मी मतदान केलंय, पण...

Submitted by साद on 24 April, 2019 - 09:20

मतदान हे नागरिकाचे कर्तव्य असल्याने मी ते नुकतेच पार पाडले. नित्यनेमाने विविध निवडणुका येतात अन आपण आपला हा हक्क बजावतो. पुढे त्यांचे निकाल लागतात. कधी आपल्या पसंतीचा पक्ष येतो तर कधी नाही. पण हे रहाटगाडगे चालूच राहते. जगातील बऱ्याच देशांत लोकशाही आता रुजली आहे. ‘अजून चांगला पर्याय’ सापडेपर्यंतची योग्य राज्यव्यवस्था, असे आपण तिचे वर्णन करतो.

सहज म्हणून मी आपल्या देशातील गेल्या २५ वर्षांतील विविध राजवटीवर एक नजर टाकली. त्यावर थोडे तटस्थ चिंतन केले. त्यातून मला एक गोष्ट अंतर्यामी जाणवली ती अशी. सरकार कुठलेही असो, मला व्यक्तीशः काही फार मोठा फायदा वा तोटा कधी झालेला नाही. माझ्या दृष्टीने ‘अच्छे दिन’ वाटून हुरळून जावे असे कधीच नव्हते. अथवा, कधी ‘बुरे दिन’ वाटावेत अशीही परिस्थिती नव्हती. एका संथ गतीने समाजातील विकासकामे ही नेहमीच चालू आहेत. या कालखंडात कधीतरी काही अपरिहार्य कारणाने माझे मतदान हुकले देखील. पण म्हणून त्यावेळेस आलेल्या सरकारचा मला काही तोटा झाला का? किंवा मत न दिल्याचा काही पश्चात्ताप? तर बिलकूल नाही.

मी एक सामान्य मध्यमवर्गीय आहे. एका संथ लयीत माझे आयुष्य चालू आहे. मी जरी अमुकतमुक पक्षाला मत दिलेले असले तरी मनाने मी ‘अपक्ष’च असतो. कुठलेही सरकार आले तरी जनतेचे काही सनातन मूलभूत प्रश्न ‘जैसे थे’च असतात, असे मला जाणवते. जसे की – महागाई, बेरोजगारी, सरकारी कार्यालयांचा अनुभव आणि भ्रष्टाचार, राज्यकर्त्यांची चंगळ ... इ. बरं, कुठल्या सरकारच्या काळात राज्यकर्त्यांचा भ्रष्टाचार शून्य होता का? तर तसेही नाही. विविध ‘घोटाळे’ हे सदोदित चालूच असतात. आणि हे काही फक्त ‘आपल्याकडे’च नाही, तर बहुतेक सर्व लोकशाही देशांत असेच चालू असते – घोटाळ्यांचे प्रमाण काय ते कमीअधिक इतकेच. आपली लोकशाही आता ७२ वर्षांची झाली आहे. पण आपल्या आधी कितीतरी शतके लोकशाहीची स्थापना अन्य देशांत झालेली आहे. तिकडच्या वृत्तमाध्यमांवर आपण एक नजर टाकली तर काय दिसते? राज्यकर्त्यांचे आरोप-प्रत्यारोप, संसदेतील गोंधळ, जनतेचा असंतोष, निवडणुकांचे अर्थकारण व लबाड्या .... हे सगळे अगदी ‘तस्सेच’ आहे ! म्हणजे ‘आहे हे असंच चालायचं’ हाच सूर सर्वत्र ऐकू येतो.

एकदा निवांत बसलो असता मी माझी जुनी डायरी चाळली. त्यात काही नामांकित, वलयांकित किंवा विचारवंत इत्यादींची वचने मी लिहिलेली आहेत. त्यांच्याकडे शांतपणे विचारपूर्वक पहिले असता ती आपल्याला लोकशाहीचा ‘खरा’ अर्थ जाणवून देतात. त्यातली काही आता सादर करतो.

१. Bernard Shaw:
‘लोकशाहीची निवडणूक म्हणजे बहुसंख्य नालायक लोकांनी निवडून दिलेले अल्पसंख्य भ्रष्टाचारी लोक’.
२. मार्क ट्वेन :
‘मतदानाने खरेच काही फरक पडत असता तर ते त्यांनी आपल्याला करूच दिले नसते’.

३. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम:
‘आज आपल्या देशात एक रेषा ओढून जणू दोन स्वतंत्र भाग केले आहेत. एका बाजूला ‘हिरो’ आहेत अन दुसऱ्या बाजूला ‘झिरो’. शेशंभर हिरो उरलेल्या ९५ कोटी लोकांना त्या रेषेपलीकडे ठेवतात’.

४. जॉर्ज ऑरवेल :
‘सर्वजण समान आहेत पण काहीजण अधिक समान आहेत’.

५. अमर्त्य सेन:
‘गरिबांसाठीची कोणतीही सुविधा शेवटी गरीब सुविधा बनते’.

६. Henrik Ibsen (नाटककार) :
‘सत्य आणि स्वातंत्र्य यांचा आपल्यातील सर्वात मोठा शत्रू कोण? तर ते आहे प्रचंड बहुमत!’

७. (अब्राहम लिंकन यांच्या) लोकशाहीच्या व्याख्येचे एक विडंबन:
‘Government off the people,
Buy the people and,
Far the people’.

बस्स, आता थांबतो. वरील काही वाक्ये वरवर नकारात्मक वाटली तरी अंतर्मुख करायला लावतात, असे मला वाटते.

शेवटी....

जोपर्यंत लोकशाही अस्तित्वात आहे तोपर्यंत -
आपण मतदान करायचे आहे. कुणीतरी राज्य करायचेच आहे. राज्यकर्त्यांची चैन आणि जनतेचा असंतोष कायमस्वरूपी असणारच आहे. जगातील एकदोन अपवाद फारतर सोडून देऊ. पण बहुतेक देशांत ‘आहे हे असेच चालायचे आहे !’

लोकशाही अमर राहो !!

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

लेख बऱ्यापैकी पटला.

जगातील बऱ्याच देशांत लोकशाही आता रुजली आहे. ‘अजून चांगला पर्याय’ सापडेपर्यंतची योग्य राज्यव्यवस्था, असे आपण तिचे वर्णन करतो.>>
यालाच जर नख लागत असेल तर?

शहरी मध्यमवर्गीय आहेरे व्यक्तीच्या दृष्टीने अगदी बरोबर आहे. परिघाच्या बाहेरच्या व्यक्तीच्या दृष्टीने बघितलं तर बरीच उलथापालथं शासन/ धोरण बदलल्याने होते आणि ती जोपर्यंत तुम्ही बाहेरचे बनत नाही तोवर जाणवत नाही.
भारतात मी उच्चवर्णीय, शहरी सुस्थित मध्यमवर्गीय होतो जो अमेरिकेत आल्यावर स्थलांतरीत, अल्पसंख्याक, पर्सन ऑफ कलर, सपोर्ट सिस्टीम नसलेला होतो. आता शासनाने स्थलांतरितांसाठीची धोरणं बदलली (इमिग्रेशन), माथेफिरू लोकांना पाठींबा देणारं सरकार आलं की माझ्या आयुष्यात उलथा पालथ होऊ शकते. इथेही जम बसून कालांतराने व्यक्ती पलीकडे जातेच. पण सांगायचा उद्देश इतकाच की तुम्ही कुठल्या बाजूला आहात त्याने फरक पडतो.
भांडवलशाहीत असाच सरकारचा हस्तक्षेप नगण्य असावा ना?

अमित, चांगला मुद्दा,

शहरी, सुस्थितीतील, उच्चवर्णीय(हा बोनस) लोकांना राजवट बदलली तरी फारसा फरक पडत नाहीच,
ऐन नोटबंदी मध्ये जिकडे ग्रामीण भागात लोक दिवस दिवस लाईन मध्ये उभे होते, तेव्हा हा वर्ग " थोडीशी गैरसोय होईल" म्हणत होता.

सहज मनात येणारे विचार म्हणून समजू शकतो. पण याच विचारांना स्वतःच आव्हान देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे एक अनुमान म्हणून हे पटले नाही.

