अशांत भारत-चीन सिमा: ड्रॅगनला कसे रोखायचे?

Submitted by उदय on 14 November, 2021 - 22:06

ऑक्टोबरच्या सुरवातीला एका बातमीने लक्ष वेधले होते. भारत-चीन दरम्यान सुरु असलेल्या military -to -military (M-to-M) वाटाघाटींची तेरावी फेरी कुठलाही ठोस निर्णय न घेता समाप्त झाली.
https://indianexpress.com/article/india/lac-talks-end-in-stalemate-chine...
https://www.firstpost.com/india/the-xi-ng-thing-strategic-assessment-of-...

या M-to-M चर्चेच्या फेर्‍या कशासाठी होत आहेत तर मागच्या वर्षी, १५-१६ जून २०२०, लडाख मधील गलवान नदीच्या खोर्‍यात, भारत - चीन देशांच्या सैन्यामधे समोरा-समोर मारामारी झाली. हातघाईच्या लढाईत भारताचे किमान २४ सैनिकांना प्राण गमवावे लागले होते, अनेक जवान जखमी झाले होते तसेच काहींना चीनने ताब्यात घेतले होते. चीन सैन्याची (Peoples Liberation Army PLA) पण जिवीत हानी झाली होती, अधिकृत आकडे उपलब्द नाही.
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-53076781

गलवान च्या धुमश्चक्री नंतर, २० जून २०२०, घेतलेल्या सर्वपक्षीय सभेत भारताचा कुठलाही भुभाग अथवा चौकी कुठल्याही देशाने व्यापलेली नाही असे भारताच्या पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले.
" न कोई वहा हमारी सिमा मे घुंस आया है और नही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दुसरे के कब्जे मे है... "
या खुलाशा नंतर अनेक प्रश्न निर्माण होतात. गलवान मधे भारताचे सैनिक कुठल्या परिस्थितीत मारल्या गेले ? LAC ओलांडून ते चीन मधे गेले होते का चीन सैन्य LAC ओलांडून भारतात आले होते? भारताचे सैनिक बांधकाम(पायाभूत सुविधा जसे पूल, रस्ते) करत होते आणि चीनने त्या बांधकामाला तिव्र आक्षेप घेतला असा एक अंदाज आहे पण केवळ अंदाज आहे. काहीही असले तरी आपल्या सैनिकांना अत्यंत अमानुष ( खिळे तसेच काटेरी तारा बसविलेल्या काठ्या यांचा वापर झाला होता) पद्धतीने मारणार्‍या चीनला भारताच्या पंतप्रधानांनी क्लिन चीट देणे धक्कादायक होते. तसे जाहिर करणे हा युद्धनितीचा भाग असेलही पण त्याने भविष्यांत होणार्‍या M-to-M चर्चा फेरीमधली भारताची अगोदरच असलेली कमकुवत बाजू अजूनच कमजोर झाली.

गेल्या १५-१८ महिन्यांत चर्चेच्या १३ फेर्‍या झाल्या आणि पुढेही होत रहातील. या M-to-M र्चेतून काय अपेक्षित आहे? आपल्याच भुभागावर कब्जा ( अनेक ठिकाणी ३० तर काही ठिकाणी ४० कि मी) केलेल्या चीनला मागे रेटण्यासाठी या चर्चा होत आहेत मग भारताकडे तडजोडी करण्यासाठी, bargaining power and range काय आहे? थोडक्यांत अनेक ठिकाणी चीन सैन्य चार पावले आंत आलेला आहे, आणि चर्चा त्याने काही ठिकाणी दोन पावले मागे घेण्यासाठी होत आहे. मागिल काही वर्षांची सॅटेलाईट चित्रे बघितल्यावर या मुद्द्यांची सत्यता सहजपणे तपासता येते, तशी चित्रे प्रसिद्ध झालेली आहेत.
या आधीच्या काही M-to-M फेर्‍यांमधे (फेब्रूवारी २०२१) " यश " मिळाले होते, दोन्ही बाजूचे सैन्य काही स्थानांवरुन माघार घेण्यात आले पण अजूनही काही जागांबद्दल एकमत होत नाही. भारत - चीन सिमेवर अनेक ठिकाणी सुस्पष्ट नाही आहे , कायमची डोकेदुखी आहे. भारताच्या एका मोठ्या भुभागावर ( सबंध अरुणाचल प्रदेश ) चीन कायम हक्क सांगत असतो. भारतीय नेत्यांच्या ( पंतप्रधान , राष्ट्रपती अगदी गृह मंत्री) प्रत्येक अरुणाचल प्रदेश भेटीच्या वेळी चीनने तिव्र आक्षेप घेतलेला आहे, प्रसंगी निषेध नोंदविला आहे.

भारत - चीन ३४०० कि मी लांबीच्या सिमेवर सर्व काही आलबेल नाही आहे हे कळते. आज नोव्हेंबर २०२१ मधे चीन ने गलवान येथे झालेल्या हातघाई ची काही चित्रे "नव्याने " प्रकाशीत केली आहेत. चित्रे इथे देण्याची अवशक्ता वाटत नाही कारण ट्विटर मधे गलवान सर्च मधे दिल्यावर सहज दिसतांत.
मागच्या वर्षीची चित्रे आज का प्रकाशीत होत आहेत ? गेल्या काही दिवसांतल्या बातम्या अस्वस्थ करणार्‍या आहेत.
https://www.news18.com/news/india/exclusive-india-foils-chinese-incursio...
https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/chinese-pla-in-uttarak...

व्यापारांत चीन हा भारताचा सर्वात मोठा भागिदार आहे हे नजरेआड करता येत नाही. मागच्या वर्षीच्या गलवान घटने नंतर १०० अधिक चायना निर्मीत अ‍ॅप बंद करण्यात आले असले तरी २०२० - २१ या वर्षात चीन कडून तब्बल ६५.२१ billion USD ची आयात झालेली आहे, म्हणजे एकंदर आयातीच्या १६.५३ % भाग. चीनला निर्यात २१.१९ billion USD झालेली आहे.

