महाराष्ट्र - त्रिभाषा धोरण - (पहिलीपासून हिंदी सक्ती?)

फॉर्म शेअर केल्याबद्दल आभार भरत...........

गूगल फॉर्म चेक केला. त्यात खालील प्रश्नासाठी तुम्ही एकापेक्षा जास्त पर्याय निवडू शकता असे म्हटले आहे.

१. आठवीपासून मराठी, इंग्रजीसह कोणते पर्याय असावेत. यात संपूर्ण हिंदी / संस्कृत / पाली / अर्धमागधी किंवा हिंदीसोबत संस्कृत / पाली/ अर्धमागधी / उर्दू / अरेबियन / पर्शियन यांचा समावेश आहे.
पण इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांसाठीच्या प्रश्नावलीत एकापेक्षा जास्त पर्याय निवडता येत नाहीत.
इतर भाषांच्या प्रश्नावलीत निवडता येतात.

२. इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना बंगाली, तमिळ, तेलुगू, कन्नड, गुजराती, सिंधी हे पर्याय ८वीनंतर हिंदीसोबत ५०% अव्हेलेबल आहेत. पण इतर कुठल्या माध्यमांना नाही.

३. इंग्रजी सोडल्यास इतर कुठल्या माध्यमाच्या शाळांना ८वीनंतर तिसरी भाषा म्हणून रशियन, अरेबिक, फ्रेंच, जर्मन हे पर्यायच उपलब्ध नाहीत.

४. तिसऱ्या भाषेसाठी हिंदी माध्यमाच्या शाळांना संपूर्ण हिंदी व संपूर्ण संस्कृतसोबत संपूर्ण पाली आणि संपूर्ण अर्धमागधी हा पर्याय उपलब्ध आहे. पण इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना पाली, अर्धमागधी ५०% हिंदीसोबतच उपलब्ध आहे.

५. हिंदी/मराठी/इंग्रजी नसलेल्या माध्यमाच्या शाळांना संपूर्ण हिंदी, संपूर्ण संस्कृतचा पर्याय उपलब्ध नाही. त्यांना ५०% पर्शियनचा (हिंदीसोबत) किंवा 50% अरेबिक (हिंदीसोबत) पर्याय उपलब्ध आहे जो हिंदी माध्यमाला नाही.

६. ८वीनंतर तिसरी भाषा म्हणून जे पर्याय आहेत ते अक्रॉस मीडियम्स कॉमन असायला हरकत नव्हती. तिथे प्रचंड गोंधळ आहे.

पाली, अर्धमागधीविषयी आकस नाही किंवा त्यांना मी गौण मानत नाही पण त्यांचा ऑप्शन देऊन काय साध्य केले आहे हे माहीत नाही. आणि इतर भारतीय भाषाचे ऑप्शन दिलेत तर मग ओडिया, काश्मिरी आणि पंजाबीने काय घोडं मारलं होतं? (पंजाबी शिकली मुलं तर निदान कशावर नाचतोय हे तरी समजेल त्यांना. असो. )

बरं फॉर्ममध्ये ई-मेल आय डी मागितला ठीक आहे. फोन नंबर कशाला हवा? काय जो युनिक कन्स्ट्रेट लावायचा तो ई-मेल आयडीवर लावता येणार नाही का?

आता या सगळ्याची तक्रार कुठे करायची हा नवा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

तज्ज्ञ समिती नेमल्यावर जनमत आजमवण्याचे कारण कळले नाही >> +१

फक्त फार्स, काही अर्थ नाही. किती लोक भरणार आहेत तो फॉर्म. अशी काय पब्लिसिटी केली का आहे याची की जास्तीत जास्त लोकांना हे असलं काही करायचं आहे तिसरी भाषा नको असेल तर हे माहिती होईल...
त्यांच्याच लोकांकडून भरून घेऊन नंतर जनमत बाजूने आहे असं दाखवायला बरं

राष्ट्रीय एकात्मतेच्या दृष्टीने मराठी, इंग्रजी आणि हिंदी याव्यतिरिक्त कोणतीही भारतीय भाषा किंवा जागतिक दृष्टीकोनातून कोणतीही परकिय भाषा (सवलतीचे वाढीव गुण देऊन) संगणकीय ॲपवर स्वयंचलित, स्वयंप्रमाणित या तत्वावर विद्यार्थ्यांनी शिकावी का ?>>>>
इथे शब्दांचा खेळ केला आहे, इथे बाय डिफॉल्ट हिंदीला जमेत धरून करून मोकळे झाले आहेत खरा प्रश्न खालील प्रमाणे हवा होता (हा फॉर्म महाराष्ट्राकरीता आहे हे ध्यानात घेता)

- राष्ट्रीय एकात्मतेच्या दृष्टीने हिंदी याव्यतिरिक्त कोणतीही भारतीय भाषा किंवा जागतिक दृष्टीकोनातून कोणतीही परकिय भाषा (सवलतीचे वाढीव गुण देऊन) संगणकीय ॲपवर स्वयंचलित, स्वयंप्रमाणित या तत्वावर विद्यार्थ्यांनी शिकावी याबाबत तुम्ही सहमत आहात का ?

.

>>>>धन्यवाद.
नो प्रॉब्लेम, युअर थ्रेड - युअर रुल्स.

भरत हे मला उद्देश्युन आहे का? मी फक्त धन्यवाद ला उत्तर दिलेले आहे. आय हॅव्ह रिस्पेक्टेड युअर विश. हे समजुन घेणे इतके अवघड आहे का? हे माझे शेवटचे उत्तर आहे.

तज्ज्ञ समितीने जनमत अजमावण्यात तसं काही चूक नाही ना?
तज्ज्ञ म्हणजे विषयाची थोडी अधिक माहिती, दृष्टीकोन, परिप्रेक्ष असलेले लोक. ते जरी असतील तरी कलेक्टिव्ह बुध्यांक हा कधीही अधिकच असतो. तसेच जनमानसाचा कल आजमावूनच योग्य निर्णय घ्यावा. तो पोलिटिकली गळी उतरवणे, पाहुण्याच्या लाठीने साप मारणे, ड्युडिलिजंस, प्रोसेस पाळली हे सांगणे इ. करणे सोपे जाईल.
यावर आपल्याला मत मांडायला एक मंच मिळाला आहे. त्या मतांची अभिप्रायांची वासलात लावतील का खरंच काही करतील ते माहित नसलं तरी किमान एक व्यासपीठ आहे त्याचा वापर करावा असं वाटलं.
माझ्या अनुभवानुसार कुठल्याही विषयांत तज्ज्ञ वगैरे कोणी नसतं. प्रत्येकाचं वर्तुळ हे मर्यादितच असतंच. कुणाचं थोडं मोठं, कुणाचं एलिप्टिकल., बास. डायव्हर्सिटी जितकी जास्त आणता येईल तितकी आणावी झालं.
यात तुम्ही म्हणताय तसं राजकारण असेलच न्हवे आहेच. त्याबद्दल काही मत नाही.

सॉरी. हे सगळं लिहिलं आणि मग लक्षात आलं की हे सगळ 'स्क्यू' करायला केलेलं आहे. आता मलाही फक्त राजकारण दिसू लागलं आहे.