बाळंतपणासाठी पगारी रजेबद्दल चर्चा

Submitted by भरत. on 9 August, 2018 - 01:30

अ‍ॅडमिन्/वेबमास्तर, खरं तर मला हा धागा चालू घडामोडी या ग्रुपात उघडायचा आहे. पण त्या ग्रुपमध्ये लेखनाचा धागा उघडायची सोय दिसली नाही, म्हणून ललितलेखनात लिहितोय.
current affairs.png

सार्वजनिक ठिकाणी स्तनपानाबद्दलच्या धाग्यावरची चर्चा पुढे बाळंतपणासाठी पगारी रजेकडे वळली.
तिथले मुद्दे नेटकेपणाने मांडून नव्याने चर्चा करण्यासाठी हा धागा.

त्या धाग्यावरचे या विषयासंबंधीचे प्रतिसाद ,मुद्द्यांनुसार सुसंबद्ध रीतीने आणि जिथे मला आणखी लिहावंसं वाटेल, तिथे माझं मत, अशी मांडणी करायचा प्रयत्न आहे. आलेल्या आक्षेपांंना उत्तरही देईन.
हे लिहिताना सगळा त्या चर्चेचा मला पटेल्/रुचेल असा गोषवारा आहे, असा आक्षेप येण्याची शक्यता आहे. पण तसा हेतू आणि प्रयत्न नाही

***************************************************************
मुद्दा १ : बाळंतपणासाठी भरपगारी रजा असावी का?
सई केसकर - . मूल झाल्यावर काम करायचे की नाही करायचे यावर काम करणाऱ्या आणि न करणाऱ्या महिलांची आपापसात जुंपणे. किंवा एका ग्रुप मधील काहींनी दुसऱ्यांना जज करणे.

अ‍ॅमी - याच्याशी पूर्ण असहमत. भरपगारी बाळांतपणाची 6 महिने रजा घेऊन नंतर राजीनामा टाकणाऱ्या बायका 'केवळ वैयक्तिक' निर्णय घेत नसून त्या सगळ्याच बायकांना, त्यांना नोकरिवर घेणाऱ्या/ठेवणारयाना आणि एकदरच समाजाला/त्याच्या स्त्रियांबद्दलच्या दृष्टिकोनाला affect करतायत.

आणि स्त्रियांनी एक्मेकांसोबत भगिनीभावच बाळगला पाहिजे असे काही compulsion आहे का? भांडुदेत कि छान कचाकचा Lol

सई केसकर - टर्निटी लिव्ह एलिजिबिलिटी ही लिव्ह घेण्याच्या आधी केलेल्या कामावर आधारित असते हे एक कटू सत्य आहे.
आपण कुणालाच आपल्यासाठी काम करायचे कंपल्शन करू शकत नाही.

बाकी भांडायचेच असेल तर बायकांनी एक होऊन पुरुषांशी का भांडू नये?

अ‍ॅमी - सई, अनु आणि राजसी, आपापल्या मोलकरणीना भरपगारी बाळंतपणाची रजा वगैरे वगैरे देतात वाटतं.

> बाकी भांडायचेच असेल तर बायकांनी एक होऊन पुरुषांशी का भांडू नये? > मला माफ करा मी तुमच्या गटात येऊ इच्छित नाही _/\_
भारतासारख्या देशात जिथे मुलं जन्माला घालू नका म्हणून सांगावे लागते तिथे ३ महिने काय आठवडयाचीदेखील भरपगारी रजा देऊ नये असे माझे मत आहे.

===
> प्रेग्नन्सी लिव्ह नंतर रुजू झाल्यावर ठराविक काळ आम्ही नोकरी सोडणार नाही असा क्लोज घालून हवी तितकी प्रेग्नन्सी लिव्ह घेता आली पाहिजे,
( ३ महिने लिव्ह घेतलीत तर काही bond पीरीअड नाही, ६ महिने घेतलीत तर लिव्ह नंतर कमीतकमी ४ महिने काम करावे लागेल, वर्षभर घेतलीत तर ८ महिने लागेल etc _) असे काही तरी >
हे ठीक आहे. बिनपगारी रजा असेल तर ती कितीही घेऊ द्यायला हरकत नाही.

mi_anu : एमी,
आमच्या मावशी अलरेडी 45 वर्षाच्या असलयाने असा सिनारीओ आला नाहीये.सध्या वर्षाला 24 पेड हॉलिडे, दिवाळीला पगाराला पगार बोनस, वर्षातून 2 वेळा गावी जायला पेड 5 दिवस सुट्टी इतकं देतो.
मूळ मुद्दा हा की बाळंतपण, त्या साठीची सुट्टी ही लक्झरी मानली जाऊ नये.
6 महिने पेड वाला मुद्दा आता आलाय.काही महिन्यांपूर्वी. त्यापूर्वी 3 महिने पेड, त्यांनंतर लिव्ह बॅलन्स उरला असेल तो आणि त्यांनंतर अनपेड असं सर्व कंपन्या मध्ये होतं.

राजसी - ऍमी, बिनतोड मुद्दा केला की पर्सनल व्हायचं का! बाकी माझा तरी अजून प्रेग्नेंट मोलकरणीशी संबंध आलेला नाही. एक मोलकरीण दिवस गेल्यावर गावी निघून गेली, विचारलं असतं तर दिली पण असती. एकीला मुलीच्या लग्नासाठी(मागितली तितकी) पंधरा-वीस दिवसांची भरपगारी रजा दिली होती , दोन-तीन वर्षे होती. तोंड उघडून मागितले की सगळं मिळत!

अजून तरी कोणी कोणाला भारतात मुलं जन्माला घालू नका सांगितले नाहीये!

अमितव - Amy, तुमची मते भयानक आणि टोकाची आहेत. जराही सहमत नाही.
पुढारलेल्या देशात (अमेरिकेचा अपवाद) स्त्री आणि पुरुष दोघांना पेरेंटल लिव्ह असते. कॅनडात तेव्हा जो पगार मिळतो तो इआय ( एम्प्लॉयमेंट इन्शुरन्स) मधून मिळतो. तुम्ही काम करत असताना प्रत्येकाच्या पगारातून इ आय कापला जातो, आणि तुमची नोकरी गेली, आजारपण आलं, प्रेग्नंट झालात इ.इ. तर एका वर्षांपर्यंत ( प्रेग्नन्सीला हल्ली 2 केलंय मला वाटतं) तुम्हाला पगाराचा काही भाग इआय (पर्यायानं सरकार) देतं.
नंतर कामावर घ्यायचं बंधन असतं. व्यक्तीला काम सोडण्याचा हक्क असतो. इ आय ही एक उत्तम सोशल सिक्युरिटी आहे.

अ‍ॅमी - अमितव,
• तुम्ही ज्या पुढारलेल्या देशांबद्दल बोलताय तिथे जन्मदर किती आहे?
• इआय सरकार देतंय कि खाजगी कम्पन्या?
• तो सर्व नागरीकांना मिळतोय कि उच्च मध्यम वर्गातल्या पांढरपेशा नोकरदारांनाच मिळतोय?

अमितव - सर्व इ आय भरणाऱ्या व्यक्तीना मिळतो. सुखवस्तू बाई घरी बसली आणि नवरा काम करत असला तर नवऱ्याला मिळते. इंडिपेंडन्ट कॉन्ट्रॅक्टर असाल आणि खुशीने इ आय भरत असाल तरी मिळतो.
प्रत्येक प्रश्न सामाजिक उतरंडीतून बघण्याचे सोडा. (अ‍ॅमी - हे ठीक आहे. तिथे व्यक्ती निवड करतेय आपण एखाद्या 'सरकारी' स्कीमचा भाग बनायचे कि नाही. हे भारतातल्या Epf सारखे वाटते आहे. भारतातील भरपगारी maternity leave म्हणजे 'खाजगी कम्पनीच्या जीवावर सरकार उदार' प्रकार आहे.)

अमितव : तुम्ही जन्मदर वाढलाय म्हणून गर्भारपण कमी करायला रजा पगार काही नको म्हणत होता. मग ते फक्त पांढरपेशा लोकांना मिळतं तर मोलकरणीना का नाही वर आलात आता सरकारी धोरणामुळे सगळा भार खाजगी आस्थापनावर येतो म्हणून कितीपण रजा घ्या पण पगार नको पण नंतर नोकरी देण्याचं बंधन ठेवा असं म्हणताय.

अ‍ॅमी - अमितव,
परत एकदा मागे जाऊन प्रतिसाद वाचून बघा.

> सई, अनु आणि राजसी, आपापल्या मोलकरणीना भरपगारी बाळंतपणाची रजा वगैरे वगैरे देतात वाटतं. > आपल्या एम्पलोयरकडून भ.बा.र. मिळावी म्हणणारे स्वतः एम्पलोयर झाल्यावर काय करतात विचारले आहे.
===
> भारतासारख्या देशात जिथे मुलं जन्माला घालू नका म्हणून सांगावे लागते तिथे ३ महिने काय आठवडयाचीदेखील भरपगारी रजा देऊ नये असे माझे मत आहे. >
याचा अर्थ "भारतातल्या लोकाना मूल जन्माला घाला म्हणून सांगावे लागत नाही घालू नका म्हणून सांगावे लागते. ती मुलं जन्माला घालतच राहणार आहेत. त्यामुळे जोपर्यंत जन्मदर २- होत नाही तोपर्यंत मुलं जन्माला घालणे हा काही सरकारी, सामाजिक, खाजगी कम्पनी मालकांचा प्रश्न होउ शकत नाही. यापैकी कोणीही मातेला पैसे द्यायची गरज नाही." असा होतो.

अमितव : म्हणूनच विचारतोय की जन्मदर 2 होत नाही तोपर्यंत वरील सर्वांनी इन्शुरन्स ही देऊ नये. सरकारी मोफत उपचार करणारी इस्पितळे बंद करून टाकावी. पुरेसे गरीब लोक मेले आणि इफेकटिव्ह जन्मदर 2 वर आला की वाचवा कोणाला वाचवायचं ते. तोपर्यंत पैसे असतील तर जा डॉ कडे नाहीतर मरा. हे वाचायला कसं वाटतंय ??

अ‍ॅमी - व्यक्ती स्वतः प्रिमियम भरून विमा घेते ना? खाजगी कंपनीने भ.बा.र. का द्यावी सांगू शकाल का?
आणि सरकारने हि सक्ती केल्याने कम्पनी स्त्रियांना नोकरीवरच घेत नाही याची सामाजिक किंमत किती आहे?

त्याऐवजी सरकाराने इआयसारखी योजना आणावी किंवा 'सर्व' स्त्रियांना २च मुलांसाठी एक ठराविक रक्कम द्यावी. त्यासाठी करदात्यांना वेगळा सेस लावावा अशा मागण्या का होत नाहीत?

अमितव - हे नियम सरकारी आस्थापनानाही लागू असतील सो फक्त खाजगी कंपनी हे पहिलं चुकीचं आहे. [अ‍ॅमी - सरकारने द्यावं त्याच्या नोकरांना काय द्यायचं ते. खाजगी कम्पनीला का सक्ती करतायत?आणि त्यामुळे होणाऱ्या ऋण परिणामांच काय? ]
दुसरं म्हणजे तुम्ही जितका इआय भरता तितकाच इआय तुमच्या कंपनीला भरणे ही बंधनकारक असते. [अ‍ॅमी - Epf सारखेच आहे हे. कम्पनी इआय भरत असेल तर तो तुमच्या Ctc त हिशेबात धरलेला असणार.][(mandard : Insurance is not a part of CTC, at least in the company's I worked in India.]
शेवटचं : कोणी आणि कशा स्किम मधून हा खर्च उचलावा हा माझा मुद्दा नाहीये. [अ‍ॅमी - माझा हाच मुद्दा आहे]
ती सामाजिक सुरक्षा देणारी सेवा असावी. हे तुम्हाला मान्य असेल तर कोणी आणि कशी स्किम चालवावी यावर कॉम्प्रोमाईज होउ शकते. [सरकारी && 'सर्व'समावेशक असेल तरच मान्य आहे]

अ‍ॅमी - तुम्ही जो अर्थ काढला आहे तो चुकीचा आहे. मी वरती लिहिले आहे .
<भारतासारख्या देशात जिथे मुलं जन्माला घालू नका म्हणून सांगावे लागते तिथे ३ महिने काय आठवडयाचीदेखील भरपगारी रजा देऊ नये असे माझे मत आहे. >
याचा अर्थ "भारतातल्या लोकाना मूल जन्माला घाला म्हणून सांगावे लागत नाही घालू नका म्हणून सांगावे लागते. ती मुलं जन्माला घालतच राहणार आहेत. त्यामुळे जोपर्यंत जन्मदर २- होत नाही तोपर्यंत मुलं जन्माला घालणे हा काही सरकारी, सामाजिक, खाजगी कम्पनी मालकांचा प्रश्न होउ शकत नाही. यापैकी कोणीही मातेला पैसे द्यायची गरज नाही." असा होतो.