पंतप्रधान मोदी आणि अध्यक्ष शी जिनपिंग हे तब्बल १८ एकमेकांना वेळा भेटले आहेत तरी गलवान, डोकलाम सारख्या घटना घडल्या आहेत. कुठल्याही समस्येवर युद्ध हा पर्याय आहे असे मला वाटत नाही. प्रश्न गुंतागुंतीचा आहे आणि तो भारतालाच सोडवायचा आहे. इतरत्र (QUAD, AUKUS... रशिया ) विसंबून रहाणे आत्मघात ठरेल. लष्करी दृष्टीने अमेरिकेच्या प्रमाणापेक्षा जास्त जवळ जाण्याचे दुष्परिणाम दिसतांत. भारताच्या शेजारिल राष्ट्रांमधे विशेषत: भुतान, नेपाळ मधे चीनचे वर्चस्व वाढत चालले आहे. नुकताच भुतान सोबत करार केला आहे, पाक सोबत तर चीनचे संबंध सर्वकाळ चांगले राहिलेले आहेत. कुठलाही अंदाज न येणार्‍या या ड्रॅगनला आळा घालायचा कसा?

विषय: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

ऑस्ट्रेलियाच्या फॉक्स्टेल या च्यानेलवर आज व उद्या China Rising ही डॉक्युमेन्टरी दाखवणार आहेत त्याविशयी बोलताना माजी प्रधानमन्त्री जॉन हॉवर्ड म्हणाले: China's prosperity could end up being the biggest threat to its totalitarian government as increasingly well-off citizens demand more control of their lives. तसेच चीनला जगाची एक नम्बरची महासत्ता व्हायची महत्वाकान्क्षा आहे असे डॉक्युमेन्टरीचे डायरेक्टर पीटर स्टेफानोविक म्हणाले.

वीरूसर, तुमची प्रतिसाद admin नी उडवला. उदय यांनी नाही.
बाकी एकोळी प्रतिसादाने नक्की काय चर्चा होणार होती?
वर्तमान स्थिती वरची चर्चा आपल्या विरोधातच जाते आणि ते सहन न होऊन भूतकाळात धाव घ्यावी लागते, हे हल्ली नियमित दिसतं.

वीरूसर, तुमची प्रतिसाद admin नी उडवला. उदय यांनी नाही. >>>>>>>>>>>>
इतर धाग्यांवर चिखलफेक चालू असताना फक्त याच धाग्यावरील प्रतिसाद उडवण्याचे पाप admin कधीच करणार नाहीत . तरी पण मान्य !

>>व्यापारांत चीन हा भारताचा सर्वात मोठा भागिदार आहे हे नजरेआड करता येत नाही.<<
उदयशेठ, सर्वप्रथम एका अतिशय मह्त्वाच्या विषयावर चर्चा घडवुन आणल्याबद्दल धन्यवाद. दॅट इज #१.

#२ - असं म्हणतात कि - इफ यु कॅनाट बीट देम, जॉइन देम. याचा शब्दशः अर्थ घेउ नका. पण चीन हा एक जायंट पांडा (ड्रॅगन म्हणा हवंतर) आहे, शिवाय आपल्या सीमेलगत आहे. या गोष्टी विचारात घेता आपण त्यांच्याशी डायरेक्ट पंगा घेउ शकत नाहि. अर्थात नेहरुंनी टाकली तशी नांगी मला अजिबात अपेक्षित नाहि. म्हणुन आपण जे काहि करु - व्यापारी किंवा सामरीक दृष्टिकोनातुन त्याचा लाँगटर्म इंपॅक्ट काय असेल याचा विचार करण्याची आवश्यकता आहे.

अमेरिकेचं ठिक आहे, ते चीनला उघडपणे एफ्यु म्हणु शकतात, कॅपिटल हिलने ठरवलं तर चीनचा अफगाणिस्तान करु शकतात; परंतु सध्यातरी भारताने अंथरुण पाहुन पाय पसरायला हवेत...

प्रतिसाद admin नी उडवला. उदय यांनी नाही.>> तसे असेल तर मी उदयजींची माफी मागतो. पण माझ्या प्रतिसादात प्रक्षोभक असे काही नव्हते.
भारत-चीन संबंधांकडे बघतांना सुरुवातीपासुन आढावा घ्यायला हवा. तत्कालीन नेहरु सरकार चीन प्रश्नाला हाताळतांना सपशेल अपयशी ठरले हे नाकारता येईल का?
तिबेटसारखे बफर स्टेट चीन घशात घालत असताना आपले नेतृत्व हिदी-चीनी भाई भाई या खुळचट कल्पनेत रमले होते. मान्य आहे की भारत तेव्हा लष्करीदृष्या सक्षम नव्हता, पण तो चीनही आजचा चीन नव्हता.
१९६२ चा पराभव हा भारतीयांच्या मनावरचा ठसठसता घाव आहे हे तरी मान्य कराल की नाही?
चीनशी मुकाबला करायचा असेल तर तेव्हासारखा स्वप्नाळुपणाही चालणार नाही आणि आत्तासारखा वाचाळपणाही नाही. बाकी राज यांनी मांडलेले मुद्दे पटले.
(आणि मला सर वगैरे म्हणुन नका.. Happy )

आजच्या पंप्रला देशाच्या पोटापाण्याची अन बेसिक सोयी सुविधांची, आत्मसंरक्षणाची सगळी सोय नेहरुंमुळे मिळालेली असतानाही तो काय करतो आहे..?? देशी मिडियाला कव्हरेज काय करायचं अन काय नाही याची तंबी देऊन चीनी सैनीकांनी भारतीय भुभागात घूसखोरी केली असतानाही मूग गिळून गप्प बसला अन पाकिस्तानी सीमेवर जाऊन ना तो यहा कोई आया था ना कोई आयेगा अशा फोकंदर्‍या करत बसला.