गरिबी, सर्वसामान्य लोकांबद्दल सत्तेवर असलेल्यांची उदासीनता, पैसा व सत्ता यामुळे देशाच्या नाड्या हातात ठेवणारे व नियम स्वतःला हवे तसे वळवून वागणारे काही लोक, भ्रष्टाचार - हे अनादिकालापासून आहे, आणि वेगवेगळ्या प्रकारच्या "शाह्यां"मधे नेहमीच आस्तित्वात होते. हे प्रश्न लोकशाहीने आणलेले नाहीत.

पण हे प्रश्न सोडवायची सर्वात जास्त प्रॅक्टिकल शक्यता सध्यातरी फक्त लोकशाहीत आहे. तसेच एका सत्ताधारी गटाने ते सोडवले नाहीत तर दुसर्‍या गटाला सत्तेवर रक्तरंजित क्रांती वगैरे न करता बसवण्याची सोयही फक्त लोकशाहीत आहे. सत्तेची विविध केंद्रे, त्यांच्यामधले चेक्स अ‍ॅण्ड बॅलन्सेस, नियमांमधली पारदर्शकता यातून लोकशाही राबवण्याची जबाबदारी सर्वोच्च पदावर असलेल्या व्यक्तीपासून ते सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत सर्वांची आहे.

योग्य व्यक्तीला मतदान हा कदाचित त्यातला फक्त २५% भाग असेल. उरलेला ७५% त्यानंतर सुरू होतो. एक उदाहरण देतो: अगदी शहर व गाव पातळीवर सर्वसामान्य जनतेचा सरकारी यंत्रणेशी संपर्क होईल अशी असंख्य ठिकाणे, कार्यालये असतात. त्यात आपण किती वेळा जातो? "सगळे साले चोर आहेत" या एका फटकार्‍यामधे आपण सरकारी यंत्रणेशी फटकून वागत असतो, व ते आपल्याशी. मी पुण्यात कोथरूडला राहतो म्हणून ते उदाहरण - कोथरूड मधे महापालिकेचे वॉर्ड ऑफिस आहे. कोथरूड च्या लोकसंख्ये पैकी किती जण त्या ऑफिस मधे प्रत्यक्षात गेलेले असतील? त्यातले किती असे असतील जे सार्वजनिक कारणाकरता काही मागणी करायला, तक्रार करायला गेले असतील?

यातले बरेच प्रश्न धसास लावायचा प्रयत्न करणार्‍या असंख्य सामाजिक संघटना आहेत. त्यात सामील होउन त्यांच्या तर्फे हे प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करणे - हा बराच सोपा, आठवड्यात एक दोन तासांपेक्षा जास्त वेळ न लागणारा एक मार्ग आहे. संघटनेत सामील होण्याचे दुसरे कारण म्हणजे सरकारी कार्यालयात तुम्ही एखाद्या संस्थेतर्फे जाता तेव्हा एरव्हीपेक्षा जास्त दखल घेतली जाते.

रस्ता उखडून ठेवून महिना झाला? वॉर्ड ऑफिस मधे जाउन लेखी मागणी करा. डिव्हायडर वर गवत वाढून पलीकडची वाहने दिसत नाहीत? वन विभागामधे जाउन नोंद करा. हे ही एक उदाहरण फक्त. एखाद दुसर्‍या व्यक्तीने असे केले तर लगेच करतील असे नाही (अनेकदा करतात). पण शेकडो हजारो लोक जेव्हा असे करतील तेव्हा यातले अनेक प्रश्न सुटतील. आणि वेळखाउ असला तरी तोच हुकमी मार्ग आहे. नाहीतर एक कोणीतरी महामहिम सर्वांना वठणीवर आणेल अशा आशेने सत्तेवर आलेल्या/आणलेल्या अनेक हुकुमशहांच्या आणि त्यांच्याबद्दलच्या भ्रमनिरासाच्या कहाण्या इतिहासात असंख्य आहेत. सत्तेवर पंतप्रधान असो, हुकुमशहा असो किंवा एखादा राजा - त्याला सत्तेवर आणणार्‍यांच्या भ्रष्टाचारावर त्याच्याकडे कधीच उत्तर नसते. पण बाकी बाबतीत अनेक नागरिकांच्या एकत्रित प्रयत्नांमधून घडलेले बदल जास्त टिकाउ असतात.

Apathy is a choice for the privileged



या दोन लेखांशी भारतातल्या संदर्भात रिलेट करता येतंय का?

