ये दुख काहे खतम नही होता बे?

Submitted by सिम्बा on 30 July, 2020 - 06:03

लॉकडाऊन जाहीर झाला, रांगा लावून लावून खरेदी झाली, FB वर चॅलेंज रंगले, आपण मध्यमवर्गीय आपापल्या परिघात सुरक्षित होतो, जॉब चे काही वरखाली होईल का? , दूर असणाऱ्या प्रियजनांची तब्येत ठीक असेल ना? असे काही भुंगे सोडल्यास तसा बहुतेकांचा लॉक डाऊन सुरळीत पार पडला.
पण याच लॉक डाऊन मध्ये काही लोकांचे आभाळ फाटले, कित्येक लोक , जे आपल्यासाठी अप्रत्यक्ष पणे राबत असतात, आपल्याला त्यांचा आपल्या जगण्यातील सहभाग थेट दिसत नाही पण तो असतो, जसे शेतमजूर, बांधकाम मजूर, मार्केट यार्ड मधले हमाल, कित्येक अस्थापनांमध्ये राबणारे कॉन्ट्रॅक्ट लेबर, चहा, टपरी, फूड स्टॉल चालवणारे, रिक्षा, टॅक्सी चालक अनंत लोक.
तर कित्येक लोक आपल्या जगण्याच्या परिघावर सुद्धा नव्हते. ते असले, नसले तरी आपल्याला काडीचा फरक पडत नव्हता, वासुदेव, पोतराज, नंदीबैलवाला, तृतीयपंथी, वेश्या, सिग्नल ला फुले, गारबेज बॅग्स विकणारे, अपंग, मतिमंद, अनाथ अनंत अनंत लोक....
भले ही आपल्या परिघातली लोकं नसतील, पण ही सुद्धा माणसेच आहेत, त्यांना ही जगण्याचा हक्क आहे, आणि तो हक्क देण्यासाठी अनेक स्वयंसेवी संस्था पुढे सरसावल्या.

जेव्हा आपण TV वर स्टेशन वर गर्दी करणाऱ्या मजुरांना शिव्या घालत होतो, तेव्हा हे संस्थेची लोक स्टेशन वर ठाण मांडून त्या लोकांची व्यवस्था लावायचा प्रयत्न करत होते.
आपल्या घरी काम करणारी मावशी जेव्हा "हो, आमच्या वस्तीत रेशन चा किट मिळाला" म्हणून सांगत येते, तेव्हा आपण ते श्रेय परस्पर सरकार ला देऊन मोकळे होतो, ते किट उपलब्ध व्हावेत म्हणू कोणीतरी केलेला पाठपुरावा, क्वचित प्रसंगी संस्थेने स्वतः च केलेली सोय हे सगळे पहायचे कष्ट ही घेत नाही.

अमित ढोले यांची साद प्रतिष्ठान ही अशीच एक संस्था,
लोकांना तयार अन्नाची पॅकेट्स वाटणे ,इथपासून सुरू केलेले काम, हळू हळू रेशन किट वाटणे, बाहेर गावच्या लोकांच्या याद्या करून , त्यांची वैद्यकीय चाचणी करून , त्यांच्या साठी गाड्या अरेंज करणे असे अनेक टप्पे घेत पुढे गेले.

अशी कामे अनेक संस्था करत आहेत याची पूर्णपणे जाणीव आहे.मात्र या साद फाउंडेशन च्या कामात आपल्या एका मायबोलीकराचा, चिनुक्सचा सक्रिय सहभाग असल्याने त्या विषयी मला इकडे लिहावेसे वाटले.

पालकनिती मासिका साठी सायली तामाणे यांनी लिहिलेल्या लेखाचा पहिला भाग खाली देत आहे. मायबोली वर हा लेख प्रकाशित करायची परवानगी दिल्या बद्दल पालकनिती परिवार आणि सायली तामाणे यांना धन्यवाद.

flag.jpg
PC -अनुपम बर्वे

साला ये दुख काहे खतम नही होता बे?‘ मसान सिनेमामधील एका पात्राने विचारलेला हा प्रश्न कोरोनाच्या काळातील मदतकार्यादरम्यान सतत डोक्यात येत राहायचा. पिढ्यानपिढ्या गरिबीने, जातीयतेने, लिंगभेदाने ग्रासलेले लोक जरा कुठे त्यातून वर येण्याचा प्रयत्न करू लागले असताना, आत्ता कुठे शिकू लागले असताना, तथाकथित प्रगतीच्या गाडीत चढू लागले असताना कोरोनाच्या या संकटाने त्यांना किमान एक दशकभर तरी मागे लोटले आहे. त्या न संपणाऱ्या दुःखाच्या अनेक छटा आम्हाला लॉकडाऊन सुरू झाल्यापासूनच्या तीन महिन्यांत पाहायला मिळाल्या. तसेच लोकांबद्दल, व्यवस्थेबद्दल, स्वतःबद्दलदेखील खूप नवीन गोष्टी समजल्या.

मी आणि माझे सहकारी चिन्मय दामले, सनत गानू, आम्ही साद प्रतिष्ठानमार्फत लॉकडाऊनच्या काळात २६ मार्चपासून गरीब बेघर लोक, श्रमिक, पारधी, पोतराज, राजगोंड, वेश्याव्यवसाय करणाऱ्या स्त्रिया, तृतीयपंथी समुदाय, कचरावेचक, टी.बी चे रुग्ण इत्यादींना शिजविलेले अन्न पुरवणे, धान्याच्या किट पुरवणे तसेच इथे अडकलेल्या श्रमिकांना त्यांच्या गावी परतण्यासाठी बस, ट्रेनची व्यवस्था करून देणे अशी कामे केली. काही दिवस हे काम करू असे सुरुवातीला ठरवून त्यात उतरलेले आम्ही, पुढे इतके ओढले गेलो, की पुढील तीन महिने दररोज तेच करत राहिलो. सुरुवात झाली होती अन्न वाटपापासून. हॉटेल तिरंगा, पूना गेस्ट हाऊस आणि वेस्टीन अशा हॉटेल्समधून मसालेभाताची पाकिटे घेऊन आम्ही गाडीतून वाटायचो. त्यावेळी लॉकडाऊन सुरू होऊन पाचच दिवस झाले होते. त्यामुळे जे लोक जिथे होते तिथे ‘जैसे थे’ परिस्थितीमध्ये अडकले होते. एका गावाहून दुसऱ्या गावाला जाणारे बॅगा घेऊन रस्त्याच्या कडेला दिसायचे, तर काही रस्त्यावरच राहणारे किंवा रस्त्याच्या कडेला झोपडी करून राहणारे लोक कोणी अन्न देतेय का, हे पाहायला रस्त्यावर यायचे. रेल्वे स्टेशन, बसस्टॅण्डवर अशा लोकांचे खूप समूह दिसायचे. कालांतराने सरकारने अशा लोकांसाठी शाळांमध्ये तात्पुरत्या निवाऱ्याची सोय केली.

