महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक २०१९ मतदान टक्केवारीच्या दृष्टिकोनातून

Submitted by शाम भागवत on 19 November, 2019 - 10:17

महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणूक टक्केवारीच्या साहाय्याने मी काही मते बनवायचा विचार करतोय. मात्र "हा म्हणाला", "तो म्हणाला" वगैरे सारखी राजकारणी लोकांची मते मी आधार म्हणून घेणार नाहीये. तर्क करताना कोणतेतरी सांख्यकीय गणित त्यामागे असावे असा उद्देश आहे. राजकीय धाग्यांवर बरीच हुशार लोक भरपूर लिखाण करतात. पण त्यासाठी टिव्ही, वर्तमानपत्रे यातील बातम्या यांचा आधार घेतात. मला वाटते हा आधार घ्यावाच पण तो कोणत्यातरी सांख्यकीय विश्लेषणाच्या साहाय्याने तपासून घ्यायला हवा. आपोआपच बिटवीन द लाईन्स वाचायची कला साध्य होऊ शकेल. तसेच ही माध्यमे आपल्याला शेंडी लावायची शक्यता कमी होऊ शकेल.

विधानसभा निवडणूकी बरोबरच टक्केवारीच्या आधारे आपली लोकशाही कुढे चालली आहे त्याबाबत माझे मत मांडायचाही विचार आहे. पण ते कधी जमेल माहीत नाही. किंवा प्रतिसादामध्येच मी त्याबाबत लिहीन.

मी एका धाग्यावर माझी मते मांडली होती. तीच परत देत आहे. त्यानंतर काही मतदारसंघांची उदाहरणे देत आहे. यासाठी अल्फाबेटीकली पहिल्या १० मतदारसंघांचा नमुना म्हणून मी अभ्यास केला व त्यातून वेगळे काहीतरी घडत असल्याचे जाणवणारे चार मतदार संघ निवडून त्याचे तक्ते जोडत आहे. याच पध्दतीने इतर जणं पण यात भर घालू शकतील. पण मतदान टक्केवारी व त्यातून निघणारा अन्वयार्थ असे त्याचे स्वरूप असेल तर बर होईल. सगळ्यांनाच एका वेगळया पध्दतीने विचार करायला किंवा शिकायला मिळू शकेल. इतकेच नव्हे तर बातम्यांवर विसंबून न राहता आपणही थोडेफार विश्लेषण करू शकू.

राजकारणावरील धागा म्हणजे निव्वळ लाथाळ्या, हे मत बदलले तर अशा प्रकारच्या धाग्यावर अनेक हुशार लोकं भाग घ्यायला लागावीत हा या धाग्या मागचा मुख्य उद्देश आहे.
---------------------------------------------

मी 13 Nov 2019 - 11:55 am ला मांडलेली मते पुढे देत आहे.
१. मला तरी असेच वाटतेय की, राकाँ व काँग्रेसच्या साहाय्याने मुख्यमंत्री पद मिळवायचे शिवसेनेने अगोदरच ठरवलेले असावे. अन्यथा निवडणूक निकाल लागण्याची प्रक्रिया चालू असतानाच, सर्व पर्याय खुले असण्याची घोषणा झाली नसती. ती घोषणा, एका प्रदीर्घ घटनेतील एक टप्पा असावी असेच माझे मत बनले. शिवसेनेच्या हातात कोणतीच हुकमाची पाने नव्हती हे आता कळल्यावर, शिवसेनेचा आक्रमकपणा पाहून माझे हे मत जास्त पक्का झालंय. मनसे शिवसेनेचा कट्टर शत्रू. त्यालापण शिवसेनेची मते जाताहेत हे जाणवल्यावर माझा हा संशय जास्तच बळावला. हे तपासायला पुण्याचे उदाहरण पुरेसे आहे.

अजून लढवलेल्या जागांवरची टक्केवारी जाहीर झाली नाहीये. ती मिळाली असती तर जास्त पुराव्यानिशी माझे मत मांडता आले असते. असो.

२. त्यामुळे जिथे भाजपाचा उमेदवार उभा होता तिथे शिवसेनेची बरीच मते राकाँ व काँग्रेसला गेली आहेत. कारण या दोघांचा निवडणूक निकालानंतर पाठिंबा मिळवायचा असेल तर त्यांचे आमदार निवडून आले पाहिजेत ही तर शिवसेनेचीच गरज बनते व भाजपाचे १४४ आमदार होऊ नयेत ही जबाबदारी ठरते. ह्या दोन्ही गोष्टी पवारसाहेबांच्या फायद्याच्या असल्याने त्यांनीही तोंडभरून आश्वासने दिली असणे शक्य आहे.

३. १९६७ पर्यंत काँग्रेसला विरोधकांची भिती वाटत नव्हती. पण लोहियांची विरोधी पक्षांची युती बनवून काँग्रेस विरोधात एकास एक उमेदवार देण्याची नीती यशस्वी होते म्हणाल्यावर, विरोधकांची एकजूट होऊ नये यासाठी डावपेच आखणे हे काँग्रेसचे मुख्य धोरण बनले.
त्यानुसारच पवारसाहेब राजकारण करतात व त्यात ते सद्या तरी सर्वात पाराविना आहेत असे वाटते. यावरून महाराष्ट्रात युती भारी पडतेय म्हणाल्यावर त्यात फूट पाडणे हेच आघाडीचे दिर्घकालीनधोरण असणार यात काही संशय नाही.
थोडक्यात महाराष्ट्रातील निवडणुकांत काँग्रेस व राष्ट्रवादीने एकत्रित लढणे व शिवसेना व भाजपाने वेगवेगळे लढणे हा एक मार्ग आहे जो आघाडीला सत्तेपर्यंत नेऊ शकतो.

