शिक्षणाचा 'उद्योग’..!

आता रीतसर कायदे करून या लोकांना कायद्याच्या कचाट्यात आणलं जाईल. आणि व्हाईट मध्ये व्यवसाय करू इच्छिणारे टाटांसारखे लोक या फिल्डमध्ये येऊ शकतील.>>>>

रिलायन्स फौंडेशनच्या शाळा मुंबईत आहेत व त्यांचा रिपोर्ट खूप चांगला आहे. आता तुम्ही म्हणाल फी परवडेल का? तर सिनियर केजीसाठी इथे सगळीकडेच भरमसाठ फी द्यावी लागते.

दुर्गम भागात शाळा बंद केल्यात का? तिथे मुळात सुरू तरी आहेत का? करण तिथे शिक्षकच मिळत नाहीत, सरकारने बदलीवर पाठवलेले शिक्षक एकतर खूप खटपटी करून बदली रद्द करतात नाहीतर तिथे जाऊन कसेबसे दिवस रेटतात यांच्याही बातम्या झळकत राहतात अधून मधून.

हो हो
म्हणून फार अंतकरणाने भाजपाने हृदयावर दगड ठेऊन त्या शाळा बंद केल्या. आपण भाजपा सरकारचे आभार मानू
तावडे की जय, फसवणीस यांचा विजय असो

https://timesofindia.indiatimes.com/city/mumbai/over-1300-schools-to-be-...

मूळ बातमी ही आहे. जिथे 10 पेक्षा कमी मुले शिकतात त्या शाळा बंद करून त्या मुलांना तिथल्या इतर शाळांमध्ये दाखल करून घेणार जिथे जास्त मुले आहेत व शिक्षक आहेत.

पूर्ण बातमी वाचा व ठरवा.

वर लिहीणार्या कित्येकांनी बातमी वाचलीच नसणार.

चित्र मात्र असे उभे करताहेत की भरवस्तीतली मुलांनी गजबजलेली शाळा बंद पाडून ती सोन्याच्या भावाची जमीन कोणा 'लाभार्थ्याला' फुकट देताहेत.

सरकारवर जोडे अवश्य मारा पण पूर्ण माहिती घेऊन जोडे मारा. नाहीतर तुम्हाली जसा प्रत्येक सरकारी कामातला छुपा हेतू दिसतो तसा मायबोलीकरांनाही तुमच्या बीबीमधला छुपा हेतू दिसायचा.

10 आहेत तर तिथे पटलावर संख्या वाढवण्यासाठी तावडे यांनी काय उपाय केले हे जाणून घेण्यास उत्सुक्त आहे.
दिल्लीत पण असाच अनुभव होता पण सिसोडियाने शाळा बंद केल्या नाही. 1300 ही संख्या थोडी नाही . एकीकडे मराठी वापरा मराठी लिहा म्हणून बोंब ठोकायचा दुसरी कडे मराठी शाळा खाजगी संस्थेसाठी बंद करायच्या अशी दुहेरी नीती या सरकारची आहे. इतकी वर्षे जर 1300 शाळा चालू होत्या त्या अचानक संख्या वगैरे थातुरमातुर कारण देऊन बंद करायचे प्रयोजन काय ते सगळ्यांना ठेवून आहे

तिथल्या मंडळींना कुटुंब नियोजन करू नका म्हणून सांगत असावेत .

हो असेही भाजपा वाले 4-5 मूल जन्माला घाला म्हणून ओरळी ठोकत आहेच.

साधना, तुम्ही म्हणताय की इथे लिहिणार्‍यांनी मूळ बातमी वाचलीच नसणार. हे मला पटतंय बघा. म्हणजे "१३०० शाळा बंद करुन त्या मुलांना नजीकच्या दुसर्‍या शाळांत स्थलांतरित करणे" हा एक वेगळा निर्णय आणि "खाजगी शाळांना प्रोत्साहन देणे" हा एक वेगळा निर्णय आहे असे दिसते आहे.