अन्न शिजविण्याची सोय असलेल्या लोकांना पुढे रेशनकिट वाटायला सुरुवात केली. किटमध्ये १० किलो तांदूळ, १० किलो कणिक, ५ किलो डाळ, २ किलो तेल, मीठ, मसाला, साबण अशा आवश्यक गोष्टी होत्या. लॉकडाऊन जसजसा लांबत गेला, तसे आता वस्तीमधील लोक धान्याच्या शोधार्थ रस्त्यांवर येऊ लागले. यात हॉटेल व्यवसायात काम करणाऱ्या लोकांची संख्या मोठी होती. त्या खालोखाल बिगारी काम करणारी माणसे होती. मागणी वाढत गेल्यावर आम्ही आमच्या किटमधील वस्तूंचे प्रमाण अर्धे केले.

असेच एक दिवस किट्स वाटण्यासाठी बाहेर पडलो असता आम्हाला रस्त्यावरून पायी चालत निघालेली शेकडो माणसे दिसली. छत्तीसगड, बिहार, ओरिसा, झारखंड, बंगालला पायी निघालेली. डोक्यावर, पाठीवर, हातात सामान घेऊन लहान मुले, स्त्रिया, पुरुष मे महिन्याच्या उन्हात चालत होते. आम्ही अनेकांना थांबविण्याचा प्रयत्न केला; पण कोणी ऐकून घ्यायलाही तयार नव्हते. बरेच जण म्हणाले, “भाडे न दिल्यामुळे घरमालकाने आम्हाला हाकलून दिले आहे.” काही म्हणाले, “पोलिसांकडे नाव नोंदवून १५ दिवस झाले, कोणी काही नीट सांगत नाही. आमच्याकडे पैसे, राशन काहीच नाही, राहून काय करणार?” काही लोकांना गावी शेतीची कामे होती. कोरोनाची लागण झाली तर इथे आपल्याला कोण बघणार असे काही लोकांना वाटत होते. काहींची मुले रहिवासी शाळांमध्ये ठेवलेली होती. आणि ह्या परिस्थितीत शाळेने मुलांना घरी पाठवले होते; पण घरी कोणीच नव्हते. एक ना अनेक अडचणी होत्या. त्या दिवशी आम्ही किती वेळ हतबलतेने त्यांच्याभोवती फक्त गोलगोल फेऱ्या मारत होतो.

दुसऱ्या दिवशी परत बाहेर पडलो असता तीच परिस्थिती. शेवटी आम्ही छत्तीसगडच्या एका समूहाला थांबवण्यात यश मिळवले. आपण त्यांना थांबवून तर घेतलंय; पण त्यांची जायची व्यवस्था कशी करणार हे काही आम्हाला कळेना. त्याचवेळी आमच्या ऐकण्यात आले होते, की २२ लोक जमल्यास महाराष्ट्र सरकार त्यांच्यासाठी मोफत बस सोडणार होते. भाबडेपणाने बस स्टॅन्डवर जाऊन उत्साहाने आम्ही त्यांना छत्तीसगडच्या आमच्या समूहाबद्दल सांगितले. तिथे आम्हाला कोणीतरी सांगितले, की त्यासाठी तहसीलदाराची किंवा पोलिसांची सही लागते. पोलीस स्टेशनला गेलो असता पोलीस म्हणाले, “हे लोक आमच्या हद्दीतून जात आहेत म्हणून काही ते आमच्या हद्दीतले होत नाहीत. आलेत तिथे त्यांना परत जायला सांगा. तिथले पोलीस त्यांची व्यवस्था करतील.” लोक घरदार सोडून आलेले. परत जाणे त्यांना शक्य नाही. शेवटी बरीच विनंती केल्यावर पोलिसांनी त्या लोकांसाठी बस सोडली. आम्हाला खूप आनंद झाला. दुसऱ्या दिवशी सकाळी एकाचा फोन. आदल्या दिवशी सोडलेल्या छत्तीसगडच्या लोकांनी त्यांच्या नातेवाईकांना सांगितले. ते सर्व घर सोडून पुणे स्टेशनला येऊन थांबले व आमचीपण सोय करा असे म्हणू लागले. झाले. परत नवीन पोलीस स्टेशनच्या चकरा. शेवटी बंडगार्डन पोलीस स्टेशनने बसेस सोडण्याची जबाबदारी घेतली. मात्र लोकांच्या याद्या करणे, त्यांची वैद्यकीय तपासणी करणे, परवाने काढणे, धावपळ करणे या सगळ्या जबाबदाऱ्या आमच्यावर टाकल्या. स्टेशनवरून आम्ही बसेस सोडत आहोत असे एकाकडून दुसऱ्याकडे पसरत गेल्याने रोज लोंढेच्या लोंढे तिथे येऊन थडकू लागले. ३१ मेपर्यंत आम्ही रोज सकाळी उठून स्टेशनवर जाणे, तेथील छत्तीसगड, मध्यप्रदेशच्या लोकांना बसमध्ये बसवून देणे आणि बिहार, बंगाल, ओडिशामधील लोकांना श्रमिक (मोफत) ट्रेनचे कुपन पोलिसांच्या साहाय्याने मिळवून देणे हे करत होतो.

