शिक्षणक्षेत्रातल्या गंमतीजमती

Submitted by भरत. on 22 May, 2026 - 10:05

सध्या जिथे गंमतीजमती होत नाहीएत असं क्षेत्र शोधायला लागेल. आपल्यासारख्या मध्यमवर्गीय लोकांना अशा गंमतीजमतींनी फार फरक पडत नाही. त्यांची फार झळ लागत नाही की त्यांच्यामुळे आपला फार फायदाही होत नाही. त्यामुळे या गंमतीजमतींकडे आपण मजेत पाहू शकतो.

शिक्षणक्षेत्रातल्या गंमतीजमतींची नोंद घेण्यासाठी हा धागा.
सध्या नीटची गंमतजंमत सुरू आहे. पण त्यात नवीन काही नाही. म्हणून त्याबद्दल नंतर बोलू.

सीबीएसई म्हणजे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एज्युकेशन - केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्डाने शाळांमध्ये तिस री भाषा शिकवायचं मनावर घेतलं आहे. सध्या देशात सगळ्या गोष्टी एकसारख्या असाव्यात असा एक सूर उमटतो आहे. तसं महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ हे सुद्धा या सीबीएसईच्या पावलावर पाऊल ठेवून चालतं आहे.
पण गंमत म्हणजे ही जी गंमत आहे, त्यात सीबीएसईने महाराष्ट्र बोर्डाचं अनुकरण केल्यासारखं दिसतंय.

आपण हे विसरूनच गेलो असू की गेल्या वर्षी महाराष्ट्र बोर्डाने पहिलीपासून हिंदी अनिवार्य म्हणजे कंपल्सरी करायचा निर्णय घेतला. त्याला विरोध झाल्यावर हिंदीच असं नाही, कोणतीही भाषा शिकू शकता, फक्त त्यासाठी एका वर्गातल्या किमान म्हणजे कमीतकमी २० मुलांनी ती भाषा निवडा यला हवी, नाहीतर हिंदी आहेच. मग पहिलीत फक्त बोलण्यापुरती भाषा शिका (कारण पाठ्यपुस्तकं कुठे छापलीत आम्ही?) मग थांबा आम्ही एक समिती नेमतो. ती तुमचं म्हणणं ऐकून घेऊन काय ते ठरवेल. या समितीने काढलेल्या प्रश्नावलीबद्दलचा एक धागा मी मायबोलीवर काढला होता. पण आपल्याला कुठे काय फरक पडतो? त्यामुळे कोणी त्याकडे लक्ष दिलं नसावं. समितीने आपला अहवाल दिला का? काय निर्णय होणार हे अजून कळलेलं नाही. तसंच गेल्या शैक्षणिक वर्षापासून महाराष्ट्र बोर्ड मराठी, इतिहास, भूगोल सोडले तर सीबीएसईचा अभ्यासक्रमच वापरेल असाही निर्णय घेतला होता.
राज्य मंडळाचं शैक्षणिक वर्ष जून ते मे असे. ते यंदापासून सीबीएसई प्रमाणे एप्रिल ते मार्च असेल, असाही एक निर्णय घेण्यात आला होता.

आता केंद्रीय उच्च माध्यमिक बोर्ड म्हणजे सीबीएसईच्या गंमतीजमती पाहू.
गेल्या शैक्षणिक वर्षापर्यंत म्हणजे २०२५-२६ पर्यंत या बोर्डात नववी आणि दहावी या दोन वर्षांसाठी किमान दोन भाषा निवडणे अनिवार्य होते.
यातली पहिली भाषा हिंदी किंवा इंग्रजी व दुसरी भाषा त्यांनी दिलेल्या यादीतील कोणतीही भाषा. अर्थात इंग्रजी आणि हिंदी अशा दोन भाषा अनिवार्य निवडणेही शक्य होते. याशिवाय तुम्हांला भाषा शिकायची खूपच हौस असेल् तर आणखी भाषा पर्यायी विषय म्हणून निवडता येत असे.
https://cbseacademic.nic.in/web_material/CurriculumMain26/Sec/Curriculum...

एप्रिल २०२६ मध्ये त्यांनी एक परिपत्रक काढून २०२५-२६ या वर्षापासून सहाव्या इयत्तेसाठी तिसरी भाषा शिकणे अनिवार्य केले. यात २०२३ च्या राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखड्याचा संदर्भ दिला आहे.
यातल्या दोन भाषा भारतीय असल्या पाहिजेत. बोर्डाच्या मते इंग्रजी ही भारतीय भाषा नाही, विदेशी भाषा आहे. तीन भाषा शिकवण्यामागचे उद्देश विद्यार्थ्यांमध्ये भाषिक कौशल्य , सांस्कृतिक समज आणि राष्ट्रीय एकात्मता वाढवणे असे आहेत.
बोर्डाचं नवं वर्ष १ एप्रिलला सुरू होतं. हे परिपत्रक ९ एप्रिलला काढलं . त्यामुळे अर्थातच तिसर्‍या भाषेसाठी पाठ्यपुस्तक तोवर तयार नव्हतं.

सहावीत निवडलेली तिसरी भाषाच नववी दहावीत निवडावी लागेल.
कोणती किंवा कोणत्या भाषा तिसरी भाषा म्हणून शिकवायच्या , तो निर्णय शाळांनी बोर्डाला कळवायचा आहे.