मग वर ते सनव ताई जे लिहितायत की सरकारी शाळांमधून दर्जेदार शिक्षण मिळत नाही मग त्या बंद करुन रितसर कायदे करुन वगैरे ते टाटांसारखे खाजगी संस्था देतील मग सगळं छान छान होईल वगैरे वगैरे , त्याला तुम्ही सहमतीसुद्धा दर्शवली आहे. म्हणजे तुम्ही दोघींनीही मूळ बातमी वाचली नव्हती असाच अर्थ होतोय.

अगोदर झालेलं बाजरीकरण रोखण्यासाठी प्रयत्न केले जावेत, कि पुन्हा बाजरीकरणाच्या नव्या वाटा मोकळ्या कराव्यात ?
"पुरेसं बाजारीकरण ऑलरेडी" झालेल असेल तर...झालेली चूक सुधारावी कि चूक झाली म्हणून अजून चुका कराव्यात, याबद्दल थोडं मार्गदर्शन अपेक्षित आहे.

स्पर्धा वाढली की consumer चा फायदा होतो. आजमाझ्याआ मैत्रिणीला मुलाला पाठवायला एक धड शाळा नाही. जर चार शाळा सुरु झाल्या तर तीला पर्याय मिळतील. शिक्षण सम्राट लोकांची मक्तेदारी संपेल.
हे सरकारकडून होणार नाही कारण सरकारी नोकरीबद्दलचा attitude म्हणजे फुकट पैसा असा असतो. शिवाय, उत्तम चालणार्या शाळाही वाढत्या सरकारी हस्तक्षेपामुळे खराब झालेल्या पाहिल्या आहेत. मी एकूणच खाजगीकरण (with appropriate controls ) च्या बाजूने आहे.

सनव, तुम्ही फार मोठ्या गैरसमजात आहात. माहितीच्या अभावामुळे व पूर्वग्रहातून तुमचा हा गैरसमज झालेला आहे. खाजगी म्हणजे बेस्ट आणि सरकारी म्हणजे वर्स्ट हा जो अ‍ॅटिट्युड आहे तो घातक आहे. लेखक म्हणतात तसं सर्वच खाजगी करायचे तर मग देशही चालवायला खाजगी कंपन्यांना द्यायचा का?

appropriate controls ची व्याख्या कोण ठरवणार? आज खाजगी रुग्णालयांना सरकारने केलेलं फी रेगुलेशन मान्य नाहीये. शाळांबाबतीतही हेच होऊ शकते. तसेच शाळा म्हणजे हॉटेल नव्हे. ते दहा-पंधरा वर्षांनी मेजरेबल रिजल्ट दाखवणारे क्षेत्र आहे. अनेक पैलू आहेत.

संबंधित विषयावर मत द्यायला ना नाही पण ते तपासून घेतलेले काय वाईट?

म्हणजे तुम्ही दोघींनीही मूळ बातमी वाचली नव्हती असाच अर्थ होतोय.>>>>

हो, पहिले 2-3 प्रतिसाद देईतो मी तरी वाचली नव्हती. मी बीबीवर जे लिहिलेय तेच बरोबर धरून चाललेले. आणि म्हणून मला कंपन्यांना शिक्षण क्षेत्रात घुसखोरी करायला देताहेत हे जे वर लिहिलंय त्याचे आश्चर्य वाटत होते. मी काही दुर्गम भागात राहत नाही. मी जिथे राहते तिथे सगळ्या खासगीच शाळा आहेत, आणि त्याही मोठ्या कंपन्यांनी स्थापन केलेल्या वेगवेगळ्या फाउंदेशसनच्या. माझ्या गावी 3 खासगी शाळा आहेत त्यापैकी 2 निवासी आहेत पण नेहमीसारखी आहे.

मग आता नवीन कसला निर्णय झालाय? मला फक्त मी वर दिलीय ती बातमी दिसतेय.

