सध्या जिथे गंमतीजमती होत नाहीएत असं क्षेत्र शोधायला लागेल. आपल्यासारख्या मध्यमवर्गीय लोकांना अशा गंमतीजमतींनी फार फरक पडत नाही. त्यांची फार झळ लागत नाही की त्यांच्यामुळे आपला फार फायदाही होत नाही. त्यामुळे या गंमतीजमतींकडे आपण मजेत पाहू शकतो.
शिक्षणक्षेत्रातल्या गंमतीजमतींची नोंद घेण्यासाठी हा धागा.
सध्या नीटची गंमतजंमत सुरू आहे. पण त्यात नवीन काही नाही. म्हणून त्याबद्दल नंतर बोलू.
सीबीएसई म्हणजे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एज्युकेशन - केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्डाने शाळांमध्ये तिस री भाषा शिकवायचं मनावर घेतलं आहे. सध्या देशात सगळ्या गोष्टी एकसारख्या असाव्यात असा एक सूर उमटतो आहे. तसं महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ हे सुद्धा या सीबीएसईच्या पावलावर पाऊल ठेवून चालतं आहे.
पण गंमत म्हणजे ही जी गंमत आहे, त्यात सीबीएसईने महाराष्ट्र बोर्डाचं अनुकरण केल्यासारखं दिसतंय.
आपण हे विसरूनच गेलो असू की गेल्या वर्षी महाराष्ट्र बोर्डाने पहिलीपासून हिंदी अनिवार्य म्हणजे कंपल्सरी करायचा निर्णय घेतला. त्याला विरोध झाल्यावर हिंदीच असं नाही, कोणतीही भाषा शिकू शकता, फक्त त्यासाठी एका वर्गातल्या किमान म्हणजे कमीतकमी २० मुलांनी ती भाषा निवडा यला हवी, नाहीतर हिंदी आहेच. मग पहिलीत फक्त बोलण्यापुरती भाषा शिका (कारण पाठ्यपुस्तकं कुठे छापलीत आम्ही?) मग थांबा आम्ही एक समिती नेमतो. ती तुमचं म्हणणं ऐकून घेऊन काय ते ठरवेल. या समितीने काढलेल्या प्रश्नावलीबद्दलचा एक धागा मी मायबोलीवर काढला होता. पण आपल्याला कुठे काय फरक पडतो? त्यामुळे कोणी त्याकडे लक्ष दिलं नसावं. समितीने आपला अहवाल दिला का? काय निर्णय होणार हे अजून कळलेलं नाही. तसंच गेल्या शैक्षणिक वर्षापासून महाराष्ट्र बोर्ड मराठी, इतिहास, भूगोल सोडले तर सीबीएसईचा अभ्यासक्रमच वापरेल असाही निर्णय घेतला होता.
राज्य मंडळाचं शैक्षणिक वर्ष जून ते मे असे. ते यंदापासून सीबीएसई प्रमाणे एप्रिल ते मार्च असेल, असाही एक निर्णय घेण्यात आला होता.
आता केंद्रीय उच्च माध्यमिक बोर्ड म्हणजे सीबीएसईच्या गंमतीजमती पाहू.
गेल्या शैक्षणिक वर्षापर्यंत म्हणजे २०२५-२६ पर्यंत या बोर्डात नववी आणि दहावी या दोन वर्षांसाठी किमान दोन भाषा निवडणे अनिवार्य होते.
यातली पहिली भाषा हिंदी किंवा इंग्रजी व दुसरी भाषा त्यांनी दिलेल्या यादीतील कोणतीही भाषा. अर्थात इंग्रजी आणि हिंदी अशा दोन भाषा अनिवार्य निवडणेही शक्य होते. याशिवाय तुम्हांला भाषा शिकायची खूपच हौस असेल् तर आणखी भाषा पर्यायी विषय म्हणून निवडता येत असे.
https://cbseacademic.nic.in/web_material/CurriculumMain26/Sec/Curriculum...