याचा मला लागलेला अर्थ - सहाव्या इयत्तेत तीन भाषा शिका, त्यातल्या किमान दोन भारतीय. मग ही मुलं पुढच्या वर्गात जातील तिथेही तीन भाषा. अशा प्रकारे २०२९ -३० साली नवववीच्या विद्यार्थ्यांना तीन भाषा शिकायला लागतील . नववीत निवडलेले विषयच दहावीत घ्यावे लागतात.

मग ४ मे रोजी आणखी एक परिपत्रक आलं. यात तिसर्‍या भाषेची पाठ्यपुस्तके १ जुलैपर्यंत उपलब्ध होतील असं म्हटलं आहे.

आता १५ मे रोजी आणखी एक परिपत्रक आलं. त्यात या वरच्या दोन परिपत्रकांचा संदर्भ दिलेला नाही. यात याच वर्षापासून नववीच्या विद्यार्थ्यांना तीन भाषा शिकणे अनिवार्य केले आहे.
With effect from 1st July 2026, for Class IX, the study of three languages (R1, R2, R3) shall be
compulsory, with at least two languages being native Indian languages. Students who wish to study
a foreign language may do so as the third language only if the other two languages are native Indian
languages, or as an additional fourth language.
तिसर्‍या भाषेसाठी नववीची पाठ्यपुस्तके उपलब्ध होईपर्यंत सहावीची पाठ्यपुस्तके वापरा.
ज्या शाळांना तिसर्‍या भाषेसाठी पुरेशी योग्यता असलेले शिक्षक मिळणार नाहीत, त्यांनी इतर विषय शिकवणार्‍या आणि तिसर्‍या भाषेचे कामचलाऊ ज्ञान असलेल्या शिक्षकांना तिसरी भाषा नववीच्या विद्यार्थ्यांना तिसरी भाषा शिकवायला जुंपा.
Schools facing constraints in the availability of adequately qualified native Indian language teachers may,
as an interim arrangement for R3 Language, engage existing teachers of other subjects who possess
functional proficiency in the concerned native Indian language

या तिसर्‍या भाषेमुळे विद्यार्थ्यांना ताण येऊ नये म्हणून दहाव्या इयत्तेला तिसर्‍या भाषेची परीक्षा बोर्ड घेणार नाही, तर शाळाच घेईल.
To keep the focus on learning and reduce any undue pressure on students, no Board Examination shall
be conducted for R3 at the Class X level. All assessments for R3 shall be entirely school-based and
internal. मात्र हे गुण दहावीच्या गुणपत्रिकेत दाखवले जातील.

परिपत्रकात शेवटी एक उदात्त गंमत आहे.
The Board reiterates that these transitional measures are designed solely to align with national policy
while protecting student interests. No student shall be disadvantaged due to this alignment. The focus
remains on joyful, meaningful language learning, not on examination pressure.

ज्यांची मुले सीबीएसई बोर्डात शिकत आहेत किंवा शिकली आहेत, त्या मायबोलीकरांनी याबद्दल आपल्या प्रत्यक्ष अनुभवावर आधारित अधिक माहिती दिल्यास बरे होईल.

विषय: 
शिक्षण
शब्दखुणा: 
शिक्षण
Groups audience: 
चालू घडामोडी - भारतात
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users
शेअर करा

वेबमास्टर, रेव्ह्यू / केशवकुल या आयडीला विषयावर न बोलता टिवल्या बावल्या करण्यासाठी आणि स्वतःची भडास काढण्यासाठी स्वतंत्र वेबसाईट काढून देण्यात यावी ही विनंती.

बेफिकीर, तुमची जी पाहणी आहे ती वैयक्तिक आहे. असे लोक असतात पण एकूणात कमी असतात. तुम्ही गावोगावी फिरून डेटा घेतला असेल तर प्रकाशित करावा. पण एखाद्या कामानिमित्त आलेला अनुभव असल्यास त्यावरून सार्वत्रिक निष्कर्ष काढत असाल तर घाई होतेय.

Submitted by राज अज्ञानी on 25 May, 2026 - 05:42

Resonance circuit!

Submitted by केशवकूल on 25 May, 2026 - 05:38

कामानिमित्त नाही. साधारण नऊ वर्षे या विषयाशी निगडित आहे. तरीही, हा अनुभव वैयक्तिक आहे हे तुमचे मत असेल तर ते तसे असण्यात मला काही अडचण नाही. तसेही, तो प्रतिसाद कोणत्याच प्रकारे तुमच्या या धाग्यावरील लेखनाच्या विरुद्ध अजिबातच नाही.

Submitted by बेफ़िकीर on 25 May, 2026 - 06:01

>>> बेफिकीर, समजले नाही काय म्हणायचेय ते.

माझा तो प्रतिसाद एक स्वतंत्र प्रतिसाद आहे जो येथील एखाद्या प्रतिसादाशी संबंधित नाही. 'धाग्याशीही संबंधित नाही' असे नसेल असे माझे आकलन आहे. धाग्याशीही संबंधित नसल्यास तो प्रतिसाद रद्दबातल समजला जावा.

