सध्या जिथे गंमतीजमती होत नाहीएत असं क्षेत्र शोधायला लागेल. आपल्यासारख्या मध्यमवर्गीय लोकांना अशा गंमतीजमतींनी फार फरक पडत नाही. त्यांची फार झळ लागत नाही की त्यांच्यामुळे आपला फार फायदाही होत नाही. त्यामुळे या गंमतीजमतींकडे आपण मजेत पाहू शकतो.
शिक्षणक्षेत्रातल्या गंमतीजमतींची नोंद घेण्यासाठी हा धागा.
सध्या नीटची गंमतजंमत सुरू आहे. पण त्यात नवीन काही नाही. म्हणून त्याबद्दल नंतर बोलू.
सीबीएसई म्हणजे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एज्युकेशन - केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्डाने शाळांमध्ये तिस री भाषा शिकवायचं मनावर घेतलं आहे. सध्या देशात सगळ्या गोष्टी एकसारख्या असाव्यात असा एक सूर उमटतो आहे. तसं महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ हे सुद्धा या सीबीएसईच्या पावलावर पाऊल ठेवून चालतं आहे.
पण गंमत म्हणजे ही जी गंमत आहे, त्यात सीबीएसईने महाराष्ट्र बोर्डाचं अनुकरण केल्यासारखं दिसतंय.
आपण हे विसरूनच गेलो असू की गेल्या वर्षी महाराष्ट्र बोर्डाने पहिलीपासून हिंदी अनिवार्य म्हणजे कंपल्सरी करायचा निर्णय घेतला. त्याला विरोध झाल्यावर हिंदीच असं नाही, कोणतीही भाषा शिकू शकता, फक्त त्यासाठी एका वर्गातल्या किमान म्हणजे कमीतकमी २० मुलांनी ती भाषा निवडा यला हवी, नाहीतर हिंदी आहेच. मग पहिलीत फक्त बोलण्यापुरती भाषा शिका (कारण पाठ्यपुस्तकं कुठे छापलीत आम्ही?) मग थांबा आम्ही एक समिती नेमतो. ती तुमचं म्हणणं ऐकून घेऊन काय ते ठरवेल. या समितीने काढलेल्या प्रश्नावलीबद्दलचा एक धागा मी मायबोलीवर काढला होता. पण आपल्याला कुठे काय फरक पडतो? त्यामुळे कोणी त्याकडे लक्ष दिलं नसावं. समितीने आपला अहवाल दिला का? काय निर्णय होणार हे अजून कळलेलं नाही. तसंच गेल्या शैक्षणिक वर्षापासून महाराष्ट्र बोर्ड मराठी, इतिहास, भूगोल सोडले तर सीबीएसईचा अभ्यासक्रमच वापरेल असाही निर्णय घेतला होता.
राज्य मंडळाचं शैक्षणिक वर्ष जून ते मे असे. ते यंदापासून सीबीएसई प्रमाणे एप्रिल ते मार्च असेल, असाही एक निर्णय घेण्यात आला होता.
आता केंद्रीय उच्च माध्यमिक बोर्ड म्हणजे सीबीएसईच्या गंमतीजमती पाहू.
गेल्या शैक्षणिक वर्षापर्यंत म्हणजे २०२५-२६ पर्यंत या बोर्डात नववी आणि दहावी या दोन वर्षांसाठी किमान दोन भाषा निवडणे अनिवार्य होते.
यातली पहिली भाषा हिंदी किंवा इंग्रजी व दुसरी भाषा त्यांनी दिलेल्या यादीतील कोणतीही भाषा. अर्थात इंग्रजी आणि हिंदी अशा दोन भाषा अनिवार्य निवडणेही शक्य होते. याशिवाय तुम्हांला भाषा शिकायची खूपच हौस असेल् तर आणखी भाषा पर्यायी विषय म्हणून निवडता येत असे.
https://cbseacademic.nic.in/web_material/CurriculumMain26/Sec/Curriculum...
