हायवे दारूबंदी : सुप्रीम कोर्टाची (पुन्हा एकदा) सणसणीत चपराक!!

Submitted by आ.रा.रा. on 5 July, 2017 - 03:27

नोटबंदीबद्दलची चपराक अजूनही हुळहुळत असतानाच पुन्हा एकदा सुप्रीम कोर्टाने हायवेवरील दारूबंदीसंदर्भात नवी चपराक दिलेली आहे Lol (कुणाला, ते विचारू नका.)

हायवेपासून ५०० मीटरपर्यंतच्या अंतरापर्यंद दारू दुकाने नकोत, असा आदेश दिल्यानंतर देशातील जनादेशप्राप्त पापिलवार भगव्या सरकारांनी ताबडतोब शहरातले महामार्ग मुन्शिपाल्ट्यांकडे हस्तांतरीत केले. हे करताना कुणी किती मलिदा कसा खाल्ला, याच्या चर्चा फारच चविष्ट आहेत.

दरम्यान, ३१ मे ला हे अंतर घटवून २२० मीटर करण्यात आल्याची बातमी होती.

आता २२० चा आकडा कुठून आला, हे आम्हाला काय समजत नाही, पण ही एक सणसणीत चपराक होती हे नक्की. कारण २२० ते ५०० मीटरवाल्या दारू दुकानदारांनी जे काय पैसे दिले, ते वायाच गेले होते.

आता लेटेस्ट बातमी नुसार,
१. http://www.news18.com/news/india/roads-within-city-can-be-exempt-from-li...

२. http://www.firstpost.com/india/sc-ban-on-liquor-outlets-court-says-no-ha...

कोणते हायवे ब्यान करायचे अन कोणते नाही याचा निर्णय राज्य सरकारांनी घ्यावा असा निर्णय आलेला आहे. ही आमच्यामते दुसरी सणसणीत चपराक. Lol

टीप : आमच्यामते हा धागा विनोदी आहे.

तळटीप : काही सुप्रसिद्ध मद्यप्यांना या निर्णयामुळे मनातून आनंद झालेला असला, तरी नाईलाज म्हणून या धाग्याचा/ धागाकर्त्याचा / एकंदरितच पुरोगाम्यांचा वगैरे निषेध करावासा वाटेलच. त्यांना उधार अंतःकरणाने माफ करण्यात येत आहे.

तळतळ टीप : एकापाठोपाठ एक पडणार्‍या चपराकींमुळे आमच्या काही हितशत्रूंची तळतळ होणे स्वाभाविक आहे. त्याला आमचा नाईलाज आहे.

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Use group defaults

पंजाब सरकार की शराब पर दोगली नीति

--

राज्य को नशा मुक्त करने के पंजाब सरकार के वायदे का सच तीन माह में ही सामने आ गया है। कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणापत्र में वायदा किया था कि सरकार आने पर प्रत्येक वर्ष की भांति 5 फीसदी शराब के ठेके बंद करवाए जाएंगे।

इस तरह पांच वर्षों में 25 फीसदी ठेके खत्म कर दिए जाएंगे, किन्तु सत्ता परिवर्तन होते ही पार्टी ने गिरगिट रंग दिखाया और राष्ट्रीय व राज्य मार्गों पर होटलों, रेस्टरों व क्लबों में शराब परोसने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की काट ढूंढ ली।

सरकार ने कानून में शोध बिल पास करके सुप्रीम कोर्ट की उस भावना पर पानी फेर दिया है कि सड़कों से शराब के ठेके उठाने से सड़क हादसों में कमी आएगी। इससे पहले राज्य के कई राजमार्गों को डीनोटीफाई करके शराब की बिक्री को पहले ही छूट दी गई है

http://sachkahoon.com/punjab-governments-two-faces-on-alcohol/

हायवेपासून ५०० मीटरपर्यंतच्या अंतरापर्यंद दारू दुकाने नकोत, असा आदेश दिल्यानंतर देशातील जनादेशप्राप्त पापिलवार भगव्या सरकारांनी ताबडतोब शहरातले महामार्ग मुन्शिपाल्ट्यांकडे हस्तांतरीत केले. हे करताना कुणी किती मलिदा कसा खाल्ला, याच्या चर्चा फारच चविष्ट आहेत.

