अंधत्वनिवारण : आधुनिकोत्तर भारतीय विदा निर्माण पद्धती व तदनुषंगाने

Submitted by आ.रा.रा. on 27 April, 2017 - 10:19

India has changed its over four- decade-old definition of blindness, bringing it in line with the WHO criteria, a step that would drastically bring down the number of people considered "blind" in the country.

According to the new definition, a person who is unable to count fingers from a distance of three metres would be considered "blind" as against the earlier stipulation of six metres, which was adopted in 1976.

The aim of revising the definition is also to be able to generate data which can be compared with global estimates and achieve the WHO goal of reducing the blindness prevalence of India to 0.3 per cent of the total population by 2020.

The notification in this regard has been issued by the Union Health Ministry.

Going by the new definition, the population of blind people in India will reduce from 1.20 crore (as per National Blindness survey 2007 data) to 80 lakh.

"Because of the earlier definition, we were projecting a higher figure of blind people from India at any international forum, presenting ourselves in poor light.

"Also, the data that we generated under the programme could not be compared with the global estimates as other countries were following the WHO definition," said Dr Promila Gupta, Deputy Director General of National Programme for Control of Blindness (NPCB).

Further, India has to achieve the goal set by the WHO which recommends reducing the prevalence of blindness to 0.3 per cent by 2020 to achieve the elimination of avoidable blindness.

"It would have been extremely difficult to achieve the WHO goal using the earlier **NPCB definition since we had been addressing an extra 4 million (40 lakh) individuals blind due to refractive errors. Whereas, by adopting the blindness criteria of WHO, India now can achieve the goal," said Professor Praveen Vashist, in-charge Community Ophthalmology at Dr R P Centre for Ophthalmic Sciences, AIIMS.

<<
तर या बातमीचा अर्थ असा,

की देशातील अंध व्यक्तिंची संख्या कमी करण्याचा जालीम व तात्काळ इलाज म्हणजे अंध कुणाला म्हणायचे, याची व्याख्याच बदलायची!

की लेखणीच्या एका फटक्यात अंधांची संख्या १.२ कोटी वरून ८० लाखावर येते.

वर बेमुवर्तपणे हे सरकारी बाबू सांगतात, की "योग्य डेटा जनरेशन"साठी हे पाऊल उचलले आहे. 'रिफ्रॅक्टिव्ह एरर'वाले उर्फ चष्म्यामुळे कमी नजर असलेले ४० लाख रुग्ण आम्ही वगळले अशी अत्यंत कोडगी थाप यात मारलेली आहे, कारण नजर मोजून लिहिताना 'बेस्ट करेक्टेड व्हिज्युअल अ‍ॅक्युटी' अर्थात, चष्मा वा तत्सम भिंगे वापरून मिळालेली दुरुस्त करता न येणारी नजर, ही व्याख्या मुळातच आहे.

ट्रीटेबल ब्लाइंडनेस या व्याख्येत धरला जात नाही. कॅटरॅक्ट झालेल्या पेशंटला, अगदी ठार दिसत नसले तरी अंध म्हणून 'डिसॅबिलिटी सर्टिफिकेट' मिळणार नाही.

ज्या व्यक्तीची नजर/दृष्टी, बहुतांश उदरनिर्वाहाची साधने चालविण्याच्या क्षमतेपेक्षा कमी असते, तिला 'इकॉनॉमिकली ब्लाइंड' म्हणतात. ही व्यक्ती अंध बंधू वापरतात तशी काठी घेऊन चालायची गरज पडेल अशी नसते.

WHOची व्याख्या व व्हिजन२०२० कार्यक्रम हे मागच्या सरकारांना ठाऊक नव्हते काय? तर होते. पण इकॉनॉमिक ब्लाइंड्सना वेल्फेरच्या लाभधारक व्याख्येत उदा. रेल्वे/बस कन्सेशन्स आणण्यासाठी ही व्याख्या तशीच ठेवली गेली होती.

तर, तात्पर्य काय? की 'डेटा जनरेशन' अन सध्याचे सरकार.

***

असाच एक करंट आयटम आहे, तो म्हणजे जनरिक मेडिसिन.

