आंध्र प्रदेशात झालेल्या घटनांचा महाराष्ट्रावर काही परिणाम होईल का ?

Submitted by शुभंकरोती on 10 December, 2009 - 09:17

सध्या आंध्र प्रदेशात झालेल्या घडामोडी बघून मनाला धास्ती बसली कि महाराष्ट्रात अशा प्रकारच्या मागण्या कोणी करू लागला तर (मनात पाल चुकचुकली ... अरेच्या ... भलतंच काय अभद्र विचार !!!) असा विचार आला खरा आणि सुज्ञांस विचारणा करावी म्हणून इथे टाकला. आपणांस काय वाटते हे जाणून घ्यायला मी खरोखर उतावीळ आहे. बरेच काही मनात आहे पण वेळे अभावी (आणि लेखन गति अभावी सुद्धा) लिहिणे आवरून घेत आहे. चर्चा रंगली (अपेक्षा कमी आहे तरी ...) तर पुढे अजून काही लिहेन.

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

आता जो तो उठून स्वतन्त्र राज्याची मागणी करू लागला तर काय होइल? आधीच २८ राज्य असलेल्या भारताचे अजून किती भाग होतील देव जाणे. केन्द्र शासित प्रदेश वेगळे ...

आधीच २८ राज्य असलेल्या भारताचे अजून किती भाग होतील देव जाणे.
---- कित्येकांच्या रोजगाराचा प्रश्न सुटेल... अनेक राज्ये, तेवढ्याच मुख्यमंत्र्यांच्या नव्या जागा, अनेक मंत्री, सगळ्यांना मदत करायला सचिव मंडळी.

आजच विधानसभेत विलासराव देशमुख, दत्ता मेघे यांनी स्वतंत्र विदर्भाची मागणी केली.>>>

नाही , विलासरावानी विरोध केला आहे.त्यांचे स्टेटमेन्ट असे आहे की 'आम्ही संयुक्त महराश्ट्रवादी आहोत." ही मागणी भाजप, बनवारीलाल पुरोहित, दत्ता मेघे आणि विशेष्तः विलास मुत्तेमवार यानी केलेली आहे.टीजी देशमुख असते तर त्यानी उड्याच मारल्या असत्या....

सुरू झाले आहेच आता स्वतंत्र विदर्भ मागणे.
ह्या लोकांना विधायक कामे करण्यापेक्षा विध्वंसक कामातच जास्त रस असतो.

स्वतंत्र विदर्भ व्यावहारिक दृष्ट्या अशक्य अन न परवडणारा आहे हे दिवंगत नेते श्री श्रीकांत जिचकार ह्यांनी स्वतंत्र अभ्यासातुन अन लिहिलेल्या पुस्तकातुन दाखवुन दिलेले आहे. त्यामुळे सुज्ञ माणुस अशी मागणी करणार नाही.

पण राजकीय पोळी भाजु पाहणारे संकुचित विचाराचे काही तथाकथित नेते अशी मागणी नक्कीच करतील.. त्यांना एकच सांगणे....विदर्भ वेगळा झाला तर तिथले अमराठी व्यावसायिक राजकारण हाती घेउन मराठी माणसाचे गळचेपी नक्कीच करतील ह्यात शंका नाही.

स्वतंत्र राज्य झाले म्हंजे देशाचे तुकडे होत नसतात. प्रशासकीय सोयीसाठी ते योग्यच. पण फक्त राजकीय सोयच लावायची असेल तर वाट लागलीच म्हणुन समजा! अजुन तरी एकही राज्य राजकीय सोयीसाठी वेगळे केल्याचे दिसुन आलेले नाही. लालुप्रसादांनी झारखंड निर्मीतीला कडाडुन विरोध केला, अगदी मेरी लाश पर से गुजरना होगा.. वगैरे पर्यंत... पण शेवटी झारखंड निर्माण झाले...... (अन दुर्दैवाने मधु कोडा पण!)

(मायबोली वर एका स्वअरक्षित मुख्यमंत्र्याने ह्यावर, स्वतंत्र विदर्भाच्या बाजुने मत मांडले होते. मला वाटते, कि जोवर शिवसेनेचे लोक महाराष्ट्र विधानसभेत आहेत, तोवर असा स्वतंत्र विदर्भाचा ठराव पास करु शकणार मुख्यमंत्री विधानसभेतुन स्वतःच्या पायावर बाहेर चालत येउ शकणार नाही. सेनेने किमान ह्या मुद्द्यावर तरी राजकीय उभारी घ्यायला हवी. ही संधी सोडली, तर सेनेचे भवितव्य अवघड आहे.)