एप्रिल २०२६ मध्ये त्यांनी एक परिपत्रक काढून २०२५-२६ या वर्षापासून सहाव्या इयत्तेसाठी तिसरी भाषा शिकणे अनिवार्य केले. यात २०२३ च्या राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखड्याचा संदर्भ दिला आहे.
यातल्या दोन भाषा भारतीय असल्या पाहिजेत. बोर्डाच्या मते इंग्रजी ही भारतीय भाषा नाही, विदेशी भाषा आहे. तीन भाषा शिकवण्यामागचे उद्देश विद्यार्थ्यांमध्ये भाषिक कौशल्य , सांस्कृतिक समज आणि राष्ट्रीय एकात्मता वाढवणे असे आहेत.
बोर्डाचं नवं वर्ष १ एप्रिलला सुरू होतं. हे परिपत्रक ९ एप्रिलला काढलं . त्यामुळे अर्थातच तिसर्‍या भाषेसाठी पाठ्यपुस्तक तोवर तयार नव्हतं.
सहावीत निवडलेली तिसरी भाषाच नववी दहावीत निवडावी लागेल.
कोणती किंवा कोणत्या भाषा तिसरी भाषा म्हणून शिकवायच्या , तो निर्णय शाळांनी बोर्डाला कळवायचा आहे.
याचा मला लागलेला अर्थ - सहाव्या इयत्तेत तीन भाषा शिका, त्यातल्या किमान दोन भारतीय. मग ही मुलं पुढच्या वर्गात जातील तिथेही तीन भाषा. अशा प्रकारे २०२९ -३० साली नवववीच्या विद्यार्थ्यांना तीन भाषा शिकायला लागतील . नववीत निवडलेले विषयच दहावीत घ्यावे लागतात.
मग ४ मे रोजी आणखी एक परिपत्रक आलं. यात तिसर्‍या भाषेची पाठ्यपुस्तके १ जुलैपर्यंत उपलब्ध होतील असं म्हटलं आहे.
आता १५ मे रोजी आणखी एक परिपत्रक आलं. त्यात या वरच्या दोन परिपत्रकांचा संदर्भ दिलेला नाही. यात याच वर्षापासून नववीच्या विद्यार्थ्यांना तीन भाषा शिकणे अनिवार्य केले आहे.
With effect from 1st July 2026, for Class IX, the study of three languages (R1, R2, R3) shall be
compulsory, with at least two languages being native Indian languages. Students who wish to study
a foreign language may do so as the third language only if the other two languages are native Indian
languages, or as an additional fourth language.
तिसर्‍या भाषेसाठी नववीची पाठ्यपुस्तके उपलब्ध होईपर्यंत सहावीची पाठ्यपुस्तके वापरा.
ज्या शाळांना तिसर्‍या भाषेसाठी पुरेशी योग्यता असलेले शिक्षक मिळणार नाहीत, त्यांनी इतर विषय शिकवणार्‍या आणि तिसर्‍या भाषेचे कामचलाऊ ज्ञान असलेल्या शिक्षकांना तिसरी भाषा नववीच्या विद्यार्थ्यांना तिसरी भाषा शिकवायला जुंपा.
Schools facing constraints in the availability of adequately qualified native Indian language teachers may,
as an interim arrangement for R3 Language, engage existing teachers of other subjects who possess
functional proficiency in the concerned native Indian language
या तिसर्‍या भाषेमुळे विद्यार्थ्यांना ताण येऊ नये म्हणून दहाव्या इयत्तेला तिसर्‍या भाषेची परीक्षा बोर्ड घेणार नाही, तर शाळाच घेईल.
To keep the focus on learning and reduce any undue pressure on students, no Board Examination shall
be conducted for R3 at the Class X level. All assessments for R3 shall be entirely school-based and
internal. मात्र हे गुण दहावीच्या गुणपत्रिकेत दाखवले जातील.
परिपत्रकात शेवटी एक उदात्त गंमत आहे.
The Board reiterates that these transitional measures are designed solely to align with national policy
while protecting student interests. No student shall be disadvantaged due to this alignment. The focus
remains on joyful, meaningful language learning, not on examination pressure.
