अशांत भारत-चीन सिमा: ड्रॅगनला कसे रोखायचे?

Submitted by उदय on 14 November, 2021 - 22:06

ऑक्टोबरच्या सुरवातीला एका बातमीने लक्ष वेधले होते. भारत-चीन दरम्यान सुरु असलेल्या military -to -military (M-to-M) वाटाघाटींची तेरावी फेरी कुठलाही ठोस निर्णय न घेता समाप्त झाली.
https://indianexpress.com/article/india/lac-talks-end-in-stalemate-chine...
https://www.firstpost.com/india/the-xi-ng-thing-strategic-assessment-of-...

या M-to-M चर्चेच्या फेर्‍या कशासाठी होत आहेत तर मागच्या वर्षी, १५-१६ जून २०२०, लडाख मधील गलवान नदीच्या खोर्‍यात, भारत - चीन देशांच्या सैन्यामधे समोरा-समोर मारामारी झाली. हातघाईच्या लढाईत भारताचे किमान २४ सैनिकांना प्राण गमवावे लागले होते, अनेक जवान जखमी झाले होते तसेच काहींना चीनने ताब्यात घेतले होते. चीन सैन्याची (Peoples Liberation Army PLA) पण जिवीत हानी झाली होती, अधिकृत आकडे उपलब्द नाही.
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-53076781

गलवान च्या धुमश्चक्री नंतर, २० जून २०२०, घेतलेल्या सर्वपक्षीय सभेत भारताचा कुठलाही भुभाग अथवा चौकी कुठल्याही देशाने व्यापलेली नाही असे भारताच्या पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले.
" न कोई वहा हमारी सिमा मे घुंस आया है और नही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दुसरे के कब्जे मे है... "
या खुलाशा नंतर अनेक प्रश्न निर्माण होतात. गलवान मधे भारताचे सैनिक कुठल्या परिस्थितीत मारल्या गेले ? LAC ओलांडून ते चीन मधे गेले होते का चीन सैन्य LAC ओलांडून भारतात आले होते? भारताचे सैनिक बांधकाम(पायाभूत सुविधा जसे पूल, रस्ते) करत होते आणि चीनने त्या बांधकामाला तिव्र आक्षेप घेतला असा एक अंदाज आहे पण केवळ अंदाज आहे. काहीही असले तरी आपल्या सैनिकांना अत्यंत अमानुष ( खिळे तसेच काटेरी तारा बसविलेल्या काठ्या यांचा वापर झाला होता) पद्धतीने मारणार्‍या चीनला भारताच्या पंतप्रधानांनी क्लिन चीट देणे धक्कादायक होते. तसे जाहिर करणे हा युद्धनितीचा भाग असेलही पण त्याने भविष्यांत होणार्‍या M-to-M चर्चा फेरीमधली भारताची अगोदरच असलेली कमकुवत बाजू अजूनच कमजोर झाली.

गेल्या १५-१८ महिन्यांत चर्चेच्या १३ फेर्‍या झाल्या आणि पुढेही होत रहातील. या M-to-M र्चेतून काय अपेक्षित आहे? आपल्याच भुभागावर कब्जा ( अनेक ठिकाणी ३० तर काही ठिकाणी ४० कि मी) केलेल्या चीनला मागे रेटण्यासाठी या चर्चा होत आहेत मग भारताकडे तडजोडी करण्यासाठी, bargaining power and range काय आहे? थोडक्यांत अनेक ठिकाणी चीन सैन्य चार पावले आंत आलेला आहे, आणि चर्चा त्याने काही ठिकाणी दोन पावले मागे घेण्यासाठी होत आहे. मागिल काही वर्षांची सॅटेलाईट चित्रे बघितल्यावर या मुद्द्यांची सत्यता सहजपणे तपासता येते, तशी चित्रे प्रसिद्ध झालेली आहेत.
या आधीच्या काही M-to-M फेर्‍यांमधे (फेब्रूवारी २०२१) " यश " मिळाले होते, दोन्ही बाजूचे सैन्य काही स्थानांवरुन माघार घेण्यात आले पण अजूनही काही जागांबद्दल एकमत होत नाही. भारत - चीन सिमेवर अनेक ठिकाणी सुस्पष्ट नाही आहे , कायमची डोकेदुखी आहे. भारताच्या एका मोठ्या भुभागावर ( सबंध अरुणाचल प्रदेश ) चीन कायम हक्क सांगत असतो. भारतीय नेत्यांच्या ( पंतप्रधान , राष्ट्रपती अगदी गृह मंत्री) प्रत्येक अरुणाचल प्रदेश भेटीच्या वेळी चीनने तिव्र आक्षेप घेतलेला आहे, प्रसंगी निषेध नोंदविला आहे.