अदृश्य जनसमुदाय

या सगळ्या कामादरम्यान पुण्यातील अशा अनेक वस्त्या, जागा समजल्या, ज्या डोळ्यांसमोर असूनही कधी दिसल्या नव्हत्या. आपल्याला सिग्नलवर फुले, खेळणी, प्लॅस्टिकच्या पिशव्या विकणारी माणसे, कचरावेचक कुठून येतात, रात्री कुठे जातात, कशी जगतात हे अगदी जवळून पाहायला मिळाले. रस्त्यावर भीक मागणाऱ्या लोकांच्या वस्त्याच्या वस्त्या पाहिल्या. हे लोक मराठवाडा, विदर्भ, कर्नाटक अशा विविध ठिकाणांहून रोजगाराच्या शोधात पुण्यात आलेले. शेतीची दुरवस्था, गावाची कोलमडलेली अर्थव्यवस्था, स्थलांतर, शहरांमध्ये झोपड्या करून राहणे अशी सगळी साखळीच डोळ्यांसमोर उभी राहिली. बुधवार पेठेत नेपाळी स्त्रिया कुठे राहतात, बंगाली कुठे, तृतीयपंथी कुठे राहतात, त्यांची जीवनपद्धती काय हे समजले. अनेक वेश्यांचे नवरे आहेत, त्या राहतात वेगळीकडे आणि व्यवसाय दुसरीकडे करतात हे समजले. स्वतःचा जणू एक मतदार संघ असल्यासारखे प्रत्येक स्वयंसेवी संस्थेचे वागणे होते. अनेक संस्था त्या मतदारसंघापुरतेच मदतकार्य करत होत्या. एका वस्तीमध्ये धान्यवाटप करत असता आमचे नाव घेतले नाही अशी तक्रार करत एक बाई आल्या. विचारल्यावर तेथील स्थानिक कार्यकर्ता म्हणाला, “त्या आमच्यातल्या नाहीत.” काही प्रश्न पुन्हा नव्याने डोके वर काढू लागले. गावांमधील अर्थव्यवस्था कोलमडण्यामागे काय कारणे आहेत? प्रचंड प्रमाणात चाललेले हे स्थलांतर थांबविता आले असते का? कसे?

न सुचलेले प्रश्न

कोविड लॉकडाऊनमुळे लोकांना काय त्रास होत असेल असा विचार करताना सुरुवातीला फक्त अन्नाचा प्रश्न आमच्या डोक्यात आला. हळूहळू अनेक लहान-मोठ्या समस्या दिसू लागल्या. एका वस्तीतली बाई म्हणाली, “तुम्ही धान्य द्याल; पण ते शिजवायला इंधन कुठून आणणार?” अनेक वस्त्यांमध्ये रहिवासाचे पुरावे नसल्यामुळे गॅस कनेक्शन मिळत नाही. मग लोक ब्लॅकने सिलेंडर विकत घेतात. अशा लॉकडाऊनच्या काळात तर ब्लॅकचे सिलेंडर देखील ब्लॅकने (चढ्या किमतीत) विकले गेले. विकणारे लोक एकेका सिलेंडरला १००० रुपये घ्यायचे. भाज्यांचे भाव तर गगनाला भिडले होते. घरगुती हिंसाचाराचे प्रमाण वाढल्याचेपण हेल्पलाईनला येणाऱ्या कॉल्सवरून दिसत होते. गर्भवती महिला, टी. बी.चे रुग्ण, ह्यांची अवस्था अजूनच बिकट. पोषक आहार जाऊदे, किमान दोन वेळ पोटभर अन्न न मिळाल्याने पोटातील बाळावर त्याचा नक्कीच परिणाम होत असणार. ससून हॉस्पिटलच्या सी.टी.यू. विभागाकडूनदेखील आम्हाला विनंती करण्यात आली, की टी.बी.च्या काही पेशंट्सची परिस्थिती खूप खराब आहे. त्यांचा आहार योग्य असणे महत्त्वाचे आहे, त्यांच्या गोळ्यादेखील अतिशय उष्ण असतात. मग आम्ही टी.बी.च्या गरजू पेशंट्सनाही धान्य पुरवणे सुरू केले. रस्त्याच्या कडेला एक मुलगी २ महिन्याच्या लहान बाळाला घेऊन राहत असलेली आम्हाला दिसली. विचारल्यावर कळले, की मुलगी झाली म्हणून नवऱ्याने हाकलून दिले होते. सरकारी निवाऱ्यात राहायला गेले असता तिथे बाळ खोकू लागले. तेव्हा इतक्या लोकांमध्ये बाळाला ठेवू नका असे डॉक्टर म्हणाले. म्हणून ते आई-बाळ रस्त्यावर राहत होते. रस्त्यावर राहणाऱ्या लोकांचे, विशेषतः स्त्रियांचे अंघोळीचे, प्रातर्विधीचेदेखील प्रश्न होते. दाट वस्त्यांमध्येदेखील शौचालये कमी. तिथे संसर्गाची भीती कित्येक पटीने जास्त. अन्न मिळाले, तरी भर उन्हाळा असल्यामुळे पाणी मिळणे कठीण जात होते. लोक आपापल्या घराची दारे घट्ट बंद करून बसली होती, तेव्हा पाणी तरी कुणाला मागणार? लॉकडाऊनचा निर्णय जाहीर करताना राज्यकर्त्यांच्या मनात क्षणभर तरी या समस्यांचा विचार आला असेल का?