विलासराव अन दत्ता मेघे विधानसभेत ??काय करित आहेत?

राज्याचे नेतृत्व सर्वसमावेशक, कल्याणकारी व प्रगतिशील नसेल आणि स्थानिक जनतेच्या अपेक्षा वर्षानुवर्षे उपेक्षित राहिल्या असतील तर सवत्या सुभ्यांची मागणी होतेच. विदर्भाचा प्रश्न हा संवेदनशील आहे. इथे चर्चा करताना कृपया अभिनिवेश बाजूला ठेऊन काही अभ्यासपूर्ण मते समोर यावीत, ही अपेक्षा.

विदर्भ स्वतंत्र झाला म्हणजे समस्या सुटेल असे नाही उलट अनेक नवे प्रश्न त्यातून निर्माण होतील. स्वातंत्र्यानंतर गेल्या ५० वर्षांत स्वार्थी राजकारणाने जिथेतिथे कण्या नासवल्या आहेत. आता आणखी विचका होईल. आपला समाज फुटलेला आहेच. राजकीय नेते बसलेच आहेत काड्या घालायला. आगही हेच लावणार आणि विझवायचा आवही हेच आणणार. नेत्यांपेक्षा वैदर्भीय जनतेला काय वाटते, हे महत्त्वाचे.

चिनुक्स Happy

प्रयोग... अगदी!

विदर्भ वेगळा झाला तर विदर्भीय नेत्यापेक्षा पस्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांना आनंद होईल. कारण एक अविकसित भाग राज्यातुन कमी झाला कि मग मुंबई अन प.म. मधुन येणारे उत्पन्न स्वतःच्या राजकीय घरात घालायला मोकळे.... अन विशेष म्हंजे, विदर्भात राश्ट्रवादी पेक्षा काँग्रेस ला जागा जास्त! मग विदर्भात कॉन्ग्रेस अन प.म. मध्ये राश्ट्रवादी चा मुख्यमंत्री...! अन अश्याच मानसिकतेतुन शरद पवारांनी स्वतंत्र विदर्भाला मुक पाठिंबा दिला होता...

( एक गंमत...जेंव्हा वसंत साठे अन साळवी हे नेते दोन तासांचे प्राणांतिक उपोषण करुन सोनिया/प्रणव ना भेटायला गेले, तेंव्हा ते बोलले कि शरद पवार विदर्भाला मान्यता द्यायला तयार आहेत.....त्यावर प्रणव म्हणतात... तो उसमे जरुर कोई चाल होगी? ....अन ती म्हणे हीच कि विदर्भ गेला कि जास्तीचा महसुल प.म. मध्येच राहील, शिवाय राजकीय फायदा वेगळा आहेच!)

प्रश्नः भाषावार प्रांतरचना केली. मग आता या नवीन राज्यांच्या भाषा काही वेगळ्या आहेत का? झारखंड, हरयाना वगैरे. विदर्भाची भाषा कोणती? जर मराठी नसेल तर काय होईल?

कुणि चुकून 'काय करून राहिला' ऐवजी 'काय करतो आहेस' असे म्हंटले तर तिथेहि राज ठाकरे सारखे कुणि विदर्भी भाषेचे माथेफिरू लोक, आमच्या नागपूरच्या नातेवाईकांची घरे जाळणार का? न॑वीन मायबोली काढावी लागेल का?

संयुक्त महाराष्ट्र हवा म्हणून १०५ हुतात्मे झाले, आता विदर्भासाठीहि १०५ बळी द्यायचे आहेत का?

विदर्भ वेगळा केल्यावर खानदेश, मराठवाडा यांचीहि स्वतंत्र राज्ये करायची का? म्हणजे हळू हळू मागे श्री. मधुकर यांनी म्हंटल्याप्रमाणे शेवटी फक्त त्यांचे घर हे स्वतंत्र राज्य होईल, नि तिथे ते आरक्षण राजे म्हणून लोकशाही ऐवजी राजेशाही चालू करतील.

विदर्भातलेच शेतकरी आत्महत्या करताहेत ना? त्या थांबणार आहेत का स्वतंत्र विदर्भ झाल्यावर? कश्या?