भारत - चीन ३४०० कि मी लांबीच्या सिमेवर सर्व काही आलबेल नाही आहे हे कळते. आज नोव्हेंबर २०२१ मधे चीन ने गलवान येथे झालेल्या हातघाई ची काही चित्रे "नव्याने " प्रकाशीत केली आहेत. चित्रे इथे देण्याची अवशक्ता वाटत नाही कारण ट्विटर मधे गलवान सर्च मधे दिल्यावर सहज दिसतांत.
मागच्या वर्षीची चित्रे आज का प्रकाशीत होत आहेत ? गेल्या काही दिवसांतल्या बातम्या अस्वस्थ करणार्‍या आहेत.
https://www.news18.com/news/india/exclusive-india-foils-chinese-incursio...
https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/chinese-pla-in-uttarak...

व्यापारांत चीन हा भारताचा सर्वात मोठा भागिदार आहे हे नजरेआड करता येत नाही. मागच्या वर्षीच्या गलवान घटने नंतर १०० अधिक चायना निर्मीत अ‍ॅप बंद करण्यात आले असले तरी २०२० - २१ या वर्षात चीन कडून तब्बल ६५.२१ billion USD ची आयात झालेली आहे, म्हणजे एकंदर आयातीच्या १६.५३ % भाग. चीनला निर्यात २१.१९ billion USD झालेली आहे.

पंतप्रधान मोदी आणि अध्यक्ष शी जिनपिंग हे तब्बल १८ एकमेकांना वेळा भेटले आहेत तरी गलवान, डोकलाम सारख्या घटना घडल्या आहेत. कुठल्याही समस्येवर युद्ध हा पर्याय आहे असे मला वाटत नाही. प्रश्न गुंतागुंतीचा आहे आणि तो भारतालाच सोडवायचा आहे. इतरत्र (QUAD, AUKUS... रशिया ) विसंबून रहाणे आत्मघात ठरेल. लष्करी दृष्टीने अमेरिकेच्या प्रमाणापेक्षा जास्त जवळ जाण्याचे दुष्परिणाम दिसतांत. भारताच्या शेजारिल राष्ट्रांमधे विशेषत: भुतान, नेपाळ मधे चीनचे वर्चस्व वाढत चालले आहे. नुकताच भुतान सोबत करार केला आहे, पाक सोबत तर चीनचे संबंध सर्वकाळ चांगले राहिलेले आहेत. कुठलाही अंदाज न येणार्‍या या ड्रॅगनला आळा घालायचा कसा?

विषय: 
राजकारण
शब्दखुणा: 
गलवान
भारत-चीन सिमा प्रश्न
ड्रॅगन
अरुणाचल प्रदेश
Groups audience: 
चालू घडामोडी - भारतात
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users
शेअर करा

१. सिक्युरिटी कौंसिलच्या जागेवर चीनची शिफारस करणे (लाळघोटेपणा)

व्हाट्सॅप युनिव्हर्सिटीतून आलेल्या वदंता गाजर गवतासारख्या असतात. कितीही वेळा कापा, पुन्हा उगवतात. :हहपुवा:

Submitted by vijaykulkarni on 22 November, 2021 - 16:03

>>फॉरवर्ड पॉलिसी नुसार नेहरूंनी पहिल्यांदा त्या भागात सैन्य पाठवले, जे अक्साई चीनचा निम्मा भाग पार करून नवीन बनलेल्या रस्त्यापर्यंत पोहोचले. आता लोकांच्या अपेक्षा वाढल्या होत्या, आपण आणखी पुढे जाऊन आणखी भूभाग ताब्यात घ्यावा अशी भावना रुजू लागली होती. परंतु त्या बकाल आणि वाळवंटी प्रदेशाची सुरक्षा आणि त्याच्याशी निगडित झंझटी नको असल्या मुळे "नॉट अ सिंगल ब्लेड ऑफ ग्रास इज ग्रोन देअर" सारखं विधान नेहरूंनी केलं.<<
देशाच्या सर्वोच्च पदावरचा माणुस असे हातघाइ निर्णय घेतो, दॅट एंड्स अप इवेंच्युअली इन ए टोटल क्लस्टरफक - हे माझ्याकरता तरी बेजबाबदार आहे...