<< ऑस्ट्रेलियाच्या फॉक्स्टेल या च्यानेलवर आज व उद्या China Rising ही डॉक्युमेन्टरी दाखवणार आहेत त्याविशयी बोलताना माजी प्रधानमन्त्री जॉन हॉवर्ड म्हणाले: China's prosperity could end up being the biggest threat to its totalitarian government as increasingly well-off citizens demand more control of their lives. तसेच चीनला जगाची एक नम्बरची महासत्ता व्हायची महत्वाकान्क्षा आहे असे डॉक्युमेन्टरीचे डायरेक्टर पीटर स्टेफानोविक म्हणाले. >>

----- चीनने ज्या प्रकारे कोरोना व्हायरसची परिस्थिती (उगमस्थान, उद्रेक कशामुळे झाला) हाताळली त्याबद्दल ऑस्ट्रेलियाने आंतरराष्ट्रिय पातळीवर WHO मार्फत चौकशी व्हावी अशी मागणी मागच्या वर्षी केली होती. अशा प्रकारच्या चौकशीच्या मागणी ला चीनचा विरोध आहे, आणि अजिबातच आवडलेले नाही. ऑस्ट्रेलीयाला नमवण्यासाठी त्यांच्या कडून आयत होणारा कोळसा (तसेच अन्य वस्तू) चीनने घेणे बंद केले, त्यामधे चीनचेही नुकसान झालेले आहे. कोळसा नसल्यामुळे विज निर्मीती आणि एकुणच उत्पादनावर विपरीत परिणाम झाला आहे. हे झालेले नुकसान सहजपणॅ सहन करण्या एव्हढी चीन अर्थव्यावस्था मजबूत आहे असा त्यांचा विश्वास आहे.

चीन संदर्भात ऑस्ट्रेलीयाने दाखविलेल्या कणखर पणामुळे आज अमेरिका, UK सोबत strategic partnership मधून AUKUS चा जन्म झालेला दिसत आहे. चीनच्या महत्वाकांक्षांना मर्यादा घालाव्या हा मुख्य उद्देश आहे का आण्विक पाणबुडी डिफेन्स डिल वर लक्ष आहे. ६८ बिलीयन USD चा पाणबुडीचा करार आधी फ्रान्ससोबत होणार होता तो आता फिसकटला आहे.

माझाही प्रतिसाद उडवला.
मी फक्त म्हटले होते @ हा धागा आल्याने आता मोदीजी राजीनामा देणार, मग निवडणुका. मग वडापावचा धंदा होणार@

कदाचित सेलेब्रिटी धाग्यावर जसे प्रतिसाद आले आहेत तशी सभ्य भाषा आत्मसात केली तर प्रतिसाद उडणार नाहीत कदाचित.

<< >>व्यापारांत चीन हा भारताचा सर्वात मोठा भागिदार आहे हे नजरेआड करता येत नाही.<<
उदयशेठ, सर्वप्रथम एका अतिशय मह्त्वाच्या विषयावर चर्चा घडवुन आणल्याबद्दल धन्यवाद. दॅट इज #१. >>
------ धन्यवाद राज.

<< #२ - असं म्हणतात कि - इफ यु कॅनाट बीट देम, जॉइन देम. याचा शब्दशः अर्थ घेउ नका. पण चीन हा एक जायंट पांडा (ड्रॅगन म्हणा हवंतर) आहे, शिवाय आपल्या सीमेलगत आहे. या गोष्टी विचारात घेता आपण त्यांच्याशी डायरेक्ट पंगा घेउ शकत नाहि. अर्थात नेहरुंनी टाकली तशी नांगी मला अजिबात अपेक्षित नाहि. म्हणुन आपण जे काहि करु - व्यापारी किंवा सामरीक दृष्टिकोनातुन त्याचा लाँगटर्म इंपॅक्ट काय असेल याचा विचार करण्याची आवश्यकता आहे.
अमेरिकेचं ठिक आहे, ते चीनला उघडपणे एफ्यु म्हणु शकतात, कॅपिटल हिलने ठरवलं तर चीनचा अफगाणिस्तान करु शकतात; परंतु सध्यातरी भारताने अंथरुण पाहुन पाय पसरायला हवेत... >>

----- अरुणाचल प्रदेश च्या मोठ्या भागावर चीन हक्क सांगत असतो. आजच रेडिफ वर दोन लेख आले आहेत. ले ज दर्जाच्या अधिकार्‍याची (सिमेच्या त्या क्षेत्रात काम केले आहे), मुलाखत आहे.
https://www.rediff.com/news/interview/ladakh-there-will-be-more-and-more...

आर्थिक, तंत्रज्ञान, लष्करी,या बाबत चीन हा भारतापेक्षा नक्कीच उजवा आहे, कागदावर तसेच जमिनीवर.
३४०० किमी सिमा रेषेवर प्रत्येक किमी वर सैन्य ठेवणे अशक्य आहे. आपली युद्धाची तयारी आणि लष्करी क्षमता किती आहे हे दुसर्‍याला "दाखविण्यासाठी " दोन्ही देशांनी गेल्या काही आठवड्यांत ( अण्वस्त्र वाहून नेण्याची क्षमता असणार्‍या ) क्षेपणास्त्रांच्या चाचण्या घेतल्या आहेत. या चाचण्यांची वेळ महत्वाची असते, त्यातून एक संदेश दिलेला असतो.
भारताने अग्नी ५ ची चाचणी घेतली (५००० कि मी पल्ला), आणि जवळपास त्याच वेळी चीनने हायपरसोनिक शस्त्राची.
हायपरसोनीक बद्दल - आवाजाच्या वेगापेक्षा काही पटीने ( पाच ) प्रवास करते, ६२०० km / hr. रडारला त्यांचा थांगपत्ता ( harder to detect) लागणे (तुलनेने) अवघड आहे, आणि म्हणून निष्प्रभ / रोखता (intercept) येणे आव्हानात्म /अशक्य बनते.
पृथ्वीभोवती फिरुन मग तो टारगेट ला लक्ष्य बनविण्याची क्षमता आहे. म्हणजे आता अगदी कुठल्याही दिशेने हे हायपरसोनिक लक्ष्यावर धडकू शकते.
https://www.bbc.com/news/world-asia-59001850

