१९७१ च्या युद्धविराम करारात भारताने पीओके का मागितले नाही ?

pok पाकिस्तानशी रस्तामार्गे जास्त सोयीस्कररित्या कनेक्टेड आहे. pok ताब्यात घ्यायला सर्वात सोपा रस्ता लाहोर-रावळपिंडी, इस्लामाबाद- मग pok हा आहे. आता हा रस्ता भारत वापरू शकतो का? समजा वापरलाच तरीही pok मधले मुसलमान भारतात यायला इंटरेस्टेड नाही, म्हणजे pok ताब्यात घेतला नि तिथल्या मुसलमानाना तुम्ही मुसलमान देशापासून आझाद केले असे जगाला सांगणार? तेही तिथून आझाद करा म्हणून मागणी नसताना? समजा बळजबरीने ताबा घेतलाच तरीही तिथले अतिरेकी स्वस्थ बसू देणार नाहीत म्हणजे आणखी हजारो करोडोचा खर्च! चिन आपला इकॉनॉमी कॉरिडोर असच सोडून देईल? मैदानात उतरला तर? pok मधले मार्ग दरिद्री देशांनाच जातात म्हणजे व्यापार उदीम काही मोठा होणार नाही. ह्या सगळ्याचा विचार करता भारत कधीही पाक घेणार नाही, भावनिक आवेगात येऊन काही भारतीय मागणी करतात पण प्रॅक्टिकली हे शेकी नाही आणी करून फायदाही नाही.

नकाशा नीट पाहिला तर एक गोष्ट लक्षात येईल कि पाकव्याप्त काश्मीर हे अफगाणिस्तानला जोडलेले आहे म्हणजेच उद्या तेथून मध्य आशियात जाण्यासाठी थेट मार्ग जाऊ शकतो जो भारताच्या भुराजकारणाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे.

आज चाबहार बंदर विकसित करण्यासाठी भारत इतके पैसे खर्च का करत आहे याचा शोध घेतल्यास हे दृगोच्चर होईल.

यापेक्षा महत्त्वाचं भाग म्हणजे पाकिस्तान आणि चीन हे भूभाग जोडलेले नाहीत. उद्या आपण पाकव्याप्त काश्मीर घेतले कि पाकिस्तान नि चीन यांच्यातील संपर्क संपूर्णपणे तुटेल.

काराकोरम महामार्ग हा चीन पाकिस्तान आर्थिक महामार्ग (CPEC) पाकव्याप्त काश्मीर मधूनच जातो. (China–Pakistan Economic Corridor)

हा मार्ग चीनच्या BRI या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचा सर्वात महत्त्वाचा हिस्सा आहे.

BRI (Belt and Road Initiative) is China's massive global infrastructure plan, and CPEC (China-Pakistan Economic Corridor) is its flagship project, a $60+ billion network of roads, railways, and energy projects connecting China's Xinjiang region to Pakistan's Gwadar Port, aiming to boost trade, energy security, and connectivity but facing concerns over sovereignty, debt, and local impacts. CPEC links China's "Belt" (overland) and "Road" (maritime) routes, providing China access to the Arabian Sea, bypassing the Straits of Malacca.

आपल्या दोन्ही शत्रु मधील एक महत्त्वाचा दुवा असलेला भूभाग सोडून द्या म्हणणारे इतका मूलभूत विचार करत नसतील हे आश्चर्य कारक आहे.

तेंव्हा भारताने पाकव्याप्त काश्मीर सोडून द्यावे हा सल्ला केवळ बालबुद्धी नव्हे तर हास्यास्पद आहे.

पण रशियाच्या या भूमिकेबद्दल प्रमाण नाही असे ते म्हणाले आहेत.>> हे संपूर्ण व्याख्यानामध्ये कोणत्या टाईमस्टॅंपवर आहे??

युद्ध हरल्यामुळे भुट्टो हे पाकिस्तानात ऑलरेडी बदनाम झाले होते आणि तहाच्या टेबलावर झुकल्यास त्यांची पाकिस्तानात गच्छंती होऊन पाकिस्तानात अजून रॅडिकल नेतृत्व येईल हे इंदिरा गांधींना ठसवून देण्यात ते यशस्वी झाले. (पुढे ते खरेही ठरले.)>>> हे काही प्रमाणात पटण्यासारखे आहे.

