तीव्रते बरोबर शिक्षेची 'हमी'ही वाढवायला हवी!

Submitted by अँड. हरिदास on 23 April, 2018 - 03:44

RapeinNangloi_6.jpg
तीव्रते बरोबर शिक्षेची 'हमी'ही वाढवायला हवी!
कठुवा, उन्नाव, सुरत आदी घटनानंतर देशांतर्गतच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय पातळी वरूनही टीकेची झोड उठल्यानंतर केंद्र सरकार खडबडून जागे झाले आहे. विदेशी असलेले पंतप्रधान स्वदेशी परतताच त्यांनी मंत्रिमंडळाची बैठक घेऊन "पॉक्‍सो' कायद्यात सुधारणा केली. बारा वर्षांखालील बालिकांवर अत्याचार करणाऱ्यांना फाशीची शिक्षा सुचिविणारा अध्यादेश काढण्यात आला. मानवी क्रौर्यच्या परिसीमा ओलांडणाऱ्या घटनांना रोखण्यासाठी शिक्षेची त्रीव्रता वाढविण्याचा सरकारी निर्णय स्तुत्यच आहे. त्यामुळे, सरकार काहीतरी करतंय, असा संदेश जनतेत जाऊ शकेल. पण या कायद्याचा गुन्हेगारांना खरंच धाक वाटेल, कि इतर 'कडक' कायद्यांप्रमाणे यालाही फाट्यावर मारल्या जाईल, हे सांगता येत नाही. दिल्लीतील 'निर्भया' प्रकरणानंतर कायदा नवा करण्यात आला. परंतु त्याचा पाहिजे तसा धाक निर्माण झालेला दिसत नाही. निर्भया नंतर कोपर्डी, कठुवा, उन्नाव, सुरत आणि देशाच्या कान्याकोपऱ्यात अशा शेकडो घटणा सातत्याने उघडकीस येत आहे. त्यामुळे नुसता कायदा कडक करून भागणार नाही, तर अशा प्रकरणात शिक्षेच्या अमलबाजवणीची हमी देण्याची गरज आहे. शिवकाळात गावातील महिलेवर अत्याचार करणार्‍या रांझे पाटलाचे हातपाय तोडून छत्रपती शिवाजी महाराजांनी दिलेली शिक्षा, तशा प्रवृत्तीच्या मनाचा थरकाप उडवणारी होती. अर्थात, शिक्षा कडक म्हणून तिचा धाक होतांच..पण शिक्षेच्या अंलबजावणीची हमी होती म्हणून असं कृत्य करण्यास कुणी सहसा धजवत नव्हते. दुर्दैवाने आज कायदे बनवणाऱ्या आणि राबविणाऱ्यांकडून ही हमी मिळत नसल्याने कायद्याचा हवा तसा जरब बसत नाही. त्यामुळे शिक्षेची त्रीव्रता वाढवत असताना त्या शिक्षेच्या अंलबजावणीची हमी ही वाढविण्याची गरज आहे.