(सक्तीची भाषा यासंदर्भाने लिहिले)

Submitted by बेफ़िकीर on 25 May, 2026 - 06:22

निवृत्ती पश्चात मी गेली १५ वर्षे मेकॅनिकल इंजिनीयरिंग व मॅनेजमेंट महाविद्यालयात प्राध्यापक म्ह्णून शिकवत होतो. कालानुक्रमे कोचिंग क्लासेसचा प्रादुर्भाव वाढतच गेला आहे. याच बरोबर सर्व प्राध्यापकांना पदव्युत्तर पात्रतेसह पी एच डी अनिवार्य केल्यामुळे, ती येनेकेन प्रकारेण मिळवण्यास धडपड असते. अनेकांना तेवढी प्रगल्भ बुध्दीमत्ता नसते आणि त्या मुळे सामान्य गाईड आणि सामान्य पी एच डी विद्यार्थी यांचे एक दुष्ट गटात परिवर्तन होते आणि अगदी फालतू विषय- उदा. उत्तर महाराष्ट्र्यातील कॉपर मेटल उद्योगात मशीनिंग मध्ये कार्बन स्टील टूल्सचा प्रभाव असे काहीही विषय घेऊन व अर्थातच पैशाची बरीच देवाणघेवाण होऊन पी एच डी मिळते जिचा ना उद्यमास ना शिक्षण क्षेत्रास्स कसलाही उपयोग नसतो... याच संस्कृतीत मुले वाढतात. अलिकडे उपस्थिती नगण्य असल्यामुळे त्या जोरावर ॲडमिशन तिकिट नाकारता येत नाही. अख्खा वर्गच तुम्ही परिक्षेस बसण्यापासून थांबवणार का? मुलांचे इंग्रजी अन मराठी दोन्हींची बोंब असते. जगातील घडामोडीत स्वारस्य नसते. २०१० मध्ये स्थिती इतकी वाईट नव्हती. प्रसार माध्यमे आणि कोचिंग क्लास यात वाढलेली व इतर कोठेही नोकरी न मिळालेले शिक्षण क्षेत्राकडे वळतात आणि ध्येयाने पेटून प्राध्यापकी करणारे निराशेच्या गर्तेत जातात. मेरिट बेस्ड वार्षिक मूल्यांकन दूरची गोष्ट आहे. बहुतेक खाजगी संस्था युजीसी च्या स्केल प्रमाणे पगार देत नाहीत आणि बहुश: दशकानुदशके कंत्राटावर, तुटपुंज्या पैशावर काम करतात. राजकारण्यांची संस्था असली तर लांगुलचालन, जातीवाद तसेच निवडणूकीच्या काळात अनेक आठवडे प्रचारास जावे लागते.
विद्यार्थी कसेबसे पास होतात आणि मग बेकार होऊन व्यसनाधीन होता वा अत्यंत तुटपुंज्या पगाराची नोकरी करतात.

Submitted by रेव्यु on 25 May, 2026 - 08:08

थोडं खालच्या वर्गांत आणि चालू घडामोडीत येतो.
नुकतेचे सीबीएसईचे बारावीचे निकाल जाहीर झाले.
CBSE has introduced an On-Screen Marking (OSM) system for Class 12 board answer sheets, moving the evaluation process from physical pen-and-paper to digital assessment. Students still write exams traditionally, but their answer books are scanned and checked by teachers on secure digital platforms.
मुंबई
विद्यापीठात हा प्रयोग या आधीच झालेला आहे. त्याचे काय फायदे तोटे असतील त्या चर्चेत जाण्याएवढी माहिती नाही.

तर निकाल लागल्यावर परीक्षार्थींनी आपल्या उत्तरपत्रिकांची कॉपी मागता येते. त्या आधीच स्कॅन केलेल्या असल्याने लवकर मिळत असाव्यात.

https://www.cbse.gov.in/newsite_old/rchk2025.html

काही विद्यार्थ्यांना अशा कॉपी मिळाल्यावर लक्षात आलं की एखाद्या विषयातली त्यांची म्हणून पाठवलेली उत्तरपत्रिका त्यांची नव्हतीच.

एका विद्यार्थ्याने त्याबद्दल ट्विटरवर लिहिलं. दोन विषयांच्या उत्तरपत्रिकांची काही पाने अपलोड केली. काही लोकांनी त्यालाच खोटं ठरवणं सुरू केलं - अक्षर तर सारखंच दिसतंय. इ.

पूर्वी मला देशातील यंत्रणेमुळे वा परिस्थितीमुळे अमुक अमुक समस्या आहे, असं म्हटलं की मग पाकिस्तानात जा, असं सांगितलं जाई.
आता थेट हा मनुष्य पाकिस्तान बेस्ड आहे, असंच सांगितलं जातं. तसंच या मुलाबाबतही झालं.
दूरदर्शन या सरकारी न्यूज चॅनेलवरच्या एका अँकरने सुद्धा तो पाकिस्तानी आहे असं म्हणून ट्वीट केलं
https://x.com/pranavpradhi1/status/2058873675974414481/photo/1
क्या पाकिस्तानोयों ने भी सीबीएसई के एक्झाम दिए थे

त्या मुलाचा इंटरव्ह्यु एका टी व्ही चॅनेलने घेतला. हे त्या मुलाने ट्वीट करायच्या आधी झाले की नंतर , याची कल्पना नाही.