स्त्रियांची भूमिका

या सगळ्या अन्न आणि रेशनवाटपामध्ये एक गोष्ट प्रकर्षाने दिसून आली, ती म्हणजे घरी खायला काही नाही याची चिंता स्त्रियांना जास्त होती. आम्हाला रेशनसाठी मदत मागणाऱ्या, विनवणी करणाऱ्या, प्रसंगी आमच्यावर रागवणाऱ्या, धावून येणाऱ्या सगळ्या स्त्रियाच. काही वस्त्यांमध्ये पुरुष आपला याच्याशी काही संबंध नाही असे वागायचे. अन्नाचे पुडे वाटले जात असताना ते घेण्यासाठी बरेचदा पुरुष स्त्रियांना/ मुलांना पुढे करायचे. बस स्टॅण्डवर मी एकदा भात वाटत असताना एक माणूस येऊन म्हणाला, “तिकडे ५-६ पुरुष आहेत. त्यांना जेवण हवंय; पण ते समोर यायला लाजतायेत.” कदाचित असे दुसऱ्याने, त्यातही वयाने लहान असणाऱ्या एका स्त्रीने आपल्याला अन्न देणे त्यांना लाजिरवाणे वाटत असावे. स्त्रियांना अन्न दिले असता “आमच्या घरी पोरं आहेत, त्यांच्यासाठीपण द्या” असे त्या आवर्जून सांगत. हा अनुभव पुरुषांबाबत येत नसे.

रेशनचा प्रश्न

काही सुखवस्तू लोक आम्हाला म्हणत, “सरकार रेशन देते आहे की! तुम्ही कशाला द्यायला हवे?” यात पहिली समजून घेण्याची गोष्ट म्हणजे सरकार फक्त गहू आणि तांदूळ देते. दुसरे म्हणजे हे राशन घेण्यासाठी अनेक नियमांची पूर्तता करावी लागते. रेशनकार्ड नसणे, असल्यास त्यावर गावाकडचा पत्ता असणे, रेशनकार्डवरील प्रत्येक व्यक्तीच्या नावाशी त्याचे आधार जोडलेले नसणे, रेशनकार्ड ब्लॉक्ड असणे, अशा अनेक समस्या असतात. त्यामुळे कित्येक लोकांना रेशन मिळू शकत नाही. आत्ता आपत्कालीन स्थिती असल्यामुळे या अटी रद्द कराव्यात अशी अनेक समाजसेवी संस्थांनी एकत्रितपणे मागणी केली. त्यामुळे सरकारने महिन्याभराने का होईना, आधारकार्डची अट शिथिल केली. ब्लॉक्ड रेशनकार्डालादेखील धान्य उपलब्ध व्हावे, रेशनकार्ड पोर्टेबिलिटी अमलात आणावी याबद्दल आदेश काढले. तरीदेखील काही ठिकाणी रेशन दुकानदार या आदेशाचे पालन करत नसल्याचे दिसून येत होते. आणि लोकांनाही या आदेशांबद्दल काही कल्पना नव्हती. मग ज्यांना रेशन मिळत नाही अशा लोकांच्या आम्ही याद्या करायला सुरुवात केली. ज्या वस्तीमध्ये अन्नवाटप करत होतो, तेथील समन्वयकांना नवीन आदेश समजावून सांगितले. काही वस्त्यांमध्ये तेथील नगरसेवकांनी थोडेथोडे धान्यवाटप केले. इथे गम्मत अशी, की नगरसेवकांसाठी परप्रांतीय लोक हे ‘वोटबँक’ नसल्यामुळे त्यांच्यापर्यंत धान्य पोहोचत नव्हते. तसेच काही वस्त्यांमध्ये ‘तोंड पाहून धान्य वाटले’ अशीदेखील बायकांनी आमच्यापाशी तक्रार केली. एकीकडे धान्यवाटप करत असताना मनात येत राही, आपल्या घरी काम करणाऱ्या मावशी-काकांना तरी यापुढे रेशन मिळवून देण्यात आपण मदत करू शकतो का?

स्वातंत्र्याचे मोल

सरकारी तात्पुरत्या निवाऱ्यात सोय करूनही काही लोक रेसकोर्स रोडला कॅनालच्या शेजारी रस्त्याच्या कडेला राहत होती. त्यांना शेल्टरमध्ये जाण्याबाबत सांगितले असता काही लोक म्हणाले तिथे गर्दी आहे, जाऊन आलो. तर काही जणांनी शेल्टर न पाहताच नकार देत, ‘इथेच बरं आहे’ असे म्हणाले. खरे तर शेल्टरमध्ये तीन वेळा जेवायला मिळायचे. असे असूनही लोकांनी मिळेल ते खाऊन रस्त्यावर राहणे पसंत केले. शेल्टरमध्ये गेलो तर बाहेर पडता येणार नाही ही धाकधूक सगळ्यांच्या मनात होती. त्यामानाने रस्त्यावर ते मोकळेपणाने दिवसभर वावरू शकत होते. अधूनमधून पोलीस येऊन हटकायचे, तेव्हा काही काळ जागा बदलायचे एवढेच. तसाच अनुभव श्रमिकांना घरी पाठवताना देखील आला. काही लोकांना आम्ही म्हणालो, की जाऊ नका, तुम्हाला धान्य देतो. तेव्हा ते म्हणाले, “कितने दिन लोगोंने दिया हुआ खायेंगे? बस अब घर पोहोंचा दीजिये.”