<<

पंजाब मध्ये कॉंग्रेज ने किती 'मलिदा' खाल्ला याचा काहि हिशोब ?? 21.gif

>>टीप : आमच्यामते हा धागा विनोदी आहे.<<

इतरांना लिहायला काही बाकी ठेवलंत तर बरं होईल.

शहराच्या मध्यवर्ती भागातून जाणारे महामार्ग आणि बाहेरून जाणारे महामार्ग ह्यातील 'वाहनांच्या वेगामधील फरक' ह्या निकषावर नुकतीच एक सूट देण्यात आली आहे. ह्या गोष्टीला चपराक हे विशेषण वापरणे ही एक गोष्टसुद्धा वरील कोट केलेले विधान सिद्ध करायला पुरेशी आहे.

असो. महसूल, बेकारी, दळणवळण, सुरक्षेबाबतच्या नियमांमधील अचूकता ह्या बाबींचा विचारही करायला लागतो हे न्यायालयाच्या लक्षात आले ह्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन!

पंजाब मध्ये कॉंग्रेज ने किती 'मलिदा' खाल्ला याचा काहि हिशोब ?? >>>
काय राव तुम्हीपण! तेवढं एकच तर आहे सगळंच्या सगळं हातात तेपण बादलांच्या मागील कारभाराची कृपा म्हणून!!!

मुख्य धाग्यात दिलेल्या दोन्ही बातम्यांच्या दुव्यात, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाला हरताळ फासणारी, बेंगलूरु आणि चंडीगड ही दोन्ही शहरे कॉंग्रेजशासीत राज्यात येतात आणि बिनकामाच्या बोंबा, 'भगव्या सरकारांच्या नावाने मारतायत'. Proud

पानिपताच्या युद्धाबद्दल प्रश्न आल्यानंतर इतिहासाच्या पेप्रात पिच्चरची स्टोरी लिहिल्या स्टाईल इकडून अमुक आला, मग तमक्याने तलवा उचलली असे उत्तर लिहिणार्‍या बेंबट्याची गोष्ट आठवली.

"तू काय बाजूला ढिगार्‍यावर बसून गम्मत पहात होतास काय रे गाढवा?" असे मास्तरांनी त्याला कान पकडून विचारले होते.

त्याच धरतीवर, सुप्रीम कोर्टाचे नक्की निकष कोणते, सरकारची बाजू कोणती याचा इन्स्टन्ट अभ्यास करून तितक्याच अधिकारवाणीने इथे कीबोर्ड बडवणार्‍या लोकांची कीव वाटते, व मास्तरांनी विचारले तसेच विचारावेसेही वाटते Lol

"वाहनांच्या वेगामधील फरक" Rofl अर्थात, रस्त्यावरच्या गावातून दारू पिऊन पुढे निघाला, की हायवेवर तो ड्रायव्हर कूर्मगतीनेच चालत राहतो. इस्को बोल्ते लॉजिक.

आपण भलावण करण्याचा वसा घेतला, की आपल्या 'सिद्धहस्त' लेखणीला कसे लिहावे लागते, ते पाहून छाती गर्वाने फुगून कितीतरी इंची होत असेल नै?