पण आता अशोक श्रीवास्तव यांनी हे ट्वीट केले आहे

अभी जानकारी मिली है कि वेदांत नाम का स्टूडेंट वास्तव में एक छात्र है। हालांकि उसके ट्वीट की लोकेशन भारत से बाहर की क्यों दिखाई जा रही है इसकी पर्याय जानकारी अभी भी नहीं मिली है। लेकिन
@vineetJindal19
जी मेरे मित्र हैं और विश्वसनीय व्यक्ति हैं इसलिए उनकी जानकारी गलत नहीं होगी। सही जानकारी मिलते ही मै अपना पुराना ट्वीट डिलीट कर रहा हूं और वेदांत और उनके परिवार के बारे में जो गलत जानकारी फैलाई गई उसके लिए मै उनसे माफी भी मांगता हूं। लेकिन अभी भी उम्मीद करता हूं कि अकाउंट के लोकेशन की सही जानकारी मिले तो मामला और ज्यादा स्पष्ट होगा।

Submitted by भरत. on 25 May, 2026 - 08:27

राज अज्ञानी यांचा "विद्यार्थ्यांनी इंजिनियरिंग मेडिकलच निवडावं कि नको?" हा प्रतिसाद पटला, आवडला.
बारावीच्या बेसवर सर्वत्र प्रवेश दिल्याने काही बिघडत नाही. >>>>>
बारावीच्या परीक्षा वेगवेगळ्या बोर्डांच्या अभ्यासक्रमानुसार होतात. त्यामुळे अभ्यासक्रमात तफावत असू शकते. त्यात पुन्हा वेगवेगळ्या काठिण्य पातळीचे प्रश्न असू शकतात. अजून तोंडी परीक्षेचे मार्क त्या - त्या कॉलेजचे प्राध्यापकच देतात. मग त्यानुसार कसे प्रवेश देणार? मागे बिहार मध्ये एका विद्यार्थिनीला तिच्या नातेवाईकाने बोर्डात प्रथम आणले होते ते आठवले.

इंजिनीरिंग च्या CHB प्राध्यापकांना त्यांच्या कागदोपत्री पगारापेक्षा कमी पगार दिला जातो हे पहिले आहे.

Submitted by माबो वाचक on 25 May, 2026 - 09:14

सीबीएसई बारावी - वरच्या केसमधल्या मुलाला बोर्डाने त्याची उत्तरप त्रिका पाठवली आणि त्याचे गुणही बदलतील असं सांगितलं.
आता त्याला आधी ज्या कोणाची उत्तरपत्रिका पाठवली होती, त्याचेही गुण बदलतील ना?

आणखी एक केस - उत्तरपत्रिकेतली ८-९ क्रमांकाची पानं दोनदा स्कॅन केली आणि १०-११ ही पानं स्कॅन केलीच नाहीत. मग त्या उत्तरांना रिपीट आन्सर म्हणून सोडून दिलं.

Submitted by भरत. on 25 May, 2026 - 11:20

हे गोंधळ एआय सहज निस्तरू शकेल. स्कॅन करुन झाल्यावर काही चेक्स टाकलेच पाहिजेत जसे एकही पान क्रमांक मिसिंग असू नये. एका स्कॅन केलेल्या पानाचे डायजेस्ट/ चेकसम दुसर्‍याशी मॅच होऊ नये (याने एका मुलाचे ड्युप्लिकेट किंवा एकच पान दोन मुलांना ड्युप्लिकेट असाईन झाल तर समजेल), हस्ताक्षराचे डायजेस्ट केले तर ती सिग्नेचर प्रत्येक पानात मॅच व्हावी, उत्तरपत्रिकेच्या प्रत्येक पानाला काही एक युनिक बारकोड दिला तरी आणखी चेक्स टाकता येतील.
मार्कांचे ग्रेडिंग ही अनेकदा एआय करुच शकेल. गणितात स्टेप बाय स्टेप उत्तर असेल तर ते वाचुन मार्क द्यायला एआयला ग्रूम करावे. गणितच कशाला, समाजशास्त्र, विज्ञान, भाषा सर्वच क्षेत्रांत ग्रेडिंग करायला एआयला तयार करणे फार कठिण नसावे.
हा भारी उपयोजित वापर असेल! आयेम टू एक्सायटेड हे कोणी केलं तर त्याचे अनुभव वाचायला खरंच मजा येईल. Happy

Submitted by अमितव on 25 May, 2026 - 11:46

NEET प्रकरण भलतेच खोल जाताना दिसत आहे. मध्यमवर्गीय सुसंस्कृत वाटणार्‍या शिक्षण क्षेत्रात अनेक दशके काम करणार्‍या प्राध्यापिका, शिक्षिका पेपरमधील प्रश्न लठ्ठ रकमा घेऊन विकतानाचे मोठे रॅकेट उघडकीस येते आहे.
शिक्षिका, प्राध्यापिका म्हणून चांगला पगार असताना असली अवदसा का आठवावी? कायद्याचा धाक का नसावा असे प्रश्न पडतात.
पण आता लोकांचा ह्या स्पर्धा परीक्षेवरील विश्वास उडू लागेल.
कदाचित अशा प्रकारे केंद्रीय पातळीवर एकच परीक्षा न ठेवता प्रत्येक राज्याकडे आपापल्या राज्यातील उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश परीक्षा घेण्याची मुभा दिली तर इतका प्रचंड भ्रष्टाचार कदाचित होणार नाही.
अर्थात खरे उत्तर कोर्टाने अशा गुन्हेगारांना जरब बसेल अशी शिक्षा देणे हेच आहे. पण हे सर्व लोक जामिनावर सुटणार आणि ही केस अनेक दशके रडत खडत, रेंगाळत चालू राहणार आणि काही काळाने विस्मृतीत जाणार अशीच लक्षणे दिसत आहेत.

Submitted by shendenaxatra on 25 May, 2026 - 14:54

जेईई आणि नीट या परीक्षांचा उदय झाल्यानंतर फिजिक्सवाला , मोशन, आकाश अशा इन्स्टीट्यूटस्ची देशभरात फ्रान्चायजीज उघडली. ( की बोर्ड किंवा मायबोली एडीटरची समस्या आहे).