फारएन्ड , छान प्रतिसाद. शहरा पेक्षा ग्रामीण , आदिवासी भागातील तरुणांचा आपल्या लोकप्रतिनिधींशी अधिक संपर्क असतो. शहरातील आदिवासी भवन किंवा आमदार निवासात ह्या भागातील तरुण कायम वावरताना दिसतात, तुलनेने शहरातील तरुण तुरळक आढळतात. आम्हाला नगरसेवक फक्त कागदपत्रं अटेस्त करताना आठवतो. आमच्या भागातील वॉर्ड ऑफिस अगदी नाक्यावर असूनही बऱ्याच जणांना ते माहितही नाही.

. सत्तेवर पंतप्रधान असो, हुकुमशहा असो किंवा एखादा राजा - त्याला सत्तेवर आणणार्‍यांच्या भ्रष्टाचारावर त्याच्याकडे कधीच उत्तर नसते. पण बाकी बाबतीत अनेक नागरिकांच्या एकत्रित प्रयत्नांमधून घडलेले बदल जास्त टिकाउ असतात.
हे मात्र 100टक्के खरे आहे
फक्त मत दिले की आपले लोकशाही विषयी कर्तव्य संपले असे समजून लोकशाही परिपकव होवू शकत नाही

उत्तम प्रतिसाद फारएन्ड!
मला बरेच दिवसापासून वाटतं की, असा एखादा धागा सुरू करावा जिथे लोक, त्यांनी वैयक्तिक पातळीवर किंवा एखाद्या संस्थेच्या (NGO) च्या माध्यमातून एखादी सामाजीक समस्या कशी सोडवली, ह्याची चर्चा करतील. आणि त्या चर्चेमध्ये प्रामुख्याने सरकारी संस्था, आमदार, खासदार यांची मदत कशी मिळवली (अर्थात कायद्याचे उल्लंघन न करता) ह्याचा उहापोह व्हावा. अशी चर्चा इतर लोकांना प्रेरणादायी ठरू शकेल. त्यामुळे कदाचित "मी काय करणार?", "सगळे साले चोर आहेत" ह्या मानसिकतेमधून बाहेर पडायचा मार्ग मिळू शकेल.

इथेही जम बसून कालांतराने व्यक्ती पलीकडे जातेच. >>सहमत. दु:ख याचच वाटतं की अश्या पलिकडे गेलेल्या व्यक्ती सहज आपले परिघाबाहेरचे दिवस विसरतात. इमिग्रेशन विरोधी आणि माथेफिरू लोकांना पाठींबा देणार्‍या सरकारला पाठिंबा दर्शवू लागतात.

धाग्याचा विषय राजकीय असून देखील इथे शांतपणे चाललेली सकारात्मक चर्चा आवडली.

अर्थात, ‘सत्ता भ्रष्ट करते’ हे विधान जगातील सर्वच प्रकारच्या राजवटीना शतकानुशतके लागू आहे. ते कटू सत्य आहे.
नागरिक म्हणून आपण स्वतःपुरते ‘स्वच्छ’ राहणे हे शक्य आहे.

शहरी मध्यमवर्गीय आहेरे व्यक्तीच्या दृष्टीने अगदी बरोबर आहे. परिघाच्या बाहेरच्या व्यक्तीच्या दृष्टीने बघितलं तर बरीच उलथापालथं शासन/ धोरण बदलल्याने होते आणि ती जोपर्यंत तुम्ही बाहेरचे बनत नाही तोवर जाणवत नाही.
भारतात मी उच्चवर्णीय, शहरी सुस्थित मध्यमवर्गीय होतो जो अमेरिकेत आल्यावर स्थलांतरीत, अल्पसंख्याक, पर्सन ऑफ कलर, सपोर्ट सिस्टीम नसलेला होतो. आता शासनाने स्थलांतरितांसाठीची धोरणं बदलली (इमिग्रेशन), माथेफिरू लोकांना पाठींबा देणारं सरकार आलं की माझ्या आयुष्यात उलथा पालथ होऊ शकते. इथेही जम बसून कालांतराने व्यक्ती पलीकडे जातेच. पण सांगायचा उद्देश इतकाच की तुम्ही कुठल्या बाजूला आहात त्याने फरक पडतो.
भांडवलशाहीत असाच सरकारचा हस्तक्षेप नगण्य असावा ना?