आणि त्या बातमीत हेही आहे की निर्णय 2009 सलीच घेतला गेलाय. मग गेली 8 वर्षे शिक्षण खाते काय करतेय? दहा मुलेही शाळेत का नाहीत याची कारणे का नाही शोधली? सरकार कोणाचेही असले तरी ही खाती स्थिरच असतात ना? त्यांचे काम सुरूच असते ना?

खासगी म्हणजे बेस्ट असे लोकांना वाटते याला सरकारने स्थापन केलेल्या यंत्रणा चालवणारे लोक जबाबदार आहेत. ते का नाही आपली कामे धड करत? पगार मिळतो वेळेवर मग कामे का नाही करत नीट? मुंबईत सरकारी इस्पितळात अतिशय उत्कृष्ट उपचार करून मिळतात. पण तरीही लोक खासगीकडे धाव घेतात. पासपोर्ट ऑफिसात टीसीएस फक्त A व B डेस्क सांभाळते, C साठी सरकारी माणूस बसलेला असतो. तिथे आपण पोचलो की नशिबाचा धावा करायचा. त्याचा मूड लागला तर फटकन काम होऊन जाते पण मूड नसेल तर तो रडवूही शकतो हे प्रत्यक्ष अनुभवलंय. सरकरी नोकर नेमून दिलेली कामे वेळच्या वेळी, समोरच्याचा अंत न पाहता का नाही करत? यावर कोणालाही काहीही बोलायचे नाहीय.

म्हणजे तुम्ही दोघींनीही मूळ बातमी वाचली नव्हती असाच अर्थ होतोय.>>>>

हो, पहिले 2-3 प्रतिसाद देईतो मी तरी वाचली नव्हती. मी बीबीवर जे लिहिलेय तेच बरोबर धरून चाललेले. आणि म्हणून मला कंपन्यांना शिक्षण क्षेत्रात घुसखोरी करायला देताहेत हे जे वर लिहिलंय त्याचे आश्चर्य वाटत होते. मी काही दुर्गम भागात राहत नाही. मी जिथे राहते तिथे सगळ्या खासगीच शाळा आहेत, आणि त्याही मोठ्या कंपन्यांनी स्थापन केलेल्या वेगवेगळ्या फाउंदेशसनच्या. माझ्या गावी 3 खासगी शाळा आहेत त्यापैकी 2 निवासी आहेत पण नेहमीसारखी आहे.

मग आता नवीन कसला निर्णय झालाय? मला फक्त मी वर दिलीय ती बातमी दिसतेय.

आणि त्या बातमीत हेही आहे की निर्णय 2009 सलीच घेतला गेलाय. मग गेली 8 वर्षे शिक्षण खाते काय करतेय? दहा मुलेही शाळेत का नाहीत याची कारणे का नाही शोधली? सरकार कोणाचेही असले तरी ही खाती स्थिरच असतात ना? त्यांचे काम सुरूच असते ना?

खासगी म्हणजे बेस्ट असे लोकांना वाटते याला सरकारने स्थापन केलेल्या यंत्रणा चालवणारे लोक जबाबदार आहेत. ते का नाही आपली कामे धड करत? पगार मिळतो वेळेवर मग कामे का नाही करत नीट? मुंबईत सरकारी इस्पितळात अतिशय उत्कृष्ट उपचार करून मिळतात. पण तरीही लोक खासगीकडे धाव घेतात. पासपोर्ट ऑफिसात टीसीएस फक्त A व B डेस्क सांभाळते, C साठी सरकारी माणूस बसलेला असतो. तिथे आपण पोचलो की नशिबाचा धावा करायचा. त्याचा मूड लागला तर फटकन काम होऊन जाते पण मूड नसेल तर तो रडवूही शकतो हे प्रत्यक्ष अनुभवलंय. सरकरी नोकर नेमून दिलेली कामे वेळच्या वेळी, समोरच्याचा अंत न पाहता का नाही करत? यावर कोणालाही काहीही बोलायचे नाहीय.

