अर्थ विधेयक २०१७

Submitted by भास्कराचार्य on 31 March, 2017 - 03:41

सारा देश उत्तरप्रदेशातील निवडणुकांच्या निकालाच्या चिकित्सेत मग्न असताना अर्थविधेयक २०१७ (Finance Bill 2017) लोकसभेत पारित झाले आहे. अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणांची अंमलबजावणी अशा विधेयकांद्वारे सामान्यपणे केली जाते. त्या अनुषंगाने हे विधेयक मात्र थोडेसे अनोखे आहे. वित्तविषयक नसलेल्याही जवळपास २५ दुरुस्त्या (Amendments) ह्या विधेयकाद्वारे मंजूर करून घेण्यात आलेल्या आहेत. विधेयकातील एकूण दुरुस्त्यांची संख्या ४० आहे, त्यामुळे हे प्रमाण निश्चितच दुर्लक्षिण्याजोगे नाही.[१] भारतीय संविधानानुसार विधेयक वित्तविषयक (Money Bill) असेल, तर राज्यसभेत त्यावर मतदान होत नाही. राज्यसभेत त्यावर चर्चा होऊन सूचना केल्या जाऊ शकतात, परंतु लोकसभेतच त्यावर मतदान होते, आणि त्या सूचना पाळण्याचे कोणतेही बंधन लोकसभेवर नसते. सध्याच्या सरकारला लोकसभेत बहुमत असले, तरी राज्यसभेत ते नाही. त्यामुळे वास्तवात वित्तविषयक नसलेल्या दुरूस्त्या राज्यसभेच्या अडसराला वळसा घालून पारित करून घेतल्या जात आहेत की काय, अशी शंका अनेक माध्यमांतून व्यक्त केली जात आहे. गेल्या वर्षी 'आधार' कार्डाबद्दलचा कायदादेखील असाच वित्तविषयक विधेयकाद्वारे संमत झाला होता. जयराम रमेश ह्यांनी ह्या संमतीस संवैधानिक आधारावर सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे, व तो खटला अजून चालू आहे.

ह्या दुरूस्त्यांशिवाय अजूनही काही चिंताजनक वाटणार्‍या बाबी ह्या विधेयकात समाविष्ट आहेत. त्या सर्व इथे मांडण्याचा प्रयत्न करतो.

आधार कार्ड कर भरण्यासाठी आणि पॅन कार्ड/नंबर मिळवण्यासाठी आवश्यक

१ जुलै, २०१७ नंतर इन्कम टॅक्स रीटर्न भरण्यासाठी आधार कार्ड आवश्यक आहे. त्याचबरोबर पॅन नंबर मिळवण्यासाठीही ते आवश्यक आहे. 'पॅन कार्ड असताना आधार कार्डाची आवश्यकता काय?' असा सवाल राज्यसभेत केला असता सरकारने 'एकापेक्षा अधिक पॅन कार्डे असतील तर ते रोखण्यासाठी' असे गुळमुळीत उत्तर दिले. ('एकापेक्षा अधिक आधार कार्डे असतील तर?' हा प्रश्न विचारला गेला की नाही, त्याची कल्पना नाही.) राज्यसभेत 'सरकारला जर हेच हवे असेल, तर त्यांनी वेगळा कायदा आणावा' अशी मागणी केली गेली, ज्याच्याशी मी सहमत आहे. आधीच आधार कार्डाचा दुरुपयोग व्यक्तींवर नजर ठेवण्यासाठी केला जाऊ शकतो (Surveillance) - बायोमेट्रिक व इतर प्रकारे - अशी भीती व्यक्त होत असताना त्याचा वापर वैयक्तिक जीवनात कुठल्याही तर्‍हेने आवश्यक करणे, हे अशा लोकसभेतील दुरुस्तीमार्फत करणे योग्य वाटत नाही. मला तर हा कायदाच फार योग्य वाटत नाही. भले तुम्हाला मोदी सरकार कितीही चांगले वाटत असेल, आणि ते अजिबात कोणाच्या आयुष्यात ढवळाढवळ करणार नाही, असे वाटत असेल, तरी हे कायदे फक्त ह्या सरकारच्या कालावधीपुरते राहणार नाहीत, हे लक्षात ठेवा. वैयक्तिक आयुष्यावर (कुठल्याही) शासनाचे नियंत्रण येनकेन प्रकारे वाढत जाणे, हे शेवटी देशाचे उदारमत (liberal values) कमी करणे होय. पक्षीय लठ्ठालठ्ठी बाजूला ठेवली, तर हा मुद्दा चिंतनीय आहे.