भारत पण भविष्यात हायपरसोनिक शस्त्रांची चाचणी घेणार आहेच, आज कुठे आहे हे महत्वाचे आणि म्हणून केवळ तुलने साठी हे उदाहरण दिले आहे. भारत आता १९६२ चा राहिलेला नाही, तसाच चीन पण १९६२ नाही.

<< तसे असेल तर मी उदयजींची माफी मागतो. पण माझ्या प्रतिसादात प्रक्षोभक असे काही नव्हते. >>
------ माफी ची अवशक्ता नाही आहे. चीन बद्दल आणि आजच्या परिस्थितीबद्दल चर्चा करावी, लिहावे असे वाटले.

<< भारत-चीन संबंधांकडे बघतांना सुरुवातीपासुन आढावा घ्यायला हवा. तत्कालीन नेहरु सरकार चीन प्रश्नाला हाताळतांना सपशेल अपयशी ठरले हे नाकारता येईल का? >>
------ नेहरु यांनी त्यांचे काम केले, त्यांच्या निधनाला आता ५५ वर्षे झालेली आहेत. १९६२ च्या पराभवाला नेहरु यांना दोष दिल्याने आजच्या नेतृत्वाचे अपयश लपवता येणार नाही.

आता त्यांना जबाबदार धरल्याने आज २०२१ मधे LOC ओलांडून आत येत असलेल्या चीनला कसे रोखणार आहोत? जून २०२० मधे परराष्ट्रमंत्री जयशंकर, आणि रक्षा मंत्री राजनाथसिंग यांच्या मंत्रालयाने LOC संदर्भात जे होते अगदी त्याच्या विरुद्ध पंतप्रधानांचे सर्वपक्षिय सभेत वक्तव्य आहे. कुणी आलेच नव्हते, कुठल्याही भुभागावर कब्जा केला नाही तर मग आता या M-to-M च्या १३ मॅरॅथॉन फेर्‍या कशासाठी होत आहेत ? व्युहात्मक दृष्टीने किती मोक्याच्या जागा आपण सोडत आहोत का?

<< तिबेटसारखे बफर स्टेट चीन घशात घालत असताना आपले नेतृत्व हिदी-चीनी भाई भाई या खुळचट कल्पनेत रमले होते. मान्य आहे की भारत तेव्हा लष्करीदृष्या सक्षम नव्हता, पण तो चीनही आजचा चीन नव्हता. >>
------- त्या कडवट अभुभवातून काही तर शिकायला हवे होते. आपण आजही त्यांच्या सोबत " अहमदाबादेत " झोपाळ्यावर झोके घेतो, मागच्या ७ वर्षात १८ वेळा दोन्ही देशाचे प्रमुख भेटले आहेत, चर्चेच्या फेर्‍या झाल्या आहेत. एका योजनाबद्ध रितीने चीन आज देशाच्या आंत सरकतो आहे त्यांना रोखण्यासाठी काय करता येईल ?

मागच्या आठवड्यात काही नोंद घेण्यासारख्या घटना,

१) M-to-M चर्चेची, १४ वी फेरी, लवकर सुरु होण्यावर भर,
https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/india-china-agree-to-h...

२) भारताच्या प्रधानमंत्र्यांनी वादग्रस्त कृषी कायदे मागे घेण्याबाबत घोषणा केली. याचा चीन शी काय संबंध? Happy
शत्रू राष्ट्रासोबत दोन हात करायचे असतील तर आधी घरांत शांतता हवी... असाही एक चांगला हेतू असण्याची शक्यता आहे.

३) संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी स्वदेशी बनावटीची INS विशाखापट्टणम भारतीय नौदलांत दाखल करतांना चीन ला गर्भित इशारा दिला,
https://www.rediff.com/news/report/rajnaths-veiled-attack-on-china-at-vi...

वाटाघाटीसाठी तुमच्याकडे काहीतरी असायला हवे , उदा- एक मोठा किंवा अनेक छोटे भुभाग उगाचच बळकावून ठेवायचे, परत करतांना खळ खळ करायची (रेल्वे किंवा बस प्रवासांत कितीही गर्दी असली तरी काही लोक सुरवातीला बोटभर नंतर आरामशीर बसण्यासाठी आणि काही वेळानंतर व्याचस्थित झोपण्यासाठी जागा सहजगतीने मिळवतात / तयार करतात Happy .... - अरे हो समोर चायना आहे ! ) , विज्ञान/ तंत्रज्ञानांतल्या अफाट प्रगतीने किंवा मोठ्या लष्करी ताकदीचे काही ठराविक काळानंतर प्रदर्शन... द्विपक्षीय व्यापारात आपली भागिदारी किती महत्वाची आहे हे "दाखवून".

४) एक अजून महत्वाची घटना, शी जिन्पिंग यांची पकाड अजून मजबूत झाली आहे.
https://edition.cnn.com/2021/11/11/asia/xi-jinping-ccp-resolution-intl/i...

काही तरी ठसठशीत लक्षात राहिल अशी भरिव कामगिरी करुन दाखवायचा मोह... तैवान, अरुणाचल प्रदेश हे दोन प्रदेश कायमचे जोडावे हे स्वप्न ते रोज बघत असतील.