एप्रिल २०२६ मध्ये त्यांनी एक परिपत्रक काढून २०२५-२६ या वर्षापासून सहाव्या इयत्तेसाठी तिसरी भाषा शिकणे अनिवार्य केले. यात २०२३ च्या राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखड्याचा संदर्भ दिला आहे.
यातल्या दोन भाषा भारतीय असल्या पाहिजेत. बोर्डाच्या मते इंग्रजी ही भारतीय भाषा नाही, विदेशी भाषा आहे. तीन भाषा शिकवण्यामागचे उद्देश विद्यार्थ्यांमध्ये भाषिक कौशल्य , सांस्कृतिक समज आणि राष्ट्रीय एकात्मता वाढवणे असे आहेत.
बोर्डाचं नवं वर्ष १ एप्रिलला सुरू होतं. हे परिपत्रक ९ एप्रिलला काढलं . त्यामुळे अर्थातच तिसर्या भाषेसाठी पाठ्यपुस्तक तोवर तयार नव्हतं.
सहावीत निवडलेली तिसरी भाषाच नववी दहावीत निवडावी लागेल.
कोणती किंवा कोणत्या भाषा तिसरी भाषा म्हणून शिकवायच्या , तो निर्णय शाळांनी बोर्डाला कळवायचा आहे.
याचा मला लागलेला अर्थ - सहाव्या इयत्तेत तीन भाषा शिका, त्यातल्या किमान दोन भारतीय. मग ही मुलं पुढच्या वर्गात जातील तिथेही तीन भाषा. अशा प्रकारे २०२९ -३० साली नवववीच्या विद्यार्थ्यांना तीन भाषा शिकायला लागतील . नववीत निवडलेले विषयच दहावीत घ्यावे लागतात.
मग ४ मे रोजी आणखी एक परिपत्रक आलं. यात तिसर्या भाषेची पाठ्यपुस्तके १ जुलैपर्यंत उपलब्ध होतील असं म्हटलं आहे.
आता १५ मे रोजी आणखी एक परिपत्रक आलं. त्यात या वरच्या दोन परिपत्रकांचा संदर्भ दिलेला नाही. यात याच वर्षापासून नववीच्या विद्यार्थ्यांना तीन भाषा शिकणे अनिवार्य केले आहे.
With effect from 1st July 2026, for Class IX, the study of three languages (R1, R2, R3) shall be
compulsory, with at least two languages being native Indian languages. Students who wish to study
a foreign language may do so as the third language only if the other two languages are native Indian
languages, or as an additional fourth language.
तिसर्या भाषेसाठी नववीची पाठ्यपुस्तके उपलब्ध होईपर्यंत सहावीची पाठ्यपुस्तके वापरा.
ज्या शाळांना तिसर्या भाषेसाठी पुरेशी योग्यता असलेले शिक्षक मिळणार नाहीत, त्यांनी इतर विषय शिकवणार्या आणि तिसर्या भाषेचे कामचलाऊ ज्ञान असलेल्या शिक्षकांना तिसरी भाषा नववीच्या विद्यार्थ्यांना तिसरी भाषा शिकवायला जुंपा.
Schools facing constraints in the availability of adequately qualified native Indian language teachers may,
as an interim arrangement for R3 Language, engage existing teachers of other subjects who possess
functional proficiency in the concerned native Indian language
या तिसर्या भाषेमुळे विद्यार्थ्यांना ताण येऊ नये म्हणून दहाव्या इयत्तेला तिसर्या भाषेची परीक्षा बोर्ड घेणार नाही, तर शाळाच घेईल.
To keep the focus on learning and reduce any undue pressure on students, no Board Examination shall
be conducted for R3 at the Class X level. All assessments for R3 shall be entirely school-based and
internal. मात्र हे गुण दहावीच्या गुणपत्रिकेत दाखवले जातील.
परिपत्रकात शेवटी एक उदात्त गंमत आहे.
The Board reiterates that these transitional measures are designed solely to align with national policy
while protecting student interests. No student shall be disadvantaged due to this alignment. The focus
remains on joyful, meaningful language learning, not on examination pressure.