नानबा - अ‍ॅमी च्या पोस्ट्स काहीही वाटल्या.
चाईल्डबर्थ हा माझा ह क्क आहे. एज्युकेशन हा जसा आज सगळ्यान्चा हक्क समजला जातो, त्याचा भार कसा सगळ्या समाजावर पडतो, त्यापे क्षाही बेसिक गोष्ट आहे ही.
तुमची आई काम करायची का माहित नाही, पण करत असेल तर तेव्हाच रजाच न देण्याचा उपाय केला असता तर तुम्ही आज इथे असला असतात का? (वाईट अर्थाने लिहित नाहीये, उदाहरण समजावे म्हणून लि हिती ये) समाजात ५०% अ सलेल्या वर्क्फोर्स कर्ता असे धो रण!

राजसी -मोलकरणीला ML दिली असती लिहिलंय ते वाचलं नाहीत का तुम्ही? का तुम्ही देत नाही / द्यायची नाही म्हणून इतरांचं पण तसंच असेल असं गृहीत धरलं आहे. Organised sector एम्प्लॉयमेंट मध्ये कोणत्याही रजेच्या फायद्यांना eligible होण्यासाठी probation पूर्ण करावा लागतो. मोलकरीण एवढी टिकली तर आपोआपच सगळं manage होतं!
बाकी, तुमचं म्हणणं अस दिसतंय की बायका भरपगारी ML घेतात त्यामुळे कंपनीचे आर्थिक नुकसान होते त्यामुळे त्यांना भरपगारी रजा देऊ नये. इतकीच जर मुलं जन्माला घालायची बाईला हौस असेल तर Unpaid Leave घ्या आणि मुलं जन्माला घाला. मुळात बायकांना हे सगळ्या गोष्टी मिळवायला किती संघर्ष करावा लागलाय हे तुम्ही सोयीस्कर रित्या विसरताय. बायकांना बालंतपणाच्या सुट्ट्या द्यायच्या नसतील तर कोणालाच कसलीच सुट्टी देऊ नका. अवघड आहे परत स्वातंत्र्यपूर्व काळाकडे सामाजिक वाटचाल! काही माझ्या समजण्यात चूक झाली असेल तर नक्की सांगा.
बेसिकली, some women can have it all हे बऱ्याच जणांना खुपयंत का? सगळ्याच बायकांना have it all मिळावं अशी इच्छा असेल तर त्यात काही गैर नाही . त्याची सुरूवात घरापासून व्हायला हवी. वडील, भाऊ, नवरा ह्या मंडळींना आधी बदलावं लागेल!

भरत - कल्याणकारी राज्य आणि नोकरी देणारी कंपनी एकच का?

सशल - नोकरी देणारी कंपनी कल्याणकारी राज्यात आहे की कुठे? भारत कल्याणकारी नाही का? शिकून सवरून भारताच्या जीडीपी ला हातभार लावणार्‍या महिलांनां (मुलं काय गम्मत म्हणून एकटी बाई जन्माला घालत नाही) मुलं जन्माला घालण्याचा अधिकार बजावण्यासाठी नोकरीवर पाणी सोडण्याची गरज भासावी का कारण भारतात लोकसंख्या फार जास्त आहे? मुलं जन्माला घालणं ही चैन आहे का? तुम्हाला उद्या सर्दी ताप खोकला झाला तर तुम्ही बिनपगारी रजा घेता का?

अवरली वेजेस आणि सॅलरीड एम्प्लॉयमेन्ट ह्यातला फरक काय आहे? एम्प्लॉयर ला सॅलरीड एम्प्लॉइज् ठेवण्याची गरज का भासावी? तासाच्या हिशोबावर काम करून त्याची मोलमजूरी देणं बेस्ट

===
अ‍ॅमी - सिम्बानी " प्रेग्नन्सी लिव्ह नंतर रुजू झाल्यावर ठराविक काळ आम्ही नोकरी सोडणार नाही असा क्लोज घालून हवी तितकी प्रेग्नन्सी लिव्ह घेता आली पाहिजे," असे सुचवले आहे त्यावर मी "हे ठीक आहे. बिनपगारी रजा असेल तर ती कितीही घेऊ द्यायला हरकत नाही." म्हणले आहे.
-

मानव पृथ्वीकर - (लोक)आपापल्या मोलकरणीना भरपगारी बाळंतपणाची रजा वगैरे वगैरे देतात वाटतं.

झालेले विषयांतर लक्षात घेता हा ही योग्य व महत्वाचा मुद्दा आहे.

राजसी - बरं! बायकांची ML इतकी इतरांना खुपत असेल आणि कंपनीला आतबट्ट्याचा व्यवहार वाटत असेल म्हणून ML वर गदा आली तर career women इतर पर्याय धुंडाळतीलच जस की surrogate, adoption पण त्या option ला पण कुठलीतरी बाईच लागेल अजून प्रयोगशाळेत नऊ महिने ठेऊन घरी बाळ आणायची technology आलेली नाही.
Adoption /Surrogacy दोन्ही केसेसमध्ये नवमातांना ML मिळालेली पाहिलेली आहे. Adoption Govt तर्फे केलं तर surrogacy पेक्षा खूपच स्वस्त पडत. Surrogate Mother च्या ML च काय झालं किंवा ज्या बाईचं मूल दत्तक गेलं तिच्या ML च काय ते मला कळायला मार्ग नव्हता. कोणत्याही केसमध्ये स्वतः मूल जन्माला घालणे स्वस्त आहे.

मैत्रेयी - बाया प्रेग्नन्ट झाल्यावर मॅटर्निटी लीव्ह नाकारून मुले जन्माला घालण्यास डिस्करेज करणे हे फार लांबचा घास वाटतोय. त्यापेक्षा सर्व पुरुषांची सक्तीने नसबंदी करणे जास्त प्रोअ‍ॅक्टिव्ह होईल का? [अ‍ॅमी - वाह वाह मैत्रेयी. फारच स्पॉट ऑन!! सध्या फक्त maternity leave मिळणाऱ्या बायकाच मुलं जन्माला घालतायत आणि ती बंद झाली कि तो स्त्री नसबंदीचा प्रोग्रामच ठरणार आहे. त्यापेक्षा सर्व पुरुषांची सक्तीने नसबंदी करणे जास्त प्रोअॅक्टिव्ह होईल. बरोबर आहे. सुचलंच नाही मला.]

सशल - म्हणजे जी १०-१५% जनता ऑर्गनाइज्ड वर्क फोर्स मध्ये आहे त्यांनां मुलं जन्माला घालण्यापासून परावृत्त करावं आणि बाकीची मेजॉरिटी जनता (अनऑर्गनाइज्ड् लेबर) ह्यांनीं मात्र हवी तितकी मुलं जन्माला घालावी म्हणजे भारतातला पॉप्युलेशन एक्स्प्लोजन चा प्रॉब्लेम सुटेल असं म्हणता का तुम्ही? [अ‍ॅमी - Maternity leave मिळतेय म्हणून १०-१५% organised work force मधल्या बायका (त्या किती % आहेत एकूण लोकसंख्येच्या?) मुलं जन्माला घालतायत असं म्हणता का तुम्ही?]

सशल - तेच तर मी म्हणते. की ह्या बायकांनां मॅटर्निटी लीव्ह नाकारून भारतातल्या पॉप्युलेशन ला आळा घालण्याचा प्रस्ताव आहे ना तुमचा? त्याबद्दल उत्सुकता आहे.
बाकी मग ह्या बायकांनीं किती मुलं जन्माला घालावीत, प्रत्येक बाळंतपणात किती मॅटर्निटी लीव्ह घ्यावी, ती भर पगारी असावी की कशी आणि सगळ्यात मुख्य मुद्दा म्हणजे त्यांनीं आणि उरलेल्या सर्व आयांनीं आपापल्या बाळांनां दुध कसं आणि कुठे पाजावं त्याबद्दल नंतर बोलू; एकदा पॉप्युलेशन प्रश्न निकालात काढला की चर्चा करायला मुद्दे हवेतच ना!

अमितव : (बाळंतपणाची रजा) गरजेची नाही असं म्हटलं म्हणून तर इतका पोस्ट प्रपंच.
भारताचा जन्मदर बघता पेन्शन बंद करावे, रुग्णालयांनी 50 55 च्या वरच्या व्यक्तीना काहीही सेवा देऊ नये. त्यांनी फक्त मरावे. हे कसं वाटतंय?

स्वाती_आंबोळे - बरोबर, आणि चाळिशीच्या वरची व्यक्ती काम करताना दिसली तर तिलाही मारावं. इतकं तरुण रक्त शिकून वर्कफोर्समध्ये दरसाल दाखल होत असताना करायची काय जुनी खोडं?!

अ‍ॅमी - हे ठीक आहे. बिनपगारी रजा असेल तर ती कितीही घेऊ द्यायला हरकत नाही. >
असे लिहिलेले असतानादेखील " भारताचा जन्मदर बघता पेन्शन बंद करावे, रुग्णालयांनी 50 55 च्या वरच्या व्यक्तीना काहीही सेवा देऊ नये. त्यांनी फक्त मरावे. हे कसं वाटतंय?", " बरोबर, आणि चाळिशीच्या वरची व्यक्ती काम करताना दिसली तर तिलाही मारावं. इतकं तरुण रक्त शिकून वर्कफोर्समध्ये दरसाल दाखल होत असताना करायची काय जुनी खोडं?!" असल्या कमेंट येण्यामागे काय कारण असेल बरे??

फारेण्ड -मला तर माझ्या लहानपणीपासून आम्ही कोणत्याही मोलकरणीचा कसल्याही खाड्या बद्दल किंवा रजे बद्दल पगार काटल्याचे आठवत नाही, तसेच कोणत्याही मोलकरणीला आपणहून कधी काढल्याचे आठवत नाही - बहुतांश इतर कामांमुळे किंवा ठिकाण बदलल्याने सोडून जातात. या कामांना लोक मिळण्याचा प्रॉब्लेम मोठा असल्याने सध्या कोणीही ही लक्झरी अ‍ॅफोर्ड करू शकत असेल असे वाटत नाही Happy

च्या - किमान ६ महिन्याची मॅटर्निटी लिव्ह कंपल्सरी असावी पण ती भरपगारी असावी कि नाही हे ठरवण्याचा अधिकार कंपनीला असावेत किंवा बालसंगोपन हे LTD (long term disability) सारख्या सदरात आणून कंपन्यांना महिना ठराविक पगार देण्यास भाग पाडता येईल.

स्वाती_आंबोळे - >>> तुमच्या सर्व्हिस पिरियडमध्ये अमुक इतकी पगारी रजा मिळेल. ती कशी वापरायची याचा निर्णय तुमचा,

भरत, हे 'फॅमिली लीव्ह' अशा सदरात म्हणत असाल, तर एकवेळ मान्य. म्हणजे मग त्यात कोणत्याही कारणाने शारीरिक आणि/अथवा मानसिकदृष्ट्या आजारी वा परावलंबी असलेल्या/झालेल्या व्यक्तींसाठी किंवा तिची काळजी वाहणार्‍यांसाठी ठराविक मुदतीची भरपगारी रजा. ('एकवेळ' म्हटलं कारण मग एकदा मॅटर्निटी लीव्ह घेतलेल्या स्त्रीवर कोणाची काळजी घ्यायची वेळ आली तर तेव्हा तिने काय करायचं?)

पण मौजमजा करण्यासाठी घेण्यात येणारी 'व्हेकेशन' आणि ही रजा यात तुलना होऊ शकत नाही.

मॅटर्निटी हा चॉइस असला तरीही त्याचे शारीरिक / मानसिक परिणाम असतात, रिकव्हरी ही प्रोसेस असते - यात दुमत असेल असं वाटलं नव्हतं. असो.

भारतात लोकसंख्या जास्त आहे म्हणून बायकांना पीनलाइज करा, त्यांना रिकव्हरीला वेळ देऊ नका हे काय लॉजिक?

च्रप्स - काही प्रतिसाद बायकांचे खरच आहेत का प्रश्न पडतोय. रिकव्हरी काय आहे, डिलिव्हरी मधले त्रास, सी सेक्शन वाल्यांचे वेगळे त्रास, नॉर्मल पण जास्त टियर वाल्यांचे वेगळे त्रास, 3rd डिग्री, 4th डिग्री , incontinance प्रॉब्लेम्स... हे किमान बायकांना माहीत असायला हवे.
9 महिने शरीरातील बदल, झीज भरून काढायला 3 मंथ असायलाच हवेत.
आणि मोस्ट important हा वेळ newborn शी bonding साठी पण महत्वाचा आहे

अमितव - मी पाहिलेल्या देशांत बाळंतपण, दीर्घ आजार, अपघात, काम गेल्याने (राजिखुषीने सोडल्याने नाही) नविन काम मिळेपर्यंतचा काळ हे सगळं एकाच तागडीत तोलुन त्यावर सुट्टी आणि पगाराचा काही भाग (१००% अजिबात नाही, अप टू ५०-५५% ) मिळतो. पण तुम्ही कामावर आहात हे धरलं जातं आणि दीर्घ सेवेमुळे जे लाभ मिळतात की वेतनवाढ इ. त्याला तुम्ही पात्र असता.
व्हेकेशन डेज मध्ये बाळंतपण उरका हे मला क्रुर वाटलं.
च्रप्स +१ हे त्रास स्पेल आउट करुनही हे त्रास निम्नस्तरालाही होतात हे उत्तर अड्ड्यावर मला मिळालं. असो.