जर युती तुटली असेल तर ती फक्त ताणली जात राहील एवढेच फक्त पाहावयाचे आहे व परत जोडली जाऊ नये यासाठी प्रयत्न करावयाचे आहेत. त्यासाठी शिवसेनेचे सरकार यावयाची जरूरी नाही.

४. परत निवडणुका झाल्या तर त्या शिवसेना व भाजपाने एकत्रित लढवू नयेत एवढीच आघाडीची इच्छा किंवा ध्येय असावे असे वाटतेय. यासाठी प्रथम राज्य यांना बाजूला केले. या राज्यच त्रासातून शिवसेना खूप मागे खेचली गेली. बाळासाहेबांची पुण्याईही कामी येऊ शकली नाही. त्याचा फायदा त्यांना २०१४ पर्यंत झाला. फोडा व झोडा पध्दतीत नेहमी रागीट माणसाला हाताशी धरले जाते. कारण रागाच्या भरात त्याच्यावर कब्जा मिळवणे सोपे असते. त्यामुळे यावेळी राऊतांद्वारे शिवसेनेला जाळ्यात पकडण्यात आलेय. राऊतांवरचा ऊध्वजींचा विश्वास हे हत्यार वापरले गेलंय.

५. पण मोदी उदयानंतर सगळंच गणित फिसकटायला लागलेय. शिवसेनेच्या बळावर मोठे होण्याची अगतिकता भाजपाची राहिलेली नाही. भाजपचे वाढते बळ त्याचा पुरावा आहे. त्यामुळे परत निवडणुका झाल्या व शिवसेना वेगळी लढली तर त्यांची आघाडीला गेलेली मते परत फिरतील.

भाजपकडे या वेळेस इच्छुक जास्त झाले होते व जागा २०१४ पेक्षा कमी झाल्या होत्या. पण परत निवडणुका झाल्यास, लढायच्या जागा १५६ वरून २८८ झाल्यामुळे बंडखोरांचा प्रश्न सुटेल. भाजपातील लाॅयल कार्यकर्ते त्यामुळे खूश झाल्याने पुढच्या निवडणुकीत मतदान टक्केवारी वाढेल, जी शहांची नेहमीचीच रणनीती आहे.

६. जर शिवसेनेने पुढील निवडणुकीत आघाडीशी हात मिळवणी केली तर भाजपाला ते हवेच असेल. धृवीकरण भाजपाला नेहमीच फायद्याचे ठरत आले आहे.

काँग्रेस विरोधातील आपला अवकाश शिवसेना आपणहून सोडून देत असेल तर भाजपा नक्कीच खूश होईल. भाजपा यापध्दतीनेच मोठी होत आली आहे. मात्र यासाठी संधीची वाट बघत बसायला लागते व त्यासाठी खूप पेशन्स लागतो. तो मोदी शहांकडे नक्कीच आहे असे वाटते.

७. थोडक्यात, भाजपा, काँग्रेस व राकाँ यांचे पुढील धोरण निव्वळ वेळकाढूपणाचे असेल असे वाटते. यासाठी एखादी कोर्टकेस वगैरे सारखा उपाय योजणे हा मार्ग मस्त. जो काँग्रेस नेहमीच अवलंबते. फक्त कोणाकडे तरी बोट दाखवता आले की झाले.

राऊतांनी बोलणी पवारांशी केली. ते आता पवारांकडे बोट दाखवत असतील. पवार बोट दाखवताहेत काँग्रेसकडे. काँग्रेस बोट दाखवतीय केरळ काँग्रेसकडे.

८. पण
जास्तीचं काहीही न देता शिवसेना जवळ येत असेल तर भाजपा ही संधी साधेल असं वाटते.
दीड दोन महिने फडवणीस संपले संपले असं वाटत असताना परत उभे राहतात, असं बऱ्याच वेळेस झालंय. या वेळेसही हे होऊ शकते.
या वेळेसही फडणवीस यांनी समारोपाच्या वेळी युतीच सरकार बनवेल असं म्हणूनच ते थांबले आहेत.

९. असंच होणं योग्य असेल. कारण राजकारणात डाव ओळखून प्रतिडाव टाकावा लागतो. बाकी सगळे गौण याचे भान राखावे लागते. जर युती तुटावी हा डाव असेल तर युती टिकवणे हाच प्रतिडाव असतो. शिवसेना कशी वागली याबाबत सर्वसामान्य भाजपा कार्यकर्त्यांना येणारा राग नेत्यांना पोटात ठेवावा लागतो.

भाजप पुढेमागे युती तोडेलही. पण ती सोयीची वेळ ते ठरवतील. पवार साहेबांनी त्यांच्या सोयीने निवडलेली वेळ भाजपाने साधणे शहाणपणाचे ठरणार नाही.

अर्थात हे सर्व राजकारणी माझ्यापेक्षा नक्कीच हुशार असणार म्हणा. Happy

---------------------------------------------------
२०१९ विधानसभेच्या टक्केवारीच्या गमतीजमती
१. अक्कलकुवा (1)
आघाडी

पक्ष २०१४ २०१९
राष्ट्रवादी २७.७८
काँग्रेस ३६.७९ ४१.२६
एकूण ६४.५७ ४१.२६
युती

पक्ष २०१४ २०१९
शिवसेना ५.९१ ४०.२१
भाजप १८.६८
एकूण २४.५९
इतर दखलपात्र पक्ष

पक्ष २०१४ २०१९
अपक्ष ४.५१ १२.६९
आप २.०२
एकूण ४.५१ १४.७१
२०१४ ला नागेश पडवी यांनी भाजपातर्फे उभे राहून १८.६८% मते मिळवली होती. तर आमश्या पडवी यांना ५.९१% मते मिळाली होती. खरं तर या जागेवर भाजपाने जास्त मते मिळवली असूनही ही जागा शिवसेनेला सोडायला लागली. मागच्या वेळेचा भाजपा उमेदवाराला ऐनवेळी माघार घ्यायला लावल्यावर त्याने चिडून जाऊन बंडखोरी केली. तरीही या वेळेस शिवसेनेला ४०.२१ टक्के मते मिळाली. मतांची ही वाढ आश्चर्यकारकच आहे.