भाजपचे नेते स्वतंत्र विदर्भ हवा म्हणून नाचायला लागले आहेत. एवढीच जर न्यायाची चाड असेल तर मग सीमाभागातील जनता किती तरी वर्षांपासून महाराष्ट्रात सामील व्हायचा आग्रह धरते आहे. कर्नाटकात भाजपचे राज्य आहे. मग द्या की त्यांना न्याय. कर्नाटकने बेळगाव जबरदस्तीने दडपून ठेवले आहे आणि मराठी भाषकांवर अन्याय करण्याची एक संधी सोडत नाहीत. तिथे मात्र हे नेते मूग गिळून बसले आहेत आणि महाराष्ट्र तोडायची वेळ आली, की आले बाह्या सरसावून.
विदर्भातील नेतृत्व असलेले वसंतराव नाईक ११ वर्षे मुख्यमंत्री होते महाराष्ट्राचे. का नाही केला विकास विदर्भाचा? देवेंद्र फडणवीस, बनवारीलाल पुरोहित आणि इतर नेत्यांनी असे काय मोठे विदर्भासाठी केले आहे? एक नितीन गडकरी असे झाले, की ज्यांच्या कारकीर्दीत विदर्भातले रस्ते चांगले झाले आणि पुणे-मुंबई द्रुतगती महामार्गही पूर्ण झाला. दुसर्‍या प्रफुल्ल पटेलांमुळे नागपूरला मिहान प्रकल्प आला. टी. चंद्रशेखरसारख्या कर्तबगार माणसामुळे नागपूर आता कुठे सुशोभित झाले आहे.
स्वतंत्र विदर्भ होण्यामागे यांना स्वतःची कुरणे राखून ठेवायची आहेत. लोकांशी काही देणे-घेणे नाही. पश्चिम महाराष्ट्रात तरी काय चित्र आहे? पर्यावरणाचे वाटोळे करून ठेवले आहे. नद्या प्रदूषित करून सांडपाण्याची डबकी करून ठेवली आहेत आणि नेत्यांच्या जहागिर्‍या सुखाने चालू आहेत. भाजपच्या नेत्यांना काही शिकायचे असल्यास नरेंद्र मोदींकडून शिका जरा.
स्वतंत्र विदर्भ झाल्यानंतर पुढचा संघर्ष मराठी (वैदर्भीय बोलीची) की हिंदी हा होणार आहे.

विदर्भ वेगळा झाला तर विदर्भीय नेत्यापेक्षा पस्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांना आनंद होईल. कारण एक अविकसित भाग राज्यातुन कमी झाला कि मग मुंबई अन प.म. मधुन येणारे उत्पन्न स्वतःच्या राजकीय घरात घालायला मोकळे.... >>>> असा विचार करणार्‍या नेत्याला महाराष्ट्रद्रोहीच म्हणावं लागेल.

आजच्या घडीला एकटा विदर्भ महाराष्ट्राची ६०% वीजेची गरज भागवतो. ज्या ६०% तली जवळजवळ ९०% वीज फक्त मुंबई वापरते. मागच्या पाच वर्षात शिंदे आणि देशमुखांनी १३५०० मेगावॅट वीजनिर्मितीचे प्रकल्प विदर्भात मंजूर केले आहेत. केवळ तयार वीजच नाही तर महाराष्ट्रातले जवळजवळ सगळेच थर्मल पॉवर प्लँट खाणसमृद्ध विदर्भातून येणार्‍या कोळशावर विसंबून आहेत (चंद्रपूर भाग, आनंदवनाच्या आसपासही कोळ्शाच्या खाणी सापडल्या आहेत). सरकारच नाही तर कित्येक कंपन्यांनीही (अडाणी, इस्पात आणि के.एस.के) भविष्यातली वीजेची गरज आणि निकड बघून मलई लाटण्यासाठी कैक हजार करोड विदर्भातल्या वीज प्रकल्पांत गुंतवले आहेत.

आजपर्यंत विदर्भाची वीज सरकारने घरच्या दुभत्या गाईचं दूध म्हणून वापरलं, आणि बदल्यात दिला सुका कडबा. विदर्भ महाराष्ट्रापासून तोडता तर आधीच खणखणाट असलेल्या तिजोरीवर आंध्र, गुजरात राज्यांकडून घेतलेल्या वीजबिलाचा तगादा आहेच तो विदर्भाचाही बसेल. मुंबई पुण्याला आज जी काय दिवसातले पंधरासोळा तास वीज मिळतेय ती निम्म्याने कमी होईल.