भारतात जनरिक नावाने खपवली जाणारी औषधे ९९.९९% वेळा बॉम्बे मार्केटची डुप्लिकेट ब्रँडेड औषधे असतात. (अगदी वाण्याच्या दुकानात मिळणारा अ‍ॅसिडिटी वरचा उपचार : खाण्याचा सोडा देखिल इनो ट्रेडनेमने येतो.) पाश्चात्य/अमेरिकन फार्मसी जनेरिकशी तुलना करता येईल असे औषध सापडणे मुष्किल. हे सत्य सोडले, तरी, ब्रँडेड जनरिक सोबतच एकंदरितच जितके नॉन मेडिकल झगे आधुनिक वैद्यकाच्या डॉक्टरांपाठी लावण्यात आले आहेत, की आता कुण्या आयुष कॉलेजात लाख दोनलाख फेकून एक डिग्री विकत घ्यावी असा विचार अ‍ॅलोपथी डॉक्टरांत बळावू लागला आहे. (आयुष = Ayurved, Yoga, Unani, Siddh, Homeopathy)

हे एकदा केलं, की मग त्याच्यापाठी कोणतेच झंझट नाही. ना पोल्युशन कंट्रोल ना जनरिक, ना नर्सिंग होम अ‍ॅक्ट, ना पीसीपीएनडीटी ना कुछ. कोणतीही ऑपरेशने, कोणत्याही प्रोसिजर्स, तपासण्या, गर्भपात, लिंगनिदान काय वाट्टेल ते खुलेआम करीत पब्लिकला लुटायला नागवायला तो मोकळा.

याने दोन फायदे होतील.

एकतर डॉक्टरांची डोकेदुखी बंद होईल,

अन सगळ्यात महत्वाचा फायदा: "प्राचीन हिंदुस्थानी" वैद्यकीय पद्धती १००% अमलात आणल्या जातील, कारण आधुनिक वैद्यकाचा अवलंब करायला डॉक्टर उरणार नाही. उरतील ते फक्त वैद्य अन वैदू.

नवा डेटा जनरेट होईल, "हिंदूस्तानी वैद्यकीय उपचारपद्धतीचा विजय"! अ‍ॅलोपथीवाल्यांनी स्वीकारला "आयुष"!!

BMKJ!!

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

एक शंका आहे, इब्लिस.

"bringing it in line with the WHO " म्हणजे WHO स्टॅन्डर्डच चुकीचे आहेत, असे आपणास म्हणावयाचे आहे का?

बरेचदा WHO आणि IMF हे काही स्टॅन्डर्ड्स स्विकारण्यास भाग पाडतात, नाहीतर दुसरीकडे त्याचा परिणाम दिसून येतो. आय मिन मोदी सरकार सोडून जर इतर सरकारने हे स्टॅन्डर्डस अ‍ॅडॉप्ट केले असते, तर ते योग्य ठरले असते का? असते तर का? नसते तर मोदी सरकार मध्ये आणून काय फायदा? बातमी अगेन इज अबाउट WHO स्टॅन्डर्डस.

आहे तो डेटा, WHO ला अपेक्षित फॉर्मॅटमधे प्रेझेंट करता येत नाही का? अंध व्यक्तीची नोंद आहे, तर त्याच्या व्हिज्युअल अ‍ॅक्युटी, फील्ड्स इ. ची देखिल नोंद आहे. एक फाल्तू क्वेरी शिकाऊ डेटाएंट्री ऑपरेटरने लिहिली तरी आमच्याकडे तुमच्या नियमानुसारचे इतकेच लोक आहेत, हे सांगता येते.

त्यासाठी कोलांटउड्या, व आपली मानके बदलायचा अट्टाहास का?

आम्ही फक्त चष्म्याच्या नंबरवाल्यांना वगळले, हे धादांत खोटे कशासाठी? Correctable low vision is NEVER included in definition of blindness, unless you categorize it as "Treatable Blindness"

यांनी Best corrected visual acuity ची लिमिट बदललेली आहे, व ती 'डेटा जनरेशनसाठी' बदलली, हे स्पष्टपणे सांगितले आहे.

डेटा मॅनिप्युलेशन करून विकासाला जन्म देण्याचे आधुनिक काम इथे सुरू आहे, त्याबद्दल माझे बोलणे आहे.

WHO मानके, व आपण निर्माण करीत असलेला डेटा, याबद्दलचे माझे ज्ञान थोडे वेगळे आहे. उदाहरणार्थ मलेरिया निर्मूलन प्रकाराकडे पहा. एक अख्खं मलेरिया डिपार्टमेंट आहे भारतात. कागदावर मलेरियानिर्मूलन कसे होते, त्याबद्दल भरपूर उद्बोधक 'जमीन सत्यता' आहेत.

निर्मूलन करायचे, तर ते अंधत्वाचे करा, अंध कोण याची व्याख्या बदलून अंधांचे निर्मूलन करू नका, इतकी सिंपल अपेक्षा आहे.

**

बाकी त्या दुसर्‍या तदनुषंगाबद्दल आपल्याकडून काही टिप्पणी येईल असे वाटत नाही.