ज्यांची मुले सीबीएसई बोर्डात शिकत आहेत किंवा शिकली आहेत, त्या मायबोलीकरांनी याबद्दल आपल्या प्रत्यक्ष अनुभवावर आधारित अधिक माहिती दिल्यास बरे होईल.
त्यांनी सांगितलं की काही
त्यांनी सांगितलं की काही विद्यार्थी परीक्षा न देता परत गेले. विद्यार्थी म्हणतात, परीक्षा पुढे ढकलली आहे, असं सांगण्यात आलं होतं.
हे माझ्या डोक्याच्या वरून
हे माझ्या डोक्याच्या वरून जातंय. आयटीवाल्यांनी वाचून सांगा.
https://x.com/ni5arga/status/2060941174949433445
CBSE people didn't configure their AWS bucket properly and now we can paginate & enumerate all their media which has 2026 answersheets & question papers. ListObjectsV2 works without any auth and the bucket root is listable too — anyone on the internet can download any scanned booklet — across institutions. Multiple institutions are using the same bucket, insanely insecure.
सीबीएसईने डेटा सेक्युअर केला नाही , कोणीही कोणाच्याही उत्तरपत्रिका बघू शकतं?
आणि हे लोक (सीबीएसई) त्याच्यासाठी (उत्तरपत्रिका दाखवायला ) पैसे घेताहेत
https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch?v=Xw9zkyV4Cb8
आकाश बानेर्जी cbse scam
पाकिस्तानी कबसे CBSE देणे
पाकिस्तानी कबसे CBSE देने लगे?
एका गोडी पत्रकाराने विचारलेला प्रश्न.
आणि इथे NEET scamhttps://www
आणि इथे NEET scam
https://www.youtube.com/watch?v=8LJdI3zZUtY
हल्लीच एक गम्मत ऐकली की नवी
हल्लीच एक गम्मत ऐकली की नवी मुंबई मध्ये अशी ज्युनिअर कॉलेजेस (अकरावी, बारावी )आहेत ज्यांचा खासगी क्लासेस बरोबर टाय अप असतो. क्लासची फी कॉलेजच्या फीच्या पाचपट. पण आठवड्यातून दोनच दिवस कॉलेज. तेसुद्धा इंग्रजी, वगैरे विषयांसाठी. Physics , Chemistry , Biology वगैरेंसाठी क्लासमध्ये जायचं. हे विषय कॉलेजमध्ये शिकवले जात नाहीत. म्हणजे हे विषय outsource केल्यासारखं दिसत आहे. हे असं खरंच आहे का? त्यात लोक जातात का? अशा कॉलेजेसना राज्य शासनाची मान्यता आहे का?
हल्लीच एक गम्मत ऐकली की नवी
हल्लीच एक गम्मत ऐकली की नवी मुंबई मध्ये अशी ज्युनिअर कॉलेजेस (अकरावी, बारावी )आहेत ज्यांचा खासगी क्लासेस बरोबर टाय अप असतो. क्लासची फी कॉलेजच्या फीच्या पाचपट. पण आठवड्यातून दोनच दिवस कॉलेज. तेसुद्धा इंग्रजी, वगैरे विषयांसाठी. Physics , Chemistry , Biology वगैरेंसाठी क्लासमध्ये जायचं. हे विषय कॉलेजमध्ये शिकवले जात नाहीत. म्हणजे हे विषय outsource केल्यासारखं दिसत आहे. हे असं खरंच आहे का? त्यात लोक जातात का? अशा कॉलेजेसना राज्य शासनाची मान्यता आहे का? >> हे जुनं झालं , त्याला integrated असे नाव आहे. कॉलेज मधे देखील जावे लागत नाही. वर्षातून दोन वेळा प्रॅक्टिकल्स "बघण्यासाठी " जायचं. नीट/cet ला बसणाऱ्या मुलांचा वेळ वाचावा ह्यासाठी खाजगी क्लासेसनी केलेलि सोय आहे.
इंटिग्रेटेड वेगळं. पेस
इंटिग्रेटेड वेगळं. पेस ज्युनियर कॉलेजेस सारखं.
कॉलेज आणि क्लासेसचं टाय अप वेगळं. हेही जुनंच आहे.