खरे तर २०१४ ला राष्ट्रवादी काँग्रेस२७.७८ टक्के व काँग्रेसला ३६.७९ टक्के मते मिळाली होती. म्हणजे आघाडीला एकूण ६४.५७ टक्के मते मिळाली होती. ही जागा काँग्रेसच्या वाट्याला आली होती व काँग्रेस जिंकणार हे नक्की होते. त्यात परत युतीमध्ये बंडखोरी झालेली. म्हणजे अगदीच एकतर्फी अशी ही लढत होती. पण या वेळेस काँग्रेसला ६४.५७ टक्क्यांच्या ऐवजी फक्त ४१.२६ टक्केच मते मिळाली. म्हणजे युतीकरूनही मागच्या वेळेपेक्षा फक्त ४.४७ टक्के एवढीच वाढ?

मग राष्ट्रवादीची २७.७८ टक्कें पैकी ४.४७ काँग्रेसला मिळाली असतील तर राष्ट्रवादीची उरलेली २३.३१ कुढे गेली ?????

२०१४ साली शिवसेना व भाजप यांना एकत्रित २४.५९ टक्के मते मिळाली होती. त्यात परत भाजपाचा बंडखोर उभा होता. म्हणजे मते मागल्यावेळेपेक्षा कमी व्ह्यायला पाहिजे होती. पण शिवसेनेला मिळाली चक्क ४०.२१ टक्के. काँग्रेसपेक्षा फक्त १.०५ टक्के कमी. अगदी नशीब बलवत्तर म्हणून ही जागा कॉग्रेसला मिळालेली आहे.

निवडणूक निकालानंतरच शिवसेना राष्ट्रवादीजवळ आली असं का समजायचे?
-----------------------------------------------------------------------

२. अहमदनगर शहर (225)
आघाडी

पक्ष २०१४ २०१९
राष्ट्रवादी २९.७९ ४७.३३
काँग्रेस १६.३३
एकूण ४६.१२ ४७.३३
युती

पक्ष २०१४ २०१९
शिवसेना २७.७९ ४१.१९
भाजप २४.०८
एकूण ५१.८७ ४१.१९
इतर पक्ष

पक्ष २०१४ २०१९
aimim ४.०४
वंचित १.६९
बसप ०.३५ १.७२
एकूण ०.३५ ७.४६
इथे राष्ट्रवादीचा उमेदवार उभा होता. २०१४ ला आघाडीला एकत्रित ४६.१२ टक्के मते होती या वेळेस ती ४७.३३ टक्के झाली. म्हणजे आघाडीचा धर्म काँग्रेसने पाळला असे म्हणावे लागेल.

मात्र २०१४ ला युतीला एकत्रित मते ५१.८७ टक्के असताना शिवसेनेला ४१.१९ टक्के मतेच मिळाली आहेत. शिवसेनेला अपेक्षेपेक्षा१०.६८ टक्के मते कमी मिळालेली आहेत. याचा अर्थ भाजपाची २४.०८ टक्के पैकी १०.६८ टक्के मते फुटली आहेत. पण त्याचा दुसरा अर्थ असा की, भाजपाच्या अंदाजे १४ टक्के लोकांनी युती धर्म पाळलेला असावा.

२०१४ साली चारही प्रमुख पक्ष एकत्र लढल्यामुळे या चौघांनीच ९७.९९ टक्के मते मिळवली होती. बाकीचे सगळे मिळून २ टक्के होते. त्यात बसपा ५व्या क्रमांकावर होती व तिला ०.३५ टक्के मते होती. मात्र २०१९ साली या सर्व पक्षांना पालवी फुटलेली दिसून येते. याला कारण भाजपाची फुटलेली मते आहेत हे निश्चित होते.

याचाच दुसरा अर्थ असा की, भाजपाची मते राष्ट्रवादीकडे गेलेली नाहीत.
------------------------------------------------

३. अकोला पश्चिम (३०)
इथे प्रथमदर्शनी असं वाटतं की काँग्रेसने वंचितशी आघाडी केली असती तर काँग्रेस जिंकली असती. त्यामुळे वंचितचा फायदा भाजपाला झाला अशीच सर्वसाधारण समजूत असते. पण २०१४ ची टक्केवारी पाहिली तर चित्र वेगळेच दिसते.
युती

पक्ष २०१४ २०१९ वध/घट
भाजपा ४६.७७ ४३.२३
शिवसेना ७.३९
एकूण ५४.१६ ४३.२३ -१०.९३
आघाडी

पक्ष २०१४ २०१९ वध/घट
काँग्रेस ६.४० ४१.७०
राष्ट्रवादी १८.८५
एकूण ५४.१६ ४३.२३ +१६.४१
बीबीएम व वंचित

पक्ष २०१४ २०१९ वध/घट
बीबीएम १६.७२
वंचीत १२.२१
एकूण १६.७२ १२.२१ -४.४९
शिवसेनेची मते भाजपाला मिळालेली नाहीत तर ती चक्क काँग्रेसला गेलेली दिसत आहेत. (काँग्रेसचा पण पाठिंबा मिळेल असे तोंडी आश्वासन राष्ट्रवादीकडून शिवसेनेला मिळाले होते की काय?) तसेच भाजपाची मतेही ३ टक्के कमी झालेली दिसत आहेत. ही का कमी झाली याचा विचार भाजपाला करावाच लागेल.