१९७१ च्या युद्धाचा मुख्य उद्देश्य हे स्वतंत्र बांगलादेशची निर्मिती करुन तिथून भारतात येणाऱ्या स्थलांतरीतांना अटकाव करणे होते, ज्यासाठी सुत्रबद्धपणे आपल्या संरक्षणदलानी, सरकारने आखणी केली आणि त्याची अंमलबजावणी केली. नियोजनबद्ध रीतीने केलेल्या युद्धामुळे आपली फारशी हानी न होता ( मुख्यत्वे आंतरराष्ट्रीय प्रतिमेला धक्का न लागता) आपण स्थलांतरीतांच्या लोंढ्यांचा प्रश्न सोडवू शकलो. पण हीच बाब पुर्ण POK घेण्याबाबत संधी असली तरी खचितच नव्हती. संधी असेलही पण ती संधी घेताना पण त्यात अंतर्भूत असलेली जोखिम ही बांगलादेश युद्धाप्रमाणे कॅल्क्यूटेड उरली नसती. जे आपल्या देशाच्या त्यावेळच्या आर्थिक स्थितीला पहाता परवडणारे नव्हते. आणि त्या तहा नंतर भुत्तो ४.५ वर्षे सत्तेवर राहीले याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. जर युद्धात आणि तहात त्यांनी पुर्णपणे मानहानी पत्करल्यामुळे पायउतार होऊन रॅडीकल सत्तेवर आले असते आणि लगेचच आपल्यावर युद्ध लादले असते ( POK च्या ९०००वर्ग किमी प्रदेशासाठी + due to borderless situation) तर ते देखील आपल्या देशाला परवडणारे नव्हते...कुणी काहीही म्हणो आज आपल्या आणि पाकिस्तानच्या एकूणच सामाजीक आणि आर्थिक आघाड्यांवर असलेल्या फरकाचे श्रेय हे अशा प्रसंगी आपल्या वेळोवेळच्या सरकारांनी देशहिताच्या प्राधान्यक्रमाने दाखवलेल्या मुत्सद्देगिरीलाच जाते.

५४ सैनिकांबाबत विकास दिव्यकीर्ती यांचा व्हिडीओ बघितलेला नाही. पण इतरही पुस्तकातून अशीच माहिती मिळालेली आहे.

पाकव्याप्त काश्मीरचा रास्ता लाहोरमार्गे जातो जे धादांत चुकीचे आहे. आजच्या घडीला काश्मीरमधून तीथवाल-मीरपूर, पूंछ-रावलकोट ही क्रॉसिंग्स काही तासाच्या नोटीसवर इमिग्रेशन फॅसीलीटीसहीत खुली होऊ शकतात. कारण ती स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून अस्तित्वात आहेत आणि सध्या फक्त तस्करीसाठी बंद ठेवली आहेत. तिसरा मार्ग लडाखमधून बाल्टीस्थानात उतरून पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये येऊ शकतो. हा थोडा लांबचा मार्ग असेल.
कुपवाड्यातून तीथवाल बॉर्डरपर्यंत वर्षभर कनेक्टिव्हिटी राखण्यासाठी बोगद्याचे सर्वेक्षण झालेले आहे.
गुरेझ सेक्टरमधल्या नागरिकांनीही राझदान पास ऐवजी बोगदा व्हावा ही मागणी केलेली आहे. ही इन्फ्रास्ट्रक्चरची कामं वेगाने झाली तर अर्ध्या दिवसात भारतीय सैन्य पाकव्याप्त काश्मिरात उतरू शकतं.

पाकव्याप्त काश्मीर हे अफगाणिस्तानला जोडलेले आहे म्हणजेच उद्या तेथून मध्य आशियात जाण्यासाठी थेट मार्ग जाऊ शकतो जो भारताच्या भुराजकारणाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे.
>>>
१००% बरोबर.

आणि तेथून आपण गरीब देशात उतरतो हा समज चुकीचा आहे. वाखान कॉरिडॉर मध्य आशियाई देशांबरोबर व्यापार करण्याचा सर्वात जवळचा रस्ता आहे. आणि हे देश (ताजिकिस्तान, कझाकिस्तान, किर्गिझीस्तान ई. ) खनिज संपत्तीने समृद्ध आहेत. हे पूर्वीच्या USSR चे भाग आहेत आणि भारताचा या देशांशी पूर्वापार चांगला संबंध आहे. हे देश steppe चाही भाग असल्यामुळे यूक्रेनसारखेच गव्हाचे उत्पादन करण्यात आघाडीवर आहेत. ज्याचा भारताच्या वाढत्या लोकसंख्येला फायदा होऊ शकतो. तसेच या देशांना ब्लॅक सी चा वापर न करता त्यांची उत्पादने निर्यात करता आली तर त्यांचाही फायदा आहे.

सर्वात महत्वाचे म्हणजे वाखान कॉरिडॉरचा ऍक्सेस भारताला मिळाला तर भारत रशिया व्यापाराचा आयाम पूर्ण बदलेल कारण सध्या समुद्रमार्गे होत असलेला व्यापार पूर्णतया जमिनीवरून होईल आणि अंतर प्रचंड कमी होईल.

