सी ए ए या कायद्याला तसा काहीच अर्थ नाही.
अमित शहांनी अनेक उलट सुलट विधाने केली आहेत. हा कायदा आम्ही नागरिकत्व काढून घेण्यासाठी नाही तर देण्यासाठी बनवला आहे असे म्हणतात. तर दुसरीकडे या कायद्यान्वये मुस्लीम नागरिकाला नागरिकत्व देता येणार नाही असे नाही. अदनान सामी आणि इतक्यातच आणखी तीन पाकिस्तानी मुस्लीम नागरिकांना भारताने नागरिकत्व दिले.
त्यासाठी १९५५ चा कायदा पुरेसा आहे. बांग्लादेश युद्धानंतर निर्वासितांना सामावून घेण्यासाठी त्यात संधोधन केले गेले. इदी अमीनने भारतीय नागरिकांना हुसकावून काढल्यानंतर त्यांना सामावून घेण्यासाठी एकदा संशोधन केले. हे पुरेसे आहे. जुन्या कायद्यान्वये कुणालाही नागरिकत्व देण्याचा किंवा नाकारण्याचा अधिकार देशाकडे, सरकारकडे शाबूत आहे.
आता जे विधेयक आणले त्यात एक धर्म सोडून इतर धर्माच्या तीन देशातील निर्वासितांना २०१४ पर्यंत नागरिकत्व देण्याचा अधिकार यात दिला आहे. जुन्या कायद्यान्वये हे का करता आले नसते हे कुणी सांगू शकेल का ? तुम्हाला एका विशिष्ट धर्माचे लोक नकोत तर कारणे न देता त्याचं नागरिकत्व नाकारता आलंच असतं. पण २०१४ पर्यंत आलेल्या एक धर्म सोडून बाकी सर्व धर्माच्या नागरिकांना नागरिकांना आम्ही नागरीकत्व देणार असं वक्तव्य केलं गेलं आहे. हा खोडसाळपणा नाही का ? लगेचच आर एस एस / भाजपच्या प्रचार यंत्रणांनी आम्ही मुसलमानांना हाकलणार आहोत असे मेसेजेस पसरवले. त्यामुळे कायदा न समजणा-यांमधे भीती पसरली.
दुसरे म्हणजे २०१४ पर्यंत आलेल्या सर्वच हिंदू नागरिकांना नागरिकत्व द्यायचे तर कागादपत्रे पहावी लागणार आहेत. तपासणी शिवाय हे शक्यच नाही. म्हणजेच एन आर सी शिवाय सीएए या कायद्याला अर्थच नाही. आधीही असेच सांगितले गेले होते. मात्र प्रत्यक्षात काय झाले हे सोबतच्या व्हिडीओज मधे दिले आहे.
आसामात डिटेन्शन कँपच नाहीत असे सरकारचे म्हणणे या व्हिडीओज मुळे खोटे पडले आहे. मुलाचे नाव आहे पण आईचे नाव नाही म्हणून आईला छळछवणीत पाठवले. गरोदर बाईची रवानगी केली गेली. आईचे नाव आहे पण मुलाचे नाव व्होटर कार्ड वर चुकले म्हणून त्याला पाठवले. तिकडे त्याचा मृत्यू झाला. हे हिंदू होते,
एका ठिकाणी पकडून नेणा-यांनीच गोंधळ घालून एकाच नावाच्या दोन महिलांमधील वेगळ्याच महिलेला पकडून नेले. जिचे नाव मधुबाला दास होते तिला पकडायचे होते पण मधुबाला मंडल या बाईला पकडून नेऊन छळ छावणीत टाकले गेले. तीन महीन्यानंतर चूक लक्षात आली आणि तिची सुटका झाली. तिथे पाणी मिळत नाही. फक्त पिण्याचे पाणी मिळते. इतर गोष्टींसाठी लागणारे पाणी ४० /जण ५० जणात खूपच अपुरे असल्याने अस्वच्छता आणि घाण यांचे साम्राज्य आहे. जेवण फक्त जिवंत राहण्यासाठीच आहे.
https://www.facebook.com/cjpindia/videos/vb.271925582604/250098852685260...