तर वंचितच्या समावेशामुळे पूर्वीच्या बीबीएमची काही मते (मुख्यत्वेकरून मुस्लिम मते असावीत) काँग्रेसकडे वळलेली दिसत आहेत. याचा अर्थ वंचितमुळे काँग्रेसच फायदाच झालेला दिसून येतो. अन्यथा काँग्रेसची मते ४.४९ टक्क्याने कमी झाली असती.

त्यामुळे वंचीत व ओवेसी एकत्र आले तर भाजपाचा फायदा होतो तर वंचीतने ओवेसींची साथ सोडली तर काँग्रेस व राष्ट्रवादीचा फायदा होतो. असाही अर्थ काढता येऊ शकतो. २०१९ ला तरी वंचितमुळे लोकसभेला भाजपाचा व विधानसभेला काँग्रेसचा फायदा झालेला दिसून येतो. काँग्रेसच्या वाढलेल्या १६.४१ टक्के मतांचा असा हिशोब लावता येतो.

-------------------------------------
टक्केवारीच्या आधारावरील हायपोथेसीसची उभारणी

येथे आणखी एक गोष्ट नमूद करावीशी वाटते. याच टक्केवारीच्या आधारे बातम्यांचा अर्थ लावता येऊ शकतो. उदाहरणासाठी एका बातमीचा अर्थ लावायचा प्रयत्न करू.

लोकसभा निवडणुकांचा निकाल आल्यावर वंचितची आघाडीशी बोलणी चालू असल्याची बातमी आली होती. तसेच वंचितनी ओवेसींचा संबंध सोडल्याचे पण जाहीर केले होते. वंचितने ओवेसींशी संबंध तोडले तरच जागावाटपाबद्दल बोलणी करता येतील अशी एखादी अट आघाडीने वंचितला घातली होती की काय अशी दाट शंका येतीय. त्यानुसार वंचितने ओवेसींशी संबंध तोडल्यावर आघाडीचे काम झाले होते. आता वंचितशी आघाडी करायची जरूरी नव्हती यास्तव त्यानंतर वंचितला फक्त आशेवर ठेवण्यात आले, जेणेकरून वंचितने परत ओवेसींशी संगनमत करू नये.

ही फक्त शंका आहे. पण तशीच एखादी गोष्ट परत घडली की दाट शंका येणारच ना?

एनडीएशी संबंध तोडले तरच पुढची बोलणी करता येतील अशी अट शिवसेनेला घातली गेली होती. शिवसेनेने पण ती अट पाळण्यासाठी सावंतांना परत बोलावून घेतले. त्यानंतर चर्चेचा घोळ चालू ठेवून शिवसेनेला आशेवर ठेवले. आता भाजपानेच युती तुटली असल्याच जाहीर केल्यावर मात्र सगळंच बदललं आहे. शरद पवारांनी तर स्पष्टच सांगून टाकलंय की, शिवसेनेला सरकार बनवायला पाठिंबा देण्याबाबत त्यांची व सोनियांची अजून चर्चाच झालेली नाही.

एक अंदाज असाही आहे की, राष्ट्रवादीला सरकार व्हावं असं वाटतंय. तसे झाले तर राष्ट्रवादी पुढील निवडणुकीपर्यंत आपली ताकद आणखी वाढवू शकेल.

तर काँग्रेसला राष्ट्रवादीचा संशय येतोय. निवडणुकी अगोदरच शिवसेना व राष्ट्रवादीमध्ये काहीतरी संगनमत झालेले आहे. संगनमत असायला हरकत नाही पण ते संगनमत काँग्रेसच्या मुळावर येत असेल तर काँग्रेसला कसे चालेल. तसे पुरावे मतदान टक्केवारीतून काँग्रेसला मिळाले असावेत. सरकार स्थापन झाले तर आणखी काय काय होईल काय माहीत? मला वाटते यामुळेच युती तुटेपर्यंत सोनियाजी शरदरावांच्या नाटकात काम करत राहिल्या. नंतर मात्र त्यांनी त्यांच्याबाजूने नाटकावर पडदा टाकला.
टक्केवारीच्या आधारावरील हायपोथेसीस समाप्त. Happy

विषय: 
Group content visibility: 
Use group defaults

>>> शिवसेनेची मते भाजपाला मिळालेली नाहीत तर ती चक्क काँग्रेसला गेलेली दिसत आहेत. >>>

सेना व राष्ट्रवादी-कॉंग्रेसचे आधी काही ठरले नसावे. युती झाली तेव्हाच सेनेचे उमेदवार पाडून त्यांची संख्या वाढून द्यायची नाही हे भाजपने ठरविले असावे व भाजपचे उमेदवार पाडून भाजपला बहुमतापासून लांब ठेवायचे सेनेने ठरविले असावे. दोघांनीही एकमेकांचे काही उमेदवार पाडले असावे.

उदा. धुळेमधून २०१४ मध्ये अनिल गोटे भाजपच्या तिकिटावर निवडून आले होते. २०१९ मध्ये गोटे भाजपत नव्हते व स्वतंत्र उभे राहिले. भाजपने आपला हा मतदारसंघ सेनेला देऊन टाकला, परंतु राजवर्धन कदमबांडे या स्वतंत्र उमेदवाराला गुपचुप पाठिंबा दिला. शेवटी हे तिघेही पडले न एमआयएमचा उमेदवार निवडून आला.