राजकीय देणग्या

खाजगी कंपन्या राजकीय पक्षांना देणग्या कशाप्रकारे देऊ शकतात, ह्यामध्ये ह्या अर्थविधेयकात मोठा बदल करण्यात आलेला आहे. ह्याआधी (सध्या अस्तित्वात असलेला) ह्याबद्दलचा नियम म्हणजे - गेल्या तीन आर्थिक वर्षांतील सरासरी नफ्याच्या ७.५% एवढी रक्कम (त्याहून जास्त नाही) खाजगी कंपनी राजकीय पक्षाला देणगी म्हणून देऊ शकते. परंतु ह्या विधेयकाद्वारे ही मर्यादा आता हटवण्यात आलेली आहे. त्याचबरोबर कंपनीने कुठल्या पक्षाला देणगी दिली, हे जाहीर करणे त्यांच्यावर ह्या विधेयकानंतर बंधनकारक असणार नाही. एकंदरीत आता खाजगी कंपन्या त्यांच्या स्वतःच्या इंटरेस्टसाठी भारतीय लोकशाहीमध्ये वारेमाप पैसा उधळून टाकण्यास मुखत्यार आहेत. आधीच राजकीय पक्ष माहिती अधिकाराखाली येत नाहीत. त्यातून ह्या कंपन्यांसाठी 'डोनर अ‍ॅनॉनिमिटी' ठेवण्यासाठी नाव नसलेले इलेक्टोरल बाँड्स पक्ष त्यांना विकू शकतील (देणगी घेऊन) अशी 'सोय' करण्यात आलेली आहे. हे लोकशाहीच्या दृष्टीने अत्यंत धोकादायक आहे. लोकशाहीत लोकांना असलेले अधिकार आता पैशाद्वारे खाजगी कंपन्यांना मिळतील. ह्या सरकारची सध्याच्या मोठ्या कंपन्यांशी असलेली जवळीक बघता हे अत्यंत संशयास्पद आहे. पुन्हा एकदा सांगतो, अगदी तुम्हाला मोदी सरकारच्या धुतलेपणावर कितीही विश्वास असला, तरी ही दुरुस्ती फक्त त्यांच्या कालावधीपुरती नाही. भारतीय लोकशाहीमध्ये लोकांच्या मताला असलेली किंमत ह्या दुरुस्तीद्वारे कायमची कमी झाली आहे. एखाद्या व्यक्तीने २०००रु. पेक्षा जास्त देणगी दिली, तर ते जाहीर करावे लागते, पण कंपनीने काहीशे कोटींमध्ये देणगी दिली, तरी ते जाहीर करावे लागणार नाही, असा उरफाटा न्याय ह्यामुळे अस्तित्वात येईल. त्याचबरोबर हा काही कर अथवा महसूल संबंधित मुद्दा नाही, त्यामुळे ह्याला वित्तविषयक विधेयकात का घुसवले, हा नेहमीचा प्रश्न आहेच.