निर्मूलन करायचे, तर ते अंधत्वाचे करा, अंध कोण याची व्याख्या बदलून अंधांचे निर्मूलन करू नका, इतकी सिंपल अपेक्षा आहे. >> टोटली अ‍ॅग्रीड.
पण निर्मूलनासाठी नेमके किती लोकं अधं आहेत, हे माहिती असणे जरूरी नाही का?

शिवाय मुळ मुद्दा ही "मानकं" WHO ची आहेत आणि ती आता सगळ्यादेशांना बंघनकारक आहेत.

तुमच्या मुख्य बातमीतील ( पहिला प्यारा बातमी नाही, तर इंटरप्रिटेशन आहे) पण

"According to the new definition, a person who is unable to count fingers from a distance of three metres would be considered "blind" as against the earlier stipulation of six metres, which was adopted in 1976."

म्हणजे रेकॉर्डिंग करताना ६ मिटर असायचे, ते बदलून ३ मिटर केले.

ह्या लाईन मुळे असे वाटते की अंध व्यक्ती वाढणार. कमी नाही होणार, कारण आता ३ मिटररूनही दिसत नसेल तर त्याला अंध म्हणून ट्रिटमेंट मिळणार.

बातमीदाराने इंटरप्रिटेशन चुकीचे काढले आहे का?

ह्या लाईन मुळे असे वाटते की अंध व्यक्ती वाढणार. कमी नाही होणार, कारण आता ३ मिटररूनही दिसत नसेल तर त्याला अंध म्हणून ट्रिटमेंट मिळणार.>>>
तात्या तुम्हीच पुन्हा एकदा वाचा काय लिहिले आहे ते. न्यूटनची दोन मांजरे आठवत आहेत ना?

अंध किती आहेत ते माहिती असणे हा प्रश्नच नाहिये. ते किती व कोण, ती माहिती ऑलरेडी आहेच की तुमच्याकडे.

चष्म्याचा -५.०० नंबर असलेले सगळे लोक ३ मिटरवर बोटे मोजताना चुकू शकतात, पण ते "अंध" नव्हेत. त्यांच्या न्यूनदृष्टितेला चष्मा लावणे हा २०० रुपये किमतीचा सोप्पा इलाज आहे. तसेच, -३.०० नंबर असलेली व्यक्तीही ६ मीटरवर बोटे मोजताना चुकते. पण, एकदा मी व्याख्या बदलली, की खेड्यापाड्यातल्या स्कूल हेल्थ प्रोग्राममधे, ३ ते ५ नंबरवाल्या मुलांना २०० रुपयांचा चष्मा वितरित करण्याच्या जबाबदारीतून पळ काढण्याच्या सरकारी उद्दिष्टाव्यतिरिक्त इथे काहीच साध्य होत नाही.

अंध कोण याच्या व्याख्येत केलेल्या या हलकटगिरीबद्दल, जी फक्त प्रोफेशनल्सलाच समजेल, त्याबद्दल राग येतोय. अशाच गिमिक्स इतर सर्व प्रकारचा डेटा प्रेझेंट करताना या देशात करण्यात येत आहेत. व सगळ्यात वाईट म्हणजे, ज्या स्रोतावर विश्वास ठेवला पाहिजे, अश्या सरकारी विभागांनाच असली मॅनिप्युलेशन्स करण्यास भाग पाडले जात आहे, किंवा, दे वेअर आस्क्ड टू बेंड, अँड आर क्रॉलिंग...

ओह, अँड येस, अ‍ॅज आय रिमेंबर, व्हेरी इंटेलिजंट स्पोक्स्पर्सन्स यूज्ड टु डिफेंड द क्रॉलिंग ड्युरिंग इमर्जन्सी..

रच्याकने :

हँसते गाते, मौज मनाते,
माँ तेरे बीसों सपने,
साकार करेंगे, हम, साकार करेंगे॥

असं एक समूहगान आणिबाणी काळात गाऊन शाळेने पहिलं बक्षिस आणलेलं आठवतंय Wink

मी माझ्या वडिलांना या धाग्याची लिंक दिली व त्यांचे यावर मत विचारले. ते १९९०पासून डोळ्यांचे विकार व त्यावरील उपचार/निवारण या क्षेत्राशी जवळून संबंधित आहेत. त्यांचा या २५ वर्षात सरकारी, निमसरकारी व एनजीओ (भारतीय व आंतरराष्ट्रीय) संस्थांशी या संदर्भात कायम संबंध येत असतो. त्यांनी थोडक्यात आपले मत दिले ते असे:

