एन आर सी आणि निर्वासितांसाठीची यातना घरं

सी ए ए या कायद्याला तसा काहीच अर्थ नाही.
अमित शहांनी अनेक उलट सुलट विधाने केली आहेत. हा कायदा आम्ही नागरिकत्व काढून घेण्यासाठी नाही तर देण्यासाठी बनवला आहे असे म्हणतात. तर दुसरीकडे या कायद्यान्वये मुस्लीम नागरिकाला नागरिकत्व देता येणार नाही असे नाही. अदनान सामी आणि इतक्यातच आणखी तीन पाकिस्तानी मुस्लीम नागरिकांना भारताने नागरिकत्व दिले.

त्यासाठी १९५५ चा कायदा पुरेसा आहे. बांग्लादेश युद्धानंतर निर्वासितांना सामावून घेण्यासाठी त्यात संधोधन केले गेले. इदी अमीनने भारतीय नागरिकांना हुसकावून काढल्यानंतर त्यांना सामावून घेण्यासाठी एकदा संशोधन केले. हे पुरेसे आहे. जुन्या कायद्यान्वये कुणालाही नागरिकत्व देण्याचा किंवा नाकारण्याचा अधिकार देशाकडे, सरकारकडे शाबूत आहे.

आता जे विधेयक आणले त्यात एक धर्म सोडून इतर धर्माच्या तीन देशातील निर्वासितांना २०१४ पर्यंत नागरिकत्व देण्याचा अधिकार यात दिला आहे. जुन्या कायद्यान्वये हे का करता आले नसते हे कुणी सांगू शकेल का ? तुम्हाला एका विशिष्ट धर्माचे लोक नकोत तर कारणे न देता त्याचं नागरिकत्व नाकारता आलंच असतं. पण २०१४ पर्यंत आलेल्या एक धर्म सोडून बाकी सर्व धर्माच्या नागरिकांना नागरिकांना आम्ही नागरीकत्व देणार असं वक्तव्य केलं गेलं आहे. हा खोडसाळपणा नाही का ? लगेचच आर एस एस / भाजपच्या प्रचार यंत्रणांनी आम्ही मुसलमानांना हाकलणार आहोत असे मेसेजेस पसरवले. त्यामुळे कायदा न समजणा-यांमधे भीती पसरली.

दुसरे म्हणजे २०१४ पर्यंत आलेल्या सर्वच हिंदू नागरिकांना नागरिकत्व द्यायचे तर कागादपत्रे पहावी लागणार आहेत. तपासणी शिवाय हे शक्यच नाही. म्हणजेच एन आर सी शिवाय सीएए या कायद्याला अर्थच नाही. आधीही असेच सांगितले गेले होते. मात्र प्रत्यक्षात काय झाले हे सोबतच्या व्हिडीओज मधे दिले आहे.

आसामात डिटेन्शन कँपच नाहीत असे सरकारचे म्हणणे या व्हिडीओज मुळे खोटे पडले आहे. मुलाचे नाव आहे पण आईचे नाव नाही म्हणून आईला छळछवणीत पाठवले. गरोदर बाईची रवानगी केली गेली. आईचे नाव आहे पण मुलाचे नाव व्होटर कार्ड वर चुकले म्हणून त्याला पाठवले. तिकडे त्याचा मृत्यू झाला. हे हिंदू होते,

एका ठिकाणी पकडून नेणा-यांनीच गोंधळ घालून एकाच नावाच्या दोन महिलांमधील वेगळ्याच महिलेला पकडून नेले. जिचे नाव मधुबाला दास होते तिला पकडायचे होते पण मधुबाला मंडल या बाईला पकडून नेऊन छळ छावणीत टाकले गेले. तीन महीन्यानंतर चूक लक्षात आली आणि तिची सुटका झाली. तिथे पाणी मिळत नाही. फक्त पिण्याचे पाणी मिळते. इतर गोष्टींसाठी लागणारे पाणी ४० /जण ५० जणात खूपच अपुरे असल्याने अस्वच्छता आणि घाण यांचे साम्राज्य आहे. जेवण फक्त जिवंत राहण्यासाठीच आहे.

https://www.facebook.com/cjpindia/videos/vb.271925582604/250098852685260...

याउलट बांगलादेशातून आलेले जिथे राहतात त्यांची नावे एन आर सी त आहेत. तिथले खूपच कमी लोक छळ छावण्यात गेले आहेत. याचाच अर्थ यांना बोगस कादपत्रे मिळालेली आहेत. जे नागवले गेले ते बंगाल मधून आलेले हिंदू . मुस्लीम पण मूळचे भारतीय नागरीक आहेत. महाराष्ट्रात तर व्होटर कार्डात अभूतपूर्व गोंधळ घातला गेला आहे. हा गोंधळ सरकारी यंत्रनेने घातला आहे. अशांची नावे डी लिस्ट मधे येतात. यांना नोटीसा येतात आणि मग सर्वच कागदपत्रात संशय व्यक्त केला जातो.

बीबीसीची ही डॉक्युमेटरी
https://www.youtube.com/watch?v=EwAbyO11Iv4&fbclid=IwAR0FqSvnJ_Rhu3AUXUm...

यामुळेच या कायद्याला विरोध चालू आहे. पन शांततापूर्ण चाललेल्या आंदोलनात पोलीस आणि अभाविपच्या विद्यार्थ्यांनी हिंसाचार घडवून आणला आहे. पोलिसांची स्पष्टीकरणे हास्यास्पद आहेत. युनिफॉर्म मधे नसलेल्या एका अभाविपच्या कार्यकर्त्याची ओळख पटवली गेली आहे. पोलिसांनी दुस-याच एका गणवेषात नसलेल्या कर्मचा-याचे छायाचित्र देऊन हा ही गणवेषात नव्हता असे म्हणून त्याचे नाव दिले आहे. पण जो लाल टी शर्टातला अभाविपचा कार्यकर्ता आहे तो कोण पोलीस आहे याचे छायाचित्र दिले नाही. मोघम खुलासा आहे.

पोलीस दंगल नियंत्रणाच्या कामात गुंग असताना . जुना व्हिडीओ आहे (गेल्या वर्षीचा). मात्र पोलिसांची कार्यशैली पाहता त्यांच्यावर विश्वास कसा ठेवायचा ? अशाच पद्धतीने हार्दीक पटेलच्या आंदोलनाला बदनाम करण्यासाठी पोलिसांनी रात्रीतून हजारो व्हिडीओ तोडल्याचा व्हिडीओ तीन चार वर्षांपूर्वी व्हायरल झाला होता. एव्हढा नमुना इथे पुरे असावा.

https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=1218504001682733&external_l...

कायदा तोडणा-यांवर कारवाई करताना भाजपचे पोलीस
https://www.facebook.com/DrunkJournalist/videos/550193615832138/