मायबोलीचे मोबाईल अॅप (अँड्रोईड + आयओएस) सर्वांसाठी उपलब्ध आहे.
।। *पुनश्च हरीओम* ।।
भाग २
Lock/Unlock & social distancing
माननीय पंतप्रधानांच्या लॉकडाउन च्या निर्णयाचे समर्थन करायचं,त्याची निर्भत्सना करायची की त्यातून काय कमावलं आणि काय गमावलं याचा शोध घेत बसायचं ? हा ज्याचा त्याचा प्रश्न.अगदी सुरवातीला मी ही समर्थनच केलं होतं आणि तो काळही तसाच होता. मोदींजींना पाश्चात्यांचं,चीनचं लॉकडाऊनुकरण करावं लागलं, दुसरा पर्यायही नव्हता हे खरं आहे. पण भारताच्या भौगोलिक,सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थितीची चांगली जाण असूनही त्याकडे त्यांचं दुर्लक्षच झालं असेच म्हणावे लागेल.तसेच त्यांच्या निर्णय प्रक्रियेत सर्वच स्तरातील भारतीय जनतेचा समावेशही दिसला नाही.
पाश्चात्य देशांना unlock प्रक्रिया राबवताना तितकीशी अडचण आली नाही कारण त्यांची कमी लोकसंख्या,राहणीमान आणि मुख्य म्हणजे नियम हे पाळण्यासाठीच असतात अशी तिथल्या जनतेची धारणा.चीनने लगेच कात टाकली ती त्याच्या मुबलक प्रमाणात असलेल्या पायाभूत सुविधा आणि भरभक्कम बाजारपेठेच्या आधारावर आणि चीन व भारत हे लोकसंख्या,क्षेत्रफळ याबाबतीत जरी जवळपास असले तरी चीन हा कोणत्याही उद्दिष्ट पूर्तीसाठी वेळप्रसंगी दडपशाही,बळाचा वापर करणारा,राक्षसी महत्वाकांक्षा असणारा हुकूमशाही प्रवृत्तीचा देश आहे. तसं पहायला गेलं तर भारताकडे वरीलपैकी काहीच नव्हतं त्यामुळे lock आणि unlock या दोन्ही प्रक्रिया राबवताना आपलं चाचपडणं ओघाने आलेच.
सरकारकडून,प्रशासनाकडून लॉकडाउन चं अपयश मोजताना साहजिकच एक बोट "जनतेकडून मोठया प्रमाणात झालेले नियमभंग" याकडे दाखवलं जातं पण उर्वरित बोटे कुणाकडे निर्देश करतात याचा जर खरच शोध घेतला गेला तर ?? मूलभूत सुविधा मुबलक प्रमाणात उपलब्ध नसणे आणि उपलब्ध असलेल्या सुविधा पार उघडया पडणे,अंमलबजावणीत त्रुटी,
प्रशासनावर नियंत्रण नसणे, त्यांच्याशी ताळमेळ न जुळणे हे अपयश कुणाचे ?? "चांगली सुरुवात म्हणजे अर्धी कामगिरी फत्ते" असा आमचा पहिला लॉकडाउन लागू केला तेव्हाचा कयास होता पण आजवरचा लेखाजोखा पाहता आणि भविष्यातील संभाव्य अडचणींचा जरी नुसता वरवरचा मागोवा घेतला तर लॉकडाउन हा भारतासाठी "रोगापेक्षा इलाज भयंकर" ठरला आहे.सबब,
इथुन पुढे कोरोनाच्या उपाययोजनेत सरसकट करकचून लॉकडाउन या पर्यायाला "मानाचे पान" देण्यात येऊ नये.