मैत्रेयी - इथे लोकसंख्या नियंत्रणाचा उपाय म्हणुन मॅटर्निटी लीव्ह बंद करणे हा मुद्दा चर्चेला घेतला गेला. नंतर त्यातला फोलपणा दाखवून दिल्यानंतर लोकसंख्या नियंत्रण बाजूला पडले आणि कंपन्यांच्या आर्थिक हिताचा प्रश्न आला. आता काय तर इतरांना मिळणारी मॅटर्निटी लीव ज्यांना बाय चॉइस मुले नकोयत त्यांना न मिळण्यामुळे त्यांच्यावर होणारा अन्याय पुढे आला! नक्की प्रॉब्लेम काय आहे? यालाच कोल्ड लॉजिक म्हणतात का?

m_Anu - खरं सांगायचं तर माझे डोळे इथल्या चर्चा वाचून बरेच उघडले.
चित्र बदललं आहे वगैरे असं काहीतरी वाटत होतं ते भास दूर झाले.Anu -

अमितव - आता निम्नवर्गाला मिळत नाही, पगारी लोकांच्या घरी काम करणार्‍या स्त्रीयांना मिळत नाही असा मुद्दा झालाय. त्यांना मिळत नाही, तर त्यांना मिळायला काय करता येईल ही चर्चा व्हायला हवी का ज्यांना मिळत्येय ती कशी चुकीची आहे/ गरजेची नाही ही?

मानव पृथ्वीकर -हा मुद्दा योग्यच आहे. अर्थात त्यांना कशी मिळेल यावर चर्चा व्हायला हवी.

फारेंड - टोटली Happy हे सगळे प्रॉब्लेम्स म्हणजे विशिष्ठ वर्गाचे चोचले असून त्यात काही दम नाही, हे लॉजिक लावायचे असेल तर दुष्काळग्रस्त विस्थापित लोक, वीटभट्टी ते वीटभट्टी कुटुंब फिरवत संसार हाकणार्‍या बायका यांच्यापुढे शहरातील मोलकरणीही सुखवस्तू वाटतील. आदिवासी वगैरेंना तर नोकर्‍याच नसतात, मग कसली मॅटर्निटी लीव्ह - तेथून सुरूवात करावी काय?-

स्वाती२ - मॅटर्निटी लिव किंवा पॅरेंटल लिव जी आहे तीच्या कडे बघताना पुढील पिढीत केलेली गुंतवणूक म्हणून बघावे. यातुन अनेक गोष्टी खरे तर साध्य होतात. जन्म देणार्‍या स्त्रीचे शारीरीक आणि मानसिक आरोग्य, अर्भकाचे आरोग्य आणि निकोप वाढ ज्यात सुरवातेचे काही महिने हे खूप महत्वाचे असतात, मुल दत्तक घेतले असेल तर अजून वेगळे प्रश्न ही उद्भवू शकतात. त्याशिवाय मूल आणि पालक यामधील संबंध दृढ होणे, वाढत्या जबाबदारीतून येणारा ताणतणाव कमी होणे याचा दीर्घकालीन परीणाम बघता सशक्त समाज म्हणून हिताचेच आहे. अपत्य जन्मानंतर योग्य आधार खरे तर सर्वच थरातील पालकांना मिळायला हवा. तसा मिळत नाही ही खेदाची गोष्ट.

*********************************************************************************************************************
मुद्दा २ - महिला बाळंतपणावर गेल्यावर बाळंतपणानंतर कामावर रुजू झाल्यावर ऑफिसला आणि त्या महिलांना सामोरे येणारे प्रश्न

mi_anu : मला मान्य आहे, ६ महिने भर पगारी रजा घेऊन मग रिझाईन करण्याचा बायकांना मॉरल हक्क नाही.
पण बाई प्रेग आहे हे कळल्याक्षणी ती ३-४ महिने व्यवस्थित असली तरी तिच्याबद्दल चे सर्व महत्वाचे करीयर डीसीजन लांबणीवर टाकणे/दुसर्‍याला देणे, इन्क्रीमेंट प्रो रेटा देणे(हे इन्क्रीमेंट तिने प्रेग नसताना १०-११ तास बसून केलेल्या मागच्या वर्षीच्या कामाबद्दल असणार असतं.), अगदी व्यवस्थित प्रेग्नन्सी कॉम्प्लिकेशन नसलेल्या स्त्री ला पण मॅ लीव्ह वर जायला आठवा चालू झाल्यापासून दबाव आणणे,लीव्ह वरुन परत आल्यावर इतर १०० लोकांनी नाकरलेली टिम आणि वर्क प्रोफाईल देणे, ऑनसाईट ला तिने हो सांगितले असले, घरचा सपोर्ट असला तरी परस्पर वर 'ती नाही येणार म्हणाली, जमणार नाही' सांगणे या गेमा कंपन्या टाकतच नाहीत असं नाही. (काही सन्माननीय अपवाद असतील.)

आमच्या स्त्री मैत्रिणी म्हणतात की बायकांना मुलं जन्माला घालावी लागतात,त्यासाठी आपल्याला त्यांना वेळेची/वफ्रॉहो ची सूट द्यावी लागते ही या लोकांना बायकांवर आपण करत असलेली मोठी मेहरबानी वाटते.

सई केसकर - नुसती प्रेग्नन्ट नाही. जर "प्रेग्नन्ट होणार" अशी शंका असली तरी. काही फर्टिलिटी ट्रीटमेंट घेणाऱ्या बायकांच्या अशा कथा ऐकल्या आहेत. एक तर मूल होईल की नाही याची खात्री नाही आणि मूल होईल म्हणून ऑफिसमधून चांगल्या संधी हातातून निसटाना पाहायच्या.
बिगर पिक्चर बघता बायकांना बेनिफिट ऑफ डाउट देण्याकडे माझा कल आहे. कारण आधी हायरिंगच कमी असतं. त्यात ही सगळी स्थित्यंतरे (आणि त्यांच्यावर असलेला कल्चरल दबाव) पाहता ज्यांना ६ महिन्यांची रजा घेऊन पुन्हा छान सुरुवात करायची आहे अशा स्त्रियांसाठी काही रिझाईन करणाऱ्या असल्या तरी अस व्हर्सस देम अशी स्त्रियांमध्येच फूट पडू नये.

सिम्बा - प्रेग्नन्सी लिव्ह नंतर रुजू झाल्यावर ठराविक काळ आम्ही नोकरी सोडणार नाही असा क्लोज घालून हवी तितकी प्रेग्नन्सी लिव्ह घेता आली पाहिजे,
( ३ महिने लिव्ह घेतलीत तर काही bond पीरीअड नाही, ६ महिने घेतलीत तर लिव्ह नंतर कमीतकमी ४ महिने काम करावे लागेल, वर्षभर घेतलीत तर ८ महिने लागेल etc _) असे काही तरी

mi_anu : हो असे बरे वाटते.
एच आर आणि बाई या दोघांनी एकमेकांचा अंदाज घेत गेमा टाकत बसण्यापेक्षा क्लियर अ‍ॅग्रीमेंट बरे.

राजसी - Maternity leave ला काहीही clause असू नये. सहा महिने maternity leave मग साठलेली PL, मग without pay leave असं सगळं करुन स्त्रीने राजीनामा दिला तरी. ह्या काळात स्त्री प्रचंड मानसिक, शारीरिक आणि सामाजिक स्थित्यंतरातून जात असते. जितकी मदत मिळेल तेवढी असू दे. जी स्त्री rejoin करते तिला anyway मोठा ब्रेक झाल्यामुळे करियर बॅकलॉग आलेला असतोच. जी सोडून जाते तिला निदान पूर्ण काळावधी मिळते नक्की तिला काय हवंय आणि करायचंय ते ठरवण्याचा.

सिम्बा - राजसी तुमचे म्हणणे एका अर्थी बरोबर आहे,
पण उलटे बघा,
long ब्रेक नंतर परत येणाऱ्या स्त्री ला जॉब वर ठेऊन घेऊ असा एक अश्युअर्न्स मिळतोय.

तुम्ही एखाद्या कम्पनीच्या मालक, किंवा प्रोजेक्ट सांभाळनार्या manager आहात अशी कल्पना करून पहा.
तुमच्या टीम मेम्बर च्या मानसिक, शारीरिक आणि सामाजिक स्थित्यंतराबरोबर तुमचे किती देणेघेणे असेल?
आणि त्या टीम मेम्बर च्या आयुष्यात अशी उलथापालथ घडली आहे म्हणून क्लायंट ने तुमचा सब standard परफोर्मंनस का कबूल करावा?

जी काही पोलिसी असेल ती स्त्रियांना योग्य तितके झुकते माप देऊन कंपनी ला तोटा होणार नाही अशी असावी.

mi_anu : सब स्टॅंडर्ड?
मला वाटते अगदी नवी टेक्नॉलॉजी रात्री जास्त वेळ थांबून रॅम्प अप करायचे असे काम दिले नाही, आधी करत होती तेच काम दिले तर परफॉर्मन्स सब स्टॅंडर्ड असायचे काही कारण नसावे.तसा असला तर तो लिव्ह आधी पण असेल.
'कमी टाईम कमिटमेंट' हा एक फरकाचा मुद्दा सोडल्यास मूल होण्याआधीचा आणि नंतर चा परफॉर्मन्स यात फरक पडतो असे वाटत नाही.
कमी टाईम कमिटमेंट ला पॅकेज मध्ये काही कमी करून चालवायला हरकत नसावी(आमच्या इथे एकीला हाफ पे आणि 6 तास वर्किंग विथ लंच असे दिले होते)

राजसी - एखादया बुव्याला काही अनपेक्षित तब्बेतीच्या कारणांमुळे वर्ष-सहा महिने रजेवर जावे लागले तर लगेच त्याला काढून टाकायच्या गप्पा करतात का? सगळ्याच बायका बाळंत होतात म्हणून काही महत्त्वाचं नाही असं का! आणि आधी खर्ची घातलेल्या वर्षांवरच ML मिळते.
बाकी, अनुला अनुमोदन.

च्रप्स : बाळंत बाईला कुठल्या देशात कामावरून काढतात? सगळीकडे law आहेत त्यांना प्रोटेकट करायला.

राजसी : वरचं discussion वाचा..

mi_anu - एम्प्लॉयर ची मजबुरी पटते.टीम मधल्या बायका लिव्ह वर जाणार असणे, त्या साठी रिप्लेसमेंट बघणे हे करावे लागते.यात काही वेळा कंपनी चा फायदा पण असतो.रिसोर्स रोटेशन आपोआप होते.
परत एकदा, बाळंत होण्याचा निर्णय, त्यानंतर घरी राहणे ही लक्झरी नसून समाजातल्या बऱ्याच जणांची गरज आहे.(पुरुषांना पण प्रत्यक्ष बाळंत झाले नाही तरी ऑफस्प्रिंग हवं असतं असं मानून.)

भरत : ह्युमन रिसोर्सेसची गरज ठरवताना स्त्रिया बाळंतपणाची रजा घेणार, हे लक्षात घ्यायला हवं. घेतलं जात असावं ना?

फारेण्ड : पण सिरीयसली, हे सहा महिन्यांच्या पगारी रजेचे धोरण सार्वत्रिक असेल, तर यात कोणाचेही वैयक्तिक नुकसान नाही.
- काम करणार्‍या स्त्रीला सहा महिन्यांची पूर्ण पगारी रजा, आणि नंतर नोकरीत परत
- नवीन कामाकरता लायक असलेल्या स्त्रीला फक्त ती प्रेग्नंट आहे म्हणून नोकरी नाकारणे बेकायदा
- आणि सर्व ठिकाणी, अगदी मोलकरणींकरताही, ते एन्फोर्स करण्याची सिस्टीम

हे जरा युटोपियन वाटले, तरी पूर्ण १००% एन्फोर्स झाले तर यात कोणाचेही वैयक्तिक नुकसान नाही. याचे फायनॅन्शियल बर्डन सर्वत्र सारखेच वाटले जाणार आहे. इतरत्र वापरला जाणारा पैसा प्रेग्नंट स्त्रियांच्या पगाराकरता वापरला जाइल.