>> अमितव , प्रतिसाद अतिशय आवडला .

>>भारतात मी उच्चवर्णीय, शहरी सुस्थित मध्यमवर्गीय होतो जो अमेरिकेत आल्यावर स्थलांतरीत, अल्पसंख्याक, पर्सन ऑफ कलर, सपोर्ट सिस्टीम नसलेला होतो. आता शासनाने स्थलांतरितांसाठीची धोरणं बदलली (इमिग्रेशन), माथेफिरू लोकांना पाठींबा देणारं सरकार आलं की माझ्या आयुष्यात उलथा पालथ होऊ शकते. इथेही जम बसून कालांतराने व्यक्ती पलीकडे जातेच. पण सांगायचा उद्देश इतकाच की तुम्ही कुठल्या बाजूला आहात त्याने फरक पडतो.
+१००.
मला वाटते आपली लोकशाही अजूनही मूल्याधिष्टित तत्वांवर पुरेशी रूजलेली नाही. शेकडो वर्षांच्या पारतंत्र्या नंतर स्वतंत्र झालेल्या राष्ट्रासाठी ती एक समाज व्यवस्था एव्ह्ड्यावरच थांबली आहे. आणि समाजाच्या वेग वेगळ्या स्तरांतील गरजा व प्रश्णांनुसार या लोकशाहीचे कार्यकारी स्वरूप फक्त बदलत आहे पण मूळ फंडामेंटल्स फारशी बदललेली नाहीत. त्यामूळे ऊदाहर्णार्थ, नोटबंदी, जीएस्टी, सर्जिकल स्ट्राईक हे असले फंडामेंटल्स बदलणारे निर्णय आपल्या लोकशाहीत रोगापेक्षा औषध जालीम ठरतात. मूळ लेखात लिहीलेली 'संथ' लोकशाही या खेपेस मात्र या अशा कार्यकारी निर्णयांमूळे चांगलीच ढवळून निघाली हे नक्की. पण तुम्ही या समाज व्यवस्थेच्या कुठल्या स्तरावर आहात त्या नुसार त्याची झळ शून्य्/कमी/अधिक बसणारी आहे.
लोकशाहीची पायाभूत (फाऊंडींग) मूल्ये जोपर्यंत सर्व स्तरांवर सारखीच झिरपत नाहीत तोपर्यंत हा खेळ सुरूच राहणार. सत्तेत येणारा कुठलाही पक्ष जोपर्यंत राष्ट्रा साठी (पक्ष संवर्धनासाठी नव्हे) आखलेला कॉमन मिनीमम प्रोग्रॅम राबवत नाही तोवर जनतेसाठी दर पाच वर्षांनी पर्याय शोधायचे चक्र सुरूच राहणार. थोडक्यात आपली लोकशाही जोवर एक सुदृढ व सुव्यवस्थित समाजसंथा अशी वयात येत नाही तोवर पर्याय देणारा व पर्याय शोधणारे यांतला संघर्ष अटळ आहे. जेव्हा हे दोन्ही घटक, जे एकाच समजातून आलेले आहेत, एका स्तरावर किंवा कॉमन मिनीमम पातळीवर ऊभे असतील तेव्हा मतदानाला खरा अर्थ असेल. until such time, we are voting only to tilt the balance in someone's favour..

>>योग्य व्यक्तीला मतदान हा कदाचित त्यातला फक्त २५% भाग असेल. उरलेला ७५% त्यानंतर सुरू होतो
मला जरा वेगळे वाटते. योग्य व्यक्तीला मतदान हा भाग ७५% आहे. २५% भाग हा नंतर सुरू होतो. कारण मूळ दोष हा व्यवस्थे मध्ये नसून ती राबवणार्‍या कार्यकारी मध्ये (माणसांमध्ये) आहे. so to speak there is no need to re invent or invent another wheel.. we need right hands and right oil to keep spinning the same.
सद्य परिस्थितीत, 'योग्य' ऊमेदवार हे अपवादाने आढळतात आणि पर्यायी ऊमेदवार हे निव्वळ त्या त्या स्तरावरील मतदानाचे प्रतिनिधीत्व करतात.