नाना, भारतातील वास्तव्यातून झालेले मत आहे. अनेक उदाहरणे पाहिली आहेत. Lets agree to disagree.

तोंडाने कम्युनिझम आनि सोशलिझम चा जप करणारे महाराष्ट्रातले अप्पर कास्ट कम्युनिस्ट नेते पण स्वतःच्या रशियन नावंवाल्या पोरांना अमेरिकेत पाठवून देतात. रशियात नाही! Capitalism (with moral controls) is way to go.

साधनाजी,

तुमच्या खालील विधानांचे उत्तर देतो.

खासगी म्हणजे बेस्ट असे लोकांना वाटते याला सरकारने स्थापन केलेल्या यंत्रणा चालवणारे लोक जबाबदार आहेत. ते का नाही आपली कामे धड करत? पगार मिळतो वेळेवर मग कामे का नाही करत नीट?

>> यासाठी जरासं आपल्याला स्वातंत्र्यपूर्वकाळ व स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरचा लगेचचा वीस वर्षाचा काळ बघावा लागेल. आपण आज जी सरकारी व्यवस्था बघतोय ते कीतीही नाही म्हटलं तरी ब्रिटीश प्रशासकिय व्यवस्थेचीच देण आहे. त्यात कोणताही आमूलाग्र बदल आपण केला नाही कारण आपल्याला तशी सवड म्हणा किंवा शक्यता वाटली नसावी. ब्रिटीश व्यवस्था ही ब्रिटीशांचे सरकार चालवण्याच्या सोयीने तयार केलेली होती. त्यात नेटीवांचे प्रश्न सोडवावे ही भावना नव्हती. केवळ राज्यकारभारात, देश चालू राहण्यात काही अडथळा येऊ नये इतपत नेटीवांची कामे केली की झाले. त्यात सरकारी जवाई ही जी संज्ञा आपण नेहमी ऐकतो ती त्यातुनच आली आहे. सरकार म्हणजे मालक होते त्या काळात, प्रत्येक सरकारी अधिकारी हा मालकच, नेटीव हे नोकर-गुलाम. ही संस्कृती निर्माण झाली आणि संपत आली असे म्हणवत नाही. तेव्हा जनतेला कस्पटासमान वागणूक देणे व्यवस्थेच्या मुळातच आहे.

स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही देशउभारणीसाठी अनेक लोकांची गरज होती, अक्षरशा: घराघरातून शिकलेली पोरें ओढून सरकारात भरती करण्यात आली होती. या सरकारचे आपल्याशिवाय पान हलू शकत नाही हे त्यांनाही कळले होतेच. ती मगरुरी त्यामुळे आली. एकदा नोकरीवर लावलेला मोठ्या कारणाशिवाय काढू शकत नाहीत. त्यातही शंभर वाटा आहेतच. त्याचे कारण तेव्हा लोकच मिळत नव्हती म्हणून असलेली टिकवून ठेवून कसेतरी बाबापुता करुन भागवण्याचा प्रकार होता.

वरील सर्व प्रकार त्या त्या काळाची गरज व अगतिकता म्हणू शकतो. त्यात कोणा पक्षाला, नेत्याला, सरकारला दोष देऊन उपयोग नाही. मात्र आज तशी कोणतीही परिस्थिती नाही. तेव्हा आज म्हटले तर रिफॉर्म्स होऊ शकतात. (पण शक्य होणार नाही असे वाटते. )

सरकारी लोकही सरसकट सगळेच कामचुकार नाहीत, अन्यथा देश चालला नसता (असं माझं वै म) पण सिरियस रिफॉर्म्स आवश्यक आहेत.

जिल्हापरिषद शाळांमध्ये सरकारी शिक्षकांच्याच आधारे शैक्षणिक बदलांची मोठी क्रांती होत आहे. कदाचित मोट्या शहरात राहणार्‍या अनेकांना ते माहित नसते.