बाकी ज्यांच्या आकलनाची एकंदर गोळाबेरीज ६१-६२ वर्षे करण्यातच सामावलेली आहे, त्यांनी (एका अ‍ॅडमिनप्यारे सदस्यांच्या विपुत लिहिलेले होते त्या एच्टीएमेल कोडचा वापर करून) रंगीबेरंगी फाँटमधे कितीही खर्‍याखोट्या बातम्या डकवल्या, तरी ही बातमी म्हणजे सणसणीत चपराकच, हे सत्य लपत नाही. Lol

या प्रकारचे तुघलकी निर्णय व त्यातून निर्माण होणारा भ्रष्टाचार जर कुणाला दिसत नसेल,
या भ्रष्टाचारातून अजूनही काँग्रेसलाच पैसे खायला मिळतात असा ब्रेनवॉश्ड समज असेल,
तर आपण भक्त आहात, हे पक्के समजा!

पंजाब में नया आबकारी क़ानून पास, हाईवे के होटलों-क्लब में शराब की इजाज़त

https://khabar.ndtv.com/video/show/news/punjab-assembly-passes-bill-enab...

पंजाब विधानसभा ने आबकारी क़ानून में संशोधन करके नेशनल हाईवे पर बने होटलों और क्लब में शराब परोसने की इजाज़त दे दी है. सवाल ये है कि क्या पंजाब सरकार का ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना नहीं है?

<<

वरिल बातमी सेक्युलर न्युज चॅनेलनी दिलेली आहे.

अहो, कोर्टानेच राज्य सरकारांना हापिशली परवानगी दिली आहे. आता कशाला तुमच्या ओरिजिनल जुन्या अ‍ॅडमिनप्यारे आयडीच्या स्टायलीने बोल्डवून, रंगवून जुन्या बातम्या थापत बसला आहात इथे?

महाराष्ट्र सरकारने जीएसटीच्या वर पुन्हा एक्स्ट्रा २% कर लावलाय वाहनखरेदीवर. लवकरच महाराष्ट्र व गुजरात करमणूककर लावणार आहेत सिनेमाच्या तिकिटांवर अधिकचा.

ही तुमची भाजप सरकारे. एक देश एक टॅक्स म्हणे. Lol तोंडावर पडले की मान्य करावे. उगंच ६१-६२ काय लावलंय?

भ्रष्टाचाराचं म्हणाल तर कालच पीडब्लूडीच्या एका चीफ इंजिनियरने सांगितलंय, धरणभरणार्‍यांच्या काळात १०% लागत असत. आता १५% द्यावे लागतात. Lol डोळे उघडून आजूबाजूला पाहणार्‍या कुणालाही भ्रष्टाचार खुलेआम दिसतोय. बाकी चालू द्या.

{{{ दोन्ही शहरे कॉंग्रेजशासीत राज्यात येतात आणि बिनकामाच्या बोंबा, 'भगव्या सरकारांच्या नावाने मारतायत'. Proud
नवीन Submitted by प्रसाद. on 5 July, 2017 - 13:46 }}}

भगवं सरकार काँग्रेसच नसतं असं तुम्हाला वाटतं का?

http://www.jagran.com/maharashtra/mumbai-sanjay-nirupam-created-the-mumb...

एक सिंपल मुद्दा मांडलेला होता.

शहराच्या मध्यवर्ती भागातून जाणार्‍या महामार्गांवर सध्या असलेली दारू विकी बंदी काढायला हरकत नाही असे न्यायालय म्हणाले. ह्याचे कारण प्रत्यक्ष (बाहेरून जाणार्‍या) महामार्गांवरील वाहनांचा वेग मध्यवर्ती भागातून जाणार्‍या वाहनांच्या वेगाच्या तुलनेत खूप अधिक असतो व त्यामुळे अपघातांची शक्यता वाढते.

हा निर्णय न्यायालयाने घेतलेला आहे.

१. आता ह्यात चपराक कोणी कोणाला मारली? भाजप असे म्हणत होते का की शहराच्या मध्यवर्ती भागातून जाणार्‍या महामार्गांवर अजिबात दारू विक्री होऊ नये? तसे ते म्हणत असतील तर ते अधिक सुरक्षेचे नव्हते का?