विदर्भ वेगळा होतो, तर तिथे सत्तेवर येणार्‍या नेत्यांची आणि बड्या धेंडांची मात्र ईराक, कुवेत मधल्या अरबांसारखी चांदी होणार. वीजेच्या पैशांवर मात्र विदर्भाचं रूपडं भयानक रित्या पालटू शकतं, केवळ खाणी, वीज आणि जंगलसंपदेवर विदर्भ एक संपन्न आणि विकसित राज्य बनू शकेल पण वीजेअभावी महाराष्ट्र आजच्या विदर्भासारखा भकास होणार हेही तेवढेच खरे.

विदर्भ नुसता रखरखीत आणि दुष्काळी भाग असता तर ह्या नेत्यांनी वेगळ्या विदर्भाच्या मागणीसाठी कशाला आपले रक्त आटवले असते?

आधीच २८ राज्य असलेल्या भारताचे अजून किती भाग होतील देव जाणे.
---- कित्येकांच्या रोजगाराचा प्रश्न सुटेल... अनेक राज्ये, तेवढ्याच मुख्यमंत्र्यांच्या नव्या जागा, अनेक मंत्री, सगळ्यांना मदत करायला सचिव मंडळी.

नेमके हेच होणार.... बाकी राज्याचा विकास खरेच व्हायचा असेल तर कुठेही राहुन होऊ शकतो. पण मुख्यमंत्री म्हणुन केवळ आपला व्यक्तीगत विकास व्हायचा असेल तर मात्र विदर्भ पाहिजे पाहिजे म्हणुन नाचणे आवश्यक आहे...

(माझ्या लहानपणापासुन मी स्वतंत्र विदर्भाची मागणी ऐकतेय. मला वाटले हे लोक आता विसरले, पण नाही...)

भारताचे जे सद्य मॉडेल आहे - जसे राष्ट्रपती, पंतप्रधान वगैरे ते मोडीत काढुन अमेरिकन मॉडेल का नाही स्विकारत आपण? ते स्विकारतानाच अजुन जितके तुकडे करणे शक्य आहे तेवढे करावेत आणि मग द्यावे प्रत्येकाला आपापले राज्य हाकायला... करा काय करायचा तो विकास...

>भारताचे जे सद्य मॉडेल आहे - जसे राष्ट्रपती, पंतप्रधान वगैरे ते मोडीत काढुन अमेरिकन मॉडेल का नाही स्विकारत आपण? ...
पुढे जावून भारताला अमेरीकेतही विलीन करूयात... हाय काय अन नाय काय्...असेही हेडलीला अमेरीकेतच शिक्षा ठोठावणार आहेत कारण भारतात ते शक्य नाही हे त्यांन्ना माहीत आहेच.

आत्ताच दोन-तिन दिवसाआधी एक लेख वाचला कि, घत्तीसगढ हा भारतातील पहिला विजकपात मुक्त राज्य बनलाय म्हणुन आणि आजच्या घटकेला त्यांच्याकडे अतिरिक्त विजही आहे, जी शेजारच्या राज्याना विकुन उत्पन्नात भर घातली जात आहे. आजुन बरेच नविन प्रोजेक्ट येताहेत, व एक दोन वर्षात हाच राज्य ईतराना मोठ्या प्रमाणात विज विकणार आहे. हे आहेत लहान राज्य असण्याचे परिणाम. जेंव्हा छत्तीसगढ सारखे राज्य हे करु शकते तर विदर्भ त्या मानाने फार संपन्न आहे.
कोळशाच्या खाणी आहेत, सागवानाच रान आहे, महाऔष्णीक केंद्र आहे, सुरजागडला लोखंडाच्या खाणी ( नेत्यांच्या अकार्यक्षमते मुळे रखडलेल्या) आहेत, भंडारा व गोंदियासारखे धानाचे भांडार आहेत, गडचांदुर व चंद्रपुर भागात सिमेंटचा भरपुर साठा आहे, अहेरी व इतर भागातही सिमेंटच्या नविन खाणि सापडल्यात. हे सगळ उत्पन्न जातं कुठे? यातुन मिळाणारं उत्पन्न नुसतं विदर्भाला मिळण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे वेगळा विदर्भ, हळू हळू इतर गोष्टीचा नक्कीच विकास करता येईल.

राज्य आकाराने जेवढे लहान असेल, तेवढं जास्तीत जास्त लक्ष देता येईल व विकास साधता येईल.

राहिला प्रश्न उत्तर भारतियांच्या वर्चस्वाचा, तो तर राहणारच आहे. आज मुंबईत नाही का, व्यापारत गुज्जुंचं, होटल शेट्टींचं व उरलं सुरलं इतर परप्रांतियाचं वर्चस्व. याला आज तरी पर्याय दिसत नाहिये.