1) भारतीय उपखंडातील देशांचे नेतृत्व भारताकडे च राहील असे राजकीय डावपेच ,आणि आर्थिक निर्णय घेणे.
२) भारतात अंतर्गत सुरक्षा ही भक्कम ठेवणे.
भारताचा समतोल विकास,स्वच्छ प्रशासन ह्यांना प्राथमिकता आणि कठोर अमलबजाव नी.
३) थोडक्यात भारत स्वतः आर्थिक,लष्करी,आणि राजकीय बाबतीत पण वरचढ च असला पाहिजे.
बलाढ्य भारत असेल तर चीन काही जास्त कुटबुरी करणार नाही.
त्याचे मानसिक खच्चीकरण होईल.
अती पूर्वेतील राज्यांवर जास्त लक्ष देणे गरजेचे आहे.
अमेरिका स्वतच्या फायद्या साठी भारताचा वापर चीन विरूद्ध करू शकते.त्यांच्या जाळ्यात अडकता कामा नये

मला एक कळत नाही की चीन आणि भारत ह्यांच्या सैन्य सुसज्जतेमध्ये आज जी तफावत आहे, त्याच प्रमाणात ती १९५६-६२ ह्या काळातही होती.,चीन फारच बलवान होता, हे आजच्या लोकांना माहीत नाही की काय? तिबेतवर चीनचे आक्रमण झाल्यानंतर जीव वाचविण्यासाठी पलायन करावे लागलेल्या दलाई लामांना भारताने राजकीय आश्रय दिला इतकीच काय ती आगळीक भारताकडून घडली आणि भारताने चीनचे शत्रुत्व ओढवून घेतले. जर तिबेट चीन युद्धात प्रत्यक्ष हस्तक्षेप केला असता तर भारताची काय स्थिती झाली असती?
अपूर्ण. पुढे चालू.

हेमंत तुम्ही मांडलेले मुद्दे अगदी योग्य आहेत.
#२ सहजगत्या हाताळता येण्यासारखा आहे. पण कधी कधी सोपा विषय कठिण करुन बसतो.
अमेरिकेच्या ( प्रमाणापेक्षा ) जास्त जवळ जाण्याने चीनचा रोष आपण ओढवत आहोत असे दिसते, पण त्याच वेळी रशियाला पण विचारांत घ्यायला हवे. संरक्षण सामग्री क्षेत्रात आजही आपण रशियावर अवलंबून आहोत.

<< 1) भारतीय उपखंडातील देशांचे नेतृत्व भारताकडे च राहील असे राजकीय डावपेच ,आणि आर्थिक निर्णय घेणे. >>
------ हे मला खूप महत्वाचे वाटते. पाकिस्तान कडून अपेक्षा ठेवण्यात अर्थ नाही. बांग्लादेश महत्वाचा आहे, पण तो BRI ने जोडला जात आहे.
श्रीलंकेबाबत, चीनकडून मिळत असलेल्या मदतीच्या ओझ्याखाली (सोबत अटी) श्रीलंका पुर्णत: कह्यात जात आहे. मागच्या दहा वर्षात, चीन सोबत व्यापार भारतापेक्षा जास्त आहे. श्रीलंका आज फार मोठ्या आर्थिक संकटांत ढकलला गेला आहे, आणि तो तसाच रहावा यासाठी चीन प्रयत्नशील राहिल. भारतापासून हाकेच्या अंतरवर असलेला श्रीलंका अस्थिर रहाणे (आर्थिक तसेच राजकीय दृष्टीने ) भारतासाठी सुरक्षित नाही.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-09-10/sri-lanka-is-running-...

चीन - भारत यांच्या मधे जे दोन महत्वपूर्ण देश आहेत ते म्हणजे भुतान आणि नेपाळ. नेपाळ, भुतान यांचे भारताशी चांगलेच संबंध होते. भुतानच्या काही भागावर चीन हक्क सांगत असतो, तो हक्क चीन सोडायला तयार आहेत मग इतरत्र कुठला तरी महत्वाचा भाग हवा आहे ( डोकलाम - आणि इथेच भारताचा विरोध आहे ). चार वर्षांपुर्वी (२०१७) डोकलाम मधे भुतानसाठी भारत - चीन समोरासमोर आले होते, तणाव पूर्ण परिस्थिती होती. आज भुतान-चीन सिमा करार झाला. चीनला डोकलाम मधे प्रवेश मिळाल्यावर आपला महत्वाचा आणि अत्यंत नाजूक सिलगुरी कॉरिडोर /chicken's neck सुरक्षित रहाणार नाही, डोकलाम पासून केवळ १२० कि मी वर आहे. भौगोलिक माहितीसाठी एक छान व्हिडिओ लिंक देत आहे.
https://www.youtube.com/watch?v=LF1JAyjlNEE

२०१७ मधे डोकलाम येथे जे झाले तो एक ट्रॅप होता का? त्या कारणाचा उपयोग करुन चीन आज लष्करी दृष्तीने त्या भागांत मजबूत झालेला आहे.

नेपाळ आणि भारत संबंध नेहेमीच सौहार्दाचे होते, आपलाच भाग आहे असे वाटते. पण मागच्या वर्षी त्यांनी नव्याने नकाशा प्रकाशीत केला आणि कालापानी वरुन वाद निर्माण झाला होता. चीनला अगदी हेच आहे.
https://indianexpress.com/article/india/road-row-triggers-new-nepal-map-...

चीन च्या Belt and Road Initiatve बद्दल कधीतरी. सध्या अभ्यास सुरु आहे.