फार लिहीत नाही. पण पूर्वी world bank, WHO इ. मधून परदेशातून या कामासाठी भरपूर निधी येत असे. त्यावेळी तो मिळवण्यासाठी आकडे फुगवून निधी उकळला जाई. By both, Indian government and big NGOs. त्या funding agencies सुद्धा कानाडोळा करत. कारण त्याही याचंच भांडवल करून देणग्या गोळा करत. आता त्यांच्या priorities बदलल्या आहेत. Focus areas and countries ही बदलले आहेत. (आता हा बोजा सरकारने उचलावा अशी vested interest असणाऱ्यांची अपेक्षा आहे.) त्यामुळे norms strict and more realistic and rational केले आहेत.
Treatable / curable blind वगळण्यात काही गैर नाही. Refractive error is easily treatable. Similarly cataract surgery success rate is above 99%. Both these ailments require meager expenses for treatment. Presently both these are major reason of 'so called blindness' in India and in many other underdeveloped countries.
आता लक्षात येईल.
सविस्तर आकडेवारी देऊन लिहिता येईल. पण मायबोली हा forum पुरेसा आहे का, आणि इतके कष्ट घेतलेले लिखाण कोणी seriously वाचेल का, आणि त्याचे purpose काय असे अनेक प्रश्न आहेत.

आपले तीर्थरूप वकील आहेत असे तुम्ही कुठेतरी सांगितलेले वाचल्याचे आठवते.

त्यांनी दिलेला विदा व माहीती बरोबर असेलच.

अर्थात Treatable Blindness बद्दल मी वर काय लिहिले तेही त्यांच्या वाचनात आले असेलच.

याउपर त्यांच्या मताबद्दल तुमच्याशी चर्चा कशी करावी ते समजत नाही.

>>>> पण, एकदा मी व्याख्या बदलली, की खेड्यापाड्यातल्या स्कूल हेल्थ प्रोग्राममधे, ३ ते ५ नंबरवाल्या मुलांना २०० रुपयांचा चष्मा वितरित करण्याच्या जबाबदारीतून पळ काढण्याच्या सरकारी उद्दिष्टाव्यतिरिक्त इथे काहीच साध्य होत नाही. <<<<
अशी काही सरसकट जबाबदारी "सरकारवर" असते? काहीतरी संदर्भ हवा बोवा याकरता...
कारण मी तरी कधी पाहिले नाही सरकारला शाळाशाळांतुन चष्मे वाटताना.... !
बर तर बर, सरकार म्हणजे कोणते? केंद्र? की राज्य? की महानगरपालिका - झेडप्या?

कारण मी तरी कधी पाहिले नाही सरकारला शाळाशाळांतुन चष्मे वाटताना.... !
<<
याच्या उत्तरादाखल, आपण बरेच काही पाहिले नसावे, व पाहिलेत ते फारच "सिलेक्टिव्ह" चष्मा लावून पाहिले असावे, असे व्यक्तिगत निरिक्षण नोंदविल्यावाचून थांबता येणार नाही, कारण आपण व्यक्तिगत निरिक्षणाचा विदा दिला आहे.

वानगीदाखल २००९ सालची ही पीडीएफ फाइल पहा.
**
>>
बर तर बर, सरकार म्हणजे कोणते? केंद्र? की राज्य? की महानगरपालिका - झेडप्या?
<<

सरकार म्हणजे काय हे या देशात इयत्ता कोणतीही पासूनच्या "इभूनाशा" पैकी "नाशा"त शिकवले जाते असे "माझे" निरिक्षण आहे. आपण दैवयोगाने यापैकी कोणत्याही शाळेचा लाभ घेण्यापासून वंचित असलात, किंवा विशिष्ट प्रकारच्या आल्टरनेटिव्ह स्कूलमधे प्रशिक्षित असलात, तरी "कोणते" सरकार हा शब्दप्रयोग माझ्या मंदबुद्धीबाहेर आहे Wink
**
>>
अशी काही सरसकट जबाबदारी "सरकारवर" असते? काहीतरी संदर्भ हवा बोवा याकरता...
<<
सरकारच्या नक्की जबाबदार्‍या काय असाव्यात याबद्दल तुमच्या स्पेशल चष्म्यातून केलेले विवेचन वाचायला आवडेल.

मूळ प्रतिसाद आणि त्याचे उत्तर दोन्ही स्क्रीनशॉट मारुन व्यवस्थित ठेवलेले बरे... कुठे कुठे उपयोगी पडणार आहेत येत्या काळात. Happy

आ.रा.रा.
जनरिक मेडिसिन साठी वेगळा धागा काढणे योग्य होईल. दोन्ही धोरणे एकाच सरकारची असली तरी त्यांची कारणे, त्याचे परिणाम, त्यांवरचे उपाय वेगवेगळे असू शकतात. काही चांगले मुद्दे चर्चेत येण्याऐवजी पुन्हा परत एकाच विषयावर चर्चा वळेल.