विदर्भ हे वेगळं राज्य करण्याचा एक मोठा तोटा आहे. आणि तो म्हणजे, एकदा वेगळं राज्य झालं की मग "विदर्भावर अन्याय" किंवा "विदर्भाला सापत्नभावाची वागणूक" अशी रडगाणी कोणाकडे गाणार ???????????
म्हणून म्हणतो, की विदर्भ महाराष्ट्रातच राहुद्या. निदान कोणीही विचारत नसलेल्या सो कॉल्ड वैदर्भिय नेत्यांना त्यांची रडगाणी तरी इतरांना ऐकवता येतील.

विदर्भ सेपरेट करण्यापेक्षा, पूर्वी माधव गडकरीन्नी सुचवल्याप्रमाणे महाराश्ट्र राज्य हा एक वेगळा देश करावा. या नवीन देशात गुजरात किंवा कर्नाटक (गोव्यासकट) सुद्धा सामील झाल्यास हरकत नाही. पण इतर कुठलीही राज्ये येऊ नयेत. असे झाल्यास या नवीन देशाची प्रगती अतिशय वेगाने होईल.

भन्नाट प्रकल्प ... बुवा आगे बढो ...
===================
---- कित्येकांच्या रोजगाराचा प्रश्न सुटेल... अनेक राज्ये, तेवढ्याच मुख्यमंत्र्यांच्या नव्या जागा, अनेक मंत्री, सगळ्यांना मदत करायला सचिव मंडळी.
===================
स्वतंत्र सैन्य सुद्धा ... पुढे महाराष्ट्र / भारत क्रिकेट सामने होउ देत ... सचिन वि. धोनी (आयला ...)

स्वतंत्र राज्यासाठी आणखी मागण्या वाढल्या आहेत.
१. बुंदेलखंड.
२. गोरखालँड.
३. विदर्भ.

हे म्हणजे, एका मुलाला चॉकलेट दिले कि दुसरा पण ह्ट्ट करणार, ह्यातला प्रकार आहे हा.

<<स्वतंत्र सैन्य सुद्धा >>
नको! तसे झाले तर १८ व्या शतकात झाली तशी स्वतंत्र राज्ये (मराठे, निजाम, पुढे शिंदे, होळकर, शीख इ.) तयार होतील. मग एकेक करून ब्रिटिशांनी जसे सगळा भारत घशात घातला तसे पुनः चीन किंवा दुसरा कुणि देश, कदाचित् पुनः ब्रिटन, भारत घशात घालतील. कारण ही स्वतंत्र राज्ये आपआपसात लढण्यासाठी, चीन, पाकिस्तान, इ. ची मदत मागतील.

त्यापेक्षा राज्ये काय नि किती करायची ती करा, पण सैन्य, परराष्ट्र धोरण, व आर्थिक धोरण हे एकाच ठिकाणाहून नियंत्रित करावे.

<<भारताचे जे सद्य मॉडेल आहे - जसे राष्ट्रपती, पंतप्रधान वगैरे ते मोडीत काढुन अमेरिकन मॉडेल का नाही स्विकारत आपण? ...>>

माझ्या मते, जर जनता जागरुक झाली, प्रत्येक कायदा पास होण्यापूर्वी मतदारांनी आपली मते आपल्या प्रतिनिधीला जागरुकपणे पाठवली, प्रतिनिधींच्या कामावर बारकाईने लक्ष ठेवून, त्यांना जाहीरपणे त्यांच्या, विधानसभेतील अथवा लोकसभेतील मतदानासंबंधी जाब विचारले तर आहे ती पद्धत पण चालेल.

>>जर जनता जागरुक झाली, <<
आयला, याचा काही परीणाम होतो? झाला असता तर एव्हाना बेळगाव महाराष्ट्रात आला असता. असो.

स्वतंत्र विदर्भला शिवसेनेने विरोध दर्शविला आहेच, मनसेने सुद्धा याचे राजकारण न करता आपली सगळी ताकद या मागणीच्या विरोधात लावावी, त्यातच सगळ्यांचं भलं आहे असे वाटते.

>प्रत्येक कायदा पास होण्यापूर्वी मतदारांनी आपली मते आपल्या प्रतिनिधीला जागरुकपणे पाठवली, प्रतिनिधींच्या कामावर बारकाईने लक्ष ठेवून, त्यांना जाहीरपणे त्यांच्या, विधानसभेतील अथवा लोकसभेतील मतदानासंबंधी जाब विचारले
आयला यातच वेळ घालवला तर मग ईथे मा.बो. वर कीबोर्ड कधी बदडणार लोक?