असतात. आपले लिखाण आपल्यालाच पटते याची त्यांनी स्वतःलाच कबुली दिली तरी पुरे. पण असे लिखाण करणे ही त्यांची लाचारी पाहून दया येते.

Submitted by रात्रीचे चांदणे on 3 September, 2026 - 14:23>>>> तुमचा फायनल आकडा काय? ते तरी बोलून पहा एकदा, पटलं तर सौदा फिक्स करून टाकू....हाकानाका Rofl

मला तर पटतय बाबा माझं लिहिलेलं. पण मी लिहिलंय ते मान्यच करा (माझीच लाल ) हा आग्रह मी कधीच धरत नाही.

काल जपानच्या Japan Credit Rating Agency (JCR) ने भारताच्या Sovereign Credit Rating मध्ये सुधारणा करत ती BBB+ वरून A- केली. तसेच भारताचा Country Ceiling ‘A’ करण्यात आला असून Outlook Stable ठेवण्यात आला आहे.

Pages