शिक्षणाचा 'उद्योग’..!

रिलायन्सची शाळा गेले काही वर्षे मुंबईत सुरू आहे. बाकी डिपीएस, रायन, झेविर्स या शाळाही सुरू आहेत.

नव्या शासकीय निर्णयाने यांच्या स्टेटसमधते काय फरक पडणार?

आणि खाजगी नको म्हणताय तर स्टेट बोर्ड आणि मुंबई विद्यापीठ काय वेगळे दिवे लावून आहे? एम ए च्या पहिल्या सेमिस्टरची परीक्षा जानेवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात...

प्रायव्हेट कंपन्या जिथे ग्राहक आहेत तिथेच असणारेत. माझया गावढ्या गावात 1 पब्लिक स्कुल, 1 मिलिटरी स्कुल व 1 इंग्रजी माध्यम स्कुल आहे. ज्यांना जमतंय ते जाताहेत, बाकीचे झेड पीत जातात.

केजरीवाल कडे बघा जरा
सरकारी शाळा इतक्या टापटीप बनवल्या आहे की लोक आश्चर्यचकित होतात

एक काम करा पुढची 1-2 वर्ष फक्त त्या 1300 बंद झालेल्या शाळेच्या जागेवर नेमके काय उभे राहते याकडे लक्ष द्या.. सगळा खेळ लक्षात येईल
किती शाळेच्या जागा खाजगी कंपनी लोक इत्यादींना वाटल्या .. किती जागा सरकार वापरात आहे सगळी माहिती घ्या

रिलायन्स नाव ऐकूनच अंगाला कापरे भरते.
किती अजून कायद्याच्या चौकटीला आपल्या सोयीने एडजस्ट करून हे लोकं देशाला लुटणार आहेत समजत नाही.

सरकारी वा अल्पकिंमतीत शिक्षण मिळू शकणारया शाळांचा दर्जाच ईतका खालावून टाकायचा की लोकांपुढे पर्यायच उरला नाही पाहिजे.

आणि मग बिचारी लोकं स्वत:च बोलणार, की चार पैसे जास्त घेताहेत पण किमान शिक्षण तरी चांगले देताहेत.

संघटित लूट आहे ही !

आर्थिकदृष्ट्या मध्यमवर्गीय समाज हे सर्वात मोठे सावज आहे. हे लोकं चार जास्तीचे पैसे देऊन मोठेपणा मिरवण्यात खूश असतात.

कालाय तस्मै नमः!
कुण्या एका काळी खाजगी इंजिनीअरिंग कॉलेजेस सुरू झाले तेंव्हा आम्हा 'शासकीय संस्थेतून' उत्तीर्ण झालेल्यांची मिरासदारी संपेल असे अम्हालाही वाटत होते. ते तसे झालेच. भरमसाठ इंजिनीअर्समुळे आता नव्यांन्ना रोजंदारी वर काम करायची पाळी आलीय! दर्जा बद्दल बोलायलाच नको.
पण काळ पुढे जातो तसतसे नवनवीन येत राहते. आपण चालत राहायचे..!!

मी गेली काही वर्ष ऐकून आहे त्याप्रमाणे माझ्या वर्तुळातील लोकांच्या मुलांना चाम्गल्या शाळेत प्रवेशच मिळत नाही ही तक्रार आहे. बॉंमबे स्कॉटिश किंवा अंबानी शाळा आवाक्याबाहेर. आणि उरलेल्या चांगल्या शाळेत प्रवेश मिळणं म्हणजे रात्रीपासून १८ तास रांगेत उभं राहावं लागतंय. भरपूर पैसे सतत द्यावे लागतातच. एका मैत्रिणीचा मुलगा खूप नावाजलेल्या शाळेत जातो. तिथे एन्ट्री मिळणं अवघड असतं. पण आता म्हणते की शिक्षक चांगले नाहीत, क्राऊड खराब आहे, मुलगा घाणेरड्या शिव्या शिकून येतो, पुढे त्याला व्यसनं लागतील. को-एड असेल तर मुलीना लैंगिक छेडछाड (मुलग्यानाही याला तोंड द्यावं लागतंय). शाळा यातील दोषी शिक्षक, विद्यार्थी यांना हात लावायला घाबरते. बरं मुलाला इथून काढुन टाकून पुन्हा दुसरा पर्याय काय?
थोडक्यात- demand supply मध्ये मोठी gap आहे. जर खाजगी शाळांमध्ये स्पर्धा निर्माण झाली तर पालक विद्यार्थी यांचा फायदाच होईल.

