१९७१ च्या युद्धविराम करारात भारताने पीओके का मागितले नाही ?

Submitted by राज अज्ञानी on 16 December, 2025 - 00:50

या आधीच्या दोन धाग्यांवर शून्य प्रतिसाद आले आहेत. याने हुरूप आणखी वाढला आहे. कदाचित बायनरी खेळातले नियम धुडकावून लावल्यास दोन्हीकडून इग्नोर करण्याचे आदेश आले असतील. लेखात काही चुकीचे असेल तर कळवा असे म्हटले होते. पण तशा चुका कुणी दाखवल्या नाहीत. प्रतिसाद नाहीत म्हणून लेखन थांबणार नाही. सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नही !
सहन न होऊन लेख उडवणे होणार नाही ही अपेक्षा आहे.

आज लेख लिहीत नाही. प्रश्न उपस्थित करत आहे. हा प्रश्न अनेक जण विचारत असतात. याची वस्तुनिष्ठ उत्तरे समोर येणे गरजेचे आहे..

आजचा प्रश्न आहे कि १९७१ च्या युद्धात भारताने पाकिस्तानचा सिंध प्रांत, पंजाब प्राताचा हिस्सा जिंकलेला असताना, संधी करताना त्या बदल्यात पीओके न घेता तो सहज का देऊन टाकला ? आजपर्यंत या प्रश्नाच्या उत्तरात तत्कालीन सरकारच्या समर्थकांकडून पटेल अशी बाजू आलेली दिसत नाही, किंवा माझे वाचन कमी पडले असेल. इथे कुणीही ती बाजू मांडली तर आभारी असेन.

विषय: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

आजकाल आपले ते मिलिटरीचे प्रमुख उपप्रमुख ठिकठिकाणी जाऊन जी व्याख्यानं देतात आणि त्यात जी मूर्ख स्टेटमेंटस करतात- ते बघून हसावं की रडावं ते कळत नाही. यांना काही प्रोटोकॉल आहे की नाही? '

कोणती विधाने आहेत जी आपल्याला आक्षेपार्ह वाटतात?

काल मध्य आशियातील भारतीय सैन्य तळांबद्दल लिहिताना मी ताजिकिस्तानातील अजून एका एअरबेसचा उल्लेख केला होता. तो तळ फ़रखोर. पण अयनी तळ बनवल्यावर भारताने तो सोडून दिला. आता ताजिकिस्तानात भारताचा कुठलाही तळ नाही.

मात्र पुतीन यांनी भारतात केलेल्या RELOS करारामध्ये भारत व रशिया दोन्ही देशांना एकमेकांची बंदरे, एअरस्पेस व एअरस्ट्रीप्स वापरण्याची मुभा असेल. भारतीय सैन्य व इक्विपमेंट या ठिकाणी ठेवण्याची, इंधन भरण्याची व मेन्टेन करण्याची मुभा असेल. या कराराने केवळ मध्य आशियाच नाही तर आर्क्टिक सर्कलमध्ये भारताचा प्रेझेन्स वाढू शकतो.

>>५४ सैनिकांबाबत विकास दिव्यकीर्ती यांचा व्हिडीओ बघितलेला नाही.<<
दिव्यकिर्तीचा उल्लेख केवळ त्याच्या आणि तुमच्या स्पष्टिकरणातील साम्य दाखवण्याकरता होता. मला दोन्हिहि बालिश वाटले. तुमचा प्रतिसाद उपलब्ध माहितीवर आधारित असल्याने तुमचा दोष नाहि, ती माहितीच पोकळ, सारवासारवीची असल्याने नंतरच्या पिढीला वादग्रस्त वाटणं साहजिक आहे. जगभरातल्या सेनादलात एक अलिखित इथास आहे - नो मॅन लेफ्ट बिहाइंड. त्या ५४ जवानांना मायदेशी आणण्यात भारत सरकार कमी का पडलं यातली सत्यता कधीतरी बाहेर येइल अशी आशा बाळगुया..

Pages