आमच्या गावात दोन्ही आहेत.
त्यातलं टाय अप असलेल्या कॉलेजला स्वतःची इमारत नव्हती. मनपाच्या शाळेत वर्ग भरतात असं दाखवायचे.
माझा एक पुतण्या या कॉलेजातून बारावी होऊन पुढे इंजिनीयर झाला.
---
A fire broke out on the second floor of the Ministry of Education office located in the School of Planning and Architecture (SPA) campus in central Delhi's ITO area on Monday, an official said. पे
आधी येऊन गेला होता हा विषय.
आधी येऊन गेला होता हा विषय.
शीर्षक वाचून नंतर काहीच वाचायचं नाही तर चालायचंच.
हे सुद्धा शिक्षण क्षेत्राशी
हे सुद्धा शिक्षण क्षेत्राशी संबंधितच आहे.
Byju Raveendran, founder of embattled edtech firm Byju’s, has reportedly been sentenced to six months in prison by a Singapore court in a contempt case linked to non-compliance with court orders concerning his assets.
ट्युशन क्लासेस, शिकवण्या ही समांतर शिक्षणव्यवस्था आधीपासून होती, पण आता तिन्हे मूळ शाळा कॉलेज या व्यवस्थेलाच बाजूला सारलं.
प्रवेश परीक्षा , स्पर्धा परीक्षा हेही यांचंच एक अंग.
सीबीएसईने डेटा सेक्युअर केला
सीबीएसईने डेटा सेक्युअर केला नाही , कोणीही कोणाच्याही उत्तरपत्रिका बघू शकतं?>>> बरोबर
CBSE's Class 12 post-result
CBSE's Class 12 post-result verification and re-evaluation portal, which was scheduled to go live on June 1 but faced technical issues, is expected to be activated soon.
"It will start soon," a CBSE official told ANI
भरत, वरच्या पोस्टला डीटेल
भरत, वरच्या पोस्टला डीटेल रिप्लाय द्यायचा होता. पण राहिलाच.
AWS अ‍ॅमेझॉन वेब सर्विसेस क्लाऊड वापरताना कोणाला किती अ‍ॅक्सेस द्यायचा, तो किती वेळाने रिवोक करायचा, ऑथेंटिकेशन आहे का, ते केल्यावर कुकी (एक रँडम नंबर) तयार होत असेल ती किती वेळ खाता येईल (वापरता येईल), ती कुकी वेळेवर इनव्हॅलिडेट होते आहे का?, जुनी कुकी रीयुज तर करता येत नाहीये ना?, एक कुकी फक्त एका ठिकाणी वापरता येते आहे का? इ. इ. अशा जी वेब सुरक्षेची बेसिक कॉन्ट्रॅक्ट्स असतात त्याची पायमल्ली झालेली आहे असं ब्लर्ब वाचुन वाटलं.
अंजना ओम कश्यप या विद्वान
अंजना ओम कश्यप या विद्वान महिलेला सध्या एक्सप्लेनर युट्यूबर्स रोस्ट कर्त सुटलेत.
मामला आहे अंजना ओम कश्यपने या युट्यूबर्सना दो कौडी के युट्यूबर्स म्हटलं. कोई भी ब्लॅक बोर्ड लेकर कुछ भी एक्सप्लेन करने लगता है. अक्ल तो है नही, ग्यान नही असं काही काही म्हणाली. मूळ क्लिप मिळत नाही. पण दोन मिनिटांची क्लिप दिसतेय ज्यात अंजनादीदी हे महान वक्तव्य करत आहेत.
खान सर, फिजिक्सवाला, अंकित अवस्थी आणि अन्य काही युट्यूबर्स आहेत जे युपीएससीच्या विद्यार्थांना शिकवतात. त्यातले करंट अफेअर्सचे व्हिडीओज इतके लोकप्रिय झाले आहेत कि लोक न्यूज चॅनल्स ऐवजी अशा युत्यूबर्स कडे वळालेत.