बाकी नवले(सिंहगड), पतंगराव कदम, डी वाय पाटील, भुजबळ , घोडावत हे आधीपासूनच शिक्षण सम्राट आहेत की. शरद पवारांच्या पण शाळा आहेत ना. हे लोक यातून इतकी वर्ष काही पैसा कमवत नाहीत? यांना जमिनी कशा मिळाल्या होत्या?
त्याउलट corporates आले, फॉरेन शाळा आल्या तर चांगलं होईल. पारपत्र प्रोसेस खाजगी झाला तेव्हा टीसीएसने उत्तम काम केलं. आज एक दिवसात पारपत्र घरी येतं. जर टाटांनी शाळा काढल्या तर दर्जा उत्तमच असेल.
In any case, demand supply gap has to be addressed so this seems like good move to me.

मुद्दा हाच आहे आता शिक्षणाच्या कंपन्या सूर करायच्या का?? कंपनी विध्यार्थ्यांना ग्राहक समजत असतील तर शिक्षणाचा बाजार भरणार नाही का? आणि या शिक्षणाच्या बाजरातून जे काहि प्रोडक्टशन बाहेर येईल, ती किती उपयुक्त राहील ?शिक्षणचे काही 'मूल्य' नसावे का??/>>>>>>>

हे केव्हाच झालंय हे तुम्हाला माहीत नाही काय? तुमच्या ओळखीत कोणाचीच मुले आता शाळेत जायच्या वयाची राहिली नाहीत काय? सध्या असलेल्या शिक्षणाच्या बाजारातून किती उपयुकट प्रॉडक्ट्स बाहेर येताहेत हे चाचपून पाहिले का जरा?

खासगीकरणाचे फायदे तोटे दोन्ही आहेत. आमच्या नव्या मुंबईत माजलेल्या मस्तवालांच्या शाळा आहेत जिथे अधून मधून पालक अचानक वाढलेल्या फी विरोधी आंदोलने करत असतात. तशाच शासकीय अभ्यासक्रम बाजूला ठेऊन मुलांना वेगळ्या दृष्टीने शिकवणाऱ्या शाळाही आहेत.

मुंबई सारख्या शहरात आता सरकारी शाळा किती चालतात काहींचं कल्पना नाही. नमूमध्ये म्युन्सीपालती शाळा आहेत पण खर्च होत असतानाही माझ्या बाईने तिच्या मुलांना सारकरीतून काढून खाजगी मध्ये घातले, करण सरकारीत मुलांकडे लक्ष अजिबात दिले जात नाही.

विद्यापीठांचे म्हणाल तर माझी मुलगी एम ए ला कालिना कॅम्पस मध्ये ऍडमिशन घेऊन फसलीय. विद्यापीठाच्या कासवाला लाजवेल अशा गतीमुळे यंदा सगळीकडे एम ए चे पहिले सत्र सप्टेंबरत सुरू झाले. दीड महिना झाल्यावर दिवाळी सुट्टी जाहीर झाली व परीक्षा डिसेंबरात. आता आधीच्या टर्मची परिक्षा झाली नाही म्हणून पुढच्या टर्मचा अभ्यास सुरू झालेला नाही. परीक्षा तोंडावर आलेली असताना खाजगी कॉलेजनी अजून अभ्यास शिकवून झाला नाहीय म्हणून परीक्षा पुढे ढकला ही मागणी केली व परीक्षा 1 महिना पुढे गेली. पण कालिना कॅम्पसमध्ये मात्र त्या दीड महिन्यात जे काय शिकवून झाले तेच फायनल, डिसेंबर पासून आम्ही नवीन टर्म घेणार म्हणत शिक्षक बसून आहेत. विद्यार्थी पुढच्या टर्मचे शिकायला तयार नाहीत. ह्या असल्या फालतू सरकारी गोंधळापुढे खासगी गोंधळ परवडला.