bridge.png
PC - चिन्मय दामले

कोविड – १९ प्रकरणामध्ये सगळ्यात मोठा बळी हा लोकांच्या आत्मसन्मानाचा गेला आहे. आपली काहीच चूक नसताना, आपण कधीच कोणासमोर याआधी हात पसरवले नसताना, लाचारीचे जगणे आपल्या वाट्याला येणे हे खरेच दुर्दैवी आहे. बरेचदा धान्य देण्याआधी आम्ही लोकांची घरे बघायला जायचो. सुरुवातीला आम्हालापण खूप संकोच वाटायचा; पण परिस्थितीच अशी होती की धान्य कमी आणि माणसे खूप. लोकांच्या घरात गेल्यावर माणसे अपराध्यासारखी कोपऱ्यात उभी असायची. ‘या बाईंना नवऱ्यानं सोडलंय’, ‘यांचे यजमान मेंटल पेशंट आहेत’, ‘यांचे मिस्टर दिवसभर दारू पिऊन असतात बघा’ असे लोकांकडे बोट दाखवून स्थानिक कार्यकर्ते आम्हाला सांगत. कोरोनामुळे दोन माणसांमध्ये अंतर ठेवणे महत्त्वाचे असल्यामुळे अन्नाची पाकिटेदेखील दुरूनच लोकांच्या हातावर ठेवणे किंवा खाली ठेवणे, हेदेखील कदाचित लोकांना अपमानास्पद वाटत असावे. रस्त्यावर अन्न वाटताना कोणी जर स्वतःहून ते घ्यायला उठून आले नाही, तर यांना गरज नाही असे आम्हाला वाटे. म्हणजे समोरचा माणूस जोपर्यंत दीनवाणेपणाने आपल्याकडे अन्न घ्यायला येत नाही, तोपर्यंत तो गरजू नाही असे समजायचे. यात प्रकट नसला, तरी मनात त्या व्यक्तीचा अपमान होतच असणार. रेशन वाटताना झुंडीच्या झुंडी जमा होत. ‘भैय्या हमारे पास नही हैं राशन, आप जाईये यहांसे’ असे नाईलाजाने ओरडावे लागे. श्रमिकांसाठी बस सोडतानादेखील सारखे इकडे उभे राहा, तिकडे उभे राहा, खाली बसा, इकडे तोंड करा, पुन्हा-पुन्हा नावे सांगा. ‘समझते नही क्या? हिलो मत यहांसे’ – कार्यकर्ते आणि पोलीस, दोघेही त्यांच्यावर खेकसायचे. अनेकदा छत्तीसगड, झारखंड, बिहार येथील लोकांची आणि जागांची नावे आधी कधीही ऐकलेली नसायची. त्यामुळे त्यांची नावे घेताना उच्चार चुकायचे, ती लोक काय बोलताहेत हे न कळल्यामुळे ‘ठीकसे बोलो’ म्हणत त्यांच्याच अंगावर ओरडणे होई. बस स्टॅण्डवर नवीन समूह दिसला, की आता यांची जाण्याची सोय आणि त्यामुळे धावपळ करावी लागणार, याचा ताण येऊन ‘आपको किसने बोला यहा आनेके लिये? घर छोडनेसे पहले पूंछतांछ करनी चाहिये ना!’ असे आम्ही त्यांना सुनावत असू. सगळी व्यवस्थाच तुटण्यापर्यंत ताणलेली.

स्टॅनफर्ड प्रिझन एक्स्पेरिमेंट

१९७१ मध्ये स्टॅनफर्ड विद्यापीठात एक प्रयोग करण्यात आला होता. काही लोकांना कैद्यांची भूमिका देण्यात आली तर काही लोकांना पोलिसांची. हा प्रयोग सुरू केल्यावर असे दिसून आले, की दोन्ही गट आपली भूमिका खरी मानून एकमेकांशी वागायला लागले आहेत. पोलिसांची भूमिका साकारणारे लोक सांगितल्यापेक्षा जास्त कडक वागून अरेरावी करू लागले, तर कैद्यांची भूमिका करणारे लोक आपण खरेच हतबल आहोत असे मानून ती अरेरावी सहन करू लागले. अगदी असेच काहीसे या मदतकार्यादरम्यान विविध संस्थेच्या कार्यकर्त्यांचे झालेले आम्ही अनुभवले. संस्थेचे लोक ‘देणारे’ म्हणून सत्ताधाऱ्यांसारखे, तर गरजू लोक ‘घेणारे’ म्हणून हतबल असल्यासारखे वागू लागले. धान्य वाटताना गर्दी होते आणि गर्दीच होऊ नये म्हणून लॉकडाऊन असल्यामुळे, गर्दी दिसल्यास पोलीस स्वयंसेवी संस्थांच्या कार्यकर्त्यांनाच रागवायचे. म्हणून मग काही संस्थांतील लोक पूर्वी शिक्षक मारायला वापरत तशी छडी घेऊन वावरत. प्रसंगी वेळ पडली, तर ते ती छडी उगारतदेखील. हे असेच अजून काही दिवस चालले, तर ते कार्यकर्ते आणि आपणदेखील पोलिसांसारखेच होऊ असे वाटायला लागले होते. ‘ह्यांना द्या, त्यांना देऊ नका’ असे ठरवत मदतकार्य करणारे लोक जणू देवच झाले होते.

अडवणूक, गैरफायदा आणि फसवणूक

या सगळ्या काळात गरजू लोकांची विविध समाजघटकांकडून फसवणूकदेखील करण्यात आली. ‘तुम्हाला बसचे तिकीट काढून देतो’, ‘तुम्हाला ऑनलाईन फॉर्म भरून देतो’, ‘तुम्हाला घरी पोहोचवतो’, असे सांगून बदमाषांनी तेवढ्यात अनेकांकडून पैसे उकळले. लांबवरच्या ठिकाणांहून चालत बस स्टॅन्डला पोहोचेपर्यंत वाटेत पाकीट मारणे, सामान, कपडे, वस्तू चोरीला जाणे तर अगदी सर्रास चालायचे. मोबाईल चोरीला गेलेले तर शेकडो लोक आम्हाला भेटले. एक माणूस छत्तीसगडला जायला म्हणून निघाला, त्याच्या चपलांसकट सगळे चोरीला गेले. फक्त नेसल्या वस्त्रांनिशी, तसाच अनवाणी पायाने तो बस स्टँडला आला होता. अगदी आम्ही अन्न वाटून रिकाम्या झालेल्या प्लॅस्टिकच्या पिशव्या देखील लोकांनी पळवल्या. काही लेबर कॅम्प्समधील मजुरांची त्यांच्या ठेकेदारांनी अडवणूक केली, त्यांना गावी जाऊ देत नव्हते. काही ठेकेदार मजुरांना झालेल्या कामाचे पैसे देईनात. घरभाडे थकले म्हणून घरमालक घराबाहेर काढायचे. सुरुवातीला परप्रांतात प्रवास करण्यासाठी डॉक्टरचे सर्टिफिकेट गरजेचे होते. अशा कठीण काळातदेखील काही डॉक्टारांनी मजुरांकडून प्रत्येकी दोनदोनशे रुपये घेतले. ट्रक, टेम्पो, ट्रॉली दाटीवाटीने लोकांना कोंबून घेऊन जात होते, तरीदेखील प्रत्येकी पाच ते सहा हजार रुपये घेत. एका प्रिंटआऊटचा दर दोन रुपये असताना, काही दुकानदार या काळात एकेका प्रिंटआऊटला वीस रुपये घेत. एकूणच अनेकांनी या कोविडच्या काळात हात धुवून घेतले.