एक उदाहरण म्हणजे अमेरिकेत अनेक खाजगी कंपन्यांत पहिले दोन नियम राबवले जातात. जेथे ते सक्तीचे आहेत त्या कंपन्यांना स्वतःला व त्यांच्या कॉम्पिटीटर्सना सुद्धा ते लागू होतात. त्यामुळे competitive disadvantage हा जो मुख्य खाजगी कंपन्यांना धोका असतो तो पूर्ण निघून जातो यातून.

उपाशी बोका - असहमत. पण धाग्याचा विषय हा नाही, त्यामुळे तुमचे चालू द्या.

अ‍ॅमी - सार्वत्रिक नाहीय ते धोरण. आणि त्याचा काय परिणाम होतोय याची लिंक वर सिम्बानी दिली आहे. हि अजूनेक

मुद्दा३ : कामाच्या ठिकाणी रजा आणि समानता

भरत - मला अ‍ॅमी यांचे मुद्दे (आता) पटले.
राजसी यांच्या पोस्टचा उत्तरार्ध पकडून आपण कुटुंबव्यवस्था, समाज बदलू शकत नाही, म्हणू कायद्याने, नोकरीच्या नियमांत स्त्रियांना सवलत दिली आहे असा अर्थ निघतो.

सारख्या कामासाठी सारखे हक्क आणि लाभ या तत्त्वांत मॅटर्निटी बेनेफिट्स बसत नाहीत. अ‍ॅमी यांनीच अन्यत्र लिहिलेल्या ज्या मुद्द्यामुळे मला त्यांचं म्हणणं पटलं तो हा मुद्दा :
मॅटर्निटी बेनेफिट्सचा लाभ पुरुष (आता पॅटर्निटी बेनेफिट्स येताहेत, दत्तक, सरोगसीसाठी बेनेफिट्स मिळतील हे आणखी पुढचं) आणि ज्यांना मूल नको आहे, असे स्त्रीपुरुष घेऊ शकत नाहीत. आत त्यांचा निर्णय जगावेगळा म्हणून त्यांना या सोयींचा लाभ घेता येऊ नये हा अन्याय नाही का? की त्याबद्दल त्यांना काही इन्सेंटिव्ह मिळावा? नो क्लेम पिरियडसाठी इन्शुरन्सवाले बोनस देतात- त्याप्रमाणे.

या सगळ्यासाठी स्त्रियांना झगडावं लागलंय हे मान्य करून आपण समानतेच्या पातळीवर ही तात्त्विक चर्चा करतोय हे लक्षात ठेवूया.

राजसी - बाळंतपणाची रजा हा benefit नाही आवश्यकता आहे. ज्यांना लाभ वाटतो त्यांनी खरंच डोळे उघडून बघण्याची गरज आहे. It is not a vacation, full time job where one doesn't have to atleast worry about how to feed herself and the baby.
बाकी जगावेगळा निर्णय घेणाऱ्यांना लाभ मिळत नाही म्हणणे म्हणजे विम्याचे पैसे वसूल व्हावेत म्हणून आजारपण/ अपघात अश्या अपेक्षा करण्यासारखे आहे.

वावे - राजसी +१
बाळंतपणाची रजा ही आवश्यकताच आहे, ' फायदा' नाही.

भरत - मी आधीच स्पष्ट केलंय की बाळंतपणाच्या (भरप्गारी) रजेसाठी झालेल्या झगड्याची मला पूर्ण कल्पना आहे. आणि हे तात्त्विक पातळीवर आहे.

वेगळ्या शब्दांत लिहून पाहतो.
"बाकी जगावेगळा निर्णय घेणाऱ्यांना लाभ मिळत नाही म्हणणे म्हणजे विम्याचे पैसे वसूल व्हावेत म्हणून आजारपण/ अपघात अश्या अपेक्षा करण्यासारखे आहे."
इथे भेदभाव होतो, असं वाटत नाही का?

mi_anu - हा मुद्दा मॅ लिव्ह ६ महिने झाली तेव्हा बर्‍याच चर्चात आला होता.फक्त मॅटर्निटी बेनिफिट स्त्रियांना दिले तर मूल न होण्याचा निर्णय घेतलेले कर्मचारी, बॅचलर्स यांना ते अन फेअर वाटते.
माणूस चोरीछुपे दुसरीकडे जॉइन होणार नाही, आपल्याच कंपनीसाठी काही हायर शिक्षण करेल आणी नंतर आपल्या कंपनीत वापरेल ही काळजी घेऊन कोणालाही ६ मंथ पेड सबाटिकल द्यायला हरकत नाही. (आणि गंभीर आजारांबाबत ६ मंथ पेड सीक लिव्ह.)

भरत - समान कामासाठी समान लाभ यात पेड मॅटर्निटी लीव्ह बसत नाही. तुम्हाला तुमच्या सर्व्हिस पिरियडमध्ये अमुक इतकी पगारी रजा मिळेल. ती कशी वापरायची याचा निर्णय तुमचा, असं म्हटलं तर हा प्रश्न येणार नाही. [सशल - ह्यात कुठल्याही प्रकारची सामाजिक बांधीलकी नाही!
रोबॉट्स ठेवावेत त्यापेक्षा!! हाडामासाची माणसं तरी कशाला?] [राजसी - अमुक इतकी पगारी रजा मिळेल. ती कशी वापरायची याचा निर्णय तुमचा ---- युरोप-अमेरिका टूरला पगारी रजा घेऊन जाणे / घरांत सहा महिने लोळत पडून पुस्तके वाचणे आणि Maternity leave ह्यात फरक आहे.] [फारेण्ड - यात बाळंतपणाची रजा इतर रजांसारखी employer discretion वर असू नये. वेगळ्या कॅटेगरीत असावी. ]
लक्षात घ्या. मॅटर्निटी लीव्ह किंवा पेड मॅटर्निटी लीव्ह देऊच नका असं मी (अजूनपर्यंत) म्हटलेलं नाही.

याची दुसरी बाजू - एम्प्लॉयरकडून दिला जाणारा आरोग्य विमा हा अनेक ठिकाणी फक्त (लग्नाचा) जोडीदार आणि मुलांसाठी असतो. अन्य नातेवाईक (अनेक ठिकाणी डिपेंडंट आईवडील, भावंडे, थोडक्यात ज्यांची जबाबदारी आहे, अशी नातेवाईक असलेली किंवा नसलेली व्यक्ती यांचा समावेश असतोच असं नाही.

दोन्ही पालकांसाठी सारखीच पॅरंटल लीव्ह हे फक्त ऐकलं आहे. प्रत्यक्ष पाहिलेलं नाही. त्यामुळे त्याबद्दल बोलता येत नाही.

अमितव - आमच्या इथे दोन्ही पालकांना मिळून 52 आठवडे सुट्टी मिळते. तुम्ही हवी तशी घ्या.
उत्पन्नमिळकत कर वजावटी आणि एकूणच स्ट्रक्चर जोडीदार ( लग्न गरजेचं नाही, कॉमन लॉ पार्टनर चालेल) आणि त्यातही मुलं असतील तर फेवरेबल असतात. मुलांचे खर्च वजावटीत जातात. कॅनडात तर युनिव्हर्सल चाईल्ड केअर बेंनिफिट मिळतो. सर्व पालकांना एक (करपात्र)रक्कम दर महिना मिळते. मुलं नसतील तर नाही मिळत. जी एस टी परत मिळण्याचं स्ट्रक्चर परत कुटुंबाच्या आकारावर अवलंबून असत. हे जन्मदर वाढावा मुलं जन्माला घालावी म्हणून काही प्रमाणात आहे हे मान्यच पण हे आर्ग्युमेंट साठी टोकाचं डिस्क्रिमीनेशन आहे.
दत्तक मूल घेतलं तरीही 52 आठवडे बॉंडिंगला सुट्टी मिळते.

यावा कॅनडा आपलाच आसा.

अमितव - अहो मग दीर्घ किंवा लघु अकस्मित आजारपणासाठीचे बेनिफिट ही समान काम मध्ये बसणार नाहीत.
प्रत्यक्ष कर भरला नाही/ कमी भरला तरी सरकारने काळं गोरं करायला हवं. कर भरला नाही... राज्य परिवहन बस मध्ये जागा मिळणार नाही. पार्क मध्ये घसरगुंडी वर चढा पण घसरायचं नाही.

सशल - >> यावा कॅनडा आपलाच आसा. Happy
आता अ‍ॅमी (आणि त्यांचं लॉजिक पटलेले भरत) म्हणतील , "खरंच, ज्या ज्या भारतीय वर्कींग महिलांनां पेड मॅटर्निटी लीव्ह हवी आहे त्यांनीं कॅनडात जाऊन मुलं जन्माला घालावीत; भारतात फार गर्दी आहे! एकतर मुलं जन्माला घालता येतील किंवा नोकरी करून पगार मिळवता येईल. दोन्ही जमायचं नाही , कारण पुरूषांनां मुलं जन्माला घालता येत नसल्यामुळे हा समसमान न्याय नाही ".

फारेण्ड - इन प्रिन्सिपल बरोबर आहे. पण एकूणच धोरणे कौटुंबिक गरजांच्या बाजूने झुकलेली असणे हे मला पटते आणि त्या दृष्टीने ही असमानता योग्य आहे. अ‍ॅफर्मेटिव्ह अ‍ॅक्शन, डायव्हर्सिटी हायरिंग मधेही अशी असमानता असते, आणि ती ही योग्य आहे.
<<<<आजारपण, अपघात कोणाला हवा असत नाही, ठरवून घेता येत नाही. तेव्हा ते यात घुसवू नका. >>> हे मान्य आहे. पण cold corporate culture च्या दृष्टीने जर पाहिले तर कर्मचार्‍याचे आजारपण ही कंपनीची जबाबदारी नाही. त्याबद्दल जेव्हा कन्सेशन दिले जाते तेव्हा 'समान' तत्त्वाला तेथेही अपवाद होतो. रजा कर्मचार्‍याच्या चॉईस ने आलेल्या गोष्टीमुळे आहे की नाही हा फॅक्टर कॉर्पोरेट लॉजिक ने नगण्य आहे.
वरती कामाच्या ठिकाणी झालेले अपघात किंवा कामाच्या स्वरूपातून आलेले आजारपण धरलेले नाही.

mi_anu कामवाल्या बायांना पेड लिव्ह देण्याबद्दलः
बाया दिवसाला १ घर सरासरी ४५ मिनीट काम करतात. अशी ४ ते ५ कामं त्यांच्याकडे असतात. सर्वांनी ठरवल्यास एखाद्या बाईला ६ महिने पगारी लिव्ह सर्वांनी मिळून द्यायला काहीच हरकत नाही. कल्पना चांगली आहे. माझ्याकडे दिवसाची फक्त ४५ मिनीट कमिट करणार्‍या बाईला ६ महिने भरपगारी रजा एकटीने देणं मला परवडणार नाही. पण ती माझ्याकडे दिवसाचे ६ तास/जास्त वेळ काम करत्/मुले सांभाळत असेल तर ही अशी लिव्ह आणि लागेल तो हेल्थ सपोर्ट/बिनव्याजी कर्ज देणं हे माझं कर्तव्य आहे.

**********************************************
मुद्दा ४ : बाळंतपणाची रजा भरपगारीच का असावी -
(खरं तर हे मुद्दा क्र, १ मध्येच बसू शकतं. पण कॉपीपेस्ट करताना मला वेगळा मुद्दा वाटला, म्हणून इथे खाली घेतलाय)
mi_ anu : मॅ लिव्ह ला दिले गेलेले पेड बेनिफिट ही महिला वर्गाला दिलेली सवलत नसून त्यात भूतकाळातील बरेच वाईट अनुभव, अगतिकता, बायकांनी मूल जन्माला घालून पैशाची गरज वाढणे (सिंगल मदर,काही आकस्मिक अपघातामुळे विधवा होणे, घराचे हफ्ते वगैरे विचार करता) याचा इतिहास आहे. (पूर्वीच्या काळी मुलांना अफू घालून घरी ठेवून दिवसभर कामावर जाणार्‍या बायकांच्या काही कथा ऐकल्या असतील.)
समाजावर परीणाम, गुन्हे वाढणे, मुलं कुपोषित्/गतीमंद निपजणे, मुलांचे शोषण असे बरेच प्रत्यक्ष न दिसणारे साईड इफेक्ट ३ किंवा ६ महिने पेड मॅ लिव्ह न देण्यात आहेत. पूर्वीच्या काळी सरकारी ऑफिसेस मध्ये पण शेवटची कळ येईपर्यंत (बाळ झाल्यवर ३ महिने पूर्ण मिळावे आणि पैशाचे कमी नुकसान व्हावे म्हणून )काम करणार्‍या बायांच्या कथा ऐकल्या आहेत.