सरकारी वा अल्पकिंमतीत शिक्षण मिळू शकणारया शाळांचा दर्जाच ईतका खालावून टाकायचा की लोकांपुढे पर्यायच उरला नाही पाहिजे.>>>>>>>

दर्जा कसा खालावला जातो? सरकार म्हणजे कोणी माणूस आहे का जो सरकारी शाळेत येऊन तिथल्या शिक्षकाचे तोंड बांधतो, पाय बांधतो जेणेकरून तो शिक्षक वर्गात येऊन शिकवू शकणार नाही? मग ज्या कामाचा पगार मिळतो ते काम हे शिक्षक का नाही करत?

सर्व सरकारी शिक्षकांवर शिकवण्याव्यतिरिक्त अन्य सरकारी कामांचे बोझे असतात, ते सगळे बोझे हे लोक निमूट सहन करतात करण तिथे ते काम केले नाही तर दिसून येते व त्याचा फटका बसतो.

पण शिकवणे हे असे काम आहे जे केले नाही तरी दिसून येत नाही. आम्ही शिकवले पण विद्यार्थी उनाड व ढ आहेत म्हणत नापास विद्यार्थ्यांची जबाबदारी टाळता येते. सरकारी शिक्षक ही जबाबदारी टाळतात.

सगळीकडे जनता शेवटी भारतीयच आहे. सरकारी नोकरी म्हणजे आराम हे गृहीतक मनाशी धरून लोक सरकारी नोकरी पकडतात. आणि ह्याच लोकांचे नातलग सरकारी क्षेत्रात कामाचा दर्जा खालावलाय म्हणून बोंब मारतात. सगळ्याच भारतीयांनी जरा आत्मपरीक्षण करा.

साधना, चांगल्या पोस्ट्स.

आजकाल जे' शिक्षक' सरकारी शाळेत नोकरी मिळवण्यासाठी डेस्परेट असतात त्यात शिक्षणाला ध्येय मानणारा एखादाच असेल नसेल बाकीच्यांना फक्त सरकारी नोकरी आणि आयुष्यभर आराम हेच ध्येय असते.
त्यापेक्षा खाजगीकरण आले तर शिक्षकांना परफॉर्म करावं लागेल आणि दर्जाही सुधारेल.

खाजगीकरण आले तर शिक्षकांना परफॉर्म करावं लागेल आणि दर्जाही सुधारेल.
>> In your dreams...

शिक्षकाच्या सरकारी नोकरीत आराम असतो तर जनगणना, मतदार यादी, निवडणुका, कुटुंबनियोजन, अल्पबचत, स्वच्छता अभियान,वृक्षारोपण मोहिमा, डिजिटल मनीचा प्रसार, मुलांची आधार नोंदणी ही आणि अशीच इतर कामं कोण करतं?

एवढी सगळी कामं केल्यावर शिक्षक शिकवणार कधी?
कृपया सरसकटीकरण नको. आजही मुलांनी शाळेत भरती व्हावं इथपासून ते दांड्या मारू नयेत म्हणून झटणारे शिक्षक आहेत.

मुंबई विद्यापीठाने ऑनलाइन पेपर चेकिंगची प्रक्रिया नोटाबंदीसारखी विचार न करता राबवली. इथेही तो एका माणसाचा हट्ट होता असे दिसते. त्याचीच फळे भोगताहेत.

महाराष्ट्र शासनाने आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या निवडक शाळा उभारायचा चंग बांधलाय. त्यांच्या मतपेढीतल्या एका घटकासाठी हा निर्णय चांगला आहे.
पण दुसरीकडे कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करायचा ही निर्णय घेतलाय.

खाजगीकरणामुळे गुणवत्ता येईल असा दृढ विश्वास असणार्‍यांनी खाजगी इंजिनीयरिंग आणि मेडिकल कॉलेजेस कडे पाहावं. विनाअनुदानित शाळांत सरकारने ठरवलेली शैक्षणिक पात्रता नसलेल्यांनाही शिक्षकाची नोकरी मिळू शकते, याची अनेक उदाहरणे पाहण्यात आहेत.