>>पण हे प्रश्न सोडवायची सर्वात जास्त प्रॅक्टिकल शक्यता सध्यातरी फक्त लोकशाहीत आहे. तसेच एका सत्ताधारी गटाने ते सोडवले नाहीत तर दुसर्‍या गटाला सत्तेवर रक्तरंजित क्रांती वगैरे न करता बसवण्याची सोयही फक्त लोकशाहीत आहे.
'सोय' आहे पण मूळ प्रश्णाचे ऊत्तर नाही. फंडामेंटल्स योग्य असतील तर कार्यकारिणी मधील तॄटी सुधारण्यासाठी या सोयींचा ऊपयोग निश्चीत होतो. फंडामेंटल्स मध्येच दोष असतील तर मात्र अशी सोय ही निव्वळ वर्षानुवर्षे लक्ष वेधून घेण्याचा वा अपेक्षाभंग व्यक्त करण्याचा निव्वळ एक मार्ग बनते.
कदाचीत द्वीपक्षीय लोकशाही हे आपल्या साठी पुढचे पाऊल असेल.

वर फारएण्डच्या प्रतिसादा नुसार लोकशाहित जनतेने मूलभूत सिविक गोष्टिंकरता (किंवा त्त्सम) हि सरकार दरबारी पाठपुरावा करावा, हि अपेक्षा असेल तर ती प्रॅक्टिकेबल नाहि. म्हणजे जनतेची कामं करण्याकरता लोकप्रतिनिधी निवडा, आणि वर त्यांना मायक्रोमॅनेज हि करा; एव्हढा वेळ असतो का लोकांकडे? कामं झाली नाहित किंवा होत नाहित म्हणजे तुमची निवड चुकलेली आहे. निवडिची प्रक्रिया फिक्स करा. दर दोन महिन्यांनी दाद मागायला जाणं हि तात्पुरती मलमपट्टी आहे. या संदर्भात वर दिलेलं मतदान आणि नंतरचा पाठपुरावा याचं गुणोत्तर २५/७५ हे सुद्धा माझ्या मते फारफार तर ८०/२० असावं...

१. भारतात लोकशाहि हि नांवापुरती किंवा प्रतिनिधी निवडुन देण्यापुरती आहे. पण तो प्रतिनिधी लायक आहे कि नाहि, त्यासाठी काय बेसीक क्रायटेरिया असायला हवा याची घटनेत कुठेहि तरतुद नाहि. सातवी/दहावी पास माणुस खासदार होतो आणि पोलिस रेकॉर्ड असलेल्या आमदार्/मंत्र्याला पोलिस कमिशनर सलाम ठोकतो. याउप्पर लोकशाहिची/समाज व्यवस्थेची काय थट्टा होउ शकते?
२. जनतेशी निगडित प्रश्न (स्थानिक, राज्य, राष्ट्र लेवलचे) कधी बॅलट पेपरवर येतात का? एखाद्या ज्वलंत प्रश्नावर जनतेचं मत काय आहे हे जाणुन घेण्याची यंत्रणाच अस्तित्वात नाहि. सगळा कारभार लोकप्रतिनिधींवर (#१ मार्गे निवडुन आलेले) सोडुन दिलेला, ज्यांचे हितसंबंध सगळीकडे अडकलेले, मग प्रश्न सुटणार तरी कसे?

>>कामं झाली नाहित किंवा होत नाहित म्हणजे तुमची निवड चुकलेली आहे. निवडिची प्रक्रिया फिक्स करा. दर दोन महिन्यांनी दाद मागायला जाणं हि तात्पुरती मलमपट्टी आहे. या संदर्भात वर दिलेलं मतदान आणि नंतरचा पाठपुरावा याचं गुणोत्तर २५/७५ हे सुद्धा माझ्या मते फारफार तर ८०/२० असावं...
@राजः मला देखिल हेच अपेक्षित होते.. तुम्ही योग्य स्पष्ट केलेत.

छान समतोल चर्चेबद्दल मी सर्व सहभागी माबोकरांचे आभार मानतो.
मला काय वाटते ते मी लिहून मोकळा झालेलो आहे.
आता मी अधेमध्ये कुठलाही प्रतिसाद न देता सर्वांच्या मतांचा स्वीकार करीत आहे.