कधी?

या तीन महिन्यांमध्ये सगळ्यात कळीचा पण अनुत्तरित राहिलेला प्रश्न म्हणजे ‘कधी?’

“हो, तुम्हाला धान्य देतो”… “कधी?

“बसची व्यवस्था करतो”… “कधी?”

“काळजी करू नका, सगळं ठीक होईल”… “कधी?”

अगदी मोठ्या-मोठ्या वयस्कर लोकांना लहान बाळासारखे रडताना आम्ही पाहिले. भीती, अनिश्चितता, लाचारी, नैराश्य याने वातावरण इतके भरले होते, की प्रत्येकजण मनात एवढाच विचार करत होते, ‘साला ये दुख काहे खतम नही होता बे?’

(क्रमश:)
भाग २: https://www.maayboli.com/node/78478

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

Sad
तुम्हा सर्वांचे खूप कौतुक.
चिनुक्स आर्थिक मदतीची गरज कशी पूरी झाली? गरज होती तर आधीच मायबोलीवर आवाहन करायला हवे होते असे वाटते. सगळे फेसबुकवर जात असतीलच असे नाही.
तुम्ही सर्व सुखरूप रहावेत ही सदिच्छा.

एरवी निरनिराळ्या प्रसंगांत प्रत्ययाला येणारे मानवी स्वभावाचे भलेबुरे - सगळे नमुने आणि कंगोरे या एका लेखात सामावले आहेत. प्रतिकूल परिस्थितीत जीवावर उदार होऊन गरजूंना मदत करणाऱ्या सर्वांचे कौतुक आणि त्यांना मनापासून शुभेच्छा!

वास्तव मांडणारं परिणामकारक लिखाण. तुम्हा सर्वाना सलाम आणि तुमच्या सुरक्षिततेसाठी शुभेच्छा. काळजी घ्या. 
कोविड मुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचे दूरगामी मानसिक दुष्परिणाम सगळ्यांवरच होणार आहेत.
यात मदतीची गरज असलेले तसेच प्रत्यक्ष तिथे काम करणारे आणि अधले मधले असे सगळेच असतील. 
लेखन क्रमशः आहे, पुढील भागही येऊ देत. 

तुम्हा सर्वांचे खूप कौतुक.
चिनुक्स आर्थिक मदतीची गरज कशी पूरी झाली? गरज होती तर आधीच मायबोलीवर आवाहन करायला हवे होते असे वाटते. सगळे फेसबुकवर जात असतीलच असे नाही.
तुम्ही सर्व सुखरूप रहावेत ही सदिच्छा. >+१

तुमच्या कार्यात प्रत्यक्ष सहभागी होता येणर नाही पण कुठल्याही सामाजिक कारणासाठी आर्थिक मदतीची गरज असल्यास क्रुपया मायबोलीवर आवाहन करुन बॅक डिटेल शेअर करावेत.

वाचताना छातीवर मोठ्ठा दगड असल्यासारखं वाटायला लागलं. बातम्या, ट्वीट्स, फेसबुक पोस्टमधून हे पोचत होतं ; तरीही. तसंच याबाबत आपण स्वतः फार काही करू शकत नाही याचा राग येत होता.

<कोविड – १९ प्रकरणामध्ये सगळ्यात मोठा बळी हा लोकांच्या आत्मसन्मानाचा गेला आहे. >+१.

इतक्या सगळ्या कामांना संस्थेच्या लोकांनी हात घातला ! त्यांच्याबद्दल लिहायला शब्द नाहीत.

सैनिकी शिक्षण काही काळासाठी अनिवार्य करायची चर्चा होत असते. समाजाच्या अशा थरांमध्ये जाऊन काही काळ काम करणे अनिवार्य करायला हवे.

हा लेख इथे दिल्याबद्दल सिम्बांचे आभार.

सिंबा,
या लेखाबद्दल किती आणि काय मुद्द्यांना अनुमोदन देऊ असं झालंय.वाचून नव्याने खूप वाईट वाटलं.
विशेषतः सेल्फ एस्टीम चा मुद्दा अत्यंत पटला.
तुम्हा सर्वांना धन्यवाद. देव कुठेतरी बघत असेल हे सर्व.
खूप भीतीदायक चित्र आहे.
काहीही कुठेही अजून मदत(पैसे किंवा हजेरी या स्वरूपात) लागल्यास इथे हाक अवश्य मारा.

गेली अनेक वर्षे काही सामाजिक संस्थानशी दुरून संबंध आहे. तिथे असे जाणवते की एखाद्या संस्थेविषयी लेख, विशेषतः छापील माध्यमांमध्ये आला की त्यांच्यावर देणग्यान्चा पाऊस पडतो. मात्र एक तर पुढे सातत्य राहात नाही, त्या कार्याची चौकशी करायला कोणी जात नाही आणि दुसरे म्हणजे अशा कार्यात कार्यकर्त्यांची मोठी उणीव भासते. जनसंपर्क राखणारे, हिशेब सांभाळणारे, वस्तूंचे कोठार सांभाळून आवश्यक वस्तूंची मागणी, पुरवठा बघणारे, अंतर्गत समस्या जसे पाणी वीज पुरवठा, इमारतीची देखभाल, नवी बांधकामे यांकडे लक्ष्य देण्यासाठी प्रामाणिक मनुष्यबळ लागते. ते आज फारच कमी उपलब्ध आहे. कित्येक ठिकाणी संस्थास्थापक आणि चालक वृद्ध झाले आहेत. त्यांना नवीन रक्त मिळेनासे झाले आहे. कार्यकर्त्यांचे मोहोळ असे एकेकाळी मानल्या गेलेल्या महाराष्ट्रात आज प्रामाणिक कार्यकर्त्यांची वानवा आहे. असे का व्हावे? की राजकीय संघटना सगळ्या कार्यकर्त्यांना एखाद्या चुंबकाप्रमाणे खेचून घेत आहेत?