आपल्याला गोदी मीडीयाप्रमाणे वरवरची माहिती घेऊन कुणाला ठोकायची गरज नाही. नंतर दिसले कि अंमना एका टिव्ही डिबेट मधे हे वक्तव्य करतेय आणि नीट पेपरफुटीसाठी या युत्यूबर्सना दोषी ठरवतेय. विशेष म्हणजे ज्या युट्यूबर्सने अंजनावर हल्ला चढवला आहे त्या सर्वांनी नीट पेपरफुटीसंदर्भात रस्त्यावर आंदोलन केलेलं आहे. फिजिक्सवाला चे आयआयटी पीके या नावाने ऑफलाईन क्लासेस चालतात. त्यामुळे त्याच्यावर संशय व्यक्त केला असेल तर समजू शकते.
पण मूळ जे आहे ते एका वाहीनीच्या सर्वेसर्वानेच हस्ते परहस्ते जे क्लासेस काढलेले आहेत त्याचं काय?
खान सर ही व्यक्ती मला संशयास्पद वाटते. खान सर हे नाव फेक असून ते अमित सिंग असल्याचे खुलासे फिरत आहेत. यावर खान सरांना विचारले असता त्यांनी उडवून लावले होते. त्यांचा झुकाव मोदीजींकडे आहे असे वाटते. अंकित अवस्थीचा कल सुद्धा मोदीकडे आहे.
तरी पण त्यांनी जी माहिती आजवर दिलेली आहे ती नाकारता येत नाही. संशयावरून एखाद्याला कॅन्सल करणे हे कॅन्सल कल्चर आता तथाकथित रॅशनल्स मधेही दिसते.
आता पुन्हा कोण सांगतंय पेक्षा काय सांगतंय ते बघा या गुळगुळीत वाक्याला पुन्हा धार लावावी लागणार आहे.
जे काम टिव्ही मीडीयाने करायला हवं ते आज हे युट्यूबर्स करात आहेत. एखादे वेळी त्यांचा कल कुठे झुकलेला वाटला तरी आपल्याही कवटीच्या आतमधे एखादा अवयव जागृत असू शकतोच.
यांचे व्हिडीओज क्रॉस व्हेर्सिफाय करता येतात. यांच्याकडे ज्या रीसर्च टीम असतात त्या एखाद्या टिव्ही वाहिनीपेक्षा जास्त कमिटेड काम करतात.
नीट पेपरफुटी मुळे अंजनाने या युट्यूबर्सना निशाना बनवण्यामागे एक तीर से दो निशाण केलेले आहेत.
१. नीट पेपरफुटीतलं सरकारचं अपयश झाकण्यासाठी एक व्हिलन पैदा केला.
२, या युट्यूबर्सना मिळत असलेल्या जाहीराती आणि घटत चाललेले प्रेक्षक यामुळे जी ठसठस आहे ती बाहेर काढणे. अपेक्षेप्रमाणे अन्य गोदी अँकर्सने अंजनाला पाठिंबा दिला आहे.
तीन व्हिडीओ आहेत.
१. अभिसार शर्मा
https://www.youtube.com/watch?v=Kn2etqKLlVU
२. अंकित अवस्थी चा अंजनाचे स्टेटमेण्ट आल्याबरोबर प्रतिक्रियात्मक रोस्ट व्हिडीओ
https://www.youtube.com/watch?v=fmLZh69aGHA
३. नंतरचा नीट पेपरफुटीच्या विषयाशी संबंधित अंजनाला उत्तर
https://www.youtube.com/watch?v=sceBE1JX01k
वेब सुरक्षेची बेसिक
वेब सुरक्षेची बेसिक कॉन्ट्रॅक्ट्स असतात त्याची पायमल्ली झालेली आहे असं ब्लर्ब वाचुन वाटलं. >>> हो वरकरणी तसेच वाटते. पण आश्चर्यही वाटले. सरकारच्या अनेक संस्थांकरता सॉफ्टवेअर वापरण्याचे निकष वगैरे असतात. कमर्शियल कंपन्यांपेक्षा ते कडक असतात. सिक्युरिटी, प्रायव्हसी चे निकष जास्त असतात. त्यात असे सॉफ्टवेअर सीबीएसई मधल्या एखाद्या घरगुती टीमने बनवले असेल तर अशा बालिश चुका होतील. पण सहसा अशी कामे विप्रो, इन्फोसिस सारख्या कंपन्या किंवा सरकारच्याच एनआयसी सारख्या संलग्न संस्थांच्या टीम्स ना दिली जातात - त्यात काम करणारे इतर सॉफ्टवेअर प्रोफेशनल्स इतकेच तज्ञ असतात. त्यातून इतक्या उघड चुका कशा झाल्या हे आश्चर्य आहे.