व्हॉट्सअ‍ॅप युनिवर्सिटि - आता झालं काय आहे कि गेली अनेक वर्षे काँग्रेसचं कूलेड प्यायलेल्या लोकांना हे पचनी पडणं कठिण आहे; अँड आय गेट दॅट. सिक्युरिटी कौंसिलची सीट घ्या, अथवा अक्साइ चीनचा ब्लेड ऑफ ग्रास - ऑल फॅक्टस आर क्लियरली अवेलेबल इन ए पब्लिक डोमेन. सो आयॅम नॉट गोइंग टु ब्रेक ए स्वेट ऑन धिस टॉपिक... Wink

Submitted by राज on 22 November, 2021 - 19:21

विकिपीडियावरच्या अनेक नोंदी पुसल्या/ बदलल्या/ काटछाट केल्या गेल्या आहेत असे अलीकडे दिसते. नवनवे विषय सामावून घेताना जुनी माहिती, जिचे फारसे महत्त्व उरलेले नाही अशी माहिती विकीवाले कमी करत असतील कदाचित.
मुंबईवरच्या नोंदी आता वाचताना हे ठळकपणे जाणवते.

Submitted by हीरा on 22 November, 2021 - 19:38

चीनचे धोरण पहिल्यापासून विस्तारवादी, युध्दखोर राहिले आहे. सीमावर्ती अशा काही देशांशी त्यांचे तीव्र वाद आहेत. पण हे देश कदाचित चीनच्या सामर्थ्यबळाच्या भीतीमुळे किंवा अन्य कशामुळे, थोडे गप्पच दिसतात. आपले म्हणणे सोडत नसले तरी ते रेटून लावताना दिसत नाहीत. त्यामुळे काही सीमावाद जैसे थे स्थितीवर रेंगाळत पडले आहेत.

Submitted by हीरा on 22 November, 2021 - 19:47

<< १९७१ पर्यंत people's republic of China ला U N O चे सभासदत्व नव्हते. ते Republic of China ( तैवान) ला होते. १९७१ मध्ये अमेरिकेने China ह्या नावाखाली people's republic ला मान्यता दिली आणि चीन म्हणून republic of China ( तैवान) ची मान्यता काढून घेतली.
जरा तपासून पाहावे लागेल. >>

------ बरोबर आहे, १९५०- १९७० पर्यंत ROC (आजचा तैवान )---> PRC (आजचा चीन) घोळ होता.
U N General Assembly Resolution - 2758 ( dated Oct 25, 1971)
76 Yes, 35 Against, 17 Absent

Submitted by उदय on 22 November, 2021 - 23:54

एक भारताशी झालेले किरकोळ युद्ध सोडले तर चीन नी खूप वर्ष युद्धात भाग घेतलेला नाही.
बाजूच्या देशांशी मतभेद आहेत ,कुरबुरी चालू आहे पण मध्यम प्रकारचे युद्ध पण चीन नी केलेले नाही.
खरेच चीन बलवान आहे का की फक्त शास्त्रात आहेत म्हणजे त्यांचे सैन्य यद्ध कुशल आहे .असे पण नाही.
युद्ध म्हणजे अर्थ व्यवस्थेची वाट,मनुष्य हानी हे सर्व देश जाणतात.
अमेरिकेने युद्ध केली त्यानं परवडली म्हणजे बाकी देशांना पण परवडतील असे नाही.
विजेता आणि पराभूत दोन्ही देश बरबाद होतील.

Submitted by Hemant 33 on 22 November, 2021 - 23:22

संयुक्त राष्ट्रसंघाची स्थापना १९४५ मधे झाली. त्याचवेळी सुरक्षा समितीचे चीन, रशियन फेडरेशन, USA, UK, फ्रान्स हे पाच कायम सदस्य होते, तर सुरवातीला सहा ( पुढे दहा झाले ? तपासायला हवे) नॉन परमनंट सदस्य अशी रचना होती.
या मधे कुठलाही बदल करण्यासाठी UN चार्टर मधे बदल करणे आवश्यक आहे. आता पर्यंत चार्टर मधे तिन वेळा बदल झालेले आहेत.