आण्णा हजारेंनी सूचना केली आहे की मतदान यंत्रावर कोणत्याही पक्षाचे चिन्ह नको .
फक्त उमेदवारांची नावे असावीत .
काय वाटतं योग्य आहे की अयोग्य

सरकारी कामात दिरंगाई ही लोकप्रतनिधीं ची चूक नसून प्रशासन व्यवस्था जनतेशी बांधील नसल्या मुळे होणारा परिणाम आहे .
मध्ये आपले cm बोलले होते त्या प्रमाणे सरकारी काम काही ठराविक मुदतीत होण्या साठी प्रशासन वर वेळेचं बंधन अस यालाच हवे.
सरकारी काम ठराविक मुदतीत नाही झाले तर संबंधित सरकारी कर्मचारी शिक्षेस पात्र असला पाहिजे तरच जलद गतीने सरकार चालेल.

योग, इतक्या वर्षांच्या सवयी मुळे तोच नॉर्म झालेला आहे. फारएण्डच्या कामेंटवर उत्स्फुर्त पणे डोलणार्‍या माना, यापेक्षा सूचक उदाहरण कुठलं बरं असेल...

म्हणजे जनतेची कामं करण्याकरता लोकप्रतिनिधी निवडा, आणि वर त्यांना मायक्रोमॅनेज हि करा; एव्हढा वेळ असतो का लोकांकडे? >>> ही कामे लोकप्रतिनिधी करत नाहीत. ते त्यांचे काम नाही. ही कामे स्थानिक सरकारची खाती करतात. त्यांच्याकडे पाठपुरावा करणे हे लोकांचे काम आहे. अनेक लोक जर असे करू लागले तर बेसिक सिव्हिक गोष्टी इतक्या वाइट लेव्हल ला कायम राहणार नाहीत.

जेव्हा सरकारची नोकरशाही त्यांचे काम करत नाही, लोकांना दाद देत नाही, तेव्हा लोकप्रतिनिधींनी हस्तक्षेप करणे अपेक्षित असते. त्यामुळे सरकारी कामे न होणे आणि निवडलेले लोकप्रतिनिधी यांचा थेट संबंध नाही.

मी जे लिहीले आहे सरकारी खात्यांमधे पाठपुरावा करण्याबद्दल आहे त्याला आठवड्यात एक दोन तासापेक्षा जास्त वेळ लागत नाही. मी स्वतः हे केलेले आहे पुण्यात असताना.

दुसरा मुद्दा क्रायटेरिया/निकष यावर - लोकांचे प्रश्न हाताळायला जे निकष पुरेसे आहेत ते ऑलरेडी आहेत.

पण पाचवी/सहावी पास असलेली व्यक्ती लोकप्रतिनिधी व्हायला लायक नाही ही समजूत चुकीची आहे. लोकप्रतिनिधी व्हायला जे कौशल्य लागते ते शालेय शिक्षणातून मिळत नाही. सरकारी नियम/पोटनियम, प्रोसेस वगैरेची माहिती अनुभवाने येते, किंवा त्याकरता नोकरशाही दिमतीला असते. मुख्य लागते ते राजकारणी स्वभाव, लोकांना हॅण्डल करायची हातोटी. पन्नास लोकांच्या पन्नास मागण्या, काही स्थानिक विषय, पक्षाच्या अ‍ॅक्टिव्हिटीज हे सगळे हाताळता येणे वगैरे. हे कोणते कॉलेज वगैरे शिकवत नाही. ते मुळातच असावे लागते.

असे कौशल्य असलेले लोक ते चांगल्या कारणाकरताच फक्त वापरतील हे आधीच नक्की करायची कोणतीही पद्धत आस्तित्वात नाही.

बाकी गुन्हेगार लोकांबद्दल काहीच वाद नाही. ते लोक बाद असायला हवेत यातून.

बरोबर. प्रशासन व्यवस्था आत्ता जनतेशी बांधील नाही. पण सर्वांनी मिळून सतत पाठपुरावा केल्यास हळुहळु ती बांधिलकी निर्माण होऊ लागेल.
एकदा का ती निर्माण झाली की मग राज यांनी सुचवलेले ८०/२० हे गुणोत्तर पाळता येईल.

Pages