पैश्याचं सोंग आणता येत नाही.काही घटकांनी मुलं न जन्माला घालायचा निर्णय घेतला म्हणून सर्वांना घेता येत नाही. नवा जीव समाजात आणायला, वाढवायला पैसे लागतात. वेळ लागतो.आपण ज्या कंपनीला उमेदीची ५-१० वर्षं, रोजचे ९-१० तास किंवा जास्त कमिटमेंट देतो तिच्याकडून या मोठ्या घटनेत आधाराची जराही अपेक्षा करु नये?
[भरत : यासाठी मोबदला मिळतो ना? की आवडीचं काम आहे म्हणून करतो आपण ते?
[ mi-anu - मोबदला मिळतो. नो डाऊट.पण कंपन्यांचे निर्णय, अक्वीझिशन्स, बदललेल्या स्ट्रॅटेजी या आपल्या जीवनाची दिशा हळूहळू नकळत बदलत असतात.ही दिशा भविष्यासाठी चांगली असते किंवा नसते.जरी हा सुप्रिम त्याग वगैरे नसला तरी एखादी कंपनी एका विशीष्ठ स्टेज ला जाण्यात मनापासून काम करणार्‍या प्रत्येक कर्मचार्‍याचा बीट असतो.
मोबदला आणि श्रम हे प्रपोर्शन मध्ये नसू शकतात. (कोणत्यातरी लांबच्या गावातून १.५ लाख वर्षाला पॅकेज वर पुण्यात्/मुंबईत कॉट बेसिस वर राहणारे फ्रेशर्स्/पगार ओके मिळूनही कामाच्या ठिकाणाजवळ महाग रेंट्/लांब स्वस्त रेंट ने राहील्यास बस रुट वर नसणे/एकंदर खिश्यातले गणित नफ्याकडे जावे म्हणून कराव्या लागलेल्या तडजोडी/आयटीतले महाग पार्टी कल्चर्/त्यातून जास्त पंगे न घेता वेगळे राहणे/स्वस्त मजा मॅनेज करणे). कधीकधी आयुष्यातले अनेक तास, नोकरीसाठी केलेल्या तडजोडी, भलता रोल अंगावर पडून वेगळी कामे करावी लागणे याच्या मानाने नोकरीने आपल्याला जास्त दिलेले नाहीये असा फील येतो}]

mi_ anu- मे बी इथे मुद्दे मांडणार्‍यांसमोर चुकीची वागणारी उदाहरणे असतील. पण मॅ लिव्ह घेऊन आपले आवडीचे काम मिस होते म्हणून शक्य तितक्यालवकर जॉइन करुन, अनेक ठिकाणचे बॉल एका वेळी जगल करुन ऑफिस च्या कामावर इम्पॅक्ट होऊ न देणार्‍या कमिटेड वर्क ओरिएंटेड बायका आपण पाहिल्या नाहीत का?

बाय द वे, स्वतःचे रास्त तळमळीचे लॉजिकल मुद्दे पर्सनल वर न येता, अती अग्रीसिव्ह न होता मांडले तर त्याचा इम्पॅक्ट जास्त होतो असा अनुभव आहे.

विषय: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

संघटित क्षेत्रातल्या पगारदारांसाठी मॅटर्निटी बेनेफिट देताना खळखळ केली जाते, तिथे असंघटित क्षेत्राबाबत वेगळे काही होईल, अशी अपेक्षा धरणे चूक आहे. (चर्चा आणि विचाराच्या ओघात दिसलेला नवा कोन. याला अबाउट टर्न किंवा आधीचे मुद्दे संपले म्हणून नवे असे लेबल लावू शकता. )
जर नवे नियम होऊन याचा भार सेवा घेणार्‍यांबर आला, तर त्यासोबतीने टॅक्स रिबेटही दिला जायला हवा.

मी माझ्या पहिल्या पानावरच्या प्रतिसादातच लिहिलेलं तसं रजेच्या पगाराची भरपाई सरकार (करदाते) एम्प्लॉयर आणि स्वतः एम्प्लॉयी अशा तिघांकडून,कालदेशपरिस्थितीनुरूप वेगवेगळ्या प्रमाणात होणं हे अधिक योग्य वाटतं.

मागेच मी स्पष्ट केलेले आहे, केवळ बाळंतपणाची रजाच नव्हे इतर अनेक चांगले उद्देश जे कायद्याला अपेक्षित आहेत ते राबवणे व्यवहार्य नाही अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. ते एकदम विस्ताराने लिहीलेले आहे. शेवटचं द्विरुक्तीचा दोष पत्करतो. इथून पुढे ज्याला इग्नोर करून तेच तेच मुद्दे आणायचे तो आणि या धाग्याचे नशीब.

असंघटीत क्षेत्राला कायदे लागू नाहीत असे मुळीच नाही. पण या क्षेत्रातला रोजगार असुरक्षित आहे कारण एम्प्लॉयर स्वतः असुरक्षित आहे. मोनोपॉली मुळे मूळभरांच्या हाती बाजार जात आहे. किराणा दुकानांमधे औद्योगिक घराणी आणि परकीय गुंतवणूक यांची काहीही आवश्यकता नाही. आज या संघटीत क्षेत्रात हा बाजार गेल्याने डाळी एकदम ४० रू. वरून २०० रू. वर भरारी घेतात. ही संघटीत क्षेत्राची ताकद आहे. जास्त उदाहरणे देत नाही.

मोनोपॉली निर्माण होऊ नये म्हणून असलेला कायदा पायदळी तुडवला आणि १९९१ नंतर हरताळ फासला गेला ज्याचे अनेक दुष्परिणाम आहेत. बाटा ला दुकाने टाकू देण्याऐवजी चांभारांना अर्थपुरवठा करायचा होता. यामुळे संपत्तीचे विकेंद्रीकरण झाले असते. मंबानीकडे २० आकडी संपत्ती असेल तर त्या प्रत्येक रूपयाला तो स्पर्शही करू शकत नाही. मात्र विकेंद्रीकरण झाल्याने मोठ्या समाजाची क्रयशक्ती वाढते.

असे झाले तर असंघटीत क्षेत्रातही कायदे सांभाळता येतात.

सिंगापूरचे उदाहरण पुन्हा एकदा.
मेडला घर घेऊन द्यावे लागते. अमेरिकेत द्यावे लागते (दे.खो. केस ). किमान वेतन सरकारने निश्चित केले आहे. त्यासाठी करात कोणतीही सवलत नाही. तो कायदा आहे , पाळावाच लागतो. दे. खो. ला अटक झाली त्याचे समर्थन झाले होते हे विसरून चालणार नाही. ती ३०,००० रूपये एव्हढा पगार देत होती. फक्त स्वतंत्र फ्लॅट ऐवजी एक खोली दिली. ज्याचा अर्थ स्वतःच्या घरात २४ तास राबवून घेतले असा झाला. तर ते असो.

असा पगार देण्यासाठी सर्वांची जीवनशैली उंचावणे हा राजमार्ग आहे. तोपर्यंत तोडगा दृष्टीक्षेपात दिसत नाही.

जाता जाता

देवयानी खोब्रागडे केस मधे ती देत असलेले ३०००० रूपये हे वेतन अमेरिकेच्या दृष्टीने कमी होते. भारतातल्या किमान (तत्कालीन) ६००० रूपये या किमान वेतनापेक्षा ते पाचपट होते. शिवाय इतर काही खर्च नाहीत. हा युक्तीवाद चालला नाही. कारण अमेरिकन भूमीवर अमेरिकन कायद्याप्रमाणेच दोन भारतियांनीही आपसातला व्यवहार केला पाहीजे असे स्पष्ट झाले होते. त्या वेळी देवयानीच्या मेडची बाजू घेणारे भारतीय आपल्या मेडला किती पगार देतात, भारतातला तरी कायदा पाळतात का असा प्रश्न क्षीण असला तरी योग्य होता हे आताच्या वादात ठ्ळक होतेय.

पण असा प्रश्न विचारल्याने ब-याच देशप्रेमींच्या भावना दुखावल्या होत्या. (त्या वेळी देवयानीच्या मेडची बाजू घेणारे सर्वच्या सर्व आपल्या मेडला पगार देऊ नये या बाजूला आहेत वगैरे वगैरे विपर्यास गृहीत धरलेला आहे किंवा मग अनुल्लेख ).

@नन्द्या४३
उत्तर द्यावे की नाही विचार करत होतो, पण देतोच.
मॅटर्निटी लिव्ह दिली नाही तर बायका मुलेच जन्माला घालणार नाहीत किंवा बायकांना भरपगारी मॅटर्निटी लिव्ह देऊच नका असे कुणीही म्हटले नाहीये, म्हणून उगीचच स्फोटक विधाने करू नका.

<<< यंत्रे जरी रिसोर्सेस म्हणून वापरायची असली तरी त्यासाठीहि बरेच प्रश्न विचारात घ्यावे लागतात. होणार्‍या फायद्याच्या बदलात कॅपिटल कॉस्ट, मेन्टेनन्स कॉस्ट वगैरे. मग यंत्रांऐवजी मनुष्य नोकरीवर ठेवायचा तर त्याचेहि असेच मूल्यमापन करावे लागेल.
>>>
एम्प्लोऑयर असे मूल्यमापन करतोच की. बाळंतपणाची रजा, पर्यायी व्यक्तीची सोय करणे, त्या व्यक्तिला प्रशिक्षण देणे वगैरे विचारात घेतले जाते आणि योग्य तो पर्याय निवडतोच. पण होतं काय की फेमिनाझी आणि युनियनवाले सरकारवर प्रेशर टाकून कायदे बदलायला लावतात, मग खाजगी कंपन्यांनी धंदा कसा करावा हे सरकार त्यांना सांगायला जातं, युनियनबाजी, आरक्षण सुरु होतं आणि मग प्रॉब्लेम सुरु होतात.

<<< एक अतिशय लायक, योग्य, तरुण, हुषार स्त्री कामाला हवी असेल तर तिला बाळंतपणाची सुट्टी द्यावी लागेल. ते नको म्हणून नोकरीवरच न ठेवणे हे परवडणार आहे का? >>>
बाळंतपणाची सुट्टी म्हणजे cost of doing business. त्यात फार विशेष काही नाही. Equal Pay for Equal Work चे आर्ग्युमेंट पण काहीसे असेच असते. हा व्हिडिओ बघा आणि थोडा अभ्यास करा. बघा समजतय का?

<<< अहो मोलकरणीलाहि नीट वागवत नसाल तर काम करायला कुणि मिळणार नाही. >>>
हे मान्य आहे पण बाजारभावाइतकाच किंवा थोडा जास्त पगार देणार ना? (का तर मोलकरीण टिकून रहावी म्हणून, बाकी काही नाही). उद्या मोलकरणीने युनियन केली आणि सांगितले की आम्हाला प्रत्येक घरी १५,००० पगार पाहिजे तर लोक स्वतः काम करतील किंवा घरी वॉशिंग मशीन आणतील किंवा लाँड्रीत कपडे देतील ना? त्याचप्रमाणे एम्प्लॉयर पण पर्यायांचा विचार करत नाही असे वाटते का तुम्हाला?

<<< तर रिसोर्स म्हणून काय वापरतो, ते रिसोर्सेस वापरायचे तर त्या बाबतीत काय काय गोष्टींचा विचार करावा लागतो, हे सगळे मोठा धंदा करणार्‍यांना कळते. धंद्यामधे माणूसकी, सामाजिक जबाबदारी, कायदा यांना काही स्थान आहे का याचाहि विचार करावा लागतो. धंदा जेव्हढा मोठा करायचा तेव्हढे हे सगळे विचारात घ्यावेच लागते.
बाकी हे सगळे मल्टि नॅशनल धंदे करणार्‍यांना कळते.
>>>
अगदी बरोबर. म्हणूनच तुमच्या अमेरिकेच्या वॉलमार्टने युनियन करायचा प्रयत्न हाणून पाडला आणि दुकानच बंद केले. अतिशय योग्य निर्णय.

तुमच्या अमेरिकेतलेच दुसरे उदाहरण: केवळ कंपनीतच नाही पण घरी स्मोकिंग केले तरी नोकरीतून हाकलले. आता कुणी म्हणेल की हे आमच्या व्यक्तिस्वातंत्रावर अतिक्रमण आहे. जरूर म्हणू शकतात पण it is within the bounds of employment law in Michigan. अर्थात हे फारच टोकाचे उदाहरण आहे, बहुतेक एम्प्लॉयर असे करत नाहीत (आणि बायका बाळंतपणाच्या रजेवर जातील म्हणून बायकांना हाकलून पण देत नाहीत.)

अगदी ताजी बातमी: इंडिपेंडंट कॉन्ट्रॅक्टरना एम्प्लॉयी केल्याचा परिणाम.

<<<
जे आपले सांगितलेले काम करणारे, त्यापलीकडे जास्त विचार न करणारे, स्वतःचा धंदा न केलेले लोक असतात ते असे कंपनीच्या कामाच्या वेळेला इथे येऊन धंदा करणार्‍यांना फुक्कटचे सल्ले देणार! त्यांनी आपले दिलेल्या रिक्वायर्मेण्टसारखे प्रोग्राम लिहावे नि गप्प बसावे. पॉलिसी, कुणाला कामावर घ्यायचे, काय बेनेफिट्स द्यायचे हे ज्यांना धंदा चालवायचा आहे, मोठा करायचा आहे त्यांचे काम, नाही समजले तुम्हाला तरी हरकत नाही.