राष्ट्रीय लवाद (Tribunals)

अर्थविषयक नसलेल्या काही दुरूस्त्या ह्या राष्ट्रीय लवादांशी निगडित आहेत. ही ट्रिब्युनल्स सेमी-ऑटोनॉमस (अर्ध-स्वायत्त) असतात, व शासनाच्या कार्यकारी (Executive) शाखेवर नियंत्रण ठेवण्याचे काम करतात. ह्यांपैकी काही लवाद एकत्रित करण्यात आले आहेत. काही ठिकाणी एकमेकांशी संबंधित लवादांचे एकीकरण झाले आहे, तर काही एकीकरणे मात्र दोन अत्यंत वेगळी उद्दिष्टे असलेल्या लवादांची आहेत. ही अशी का केली गेली, ती ह्या अर्थविधेयकात का केली गेली, ह्याचे कुठलेही उत्तर नाही. त्यात मोठी बाब, म्हणजे ह्या लवादांवर केल्या जाणार्‍या नेमणुका करण्याचे स्वैर अधिकार सरकारने स्वतःलाच दिले आहेत. त्यांचे पगार, रुल्स ऑफ सर्व्हिसेस (सेवानियम), अर्हता, इ.इ. सर्व गोष्टी सरकारच 'ऑन द गो' जसे मनाला येईल तसे ठरवणार. ह्या लवादांच्या स्वायत्ततेवर अंकुश ठेवण्याचा हा कार्यकारी शाखेचा प्रयत्न आहे, असे दिसते. अर्थमंत्री 'आम्ही स्टँडर्ड प्रॅक्टिस फॉलो करून सरन्यायाधीशांशी चर्चा करून मगच ह्या नेमणुका करू' असे सांगतात, पण कधी अडचणीचे असेल, तेव्हा त्या प्रॅक्टिसला वळसा घालण्याची ही पळवाट कायमची निर्माण झाली आहे, असे दिसते. ह्याही दुरुस्त्या वित्तविधेयकात का, ह्या प्रश्नाला 'राज्यसभेला वगळून जायचे आहे म्हणून' ह्याशिवाय दुसरे उत्तर दिसत नाही. सिस्टममधले 'चेक्स आणि बॅलन्सेस' हळूहळू अशा प्रकारे रोडावत आहेत की काय, अशी भीती वाटते.

करनिरीक्षकांना(Tax Inspectors) दिलेले अधिकार

ह्या विधेयकाद्वारे करनिरीक्षकांना कोणाच्याही घरावर कुठलेही कारण न दाखवता, न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय धाडी घालण्याचे अधिकार दिलेले आहेत. एवढेच काय, तर ह्या कायद्यामध्येच अशा धाडींबद्दलच्या तक्रारी दाखल करण्यासाठी ज्या लवादाची तरतूद आहे, त्या लवादालाही तक्रार दाखल झाल्यावर कारण देणे त्यांना बंधनकारक नाही! त्याचबरोबर १९६२ पर्यंतच्या कोणत्याही कालावधीबद्दल अशा धाडी घातल्या जाऊ शकतात. (Retrospective application of law) टोकाचे उदाहरण द्यायचे झाले, तर थिअरॉटीकली, तुमच्या आजोबांनी भरलेल्या टॅक्समध्ये अनियमितता आहे, असे कारण दाखवून (किंवा न दाखवून) तुमची झडती घेतली जाऊ शकते. शासनाने स्वतःलाच दिलेल्या अमर्याद ताकदीचे हे अजून एक उदाहरण. इन्कम टॅक्स फ्रॉड होतो आहे, आणि त्यासाठी निरीक्षकांना व्यापक अधिकार द्यावे, असे भूतकाळात मीही म्हटले असेल, परंतु असे स्वैर, अनियंत्रित, आणि अमर्याद अधिकार असणे हे चांगल्याबरोबरच वाईट ठरू शकते. ऑथोरिटेरियन रेजिम्समध्ये अशा स्वैर अधिकारांचा बडगा विरोधक, पत्रकार, अ‍ॅक्टिव्हिस्ट्स, सर्वांवर पडू शकतो, पडतो, हे सर्वांना चांगलेच माहीत आहे. हाही पक्षीय लठ्ठालठ्ठी करण्याचा मुद्दा नाही. कोणत्याही पक्षाच्या का असेना, पण शासनाला इतके अधिकार असणे, ही चिंताजनक बाब आहे. त्यांचा गैरवापर भयंकर प्रकारे करता येऊ शकतो.