ज्या भारतीय संस्कृतीत स्त्रीला देवत्वाचा दर्जा देऊन देव्हाऱ्यावर बसविले जाते, त्या समाजात महिना-दोन महिन्यांच्या अबोध बालिकांपासून साठी-सत्तरी ओलांडलेल्या वृद्ध महिलांवर अत्याचाराच्या अमानवीय आणि आमनुष घटना घडणे हा उद्विग्न करणारा विरोधाभास आहे. असं राक्षसी कृत्य करणाऱ्याला इतकी कठोर व निष्ठूर शिक्षा झाली पाहिजे, की ती नुसती बघूनही या प्रवृत्तीच्या लोकांच्या मनाचा थरकाप उडेल. तशी कल्पना ज्याच्या मनात येऊ शकते, त्यालाही नुसत्या कल्पनेनेच शिक्षेचे भय वाटले पाहिजे. पण सध्या तेच होत नाहीये. माणुसकीला काळिमा फासणाऱ्या अत्याचाराच्या घटना राजरोसपणे घडतात. काही उघड होतात, तर काही दडपून टाकल्या जातात. यातील काही घटना माध्यमांपर्यंत पोहचतात. त्याने समाजमन सुन्न होते. विरोधाचा निषेधाचा सूर उमटतो. अशा प्रकरणात काहीवेळा न्याय मिळतोही. पण देशाच्या कान्याकोपऱ्यात घडणाऱ्या बहुतांश प्रकरणामध्ये पीडितेचाच छळवाद मांडला जातो. पोलीस तपासाच्या न्याऱ्याचं व्यथा आहेत. दोन दोन दशकं प्रकरणाचा निकाल लागत नाही. खालच्या कोर्टाने शिक्षा दिली तर वरचं कोर्ट शिक्षा कमी करतं. बलात्कारासारखा जधन्य आरोपातील आरोपी जमानत घेऊन उजळमाथ्याने समाजात वावरताना दिसतात. अर्थात, नैसर्गिक न्यायानुसार जोवर आरोप सिद्ध होत नाही तोवर कुणीच गुन्हेगार नसतो.. शंभर आरोपी सुटले तर एका निर्दोषाला शिक्षा होता कामा नये, या तत्वावर न्याय दिला जातो. यात काही चुकीचे आहे, असं समजण्याचं किंव्हा म्हणण्याचं काहीच कारण नाही. पण या न्यायाच्या तत्वाचा गैरफायदा घेऊन गुन्हेगार सुटत असतील तर कायद्याचा धाक कसा निर्माण होईल? हा अस्वस्थ करणारा प्रश्न आहे.

मुळात, कायद्याचे राज्य निर्माण करण्यासाठी नुसता कायदा कठोर असून चालत नाही, तर कायदा बनविणारे आणि राबविणारे हातही प्रामाणिक आणि निष्पक्ष असावे लागतात. आपण गुन्हा केला तर आपल्याला शिक्षा होईलच. हा धाक गुन्हेगाराच्या मनात निर्माण व्हायाला हवा. तेंव्हा कायदा अशा प्रकाराला काही प्रमाणात रोखू शकेल. पण आज तर ज्यांच्यावर बलात्काराचा आरोप आहे त्यांच्या समर्थनार्थ काही जण मोर्चे काढत आहे. उत्तर प्रदेशच्या घटनेत बलात्काराचा आरोप असलेल्या आमदाराला वाचविण्यासाठी कायदा बनविणारे हातच पुढे आलेले दिसले. मग, ज्यांच्यावर कायदा राबविण्याची जबाबदारी आहे त्यांनी हात आखडले तर यात नवल ते काय? कायद्याचे रक्षणकर्तेच जर असं कृत्य करतं असतील तर न्यायाची अपेक्षा तरी कशी ठेवणार. शेवटी न्यायालयासमोर जी परिस्थिती आणि पुरावे ठेवले जातात, त्यावरच न्यायालय निवाडा करू शकते. त्यामुळे बलात्काऱ्याना फाशीच्या शिक्षेचा कायदा झाला असला तर परिस्थिती बदलण्याची आशा थोडी कमीच आहे. अर्थात सरकारच्या या निर्णयामुळे बलात्काराच्या विकृत मानसिकतेविरुद्ध लढताना आता कठोर कायद्याचे बळ मिळणार आहे. मात्र नराधम बलात्काऱ्याला फाशी देऊन प्रश्‍न सुटेल का, हा विचार करण्यासारखा प्रश्‍न आहे. कदाचित काही प्रमाणात गुन्हेगारीचे प्रमाण कमी होईल. मात्र संपूर्णपणे आळा बसेल की नाही, हे सांगणे अवघड आहे. कारण देशात सध्या अस्तित्वात असलेले कायदेही पुरेसे कठोर आहेत पण अशा कायद्याची तरतूद असूूनही गुन्हेगार सुटत असल्याने कायद्याची जरब बसत नाही, हे वास्तव आहे.

