फरार आर्थिक गुन्हेगार विधेयक, ठगांना वेसण घालणार का?

Submitted by अँड. हरिदास on 7 March, 2018 - 01:12

nirav.jpg
फरार आर्थिक गुन्हेगार विधेयक ठगांना वेसण घालणार का?
आर्थिक घोटाळे करून परदेशात पळून जाणाऱ्यांना वेसण घालण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 'फरार आर्थिक गुन्हेगार विधेयका'ला मंजुरी दिली आहे. या विधेयकामुळे फरार होणाऱ्या घोटाळेबाजांची संपत्ती जप्त करण्याचा मार्ग अधिक सुकर होईल, तसेच या कायद्याच्या साह्याने भारताबाहेरील संपत्तीही संबंधीत देशाच्या सहकार्याने जप्त करता येऊ शकेल, अशी माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दिली आहे. सरकारी बँकांना गंडा घालून जनतेचा पैसे लुटण्याच्या घटना सातत्याने समोर येत असताना घोटाळेबाजांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी केंद्र सरकारने उचलले हे पाऊल निश्चितच महत्वाचे आणि स्तुत्य आहे. परंतु या कायद्यामुळे घोटाळेबाजांवर जरब बसेलच, असं छतीठोकपणे म्हणता येत नाही. देशाची आर्थिक लुबाडणूक करणाऱ्यांना जेरबंद करण्यासाठी, तद्वातच त्यांच्याकडून घोटाळ्याची रक्कम वसूल करण्यासाठी अगोदरच अनेक कायदे आहेत. मात्र त्यातील पळवाटा शोधून बँकेच्या काही लालची कर्मचाऱ्यांशी संधान साधत निरव मोदी सारखे ठग हजारो कोटींचा आर्थिक घोटाळा करतात. आणि नियोजनबद्ध रित्या देशातून पसार होतात. काही भ्रष्ट राजकारणी, नोकरशहा, दलाल यांची त्यांना कायम मदत मिळते. इतकेच काय तर दहा वीस हजाराच्या कर्जासाठी सर्वसामन्यांना अटी-शर्तीच्या जाळ्यात अडकवणाऱ्या बँका उद्योगपतींना कर्ज देण्यासाठी पायघड्या टाकून तयार असतात. अशा प्रकारची मोठी कर्ज मंजूर करताना कोणते निकष लावले जातात, हे तपासण्याची तसदीही कुणी घेत नाही. अशा परिस्थितीत 'फरार आर्थिक गुन्हेगार विधेयक' किती परिणामकारक ठरेल, याबद्दल सांशकता आहे.

आपली व्यवस्था विविध कारणांमुळे कशी पोखरली गेली आहे, आणि देशातील भ्रष्ट प्रवृत्ती त्याच कसा लाभ उठवते याची अनेक उदाहरणे अलीकडच्या काळात समोर येऊ लागली आहेत. काही महिन्यापूर्वीच बँकांना ९ हजार कोटींचा चुना लावून विजय मल्या नावाचा महाठग पसार झाला. आता, त्याच्या पावलावर पाऊल ठेवून निरव मोदी, मेहुल चोक्सी या जोडीने पीएनबी बँकेला तब्बल साडे अकरा हजाराचा गंडा घालून पलायन केले आहे. बँकांकडून मोठमोठ्या रकमेचे कर्ज काढायचे. हा पैसा इतरत्र वळवून आपली मालमत्ता वाढवायची. व्यवसाय अडचणीत आल्याचे दाखवून एक तर कर्ज माफ करून घ्यायचे, किंव्हा प्रकरण अंगलट येण्याआधी परदेशात पसार व्हायचे. असा धंदा काही व्यावसायिकांनी सुरु केला आहे. अर्थात या महाठगाना व्यवस्थेत असलेल्या अनेक त्रुटींचा फायदा मिळतो. व्यस्थेतील भ्रष्ट आणि लालची प्रवृत्ती अशा ठगांच्या मदतीसाठी कायम तत्पर असतात. म्हणून तर हजारो कोटींचा घोटाळा करून मल्या, मोदी सारखे ठग देशाबाहेर पळून जाऊ शकतात. हि वास्तविकता आहे. एकदा व्यावसायिक देशाबाहेर गेला कि त्यावर कारवाई आणि त्याची संप्पती जप्त करून बँकेची वसुली करण्यासाठीच्या अनेक अडचणी निर्माण होतात. या अडचणी सुलभ करण्यासाठीच केंद्र सरकारने 'फरार आर्थिक गुन्हेगार विधेयक' आणले आहे. या विधेयकामुळे १०० कोटींपेक्षा अधिक संपत्तीची फसवणूक करणाऱ्या गुन्हेगारांना लगाम घालणे शक्य होणार आहे. त्याचप्रमाणे संबंधित गुन्हेगाराची देशातील तद्वातच परदेशातील संपत्तीही जप्त करण्याची तरतूद या विधेयकात आहे. अर्थात, यासाठी त्या देशांसोबत तसा सहकार्य करार असणे आवश्यक असेल. असे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे या कायद्याचा निश्चितच फायदा होईल पण यामुळे घोटाळेबाजांना खरच जरब बसेल का? परदेशात पळून गेलेले विजय मल्या आणि निरव मोदी यांच्यावर कारवाई करून त्यांची विदेशातील संपत्ती जप्त करता येईल का? हे प्रश्न यानिमित्ताने समोर येत आहेत.