ज्यांची मुले सीबीएसई बोर्डात शिकत आहेत किंवा शिकली आहेत, त्या मायबोलीकरांनी याबद्दल आपल्या प्रत्यक्ष अनुभवावर आधारित अधिक माहिती दिल्यास बरे होईल.
गणित होतं असं. सामान्य गणित
गणित होतं असं. सामान्य गणित म्हणत. यात एक आणि दोन असे पेपर.
हायर मॅथ्सला अल्जिब्रा जॉमेट्र्री म्हणत.
मी ऑर्फनेज मध्ये शिकवायला जायचो त्या शाळेत म्हणे फक्त ऑर्फनेजमधलीच मुलं सामान्य गणित घेत. सात आठ तुकड्या असत. पण जनरल मॅथ्सची वेगळी तुकडी नाही. त्यांना शाळेत शिकवायचेच नाहीत.
मग ते बंदच केलं.
२०१९-२० मध्ये आणखीनच गंमत केली.
वर्षाच्या सुरुवातीला सांगितलं की आता भाषा आणि गणितात इंटर्नल मार्क्स, तोंडी परीक्षा नाहीत. २० गुण नववी पर्यंतच्या व्याकरण आणि गणिताला असतील.
मी खूप वेळ खर्च करून शब्दांच्या जाती, काळ, विभक्ती प्रत्यय असलं काय काय करून घेतलं. तेव्हा गणित शिकवत नव्हतो.
मग पहिली टर्म संपल्यावर हा निर्णय बदलून पुन्हा इंटर्नल मार्क्स.
या शिकवणीच्या अनुभवांवर मी मोठा लेख लिहू शकेन.
विज्ञान आणि गणिताला २० गुण
विज्ञान आणि गणिताला २० गुण पासिंग करणार अशी दोन वर्षांपूर्वीची बातमी दिसतेय. त्यात विज्ञानात २० मार्क्स प्रॅक्टिकल्स साठी असतात.
जे ३५ पेक्षा कमी गुणांनी पास होतील त्यांना पुढे विज्ञान व तांत्रिक शिक्षण घेता येणार नाही असे शेरा असणार होता.
तेच हे का?
सातवी नंतर विज्ञान आणि गणित ऑप्शनल करावे.
भाषांची फक्त तोंडी परीक्षा ठेवावी. त्यात भावना पोचवता येतं की नाही एवढंच बघावे. भूगोल आणि इतिहासाचे काय करायचे?
आणि आणि ज्यांना आर्टस् कॉमर्ससुद्धा करायचे नाही त्यांना आठवी पासून वेगवेगळ्या स्किल्स - प्लंबिंग, कार्पेन्ट्री, पेंटिंग, मिस्त्रिकाम इत्यादी शिकवावे.
गणित विज्ञानात अशा कमी गुणाने पास होऊन पुढे विज्ञान, तांत्रिक, वैद्यकीय शिक्षणाला प्रवेश असेल तर हहडोमि.
मेडिकल साठी तरी नीटप्रमाणेच
मेडिकल साठी तरी नीटप्रमाणेच बारावीचे गुणसुद्धा बघतात. म्हणजे किमान पात्रता म्हणून, असं कळलं.
जनरल मॅथ्स वाल्यांना विज्ञान शाखा घेता येत नसे.
NTA had received several
NTA had received several complaints about multiple errors in the papers of English, Commerce and Sociology. NTA formed a committee to enquire into and look into these errors and as per the recommendation of the committee, NTA will re-conduct exams in these subjects to ensure a fair and error-free examination.
राज्य सरकारं मेडिकल कॉलेजेस
राज्य सरकारं मेडिकल कॉलेजेस चालवत असताना त्यांच्या प्रवेशासाठी NEET परीक्षा मात्र केंद्र सरकारने घ्यायची हे राज्यांच्या अधिकारावरचे अतिक्रमण आहे. मग राज्यांच्या बारावीच्या अभ्यासक्रम आणि परीक्षेला अर्थ काय राहिला?
Pages