समाजातील सभ्य लोकांना कुठल्याही कायद्याने नियंत्रित करण्याची गरज नसते आणि गुन्हेगार कायम कायद्याला बगल देऊन आपली कृत्ये करीत असतात, हे सत्य ग्रीक विचारवंत प्लेटो याने अनेक वर्षांपूर्वी मांडले होते. त्यामुळे अशा गुन्हेगारांवर कायद्याचा धाक निर्माण करण्यासाठी कठोर कायदा, आणि प्रभावी अंलबजावणीची हमी हे सूत्र प्रत्यक्षात उतरवावे लागेल. निर्भया, कोपर्डी, कठुवा, उन्नाव, सुरत ही फक्त प्रातिनिधिक उदाहरणे आहेत. अशा अनेक घटना सातत्याने देशभर घडत असतात. यातील बहुतांश प्रकरणामधील आरोपींना गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असते. म्हणजेच त्यांनी आधी देखील छोटेमोठे गुन्हे केले होते परंतु त्यांना तेव्हाच कठोर शिक्षा होऊन अद्दल घडली नाही. आणि म्हणून ते शिरजोर होत गेले. अश्या छोट्याछोट्या गुन्ह्यांसाठी सुद्धा जेव्हा कठोर शिक्षेची हमी निर्माण होईल, तेव्हा गुन्हेगारीला आळा बसणं सोपं होईल.अर्थात ही प्रक्रिया सोपी नाही. परंतु बलात्कार थांबवायचे असतील तर..."व्यवस्थापरिवर्तन"साठी मेहनत तर घ्यावीच लागेल..!!!

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

जो पर्यंत बलात्कारीचे समर्थन "पक्ष, धर्म, जात, इत्यादी" बघून केले जात असेल तो पर्यंत कोणताही कायदा काहीही करु शकणार नाही

मला वाटलं त्रीव्रता असा नवीन शब्द आहे की काय?
सौदीमध्ये जशा अमानुष शिक्षा (चौकात उभे करुन दगड मारणे हे एकच लक्षात येतंय सध्या) दिल्या जातात त्या वाचायला अगदी नको वाटतात पण अशाच शिक्षा भारतात गुन्हेगारांना दिल्या जाव्यात असं मला मनापासून वाटतं. त्याची जरब बसली तरच ह्या गुन्ह्यांना आळा बसू शकेल अशी एक आशा.

सौदीच्या शिक्षांचे फारच कौतुक ऐकू येतंय आजकाल.... सौदीमध्ये इतक्या क्रूर शिक्षा असूनही गुन्हे घडतातच ना?
आणि पिडीतेलाही ५०-२०० चाबकांच्या फटक्यांची शिक्षा आहे. आपल्याला अशा अमानुष शिक्षांचीच भुरळ का पडते? समाजाला सुसंस्कॄत करण्याची भुरळ का पडत नाही? कारण आपण समग्र विचार करत नाही. समाज म्हणून एकसंघ नाही. बलात्कार करणारे कुणीतरी दुसरेच असतात, त्यांना शिक्षा केल्याशिवाय वठणीवर येणारच नाहीत असे आपल्याला वाटते, हेच बलात्कारी पुरुषालाही वाटत असते. लैंगिक छ्ळांच्या बहुसंख्य केसेस मध्ये इंद्रियभावनाशमन हे कारण नसतेच, श्रेष्ठत्व गाजवण्याची, दंड देण्याची भावना असते.

-------------अशा घटनांसाठी स्त्रियांनाच सरसकट जबाबदार ठरवणे बंद होणार नाही तोवर असे गुन्हे घडणे बंद होणार नाही-----------
गुन्हे घडणंच बंद व्हायला हवं. शिक्षेच्या भीतीने गुन्हे संपत नसतात.