प्रस्थापित प्रोसेस खूप वेळखाऊ आहे म्हणून कोणीतरी झटपट करायचे ठरवून हे केले असेल तर असे होऊ शकेल. पण सरकारमधे असे प्रोसेस बायपास करणे सोपे नाही. खूप वरच्या लेव्हलला काय वाट्टेल ते बायपास केले जाईल पण हे निर्णय ज्या लेव्हलला घेतले जातात तेथे होण्याची शक्यता कमी आहे.
वरती "लिस्ट" म्हणून ज्या परमिशन्स दाखवल्या आहेत त्यातून फाइल्स दिसतात पण उघडता येत नाहीत. त्या एक्सच्या पोस्टवर फोटोही आहेत म्हणजे त्यापेक्षाही जास्त परमिशन्स दिल्या असाव्यात.
धन्यवाद भ्रमर आणि भरत.
धन्यवाद भ्रमर आणि भरत.
इंटिग्रेटेड म्हणजे मला वाटतं बहुधा शाळा आणि ज्युनिअर कॉलेज एकत्र. हे खूप पूर्वीपासून माहित आहे.
हे क्लास बरोबर टाय अप करणं प्रकरण भयंकर दिसतं. जर ज्युनिअर कॉलेजला राज्य शासनाकडून राज्य बोर्डाचा अभ्यासक्रम शिकवण्यासाठी मान्यता मिळत असेल, तर ते सर्व विषय शिकवण्याची व्यवस्था त्यांनी करायला हवी.
काही कंपन्यांमध्ये विविध मँडेटरी ट्रेनिंग शिकवण्याची व्यवस्था नसते त्या की कंपन्या कर्मचाऱ्यांना बाहेरच्या इन्स्टिट्यूट्स मधून ते कोर्सेस करवतात. हे जवळपास तसंच दिसतंय. पण निदान त्या इन्स्टिट्यूट्सकडे शासनाची मान्यता असते (असावी). म्हणजे मग ह्या खाजगी क्लासना राज्य शासनाचं त्या त्या विषयाचं ज्युनिअर कॉलेज दर्जाचं accreditation असतं ? आणि मग क्लास च्या फी चं काय? ज्युनिअर कॉलेज ची फी भरली आणि ते outsource करत असतील तर क्लास ची वेगळी फी विद्यार्थ्यांनी का भरायची? बहुतेक हे एक पॅकेज म्हणूनच देत असतील. तरी हे सर्व कायदे आणि नियमांच्या चौकटीत (नैतिकता तर सोडूनच द्या )कसं बसवत असतील हे पाहणं मनोरंजक ठरेल.
हे काम आयसीआयसीआयचा वेब
हे काम आयसीआयसीआयचा वेब इंटरफेस ज्यांनी बनवला आहे त्यांना करायला द्या.
) सिक्युअर साईट इसमेसे एकीच मिलेगा!
आणि मग बघा मजा!आपण देसे लोक सिक्युरिटीचं एक टोक, म्हणजे वापर करायला महाकिचकट आणि काय जी फीचर लायब्ररी मध्ये उपलब्ध असतील नसतील ती यच्चयावत... सगळे मॅक्रो सगळी फीचर, फक्त एकाच वेळी एकाच पेजवर नाही तर एकदा ऑथेंटिकेट करुन ही विश्वास न ठेवता प्रत्येक पानावर सगळी फीचर परत एकाच वेळी वापरतो... किंवा मग मागचं दार सताड उघडं सोडून देतो.