भावना बाजूला ठेवा, स्त्री पुरुष समानता! कुठेहि काहीहि लावायचे! असे करून धंदे नाही चालवता येत, फार तर चहाची टपरी चालवा!

ती सुद्धा लहानशीच, पुण्यात. म्हणजे आमची इतरत्र कुठेहि शाखा नाही असे अभिमानाने सांगता येईल. स्टारबक वाल्यांइतकी मोठी करू नका तुमची टपरी!
>>>
वैयक्तिक अ‍ॅटॅकला मी उत्तरे देत बसत नाही. चहाची टपरी उघडायची वेळ झाली.

९८ प्रति साद वाचायचे बाकी आहेत. पण काल रात्रीतून एक विचार अजून आला तो फक्त लिहीते. बाळंतप णाच्या रजेची काही खैर नाही तर मग
गर्भ पात नैसर्गिक रीत्या झालेला किंवा अ‍ॅबोर्शन ह्या वेळेस स्त्रियां ना जो वेळ केअर शारीरिक व मानसिक झीज भरून काढायला ला गते त्याचे काय करावे. रजा द्यावी कि टिपे गाळत तिने यावेच कामावर किंवा बिन पगारी बसावे घरी ?

जुने खोड हजेरी लावून गेले कामाला परत.

Miscarrige leave असते बहुतेक! 7/15 दिवस नक्की आठवत नाही आता. Latest rules पण माहीत नाहीत. कोणे एके काळी क्ष वर्ष salary प्रोसेसिंग मध्ये काम केले आहे त्यामुळे ह्या पण प्रोसेस केल्या आहेत.

मिसकॅरी लीव्ह असते. बहुधा १ मंथ पेड.
मिसकॅरीएज मध्ये जास्त त्रास कारण लक्षणं, त्रास सर्व पोस्ट डिलीव्हरी सारखे पण हातात बाळ नाही.
अडॉप्शन लीव्ह पण चालू केली आहे आता.
सरोगसी चे सर्व कंपन्यात नसेल.

बापहो

मी (स्त्री) आणी पुरुष सहकारी एकाच पदावर असताना, एकाच शाळा - कालेजातून पास होऊन, सेम अनुभव असताना आम्हाला मिळणारा पगार सेम नसतो. 'हेचार' वाले कन्फर्म करा बरं.

कंपनी हे भरपगारी रजेच नुकसान अशारितीने कव्हर करते.

कॅपजेमिनीत पुरुष सहकार्‍यांना त्यांच्या कौटुम्बिक जबाबदार्‍यांसाठी कामातून सूट, भरपगारी सुट्टी दिली जात असे आणि आम्हा स्त्री सहकार्‍यांना त्यामुळे पोटदुखी होत नसे. पण स्त्री सहकार्‍यांच्या प्रेग्नन्सीबद्दल ३-४ वेळा मला बोलणे ऐकू आलं तेंव्हा मी एवढच विचारलं होतं की तुमच्या मुलांना त्यांच्या आईने ४थ्या महिन्यापासून बाटलीचं दुध पाजून, डे केअरला ठेवलं तर चालेल ना? त्यानंतर निदान माझ्यापुढ्यात तरी हा विषय आला नव्हता, मागे बोलत असले तर मी फिकीर केली नव्हती.

माझ्या टिममेंबरांवर विश्वास टाकून जेंव्हा जेंव्हा मी सूट दिली. तेंव्हा मला कधी कोणी गैरफायदा घेताना दिसलं नाही. व फ्रॉ हो दिलेल्या मुलींनी रात्री रात्री बसून काम दिली आहेत आणि दिवसा आपल्या घरच्या/मुलांच्या जबाबदार्‍या पार केल्या आहेत.

कंप न्यांचा गैरफायदा घ्यावा म्हणून स्त्रिया वारंवार डिलिव्हरी करतात अशी चर्चा का बरं चालू आहे?

मि स्कॅरीएज लिव्ह ही प्रत्येक मिस्कॅरीएज्स्साठी ६ आठवडे असते, दुर्दैवाने मला दोनदा घ्यावी लागली तेंव्हा मी एकदा २ आठवडे तर एकदा ४ आठवडे घेतली आहे.

अदॉप्शन लिव्हपण ६ आठवडे आहे बहुदा

कंप न्यांचा गैरफायदा घ्यावा म्हणून स्त्रिया वारंवार डिलिव्हरी करतात अशी चर्चा का बरं चालू आहे?>>>हे कोण कितव्या पानावर म्हणालं?

Mala mobile varun Marathi type karata yet nahiye. Pan ase disatay khup capitalism samaj tayar hotoy bhartat. Iik changla samaj nirman honyasathi sarkar through iik yatrana asavi. Emotionally and physically healthy babies he samajache future aahet.
Germanyt aseleli socialistic system baryach pramauat ideal aahe. neighter capatlism nor communism system.

लोक नीट विषय समजून न घेता आणि दुसरी / वेगळी बाजू मंडणाऱ्यांच्या पोस्ट्स नीट न वाचता अथवा विपर्यास करत प्रतिसाद देताहेत की काय असे वाटतेय.

लोक नीट विषय समजून न घेता आणि दुसरी / वेगळी बाजू मंडणाऱ्यांच्या पोस्ट्स नीट न वाचता अथवा विपर्यास करत प्रतिसाद देताहेत >> +1

इथे वरती देवयानी खोब्रागडे केसबद्दल लिहिले आहे तर त्या केसमधे स्थलांतरीत कामगारांसाठी असलेला कायदा, विसा आणि त्यासंबंधी केलेली कागदपत्रे , पगार आणि बेनिफिट्स बाबत वास्तवातली तफावत वगैरे गोष्टी होत्या.
अमेरीकेत डोमेस्टिक वर्कर्स बाबत फेडरल पॉलिसी अशी नाही . राज्यं आणि काही शहरं ही स्वतःच्या पॉलिसी बनवतात - डोमेस्टिक वर्कर्स बिल ऑफ राईट .हा प्रकारही अजून तसा बाल्यावस्थेतच आहे. बर्‍याच राज्यात अजूनही हा प्रकार नाहीये. यात फक्त पूर्णवेळ काम करणारे येतात. एरवी देखील पार्ट टाईम काम करणारे म्हटले की बरेचसे बेनिफिट्स लागू होत नाहीत.
आठवड्यातून एकदा चारतास येवून घर साफ करुन जाणारी व्यक्ती ही बरेचदा एजन्सी कडून आलेली असते , अशावेळी ती व्यक्ती पूर्णवेळ की अर्धवेळ कर्मचारी यावर सगळे ठरते. दुसरा प्रकार सेल्फ एम्प्लॉइड . यात ती स्त्री 'अबक क्लिनिंग सर्विस' नावाने बील लावते. थोडक्यात हातावर पोट असते.
भारतात घरकामासाठी येणार्‍या स्त्रीला बाळंतपणात पगारी रजा देणे नैतिकदृष्ट्या योग्यच आहे. मात्र हे राबवले कसे जाईल हा प्रश्न उरतोच. बरेचदा बदली बाईला ठरलेला पगार आणि रजेवरच्या बाईला आर्थिक आणि इतर स्वरुपात मदत असे होते. मात्र रोज एक तास येवून काम उरकून जाणार्‍या व्यक्तीला सर्वच घरातून समान वागणूक मिळत नाही. काही घरांतून मदत होते तर काही घरातून नाही. मुळात कामाला येणारी बाई ही महिन्याचा पगार घेत असली तरी ती तुमची पूर्णवेळ नोकर नसते. जिथे काम करते त्या प्रत्येक घरातून कामाचे स्वरुप आणि त्याचा मोबदला हा वेगवेगळा असू शकतो आणि तो स्वतंत्रपणे ठरवलेला असतो. बदली बाई ही देखील बरेचदा त्या बाईनेच ठरवलेली असते. काही वेळा पगार घरातच रहावा म्हणून नात्यातील १५-१६ वर्षाची मुलगी देखील बदली म्हणून पाठवतात. अशावेळी नकार दिला, आम्ही तात्पुरती दुसरी बाई बघतो म्हटले तर बिनसते. त्या बाजूने बघितले तर सेल्फ एम्प्लॉइड सारखा व्यवहार असतो. घरकाम करणार्‍या स्त्रीयांनी संघटित होवून सहकारी उद्योग वगैरे स्थापन केला तर बेनिफिट्स देणे/घेणे वगैरे योग्य प्रकारे होईल का? असे काही करणे शक्य आहे का?

माझ्या माहेरी, आजोळी सुट्टीत आम्ही महिनाभर गावाला गेलो म्हणून किंवा बाईचे किंवा तिच्या घरातील कुणाचे आजारपणाच्या कारणाने रजेवर असणे याचा पगार कधी कापला नाही. बरेचदा औषधोपचारासाठी मदत, घरुन जेवणाचा डबा वगैरे दिला जाई. आजही तसेच आहे. मात्र हे इंफॉर्मल सेटअप आहे. काटेकोर मोजून मापून दोन्ही बाजूनी व्यवहार नाही.

वाचले. बाहेरच्या देशातून व्यक्ती कामासाठी आणताना , त्यासाठी विसा अ‍ॅप्लिकेशन करताना कायदे अशा प्रकारे केलेले आहेत जेणेकरुन गुलामासारखे वागवणे किंवा ह्युमन ट्राफिंकिंग प्रकारे शोषण होणे हे टळावे. त्याशिवाय मी जे डोमेस्टिक वर्कर्स बिल ऑफ राईट बद्दल लिहिले आहे ते न्युयॉर्कमधे २०१० पासून आहे. त्या अंतर्गत नियमांचे देखील उल्लंघन झाले. त्या केसमधे बरेच वेगवेगळे कायदे मोडले गेले होते.

फेडरल लॉ , तुम्ही ज्या राज्यात रहाता तिथला लॉ आणि तुम्ही ज्या /शहरात रहाता तिथला जर का काही लॉ असेल तर तो असे सगळे विचारात घेवून निर्णय होतो. व्यक्ती कामावर ठेवताना ती कुठल्या प्रकारात मोडते त्याप्रमाणे टॅक्सेस, इंशुरन्स वगैरे कशाप्रकारे हाताळायचे हे माहिती करुन घेवून त्यानुसार योग्य तजविज तसेच पगार, रजा, फायदे देणे करावे लागते. फोन केला की योग्य नियमावली अणि मार्गदर्शन मिळते . टॅक्स संबंधी प्रत्येक स्टेट्चे नियम, जोडीला फेडरल टॅक्सचे नियम असे असते. हे नियम कामावर येणार्‍या व्यक्तीला लागू होतात.

मी त्या अनुषंगाने लिहीले होते. मेडचं शोषण झालं हा मुद्दा होता. शोषण तिथल्या कायद्यानुसारच झाले. न्युयॉर्क अमेरिकेत आहे. सिंगापूर वगैरेची उदाहरणे देताना अमेरिकेचे नाव घेतले होते. फेडरल लॉ आहे या अधिक माहितीसाठी आभार.
भारतात त्यावेळी सर्वत्र मेडचं शोषण केलं म्हणून संताप व्यक्त झाला होता म्हणून ते कोट केलं आहे.

धागा काढायचा हेतू स्वतःला पडलेल्या प्रश्नांबद्दल समजून घेणे आहे. त्याची उत्तरे असतीलच असे नाही. आपलं मत दुसर्‍याला पटलंच पाहिजे हा आग्रह नाही. मुळात प्रश्न पडायची गरज होती का? असाही प्रश्न पडला. पण तो इतरांनाही पडतो, असं काही प्रतिसादांतून उमगलं.

माझ्या काही पोस्टसमध्ये कन्फ्रंटेशनल टोन आलाय. तो टाळायला हवा होता. यापुढे तसा प्रयत्न असेल.

पुनरिक्तीचा दोष पत्करून सांगयचे मुद्दे १ बाळंतपणाची रजा असावी की नाही हा मुद्दा कधीच नव्हता. २. ती भरपगारी असावी का? असेल तर तिचा भार कोणी उचलावा आंणि त्यामागची कारणमीमांसा. शासन (करदाते) एम्प्लॉयर आणि स्वतः एम्प्लॉयी या तिघांवर तो परिस्थितीनुरूप /प्रमाणात पडणं योग्य. सगळा भार एम्प्लॉयरवर पडला, तर त्याचे अनिच्छित परिणाम होतील आणि मग त्यासाठी पुन्हा कठोर कायदे करावे लागतील. पूर्ण भार एम्प्लॉयीवर पडला, तर त्यात मॅटर्निटी बेनेफिट म्हणण्यासारखं काही राहतच नाही.
मोलकरणींचा मुद्दा एम्प्लॉयरवरच भार असावा का या मुद्द्याचा धांडोळा घेण्यासाठी आलेला आहे. निम्न स्तरातल्या महिलांना यातले लाभ मिळत नाहीत आणि शारीरिक मानसिक त्रास मुकाट सहन करावे लागतात, म्हणजे हे सगळे उच्चवर्गीय महिलांचे चोचले आहेत असं त्या मुद्दाचं झालेलं इंटरप्रिटेशन अत्यंत दुर्दैवी आहे.