सीबीआयने लातूर बेस्ड आरसीसीचं रॅकेट उघडकीस आणलं. पण दक्षिण दिल्ली, बिहार, कोटा इथेही भरपूर गुण मिळवून देणारी सेंटर्स आहेत, कोटामधे वेगळ्या कारणांसाठी मोशन या चेनवर अनेकदा कारवाई झाली आहे.

फेक रँकर्स, खोट्या अ‍ॅडवर्टिज, विद्यार्थ्यांना मेंटल स्ट्रेस खाली ठेवण्यामुळे झालेल्या आत्महत्या यामुळे Central Consumer Protection Authority (CCPA) ने कारवाई केली आहे. पण त्यात धरपकड होत नाही. चेन बंद पडत नाही. नेमकी काय कारवाई झाली हे मिळालेलं नाही.
https://engineering.careers360.com/articles/motion-kota-coaching-scam-ex...

माझ्यासारख्या सामान्य माणसाच्या डोक्यात शंका येते कि कोटामधे फेक का असेना , दुसर्‍या सेंटर्सचे का असेनात, पण पैकीच्या पैकी गुण मिळवणारे विद्यार्थी जर असतील, तर तिथे कुठल्याही यंत्रणेला याआधीही संशय का आला नाही? किमान आतातरी तिथे लातूर प्रमाणे चौकशी होणार का?

आपण समजूयात कि आरसीसीने फोडलेला पेपर कोटा मधे पोहोचला ( तो फक्त प्लॅटिनम बॅचलाच मिळत होता ना?). तो नेमका कोचिंग क्लासेसच्या प्रोफेसरच्या हाती पडला हाही योगायोगच आहे.

मग राजस्थामधे मिनी कोटा म्हणून उदयाला येत असलेल्या सीकर मधेच भाजपच्या एका नेत्याची चार मुलं मुलं डॉक्टर झाली. पाचव्याच्या वेळी तीस लाख रूपये देऊन घेतलेला पेपर दहा लाखात विकतत्ना तो पकडला गेला. याने चार वेळा कुणाकडून घेतला याची काय चौकशी झाली? महाराष्ट्रात तर लोक गजाआड गेले. महाराष्ट्राच्या पाठोपाठ सीकरमधे आता सीबीआय चौकशी करत आहे. पण दक्षिण दिल्लीतल्या सेंटर्सचं काय? बिहारमधल्या युपीएससीच्या सेंटर्सचं काय? जिथे जिथे जास्त गुण मिळालेत तिथे चौकशी व्हायलाच हवी. त्यानंतरच मळभ दूर होईल.

https://medicaldialogues.in/news/education/medical-admissions/from-nashi...

कि एका टोळीने दुसरी टोळी गजाआड केली आणि स्पर्धा संपवली? मुख्य धंदेवाईक असेच मोकाट फिरणार आहेत? यातलं मला काही ठाऊक नाही. हे प्रश्न पडलेत. सीबीआय मधे तर हुषार लोक असतात.
https://www.youtube.com/watch?v=qL02YynyU00

भाजपचा नेता जर पेपर विकत घेत असेल तर हे कुठवर खोल रूजलंय? हा कुठल्या विशिष्ट पक्षाचा आहे म्हणून नाही तर त्या नेत्याला माहीत होतं. त्या आढी राजस्थानात काँग्रेसचं सरकार सुद्धा होतं. किमान त्या काळात तरी या नेत्याने पोलिसात तक्रार केली का? याचा अर्थ सब मिले हुए है असा घ्यायचा का?

एका पक्षाच्या, ते ही अनेकदा सत्ताधारी राहिलेल्या पक्षाच्या नेत्याला तीस लाखात पेपर क्लासवाला विकत असेल, त्याला भीती का वाटली नसेल?
या प्रश्नाचं उत्तर मिळेल का?

कोर्टाने सीबीआयला नेमके का फटकारले आहे?

Submitted by राज अज्ञानी on 25 May, 2026 - 15:49

नीट आणि जेईई मधे झालेल्या कथित अकथित पेपरफुटीने ज्या विद्यार्थ्यांची स्वप्ने धुळीला मिळाली, पण नंतर तडजोड म्हणून त्यांनी अन्य अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतला, त्यांना आता ही प्रकरणे उघडकीस आल्यानंतर काय वाटत असेल? राजकीय पाठबळाशिवाय एव्हढे मोठे नेटवर्क चालत असेल का? राजरोस पैसे घेऊन पेपर दिले जात असतील का?

ज्या मुलांना त्या वेळी थोड्याशा गुणांनी प्रवेश मिळाला नाही म्हणून अन्य देशात जावे लागले किंवा अन्य कोर्सला प्रवेश घ्यावा लागला त्यांचे नुकसान कोण आणि कसे भरून देणार?

किमान इथून पुढे तरी या परीक्षा रद्द होतील का?
लोकल परीक्षेत गैरप्रकार होणारच नाहीत असे नाही, पण केंद्रीय घोटाळ्याने जे नुकसान होतंय तेव्हढा मोठा सार्वत्रिक फटका बसणार नाही. पूर्वी अन्य राज्यांसाठी १५% कोटा होता. त्या मॉडेल मधे काय चुकीचे होते?