चांगला युएक्स (युजर एक्सपिरिअन्स) ऑर (लॉजिकल ऑर नाही, इंग्रजी मधला ऑर
अमित
अमित
अंजना ओम कश्यप या विद्वान
अंजना ओम कश्यप या विद्वान महिलेला सध्या एक्सप्लेनर युट्यूबर्स रोस्ट कर्त सुटलेत.>>> https://youtube.com/shorts/FO0vzbFNekA?si=tnLIm7pz8qAm3ZUU
बिहार मधे काही गावं
बिहार मधे काही गावं वैशिष्ट्यपूर्ण आहेत. पटवा टोली हे गाव विणकरांचं म्हणून प्रसिद्ध होतं, पण आता ते आयआयटी फॅक्टरी म्हणून प्रसिद्ध आहे.
या गावातून परदेशात गेलेल्या काही माजी आयआयटीयन्सनी गावातल्या मुलांसाठी आयआयटी साठी सामूहीक शिक्षणाचा प्रयोग केला. ते या प्रयोगाकडे जातीने लक्ष देतात. याचा परिणाम म्हणून कुठलाही क्लास न लावता या गावचे विद्यार्थी नियमितपणे आयआयटीत जात आहेत.
नेमकी माहिती मिळत नाही, पण एका वर्षी या आवातल्या ४५ मुलांनी परीक्षा दिली, ज्यातले ३८ आयआयटीत दाखल झाले असे सोशल मीडीयात समजते.
https://www.ndtv.com/india-news/every-house-in-this-bihar-village-has-an...
हा प्रयोग यशस्वी होत असताना निकृष्ट कॉलेजेस + महागडे क्लास हे मॉडेल सरकार कधी मोडून काढणार?
बिहारमधेच यापूर्वी एकाच जिल्ह्यातल्या चार पाच आवात प्रत्येक घरात एक तरी आय ए एस, आय पी एस, आय आर एस झालेले बघायला मिळाले आहेत. तिथेही असाच प्रयोग झालेला होता.
महाराष्ट्रात शिक्षण सम्राटांचं पेव फुटलंय. त्याला चाप कोण लावणार? कुठल्याही प्रमुख राजकीय पक्षात ही इच्छाशक्ती नाही. शिक्षणाचं वाट्टोळं झालंय तरी लोक मत देत राहतात. समस्या काय आहे यावर कुणीच बोलत नाही.
मूळ समस्या ही आहे कि एव्हढ्या
मूळ समस्या ही आहे कि एव्हढ्या कडक परीक्षा, चाळण्या लावून आयआयटी त प्रवेश घेतल्यानंतर या मुलांना बाहेर संधी किती?
भारताची उत्पादनक्षमता ज्या वेगाने वाढायला हवी तेव्हढी ती वाढत नाही. चीनमधे प्लाण्ट लावून भारतात आपले प्रॉडक्टस विकणार्‍या कंपन्यांवर सुद्धा टेरीफ लावले पाहीजे. अमन गुप्ता नावाच्या बोटच्या संस्थापकाचा उदो उदो केला. याची कुठेही फॅक्टरी नाही. चीनमधून आयात करून भारातत फक्त लेबल लावले जाते.
टिव्ही कंपन्यांचे सर्व पार्टस तैवान आणि चीन मधून येतात. कोरियन कंपन्याही आता भारतातल्या प्लाण्ट साठी चीनमधून माल पाठवत आहेत. किया या कोरियन कंपनीने दक्षिणेत प्लाण्ट लावला आहे. पण अनेक पार्टस चीनमधून येतात. किमान त्यांचा प्लाण्ट आहे. ऑटोमोबाईल सेक्टर त्यातल्या त्यात काही तरी करतंय. पण फॅब्रिकेशन सेक्टर तर टेण्डर काढून थर्ड वर्ल्ड देशातून माल बनवून घेतंय. अनेक प्रॉडक्टस बाहेरच्या देशात बनतात.