२. येथे पानिपत, अ‍ॅडमीनप्यारे सदस्य, वाहनकर, गुंतवणूककर हे विषय कोणी व का काढले?

३. आपणच काढलेल्या धाग्यावर आपणच विषयांतर करून आपणच गडाबडा लोळण्याचे स्मायली देऊन आपणच मनोरंजक कामगिरी पार पाडत आहोत, हे सगळे टाळता नाही का येणार?

आता प्रश्न मला विचारलेले असल्याने, व काय टाळावे याचा फुकट सल्ला दिलेला असल्याने तुम्हालाच उद्देशून उत्तर द्यावे लागत आहे. लगेच डुप्लीकेट आयडिने रांगोळ्या काढायला धावू नये ही इनंती.

३. विनोदी धागा आहे, हे इंग्रजीत लिहिलंय का?
२. आपल्या अंतःपुरात आपण व आपल्या डूआयड्यांनी या धाग्याबद्दल केलेले अर्र-रूदन लोकांना दिसलेच नाही असे वाटते काय? तिथे वाट्टेल ते बोललेल अलाऊड असते का?
१. चपराक कुणी कुणाला मारली ते अजून समजलं नाहिये का? Lol

रच्याकने : नोटबंदीवर फक्त गोंधळ घालून तो धागा बंद पाडणे ही कामगिरी केल्याबद्दल तुमचे व तुमच्या कंपुचे अभिनंदन. अजून एका मोदी-ब्लंडरवर छोटे का होईना झाकण! चांगले आहे. 41.gif

शहराच्या मध्यवर्ती भागातून जाणार्‍या महामार्गांवर सध्या असलेली दारू विकी बंदी काढायला हरकत नाही असे न्यायालय म्हणाले. ह्याचे कारण प्रत्यक्ष (बाहेरून जाणार्‍या) महामार्गांवरील वाहनांचा वेग मध्यवर्ती भागातून जाणार्‍या वाहनांच्या वेगाच्या तुलनेत खूप अधिक असतो व त्यामुळे अपघातांची शक्यता वाढते.

<<

दारू पिउन वाहन चालवले, की ते हायवेवर असो की गावात असो, अपघात होणारच. तेव्हा वाहनाचा वेग, अपघाताच्या शक्यता वगैरे शुद्ध लोणकढ्या कृपया मारू नयेत.

ऑन अदर हँड, मा. कोर्टानेच जर हे असले हास्यास्पद स्पष्टीकरण दिले असेल, तर त्यावर हसावे की रडावे, हे समजण्याकरता थोडी दाऋ पिऊन पहावीच लागेल.

Lol

आता या असल्या सन्माननीय प्रतिसादांना उत्तर दिले तर वेमा कावत्याल. म्हन्त्याल भो तू परसनल हून र्‍हायला.

पन काऽहो?, तुम्ही हितं पर्तिसाद लिव्ला. तवा तुमी सनमाननीय की असनमननीय? तुमाला पर्तिसाद लिवायची जरूरत हुती का? Wink

मला असन्माननीय समजले तरी चालेल, कारण तुमच्या समजण्याला मी तरी किंमत देणार नाही। बाकी मी दुसऱ्या प्रतिसाद देणाऱ्यांसाठी बोललो

मागे अेका हाय कोर्टाने, दारुबंदी कसली करताय? राज्याला अनसिव्हीलाईज्ड बनवताय का? असे ताशेरे ओढले. बिहार की पंजाब.
सिव्हिलायझेशनसाठी दारुची गरज असते असे कोर्टांनाच वाटते तर नसते निर्बंध कशाला, नाही का?

मला असन्माननीय समजले तरी चालेल, कारण तुमच्या समजण्याला मी तरी किंमत देणार नाही। बाकी मी दुसऱ्या प्रतिसाद देणाऱ्यांसाठी बोललो<<<<

Proud