फरार आर्थिक गुन्हेगार विधेयकानुसार घोटाळेबाज व्यक्तीची संपत्ती जप्त करण्याच्या प्रक्रियेत सुलभता येणार आहे. परंतु त्या व्यक्तीची देशाबाहेरील संपत्ती जप्त करण्यासाठी संबधीत देशाशी सहकार्य करार असणे आणि त्याची याला परवानगी असणे गरजेचे आहे. त्यामुळे सध्या निरव मोदींची संपत्ती जप्त कार्याची असली तर तो ज्या देशात आहे त्या देशासोबत असा करार झालेले असावा लागणार आहे. अगदी प्रत्यारोपण च्या नियमासारखेच हे नियम दिसतात. त्यामुळे एकदा देश अशी परवानगी देईलच याची शास्वती देता येत नाही. सोबतच भारताचा ज्या देशासोबत असा करार नाही त्या देशात अशा ठगांनी पलायन केले तर सरकार काहीच करू शकणार नाही. शिवाय, फरार आर्थिक गुन्हेगार विधेयकानुसार आपली देशातील संपत्ती जप्त होणार आहे, या कारणामुळे फरार झालेला आरोपी देशात येईल आणि आत्मसमर्पण करेल, असे समजणेही भाबडेपणाचेच ठरेल. त्यामुळे या कायद्याचा फायदा काय? हा खरा संशोधनाचा विषय आहे.

जनतेच्या पैशाची लूट करून पळून जाणाऱ्यांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी केंद्र सरकार पाऊले उचलतेय, ही समाधानाचीचं बाब. परंतु फक्त कायदा आणल्याने या प्रवृत्तीला आळा बसेल का. हजारो कोटींचं घोटाळा होत असताना तो बँकेच्या किंव्हा त्यावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या रिझर्व्ह बँकेच्या कसा लक्षात येत नाही. याचा शोध घेतला तर जागोजागी असलेली भ्रष्ट यंत्रणा याला कारणीभूत असल्याचे दिसून येते. बँकांचे नियम कायदे धाब्यावर बसवून ही मंडळी बँकांना चुना लावत असतात. आणि एरवी दहा वीस हजाराच्या कर्जप्रकरणासाठी शेकडो पडताळण्या करणारी बँक व्यावसायिकांना कर्ज देताना मात्र कुठलीच शहानिशा करत नाही. निरव मोदीला लेटर ऑफ अंडरटेकिंग वाटत असताना पीएनबी बँकेने कोणती खातरजमा केली होती याचा शोध घेतला गेला पाहिजे. मुळात, अशा प्रकारचे गुन्हे एकमेकांच्या संगनमताने आणि नियम व कायद्यांना डावलून केले जातात. त्यामुळे अजून एका नव्या कायद्याने परिस्थितीत फार मोठा बदल होईल, ही समजूत चुकीची ठरू शकते. जोवर बँकांमधील सरकारी हस्तक्षेप कमी होत नाही आणि बँकांमध्ये कठोर, दीर्घकालीन रचनात्मक स्वरूपाच्या सुधारणा केल्या जात नाही, तोपर्यंत जनतेच्या पैशाची लूट थांबविणे श्यक्य होईल, असे दिसत नाही.