भारताचा जास्तीत जास्त भर आयटी सेक्टरवर आहे. आता या क्षेत्राला घरघर लागल्याचे रिपोर्टस सांगताहेत. जपानच्या वृत्तपत्रात भारताने एआयची बस मिस केली या मथळ्याखाली आता आयटी मधली भारताची पोझिशन ढासळत चालल्याचे नोंदवले आहे. रिअल इस्टेट आणि शेअरबाजार यातली गुंतवणूक काढून घेतल्याने अर्थव्यवस्था संकटात आहे. याचा इराण युद्धाशी संबंध नाही. टेरीफ नंतर नवीन गुंतवणूक येत नाही.
तर या एव्हढ्या कडक आणि महागड्या परीक्षा घेण्याचं प्रयोजन काय आहे? ज्याची सुरक्षाही अधांतरी आहे.
सरळ बारावीच्या मार्कांवर प्रवेश का देत नाहीत?
अंजनाची माफीयाचनाhttps://www
अंजनाची माफीयाचना
https://www.youtube.com/shorts/nRTSnZqmN4o
he CBSE Chairman and
he CBSE Chairman and Secretary have been transferred. An inquiry committee has been constituted to probe the procurement of On-Screen Marking (OSM) services by CBSE.
Cyber security agencies of
Cyber security agencies of the Govt of India, such as the Indian Cybercrime Coordination Centre (I4C), etc., are keeping a close watch on the cyber attacks on the CBSE OSM reevaluation portal. Strict penal action will be taken against the perpetrators - Education Ministry sources to ANI
पेपर लीकबद्दल इशिता अरुणhttps
पेपर लीकबद्दल इशिता अरुण
https://www.instagram.com/reel/DZPboP0OMqF/?utm_source=ig_web_copy_link&...
सीबीएसई मधल्या घोळांबद्दल
सीबीएसई मधल्या घोळांबद्दल हिंदुस्तान टाइम्सचे संजय मौर्य चांगलं रिपोर्टिंग करत आहेत.
सध्या इथे लिहायला वेळ नाही. तसंही टीआर पी वाले धागे वेगळे आहेत
https://x.com/MeSanjayy
Security Guard Suicide (May
Security Guard Suicide (May 2026): A 53-year-old watchman, Sameer Dabholkar, died by suicide on the Sinhgad College campus in Pune. His family alleged that 42 months of unpaid salary pushed him into severe financial distress.
Dental College HOD Death (March 2026): The Head of the Department at Sinhgad Dental College and Hospital was found dead with a suicide note that cited extreme work-related stress. This followed a shutdown of the dental facility and cancellation of its affiliation due to prolonged non-payment of staff wages
Massive Salary Crisis: The Sinhgad management has been engaged in a long-standing Bombay High Court legal battle. The court has been monitoring a mechanism for the disbursement of pending salaries to over 1,000 teaching and non-teaching employees.
मध्ये ही बातमी वाचली होती, तेव्हा हा धागा काढला नव्हता, म्हणून अड्ड्यावर लिहिलं होतं. या संस्थेबद्दल याआधीही अनेकदा तक्रारी आलेल्या आहेत. तरीही विद्यार्थी या संस्थेच्या कॉलेजांत प्रवेश का घेत असतील?
आय आय टी मंडी पुनर्जन्मावर
आय आय टी मंडी पुनर्जन्मावर संशोधन करणार आहे.
https://iksmha.iitmandi.ac.in/mbcc/2026/special_session_detail.php?id=re...
लक्ष्मीधर बेहेरांचं नाव ओळखीचं वाटलं. हिमाचल प्रदेशात ल्या भूस्खलनाचा आणि ढगफुटींचा संबंध त्यांनी मांसाहाराशी जोडला होता.
हे आजच कळलं.
हे आजच कळलं.
महाराष्ट्रात एसेसी च्या परीक्षेत पास होण्यासाठी आता प्रत्येक विषयात किमान ३५ गुण मिळवायची अट नाही.
तीन (किंवा चार) भाषांमध्ये मिळून ३०० पैकी १०५ गुण आणि प्रत्येक भाषेत किमान २५ गुण.
विज्ञान आणि गणित मिळून २०० पैकी ७० गुण आणि प्रत्येक विषयात किमान २५ गुण.
याशिवाय १० ग्रेस मार्क्स आहेतच.
: यापेक्षा दोन लेव्हलचं का
Pages