भाजपने स्वत:चेही काही उमेदवार पाडले (उदा. खडसेंची मुलगी, पंकजा मुंडे). सांगली-कोल्हापूरमध्ये अनेक दिवस पूर असताना फडणवीस महाजनादेश यात्रेत मग्न होते. खडसे, बावनकुळे अशा ओबीसी नेत्यांची तिकिटे त्यांनी कापली. सवर्णांच्या जागा कमी झाल्याने सवर्णही नाराज होते. मेगाभरती करून अनेक भ्रष्ट भाजपत आणल्याने भाजपचे कट्टर समर्थक सुद्धा नाराज होते. त्यामुळे फडणवीसांविरूद्ध काहीशी सुप्त नाराजी होती.

या सर्व गोष्टींचा एकत्रित परीणाम मतदानात दिसला. ५-६ महिन्यांनी मध्यावधी निवडणुक झाली तर ही नाराजी जास्त प्रमाणात व्यक्त होऊन एकट्या लढणाऱ्या भाजपला अजून बऱ्याच जागा गंमवाव्या लागतील.

जिथे राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस च्या उमेदवाराला वेगळे लढले तरी किमान ५०,००० मतं मिळतातच (मोदी लाटेतही) अशा मतदारसंघात २१००० मतं मिळाली आहेत. ती ही एकत्रित असताना. विक्रोळी मतदारसंघात शिवसेनेला ही मतं गेली आहेत असे मानले जाते. ब-याच मतदारसंघात व्होट ट्रान्फर झाले आहे. राष्ट्रवादीच्या एका कार्यकर्त्याने खासगीत सांगितले की सेनेच्या जागा आल्या नसत्या तर राष्ट्रवादीच्या सहकार्याने महाराष्ट्रात भाजपने सरकार बनवले असते. सेनेने स्वतःच राष्ट्रवादीकडे प्रस्ताव दिल्याने त्यांची अडचण झाली आहे बहुतेक.

२८८ पैकी ३ मतदारसंघांचा अभ्यास करून निष्कर्ष? अबब !
की आपल्या आधीच काढलेल्या निष्कर्षाला पुष्टी देणारे हे तीनच मतदारसंघ मिळाले?

Happy
अभ्यास चालू आहे. Happy
११ चा अभ्यास केला. ५ मिळाले. प्रत्येक मतदारसंघाला वेळ खूप लागतोय. लिहून काढायला पण वेळ लागतोय.
५ पैकी ३च लिहू शकलो.
आज धुळ्याचा आणि विक्रोळीचा अभ्यास करायचाय. Happy
जे काय गणित असेन ते मांडेन.
शिवाय त्यावर विश्वास ठेवावा हा माझा आग्रह अजिबात नसेल. Happy
असो.

@मी-माझा
मी फक्त मुद्याकडे लक्ष देतो. मुद्दाच नसेल तर दुर्लक्ष करतो. ३ मतदारांवरून २८८ बद्दल निष्कर्ष हा त्यांचा मुद्दा फक्त लक्षात घेतला. बाकी काय करावयाचे आहे?

मी फक्त शितावरून भाताची परिक्षा करताना शीत किती मोठं होतं तेवढे सांगितले.

लोकसभेच्या निवडणुका चालू असतानापण माझ्या टक्केवारीच्या निष्कर्षांना त्यांनी विरोध केला होता. पण निकाल लागल्यावर मी जिथे बरोबर आलो तिथे माझे अभिनंदनही केले होते.

माझा मतलब निष्पक्ष टक्केवारीच्या अभ्यासाशी आहे.
असो.

भागवत साहेबांचा लोकसभा निकालाचा अंदाज अचूक आला होता हे भरत यांनी (निदान या धाग्यावर तरी) आपले पक्षीय दृष्टिकोन बाजूला ठेवून लक्षात घ्यायला हवं.

@पुरोगामी,
१.भाजप व शिवसेना या दोघांनीही एकमेकांचे पाय खेचले या तुमच्या मताशी मी सहमत आहे.
२. शिवसेनेने निवडणुक निकालानंतर लागलीच राष्ट्रवादीशी जी जवळीक दाखवायला सुरवात केली त्याचे प्रतिबिंब मतदानात पडले आहे का? ते सध्या तपासत आहे.
यासाठी मी वापरत असलेली पध्दत स्पष्ट करतो.
अ) २०१४ च्या मतदानाचे प्रतिबिंब २०१९ च्या निवडणुकांत पडलेले असेल तर युतीधर्म अथवा आघाडीधर्म पाळला गेला असे समजायचे
ब) जर २०१९ मधे आपल्या जोडीदाराला मते गेली नसतील तर पाडापाडीचा खेळ झाला असे मानायचे. म्हणजे युतीधर्म पाळला गेला नाही असे मानायचे.
क) जर २०१९ मधे आघडीची मते युतीकडे किंवा युतीची मते आघाडी कडे गेली असल्यास त्याला नवीन समीकरणे जुळवायचे प्रयत्न समजायचे. याला मी युतीविरोधी अथवा आघाडीविरोधी मतदान एवढेच म्हणणार आहे.

आत्तापर्यंत १३ मतदार संघ तपासले.
अजून तरी काँग्रेसने आघाडी विरोधी किंवा भाजपाने युतीविरोधी भुमिका घेतल्याचे आढळून आलेले नाही. याउलट ५ मतदारसंघात, राष्ट्रवादीने आघाडीविरोधात किंवा शिवसेनेने युतीविरोधात भूमिका घेतल्याचे दिसून आले आहे.