कार्यकर्त्यांचे मोहोळ असे एकेकाळी मानल्या गेलेल्या महाराष्ट्रात आज प्रामाणिक कार्यकर्त्यांची वानवा आहे. असे का व्हावे? की राजकीय संघटना सगळ्या कार्यकर्त्यांना एखाद्या चुंबकाप्रमाणे खेचून घेत आहेत?
Submitted by हीरा on 31 July, 2020 - 13:04

हीरा, खूप महत्वाचा, विचार प्रवर्तक प्रतिसाद.

हर्पेन यांनी मैत्रीच्या कामाबद्दल माहिती देऊन आवाहन केले त्यामुळे याबद्दल माहीत होते.
हा लेख म्हणजे एकदम झूम इन करून दाखवतोय परिस्थिती.
साद प्रतिष्ठानबद्दलही आधी लिहायला हवे होते. इतकं काही करणार्‍या हातांचं खरच कौतुक.
अडवणूक, गैरफायदा आणि फसवणूक -- हे तर सगळ्या स्तरांवर चालूच आहे. निमीत्त मिळाले की सुपीक मेंदू सुरू होतात.
क्रमश: लिहीलेत सिम्बा.... म्हणजे अजून काय वाचायला लागणार आहे ?!

सिंबा माहिती दिल्याबद्दल धन्यवाद .
आपण सुरुवातीला लोकांनी मदत केली नसेल असं असं म्हटलंय ते ते जरा गालबोट लावणारे वाटतं.
टाळता आता आला असता तर बर झाल असतं कारण प्रत्येक जण केलेली मदत सगळीकडे सांगत फिरत असतील असे नाहीये .
आणि आम्ही स्वतः अनेक ठिकाणी मदत केलेली आहे.
आपल्याला प्रत्यक्षात फील्डमध्ये जाता येणे शक्य नाही हे माहिती असल्यामुळे , ह्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या अनेक संस्थांना मदत केलेली आहे गेल्या चार महिन्यात .
तसंच रस्त्यात प्रत्यक्षात भेटलेल्या काही जणांना ही पूर्ण महिन्याचे विविध प्रकारचे अन्नधान्य भरून दिलेला आहे तेल मीठ पासून.

जजमेंटल होता येणे टाळलेत तर लेख अधिक उत्तम होईल.
बाकी लेख आवडला.

प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या सर्वांचे मनापासून आभार.

लोकांनी हात हात धुऊन घेतले हा भाग वाचताना फारच वाईट वाटलं . आधीच मजुरांची अवस्था बघून वाईट वाटले होते, पोटात गलबलले.

प्रत्येक जण केलेली मदत सगळीकडे सांगत फिरत असतील असे नाहीये > + 1
I didn't object yesterday because it could have spoiled the spirit of that article.

समाजातले प्रश्न समाजानेच स्वतःवर ओढवून घेतलेले असतात .गरिबाच्या गरिबीला ७० % तरी तो स्वतः कारणीभूत असतो. लोकांना आत्मभान आले तरच ते सुधारतात .लेख वाचून डोळे खाडक्कन उघडून डोळ्यात झणझणीत अंजन वगैरे पडले आहेच .

हर्पेन यांनी मैत्रीच्या कामाबद्दल माहिती देऊन आवाहन केले त्यामुळे याबद्दल माहीत होते..+1
फार अस्वस्थ करणारा लेख आहे. कितीदा उद्विग्नतेने पूर्ण वाचता आला नाही. इथे दिल्याबद्दल खूप आभार. मी भारतात नाही पण नातलगांना हे फोरवर्ड करेन.
परिस्थितीत बदल होऊन त्यांना आत्मसन्मानाने जगता येवो व कष्टाची मीठभाकरी लवकरात लवकर मिळो हीच प्रार्थना.
तुमच्या सारख्या कार्यकर्त्यांचे कार्य बहुमोल आहे. साद प्रतिष्ठानला शुभेच्छा आणि धन्यवाद !!

मायबोलीच्या धोरणानुसार आर्थिक मदतीचे आवाहन करताना फक्त नोंदणीकृत संस्थांची माहिती (अकाऊंट वगैरे) आपण प्रकाशीत करतो.
साद प्रतीष्ठान ही नोंदणीकृत संस्था आहे.
Saad Pratishthan Pune Trust. Reg. No E-8225/pune

कृपया भविष्यात आर्थिक मदतीचे आवाहन करताना हा नोंदणी क्रमांक जरूर लिहा.

नानबा, जिद्दु - सुक्ष्म निरिक्षण Happy

नवीन असताना मलाही वाटायचं 'मी (च) किती भारी' Wink आपण कुठलेही चांगले काम करायला सुरुवात करतो त्यावेळी वाटते असे जरा. मानवी स्वभाव असावा. अगदी धावायला सुरुवात केली त्याही वेळी असंच वाटायचं इतक्या सकाळी लवकर उठून धावतोय म्हणजे मी किती भारी
मग हळू हळू कळत जाते अजूनही किती तरी माणसे काय काय आणि खूप भारी करत असतात.

सिम्बा ची वकीली करतोय असे नाही पण सिम्बा यांनी अशा प्रकारचा लेख आधी लिहिल्याचे वाचनात आले नाही / असा लेख पहिल्यांदाच लिहिला असावा. त्यामुळे त्यांच्या लिखाणाचा थोडा रोख असा वाटला तरी समजून घ्या. निदान त्याच्या मुळे 'साद' च्या कामाबद्दल आपल्याला माहित तरी झाले. चिनुक्स खूप चांगले काम करत आहे असे मी देखिल कुठेतरी लिहिले होते. पण साद बद्दल अधिक तपशील मिळाले नव्हते. खरेतर हा / असा लेख चिनुक्सने (च) लिहायला हवा होता. अजून चांगला लिहिला गेला असता.