सध्या आपला एक लष्करी तळ ताजिकिस्तानात आहे आणि त्यामुळे गरज पडल्यास चहुबाजूनी पाकिस्तानवर हल्ला करण्याची क्षमता भारत राखून आहे.

पश्चिमी देशांनांही मध्य आशियात उतरण्यास भारतामार्गे वाखान कॉरिडॉर हा अत्यंत स्टेबल पर्याय उपलब्ध होऊ शकतो. कारण इराणवर बंधने लादलेली आहेत, अफगाणिस्तानला बंदर नाही, चीन पश्चिमी देशांना काराकोरम हायवे वापरू देण्याची शक्यता फार कमी आहे. शिवाय इराण, अफगाणीस्तान व पाकिस्तान हे सर्वच देश व्होलाटाईल परिस्थितीत आहेत.

राज अज्ञानी (आयडी बदला राव) धन्यवाद.
मी ते पुस्तक पूर्ण वाचले नाही. कामाचं तेवढं वेचून वाचले आहे. .
काल आपोआप लॉग आउट झालो आणि नंतर लॉग इन होतंच नव्हतं. म्हटलं गेला आयडी. पण आहे बघून बरं वाटलं.

माझे मन, सुबोध खरे छान आहेत पोस्टी.

आपल्या दोन्ही शत्रु मधील एक महत्त्वाचा दुवा असलेला भूभाग सोडून द्या म्हणणारे इतका मूलभूत विचार करत नसतील हे आश्चर्य कारक आहे.
तेंव्हा भारताने पाकव्याप्त काश्मीर सोडून द्यावे हा सल्ला केवळ बालबुद्धी नव्हे तर हास्यास्पद आहे. >>>
Pok सोडून द्या असे कोण म्हणतय? भारताने दावा केला आहे आणी करतच राहणार, आणी तो प्रदेश लाख महत्वाचा असेल पण प्रश्न असा आहे की “संधी असूनही भारताने तो प्रदेश ताब्यात का घेतला नाही?”
त्याला कारणच हे आहे की तुम्ही सांगितलेल्या त्या प्रदेशातील महत्त्वाचा भारताला जितका फायदा होणार आहे त्यापेक्षा जास्त मोठा तोटा होणार आहे. त्यामुळे भारताने संधी असूनही pok घेतला नाही, नि भविष्यातही कधी घेणार नाही, नाहीतर जगज्जेता, विश्वगुरु, नॉन बायोलॉजिकल असा बलाढ्य नेता ज्याने एक डोळा वटारला की पाकिस्तान हादरतो नी दुसरा वटारला की चिन थरथरतो भारताला मिळाला आहे, त्याला pok घेणे म्हणजे डाव्या हाताचा मळ ताब्यात घेतला नसता का? नी तज्ञ गावठी जेम्स बाँड सारखा खत्तरनाक माणूस ज्याने पहलगाम हल्ल्याचे अतिरेकी सापडत नाहीत म्हणून राजीनामा फेकून मारला पण देशभर मोर्चे निघाले लोकांनी घरापुढे लोटांगण घातले म्हणून राजीनामा परत घेतला, महान लोक असताना pok आपण घेतला नसता का? (खो खो)
जोक अपार्ट पण pok घेणे भारताला कधीही परवडणारे नाही आणी भारत कधीही जळत्या भट्टीत हात घालून घेणार नाही!

अबा तुम्ही लिहीताय ते पर्सेप्शन आहे. ऐकीव माहिती गावगप्पा माझ्या कडे आहेत. पण त्याला सपोर्टिव रेफरन्स नसल्याने थांबलो आहे. जर नाहीच मिळत असे दिसले तर डिसक्लेमर देऊन लिहीन.

तुम्ही माझेच खरे म्हणून आदळ आपट करताय.

मी का आदळआपट करू? मी विचारलेल्या प्रश्नाचे वास्तविक/ प्रॅक्टीकल उत्तर देतो आहे, उगाच भावनेच्या भरात पोक घ्या ते घेतल्याने अमुक फायदा टॅमिक फायदा अश्या हवेला लाथा मारत नाहिये.

सध्या आपला एक लष्करी तळ ताजिकिस्तानात आहे>>> तो खाली करायला सांगितला आहे. ते पण रशियन दबावाखाली
आता चायना आपल्याला POK सहज घेऊ देणार नाही. ते युद्ध आपल्याला परवडणार नाही. अ बा बरोबर आहेत. Kashmir is a liability for India and there is no point in adding on that liability by taking POK. This is my opinion.

pok घेणे भारताला कधीही परवडणारे नाही आणी भारत कधीही जळत्या भट्टीत हात घालून घेणार नाही
>>>
भारताने पाकव्याप्त काश्मीर ताब्यात घेतला तर भारताचे तात्कालिक नुकसान होणे साहजिक आहे. कारण त्यासाठी केवळ हवाई हल्ले पुरणार नाहीत. जमिनीवर सैन्य उतरवावे लागेल आणि युद्ध म्हटले की प्राणहानी, अर्थहानी आलीच. पण लॉन्ग टर्म मध्ये भारताचा फायदाच होईल. अर्थात पाकव्याप्त काश्मीर ताब्यात घेण्यासाठी सक्षम कारण दाखवल्याशिवाय भारत घाईगर्दीने पावले उचलणार नाही आणि उचलूही नयेत.