जेथे युतीधर्म पाळला गेलाय ते मतदारसंघ विचारात घेत नाहीये तसेच जेथे पाडापाडीचीचा खेळ झालाय पण युती अथवा आघाडी विरोधात भूमिका घेतली नाहीये तेही मतदार संघ वगळत आहे.
थोडक्यात "क" हा मुद्दाच तपासणार आहे.

आता धुळे शहर या मतदानासंबंधात बोलू.
२००९ साली श्री. गोट लोकसंग्रामकडून लढले होते व विजयी झाले होते. त्यांना ४३.६७ टक्के मिळाली होती. हा मतदारसंघ शिवसेनेकडे असल्याने तेथे भाजपाचा उमेवारच नव्हता. शिवसेनेला १३.०३ टक्के मते मिळाली होती. भाजपाची इथली मतपेढी गुलदस्तातच राहिलेली होती.
२०१४ साली, भाजपाला इथे चेहराच नसल्याने भाजपाने श्री. गोटे यांना भाजपात घेऊन तिकीट दिले. त्यात श्री.गोटे विजयीही झाले. पण लोकांना त्यांचा पक्षबदल आवडलेला नव्हता. त्यांची टक्केवारी ३७.१४ इतकी कमी झाली होती.
२०१९ साली त्यांना भाजपाकडून तिकीट न मिळाल्याने ते परत लोकसंग्राममधे गेले. पण लोकांना त्यांचे पक्षबदल आवडलेला नव्हता. खरेतर हे अगोदरच्याच निवडणुकीत लक्षात आले होते. ती नाराजी अजूनच वाढली. त्यांची मते २६.३० टक्के इतकी घसरून ते चक्क तिसर्‍या क्रमांकावर फेकले गेले.

२०१४ साली देवरे हे शिवसेनेकडून लढत होते. त्यांना १७.६० टक्के मते होती. पण २०१९ साली सेनेने उमेदवार बदलला. हा बदल शिवसैनिकानाही आवडलेला दिसून येत नाही. शिवसेनेला २०१४ सालात मिळालेली मतेही टिकवता आली नाहीत. शिवसेनेचा उमेदवाराला १३.९ टक्के मते मिळून तो चौथ्या क्रमांकावर फेकला गेला.

इथे भाजपाने युती धर्म पाळला नाही असे म्हणता येते पण युतीविरोधात भूमिका घेतलेली दिसून येत नाही. त्यामुळे वरील "क" मुद्दा इथे लागू होत नाही.

परत निवडणुका झाल्यातर? वगैरेच्या तुमच्या इतर मतप्रदर्शनाला टक्केवारीचा आधार तुम्ही दिलेला नसल्यामुले माझ्याकडून पास.

>>> परत निवडणुका झाल्यातर? वगैरेच्या तुमच्या इतर मतप्रदर्शनाला टक्केवारीचा आधार तुम्ही दिलेला नसल्यामुले माझ्याकडून पास. >>>

टक्केवारीच हवी असेल तर पुढील निवडणुकीत कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी (३३+ टक्के), भाजप (२५-२६ टक्के) व शिवसेना (१५-१६ टक्के) हे तिघे स्वतंत्र लढतील व त्यात ३३+ टक्के मते मिळविणारे जिंकतील. कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आपल्या आघाडीत अजून नवीन पक्ष सामील करून आपली टक्केवारी अजून वाढवतील. भाजपला २०१४ मध्ये स्वतंत्र लढून अंदाजे २७.७५ टक्के मते मिळाली होती. यावेळी युती करून २५.७५ टक्के मते मिळाली आहेत. निकालानंतर दोघांच्या भांडणामुळे शिवसेनेप्रमाणे भाजपबद्दलही नाराजी आहे. ओल्या दुष्काळाची फारशी मदत शेतकऱ्यांना अजून मिळालेली नाही व त्याचे खापर राज्यपालांवर म्हणजे पर्यायाने केंद्र सरकारवर फोडले जाईल. आता झालेल्या निवडणुकीत भाजपविरूद्ध असलेली सुप्त नाराजी काही प्रमाणात बाहेर आली. परंतु मध्यावधी निवडणुकीत ही नाराजी उघडपणे जास्त प्रमाणात बाहेर येईल. शिवसेनेची मते भाजपला मिळून भाजप ३५+ टक्क्यांच्या पुढे जाईल असे काही जणांना वाटते. परंतु सेनेचा ठरलेला मतदार सेनेलाच मत देणार. काही मते भाजपला मिळाली तरी ती संख्या फारशी नसेल. २०१४ मध्ये भाजप व सेना वेगळे लढून एकत्रित ४६ टक्के मते होती. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजप-सेना युतीला ५२ टक्के मते होती. परंतु २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत युतीला ४२ टक्केच मते मिळाली. मध्यावधी निवडणुकीत तरंगत्या मतांचे प्रमाण कमी होऊन त्यांच्या एकत्रित मतांचे प्रमाण किमान ३-४ टक्क्यांनी कमी होईल व दोघेही वेगळे लढणार असल्याने भाजपला जास्तीत जास्त २३-२४ टक्के मते मिळतील व कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी किमान १० टक्के जास्त मते मिळवून विजयी होईल.