खाजगीकरणामुळे गुणवत्ता येईल असा दृढ विश्वास असणार्‍यांनी खाजगी इंजिनीयरिंग आणि मेडिकल कॉलेजेस कडे पाहावं. >>>> बरोबर आहे भरत. मी मुलाखती घेतो, इंजिनियर्सचा वर्षा नु वर्षे खालावत जाणारा दर्जा बघतो आहे.

केजरीवाल जर सरकारी नोकर शिक्षक यांना हाताशी धरून जर शाळा सुधारू शकतो तर भाजपाचा तावडे का करू शकत नाही?
उगाच सरकारी गोंधळ वगैरे कारणे देऊन भाजपाच्या खाजगी संस्थेला शिक्षण क्षेत्र देण्याच्या निर्णयाला बरोबर ठरवू नये.
सरकारी गोंधळ दिल्लीत पण आहे पण तिथे सिसोदिया यांनी कंट्रोल मिळवून त्यात सुधारणा आणली त्यांचे निर्णय पारदर्शक आणि स्पष्ट आहे त्यामुळे आता तिथे गोंधळ होत नाही
नाही तर इथे तो तावडे एक बोलतो खडसे एक बोलतो संघातील नेते एक बोलतात त्यावर फसवणीस तर भलतेच आदेश काढतात. आधी ही आदेश सूचना देणाऱ्यांना सुधारा.
जमत नसेल तर सिसोदिया यांना महाराष्ट्रातील शिक्षण सुधारणा करण्यास पाचारण करा. तावडेच्या तावडीतिल ही गोष्ट नाही

एवढी सगळी कामं केल्यावर शिक्षक शिकवणार कधी?">>>>

बाराही महिने ही कामे नसतात. शाळांना सुट्ट्या किती असतात व कामाचे तासही किती असतात ते पाहिले का? शिक्षक असे 24 तास कामाच्या दाव्याला बांधले गेले असते तर कोणीही शिक्षक होण्यासाठी उचापती केल्या नसत्या. खाजगी क्षेत्रात गुपचूप दिवसाला 10 तास काम करतातच ना लोक? मग शिक्षकांनी का करू नये? इंफॅक्ट सगळ्यांनीच का करू नये?

हो, मुलांसाठी जीव तोडून काम करणारे शिक्षक मीही पाहिलेत. मी स्वतः 7 वि पर्यंत वेगवेगळ्या सरकारी शाळांतून शिकलेय, झेड पी पासून म्युन्सीपालटीपर्यंत. आणि दोन्ही प्रकारच्या शिक्षकांचा अनुभव घेतलाय व आजही मुलांच्या शाळा कॉलेजात घेतेय. चांगले शिक्षक फार कमी आहेत.

बरेचसे शिक्षक शिकवणे हे एक नेसेसरी इविल आहे, बाकी नोकरी चांगली आहे हेच मानणारे आहेत.

खाजगीकरणामुळे गुणवत्ता येईल असा दृढ विश्वास असणार्‍यांनी खाजगी इंजिनीयरिंग आणि मेडिकल कॉलेजेस कडे पाहावं. विनाअनुदानित शाळांत सरकारने ठरवलेली शैक्षणिक पात्रता नसलेल्यांनाही शिक्षकाची नोकरी मिळू शकते, याची अनेक उदाहरणे पाहण्यात आहेत.>>>>>

शक्य तितका अप्रमाणिकपणा व कामचोरी करायची हे सगळ्या भारतीयांच्या हाडीमासी भिनलेय त्याला कोण काय करू शकणार? कोणी आपल्या बुडावर दांडके हणले तरच आपण काम करणार. सरकारने हा दंडुका हाणावा म्हटले तर सरकारही भारतीय लोकांचेच आहे. त्यांनीच निवडून दिलेले आहे. ते वेगळे का वागेल आणि वागायला लागले तर कोणी का ऐकेल?

अनेक खाजगी कॉलेजेस उत्तम दर्जाचीही आहेतच की. डीमड युनिव्ह आहेत.