दुसरा मुद्दा बाळंतपणानंतर नोकरीवर परतणार्‍या स्त्रियांना सामोरे येणार्‍या प्रश्नांच्या अनुषंगाने. पीनी यांनी हा मुद्दा परिणामकारकपणे मांडला.
इन्क्रिमेंट, प्रमोशन, सिनियॉरिटी इत्यादींवर होणार्‍या परिणामांत त्या त्या आस्थापनाच्या नियमांनुसार फरक पडतात. याबद्दल आधी लिहिलंय.

टीममधली महिला सदस्य बाळंतपणाच्या रजेवर गेल्याने टीमलाही अ‍ॅडजस्ट करावं लागतं याबद्दल लिहितोय. हे असं करावं लागणं अत्यंत साहजिक आहे. त्याची फक्त नोंद व्हावी म्हणून लिहितोय. पीनींच्या मुद्द्यांना काउंटर करायचा उद्देश नाही.

आमच्या ऑफिसच्या हेड असलेल्या AGM Madam आपल्या हाताखालच्या मॅनेजर महिलेशी एकदा स्टाफपैकी कोण कोण मुली प्रेग्नंट वाटताहेत, त्यावरून आपल्याला कुठे कुठे अ‍ॅडजस्ट करावं लागेल, वरच्या ऑफिसकडून स्टाफ मागवावा लागेल हे डिस्कस करत होत्या.
एखादीच्या पोटाकडे पाहून ती प्रेग्नंट आहे का? कधी रजेवर जाईल हे पोलिटिकली करेक्ट आहे की नाही, हे विचार करण्याचा काळ तोवर आला नव्हता.
पुढचा प्रसंग माझ्याच सेक्शनमधला आहे. एक AGM , दोन मॅनेजर, ४-५ असिस्टंट मॅनेजर आणि त्यांच्या हाताखाली प्रत्येकी एक किंवा दोन असिस्टंट म्हणजे क्लेरिकल स्टाफ अशी उतरंड आणि स्ट्रेंग्थ होती. अकाउंट्स हा थोडासा स्पेशलाइज्ड समजला जाणारा , बॅक ऑफिस किंवा सपोर्ट फंक्शनवाला मामला. रोजच्या रोज केलीच पाहिजेत अशी चेक जमा करणे आणि फाडणे, फंडस मॅनेज करणे यांसारखी कामे सोडली तर वर्ष-अखेर आणि ऑडिट सोडलं तर डेडलाइन्स फार कठोर नसत. एके दिवशी गंमती गंमतीत आमच्या सेक्शनमध्ये झडलेला संवाद -
एका महिला असिस्टंट मॅनेजरला जाणवलं की " माझ्या हाताखाली येते ती असिस्टंट लवकरच मॅटर्निटी लीव्हवर जाते. यावर दुसरीच्या लक्षात आलं की मॅटर्निटी लीव्हवरून परत आलेल्या असिस्टंट्स आपल्याकडे येतात. यातली स्पेशलाइज्ड मानली गेलेली कामं सोडली तर त्यासाठी रिप्लेसमेंट मिळत नसे. सेक्शनमधलीच स्ट्रेंग्थ वापरून कामं उरकली जात. अ.मॅ. हे असिस्टंटचे प्रमोट होऊन ऑफिसर झाले असतील तर त्यांना अ‍ॅब्सेंटी असिस्टंटचं काम करणं अवघडत नसे. डायरेक्ट रिक्रूट ऑफिसरना मात्र हे जमेच असं नाही. असिस्टंट्स आणि अ.मॅ, दोहोंमध्ये स्त्रियांचं प्रमाण अधिक होतं. याचं कारण पुढे येईल.

या अनुषंगाने पडलेले प्रश्न : ज्या देशांत मॅटर्निटी लीव्ह नसून पॅरंटल लीव्ह असते, तिथे पुरुष ती घेतात का? घेत असतील तर लीव्हवरून परतल्यावर नवमातांच्या समोर ठाकणारे, सगळे नाही तरी काही प्रश्न त्यांच्यासमोरही असतात का? आई झालेल्या बाईबद्दलच ती ऑफिसला/कामाला पूर्वीसारखं लक्ष, वेळ , महत्त्व देणार नाही असं गृहीत धरलं जातंच.

पीनी यांच्याप्रमाणेच (सईंनी हा मुद्दा मांडल्याचं आठवतंय.)
हे लिहिण्याचा एक हेतू It takes a whole village to raise a child सारखंच एका बाळंतपणाच्या सुटीचे परिणाम सगळ्यांवरच होतात. नवमातेला त्यामुळे फेस कराव्या लागणार्‍या डिस्क्रिमिनेशनचं समर्थन करण्यासाठी असं नाही, पण कालौघात हे परिणाम इव्हन आउट होतात का?
म्हणजे टीममधली एखादी महिला बाळंतपणाच्या सुटीवर गेल्याने दुसर्‍या नव्या कर्मचार्‍याला , मग ती स्त्रीही असू शकेल, संधी मिळेल. आधी हुकलेली संधी मुलं मोठी झाल्यावर पुन्हा मिळेल. अर्थात तो ऐन उमेदीचा काळ असेल किंवा वाटेल का? हाही प्रश्न आहे.

माझी एक कलीग माझ्यासारखीच प्रोफेशनल डिग्री असलेली . पण प्रमोशनसाठी इच्छुक नसलेली. तिच्या मॅटर्निटी लीव्हनंतर ती माझी असिस्टंट होती. . ऑफिसला यायला रोज उशीर, मस्टरबरोबरच टेबलवर मिळणारा नाश्ता मिळेल का याचं टेन्शन, वारंवार सुट्या. या गोष्टींवरून कळलं आणि कन्फर्म झालं की तिच्या नोकरी करण्याला घरून अजिबात पाठिंबा नव्हता.

आता ऑफिसात समान हक्क असले, तरी घरी तसलं काही नव्हतं.

या केसवरून पडलेले प्रश्न :
पॅरंटल लीव्ह असली तर किती बाप ती घेतात आणि सत्कारणी लावतात. मुलांच्या संगोपनात पित्यांचा किती वाटा असतो?
इथे लहान मुलांच्या खाण्याबद्दलचा प्रश्न एका नवपित्याने विचारलाय आणि त्याला उत्तर देणार्‍यांतही एक, पण एकच थोडा अनुभवी पिता आहे. हे चित्र अपवाद आहे की नियमाच्या जवळ जाणारं?
मुलाला अंगावर पाजणं सोडलं तर त्याच्यासाठी कराव्या लागणार्‍या सगळ्या गोष्टी आईइतकेच वडीलही करू शकतात. तसे ते करतात का?
की स्त्रीने आई झाल्यावर मुलाची अधिकतर जबाबदारी उचलायची आणि पुरुषांनी आपापल्या ऑफिसांत त्याची भरपाई (?) करायची अशी ही अभावितपणे झालेली अ‍ॅरेंजमेंट आहे?
पुढे जाऊन एकंदर घरगुती जबाबदार्‍या स्त्रीने अधिक उचलायच्या. घरातल्या कोणाच्याही आजारपणामुळे कोणी घरी थांबायची वेळ येणार असेल, तर ती स्त्रीने पाळायची . नोकरी करणार्‍या स्त्री आणि पुरुषांत स्त्रीला एकंदर अधिक धडपड करावी लागणे, हे चित्र असतं का?

माझ्या लेखातल्या तिसरा मुद्दा - कामाच्या ठिकाणी समानता.
माझ्या अनुभवात कामाच्या ठिकाणी स्त्रियांबाबत काहीसे प्रोटेक्टिव्ह वातावरण असते. सामाजिक परिस्थिती पाहता त्यातल्या बर्‍याच गोष्टी बरोबर आहेत.
आमच्या ऑफिसात प्रमोशन नंतर दुसर्‍या शहरात ट्रान्सफर हा एक नॉर्म होता. पण स्त्रियांना तो लागू होत नसे. प्रमोशनसाठीच्या इंटर्व्ह्युत ट्रान्सफर केली तर जाशील का? असा प्रश्न विचारला जाई. अर्थात ऑफिसही सगळ्यांचं अधिकाधिक भलं पाहत असेल. प्रमोशनसाठी पात्र असलेल्या स्त्रियांना केवळ ट्रान्सफरची तयारी नाही म्हणून ते नाकारलं जाऊ नये आणि त्यांच्या क्षमतांचा पुरेसा वापरही करून घेता यावा
सगळी ऑफिसेस मोठ्या शहरांतच आहेत. तसंच मुंबईसारख्या ठिकाणी ऑफिसात स्त्रियांचं प्रमाण अधिक होई. यातच प्रमोशन घेऊ न इच्छिणार्‍या स्त्रियांची भर पडे. प्रमोशन न इच्छिणारे पुरुषही असत. पण त्यांचं प्रमाण कमी.
पण याचा दुसरा परिणाम असाही होई की स्त्रिया प्रमोशन घेत किती वरच्या पोस्टपर्यंत जाऊ शकतील यावर मर्यादा येई.
जेव्हा ऑफिसमध्ये व्हॉल्युंटरी सेपरेशन स्कीम (स्वेच्छा निवृत्तीला योजनेला दिलेले दुसरे नाव( कारण ही योजना आली तेव्हा बरच स्टाफ चाळिशीच्या आतला होता, म्हणुन रिटायरमेंट ऐवजी सेपरेशन) आली, तेव्हा मात्र मुलींनाही ट्रान्सफर करायला सुरुवात केली गेली. एकीला ट्रान्सफर करा. तिने नव्या जागी पोचून लीव्ह अ‍ॅप्लिकेशन दिले की तिच्या जागी दुसरीला पाठवा. (मुलांना अगदी शेवटी गौहाटी किंवा पटण्याची आशा दाखवली गेली.)
जास्त वर्कलोड असेल, तर (ज्यांच्यावर घरची जबाबदारी आहे अशा) विवाहित स्त्रियांना फार उशिरापर्यंत थांबावे लागू नये, असे पाहिले जाई. याची दुसरी बाजू पुरुषांवर घरची जबाबदारी तितकी नसते, हे उघडच आहे. अर्थात हे चित्र बर्‍याच क्षेत्रांत आता बदलतं आहे आणि यात सुरक्षेचाही मुद्दा आहे.
माझ्या सेक्शनमध्ये मी आणि अन्य एक महिला ऑफिसर असताना, महिला ऑफिसरच्या अखत्यारीतल्या कामाबद्दल एक सीबीआय की एसीबी च्या ऑफिसला जायची वेळ आली. त्यांनी टाकलेल्या धाडीत मिळालेल्या कागदपत्रांत आमच्याकडच्या गुंतवणूक योजनांची प्रमाणपत्रे सापडली. त्याचं मूळ एप्लिकेशन जमा करून तिथे एका फॉर्मल स्टेटमेंटवर सही करणं अपेक्षित होतं. आमच्या लीगल डिपार्टमेंटला विचारून स्त्री ऑफिसरला पाठवणं योग्य नाही, पुरुष ऑफिसरला पाठवावं असं ठरलं.
लहान शहरांतल्या ऑफिसात जास्त काम असेल तर सुटीच्या दिवशी येण्यासाठी एकट्या (मग अनमॅरिड असेल किंवा फॅमिली मूळ शहरातच मागे ठेवल्याने सध्या एकट्या) ऑफिसर्सना प्रेफरन्स दिला जात असे.

अर्थात या सगळ्यांत मला त्याही वेळी काही वावगं वाटलं नव्हतं आणि आताही फार वावगं वाटतंय असं नाही. शेवटी आपण एका सामाजिक चौकटीत काम करत असतो. आधीच्या चर्चेत सामाजिक बांधिलकीचा एक मुद्दा आला होता, म्हणून हे लिहावंसं वाटलं.

अजूनही अनेक ठिकाणी नाइट शिफ्ट्स साठी बॅचलर मुलांची निवड अधिक होते असं ऐकून पाहून आहे.