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

अय्यो! नुसत्या ठगांनाच का पकडायचे म्हंते मी? यांच्या बायका-पोरांना पण पकडा आणी वर पाय खाली डोके करुन खालुन मिर्च्यांची धूरी द्या. हे पण आधूनीक युगातले वाल्या कोळी ना? मग यांचे नातेवाईक पण सामिल की या पापात. फकस्त हे लोक वाल्मिकी ऋषी कधी बनणे शक्य नाय. यांच्या बायका पोरांना पण कसल्याच लाजा शरमा नाहीत की आपण देशाला पर्यायाने गरीब व मध्यमवर्गीयांना लुटुन खातोय.

माझी प्रतीक्रिया घाणेरडी वाटेल पण खरच मला असे वाटते की यांच्या बायकांना पण फोडले पाहीजे. हे संस्कार करतात मुलांवर? की दुसर्‍याला लुटा, देशाला भिकारी बनवा ? शी!! म्हणतात ना स्त्री हट्ट, राज हट्ट आणी बाल हट्ट फार वाईट. अशामुळेच बाळ विजय, बाळ नीरव आणी बाळ ललित उद्दाम बनले. देवा! वाचव!

मुळात कायद्यात तरतूद आहे का की कंपनीने केलेल्या झोलसाठी वैयक्तीक संपत्तीवर टाच आणता येईल?? प्रोप्रायटरशिप व्यवसायासाठी हे लागू होऊ शकेल. कृपया CS असलेलया तज्ञांनी ह्यावर प्रकाश टाकल्यास उत्तम

पित्याच्या संपत्ती वर कुटुंबातील सदस्य अपत्याचा हक्क अस्तो मात्र कर्जात हे वाटेकरी का नसतात
त्या शिवाय ज्या देशाशी प्रत्यर्पण संधी नाही त्या देशातील गुन्हेगार पकडण्यासाठी अथवा मारण्यासाठी मोसाद सारखी हिट sqad कायद्यानेच बनवावी, त्यासंबंधी केसेस विशेष न्यायालयात चालवावीत

असे गुन्हे होवुच नयेत म्हणून काय यंत्रणा उभारणार आहेत? आधी जी यंत्रणा आहे ती धाब्यावर बसवून राजकिय वरदहस्त ठेवून लूटमार करु देणे चालते ते थांबणार आहे का? हे असे घोटाळे होतात ते काही ही मंडळी एकटी करत नाहीत. बँक अधिकारीही यांना घोटाळे करायला मदत करतात ते वरुन आदेश असतात म्हणून. एरवी साधे स्वतःचेच पैसे काढायला-ठेवायला नियमांची पूर्तता करा म्हणणारे अधिकारी एवढे मोठे घोळ करायला मदत करतात ते काय एकट्याच्या हिंमतीवर?
विधेयक करणार वगैरे दिखावू मलमपट्टी. खरोखर घटनेच्या चौकटीत राहून काय कायदा शक्य आहे ते बघायचे. मात्र शेवटी कायदा केला तरी त्यांची अंमलबजावणी करयची की नाही हे देखील 'कुणीतरी' ठरवते. भारतात तरी कायदा सर्वांसाठी समान नसतो. 'अबाव लॉ' चा माज रोजच बघायला मिळतो.

असे विधेयक आधी नव्हतेच का?

छान
Submitted by बेफ़िकीर on 7 March, 2018 - 16:36

कुणी ^ या महाशयांना नोटबंदीच्या व जीएसटीच्या वेळेस कितीवेळा नियम कसे कसे व का बदलले गेले ह्याची यादी देईल का?