शेवटी काय आज ज्या परिस्थितीला आपल्या सगळ्यांनाच तोंड द्यायला लागत आहे त्याकरता माणसे जिथून, जितकी, ज्या कोणत्या प्रकारे समाजकार्याला जोडली जातील तर हवीच आहेत.

( वाढीव माहिती - मला शीर्षक खूपच फिल्मी वाटले त्यामुळे याबाबत मी सिम्बाला विचारले असता उत्तर आले हे शीर्षक मूळ लेखाचेच आहे. :))

बापरे! अस्वस्थ वाटलं वाचून.
साद प्रतिष्ठानचे स्वयंसेवक, या कामात जोखीम घेऊन फिल्डवर जाऊन मोलाची मदत करणारे मायबोलीकर यांचे खूप कौतुक. स्वतःची पण काळजी घ्या, सुखरुप रहा!

यातला मधला मुद्दा(प्रिझन आणि रोल प्ले चा) पण उल्लेख करण्या सारखा आहे.कर्ण आणि अर्जुनाची सोन्याच्या पहाडाची गोष्ट आहे. अर्जुन सर्वाना पहाडातून सोने काढून वाटत बसला आणि थकून गेला.कर्णाने पहाड दाखवून लोकांना सांगितले 'पाहिजे ते घेऊन जा' आणि तो आरामात बसला.'समोरचा याचक आणि मी दाता' अशी भावना जशी प्रबळ होत जाईल तसा नकळत एक वेगळा अविर्भाव येत जातो.कधीकधी मागणाऱ्याची गरज आणि देणाऱ्याचे ऑब्जेक्टिव्ह यात तफावत पडत जाते.
आणि म्हणूनच गुप्त दानाला महत्व आहे. हल्लीच्या काळात गुप्त दान केले की 'काळा पैसा असेल म्हणून गुपचूप दिला' म्हणतात ही गोष्ट वेगळी.
(हे आपलं थिंकिंग अलाउड. याचा मूळ लेख, किंवा त्यातल्या चांगल्या कामाशी संबंध किंवा त्यावर टिप्पणी वगैरे अजिबात नाहीत.)
मला हा लेख अगदी योग्य वाटला.आपण भारी काही करतोय ही भावना यात नाही.(हा वाचताना एक दोन वेळा अतिशय वाईट वाटून पुढे वाचू नये असंही वाटलं.)

या कठीण काळात आपल्यापैकी बहुतेक जणांनी आर्थिक अथवा इतर प्रकारची मदत केली असेलच. पण स्थलांतरितांचे किंवा समाजातल्या दुर्बल घटकांचे प्रश्न यातून संपूर्णपणे सुटलेले नाहीत. साद सारख्या संस्थांचे काम सुरूच असते/रहाते. तेव्हा आपण अजून मदत नक्कीच करू शकतो असे माझे वैयक्तिक मत आहे.
Also, it is important to note that these are remedial measures. We must also think of precautionary/preventive measures that in the long run will prevent such dire scenarios from occurring. त्यासाठी प्रश्न जितका upstream जाऊन सोडवता येईल तितके चांगले (पक्षी: दीर्घकालीन) उत्तर मिळेल. आज लोकांच्या आत्मसन्मानाचा बळी गेला आहे असं आपण म्हणतो पण एरवी देखील सन्मानाने जगण्याचा हक्क या दुर्बल घटकांना असतो का? की त्यांनी कायम शोषितांच्या भूमिकेत राहणे या भांडवलशाही व्यवस्थेच्या अस्तित्वासाठी आवश्यक आहे? आणि मग एक ग्राहक म्हणून आपली काय जबाबदारी असली पाहिजे? आपल्या सर्व नागरी व्यवस्थांमध्ये या घटकांचे स्थान आहे की नाही?
मला वाटते की या लेखमालिकेच्या पुढील भागांत या प्रश्नांचा उहापोह नक्की होईल. We can look at this situation as an opportunity to retrospect and recorrect our developmental models for better equity and sustainability.

सिम्बा यांनी अशा प्रकारचा लेख आधी लिहिल्याचे वाचनात आले नाही / असा लेख पहिल्यांदाच लिहिला असावा. >>>>
सिम्बांनी नाही लिहीलाय हा. ते म्हणालेत तसे ---
पालकनिती मासिका साठी सायली तामाणे यांनी लिहिलेल्या लेखाचा पहिला भाग आहे
प्रस्तावनेचे २ परिच्छेद त्यांचे आहेत बहुतेक.

पण मला लोकांनी मदत केली नाही असा स्पेसिफिक उल्लेख कोठे दिसला नाही. लोकांच्या जनरल उदासीनतेबद्दल, तुच्छतेबद्दल उल्लेख आहे इतकेच.

वाचून अंगावर काटा आला..आपल्याला घरी दोन वेळ चांगलं खायला मिळत असून सुद्धा lockdown चा कंटाळा आलेला..हे लोक तर कसे जगात असतील याचा विचार देखील घरी बसल्या आपल्याला येत नाही..
साद प्रतिष्ठान चे कार्य अतिशय प्रेरणादायी आहे..खरचं डोळ्यात अंजन घालणारा लेख आहे..

हा लेख प्रचंड अस्वस्थ करून गेला. परत एकदा स्वतःला 'काउन्ट युअर ब्लेसिंग्ज ' म्हणून सांगितले. याचे पुढील भाग कोठे वाचता येईल.
आणि शेअर करण्यासाठी काही लिंक आहे का?

जसे मी म्हंटले आहे पालकनिती च्या ब्लॉग मध्ये हा लेख आला आहे, भाग 2 थोड्याच दिवसात येईल.
मला हि लिंक WA वरूनच मिळालेली, तेव्हा FB /WA वर शेअर करण्यासाठी त्यांच्या पूर्वपरवानगी ची गरज आहे असे वाटत नाही.

Pages