सरकारचा कमी अधिक्षेप असलेल्या शाळाही उत्तम आहेत. एकूणच, १९९१ नन्तरचा भारत पाहिला तर सरळ दिसून येतं- सरकारी बॅंक - अजिबात कोणी मदत करत नाही, खाजगी बॅंक - बसा, कॉफी घ्या, लगेच काम करून देणार. सरकारी व खाजगी मध्ये फरक पावलोपावली जाणवतो. पासपोर्ट ऑफिस म्हणजे एजन्ट, लाचखोरी हे समीकरण होतं. आता टीसीएस चे लोक बघा कसे छान काम करतात. फक्त mtnl होतं, किती फोन होते? आता दोन तासात सिम कार्ड सुरु होतं. सगळीकडे हेच आहे.

जर सगळेच कामचुकार असतील तर मग सरकारचेही खासगीकरण करावे लागेल ..

bang on

तर मग सरकारचेही खासगीकरण करावे लागेल >>> !!

भलेही कुणी आळस किंव्हा कामचुकारपणा करत असेल तर त्याला नोकरीवरून कमी करा.

सरकारी नोकरीत असं खाजगीप्रमाणे करता येत नाही.

दुर्गम भागातील शाळा बंद करा असं मी म्हणत नाही. पण मी जी demand supply gap म्हणत आहे ती शहरी भागात corporates ना पुरी करू दे. लोकांना तो choice द्या.
या लोकांना चांगले शिक्षक व चांगलं क्राऊड असलेल्या शाळा हव्या आहेत. त्यांना सरकारकडून काही नको आहे. कॉर्पोरेटना पैसे द्यायची तयारी आहे. मग का विरोध आहे? तुम्हाला तुमच्या मुलांना नसेल पाठवायचं तर नका पाठवू पण या लोकांच्या मुलांना दर्जेदार शिक्षण मिळालं तर तुमचं नक्की काय नुकसान होणार आहे?

क्षेत्रातील बहुंताश लोकांची धारणा आहे कि कंपनी शाळा म्हणजे शिक्षणाचे बाजारीकरण आहे.

हसावं की रडावं कळत नाही. आज जे अनेक शिक्षणसम्राट संस्था चालावून पैसे आणि भूखंड कमवत आहेत त्यांनी पुरेसं बाजारीकरण already केलेलं नाहीये का?
उलट आता रीतसर कायदे करून या लोकांना कायद्याच्या कचाट्यात आणलं जाईल. आणि व्हाईट मध्ये व्यवसाय करू इच्छिणारे टाटांसारखे लोक या फिल्डमध्ये येऊ शकतील.

क्षेत्रातील बहुंताश लोकांची धारणा आहे कि कंपनी शाळा म्हणजे शिक्षणाचे बाजारीकरण आहे.

हसावं की रडावं कळत नाही. आज जे अनेक शिक्षणसम्राट संस्था चालावून पैसे आणि भूखंड कमवत आहेत त्यांनी पुरेसं बाजारीकरण already केलेलं नाहीये का?
उलट आता रीतसर कायदे करून या लोकांना कायद्याच्या कचाट्यात आणलं जाईल. आणि व्हाईट मध्ये व्यवसाय करू इच्छिणारे टाटांसारखे लोक या फिल्डमध्ये येऊ शकतील.>>>>>>

सहमत.

दिल्ली सारखी महाराष्ट्रातील एक तरी सरकारी शाळा तावडेंनी करून दाखवावी.

आता रीतसर कायदे करून या लोकांना कायद्याच्या कचाट्यात आणलं जाईल. आणि व्हाईट मध्ये व्यवसाय करू इच्छिणारे टाटांसारखे लोक या फिल्डमध्ये येऊ शकतील.
>>> हे तुमचे विश्फुल थिंकिंग आहे की तुमच्याकडे याबद्दल काही अधिकृत माहिती आहे?

नाना अहो आता भाजपाचे सरकार आहे त्यामुळे ते आता जे करतात ते बरोबरच करतात असे सनव यांचे म्हणणे आहे त्यांचा लोड घेऊ नका

काय की सनवतै 'रितसर कायदे करुन' वगैरे बोलत आहेत, म्हटलं तावडेंनी यांच्या कानात सांगितले की काय,
आपली काय एवढी पोहोच आणि ओळख नाही. सामान्य नागरिक आपण, माहिती मिळत असेल तर विचारुन घ्यावी, हा का ना का!