अमेरिकेने (किंवा रशियाने) असा कुठलाही बदल आजतागायत सुचविलेला नाही , करणे / होणे दूरची गोष्ट. चार्टर मधे बदल न करता अमेरिका (किंवा सुरक्षा परिषदेचा कुठलाही कायम सदस्य) कुणालाही सुरक्षा परिषदेचे सदस्यत्व देऊ शकत नाही.... अमेरिकेने असे काही (आडवळणाने ) सुचविले असेल तर परतीमधे काही मिळविण्यासाठीचे निव्वळ " गाजर " असेल. नेहरु यांनी या गाजराला भिक घातली नाही, एव्हढेच. चीनसोबत भारतला गुंतवून ठेवणे हा अमेरिकेच्या परराष्ट्र नितीचा भाग आहे.

अमेरिकेने अशी कुठलिही ऑफर भारताला दिलेली नव्हती असे खुद्द नेहरु यांनी लोकसभेत ( डॉ. पारिख यांच्या प्रश्नाला उत्तर देतांना - २७ सप्टेंबर १९५५) सांगितले आहे.
https://www.thehindu.com/news/national/jawaharlal-nehru-on-permanent-uns...

१९९० मधे USSR चे सुरक्षा परिषदेचे सदस्य आणि अधिकार रशिया कडे गेले अगदी तसेच ROC चे PRC पण अमेरिकेने खळखळ केली म्हणून बरेच ताणले गेले होते.

Submitted by उदय on 23 November, 2021 - 00:03

अमेरिकेला भारताच्या भूमीवर स्वतः: चे सैन्यतळ आणि विमानतळ हवे होते ते आपण दिले नाहीत हे आपण खूप शहाणपणाचे काम केले.

हे मात्र नेहरूंनी दूर दृष्टी ठेवून उत्तम काम केले.अमेरिकेला लष्करी स्थळ स्थापन करायला परवानगी दिली असती तर भारताची नेहमीच रणभूमी झाली असती.
त्याच लष्करी तळा च वापर अमेरिकेने भारता विरूद्ध पण केला असतं.
अमेरिका तसा महा स्वार्थी देश आहे
जगावर त्यांचीच हुकूमत असावी अशी त्यांची वृत्ती त्यांच्या कृती मधून वरंचेवर दिसते.

Submitted by Hemant 33 on 23 November, 2021 - 00:20

इथे एक सदस्य हे कोणत्याही विषयावर लीलया लिहू शकतात. दिपवून टाकणारे ज्ञान आहे त्यांच्याकडे.
त्यांच्या एडीटर मुळे त्यांचा रतिसाद सुरू झाला हे सुरूवातीलाच समजू शकते. नेमके ते वाचणा-यांना याचा लाभ मिळतो.

Submitted by शांत माणूस on 23 November, 2021 - 08:34

एका बातमीने लक्ष वेधले.
https://www.isro.gov.in/update/09-dec-2021/isro-and-oppo-india-to-work-t...

कालच पंतप्रधानांचे ट्विटर खाते काही क्षणासाठी हॅक झाले होते , कधी एखाद्या राजकीय पक्षाचे खाते पण हॅक होत असतात. डिजीटल सुरक्षितता आज सर्वात महत्वाची आहे. महत्वाचा डेटा चीन सरकारला जाणारच नाही याची खातरजमा कोण आणि कशी करणार हा मोठा प्रश्न आहे. ऑप्पो इंडिआ सोबतच्या महत्वाच्या MOU ने देश सुरक्षित रहाणार आहे का हे पुढचा काळच सांगेल.
" Secretary, DOS / Chairman, ISRO appreciated the efforts of OPPO India in scaling NavIC application through their innovative R&D initiatives. He also urged them to include NavIC in all their upcoming mobile platforms that use location based solutions "

Submitted by उदय on 12 December, 2021 - 10:57

९ डिसेंबरला, तवांग (अरुणाचल प्रदेश) भारतीय सैन्य आणि चीनचे सैन्य (Peoples Liberation Army PLA) पुन्हा एकदा समोरासमोर आले आणि संघर्ष उडाला. मे-जून २०२० मधे गलवान येथे घडलेल्या घटनेचीच तवांग येथे पुनरावृत्ती होत होती. तवांग येथे, LAC ओलांडून PLAचे ३००+ सैनिक भारताच्या बाजूला आले. पण या वेळी भारतीय सैन्य कमालीचे तयारीत होते. काटेरी तारा/ खिळे लावलेल्या काठ्या , समोरा समोर हाता बुक्यांची मारामारी... काही तासांत परिस्थितीवर नियंत्रण आणले गेले , प्रकरण चिघळण्याअगोरच चर्चेच्या माध्यमाने आटोक्यात आणले गेले.