ओके.
पुढील निवडणुकीपर्यंत थांबू.
Happy

मला तरी असेच वाटतेय की, राकाँ व काँग्रेसच्या साहाय्याने मुख्यमंत्री पद मिळवायचे शिवसेनेने अगोदरच ठरवलेले असावे. अन्यथा निवडणूक निकाल लागण्याची प्रक्रिया चालू असतानाच, सर्व पर्याय खुले असण्याची घोषणा झाली नसती. ती घोषणा, एका प्रदीर्घ घटनेतील एक टप्पा असावी >>>+++१११
माझे माहेरचे गाव अलिबाग मतदार संघात येते. तेथे राष्ट्रवादी कार्यकर्त्यांनी उघड उघड शिवसेनेचा प्रचार केला. शेकापला मत देऊ नका, शिवसेनेला मत द्या.
शिवाय रोहा मतदार संघात शिवसेनेने राष्ट्रवादीला मदत केली असे एका मैत्रिणीकडून कळले

हम्म.
आता अलिबाग व रोहा पाहणे आले.
Happy
पण त्या अगोदर विक्रोळीचा नंबर आहे.

भाजपने ४२ ठिकाणी जे बंडखोर उभे केले होते त्यांचीही टक्केवारी पहा. सुरूवात अपक्षांपासून करा. कळेल कोण कुणाचे पिल्लू आहे ते.

विक्रोळी :
२००९ साली राज ठाकरेंचा त्रास शिवसेनेला भरपूर झाला. बाळासाहेब हयात असूनही भाऊबंदकीचा प्रश्न सोडवू शकले नाहीत. २०१४ साली मात्र मोदींच्या कृपेने उध्दव ठाकरे राज ठाकरेंवर मात करू शकले. २००९ साली शिवसेना व भाजप युती होती तर राष्ट्रवादी व काँग्रेसची आघाडी होती. तरीही मनसेला मिळालेली मते पाहिली तर राज ठाकरे हा केवढा मोठा प्रश्न शिवसेनेपुढे होता ते लक्षात येईल.

पक्ष २००९ २०१४ २०१९
मनसे ४२.८७ १८.९८ १२.५४
शिवसेना २२.७० ३८.२४ ४९.०८

पक्ष २००९ २०१४ २०१९
राष्ट्रवादी २६.४० १५.३८ २७.३२
काँग्रेस ०.०० १३.७२
एकूण २६.४० २९.१० २७.३२

पक्ष २००९ २०१४ २०१९
एलबी ३.१२ ००.०० ००.००
बसपा २.०८ ००.०० ००.००
आरपीआय(ए) ००.०० ५.०३ ००.००
वंचित ००.०० ००.०० ७.१५

भाजपाने इथे कधीच उमेदवार उभा केला नाही. त्यामुळे भाजपाची मते इकडे गेली, तिकडे गेली असं कोणी म्हणत असेल तर माझा पास. मी विरोधही करणार नाही. कारण विरोधी मत मांडायला माझ्याकडे भाजपाचे आकडेच नाहीयेत. Happy

मात्र एक नक्की. राज ठाकरेंना काबूत आणायला शिवसेनेला मोदींचा खूप उपयोग झालेला आहे. २०१९ साली तर राज ठाकरेंनी मोदींविरूध्द मोठी आघाडी उघडली होती. परिणाम एवढाच झाला की, राज ठाकरेंची आणखी ६ टक्के मते कमी झाली व शिवसेनेची ११ टक्के मते वाढली.
त्यामुळे भाजपाची ५ टक्के मते शिवसेनेला मिळाली असावीत असे मानायला आधार आहे.

काँग्रेसची मते राष्ट्रवादीकडे गेलेली दिसत आहेत. काँग्रेसने आघाडीधर्म पाळल्याचे दिसून येत आहे.
त्यामुळेही भाजपाची मते शिवसेनेकडे गेल्याला पुष्टी मिळत आहे. अन्यथा शिवसेना व राष्ट्रवादींच्या मतातील झालेल्या वाढीचे दुसरे कोणतेच कारण मला मिळू शकले नाही.

या मतदार संघात एलबी व बसपा संपल्यातच जमा आहे असे वाटते.

थोडक्यात अबनॉर्मल असे फारसे काही या मतदारसंघात घडलेले नाही असे मला वाटते.

@पुरोगामी गाढव,
जिथे राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस च्या उमेदवाराला वेगळे लढले तरी किमान ५०,००० मतं मिळतातच (मोदी लाटेतही) अशा मतदारसंघात २१००० मतं मिळाली आहेत. ती ही एकत्रित असताना.

हे काही कळले नाही.
तसेच खाजगीत ज्यानी कोणी सांगितले त्याला मतदारसंघाचे नाव विचारा. Happy

खासगीत वगैरे नाही. आकडेवारीनिशी पोस्ट फिरत होत्या. तुम्ही आकडेवारी गोळा करताच आहात तर इनपुट द्यावेत म्हणून लिहीले आहे. अभ्यास करून लिहायचे असते तर धागा नसता का काढला ?

खासगीत वगैरे नाही. आकडेवारीनिशी पोस्ट फिरत होत्या. तुम्ही आकडेवारी गोळा करताच आहात तर इनपुट द्यावेत म्हणून लिहीले आहे. अभ्यास करून लिहायचे असते तर धागा नसता का काढला ?

आदीत्य ठाकरे जिथून विजयी झाले त्या मतदारसंघाबद्दल (वरळी )लिहीले होते ते.. चेक करा. विक्रोळी किंवा वरळी इथे भाजपचा उमेदवार होता असे मी लिहीलेय का ?

नाही.
Happy
अभ्यास करून लिहायचे असते तर धागा नसता का काढला ?
Happy

आमच्या कोल्हापूर जिल्ह्यात भाजपने पाडलेल्या शिवसेनेच्या २ सीट्स . Happy

@केदार जाधव
पण भाजपची मते आघाडीला गेली आहेत का? तुम्हाला काय वाटते?