वेळ आलीच तर भारत पाकव्याप्त काश्मीरमधला गिलगिट बाल्टिस्तान प्रदेश आधी ताब्यात घेण्याची शक्यता जास्त आहे. कारण तिथूनच भारताला वाखान कॉरिडॉरचा ऍक्सेस मिळेल. अर्थात जवळून काराकोरम हायवे गेला असल्यामुळे भारताला चीनचा सामना करावा लागेल. लष्करी मार्गाने चीनचा सामना करण्याऐवजी व्यापारी मार्गाने त्यावर तोडगा काढण्याचा भारताचा प्रयत्न राहील.

सध्या आपला एक लष्करी तळ ताजिकिस्तानात आहे>>> तो खाली करायला सांगितला आहे. ते पण रशियन दबावाखाली
>>> भारताचे दोन लष्करी तळ ताजिकिस्तानात होते. अयनी तळ आपण बंद केला कारण त्याची मुदत २०२२ मध्ये संपली होती. दुसऱ्याचे नाव आता लक्षात नाही. आठवले तर अपडेट करेन.

एक थिअरी अशी आहे.

बांगलादेश युद्ध जिंकल्यावर पाकिस्तानचा जिंकलेला भूभाग आणि ताब्यात असलेले सैन्य या बदल्यात पीओके पाकिस्तान ने भारताला द्यावं यासाठी इंदिरा गांधी आग्रही होत्या. पाकिस्तान त्याला योग्य तो रिस्पॉन्स देत नव्हता.
याची कारणे म्हणजे अमेरिकेचा सपोर्ट आणि पाकिस्तानची जिओपोलिटिकल हैसियत. भारताकडे एकच विश्वासू सुपरपॉवर मित्र होता तो रशिया...

पाकवर दबाव आणण्यासाठी रशियाचा हस्तक्षेप गरजेचा होता. पण रशियाने त्याला नकार दिला. कारण पीओके १९४७ साली संयुक्त राष्ट्रांनी मान्य केले होते.

बांगलादेश निर्मितीच्या वेळी जगाचा पाठिंबा होता. स्थानिकांची मागणी होती आणि निर्वासितांचा प्रश्न यामुळे भारताला सहानुभूती होती.

मात्र पाकिस्तानात घुसलेले सैन्य हे आक्रमण समजले जाईल आणि रशियाला चुकीची पाठराखण करणे शक्य होणार नाही असे त्यांनी सरळ सांगितले.

पाकिस्तानने कदाचित हे आधीच ताडले असावे.
तसेच युद्ध कैदी सोडून द्यावे लागले असते. ठराव कुठला ते शोधून सांगेन.

भारताचे सैन्य थकलेले होते आणि युद्ध झाले तर त्या वेळेस असलेल्या गरीब अर्थ व्यवस्थेला ते झेपले नसते. देश कोलमडून पडला असता.
पाकिस्तानला असली चिंताच नव्हती.

या कारणास्तव भारताने करारावर सही केली. पण नंतर पाकने ताबा सोडावा यासाठी संसदेने १९९४ साली ठराव केला. आज युद्ध परवडते. पाकची जनता पोसणे हे आज आव्हान अजिबात नाही.
इथून जो व्यापार होईल त्याने पैसे वाचणार आहेत आणि व्यापार वाढल्याने पैसा येणार आहे.

पाकिस्तानने पीओके वरचा ताबा सोडून द्यावा ही भारताची मागणी
https://www.indiandefensenews.in/2025/05/india-says-issues-relating-to-k...

“ पण रशियाच्या या भूमिकेबद्दल प्रमाण नाही असे ते म्हणाले आहेत.” - असं कुठे ऐकलं नाही. पाकिस्तानने त्यांचे युद्धकैदी नाकारले ह्याचं प्रमाण नाही असं म्हटलंय त्यांनी.

pok घेणे भारताला कधीही परवडणारे नाही आणी भारत कधीही जळत्या भट्टीत हात घालून घेणार नाही.

भारताच्या ताब्यातील काश्मीर मधील जनतेचा विरोध मावळल्या शिवाय भारत पाकव्याप्त काश्मीर मधे हात घालणार नाही कारण त्यावरून युद्ध झाले तर चीन चा पाकिस्तानला संपूर्ण पाठिंबा असणार आहे. कारण CPEC मध्ये केलेली गुंतवणूक ते तसे सहज सोडणार नाहीतच.