चीनने LAC वर सैन्य संख्या कमी केलेली नाही असे भारताचे लष्कर प्रमुख जनरल पांडे यांनी नुकतेच म्हटले होते. रस्ते, रेल्वे, पूल सुविधा यांचे बांधकाम अखंड पणे सुरु आहे. हे सर्व सॅटेलाईट इमेजरीने दिसत आहे. काही दिवसांपुर्वी परराष्ट्र व्यावहार मंत्री जयशंकर यांनी, " New normals of posture will inevitably lead to new normals of responses... " असे सुचक विधान केले आहे.

भारत चीन दरम्यान M -to- M charche चचे चर्चेच्या १६ फेर्‍या झाल्या, १७ व्या फेरीसाठी भेटण्याचे ठरले आहे. बाली येथे G-20 च्या सभेच्या निमीत्ताने मोदी- शी जिनपिंग यांच्या दरम्यान कोरडे हस्तांदोलन झाले पण चर्चा झाली नाही.

चीनच्या रोषाचे कारण काय असावे? QUAD, AUKAS सोबत होत असलेली जवळीक का नुकताच घडलेला अमेरिका - भारत यांचा " युद्ध अभ्यास" - LAC च्या अगदी जवळ १०० कि मी.
चीनला व्यस्त ठेवण्यासाठीच्या व्युहरचने मधे भारत नकळतपणे गुरफटला जात आहे का?

Submitted by उदय on 13 December, 2022 - 00:44

माझे सरळ मत आहे.
देशाच्या सीमा आणि देशाचे हीत जपणे ह्या साठीच सरकार असते
सर्व यंत्रणा सरकार च्या अधिकारात असतात.
लोक ह्यांना निवडून त्या साठीच देतात
लाखो रुपयांचा कोट परिधान करून ९०० कोटी. च्या विमानातून जनतेच्या पैशा नी ऐश करण्यासाठी निवडून देत नाहीत.
चीन शी संघर्ष हा सरकार ची जबाबदारी आहे.
त्यांनी च मार्ग काढावा..
मूर्ख भारतीय मीडिया नी पंतप्रधान ह्यांना धारेवर धरले पाहिजे.
लोकांचा काय संबंध
त्यांना त्यांचे रोज चे जगणेच सरकार नी मुश्कील केले आहे

Submitted by Hemant 33 on 13 December, 2022 - 03:14

टोमॅटो काय भाव मिळेल ह्याचा विचार लोक करतील की चीन च.
नोकरी आज जाते की उद्या ह्याचा लोक विचार करतील की चीन च.
बँक कधी बुडेल आणि सर्व पैसे dubatil ह्याचा लोक विचार करतील की चीन च.
पोरांना डॉक्टर करण्यास करोडो कोठून आणू ह्याचा लोक विचार करतील की चीन च.
सत्ताधारी मस्त चीन शी संधान बांधून abjo कमावतात.
कृत्रिम फुल,विविध इलेक्ट्रॉनिक वस्तू ,विविध उपकरण भारतीय बाजारपेठेत कोण विकत .
सत्ताधारी आणि त्यांचे चेले.
सामान्य जनते नी नको ते टेंशन का घ्यावे.

Submitted by Hemant 33 on 13 December, 2022 - 03:50

ह्या दिल्ली एअर्पोर्ट् धड चालवता येत नाही. आता म्हणून मोकळे होतील. कोई आया नही कोई गया नही.

Submitted by अश्विनीमामी on 13 December, 2022 - 05:12

चीन सोबत M-to-M चर्चेची अठरावी फेरी २४ एप्रिल २०२४ ला यशस्वीपणे पार पडली. सिमेवर असणारा तणाव दूर होण्याच्या दृष्टीने चर्चा करत रहाणे गरजेचे आहे आणि सिमा शांत रहाण्याची गरज दोन्ही देशांना आहे.

भारतीय हद्दीत १५- २० कि मी बफर झोनची मागणी चीनने त्या बैठकीत केली होती असे आता पुढे येत आहे. बैठकीत भारताने नकार दिला होता पण ३ कि मी साठी तयारी दर्शवली होती. टेलीग्राफ ने ITBP अधिकार्‍याचा हवाला दिला आहे.

https://www.telegraphindia.com/india/china-demands-creation-of-buffer-zo...

Submitted by उदय on 23 May, 2023 - 01:28

Pages