अरेच्या असा कायदा नव्हताच? बापरे

मग ते 5100 कोटी की काय रक्कमेची मालमत्ता कुठल्या कायद्याच्या अंतर्गत जप्त केली? "दिनदयाल उपाध्यय मुख्यालयवर्गणी न देता पलायन व्यक्तीची मालमत्ता जप्ती कायदा" Wink

या विधेयकात खरंच काही नवीन आहे का <<
>> आता विधेयक आणताहेत म्हटल्यावर त्यात काही काही नवीन असणारच..खरं तर विधेयक अमलात आल्यानंतर त्यातील तरतुदी स्पष्टपणे कळू शकतील. मात्र तूर्तास आरोपीची देशांतर्गत संपत्ती जप्त करण्यासाठी ज्या काही क्लिष्ट प्रक्रिया होत्या त्या यामुळे सुलभ होण्याची श्यक्यता आहे. शिवाय आरोपी देशाबाहेर पळून गेला कि त्याच्या प्रत्यारोपणाची प्रक्रिया फक्त केल्या जात होती या कायद्यानंतर आरोपीची विदेशातील संप्पती जप्त करण्यासाठी संबधीत देशासोबत त्याप्रकरचा करार करता येऊन वसुली करता येऊ शकेल. अर्थात संबधीत देशाची परवनगी आणि करार बंधनकारक असल्याने हा कायदा अंलबजावणीच्या पातळीवर किती प्रभावी राहील याचे उत्तर काळच देऊ शकेल.
विजय मल्या त्यातंर निरव मोदी यांच्या हजारो कोटीच्या आर्थिक अपहारा मुळे निश्चितच केंद्र सरकारच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्न चिन्ह निर्माण होऊ लागले होते.. त्यामुळे सरकार काहीतरी करतेय हे दाखविण्यासाठी असा एकदा कायदा आणणे किंव्हा या संदर्भातील एकदा नवा निर्णय घेणे क्रमप्राप्त होते. त्यासाठी या नवीन विधेयकाचा घाट घालण्यात आला असावा. अर्थात या विधेयकाचा तोटा काहीच नाही झाला तर फायदाच आहे. परंतु या विधेयकामुळे आर्थिक गैव्यवहारचे प्रकार थांबतील असे म्हणता येणार नाही

असे गुन्हे होवुच नयेत म्हणून काय यंत्रणा उभारणार आहेत? आधी जी यंत्रणा आहे ती धाब्यावर बसवून राजकिय वरदहस्त ठेवून लूटमार करु देणे चालते ते थांबणार आहे का? हे असे घोटाळे होतात ते काही ही मंडळी एकटी करत नाहीत. बँक अधिकारीही यांना घोटाळे करायला मदत करतात ते वरुन आदेश असतात म्हणून. एरवी साधे स्वतःचेच पैसे काढायला-ठेवायला नियमांची पूर्तता करा म्हणणारे अधिकारी एवढे मोठे घोळ करायला मदत करतात ते काय एकट्याच्या हिंमतीवर?<<
>>असे गुन्हे संगनमताने आणि नियम व कायद्यांना डावलून केले जातात त्यामुळे एकाद्या नवीन कायद्याने प्ररीस्थिती बदलेले असे वाटत नाही

अय्यो! नुसत्या ठगांनाच का पकडायचे म्हंते मी? यांच्या बायका-पोरांना पण पकडा आणी वर पाय खाली डोके करुन खालुन मिर्च्यांची धूरी द्या. हे पण आधूनीक युगातले वाल्या कोळी ना? मग यांचे नातेवाईक पण सामिल की या पापात. फकस्त हे लोक वाल्मिकी ऋषी कधी बनणे शक्य नाय. यांच्या बायका पोरांना पण कसल्याच लाजा शरमा नाहीत की आपण देशाला पर्यायाने गरीब व मध्यमवर्गीयांना लुटुन खातोय.

माझी प्रतीक्रिया घाणेरडी वाटेल पण खरच मला असे वाटते की यांच्या बायकांना पण फोडले पाहीजे. हे संस्कार करतात मुलांवर? की दुसर्‍याला लुटा, देशाला भिकारी बनवा ? शी!! म्हणतात ना स्त्री हट्ट, राज हट्ट आणी बाल हट्ट फार वाईट. अशामुळेच बाळ विजय, बाळ नीरव आणी बाळ ललित उद्दाम बनले. देवा! वाचव!