अभि_नव. जे वाक्य तुम्ही +१ केले आहे त्या वाक्यासारखे मात्र तुमचे स्वतःचे वर्तन नाही. हे लक्षात असू देणे... Happy

गुन्हे घडणंच बंद व्हायला हवं. .>> हे फक्त तेव्हाच घडू शकत जेव्हा मानव जात संपुष्टात येईल.
शिक्षेच्या भीतीने गुन्हे संपत नसतात.>>> होय हे खर आहे. कामातुराणां न भयं न लज्जा| या मुळेदेखील लैंगिक गुन्हे घडतात.

त. जो. शी सहमत.
बलात्कार केलेल्यांच्या समर्थानासाठी गावच्या गाव उभं राहिलं की किती जणांना मारणार... आणि मुख्य म्हणजे कोण मारणार??? ज्यांनी मारायचं तेच सामिल अशी दुर्दैवी परिस्थिती आहे.
लोकशिक्षण आणि लोकशिक्षण दुसरा मार्ग नाही! कायदा कडक केला म्हणजे आम्ही काही तरी केले... आमचे काम झाले टाईप मलमपट्टी आहे सरकारची.
पाश्च्यात्य देशांत कायदा कडक केला तर परिणाम होतो कारण तो अमंलात आणणारी व्यवस्था असते, भारतात कायदा अम्मलात येणारी व्यवस्थाच नाही तर कायदा करा वा नका करु! Sad

इन्ग्रजी साठी क्शमस्व ...
LONG LIVE ACCUSED IN SHAKTI MILLS CASE !!!

I read that some ordinance is passed which will be converted into Law soon regarding death penalty to rapists... We have got two new issues to kill the time .We are making shows after Kathua and Unnaav cases.

Have the accused in Shakti Mills Case been hanged till today from 5 th April 2014? NO NO No..... !!! Law ministry does not find time to approve affidavit to be filed in High Court.....

https://timesofindia.indiatimes.com/city/mumbai/bombay-hc-seeks-centres-...

या वरच्या बातम्यान्च्या पार्श्वभूमिवर नव्या वटहुकुमाचे कसे तीन तेरा वाजतील हे वेगळे साण्गायला नको. एक तर पहिल्याण्दा शिक्शा झालेला गुन्हेगार या वटहुकुमाची कॉन्स्टिट्युशल वॅलिडिटी आव्हानित करणार . शक्ती मिलच्या केसमध्ये अमेन्डेड कायद्याची वैधता आव्हानित झाली आहे २०१४ मध्येच. सरकार आपल्याच कायद्याची वैधता हाय कोर्टाला ४ वर्षानन्तर ही पटवून देऊ शकलेले नाही. किम्बहुना त्या ऑब्जेक्शनचा प्रतिवाद करणारे प्रतिज्ञापत्र चा मसुदा अजून मान्य व्हायचाय. या वटहुकुमाची वैधता सिद्ध करायला दहा वर्षे तरी लागावीत. तोवर कोणाला मृट्युदन्ड होणार नाही. मध्येच आंतरराष्ट्रीय कराराची पूर्व अट म्हणून देहदंडाची शिक्शाही रद्द करावी लागू शकते. अर्थात हे केवळ भाजप सरकारच नव्हे तर कोंग्रेसनेही तसेच केले असते. ही आपली संस्कृती आहे. इम्प्लिमेन्ट न होणारे कायदे करणे . नानी पालखीवाला म्हणत त्याप्रमाने भारतात कायदे जास्त आणि न्याय कमी...