याउलट बांगलादेशातून आलेले जिथे राहतात त्यांची नावे एन आर सी त आहेत. तिथले खूपच कमी लोक छळ छावण्यात गेले आहेत. याचाच अर्थ यांना बोगस कादपत्रे मिळालेली आहेत. जे नागवले गेले ते बंगाल मधून आलेले हिंदू . मुस्लीम पण मूळचे भारतीय नागरीक आहेत. महाराष्ट्रात तर व्होटर कार्डात अभूतपूर्व गोंधळ घातला गेला आहे. हा गोंधळ सरकारी यंत्रनेने घातला आहे. अशांची नावे डी लिस्ट मधे येतात. यांना नोटीसा येतात आणि मग सर्वच कागदपत्रात संशय व्यक्त केला जातो.
बीबीसीची ही डॉक्युमेटरी
https://www.youtube.com/watch?v=EwAbyO11Iv4&fbclid=IwAR0FqSvnJ_Rhu3AUXUm...
यामुळेच या कायद्याला विरोध चालू आहे. पन शांततापूर्ण चाललेल्या आंदोलनात पोलीस आणि अभाविपच्या विद्यार्थ्यांनी हिंसाचार घडवून आणला आहे. पोलिसांची स्पष्टीकरणे हास्यास्पद आहेत. युनिफॉर्म मधे नसलेल्या एका अभाविपच्या कार्यकर्त्याची ओळख पटवली गेली आहे. पोलिसांनी दुस-याच एका गणवेषात नसलेल्या कर्मचा-याचे छायाचित्र देऊन हा ही गणवेषात नव्हता असे म्हणून त्याचे नाव दिले आहे. पण जो लाल टी शर्टातला अभाविपचा कार्यकर्ता आहे तो कोण पोलीस आहे याचे छायाचित्र दिले नाही. मोघम खुलासा आहे.
पोलीस दंगल नियंत्रणाच्या कामात गुंग असताना . जुना व्हिडीओ आहे (गेल्या वर्षीचा). मात्र पोलिसांची कार्यशैली पाहता त्यांच्यावर विश्वास कसा ठेवायचा ? अशाच पद्धतीने हार्दीक पटेलच्या आंदोलनाला बदनाम करण्यासाठी पोलिसांनी रात्रीतून हजारो व्हिडीओ तोडल्याचा व्हिडीओ तीन चार वर्षांपूर्वी व्हायरल झाला होता. एव्हढा नमुना इथे पुरे असावा.
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=1218504001682733&external_l...
कायदा तोडणा-यांवर कारवाई करताना भाजपचे पोलीस
https://www.facebook.com/DrunkJournalist/videos/550193615832138/
अरेरे
अरेरे
योगेंद्र यादव यांचे
योगेंद्र यादव यांचे आवाहन
https://www.facebook.com/YogendraYY/videos/1555055117976403/
एन आर सी वरून नरेंद्र मोदी
एन आर सी वरून नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा परस्परविरोधी विधाने करताना.
https://www.facebook.com/BBCnewsMarathi/videos/2453026321630560/
सगळेजण नई म्हणताहेत
सगळेजण नई म्हणताहेत
कायदा लागणार तरी कुठे ? गुजरात अन अंदमान?
धागा ज्यांनी काढला आहे त्याचा
धागा ज्यांनी काढला आहे त्याचा सदस्य काळ 2 तास सुद्धा नाही
हा आयडी हाकलून दिलेल्या कोणाचा ड्यू id असू शकतो.
जो सारखा .
परत येतोय
परत येतोय
परत परत येतोय
फडणविसांचा असू शकतो.-
फडणविसांचा असू शकतो.-
--
#मी परत येईन
मा. अॅडमिन
मा. अॅडमिन
राजेश १८८ या आयडीचे प्रतिसाद विषयाला धरून नाहीतच. शिवाय माझा अपमान करणारे आहेत. राजेश १८८ या आयडीने आपली ओळख पटवून या संक्तेस्थळावर प्रवेश घेतलेला आहे काय ? हा प्रत्येक धाग्यावर मला अपमानास्पद शेरेबाजी करत आहेत. मी अजून एकही प्रतिसाद त्याला दिलेला नाही.