Submitted by रश्मी.. on 7 March, 2018 - 12:३९<<
>>यांना खरं तर आधुनिक डाकू म्हटलं पाहिजे.. नियोजनबद्ध रित्या जनतेच्या पैश्याची लूट करणाऱ्या या सामाजिक दरोडेखोराणा व त्यांना सहकार्य करणार्यांना बेड्या ठोकल्या पाहिजे. पण आपल्या देशात 'भ्रष्ट भेटे भ्रष्टाला' अशी अवस्था असल्याने यांना आवर घातल्या जाईल असे दिसत नाही

>>निरव मोदी, मेहुल चोक्सी या जोडीने पीएनबी बँकेला तब्बल साडे अकरा हजाराचा गंडा घालून पलायन केले आहे.>> साडे अकरा हजार कोटी म्हणा.
ही भारतातून पळालेली मंडळी भारतीय नागरीकच असतात ना? मग ज्या देशात पळून गेली आहेत त्या देशाच्या पोलिसांची, न्याय व्यवस्थेची मदत घेऊन त्यांना पकडून परत पाठवणं ह्यात मदत घेता येत नाही का?

ही भारतातून पळालेली मंडळी भारतीय नागरीकच असतात ना

... पैशाच्या जोरावर त्यांनी एकापेक्षा अधिक देशांचं नागरिकत्व विकत घेतलेलं असू शकतं. अशा वेळेस भारतीय कायदा काही करु शकत नाही.

जसे मल्ल्या ब्रिटन चा नागरिक आहे, काही मिलियन तिकडे गुंतवणूक करून त्याने नागरिकत्व अक्षरशः विकत घेतले आहे.

{खरं तर विधेयक अमलात आल्यानंतर त्यातील तरतुदी स्पष्टपणे कळू शकतील. }
एका अँडने असं लिहावं याचं नवल वाटतं. विधेयकाचं कायद्यात रूपांतर होण्याआधी त्याचा मसुदा सार्वजनिक केला जातो. त्यावर स़सदेत चर्चा केली जाते.
आमच्यासारख्या सामान्य माणसांनी भूमि अधिग्रहण सुधारणा विधेयक, ट्रिपल तलाक प्रतिबंधाबद्दलचं विधेयक शोधून वाचलं आणि ते समजून घ्यायचा प्रयत्न केला.

जसे मल्ल्या ब्रिटन चा नागरिक आहे, काही मिलियन तिकडे गुंतवणूक करून त्याने नागरिकत्व अक्षरशः विकत घेतले आहे.>>>> अशा प्रकरणांत आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचे काही नियम वगैरे नसतात का? नाहीतर हे केवढं सोप्पं झालंय...करा गुन्हे/घोटाळे आणि जा परदेशात निघून.

त्याने नागरिकत्व आधीच घेतले असेल ना सर,
तेव्हा त्याच्यावर आरोप नव्हते, तो भारताचा सन्माननीय नागरिक होता,
पण या ब्रिटिश नागरिकाला राज्यसभेवर कोण गाढवाने पाठवले ते पाहायला पाहिजे

विजय मल्ल्या ब्रिटिश नागरिक नाही. ही चुकीची माहिती आहे. भारत दुहेरी नागरिकत्वाची सोय देत नाही. त्याचा भारतीय पासपोर्ट तो देश सोडून गेल्यावर रद्दबातल केलेला आहे. त्याच्याकडे ब्रिटनचे परमनंट रेसिडेन्स परमिट आहे.

भारताने त्याचा पासपोर्ट रद्द केल्यावर त्याचे ब्रिटनमधले वास्तव्य अवैध आहे व म्हणून त्याला 'डिपोर्ट' करण्यात यावे, अशी मागणी ब्रिटनकडे केली. ह्याचे एक कारण म्हणजे डिपोर्टींग प्रोसीजर तातडीने होते, व न्यायालयाचा हस्तक्षेप कमी असतो. परंतु ब्रिटनच्या १९७१च्या इमिग्रेशन कायद्यानुसार जर ब्रिटनमध्ये शिरताना वैध कागदपत्रे असतील, तर ब्रिटनमधील वास्तव्य तो देश पुन्हा सोडेपर्यंत कागदपत्रे नसली/रद्द झाली, तरी वैध असते. मल्ल्याचाही ब्रिटनमधला प्रवेश वैध मार्गानेच होता. तेव्हा त्याचा पासपोर्ट रद्द झालेला नव्हता. त्यामुळे, त्याला इमिग्रेशन कायद्यानुसार 'डिपोर्ट' करता येत नाही, पण दोन्ही देशांमधील 'एक्स्ट्राडिशन' ट्रीटीनुसार त्याला 'एक्स्ट्राडिट' करण्याची मागणी करा, असे उत्तर ब्रिटनने भारताला दिले. डिपोर्ट प्रोसीजर तातडीने होते, एक्स्ट्राडिशनमध्ये त्या व्यक्तीस न्यायालयाकडे दाद मागून भरपूर वेळ खाता येतो.