पहिल्या सत्तर वर्षात काश्मीरला दिलेले झुकते माप आणि त्यांच्या फुटीरतावादाला "येथील आणि तेथील" राजकारण्या नी दिलेले खतपाणी यामुळे हा प्रश्न जटील झालेला आहे. ३७० कलम आताच रद्द झालेले आहे.तेंव्हा काश्मीरचे विलीनीकरण जोवर आपण पूर्ण पचवत नाही तोवर पाकव्याप्त काश्मीर मध्ये हात घालणे हा मूर्खपणा ठरेल म्हणून ते भविष्यात कधीही होणार नाही हे म्हणणे बालबुद्धीचेच ठरेल.

३७० रद्द करून दाखवा किंवा सामान्य भाजीवाला यु पी आय वापरेल का असे वक्तव्य करणारे राजकारणी तोंडघशी पडले तसेच हे लोक पडतील.

त्यासाठी योग्य समय येणे आवश्यक आहे. याच वर्षी काश्मीर खोरे रेल्वेने जोडले गेले आहे. तेंव्हा आता रेल्वे बारामुल्ला पर्यंत पोचलेली आहे.यामुळे आता लष्कराची मोठ्या प्रमाणावर हालचाल करणे जास्त सोपे झालेले आहे

आपल्या काश्मीरमधील लोकांची आर्थिक स्थिती सुधारली कि पाकव्याप्त काश्मीर मधील लोक आपल्या काश्मीर मध्ये विलीन होण्याची मागणी करतील.

जोवर स्थानिक लोकांचा सहभाग आणि पाठिंबा मिळत नाही तोवर एखादा भूभाग केवळ लष्करी बळावर आपल्या ताब्यात ठेवणे हे महाकठीण असते हे जगभरातील सर्व देश जाणून असतात.

तेंव्हा जेंव्हा पाकव्याप्त काश्मीर मधील लोक भारतात विलीन होण्याची मागणी करतील तेंव्हा चीनला युद्ध करून तो ताब्यात ठेवता येणार नाही.

त्यासाठी काळ जावाच लागेल. तोवर CPEC पण आतबट्ट्याचा ठरलेला असेल शी जिनपिंग यांच्या नंतरचे राज्यकर्ते तो नक्की मोडीत काढतील.

China exits Pakistan’s $60 billion economic corridor project; Islamabad turns to ADB for funding

https://www.financialexpress.com/world-news/china-exits-pakistans-60-bil...

The story behind China refusing BRI funds to Pakistan: Unpaid $1.5 bn power bill, attacks on Chinese nationals
https://www.firstpost.com/world/the-story-behind-china-refusing-bri-fund...

उगाच हातात कळफलक आला म्हणू तो बडवून सनसनाटी विधाने करण्यापेक्षा नीट माहिती घ्यावी

आणी त्याला किती वर्षे लागतील? १९४७ चे हिंदुबहूल श्रीनगर आज ९८ टक्के मुस्लिंबहुल आहे. ७० वर्षात इथलेच आपले झाले नाहीत तर तिथले होतील?

No, Srinagar and the larger Kashmir Valley were not Hindu majority in 1947; the entire princely state of Jammu & Kashmir had a significant Muslim majority (around 77% in the 1941 census), with Muslims also forming the majority in the Valley, while Kashmiri Pandits (Hindus) were a small minority (around 6%) within the Valley, though they held significant cultural roles.

उगाच कळफलक बडवायचा म्हणून बडवू नका.

३७० कलमामुळेच भारतीय नागरिकांना काश्मीर खोऱ्यात जमीन किंवा मालमत्ता घेणे अशक्य होते यामुळेच तेथे कोणतेही भारतीय उद्योग जाऊ शकत नव्हते आणि त्यामुळे निर्माण झालेल्या बेकारी मुले दहशतवादाला खतपाणी मिळाले आणि लोकसंख्येत बदल होणे अशक्य झाले होते.

त्यातूनच १९८९ च्या आसपास जे अल्पसंख्य काश्मिरी पंडित होते त्यांना नेसत्या वस्त्रानिशी काश्मीर खोरे सोडून बाहेर पडायला लागले होते.

आता जर तेथे उद्योग येऊ लागले तर मुंबईत परप्रांतीयांचा लोंढा येतो अशी विधाने होतात तसेच तेथे ही होऊ शकेल.

शेवटी पोटासाठी माणसे कुठेही आणि कसल्याही परिस्थितीत जातात

राष्ट्राच्या इतिहासात काय काय होऊ शकते ते शांतपणे पहा.