एकंदरीत हे सरकार सामाजिकदृष्ट्या डावे, उदारमतवादी (सर्व घटकांना सुरक्षितता व संधीची हमी, इ.) व आर्थिकदृष्ट्या उजवे (सबसिडी प्रकार कमी करणे, इ.) असे ठरले असते, तर बहुधा चांगले झाले असते. परंतु ह्या सरकारने नजीकच्या काळात घेतलेले निर्णय बघता ते सामाजिकदृष्ट्या उजवे, कट्टर घटकांना प्रोत्साहन देणारे, तर आर्थिकदृष्ट्या कम्युनिस्टांसारखे (सर्वाधिकार शासनाकडे एकवटलेले, इन्स्पेक्टर्सकडे अमाप ताकद, इ.) अशा मार्गावर चालले आहे, असे वाटते. एकंदरीत ह्यामुळे भारतीय नागरिकांच्या वैयक्तिक अवकाशाचा संकोच (reduction in personal space) विविध प्रकारे होत आहे, असे दिसते. हे प्रचंड चिंताजनक आहे. ह्यावर म्हणावी तशी चर्चाही कुठे झालेली नाही. येथे ती होईल का, हे माहीत नाही, पण झाल्यास उत्तम.

[१] अशा विधेयकात एकूण ४० दुरुस्त्या असणे, हेही असाधारण आहे, असे वाचले.
[२] लोकसभेत सुरवातीस सादर झालेल्या विधेयकाची प्रत - http://bsmedia.business-standard.com/advertisement/budget2017/FinanceBil... (राज्यसभेत सादर करताना ह्यात काही बदल झाले, असे समजते.)

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

पोस्ट रच्याकने आहे. क्षमस्व.
खरं आहे. पारू त्यात हेल्थ इन्शुरन्स, पोस्ट पेड इंटरनेट/ फोन इ. , अपार्टमेंट लीज, वीज कनेक्शन, ब्यांकेत अकौट, ड्रायव्हर लायसन्स, ४०१क, क्रेडीटचं कुठलंही प्रॉडक्ट हे पण अ‍ॅड कर. अर्थात यातील (मला वाटतं ड्रायव्हर लायसन्स सोडलं तर) कुठेही ओरिजिनल पेपर मागितला न्हवता. पण संपूर्ण नंबर सांगायला लागला होतो. री व्हेरीफिकेशन ला (फोन वरून पोस्ट सर्विस घेताना) शेवटचे ४ डीजीट पुरतात फक्त.
जिज्ञासा, पासपोर्टला सिटीझनशिप/ बर्थ सर्टिफिकेट वर होतं मला वाटतं.. पण एवढ्या वरच्या ठिकाणी ssn दिलाय, तर उद्या पासपोर्टला ssn मागितला असता तर हौशीने दिलाच असता. Happy

नानाकळा,
प्रतिसादातले शेवटचे वाक्य काढून टाकले आहे. विषयाशी संबंधीत लिहा. मुद्दाम कुरापत काढणारे प्रतिसाद लिहिलेत तर काय होईल याची तुम्हाला कल्पना आहेच.

अमितव आणि पारू, नंबर देऊन त्या नंबरशी बाकीची माहिती बॅकएंडला जोडणे आणि नंबर सोबत फोटो (आणि बरंच काही) सगळीकडे जोडणे ह्यात मला पहीला प्रकार बरा वाटतो. इथे आधार कार्डाचा दुहेरी उपयोग होत असल्याने त्यातील माहितीचा दुरूपयोग होण्याची शक्यता अनेकपटीने वाढते. लोक विमानतळावर सुरक्षेच्या वेळी ही आधार कार्ड दाखवतात! I feel that is inviting trouble.