आधीचा प्रतिसाद पुढे चालू :
१९४९ मध्ये अमेरिकेचा पाठिंबा असलेले चांग काई शेक ह्यांचे सरकार उलथून टाकून People's Republic of China हे Mao tse tung ह्यांच्या नेतृत्वाखाली अस्तित्वात आले. माओ ह्या कट्टर विचारसरणीच्या नेत्याच्या ताब्यात चीन PRC च्या स्थापनेपासून १९७६ पर्यंत होता. आणि तेव्हापासूनच चीनमध्ये हुकूमशाही, दडपशाही, एकाधिकारशाहीला सुरुवात झाली. लोकमताला न जुमानता धाक आणि जबरदस्तीने कोणतेही काम करून घेता येणे नेतृत्वाला शक्य झाले. अर्थातच विस्तारवादाला धुमारे फुटले. अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य तुरुंगात खितपत पडले.
भारतात अगदी विरुद्ध स्थिती होती. नुकतेच स्वातंत्र्य मिळाले होते. लोकांच्या आशा आकांक्षा पालवल्या होत्या. प्रगत आणि विकसित भारताची कोवळी स्वप्ने लोकांच्या आणि नेतृत्वाच्या डोळ्यांत होती. फारसे कुणाचे वैर ओढवून न घेता प्रथम शांतपणे राहाते घर ठाकठीक करावे असे सगळ्यांनाच वाटत होते. त्या वेळच्या चित्रपट माध्यमातूनही ह्याचे प्रतिबिंब उमटलेले आहे.
तांदूळ, ज्यूट, गहू पिकविणारे प्रदेश पूर्व आणि पश्चिम पाकिस्तानात गेले होते. कलकत्ता येथील ताग गिरण्या तागाचा पुरवठा थांबल्यामुळे बंद पडल्या होत्या. धान्य वाहतुकीसाठी पिशव्या उपलब्ध नव्हत्या. मुळात पुरेसे धान्यच उपलब्ध नव्हते. वाटप व्यवस्था नव्हती. चिरडीला आलेल्या निर्वासितांचे प्रश्न प्राधान्याने आणि तातडीने सोडवणे भाग होते. शेती दुभंगली होती आणि औद्योगिक उत्पादने तर नव्हत्यात जमा होती.
तरीही लोकशाहीसारखा धीमा आणि अवघड मार्ग निवडून आपण आगेकूच सुरू ठेवली होती. जरी पहिल्या एक दोन पंचवार्षिक योजनांमध्ये सैन्य सुसज्जतेवर तितकासा भर नव्हता तरी तो देऊनही स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून पाच दहा वर्षांत लोकशाही मार्गाने भारत एक बलाढ्य राष्ट्र, निदान चीन इतके बलाढ्य होणे शक्यच नव्हते.
त्यातून भारताने अमेरिकेला सैन्य तळ नाकारले आणि पाकिस्तानने ते लगेच दिले म्हणून अमेरिकेची खप्पा मर्जी झाली. तरीही P L ४८० मुळे दुय्यम दर्जाचे का होईना अन्न धान्य मिळू शकले आणि उपासमार टळली. पुढे अर्थात ६०-६४ आणि पुढे हरितक्रांतीमुळे अन्नधान्याचा प्रश्न सुटला.
चीनचा प्रश्न नेहरूंनी निर्माण केला आणि तो वेळच्या वेळी न सोडवता चिघळत ठेवला हे आर्ग्युमेंट अगदी बालिश आहे. कम्युनिस्ट चीनसारखी प्रगती आपण तेव्हा करू शकलो नसतो आणि आजही करू शकत नाही हे सत्य आहे. ते स्वीकारणे का जड जावे? ताबडतोब reaction देण्यापेक्षा वाटाघाटीत वेळ काढावा, भाकरी थंड करावी हे जे धोरण आता आहे तेच तेव्हाही अवलंबले गेले. हवे असेल तर कदाचित नेहरूंवर ह्याचे खापर फोडता येईल पण राजकीय विश्लेषकांची ती एक मोठी चूकच असेल.

चीनला रोखण्यासाठी होत असलेल्या या मंथनामुळे देशाला चीनचे कंबरडे मोडण्यात यश येईल यात शंकाच नाही.
एक भीती वाटते, चीननेही भारताची संभाव्य स्ट्रॅट्रजी समजण्यासाठी माबोवर मराठी प्रशिक्षित हेर कशावरून सोडले नसतील ?

हीरा - धन्यवाद....
तुमच्याकडून महत्वाची माहिती मिळत आहे.

मला सोप्या भाषेत जाणुन घ्यायला आवडेल
१. भारताने चीनला कुठल्या तरी बाबतीत डिवचले म्हणुन चीन अ‍ॅग्रेसीव झाला का?
२. चीनमधे अंतर्गत राजकारणात अशा काही गोष्टी घडल्या की त्यांना राजकीय अपरीहार्यता म्हणून भारताची खोडी काढावी लागली.
३. आंतराश्ट्रीय स्तरावर असे काही घडले का ज्यामुळे चीन अ‍ॅग्रेसीव झाला ?

विस्तारवादाची महत्वाकांक्षा

करोना मुळे चीन विरुद्ध भारता ने ऑस्ट्रेलीयाला बरोबर घेऊन चीनला जागतीक स्तरा वर एकटे पाडल्याचा राग.

उदय, हिरा धन्यवाद. छान माहिती.