जेंव्हा "सकळ पृथ्वी आंदोळली, धर्म बुडाला" अशी स्थिती असताना शिवरायांचा जन्म झाला आणि परिस्थिती पालटली आणि हिंदुपदपातशाही निर्माण झाली.

उगाच सनसनाटी आणि निखालस असत्य विधाने करू नका.

आपल्या ताब्यातील काश्मीर मधील लोकांची आर्थिक परिस्तिथी सुधारली की POK मधील लोकं भारतात विलीन होण्याची मागणी करणे शक्य आहे पण इस्लामच काय? मुस्लिम एक वेळ उपाशी राहतील पण हिंदू बहुल देशात विलीन होण्याची शक्यता वाटत नाही.

ओके, कालच कुठेतरी वाचले होते की श्रीनगर हिंदुबाहुल होते, ते चुकीचे आहे. पण आर्थिक परिस्थिती पाहून ते भारतात विलयाची मागणी करतील? मग दरिद्री बांगलादेशातील लोक स्थलांतर का करतात भारतात? विलीनीकरणाची मागणी का करत नाहीत? pok मधील मुस्लिम कधीही भारतात यायची मागणी करणार नाहीत, तुम्ही त्याना सोन्याची वीट नेऊन दिली तर ते ती वीट तुमच्या डोक्यातच घालतील, त्यांच्या दृष्टीने “दिन” आधी!
बाकी काश्मीर मध्यल्या ३७० चे ए की बी च फक्त हटवले आहे म्हणे तेही अडाणीला खनिज संपत्तीवर डल्ला मारता यावा म्हणून असा काहीतरी आरोप बहुतेक असीम सरोदे ह्यांनी केला होता त्यावर उत्तर द्यायला एकही भाजप्या पुढे आला नव्हता हे आठवते. भाजप्यांचे अदानीप्रेम पाहिले तर हे खरे असावे असे वाटते.

माझेमन आणि सुबोध खरे पोस्ट आवडल्या. बाकी ग्रोक आणि एआयला काय वाटते ते जाणून घेण्यात रस नाही.

बाकी ३७० हटवून आता ५ वर्षे झाली, काश्मीरात किती स्थलांतर झाले किती उद्योग गेले ह्याचा काही विदा आहे का? ५ वर्षे हा मोठा कालखंड आहे.

एक म्म्हणजे गजवा ए हिंद चं गाजर

आणि त्यापेक्षा जास्त महत्त्वाचं गरिबी

पाकिस्तान मध्ये गव्हाचे पीठ (आटा) ८०० रुपये ५ किलोला झाला आहे.

https://www.youtube.com/watch?v=sSOYk5WYX9o

मुळात पाकव्याप्त काश्मीर हे दोन भागांचे आहे आणि त्यातील फार छोटा भाग काश्मिरी बोलणाऱ्या लोकांचा आहे तर बराच मोठा भाग हा गिलगिट बाल्टिस्तान म्हणून ओळखला जातो जेथे अनेक विविध भाषा बोलणारे भटके आणि टोळीवाले राहतात आणि त्यांचा काश्मिरी संस्कृतीशी काहीही संबंध नाही. त्यांना पाकिस्तान बद्दल अजिबात ममत्व नाही

Azad Kashmir (AJK) and Gilgit-Baltistan (GB) are two distinct, Pakistani-administered regions of the former princely state of Jammu & Kashmir, with GB being the larger, northern mountainous area (approx. 72,971 sq km) bordering China and Afghanistan, while AJK is the smaller, southern part (approx. 13,297 sq km) bordering Pakistan's Punjab/Khyber Pakhtunkhwa, both key parts of the larger, disputed Kashmir territory.

त्यातून पाकिस्तान कडून आपल्याला न्याय आणि समान वागणूक मिळणार नाही याची त्यांना खात्री पटलेली आहे.

जसजसे आपले काश्मीर विकसित होत जाईल तसे तेथील लोकांना हा फरक अधिकच बोचू लागेल.

अर्थात हि प्रक्रिया पाच दहा वर्षात होणारी नाही. काही दशके लागतील.