बांग्लादेशींवर २००९ मधे मोदी
बांग्लादेशींवर २००९ मधे मोदी काय म्हणत होते ? आणि अमित शहा आता काय म्हणतात ?
https://www.facebook.com/PeeingHuman/videos/2473829382872141/
सगळ्यांना नागरिकत्व द्यायचे
सगळ्यांना नागरिकत्व द्यायचे आहे तर कशाला NRC चा खटाटोप? अरे हो विसरलोच की. धार्मिक विभाजन झाल्याशिवाय दुकान चालणार कसं?
श्वान जेव्हां सामान्य अन्न
श्वान जेव्हां सामान्य अन्न खाऊ लागतात तेव्हां परिस्थिती बरी आहे असे म्हणावे लागते.
अर्णब गोस्वामीने सीएबी वरून भाजपला फटकार लावली आहे.
https://www.sify.com/news/citizenship-bill-a-big-mistake-states-arnab-go...
काय विलक्षण योगायोग?
काय विलक्षण योगायोग?
एक आफ्रिकी आय डी वर बंदी आली आणि काही तासातच त्यांचा क्लोन तयार होऊन तसेच प्रतिसाद आणि धागे व्यायला सुरुवात झाली.
तुमच्या प्रतिसादातून
तुमच्या प्रतिसादातून धाग्याच्या विषयावर काय बोलायचे आहे हे समजले नाही. कृपया खुलासा कराल काय ? कदाचित अॅडमिन यांना समजले असेल तर त्यांनी खुलासा करावा.
अरेरे ...
अरेरे ...
निर्वासित छावण्या उर्फ
निर्वासित छावण्या उर्फ यातनाघरांबाबत मोदी खोट़ं बोलले
https://maharashtratimes.indiatimes.com/india-news/nrc-caa-have-nothing-...
कायदा लोकशाही मार्गाने पास
कायदा लोकशाही मार्गाने पास झाला आहे
राज्य घटने च्या चौकटीत कायदा बसत आहे आहे त्या मुळे कोर्टात रद्द होणार नाही.
विरोध करून काहीच पदरात पडणार नाही.
उलट तोटाच होईल.
उद्या संघी लोकांना घरात घुसून
उद्या संघी लोकांना घरात घुसून बदडण्याची परवानगी देणारा कायदा लोकशाही मार्गाने मंजूर केला तर संघी विरोध करणार नाहीत.
बदडणे किंवा कोणाला मारायची
बदडणे किंवा कोणाला मारायची परवानगी देणारा कायदा एक तर
कोण मांडणार नाही .
मांडला तर पास होणार नाही आणि तरी पास झाला तर राज्य घटनेच्या चौकटीत बसत नाही म्हणून कोर्ट रद्द करेल.लोकशाही मार्गाने न्याय मिळवण्याच्या यंत्रणा भारतात आहेत.
प्रतेक वेळी रस्त्यावर उतरून हिंसा करून न्याय मिळवण्याची धडपड करायची गरज नाही
तरी पास झाला तर राज्य
तरी पास झाला तर राज्य घटनेच्या चौकटीत बसत नाही म्हणून कोर्ट रद्द करेल. >>>
supreem courtala tasa adhikar
supreem courtala tasa adhikar aahe.
खऱ्या आयडीने लिहा किंवा ओळख
खऱ्या आयडीने लिहा किंवा ओळख जाहीर करा. ड्युआयडी आहे म्हणून काहीही बकवास कशाला? खरेंना चालते म्हणजे बाकीच्यांना कसे काय चालेल?
माझ्या पोस्ट मध्ये बकवास काय
माझ्या पोस्ट मध्ये बकवास काय आहे हे सांगायची तसदी घ्याल का?
