मी मतदान केलंय, पण...

>>जेव्हा सरकारची नोकरशाही त्यांचे काम करत नाही, लोकांना दाद देत नाही, तेव्हा लोकप्रतिनिधींनी हस्तक्षेप करणे अपेक्षित असते. त्यामुळे सरकारी कामे न होणे आणि निवडलेले लोकप्रतिनिधी यांचा थेट संबंध नाही. >> थेट नसेल पण ती वारंवार होत नसतील आणि लोकप्रतिनिधीला करवुन आणता येत नसतील तर मग तो/ती काय कामाची?
एक अनेकडोटल उदाहरण आठवलं म्हणूनः कॅनडात आमच्या एरियाचा लोकप्रतिनिधी वारंवार टाउन हॉल मिटिंग घेत असतो, कुठे कसला कार्यक्रम असेल, स्प्रिंग पार्टी असेल, कार वॉश करुन पैसे जमवत असतील तर आवर्जुन उपस्थित असतो आणि फेसबुक वर लिहिलेल्या पोस्टी/ तक्रारींना तडीस ही लावत असतो.
सिटी बसेसचे मार्ग बदलणे, रश आवर मध्ये फ्रिक्वेंसी वाढवणे, रस्त्याच्या कडेला फार स्नो साठला की सिटी कडून तो लवकर क्लिअर करुन घेणे, नव्या रस्त्यावर झाडे फार नाहीयेत अशी कोणी फेसबुक पोस्ट टाकली की वनविभागाला संपर्क करुन झाडांच्या बजेट मध्ये झाडे लावून देणे, लोकल पार्क मध्ये काही ना काही सुधारणा करणे, कम्युनिटी रिंक करणार असेल तर तिकडे उपस्थित रहाणे, टू वे स्टॉप इंटरसेक्शनला फोर वे स्टॉप करुन वाहतुकीचा वेग नियंत्रित राहिल आणि कम्युनिटी जास्त सुरक्षित होईल असलं काही काही करत असतो.
नागरिक: समोरच्याचं गवत वाढलंय, माझ्या शेजारचा स्नो क्लिअर करत नाहीये, काल गारबेज ट्रक माझा रिसायकल बिन न्यायला विसरला अणि हे गेल्या सहा महिन्यांत दुसर्‍यांदा घडतंय छाप तक्रारी फोन वरुन करत असतात.
अर्थात इतर तक्रारी ही करत असतीलच. पण उठून सिटी ऑफिसला जाणे/ किंवा गळ्यापर्यंत येत नाही तोवर ३११ नंबर वर तक्रार करणे हे कोणी ही पुढेच ढकलंत असेल. अर्थात तुझा प्रश्न र्हेटॉरिक असेल तर ठीकच आहे.

जेव्हा सरकारची नोकरशाही त्यांचे काम करत नाही, लोकांना दाद देत नाही, तेव्हा लोकप्रतिनिधींनी हस्तक्षेप करणे अपेक्षित असते. त्यामुळे सरकारी कामे न होणे आणि निवडलेले लोकप्रतिनिधी यांचा थेट संबंध नाही>>>>>

मग लोकप्रतिनिधी का निर्माण झाले?
आम्ही जनतेची सेवा करतो वगैरे मंत्र सकाळ संध्याकाळ का जपत असतात?

आमच्या कॉलनीत काहीही प्रश्न निर्माण झाले की आम्ही लोकल नगरसेवकाला पकडतो, त्याच्या सरकारातील ओळखीने काही होऊ शकेल का बघतो. एकट्या माणसाने कॉर्पोरेशन मध्ये जाऊन काहीही होत नाही, आपल्याला फुटबॉलसारखे एका टेबल वरून दुसऱ्या टेबल वर ढकलतात बस्स.. नगरसेवकाला सामान्य माणसाइतकी वाईट ट्रीटमेंट मिळत नाही, म्हणजे त्याचे स्वागत होते असे नाही, पण निदान त्याच्या 4 ओळखी असतात त्याचा फायदा होऊ शकतो. मी सोसायटी कार्यकारिणीत असल्यामुळे सरकारी कामाचा अनुभव घेतलाय.

अमेरिकेत होत असेल लोकांकडून फॉलोअप करून कामे. पण इथे भारतात नागरिक शास्त्र वाचणारे कुणीही नाहीत. टेबलामागे जो माणूस बसलाय तो सांगेल ते नागरिक शास्त्र असा इथे नियम आहे. निमूट त्याचे ऐकावे लागते. त्यामुळे सरकार दरबारी नियमांची सुसूत्रता नाही.

फोनवर तक्रार करून मदत मिळते हे इथेही खूप वेळा होते. मेन गटार तुंबलेय, झाड पडलेय वगैरे तक्रारी फोन करून केल्या की माणसे येऊन काम करतात. फॉलो उप करावा लागतो थोडा. पण सकाळपासून फोन करायला सुरुवात केली की संध्याकाळ पर्यंत काम केले जाते.

पण मोठे काम असेल, जसे रस्ता नाहीय किंवा पक्का रस्ता नाही, दिव्यांची सोय नाही, कुणी अनधिकृत मुक्काम ठोकलाय कॉलनीत वगैरे प्रॉब्लेम्स ना दाद मिळायला नगरसेवक गाठावा लागतो.