अमेरिकेत बसून शेळ्या हाकणारे इथे बरेच आहे . खास करून भाजपाचे चुकीचे निर्णय सगळेच बरोबर वाटणारे व पटणारे

तोंडाने कम्युनिझम आनि सोशलिझम चा जप करणारे महाराष्ट्रातले अप्पर कास्ट कम्युनिस्ट नेते पण स्वतःच्या रशियन नावंवाल्या पोरांना अमेरिकेत पाठवून देतात. रशियात नाही!
>> आलात का तुमच्या फेवरिट टॉपिकवर... विषयांतर आहे हे नमूद करतो. मूळ विषयावर काही माहिती असेल तुमच्या मुद्द्याच्या व भूमिकेच्या बाजूने तर अवश्य द्या. तुम्ही काय पाहिलं आणी कोणत्या नजरेनं पाहिलं हेही महत्त्वाचे असते.

Capitalism (with moral controls) is way to go.
>> मला याची एक दोन उदाहरणे द्याल का?

नाना, capitalism communism हा जुना वाद आहे. मी capitalism च्या बाजूने असल्याने मला खाजगीकरण योग्य वाटत आहे. दुसर्या बाजूने विचार करणाऱयांना बरोबर उलटे वाटेल. म्हणूनच म्हटलं, lets agree to disagree.

मी कोणत्याही बाजूने नसतो. तेव्हा मला सर्वच बाजूंचे ऐकायला आवडते. मूळ विषयावर काही माहिती असेल तुमच्या मुद्द्याच्या व भूमिकेच्या बाजूने तर अवश्य द्या

अनेक खासगी अनुदानीत शाळा हया राजकारणी व शिक्षण सम्राट ह्यांनी आपल्या मतदारसंघ व मतपेढ़ी साबुत राहावी म्हणून मनमानी पद्धति ने चलविल्या आहेत. त्यामुळेच हा निर्णय तुरतास तरी योग्य वाटतो

या धाग्यावर शिक्षकांना कराव्या लागणार्‍या शिक्षणेतर कामांबद्दल चर्चा झाली होती, म्हणून मधल्या काळात वाचलेल्या काही बातम्या.
१. शाळेतील मुलांचे आधार क्रमांक सरकारक्डे अपडेट करायचे. कारण आधार असलेली मुलेच जेन्युइन. पटसंख्या आणि त्यावरून शिक्षकांची गरज ठरवायला हा डेटा वापरणार. भारतात १००% जनतेकडे आधार आहेच.
२. येताजाता शालाबाह्य मुले शोधायची. त्यांच्या पालकांचे मोबाईल नंबर घेऊन ठेवायचे.
३. शाळेसाठी आणि विद्यार्थ्यांसाठी लागणार्‍या गोष्टींसाठी देणगीदार शोधायचे.
४. माध्यान्ह आहाराबाबत आधी लिहिलं नसेल, तर तेही.
ज्यामुळे हे लिहावंसं वाटलं ती ही ताजी बातमी
मुख्याध्यापकांवर बांधकाम ठेकेदाराची जबाबदारी

कंपन्यांना खासगी शाळा काढायला द्यायला माझी मुळीच हरकत नाही. ज्यांच्याकडे भरपूर पैसा आहे, त्यांच्या 'गरजा' भागवायची सोय होत असेल, तर उत्तमच आहे.
पण बहुसंख्य सामान्य लोकांना सरकारी/अनुदानप्राप्त शाळांत काही किमान दर्जाचं शिक्षण मिळण्याची जबाबदारी सरकारचीच आहे.
शिक्षकी पेशात येणार्‍या लोकांच्या मनोवृत्तीबद्दल इथे बोललं गेलंय. शिक्षकांनी बिनपगारी किंवा अल्पपगारी समाजसेवक असावं अशीच लोकांची अपेक्षा आहे का?
शिक्षण हे जर इतकं महत्त्त्वाचं आहे, तर डॉक्टर इंजीनियर होण्यासाठी लोक धडपडतात (असं मानलं जातं) तसंच शिक्षक होण्यासाठीही त्यांनी धडपडावं, अशी परिस्थिती निर्माण करणं ही शासनाप्रमाणे समाजाचीही जबाबदारी आहे.