Submitted by राज अज्ञानी on 25 May, 2026 - 23:40

राज्यस्तरीय परीक्षांबद्दलचा मुद्दा पटला.
पण दुर्दैवाने तसे होण्याची शक्यता नाही. उलट घोळ वाढवायला नीट आणि जेईई सुद्धा एकत्र घ्यायचा विचार आहे.
हा माझा या धाग्यावरचा पहिलाच प्रतिसाद
A unified entrance examination for engineering and medical courses is being considered. This common test could replace JEE and NEET. MPs support a unified framework with separate sections for engineering and medical aspirants. The government is also reviewing attempt limits and age criteria for medical candidates. Reforms aim to enhance security and prevent malpractice in national testing.

सीबीएस ई बारावी आणि नीट दोन्ही मधल्या घोळांचा फटका बसलेल्या विद्यार्थ्यांची काय अवस्था असेल?

Submitted by भरत. on 26 May, 2026 - 00:04

आजच्या लोकसत्तेत ग्रामीण भागातील ४ हजार विद्यार्थ्याना जवळच्या शाळेचा एक्सेस नाही त्यामुळे तालुक्याला पायपीट करावी लागते अशी बातमी आहे .

त्याखाली नीट घोटाळ्यावरून सुप्रीम कोर्टाने एनटीएला फटकारले ही बातमी आहे .

शासन ना प्राथमिक शिक्षण धड देत आहे ना उच्चशिक्षण ! सगळीच रामभरोसे गंमत जन्मत आहे

Submitted by जाई. on 26 May, 2026 - 01:21

हा विषय इतका गहन आहे कि कितीही खोदलं तरी नवीन काही तरी निघत राहील.

सर्व पक्षीय नेते यात गोवलेले आहेत ज्या ज्या राज्यात सत्ता असते तेथील नेते यात असतातच. बांधकाम क्षेत्रात जसे सर्वत्र भ्रष्टाचार आहे तास शिक्षण क्षेत्रात आहे.

मुळात बारावी च्या परीक्षेवर वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी परीक्षेचे प्रवेश देत होते तोवर गोष्टी जास्त सोप्या होत्या.

शिक्षण महर्षी लोकांनी आपली महाविद्यालये काढली तेंव्हापासून येथे क्षयाला सुरुवात झाली. या कॉलेजेस ना विद्यार्थी हवेत म्हणून सी बी एस इ च्या परीक्षांत नको तेवढे गुण वाटण्यास सुरुवात झाली. यामुळे पूर्वी ८०-८५ % मिळून बोर्डात येणाऱ्या हुशार मुलाना आता ९८-९९ टक्के मिळायला लागले.

पण केवळ ५०-६० टक्के मिळवणारे आता ९२-९५ % मिळवायला लागले तेंव्हा त्यांच्या पालकांना असे वाटायला लागले आपले मूल बॅरिस्टर पेक्षा कमी नाही. मग त्याने आय आय टी मध्येच जायला पाहिजे.

मग सुरु झाली कोचिंग क्लासेस ची सद्दी.

आता यामुळंच जे ईई मध्ये गुण मिळाले नाहीत तरी पालकांना वाटतं कि एखाद्या परीक्षेत गुण नाही मिळाले म्हणून काय झालं मूल हुशार आहेच.

मग अर्धा एकर शेत विकून मुलाला खाजगी अभियांत्रिकी महाविद्यालयात मॅनेजमेंट कोट्यात प्रवेश घ्या.

एका मित्राच्या पत्नीलाही असेच वाटत होते. तेंव्हा ती पुण्यातील एका प्रथितयश खाजगी महाविद्यालयात गेली. तेथे तिला आत जाण्याचा अगोदर सर्व मोबाईल वगैरे बाहेर ठेवायला सांगितले. आत गेल्यावर तिला कॅल्क्युलेटर वर १७ लाख रुपये डोनेशन चा आकडा दाखवला. तिने त्या प्राचार्याना विचारले येथून पास झाल्यावर किती पगाराची नोकरी मिळेल. ते म्हणाले ४ लाख रुपये पॅकेज मिळेल मी मित्राला म्हणालो १७ लाख रुपये देणगी देण्यापेक्षा चार वर्षे मुलगा घरी बसला तरी चालेल.

मेडिकल ची स्थिती अजूनच वाईट आहे. माझ्या माहितीच्या डॉक्टरांच्या मुलांची माहिती हे खाजगी महाविद्यालयाचे लोक क्लासेस मधून मिळवून ठेवतात. त्यांचा निकालही काढतात मुलाला नीट मधून प्रवेश मिळणे कठीण आहे असं समजलं कि लगेच त्या डॉक्टरशी संपर्क करून सांगतात कि सर आमच्याकडे मॅनेजमेंट कोटा आहे. मग हा आकडा डॉक्टरांच्या आर्थिक स्थिती आणि मुलाच्या गुणाची स्थिती याप्रमाणे बदलते.

१० वर्षांपूर्वी एका मित्राच्या मुलासाठी एक पॅकेज देऊ केले होते. एम बी बी एस अधिक एम एस गायनेकॉलॉजी २ कोटी रुपये.

भारतभर फिरल्यावर आणि २२ वर्षे सरकारी नोकरीत काम केल्यावर काही गोष्टी स्पष्ट दिसतात.

एखादा अतिशय हुशार पण वाईट आर्थिक स्थितीतील मुलगा क्लास ला न जाता बारावीच्या गुणांवर सरकारी महाविद्यालयात प्रवेश मिळवू शकत असे. आणि तेथून उत्तम गुणांवर पास होऊन सरकारी नोकरीत येत असे. एन आर नारायण मूर्ती हे असे एक उदाहरण आहे. मद्रास आय आय टी मध्ये प्रवेश मिळवूनही तेथे शिकणे परवडत नसल्यामुळे जवळच्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयात शिकले.