बहुतांश युरोपियन देशांत हीच परिस्थिती आहे. तेथे वास्तव्य असलेल्या अगदी परकीय नागरिकांचेही मानवी हक्क सुरक्षित राहावे, म्हणून ते प्रचंड सावधगिरी बाळगतात. मूळ देशात त्याच्यावर 'बायस्ड' खटला चालवला जाईल, किंवा तेथील तुरूंगांतील किंवा एकूण परिस्थिती त्याच्या (त्या युरोपियन देशाच्या दृष्टीने) मानवी हक्कांचे उल्लंघन करणारी असेल, असे त्याच्या वकिलांनी न्यायालयात सिद्ध केल्यास ते न्यायालय त्या देशाच्या सरकारला एक्स्ट्राडिशनची परवानगी नाकारते. पोर्तुगालमध्ये देहदंडाची शिक्षा देणे हे मानवी हक्कांचे उल्लंघन आहे, त्यामुळे अबू सालेमला ती शिक्षा भारतीय कायद्यात असूनही देणार नाही, अशी हमी दिल्यावरच पोर्तुगालने त्याला भारताच्या ताब्यात दिले, हे त्याचे उदाहरण काहींना आठवत असेल.

भारत सरकारने विजय मल्ल्या, निरव मोदी, मेहुल चोक्सी यांचे पासपोर्ट्स रद्द केले, असं वाचल्याचं आठवतं.

निरव मोदीच्या नातलगांनी दुसऱ्या देशांचं नागरिकत्व घेतल्याचं वाचलंय.

ओह my bad
>>>. त्याच्याकडे ब्रिटनचे परमनंट रेसिडेन्स परमिट आहे.>>>
माझा इकडे गोंधळ झाला.

>>>>> ब्रिटनमधील वास्तव्य तो देश पुन्हा सोडेपर्यंत कागदपत्रे नसली/रद्द झाली, तरी वैध असते. >>>>
मल्ल्याचा पासपोर्ट रद्द झालेला असताना त्याला ब्रिटनबाहेर जाऊन ब्रिटन मध्ये परत येऊ देण्याचे "ट्रॅव्हल डॉक्युमेंट" आपल्या सुषमा बाईंनी दिले होते ना?

विजय मल्यासारख्यांचे करायचे काय?
https://www.maayboli.com/node/58059

17 मार्च 2016 साली माझा मायबोलीवर धागा होता.
आज सरकारचे डोळे उघडले आणि कायदा करताहेत.
आधीच काहीतरी केले पाहिजे हे जे माझ्यासारख्या सामान्याला कळतेय ते सरकारला कळणार नाही हे शक्य आहे का?
काही नाही, बस्स आता मोदी कांड झालेय तर लोकांचा विरोधकांचा आवाज दाबायला थुकपट्टी चालू आहे.

लाख विधेयके, कायदे करा हो.
खून करू नये, चोरी करू नये असले साधे कायदे सुद्धा नीट सर्रास तोडले जातात, कधी कधी तर म्हणे राजकीय नेतेच अश्या खुन्यांना पाठीशी घालतात! मग जिथे पैसे असतात तिथे आणखी किती लोक अश्या लोकांना मदत करायला पुढे येतील? जसे बँकेतले कर्मचारी!

हे भारतात नाही तर सगळ्या देशांत दिसून येते! नि हे आजच नाही तर कित्येक वर्षे.

ज्या बँकेचे पैसे बुडले त्यांनी चौकशी केली का?, त्यातून काय निष्पन्न झाले?
शेवटी कुणा अत्यंत कनिष्ठ पदावर असलेल्या माणसाची नोकरी जाईल! बाकी काही होणार नाही.
असे वाटते बहुतेक बँकेतल्याच फार मोठ्या पदांवर असलेल्या व्यक्तींनी बँकेला बुडवले आहे.

Pages