पण कधीही होणार नाही हे म्हणणे चूकच आहे

भारताने जुनागढ, हैदराबाद वगैरे हिंदुबाहूल भाग राजाला न जुमानता मिळवले पण बहावलपूर विलीन व्हायला तयार होते तरी घेतले नाही, बलुचिस्तानलाही विचारले नाही, नेहरू धोरणी होते, काश्मीरही भारताला नको होते, आज हिंदूबहूल दिसणारा जामू
भाग तेव्हा मुस्लिंबाहूल होता त्यामुळे भारताला जम्मू आणी काश्मीर ह्या पूर्णच प्रदेशात इंटरेस्ट नव्हता. मारजा हरिसिंग विलीनीकरण करत नव्हता किंवा उशिरा विलीनीकरण केले हे धादांत खोटे आहे, महाराजा कधीच मागे लागले होते की भारतात विलीनीकरण करा पण भारतच इंट्रेस्ट दाखवत नव्हता, ह्यात दोनेक महिने गेले, पाकिस्तानला आशा होती की लवकर काश्मीर विलीन होईल पण नंतर संयम सोडून पाकड्यानी सैनिक/कबिलेवाले घुसवले. काश्मीरच्या प्रधानाने नेहरूना पटवून भारतीय सैन्य काश्मिरात उतरवले मधल्या काळात महाराजा हरिसिंहनी जम्मू कठुआ उधमपूर वगैरे भाग हिंदुबाहूल “करवून”
घेतला. भारतीय सैन्याने श्रीनगर पलीकडे पाकडे पिटाळले ते अगदी मुझफ्फराबाद सोडूनही गेले होते. पण भारतीय सैन्य मुझफ्फराबाद घ्यायला गेलेच नाही. ते भारताला नकोच होते. भारताने मिरपूर ताब्यात घ्यायचा प्रयत्न केला पण भूगोल पाकच्या बाजूला होता त्यामुळे मिरपूर परत आणता आले नाही.

pok भारतात घायचे दोनच मार्ग आहेत, १) इथिनिक क्लिनिंग, २) तिथे हिंदूना नेऊन वसवून तो भाग हिंदुबाहुल करणे.
भारत हे स्वतच्या काश्मीरात करू शकला नाहिये pok त केव्हा करेल? त्यामुळे दिल्ली अजून चार पाचशे वर्षे दूर आहे.

भारताचा एक रुपया = पाकिस्तानी ३ रुपये. त्यामुळे पाकिस्तानमध्ये आटा ८०० रुपये किलो असेल तर आपल्या आणि त्यांच्या भावात फार फरक नाही ना?

मारजा हरिसिंग विलीनीकरण करत नव्हता किंवा उशिरा विलीनीकरण केले हे धादांत खोटे आहे, महाराजा कधीच मागे लागले होते की भारतात विलीनीकरण करा पण भारतच इंट्रेस्ट दाखवत नव्हता, ह्यात दोनेक महिने गेले, >>> गुगलला नाही तर चॅट जीपीटी ला तरी घाबरा की. आता शाळेत काय शिकवतात ते माहिती नाही.

महाराज हरिसिंग हे डोगरा रजघराण्याचे वंशज होते. त्यांना पाकिस्तानमधेही जायचे नव्हते आणि भारतातही. त्यांना हैद्राबादप्रमाणे स्वायत्त राज्य हवे होते. पाकिस्तानमधे मुस्लीम राष्ट्र होऊ घातल्याने तिथे त्यांची राजेशाही धोक्यात होती तर भारतात निवडणुकांमुळे त्यांना काहीच से असणार नव्हता. यामुळे ते दोघांशीही वाटाघाटी करून वेळ काढू पणा करत होते.

पंडीत नेहरूंचा शेख अब्दुल्ला यांना पाठिंबा होता. त्यांचे म्हणणे होते कि काश्मीरच्य जनतेला निर्णय घेऊ द्यावा. शेख अब्दुल्ला काश्मीरचं विलीनीकरण भारताfunction at() { [native code] }अ करून घेतील यावर त्यांना विश्वास होता.

सरदार पटेल हे लष्करी कारवाईच्या बाजूने होते. त्यांचा शेख अब्दुल्ला आणि महाराज हरिसिंग या दोघांवरही विश्वास नव्हता.

पाकिस्तानने कबिलेवाले घुसवल्यानंतर हरिसिंगांनी लष्कर पाठवण्याची विनंती केली तेव्हा पटेलांनी विलिनीकरणावर सही केली तरच लष्करी कारवाई करू ही भूमिका सुचवली होती. पण नेहरूंनी लष्कर पाथवून पाकच्या कबिलेवल्यांचा बीमोड केला. त्यानंतर हरिसिंग यांनी स्वायत्त राज्य म्हणून स्टेटस कायम ठेवून विलिनीकरण सांगितल्याने ३७० कलम आले.