सोशल डिस्टन्सिंग चं म्हणाल तर भारतात ते सोसेल इतकेच पाळलं जाणार हे नक्की.याची कारणे बरीच देता येतील, लोकसंख्येच्या घनतेपासून ते जनतेच्या जुन्याजाणत्या सवयी आणि नवनवीन सबबींपर्यंत.तसे आम्ही मुळातच गर्दीचे दर्दी. देवस्थानांना भाविकांच्या गर्दीची हाव,नेत्यांना त्यांच्या सभेला भाडोत्री का होईना पण गर्दी हवीच असते,चित्रपट नाटकांना दर्दी प्रेक्षकांइतकीच गर्दीचीही आस.ही झाली काही प्रातिनिधिक उदाहरणे.आता असं काही होत नाही म्हणा कारण सर्वांनीच आपापल्या भावनांना,आवडी निवडींना मुरड घातली आहे.पण जिथे नाईलाज आहे तिथे फज्जा उडतोच.सगळीकडेच बंदोबस्त शक्य नाही. "नियम हे मोडण्यासाठीच असतात" असं मानून तो नियम खरोखरच मोडणाऱ्या भल्यामोठ्या जनसंख्येला तितकीच समर्थ साथ मिळते ती "माझ्या एकट्याने नियम पाळून काय होणार आहे" अशा पळवाटी,दोषी विचारांच्या जनतेची.शिवाय "लोकं नियम पाळतच नाहीत हो" ह्या वर्गाकडूनही अधूनमधून नियम मोडले जातातच.म्हणजे सोशल डिस्टन्सिंग चे नियम पाळले जातीलच याची शाश्वती नाहीच. असा हा सारा प्रकार असल्याने लॉकडाउन आणि सोशल डिस्टन्सिंग ही दोन्ही ब्रह्मास्त्रे निकामी ठरण्याची शक्यताच जास्त.
मग आता करायचं तरी काय ? आमच्या मनात कोरोनाबद्दल जरा जास्तीची भीती आहेच.तर आम्ही आता त्याबद्दल सरकारला किंवा माध्यमांना दोष देत बसणार नाही,
त्यांचाइतके दोषी आम्ही सुध्दा आहोतच.परंतु आता सरकारनेच "चांगली सुरवात" या "नवीन योजनेअंतर्गत" सर्वप्रथम आमच्या मानगुटीवरील कोरोनाच्या "भीतीचे भूत" उतरवण्यासाठी पुढाकार घ्यावा आणि निदान "आत्मनिर्भर भारत" स्वप्नाच्या पूर्ततेसाठी तरी ही प्रक्रिया जलदगतीने पूर्ण करावी ही अपेक्षा.आम्हाला सध्या भीतीमोचक हवे आहेत की जे संकटमोचन करण्यासाठी आमच्या मनाला उभारी देतील.
भीतीच्या सावटाखाली छोटे मोठे उद्योग काय किंवा start up काय,नाहीतर सामान्य प्रतिष्ठित जनता काय,कुणीच वेगाने उभारी घेऊ शकणार नाही.मुख्य म्हणजे कोरोनाच्या केंद्रस्थानी असलेल्या आणि एकूणच साऱ्या जगाची डोकेदुखी ठरू पाहणाऱ्या चीनची मुजोरी मोडीत काढायची असेल,त्याला पुरतं घायाळ करायचं असेल तर कार्यक्षम होऊन सक्षम अशी बाजारपेठ उभारणे उभारणे,हाच ठोस पर्याय आहे. चीनी Apps आणि वेबसाईटस वरील बंदी सुद्धा प्रशंसनीयच आहे आणि चीनच्या नाकेबंदीसाठी ही एकच योजना पुरेशी नसली तरी एक चांगली सुरुवात नक्कीच आहे
Unlock ची प्रक्रिया सुरू झाली असली तरी त्यात lock आहेच आणि त्याची चावी सरकारने नोकरशाहीच्या हातात दिली आहे.लोकप्रतिनिधींना तर लिखित आणि अलिखित असे दोन्हीही अधिकार असतातच.
आता अधिकारी वर्गाबद्दल बोलायचं झालं तर त्यांना उद्दिष्ट हे असतच पण ते त्यांनी ठराविक वेळेतच पूर्ण करावं असा काही एक दंडक त्यांच्यासाठी नसतो.