प्राथमिक इयत्तांमध्ये शिकवणार्‍या शिक्षकांना जो पगार मिळतो तीच आपल्या देशात शिक्षणाची किंमत आहे. बाकी महागड्या शाळांना फक्त स्टेट्स, इमारत, एसी व युनिफॉर्मसाठी भरमसाठ पैसे देतात लोक.

सध्या शिक्षक शाळेत मध्यान्ह भोजनासाठी देण्यात येणाऱ्या धान्याच्या गोणपाटांचा हिशेब जमवण्यात गुंतले आहेत. शाळांनी गेल्या सहा वर्षांत शाळेत जमा झालेल्या गोणपाटांची विक्री करून त्याचे पैसे सरकारी तिजोरीत जमा करावेत, अशा सूचना शिक्षण विभागाने दिल्या आहेत. त्यामुळे गेल्या सहा वर्षांत पावसात गळणाऱ्या छताखाली किती गोणपाट टाकले, पाय पुसायला किती वापरले, रद्दी ठेवण्यासाठी किती वापरले, मुलांना टाकाऊतून टिकाऊ गोष्टी तयार करायला शिकवताना किती गोणपाट वापरले याचा ताळमेळ लावत बसण्याची वेळ शिक्षकांवर आली आहे. बहुतेक शाळांमध्ये अगदी सहा वर्षांच्या गोणपाटांची किंमतही अगदी हजार– दोन हजार रुपयांच्या आतबाहेर असली तरी हिशोब न लागल्यास कारवाईचा आणि ‘भ्रष्टाचाराच्या आरोपाचा धसका’ घेऊन शिक्षक कामाला लागले आहेत.
https://www.loksatta.com/maharashtra-news/teachers-counting-sackcloth-du...

शालाबाह्य़ ऑनलाइन कामाचा ताण, त्यातच शाळेचा निकाल लावण्याची कालमर्यादा गाठतांना मानसिक संतुलन ढासळल्याने मुकुंद मनोहरदास शोभावत (५४) यांनी आपल्या राहत्या घरी गळफास घेतला. शोभावत हे चांदवड तालुक्यातील प्राथमिक शाळेत मुख्याध्यापक म्हणून कार्यरत होते.

शोभावत हे अनेक वर्षे नांदगाव तालुक्यातील मोहेगाव शाळेत कार्यरत होते. सध्या त्यांची चांदवड तालुक्यातील मेसनखेडे खुर्द येथील जिल्हा परिषद शाळेत श्रेणीपात्र मुख्याध्यापक म्हणून नियुक्ती झाली होती. शाळांच्या मुख्याध्यापकांना शासनाने विद्यार्थी माहिती या योजनेतील ३९ कलमी अर्ज प्रत्येक विद्यार्थ्यांची माहिती भरून ऑनलाइन सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. बुधवारी त्याची शेवटची मुदत होती. तसेच शाळेचा यावर्षीचा निकाल तयार करून त्यास गटशिक्षण अधिकाऱ्यांकडून मंजुरी घेऊन त्याला अंतिम स्वरूप देण्याची मुदतही याच दिवशी होती. या सर्व कामाचा एकत्रित तणाव आल्याने तो सहन न होऊन या शिक्षकाने आत्महत्या केल्याचे उघड झाले आहे. तशी चिठ्ठी शोभावत यांनी लिहून ठेवलेली आढळली. या घटनेमुळे शिक्षण विभागाकडून लादल्या जाणाऱ्या शिक्षणबाह्य़ कामांमुळे मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांची होणारी दयनीय अवस्था पुन्हा एकदा समोर आल्याची चर्चा गुरुवारी शिक्षक वर्तुळामध्ये होती.
https://www.loksatta.com/maharashtra-news/online-work-pressure-causes-su...