लोकांना आधार कार्डाचा सिरीयसनेस कळाला नाहीये
ट्रेन/ बस तिकीट बरोबर फोटो आयडेंटिटी, एअरपोर्ट वर आत शिरण्यासाठी, सिम कार्ड इशू करायला, बँक अकाऊंट उघडण्यासाठी,
अगदी सोम्याया गोम्या ठिकाणी ऍड्रेस प्रूफ म्हणून कुठेही आधार दिले जाते.

राजकीय पक्षांच्या देणग्या जाहीर व्हायलाच हव्यात ...

लोक देवळात देणगी देतात तर बोर्डावर नाव लिहवुन घेतात .... बागेत बाक बसवतात तर त्याच्या पाठीवर नाव लिहितात .... शाळेत फरशी केली तर फरशीवर नाव कोरतात ...

मग राजकीय पक्ष व त्यांचे देणगीदार हे मात्र गुप्त का हवे ?

राजकीय पक्षाना ट्रस्टच्या अंडर कर माफ होत असेल तर तेही चुय्कच आहे .... ते ट्याक्सेबल हवे.

राजकी पक्ष ही एक अती कमर्शियल संघटना असते तर त्याना उत्पन्न व कराबाबत इतरांसारखेच नियम असले पाहिजेत

१९४७ से सबको पूरा हिसाब देना पडेगा , इस के लिये चाहे जितने कर्मचारी अपॉइंट करने पडे.

Proud

या वाक्यावर कुणी कुणी टाळ्या वाजवल्या होत्या सांगा पाहू ..

वेबमास्टर, शब्दरचना चुकल्याबद्दल माफी असावी.

मायबोलीवरच नव्हे तर सर्वत्रच भाजपसमर्थक, मीडिया हे ह्या प्रकरणावर मौन बाळगून आहेत, व कुठेही कोणीही ह्या बिलाच्या आक्षेपांना उत्तर देण्यास पुढे येत नाहीये, किंबहुना चॅनेलवर चर्चासत्रही घडलेली नाहीयेत, वृत्तपत्रांमधू लिहून येत नाहीये, वृत्तपत्रांच्या संस्थळावर याबद्दल बातम्या नाहीत असे दिसत आहे. माझ्या म्हणण्याचा मथितार्थ एवढाच होता. इथल्या भाजपसमर्थक सदस्यांना उचकवणे असा अर्थ नव्हता.

बरेच वाचले कालपासून या विधेयकाबद्दल.

आयकर अधिकार्‍यांना 'कारणे दाखवण्याची गरज नसणे' हा सर्वात मोठा बदल दिसतोय. नक्की काय बदल झालाय तो मला असा समजला - आयकर खात्याची एखाद्याच्या घरात जाउन रेड करण्याकरता खात्याअंतर्गत जी प्रोसीजर आहे ती बदललेली नाही. ज्या लेव्हलच्या परवानग्या लागतात त्या यापुढेही लागतील. आत्तापर्यंत वॉरण्ट लागत असेल तर यापुढेही लागेल. मात्र एखादी धाड कोणत्या माहितीवरून टाकली हे सांगायला ते कोणालाही बांधील नाहीत. म्हणजे आयकर विभागातील कोणी वैयक्तिक दुश्मनीतून असे केले तर त्याला वचक बसण्याची व्यवस्था या कायदयाद्वारे काढून टाकण्यात आलेली आहे. जी काही चौकशी होउ शकेल ती फक्त खातेनिहाय.

पक्षीय वाद बाजूला ठेवायला अगदी हे गृहीत धरले की सरकारने हे चांगल्या हेतूनेच केले आहे, तरी हे चुकीचे आहे. कारण यापुढे जी सरकारे येणार आहेत त्यांच्याही काळात हे अधिकार तसेच राहणार आहेत.