सौदीमध्ये इतक्या क्रूर शिक्षा असूनही गुन्हे घडतातच ना?
आणि पिडीतेलाही ५०-२०० चाबकांच्या फटक्यांची शिक्षा आहे. आपल्याला अशा अमानुष शिक्षांचीच भुरळ का पडते? समाजाला सुसंस्कॄत करण्याची भुरळ का पडत नाही? कारण आपण समग्र विचार करत नाही. समाज म्हणून एकसंघ नाही. बलात्कार करणारे कुणीतरी दुसरेच असतात, त्यांना शिक्षा केल्याशिवाय वठणीवर येणारच नाहीत असे आपल्याला वाटते, हेच बलात्कारी पुरुषालाही वाटत असते. लैंगिक छ्ळांच्या बहुसंख्य केसेस मध्ये इंद्रियभावनाशमन हे कारण नसतेच, श्रेष्ठत्व गाजवण्याची, दंड देण्याची भावना असते.<<
>>अर्थातच.. शिक्षा कितीही क्रूर, निष्ठुर असली तरी गुन्हे घडणाराचं.. घडत आहेत. त्यामुळे सुसंकृत समजनिर्मितासाठी झटणे आवश्यक आहे.. औदार्याची सुरवात घरापासून करावी अशी एक म्हण आहे, त्यानुसार संस्काराची बीजे रुजविण्याचे काम प्रत्येकाने आपल्या घरापासून सुरु करावे लागेल. पण केवळ संस्काराने बलात्काराच्या घटना रोखता येतील का? सुसंस्कृत आणि सभ्य समजल्या जाणाऱ्या समजामध्येच आज अधिक हिडीस प्रकार उघडकीस येत आहेत. त्यामुळे संस्कार.. मानसिकता बदल. कठोर कायदा..कायद्याच्या शिक्षेची हमी अशा सर्व पातळ्यांवर यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. तेंव्हा कुठे अशा घटनांना काही प्रमाणात का होईना प्रतिबंद बसू शकेल!

या वरच्या बातम्यान्च्या पार्श्वभूमिवर नव्या वटहुकुमाचे कसे तीन तेरा वाजतील हे वेगळे साण्गायला नको. एक तर पहिल्याण्दा शिक्शा झालेला गुन्हेगार या वटहुकुमाची कॉन्स्टिट्युशल वॅलिडिटी आव्हानित करणार . शक्ती मिलच्या केसमध्ये अमेन्डेड कायद्याची वैधता आव्हानित झाली आहे २०१४ मध्येच. सरकार आपल्याच कायद्याची वैधता हाय कोर्टाला ४ वर्षानन्तर ही पटवून देऊ शकलेले नाही. किम्बहुना त्या ऑब्जेक्शनचा प्रतिवाद करणारे प्रतिज्ञापत्र चा मसुदा अजून मान्य व्हायचाय. या वटहुकुमाची वैधता सिद्ध करायला दहा वर्षे तरी लागावीत. तोवर कोणाला मृट्युदन्ड होणार नाही. मध्येच आंतरराष्ट्रीय कराराची पूर्व अट म्हणून देहदंडाची शिक्शाही रद्द करावी लागू शकते. अर्थात हे केवळ भाजप सरकारच नव्हे तर कोंग्रेसनेही तसेच केले असते. ही आपली संस्कृती आहे. इम्प्लिमेन्ट न होणारे कायदे करणे . नानी पालखीवाला म्हणत त्याप्रमाने भारतात ..

नवीन Submitted by बाबा कामदेव on 24 April, 2018 - 03:29

एकदम बरोबर
कायदे जास्त आणि न्याय कमी. सरकार कोणाचेही असो

मला एक कळत नाही. मुळात या नवीन अध्यादेशात १२ वर्षांची मर्यादा का ठेवली आहे? १२ वर्षांवरील मुलींना काही भावना नसतात का? दुर्दैवाने एखादीवर बलात्कार झाला तर ती कोलमडून जात नाही का? बलात्कार हा बलात्कारच. मग तो ३ वर्षांच्या मुलीवर झालेला असो किंवा ९० वर्षांच्या वृद्धेवर. बलात्कार्याला फाशीच हवी. (तशीही आपली लोकसंख्या खूपच वाढली आहे. काही हजार बांडगुळे फाशी देउन संपवली तर काही नुकसान होत नाही.)

https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/did-centre-carry-out-any-resea...
---
उच्च न्यायालयाचे म्हणने देखील बरोबरच आहे.
हत्या व बलात्कारासाठी एकच शिक्षा ठेवली, तर किती गुन्हेगार बलात्कारित मुलीला जिवंत ठेवतील