इथे फक्त मॅटर्निटी लीव्हचा संबंध नाही. पण लोकसंख्यावाढीबद्दलचं सरकारी धोरण हा एक मुद्दा आहे.
भारतातल्या बदललेल्या कायद्यात Maternity leave for Eligible Employees has been increased to 26 weeks (as against the previous 12 weeks limit) in case of women having less than two surviving children. दोन किंवा अधिक मुलं असलेल्या स्त्रियांसाठी पूर्वीप्रमाणेच १२ आठवड्यांची सुटी आहे. म्हणजे सरकार कमी मुलं जन्माला घालण्याला याही उपायाने उत्तेजन देतंय.
शिवाय गर्भवती आणि बाळंतिणींसाठी डायरेक्ट मदत करण्यामागचा सरकारचा हेतू बाळंतपणातले स्त्रियांचे मृत्यू रोखणं आणि अभर्कांच्या मृत्यूचं प्रमाण कमी करणं हा आहे. इन्फन्ट मॉर्टॅलिटी रेट हा किती मुलं जन्माला घालायची याच्या निर्णयात एक महत्त्वाचा फॅक्टर असतो. मुलं जगण्याची खात्री अधिक असेल, तर कुटुंब आणखी मुलांना जन्माला घालण्याच्या मागे लागणार नाहीत.
दुसरीकडे काही देशांतले जन्मदर इतके घटलेत की त्यांच्या लोकसंख्या कमी होण्याची शक्यता निर्माण झालीय किंवा होते आहे. अशा देशांतील सरकारं अधिक मुलं जन्माला यावी यासाठी उत्तेजन देतात.
अर्थात कोणतंही जोडपं किंवा एकटी व्यक्तीही मूल जन्माला घालण्याचा विचार स्वतःसाठी करतं. सरकार त्यांना इन्सेंटिह किंवा डिसइन्सेंटिव्ह देऊ शकतं.

निम्न स्तरातल्या महिलांना यातले लाभ मिळत नाहीत आणि शारीरिक मानसिक त्रास मुकाट सहन करावे लागतात, म्हणजे हे सगळे उच्चवर्गीय महिलांचे चोचले आहेत असं त्या मुद्दाचं झालेलं इंटरप्रिटेशन अत्यंत दुर्दैवी आहे. >>> भरत - ते तुमच्या कोणत्याही पोस्टच्या संदर्भात नाही.

देवयानी खोब्रागडे केस हे या धाग्यावर अवांतर आहे. खरंतर त्याचा "बाळंतपणाची पगारी रजा" या धाग्याशी काही संबंध नाही.

देवयानी खोब्रागडे केस हे या धाग्यावर अवांतर आहे >>> नाही. पूर्ण न वाचता किंवा मागे जाऊन पाहण्याचे कष्ट न पाहता निष्कर्ष काढायला मनाई नाही.

खरं तर कोण काय म्हणालं त्याला उत्तरे देण्याने अशा चर्चा कधीही लायनीवर येणार नाहीत. मग कोण काय म्हणालं त्यावरच चर्चेचा अट्टाहास आणि त्याचा मागोवा हे अत्यंत कंटाळवाणं प्रकरण. मुद्दे काय आलेत त्या अनुषंगाने कुणी थोडक्यात तर कुणी इतिहासाचा धांडोळा घेऊन लिहील. पसंद अपनी अपनी. अमक्याने तमकं म्हटलं आणि फलाण्याने विपर्यास केला यामुळे ज्यांना मुद्द्यांत रस आहे त्यांचा भ्रमनिरास होऊ शकतो.

चर्चेत अनुत्तरीत राहीलेल्या एका मुद्द्याचे विस्तारपूर्वक उत्तर दिले आहे. द्विरुक्तीचा दोष पत्करला. मात्र पुन्हा तेच प्रश्न कसे विचारतात लोक ?

- ऑर्गेनाइज्ड सेक्टरची स्थिती सुदृढ असल्याने तिकडे सरकारचे कायदे पाळता येऊ शकतात हे आपण पाहिले. त्यामुळे हा चॅप्टर घ्यावा लागला. तो अधांतरी नाही.
-अन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कडे राज्यकर्त्यांचे लक्ष नाही. या सेक्टरमधे संपत्ती निर्माण होत नाही. त्यांच्या अटींवर बाजार चालत नाही. ते परावलंबी असल्याने आणि स्वतःचे उत्पन्न बेभरवशी आणि अल्प असल्याने सरकारचे कायदे पाळणे शक्य होत नाही हे ही आपण पाहीले.
- बाळंतपणाची पगारी रजा हा एक चांगला विचार सर्वत्र राबवायचा असल्यास संपत्तीचे सर्वत्र चलन वलन होईल आणि मोनोपॉली होऊन मार्केटच्या टर्म्स ठरवण्याची शक्ती केवळ अठरा घराण्यांकडे नको असे धोरण आखण्याची गरज आहे हे ही आपण पाहीले.
- घरगुती मोलकरणीचा प्रश्न आला त्यालाही हेच उत्तर. मिनिमम वेजेस अ‍ॅक्टचा कायदा लागू आहेच. सहा हजार रूपये पगार कुणीही देत नाही. ते परवडणारे नाही सर्वांना. फार थोडे देऊ शकतात. त्यातले फार थोडे प्रत्यक्षात देतात किंवा तशी तयारी आहे.
- आपल्याकडे आपल्या कायद्यांतून प़ळवाट काढण्याची वृत्ती आहे मात्र दुस-याकडे बोट दाखवायला आपण तत्पर आहोत हे सांगण्यासाठी देवयानी खोब्रागडे यांचे उदाहरण दिले. परदेशातले कायदे आपल्याकडे आपण राबवू शकत नाही त्याचे उत्तर पुन्हा वर येऊन गेले आहे.
- सर्वात शेवटी
कायदे बनवले तर बायकांना कामावर घेणार नाहीत हा ओरडा - ही शक्यता आपण पाहिलीच आहे. पण कायदे करू नयेत म्हणून असे ऑर्ग्युमेण्ट करणे हे उद्देशांना हरताळ फासण्यासारखे आहे. सरकार कल्याणकारी कामे आमच्या जिवावर का करते असे म्हणण्यासारखे आहे हे.
कायदे केल्यानंतरही ते पाळण्याची ताकद ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर मधे आहे. तशी आर्थिक ताकद अनऑर्गेनाइज्ड किंवा दुर्बल सेक्टर मधे नाही. कायदे केले नसते तर बायकांना बाळंतपणात नोकरी गमवावीच लागली असती किंवा बाळ तरी. प्रत्येकीची परिस्थिती नसेल बाळाला देखभालीसाठी पैसे खर्चून सुरक्षित ठिकाणी ठेवण्याची. शिवाय तिची स्वतःची अवस्था. याची तुलना एलटीए शी केली होती. मोठ्या प्रमाणावर खासगी कंपन्या कर्मचा-यांना फिरण्यासाठी लीव्ह ट्रॅव्हल अलाउन्स देतात. तर बाळंतपणाच्या रजेने असा एव्हढा मोठा काय बोजा पडतो ? हे काही एम्प्लॉयरच्या जिवावर सरकारने कल्याण केले असे म्हणण्यासारखी चीप गोष्ट नाही. या लॉजिकने तर सरकारने सर्वच कामगार कायदे बंद करायला हवेत आणि कर वगैरे न घेता फक्त हरी हरी करायला हवे,
वेल्फेअरला लोक तयार नसतील तर त्यासाठी कायदे करावे लागतात. स्वतःहून अशी तयारी फार थोडे दाखवतात.
हा माझ्या पोस्ट्सचा मागोवा. आता अनुल्लेख केला तर केला. निष्कर्ष काढून त्यावर शेरेबाजी नको. उपाशी बोका ...

घरगुती मोलकरणीचा प्रश्न आला त्यालाही हेच उत्तर. मिनिमम वेजेस अ‍ॅक्टचा कायदा लागू आहेच. सहा हजार रूपये पगार कुणीही देत नाही. ते परवडणारे नाही सर्वांना. फार थोडे देऊ शकतात. त्यातले फार थोडे प्रत्यक्षात देतात किंवा तशी तयारी आहे. >>
रोज आठ तासाचे काम मोलकरीण करणार असेल तर कमीत कमी ६ हजार पासूनच सुरवात होते इथे पुण्यात , तुम्ही अहात कुठे ?? का फक्त भांड्याचे १५ मिन रोज असे काम करून ६००० मिळावे अशी अपेक्षा आहे ?
रोजच्या १ तास वरकामाचे १२०० रू घेतात.
रोज भांडी फक्त कमाल १५ मिनिटात घासून जाते तरी त्याचे ७०० रू महिना मिळतात . चला २० मिन. चे ७०० म्हण्जे ८ तासांचे १६८०० रू होतात. आमच्या भागातल्या मोलकरणी गेलाबाजार मिनिमम १५००० कमावतातच. काहीजणी स्कुटी, अ‍ॅक्टेव्हा घेऊन येतात. एकीनी घरात ३५००० चा टीवी घेतला आहे. पुण्या मुम्बईत मोलकरणी बर्‍यापैकी सधन आहेत त्यामुळे त्यावरून 'कशा बिचार्‍या' म्हणुन गळे काढायचे कारणच नाही. ह्म्म्म आजकाल या लोकांना पैसे व्यवस्थित मिळतात पण त्यांच्या सर्व समस्या त्यांच्याच घरच्यांच्या वागणुकीमुळे असतात. जसे की दारू , ५-६ पोरे , छळणारे नातेवाईक ई.

मी या पगारी रजेबद्दल दुसर्‍या बाजूने अजून थोडा विचार करत होते. माझ्या कामवालीला बाळंतपणाची भरपगारी सुट्टी द्यायला माझी हरकत नाही. पण मी एक छोटी एम्प्लॉयर असल्यामुळे येणार्‍या काही अडचणी -
१. बाई मॅ लिव्ह वर असताना मला माझ्या कामांसाठी दुसरी बाई लावावी लागणार. बाई परत आल्यानंतर जर तिचा कामावर क्लेम असेल तर नवीन बाई आणि जुनी बाई या दोघींसाठी काम देणे आले. माझ्याकडे लिमिटेड काम असेल तर मला फार प्रॉब्लेम होईल.
२. आता अजून काही काळाने दुसरी बाई प्रेग्नंट झाली तर तिचेही पैसे मला पुन्हा द्यावे लागणार. आणि कामाला पुन्हा तिसरी बाई. अशा किती बायकांचा खर्च मी खरचं उचलू शकेन?

हे असे आणि अजून काही प्रॉब्लेम मध्यम आणि लघु उद्योजकांना होत असतील. ( त्यांनाही ही पगारी रजा कंपल्सरी आहे ना?)

वर बर्‍याच लोकांनी म्हणल्याप्रमाणे असंघटीत कामगारांसाठी हे सगळं इंप्लिमेंट करणं बरचं अवघड असणार आहे.

पण संघटीत कामगारांबद्दल बरचं काही करता येईल.
खूप एम्प्लॉयीज असलेल्या पार्ट्यांवर लाखो रुपये खर्च करणार्‍या आणि करोडोंचा नफा मिळवणार्‍या मोठ्या कंपन्यांना होण्यार्‍या तोट्यापुढे मी त्यांत काम करणार्‍या बायकांच्या फायद्याला झुकतं माप देईन. पण मध्यम आणि लघु उद्योजकांच्या कमी असलेल्या मार्जिनमध्ये अशी रजा देणे अवघड असू शकतं.

बायकांचं हित, लघु उद्योगांना फायदा आणि अशा छोट्या कंपन्यांमध्ये पगारी रजेमुळे प्रॉब्लेम येत असल्याने डिझरविंग बायकांना न घेणे हे टाळणे असे सगळे जमवायचं असेल तर मधला काहीतरी मार्ग काढला गेला पाहिजे.
pf सारखा काहीतरी फंड. ऑप्शनल. म्हणजे ज्या बायकांना मूल आहे किंवा नकोय त्यांनी जॉईन होण्याची गरज नाही.
थोडं काँट्रीब्यूशन एम्प्लॉयीचं, थोडं एम्प्लॉयरचं, थोडं सरकारी. एम्प्लॉयरला टॅक्स रिबेट.
जसे टॅक्स स्लॅब असतात तसे उद्योगांच्या नफ्याप्रमाणे (कमी नफा, सरकारी काँट्रीब्यूशन जास्त) , एम्प्लॉयीने त्या कंपनीत किती वर्ष काम केले आहे या प्रमाणे प्रत्येकीच्या फंडातली रक्कम कमी जास्त. कंपनी चेंज केली तरी तो कॅरी फॉर्वड करता येईल. याने जॉईन होऊन लगेचच सुट्टी घेऊन सुविधांचा गैरफायदा घेण्याचा प्रयत्न करण्यावर चाप बसेल आणि जिने अनेक वर्ष काम करुन स्थान बनवले आहे तिला आर्थिक तोटा होणार नाही. जर मॅ लिव घेतलीच नाही तर तिच्या काँट्रीब्यूशनचे सगळे पैसे क्लेम करता येतील.
फारच बेसिक आणि क्रूड विचार आहे. अजून प्रोसेस करता येईल. पण अगदीच टुकार वाटत नाहीये ना ही कल्पना?

----

यात २२ किंवा २३व्या वर्षी प्रेग्नंट झालेल्या बाईला फार विशेष फायदा होणार नाही. अगदी १-२ वर्षांचा फंड जास्त जमा झालेला नसू शकतो. म्हणजे मग हा फंड उशीरा प्रेग्नंसीला एंकरेज करणे असं काहीसं होईल की काय?
पहिला निगेटीव मला लगेच सापडला. Happy

Pages