1) प्रत्यक्ष सीमेवर संघर्ष घडवून आणून तणाव वाढवण्याचे काम चीन करत. च आहे.
२) भारताच्या प्रदेशातील भागावर मध्येच हक्क सांगून तणाव वाढवण्याचे काम पण चीन करत च आहे.
३) पाकिस्तान,नेपाल ह्या भारताच्या शेजारी राष्ट्रांना कोंडीत पकडुन त्यांनी भारताशी सहकार्य करू नये तर असहकार च करावा हे उद्योग चीन करत आहे.
४) युनो मध्ये भारताच्या हिताच्या प्रस्तावना nato वापरून बरखास्त करण्याचे काम चीन करत च आहे.
४) तिबेट वर दबाव सतत टाकत आहे.
एकंदरीत अगदी कट्टर दुश्मन असल्या सारखा चीन भारताशी वागत आहे..
त्याच कारणं प्रतिस्पर्धी निर्माण होवू नये हे पण असेल.
भारत चीन समोर आव्हान निर्माण करण्याची क्षमता असणारा देश आहे अशी त्यांना भीती वाटतं असावी .
भारत पश्र्चिम देशांशी जास्त जवळ जावू नये.
अमेरिका किंवा बाकी प्रबळ देशांना भारताने स्वतःचा प्रदेश लष्करी उपयोगासाठी उपलब्ध करून देवू नये.
ही पण भीती चीन ला वाटत असेल.
म्हणजे उघड भारत चीन विरूद्ध प्रत्यक्ष पावले उचलू नये
म्हणून दबावतंत्र म्हणून आक्रमक धोरण चीन भारता विषयी राबवत असेल.

असे पण लोकशाही राष्ट्रांची communists राष्ट्रांना भीती च वाटते.लोकशाही चा विचार आपल्या जनतेत येवू नये म्हणून ते प्रयत्न करत असतात..
Fb,you tube किंवा बाकी समाज माध्यमावर आणि माध्यामवर वर चीन ची करडी नजर असतेच

Fb,you tube किंवा बाकी समाज माध्यमावर आणि माध्यामवर वर चीन ची करडी नजर असतेच >>> बाप्रे ! मग यावर उपाय काय ?

"त्याकाळात सर्वशक्तीनिशी तिबेटवर चालून गेलेल्या गोरखा सैन्याला प्रचंड जीवहानी आणि आर्थिक नुकसान सहन करून पराभव पत्करावा लागला. एकदा नव्हे तर दोनदा. दुसऱ्यांदा १७९२ मधे तर 'माझ्या' तिबेटवर हल्ला केला म्हणून चीनच्या सम्राटाने नेपाळच्या राजाकडून मोठी खंडणी वसूल केली आणि नेपाळी राज्याचा काही प्रदेशही ताब्यात घेतला. (चीनची तिबेट गिळंकृत करण्याची इच्छा किती जुनी आणि प्रबळ होती ह्याचीच ही झलक.)"
मायबोलीवरीलच "शेजाऱ्याचा डामाडुमा - नेपाळ ४ ' ह्या अनिंद्य ह्यांच्या लेखातून कॉपी पेस्ट.
धन्यवाद अनिंद्य !

>>चीनचा प्रश्न नेहरूंनी निर्माण केला आणि तो वेळच्या वेळी न सोडवता चिघळत ठेवला हे आर्ग्युमेंट अगदी बालिश आहे.<< -१

आय्ला, अतिशय धाडसी विधान आहे हे. चीनविषयी नेहरुंच्या मनांत प्रचंड भिती होती, आणि त्यामुळेच त्यांनी चीन प्रकरण चिघळत ठेउन केलेल्या ठळक घोडचूका -
१. सिक्युरिटी कौंसिलच्या जागेवर चीनची शिफारस करणे (लाळघोटेपणा)
२. तिबेटचा उल्लेख वर आला आहेच, त्यात दलाई लामांची भर
३. चीनी-हिंदि-भाई-भाईचा भ्रम निर्माण करणे. आणि त्या भ्रमात राहुन आपले सहकारी, लष्करी अधिकारी यांचा सल्ला धुडकावुन लावणे
४. दुष्मन का दुष्मन, दोस्त होता है, हि साधी गोष्ट दुर्लक्षुन अमेरिकेची साथ सोडणे
५. वहां तो तिनका भी नहि उगता.. हे बेजबाबदार विधान देशाच्या सर्वोच्च पदि राहुन करणे...

आज ६०+ वर्षांनंतर हि चायनीज अग्रेशन बाबतची परिस्थिती जवळ-जवळ तशीच आहे. तिबेटचं घोंगडं भिजत पडलेलं आहेच, त्यात तैवान, साउथ-चायना सीची भर पडलेली आहे. परंतु, काहि समीकरणं ठळकरीत्या बदललेली आहेत. आणि यांच कारणांमुळे चीन '६२ सारखा आततायीपणा करण्यास धजावणार नाहि...

चीन बाबत नेहरूंची धोरण चुकीची होती असे मान्य च केले तर .
आणि नेहरूंनी चुका नसत्या केल्या तर आज दोन्ही देशात कुरबुरी झाल्या नसत्या का?
चीन नी जी आर्थिक प्रगती केली आहे ती थांबली असती का?
बलाढ्य चीन निर्माण झाला नसता का?
तिबेट चे स्वतंत्र आज चीन नी मान्य केले असते का?.
आज पण चीन ला संयुक्त राष्ट्रात जागा मिळाली नसती का?

आता जर-तरच्याच भाषेत बोलायचं झालं तर -
१. तिबेट स्वतंत्र राहिला असता तर त्याचा फायदा भारताला झाला असता का
२. ईशान्य भागात शांतता नांदली असती का
३. अक्साइ-चीन वर गवत उगवलं असतं का...

लीस्ट वाढवता येइल...

तिबेट स्वतंत्र राहिला नसता. चीनचा युद्धखोरपणा आणि विस्तारवाद चीन हे people's republic झाल्यापासून वाढीस लागला होता. अमेरिका देखील Chang kai शेक ला वाचवू शकली नव्हती. आणि चीनचा तीबेटवरचा दावा फार जुना आहे. नेहरूंनी कितीही कोणाशीही सल्लामसलत केली असती तरी चीन बरोबर आपण हरलोच असतो. चीन तेव्हाही बलाढ्य होता.
सिक्युरिटी कौंसिलच्या जागेविषयी जरा मला संदर्भ तपासायला लागतील.
अमेरिकेला भारताच्या भूमीवर स्वतः: चे सैन्यतळ आणि विमानतळ हवे होते ते आपण दिले नाहीत हे आपण खूप शहाणपणाचे काम केले.
१९७१ पर्यंत people's republic of China ला U N O चे सभासदत्व नव्हते. ते Republic of China ( तैवान) ला होते. १९७१ मध्ये अमेरिकेने China ह्या नावाखाली people's republic ला मान्यता दिली आणि चीन म्हणून republic of China ( तैवान) ची मान्यता काढून घेतली.
जरा तपासून पाहावे लागेल.