रेफरन्स :

-White Paper on Jammu & Kashmir (1948), GOI
-V.P. Menon – Integration of Indian States
-Alastair Lamb – Kashmir: A Disputed Legacy
-Ramachandra Guha – India After Gandhi
-Sardar Patel’s Correspondence
-Selected Works of Jawaharlal Nehru
-Rajmohan Gandhi – Patel: A Life
-UN Security Council Records (1948)
-Constituent Assembly Debates (Art. 370)

काश्मीरच्या विलीनीकरणाच्या करारावर महाराजा हरी सिंग यांनी २६ ऑक्टोबर १९४७ ला रात्री उशीरा स्वाक्षरी केली. भारताचे तत्कालीन गव्हर्नर जनरल या नात्याने माऊंटबॅटन यांनी ते २७ ऑक्टोबरला स्वीकारले.
या विलीनीकरणाद्वारे काश्मीर राज्याने संरक्षण परराष्ट्र व्यवहार व कम्युनिकेशनचा भार भारतावर सोपवला. बाकी सर्व अधिकार हरी सिंग व त्यांच्या वंशजांकडे राहणार होते. त्याच दिवशी म्हणजे २७ ऑक्टोबरला भारतीय सैन्य श्रीनगर विमानतळावर उतरले. त्यामुळे टेक्निकली काश्मीर भारताचा भाग बनल्यावर भारताने आपल्या भूभागाच्या रक्षणासाठी सैन्य उतरवले. .

पुढे १९४९ साली काश्मीरच्या विधानसभेने २६ जानेवारी १९५० पासून काश्मीरमध्ये कायदे करण्याचे अधिकार त्या विधानसभेला दिले तेच आर्टिकल ३७०.

छान गप्पा आहेत. यांत ट्रंप, पुतिन आणि तो चीनचा शी- यांनाही घ्यायचं का?

नाही म्हणजे मघाशी तात्याने फक्त डोळे वटारल्याने आपली वाट लागली ती अजून सुधरत नाहीय. आपण इथं फुकट गप्पा मारून काय फायदा? काहीतरी व्हॅलिडॅट व्हायला हवं ना? ते छप्पन इंच वगैरे आजकाल तर ऐकाय्लाही मिळत नाही. का? कोणीच व्हॅलिडेट केलं नाही. काही लोकांना हे सारं आंतरराष्ट्रीय काँप्लेक्स संबंधांचं गणित आहे, हे कळत नाहीय का? की मिलिटरीला आदेश दिला की झालं, असं होणार आहे?

आजकाल आपले ते मिलिटरीचे प्रमुख उपप्रमुख ठिकठिकाणी जाऊन जी व्याख्यानं देतात आणि त्यात जी मूर्ख स्टेटमेंटस करतात- ते बघून हसावं की रडावं ते कळत नाही. यांना काही प्रोटोकॉल आहे की नाही? 'आदेश असता तर आम्ही १०००० किमी प्रदेश काबीज केला असता' सारख्या मूर्ख वल्गना करण्याआधी त्यांनी विचार केलेला असतो की नाही? आणि या सार्‍याला कुठे सेंसॉर आहे की नाही? यांना कोण सांगतं हे असं बोलायला? की आपल्यालाही पाकिस्तानसारखं मिलिटरीराज हवं आहे, याची चाचपणी ते करताहेत?

एकतर मिलिटरी राजकारणाला किंवा सत्तेला बांधील असते हे सत्य आहे. (या दोन्हींना नसेल तर ती वेळ येताच स्वतःच्या अस्तित्वासाठी जगते आणि जागते हेही सत्य आहे. उदाहरणार्थ- पाकिस्तान) आणि त्यांच्या स्वतःच्या सोयीस्कर किंवा निरर्थक बेटकुळ्या असतात, ज्यांच्याशी देशाच्या, कम्युनिटीच्या भल्याशी काहीही संबंध नसतो- हे त्रिकालाबाधित सत्य आहे.

वार्डावार्डात लोकांमध्ये भांडणं लावणारा गल्लीछाप वॉन्नाबी नगरसेवक पीओकेबद्दल घोषणा वगैरे देतो, एकात्मतेबद्दल बद्दल बोलतो, यातला विरोधाभास आता येणार्‍या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत कोणाच्याच लक्षात येणार नाही. आमच्या इथं मोठमोठी बुकलेटं येऊन पडली आहेत (खूप चकाचक आणि मोठी आहेत, खर्च वसूल झाला नाही तर अवघड आहे), त्यांत ऑप्रेशन सिंदूर आणि लाडकी बहिण योजना अशासाठी मोठमोठी चकाचक पाने लागली आहेत. नगरसेवक लेव्हल. लक्षात ठेवा. सोसायटीच्या रस्त्यातली गटाराची झाकणं बुजवणं किंवा रस्त्याच्या लेव्जलला आणणं हेही यांना गेल्या अनेक वर्षात जमलं नव्हतं. ऑपरेशन सिंदूरमध्ये गन हातात घेऊन बॉर्डरवर असतील, आणि काय.

या सार्‍यांनी आपण आता, इथं, या परिस्थितीत, अशा अवस्थेत जगत असताना असहाय्य आहोत, असं आपल्याला वाटावं असा घाट घातलेला आहे, आणि ते आपल्याला कळत नाहीये?
---
प्रतिसादाfunction at() { [native code] }त पीएओके कुठेच नाही आला कारण नकोच होता. माफ करा.