मात्र याला जर कोणी कोर्टात आव्हान दिले तर हा कायदा टिकेल असे वाटत नाही. उद्या जर सरकारने कायदा केला की पोलिस कोणाच्याही घरात सर्च करता शिरू शकतात व त्याचे कारण ते कोणालाही द्यायला बांधील नाहीत, तर तो कायदा लोकांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणणारा आहे म्हणून कोर्ट रद्द करेल. हा नियम त्यापेक्षा फार वेगळा नाही.

काय बदल केलेत, त्याइतकेच किंबहुना त्यापेक्षाही अधिक , ते कोणत्या मार्गाने केलेत हे जास्त गंभीर आहे.

त्राज्यसभेत सहकार्य मिळनसे;अल तर अजून काय करायला हवे ? पुढच्या वर्षी राज्यसभेत बहुमताला फक्त १० जागा कमी पडतील. तेव्हां कदाचित अशी विधेयके नाहीत आणावी लागणार.
या विधेयकांची भीती घालण्याचे कारण काय ?
आयकर अधिका-यांनी धाडी घातल्या तर त्याची धास्ती कोणाला असेल ? विरोधकांनी हे पाऊल सत्तेत असतानाच उचलायला हवे होते. आयकर अधिकारी माहिती मिळाल्या शिवाय फक्त या कायद्याचा आधार घेऊन धाडी घालू शकतील का ? जर काही मिळाले नाही तर न्यायालये नाहीयेत का ?

जेष्ठ कायदेतज्ञ फली नारीमन यांनी या विधेयकावर फेरविचार करावा अशी विनंती उपराष्ट्रपती आणि राष्ट्रपती यांना केली आहे. फली नारिमन हे भारतातले सुप्रसिध्द वकिल आहे. त्यांनी या विधेयकावर चिंता जाहीर केली आहे व या विधेयकाविरुध्द त्यांनी मत प्रदर्शित केले आहे.

न्यायालयात गेलं तरी त्याला भरपूर मनस्ताप होतो .. निकाल लागला तरी तोवर उद्दाम अधिकारी सत्ता संपत्ती उपभोगून तृप्त झालेला असतो.

लोकसभेत गोंधळ चालू असताना यंदाचं अर्थविधेयक संमत झाल्याचं घोषित केलं गेलं.

याही विधेयकात काही तरतुदी घुसवल्या गेल्यात.
Finance bill contained many smuggled changes to other laws such as retrospective changes to Foreign contribution regulation Act, allowing Pol parties to accept foreign funds

याला सत्ताधारी पक्षाइतकेच गोंधळी विरोधीपक्षही जबाबदार आहेत. संसदेत चर्चा घडवून आणून सरकारकडून खुलासे मागण्याच्या आणि सरकारचे हेतू लोकसभेतच उघड करण्याच्या अनेक संधी व्यर्थ दवडल्यात.

>>याला सत्ताधारी पक्षाइतकेच गोंधळी विरोधीपक्षही जबाबदार आहेत.<< +१

अर्थात मिलिभगत आहे; खाओ और खाने दो. चला आता राजकिय पक्षांना फॉरेन फंड्स मधुन मिळालेल्या डोनेशन्सला लिगलाय्ज करायचा मार्ग मोकळा झाला... :स्लो क्लॅपिंगः

सत्ताधारी पक्षाचे काम आहे विधेयक पास करुन घेणे, त्यांनी ते केले. विरोधी पक्षाने आपली जबाबदारी योग्य रितीने पार पाडली नाही.

अर्थात मिलिभगत आहे; खाओ और खाने दो >>' ना खाउंगा...' या लोकप्रिय घोषणेशी (त्यांच्या सगळ्या घोषणाच लोकप्रिय होतात म्हणा!) हे विसंगत नाही का @ राज?

Pages