साधना, वरती लिहीले आहे की मी हे पुण्यातच केलेले आहे. कामचुकारपणाचा अनुभव घेतलाय, आपल्या नात्यातली वाटेल अशा व्यक्तीने तिची जबाबदारी असलेलेच काम करायला लाच मागण्याचा घेतलाय, आणि लोकांनी कामे करण्याचा प्रयत्न केल्याचाही घेतलाय.

तुम्ही नगरसेवकाची मदत घेउन जे केले तसे अनेकदा करावे लागते. पण नगरसेवकांची कामे वेगळी आणि सरकारी खात्यांची वेगळी. नगरसेवकाने जे केले ती जनतेची सेवाच आहे की.

वरती अनेकांनी लिहीलेले प्रॉब्लेम्स आहेतच. ते कोणी नाकारत नाही. पण ते सोडवायला कोणतीही जादूची कांडी नाही. अनेक नागरिकांनी एकत्र काही केले तरच ते टिकाउ रीत्या सोडवता येतात.

लोकप्रतिनिधी निवडणे,मतदान आणि नंतर सरकार स्थापन ही मूळ लोकशाहीची प्रक्रिया ठीक चालू आहे फक्त ब्रिटिश कालीन प्रशासन व्यवस्था हल्वण्यासाठी जुने नियम कायदे बदलून प्रशासन जनतेस बांधील केले पाहिजे .
प्रत्येक वेळेस ५/५० माणसं जमवून त्यांची जे जनतेच्या पैशातून पगार घेतात त्यांची मनधरणी करायची काय गरज आहे .

ज्या प्रमाणे महिला राखीव जागा आहेत त्याच प्रमाणे फक्त पुरूषांचे प्रश्न मांडणारे प्रतिनिधी निवडून जावेत यासाठी तरतूद आहे का ? जे पुरूष सध्या निवडून जातात ते सामान्य वर्गाचे आहेत. म्हणजे ते स्त्री / पुरूष या दोन्ही वर्गाचे प्रतिनिधित्व करतात. त्यांच्याकडून केवळ पुरूष समस्यांना वाचा फोडण्याची अपेक्षा नाही.

जो पक्ष पुरूष आरक्षणाची घोषणा करेल त्यालाच माझे मत असेल. नाही तर स्वारस्य नाही.

प्रत्येक वेळेस ५/५० माणसं जमवून त्यांची जे जनतेच्या पैशातून पगार घेतात त्यांची मनधरणी करायची काय गरज आहे .>>> +11

केवळ एकदा जरी खासदार झाले तरी ती व्यक्ती जनतेच्या पैशातून आयुष्यभर निवृत्तीवेतन घेते . त्यामुळे त्यांनीच पुढाकार घेऊन कामे करावीत ( म्हणजे नोकरशाही कडून करवून घ्यावीत) अशीच जनतेची अपेक्षा असते.

Citizen Charter Bill ची २०१४ नंतर काय प्रगती झाली.

5 वर्षे खासदाराला मिळणारे नि.वेतन किती असते? 20 वर्षे खासदारकी केलेल्या/केलेलीला किती मिळते? ते मिळण्यासाठीं त्यांच्या काम करत असतानाच्या वेतनातून काही हिस्सा कापून घेतला जातो का?
खासदाराने लोकल कामे महानगर पालिकेच्या कर्मचाऱ्याकडून करवून घावी कारण त्याला नि. वेतन मिळणार आहे हे विनोदी आहे. दुसऱ्याला मिळणारे पैसे ह्या पुणेकरांच्या दुखऱ्या नसी सारखं आहे.

खरंच, नागरिकशास्त्र सक्तीचं का असू नये?

पुण्यात सध्या कॉर्पोरेशननी पीएमसी कनेक्ट नावाचे अ‍ॅप सुरु केले आहे. त्यावर तक्रार नोंदवता येते आणि तिची दखल घेण्यासाठी ठराविक कालावधी नेमून दिलेला आहे. आणि त्या कालावधीत त्या संदर्भात काम सुरु केले जाते. हा स्वानुभव आहे. मध्यंतरी एका दुसर्‍या कामासाठी वॉर्ड ऑफिस मधे गेलो होतो तर तिथल्या कर्मचार्‍याने आल्या आल्या बाकी कुठलेही काम करायच्या आधी पेंडींग कामांची लिस्ट काढून ती पुढे पाठवली होती.. थोडक्यात ज्या पद्धतीत खाजगी कंपनी मध्ये सर्व्हिस लेव्हल अ‍ॅग्रीमेंट्स असतात तशीच पीएमसी मधे ही लागू केलेली आहेत आणि ती पाळण्याची जबाबदारीही घेतली जाते..

काही सरकारी नियम खूप हास्यास्पद आहेत .
आता च मी वडिलांच्या मृत्यू नंतर वारस नोदणी साठी गेलो होतो .
आई आणि सर्व मुला मुलींची नावं वारस म्हणून आपण लिहून द्यायची हे ठीक आहे आणि त्यांचे अड्रेस आपणच लिहून द्यायचे मग ते तशी नोटीस त्यांना पाठवणार आणि receipt मिळाली की प्रोसेस पूर्ण .
पण सर्वात हास्यासपद हे आहे की मृत व्यक्तीला सुद्धा ते नोटीस काढतात आणि आपण दिलेली पत्त्यावर च पाठवतात .
ज्या व्यक्तीचा सरकारनेच दिलेला मृत्यूचा दाखला देवून सुद्धा