एकीकडे हिंदी चीनी भाईभाई म्हणायचे दुसरीकडे अपुरी युध्दसामुग्री असताना forward policy चा अवलंब करायचा तिसरीकडे तिबेटला लष्करी मदत नाकारायची आणि चौथीकडे दलाई लामांना भारतात आश्रय द्यायचा. स्वप्नाळु नेतृत्वाच्या या अशा धरसोड वृत्तीमुळे संशयी चीन पिसाळला नसता तर नवलच. वर कोणीतरी म्हटलंय की भारताच्या तुलनेत चीन बलवान होता. अरे मग चीन भारतात मुसंडी मारत होता तेव्हा हवाई दल का वापरले नाही? की भारताकडे हवाई दल नव्हतेच.
चीन विरुध्दचा पराभव हा आपल्या वीर जवानांचा पराभव नव्हता तर स्वप्नाळु नेतृत्वाचा पराभव होता.

५. वहां तो तिनका भी नहि उगता.. हे बेजबाबदार विधान देशाच्या सर्वोच्च पदि राहुन करणे...

>>
बेजबाबदार? I mean, seriously?

१८५५ - डोग्रा सरदार गुलाब सिंह याने इंग्रजांना ७५ लाख रूपये देऊन काश्मीर विकत घेतला.
त्यानंतर जॉन्सन नावाच्या एका surveyor ला राज्याच्या सीमारेषा ठरवण्यासाठी नकाशा बनवण्याच्या कामासाठी नेमण्यात आले.
कायद्याने गुलाब सिंह याचं राज्य लडाख पर्यंतच होतं, परंतु नकाशा बनवताना जॉन्सनने त्यात अक्साई चीन पर्यंत सीमा रेषा दाखवल्या.
गुलाब सिंह चे सहकारी, जोरावर सिंह हे तिबेट युद्धात मारले गेले, गुलाब सिंहाने जॉन्सन ने बनवलेल्या नकाशात आणखी १८००० चौ किमी भूभाग वाढवून सीमारेषा अक्साई चीनच्या ही पुढे दाखवल्या.

१८९६ - चीनला जेव्हा ह्या नकाशा बद्दल कळलं तेव्हा त्यांनी मॅककार्टनी ह्या ब्रिटिश surveyor ला पाचारण केले. मॅककार्टनी ह्या ब्रिटिश अधिकाऱ्याने चीन चा नकाशा बनवताना अक्साई चीन हा चीनचा भूभाग आहे असे दाखवले.

आता दोन नकाशे होते, एका नकाशात अक्साई चीन व त्यापुढील काही भूभाग हा भारताचा हिस्सा होता तर दुसऱ्यात चीनचा.

१९४७ - देश स्वतंत्र झाला. काश्मीर राज्य त्यांच्याकडे असलेल्या नकाशासह भारतात सामील झाला.

१९४९ मध्ये तिबेटलाच चीन म्हणून मान्यता होती. १९४९ मध्ये चीन ने अक्साई चीन भागात रस्ता बनवला आणि त्याचा नकाशा प्रसिद्ध केला. ह्या नकाशाला भारतातर्फे आक्षेप घेण्यात आला कारण हा रस्ता काश्मीर राजाकडे असलेल्या नकाशानुसार भारताच्या भूभागात होता.

अक्साई चीन भागात चीन, काश्मीरचा राजा किंवा ब्रिटिश ह्यांनी कधीच सैन्य ठेवले नाहीत. जो पर्यंत जमिनीवर ताबा नाही, तो पर्यंत नकाशांना काही अर्थ नसतो. फॉरवर्ड पॉलिसी नुसार नेहरूंनी पहिल्यांदा त्या भागात सैन्य पाठवले, जे अक्साई चीनचा निम्मा भाग पार करून नवीन बनलेल्या रस्त्यापर्यंत पोहोचले.

आता लोकांच्या अपेक्षा वाढल्या होत्या, आपण आणखी पुढे जाऊन आणखी भूभाग ताब्यात घ्यावा अशी भावना रुजू लागली होती. परंतु त्या बकाल आणि वाळवंटी प्रदेशाची सुरक्षा आणि त्याच्याशी निगडित झंझटी नको असल्या मुळे "नॉट अ सिंगल ब्लेड ऑफ ग्रास इज ग्रोन देअर" सारखं विधान नेहरूंनी केलं.
हे बेजबाबदारीचं नव्हे तर खरं म्हणजे अतिशय समंजसपणाचं विधान होतं असं माझं तरी मत आहे.
नेहरूंनी कुठलाच भूभाग हरला नव्हता किंवा चीनला दिला नव्हता. उलट, लडाख च्या पुढचा भूभाग (जिथं आजकाल आपल्या सैन्याच्या चिनी सैन्याबरोबर झडपा होतात) भारतात सामील करून घेतला.

नेहरूंच्या काळात बराचसा भूभाग आपण जिंकलाय. कुठलाच भूभाग हरलो नाहीये.
विजेत्या नेहरूंना पराभूत नेहरू म्हणून त्यांची हेटाळणी करणे बंद करा.
इतिहास (आणि भूगोल ही) जाणून घ्या.

ज्यांच्या कडे सध्या ह्या सीमा रेषांची सुरक्षा करण्याची जबाबदारी आहे, त्यांना तर चीन नाव घ्यायची पण भीती वाटते.

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Ardagh%E2%80%93Johnson_Line

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Macartney%E2%80%93MacDonald_Line

Pages