डी आर डी ओ, अणू ऊर्जा आयोग, इसरो सारख्या संस्था आय आय टी मधला एकही इंजिनियर नसताना सुद्धा उच्च यश कसं मिळवतात याचं गमक यातच आहे. असे अनेक उत्तम विद्यार्थी माझ्या पाहण्यात आहेत.

तिरुनेलवेली जवळच्या खेड्यात वडील प्राथमिक शिक्षक. तामिळमाध्यमात शिकून मुलगा १२ च्या परीक्षेत उत्तम गुण मिळवून जवळ;च्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयात शिकला. सुरक्षित सरकारी नोकरी म्हणून इसरो मध्ये भरती झाला आणि अनेक उपग्रह प्रकल्पात सहभाग घेऊन उच्च पदावर यशस्वी होऊन चढला

आज मला लष्करात कनिष्ठ असलेला मित्र अक्षरशः माधुकरी सम अन्नावर वाढून डॉक्टर होऊन लष्करात लेफ्टनंट जनरल या उच्च पदावर कार्यरत आहे. त्याचे वडील बंगलोर मध्ये MTR रेस्टोरंट मध्ये वेटर होते. MTR च्या मैसूर शाखेत याला फुकट जेवायला देत असत. शाळेच्या मुख्याध्यापकांच्या मदतीवर मैसूर मेडिकल कॉलेजात शिकून हा मुलगा वर आला आहे.

आज या क्लासेस च्या गदारोळात खरे हुशार विद्यार्थी मागे पडत आहेत.

लिहावे तितके कमी आहे

Submitted by सुबोध खरे on 26 May, 2026 - 01:46

डी आर डी ओ, अणू ऊर्जा आयोग, इसरो सारख्या संस्था आय आय टी मधला एकही इंजिनियर नसताना सुद्धा उच्च यश कसं मिळवतात याचं गमक यातच आहे. असे अनेक उत्तम विद्यार्थी माझ्या पाहण्यात आहेत. >>
हा एक स्वतंत्र विषय आहे. हात शिवशिवायला लागले पण धागा हायजॅक केला किंवा विषयांतर केलं म्हणून पुन्हा आदळ आपट होईल.

Submitted by राज अज्ञानी on 26 May, 2026 - 02:16

Sir, I'm a CBSE Class 12 student writing this with a broken heart and tears in my eyes

Two years of blood, sweat and sleepless nights... completely destroyed.

Your OSM system gave us blurry, unreadable answer sheets. The revaluation portal has been crashing since day one payments failing repeatedly, students overcharged up to ₹2,07,000 and 1 lakh due to glitches, hackers attacking the site, endless delays and useless extensions. Lakhs of us failed in multiple subjects despite our hard work.

I just lost my close friend to this pain. He couldn't survive the heartbreak. Many more students are having severe breakdowns and attempting suicide. Families are shattered. Our dreams of JEE, NEET and college admissions are finished.

We are not numbers. We are your children.

Sir, please speak up for us in Parliament and in the media. Raise this national crisis.

आमचं आयुष्य त्या मानाने फार सोपं होतं.

Submitted by भरत. on 26 May, 2026 - 02:53

https://www.youtube.com/watch?v=x2SPEkAdWtI&t=136s

Inside India’s NEET crisis: Paper leak mafia, coaching industry & NTA failures | Anita Rampal speaks

She argues that NEET and the National Testing Agency (NTA) have transformed education into a high-pressure, deeply unequal system that privileges coaching, wealth, and social advantage over genuine understanding and aptitude. The discussion explores the emotional burden on students and families, the commercialisation of medical education, the rise of paper leak mafias, and the debate over online examinations.

Submitted by भरत. on 26 May, 2026 - 09:23

ए आय असिस्टेड पेपर चेकिंग चालू केलय. पण स्कॅनिंग मध्ये पाने गहाळ करणे, चुकीच्या उत्तरपत्रिका असे बरेच काही. आपल्यासाठी नेहमीचे आहे. आधी माणूस चुका करायचा आता ए आय. काही मुलांचे होईल नुकसान. सगळ्यांना उत्तरपत्रिका देऊन काम झाले असते. पण इतका कोण विचार करेन. शेवटी झुरळांची मुले पण झुरळंच.

https://vidyamandir.com/studyhub/cbse-ai-digital-evaluation-answer-sheets/

Submitted by चिडकू on 26 May, 2026 - 23:02

The Supreme Court, after hearing the arguments from various stakeholders, affirmed the necessity of conducting NEET as the single entrance exam for medical and dental courses nationwide from the academic year 2016-2017

The Court acknowledged the submissions from the respondents, including the CBSE’s detailed schedule for NEET, and dismissed the petitions seeking to modify or halt NEET’s implementation based on previous judgments and alleged infringements on state autonomy or private institutions' rights.
The Court emphasized the importance of maintaining uniform standards for medical education and ensuring a fair and transparent admission process through NEET.

वैद्यकीय शिक्षणासाठी देशभरासाठी एकच प्रवेश परीक्षा ठेवण्याचा हुकूम देण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय चुकीचा होता असे तेंव्हा हि बहुसंख्य वैद्यकीय तज्ज्ञांचे मत होते.