२०१४ मध्ये जी मतं भाजपला पडली ती सगळी भाजपची हक्काची, कायमची मानणं चूक आहे.
२०१४ हे मो ठ्या स्विंगच वर्षं होतं. मोदी फॅक्टर होता.
या वेळी मोदी फॅक्टर नाही. स्विंगही उलट आहे.

लेखकाने आकडेवारीवर भर देत जे तर्क मांडलेत ते पटण्यासारखे नाहीत.कारण भाजपचा इतिहास पहाता सत्तेसाठी आपल्या मित्रपक्षांनाही नेस्तनाबूत करण्याचा त्यांचा नेहमीच डाव असतो कुठल्याही राज्यात भाजप कमजोर असेल तर येथिल एखाद्या प्रबळ पक्षाशी ते स्वताकडे कमीपणा घेऊन युती करतात आणि हळूहळू त्याच मित्रपक्षाला कमजोर करून संधीचा फायदा घेऊन त्या पक्षाला संपवतात याचेच उदाहरण म्हणजे अकाली दल आहे सत्ता मिळवण्यासाठी ते विधिनिषेध पाळत नाहीत हे त्यांनि गोवा कर्नाटक आणि राजस्थान मधे दाखवून दिले आहे महाराष्ट्रात शिवसेना संपवण्याची भाजपची खेळी होती पण सेनेच्या ते लवकर लक्षात आले.ईतकेच. महाराष्ट्रात आदि भाजपचे काय अस्तित्व होत सेनेशी युती करुन भाजप सत्तेत आली हे लेखक विसरत आहेत.

लेखकाने आकडेवारीवर भर देत जे तर्क मांडलेत ते पटण्यासारखे नाहीत.कारण भाजपचा इतिहास पहाता सत्तेसाठी आपल्या मित्रपक्षांनाही नेस्तनाबूत करण्याचा त्यांचा नेहमीच डाव असतो कुठल्याही राज्यात भाजप कमजोर असेल तर येथिल एखाद्या प्रबळ पक्षाशी ते स्वताकडे कमीपणा घेऊन युती करतात आणि हळूहळू त्याच मित्रपक्षाला कमजोर करून संधीचा फायदा घेऊन त्या पक्षाला संपवतात याचेच उदाहरण म्हणजे अकाली दल आहे सत्ता मिळवण्यासाठी ते विधिनिषेध पाळत नाहीत हे त्यांनि गोवा कर्नाटक आणि राजस्थान मधे दाखवून दिले आहे महाराष्ट्रात शिवसेना संपवण्याची भाजपची खेळी होती पण सेनेच्या ते लवकर लक्षात आले.ईतकेच. महाराष्ट्रात आदि भाजपचे काय अस्तित्व होत सेनेशी युती करुन भाजप सत्तेत आली हे लेखक विसरत आहेत.

भागवत साहेब
तुम्ही स्वतःच आकडेवारीने भाजपची मतं कुठे गेली हे तपासणार होतात ना ? मग आता असे का उफराटे प्रश्न विचारत आहात ?

एप्रिल २०१९ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात भाजप-सेना युतीला सुमारे ५२ टक्के मते मिळाली होती (भाजप २८.३, सेना २३.७). परंतु ६ महिन्यांनी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप-सेना युतीला फक्त ४२ टक्के मते मिळाली (भाजप २५.७५, सेना १६.२५). भाजपची अंदाजे २.५५ टक्के मते व सेनेची अंदाजे ७.४५ टक्के मते कमी झाली. दोघांची एकत्रित १० टक्के मते कमी होण्यामागे कोणती कारणे असावी? मतदारांची नाराजी, चुकीचे चिकिटवाटप, बंडखोरी, एकमेकांचे व स्वत:चे नको असलेले उमेदवार पाडणे किंवा अजून काही वेगळी कारणे असतील का?

मला वाटते,
ह्या निवडणुकीत भाजपाला सर्वात मोठा फटका बसण्याचे कारण आयात केलेले उमेदवार आहेत. २०१४ मधे भाजपाकडे लढवायला २८८ जागा होत्या त्याच जागा २०१९च्या निवडणुकीत १५०च्या आसपास झाल्या. स्व:पक्षातील व भाजपासोबत निष्ठावान असलेले उमेदवार एकतर स्वतंत्रपणे निवडणुकीत उभे राहिले किंव्हा या उमेदवारांनी भाजपाविरोधात प्रचार करुन आघाडीच्या उमेदवारांना जिंकण्यास मदत केली.

ह्या निवडणुकीतून भाजपाने एक धडा नक्कीच घेतला असेल, की आयारामांच्या भरवश्यावर निवडणुक जिंकता येत नाही. ह्या पुढील निवडणुकीत हे लक्षात ठेऊन, पक्षासाठी आयुष्यभर राबलेल्या कार्यकर्त्यांनाच तिकिट द्यायची बुद्धी भाजपाच्या शिर्षनेतत्त्वाला मिळो हिच सदिच्छा !

प्रसाद, हा सल्ला द्यायला खूप उशीर केलात. कर्नाटकात अशा आयात केलेल्या आमदारांसाठी खास पोटनिवडणुका होताहेत.

>>> महाराष्ट्रात आदि भाजपचे काय अस्तित्व होत सेनेशी युती करुन भाजप सत्तेत आली हे लेखक विसरत आहेत. >>>

महाराष्ट्रात १९८९ पूर्वी व नंतरही भाजपचे महाराष्ट्राच्या सर्व भागात थोडेफार अस्तित्व होते व भाजपचा मताधार सेनेच्या तुलनेत बराच जास्त होता. सेनेला मुंबईतील काही प्रभागांच्या बाहेर अस्तित्व नव्हते. भाजपने मदत केल्याने सेनेला मुंबईबाहेर जाता आले.

Pages