आदळआपट न करता
माबोवर तुम्हाला जो कुणी ओळखत
माबोवर तुम्हाला जो कुणी ओळखत असेल अशा कुणालाही विचारा.
माझ्या पोस्ट मध्ये बकवास काय
माझ्या पोस्ट मध्ये बकवास काय आहे हे सांगायची तसदी घ्याल का?
आदळआपट न करता
नवीन Submitted by Rajesh188 on 23 December, 2019 - 12:31
<<
त्याचे काय आहे राजेशभाऊ,
त्यांना तुम्ही विचारा की कलम ३७०, सीएए अश्या संसदेने पास केलेल्या कायद्यांविरोधात लोक सुप्रिम कोर्टात का गेली होती.
सरकारने विरोधी पक्षाच्या
सरकारने विरोधी पक्षाच्या सहकार्याने दोन्ही सभागृहात पास केलेला राष्ट्रीय न्यायाधीश नियुक्ती आयोगाचा कायदा ( कॉलेजियम रद्दबातल करून) सर्वोच्च न्यायालयाने घटनाबाह्य ठरवून रद्द केला. 50% पेक्षा जास्त आरक्षणाचे विविध राज्यातील कायदे रद्द केले याबद्दल वाचलेले नाही का?
त्यांना तुम्ही विचारा की कलम
त्यांना तुम्ही विचारा की कलम ३७०, सीएए अश्या संसदेने पास केलेल्या कायद्यांविरोधात लोक सुप्रिम कोर्टात का गेली होती.
असे विचारलं तरी तो आयडी सरळ उत्तर देणार नाही .
कारण हा आयडी वेड घेवून पेडगावला च जाणार आहे.
On 16 October 2015, the
On 16 October 2015, the Constitution Bench of Supreme Court by 4:1 Majority upheld the collegium system and struck down the NJAC as unconstitutional after hearing the petitions filed by several persons and bodies with Supreme Court Advocates on Record Association (SCAoRA) being the first and lead petitioner.
खरे, मला कशाला सांगताय? तुमचं
खरे, मला कशाला सांगताय? तुमचं आणि राजेशभाऊंचं आकलन सेम टू सेम आहे.
राजेश 188 आधी म्हणतात लोकशाही
राजेश 188 आधी म्हणतात लोकशाही मार्गाने संमत करण्यात आला. काही होऊ शकत नाही. म्हणून त्यांच्या बैलबुद्धीला समजेल असे उदाहरण दिले तर लगेच पुढच्याच पोस्ट मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली त्यांनी.
एखाद्याला हे समजणार नाही. पण सगळे एकाच वेळी कसे काय बैलबुद्धी असू शकतात? की विषय भरकटवण्यासाठी बैल व्हायला लागले तरी बेहत्तर असे ट्रेनिंग आहे?
सर्वोच्च न्यायालयात जाता येत
सर्वोच्च न्यायालयात जाता येत नाही असे मी कुठेतरी म्हटल्याचे दाखवा. बळेबळेच अर्थ काढायचे आणि भरकटवायचे.
कायदा लोकशाही मार्गाने पास
कायदा लोकशाही मार्गाने पास झाला आहे
राज्य घटने च्या चौकटीत कायदा बसत आहे आहे त्या मुळे कोर्टात रद्द होणार नाही.
ही माझी पोस्ट आहे
ह्या पोस्ट मध्ये तुम्ही कोर्टात जावू शकता हे सांगितलं आहे पण कोर्टात सुधा हा कायदा रद्द होणार नाही हे मी लिहाल आहे .
कारण हा कायद्या घटनेच्या विरूद्ध नाही.
जरा पूर्ण वाचून लिहत जा मी firasta
तुम्ही मला बैल बुध्दी म्हणता असाल तर तुम्हाला गाढव बुध्दी म्हणायचं मला पूर्ण अधिकार आहे.
गाढव हा शब्द वाचल्या सारखा वाटत आहे कोणाचा तरी आयडी होता
Pages