यश,अपयश यांना ते बांधील असतीलच असे नाही.हा वर्ग बदलीला थोडा दबकतो पण नाराजी आणि कुरबुरीला भीक घालेलच असं नाही,या वर्गात बडतर्फी तर दुर्मिळच.ह्या अधिकारी वर्गाने पारंपरिक "सरकारी साच्यातुन" भरती प्रक्रिया पूर्ण केलेली असते.त्यांनी भरपूर "पुस्तकी ज्ञानार्जन"ही केलेले असते.त्यांचा कारभार काहीसा "रुक्ष" म्हणावा असा असतो आणि जनसंपर्कही तसा कमीच असतो तर लोकप्रतिनिधी हे थेट जनतेतूनच निवडून आलेले असल्याने साहजिकच त्यांचा जनसंपर्क ही दांडगा असतो.उद्दिष्ट,यश,अपयश याबाबतीत इथंही तेच.त्यांना नाराजी आणि कुरबुरी या घटनांकडे मात्र पुढील निवडणुकीत दांडी गुल होऊ नये म्हणून डोळ्यात तेल घालून लक्ष द्यावं लागतं.स्वतःची जागा वाचवण्यासाठी ते रात्रीचाही दिवस करतात पण जनतेसाठी मात्र ती तळमळ असेलच असे नाही.तुलनेत यांचा कारभार आणि दरबार जरा टवटवीतच असतो.एखाद दुसरा अपवाद वगळता त्यांनी अधिकारी वर्गाइतके पुस्तकी ज्ञानार्जन केलेले नसते पण तरी सुद्धा "जिभेवर साखर आणि डोक्यावर बर्फ" या गुणांच्या आधारे ते बहुतेक समस्या तात्पुरत्या किंवा कायमच्या सहज निकालात काढू शकतात.
सांगायचा मुद्दा असा की,आपली "कोरोनाकालीन व्यवस्था" ही प्रामुख्याने या दोन स्थानिक घटकांवर अवलंबून आहे.त्यांनी एकमेकांच्या गुणांची देवाणघेवाण केली,नेहमीचा तोच शिरस्ता मोडला तर आपल्याला कमी कालावधीतच सकारात्मक बदल दिसू शकतात.पण मानापमान,
श्रेयवाद आडवा येण्याची शक्यताच जास्त असल्याने "युती" होईल याची हमी जवळपास नाहीच आणि कर्मधर्म संयोगाने तसं झालच तर "गती"चं काय हा प्रश्न उरतोच.एकवेळ युती राहू द्यात पण त्यांच्यातच संघर्ष उफाळला तर मग आपला निकाल अजून लांबणीवर पडणार.म्हणून अमुक तमुक दिवशी दुकाने,शाळा,हॉटेल्स, चित्रपटगृहे इत्यादी सुरू होतील अशी भाबडी आशा कुणीही बाळगू नये.सर्व सुरळीत व्हावं यासाठी त्यांच्याकडे आराखडा ( कागदी घोडे ) निश्चितच असणार पण त्याच्या पूर्ततेसाठी निश्चित कालावधी ठरलेला असेलच असं नाही.सर्व किंवा बरच काही सुरळीत सुरू होईलही पण पुन्हा बंद होणार नाही याची खात्री देता येणार नाही कारण बधितांच्या आकड्यांचा "मेळ" साधण्यासाठी Lock/Unlock चा "खेळ" ही अधूनमधून रंगणारच.
क्रमशः
श्री.गणेश शंकर चव्हाण,वाई.
gsc3967@gmail.com
(Copyright registered under trade union Act 1926,Registered No.3726)
लॉकडाऊन हा पर्याय असू शकत
लॉकडाऊन हा पर्याय असू शकत नाही ,निदान दिर्घकालीन तरी. लस शोधणे आणि तिला नेहमीच्या क्लिष्ट चाचण्यातून लवकर बाहेर काढणे व सर्वाना देणे हाच एकमेव उपाय आहे. नविन विषाणुप्रतिबंधक शोधणे ही पण गरज आहे.