भाषिकतत्वावर राज्य स्थापन केली त्याच कारणासाठी वैद्यकीय शिक्षण हे त्या राज्यासाठी असायला हवं. कारण इतर अभ्यासक्रम आणि वैद्यकीय अभ्यासक्रम यात एक मूलभूत फरक आहे वैद्यकीय सेवा हि तळागाळातील माणसांसाठी सुद्धा असते जेथे डॉक्टर ला त्यांच्या शी संपर्क साधने अत्यावश्यक असते. हि भाषेची अडचण दूर करणे तेवढे सोपे नसते. मराठी विद्यार्थी तामिळनाडू किंवा आंध्र प्रदेशात गेला तर दुसऱ्या वर्षांपासून त्यांना हा रुग्ण संपर्क करणे कठीण जाते. भारत इतक्या भाषा आहेत कि एका राज्यातील विद्यार्थी दुसऱ्या राज्यात सहज रुग्ण संपर्क करू शकत नाही.

या अडचणी कडे सर्वोच्च न्यायालयाचे संपूर्ण दुर्लक्ष झालेले आहे.

Submitted by सुबोध खरे on 27 May, 2026 - 09:56

न्यायालयाच्या कक्षेत नक्की काय काय येतं? कोणी कशी परिक्षा घ्यायची किंवा घ्यायची नाही यात कुठल्या मूलभूत हक्कांची पायमल्ली झालेली आहे असं तर्कट लावलं आहे का?
तरीही त्या एक्सपर्टीज न्यायाधिशाकडे नाहीत. जरी एक्सपर्ट बोलावला तरी तो/ ती एक मत देईल. सारासार विचार करुन हे निर्णय सरकारनेच घेतले पाहिजेत. जे होईल त्यात न्यायालयाने लुडबुड करायचे नक्की कारण काय?

भाषा येत नाही म्हणून .. म्हणून हे करू नये हे अनाकलनिय आणि आडमुठे आहे. ते करू नये याला इतर अनेक कारणं असतील पण भाषा हे कारण दिलं आणि प्रकरण न्यायालयात गेलं आणि त्यांनी अ‍ॅक्सेप्ट केलं आणि त्यांच्या कार्यकक्षेत येत असेल तर भाषेवर निर्णय बदलणे शक्य नाही.

Submitted by अमितव on 27 May, 2026 - 10:08

he 2016 Supreme Court rulings on the National Eligibility cum Entrance Test (NEET) in Sankalp Charitable Trust v. Union of India mandated NEET as the sole, uniform entrance examination for all undergraduate medical and dental admissions (MBBS/BDS) across India, replacing all separate state and institutional tests.
The landmark judgments and orders delivered in April and May of 2016 introduced several critical directives that shaped medical admissions:
Mandatory Single Test: The Supreme Court mandated that admissions to all government, private, and deemed university medical colleges be based exclusively on NEET rankings, invalidating separate entrance tests conducted by individual states and private institutions.
Rejection of Minority Quota Arguments: The Court dismissed pleas from private and minority-run medical and dental institutions claiming that a centralized entrance exam infringed upon their fundamental right to administer their institutions.
Implementation from 2016: Despite initial arguments that transitioning to NEET was too sudden, the Court issued a clarification on April 28, 2016, mandating its immediate implementation for the 2016–2017 academic year.
Phased Examinations: To provide fair footing for students who were exclusively preparing for their respective state boards, the Court permitted the exam to be conducted in two phases (NEET-I and NEET-II). Students who had already appeared for NEET-I were allowed to take NEET-II, provided they surrendered their NEET-I candidature.
Oversight Committee: The Court appointed an Oversight Committee (headed by former Chief Justice of India R.M. Lodha) to supervise the Medical Council of India (MCI) and ensure the smooth, transparent conduct of the examination process

Submitted by सुबोध खरे on 27 May, 2026 - 10:13

शिक्षणक्षेत्रातल्या गमतीजमती असे शीर्षक पाहून विनोदी धागा असेल अशा अपेक्षेने उघडला. धाग्यात जे लिहिले आहे ते वाचून शीर्षक उपरोधिक असावेसे दिसते. ठीक आहे. त्यावर काही म्हणणे नाही. त्यावर रेव्यू ह्यांनी ह्यात गंमतीजमती कुठे आहेत असा साधा प्रश्न विचारला (तोही धागाकर्त्याला उद्देशून असावा). शीर्षकाच्या अनुषंगाने त्या प्रश्नात काही वावगे दिसत नाही. श्री भरत ह्यांनीही नंतर त्यांच्या दृष्टीने धाग्याचे नाव केशवकूल आणि रेव्यू ह्यांना सरळपणे explain केलं आहे. परंतु ह्या साध्या प्रश्नावर गटारी अमावस्या, हलकटपणा, सणसणीत उत्तर वगैरे प्रतिसाद म्हणजे bullying वाटत आहे.
मी ह्यापैकी कुणालाही ओळखत नाही. राज अज्ञानी ह्यांनी त्यांच्या प्रतिसादांमध्ये चांगले मुद्दे मांडले आहेत. पण इतरांच्या साध्या प्रश्नाला असा प्रतिसाद पाहून खटकलं हे केवळ नोंदवत आहे.

Submitted by अजबराव on 27 May, 2026 - 16:24

शासन ना प्राथमिक शिक्षण धड देत आहे ना उच्चशिक्षण ! सगळीच रामभरोसे गंमत जन्मत आहे>>> जाई , खरंच. त्यात पहिलीपासून तिसरी भाषा (म्हणजे प्रॅक्टिकली हिंदी ) शिकवण्याचा अट्टाहास म्हणजे दुष्काळात तेरावा महिना ओढून ताणून आणताहेत.

Submitted by अजबराव on 27 May, 2026 - 16:45

Pages