काश्मीर आणि भारतीय जनमानस. भाग ३

Submitted by अदित्य श्रीपद on 29 March, 2017 - 13:48

आधीच्या भागांची लिंक
http://www.maayboli.com/node/62143
http://www.maayboli.com/node/62151

असो शेवटी कागदोपत्री का होईना, काश्मीर भारतात विलीन झाले होते. आता आक्रमकांपासून मुकतता करण्याची लढाई सुरु होत होती. इथे इतिहासाला कलाटणी देणारा आणि हा प्रश्न अभूतपूर्व असा गुंतागुंतीचा करणारा घटक सामील होणार होता. तो अजून पर्यंत गप्पच होता. त्यामुळे कुणाला त्याचे अस्तित्व / महत्व कळलेच नव्हते पण आता तसे त्याला दुर्लक्षित ठेवणे परवडणार नव्हते पण त्याबद्दल पुढे येईलच.

१९४७-४८ सालच्या पहिल्या भारत पाक युद्ध नंतरची परिस्थिती दाखवणारा नकाशा , हि परिस्थिती आज ७० वर्षा नंतरही तशीच आहे.

Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire

इथे लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट अशी कि संपूर्ण पाक व्याप्त काश्मीर म्हणजे आझाद काश्मीर नसून फक्त वर नकाशात हिरव्या रंगाने दाखवलेला भाग म्हणजे फक्त आझाद काश्मिर होय. हा आणि भारताच्या अखत्यारीत येणारा भाग हाच फक्त काश्मीर असे पाकिस्तान मानीत होते आणि त्याला शेख अब्दुल्लांचीही हरकत नव्हती.
२७ ऑक्टोबर ला भारताने विमानाने सैन्य पाठवायला सुरुवात केली. उरीजवळ उडवलेला पूल दुरुस्त करून हल्लेखोर आता बारामुल्लाकडे आले होते.बारामुल्ला उद्ध्वस्त करून ते विजयोन्मादात श्रीनगरकडे निघाले.भारतीय सैन्याची पहिली खेप हि अवघी २५० सैनिकांची होती आणि त्याचे नेतृत्व ब्रि. रणजीतराय करीत होते. त्यांची आणि हल्लेखोर टोळीवाल्यांची गाठ पाटण गावाजवळ पडली. तो पर्यंत टोळीवाले १०००० च्या घरात गेले होते, हा विषम लढा होता आणि त्यात अर्थात ब्रि. रणजीतराय ह्यांचा पराभव झाला, ते हुतात्मा झाले. पाकिस्तानने एकाच वेळी ५ ठिकाणाहून कबाईली टोळीवाले घुसवले होते . त्यांची चढाई खाली \ दाखवली आहे.

पश्चिमेकडे भीमबर–रावळकोट-पूंछ-राजौरी-जम्मू
• मुझफ्फराबाद- डोमेल-उरी –बारामुल्ला-श्रीनगर
• हजीपीर-गुलमर्ग–श्रीनगर
• तीथवाल-हंडवारा-बंदीपूर आणि
• वायव्येकडून स्कर्दू- कारगिल-द्रास

Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
नकाशा २

त्यानंतर ब्रिगेडीयर एल. पी. सेन ह्यांच्याकडे सैन्याची सूत्रे दिली गेली. सैन्याची सूत्रे घेऊन सेन श्रीनगरला पोहोचले २ नोव्हेम्बर १९४७ रोजी. हा वेळेपावेतो भारतीय सैन्याची संख्या २४०० झाली होती. ३ नोव्हे.ला, श्रीनगरच्या वेशी जवळच्या बदगाम ह्यागावी मेजर सोमनाथ शर्मा आणि त्यांच्या छोट्या तुकडीने श्रीनगर वर चालून आलेल्या हल्लेखोरांना अडवले, हल्लेखोर पुढे जाते तर श्रीनगर आणि तिथला विमानतळ त्यांच्या हाती पडला असता. त्यामुळे भारताला रसद व पुढचे सैनिक पाठवता आले नसतेच पण आधीच असलेले सैनिक रसद व मदत न मिळाल्याने कापले गेले असते.ह्यावेळी झालेल्या तुंबळ युद्धात मेजर सोमनाथ शर्मा शहीद झाले.अत्यंत विषम परिस्थितीत त्यांनी हल्लेखोरांना थोपवून धरले. त्यांची जवळ जवळ सगळी तुकडी कापली गेली. त्यांच्या ह्या अतुलनीय शौर्याबद्दल त्यांना मरणोत्तर परमवीर चक्र दिले गेले .
अशा प्रकारे काश्मीरच्या भूमीवर भारताचा पहिला परम वीरचक्र विजेता शहीद झाला. त्यांचं फक्त रक्त काश्मीर च्या मातीत मिसळल गेलं नाही तर ३५ कोटी भारतीयांच्या भावना आणि संवेदना तिथे मिसळल्या गेल्या, आयुष्यात कधीही काश्मीरला न गेलेला भारतीय सुद्धा काश्मीरच्या भूमीशी हजार-दोन हजार वर्षांच्या दुराव्यानंतर भावनेच्या नात्याने जोडला गेला तो मेजर शर्मा, ब्रि. रणजीतराय आणि अश्या असंख्य भारतीय सैनिकांच्या बलिदानाने. लक्षात घ्या भारत स्वतंत्र होऊन फक्त २-२.५ महिने झाले होते आणि आपले सैनिक अपुऱ्या साधन सामग्री आणि तुटपुंज्या मनुष्यबळावर तिथे लढत होते.मरत होते.कशासाठी? मातृभूमिच्या संरक्षणासाठी. असेच तर जनतेला वाटले. त्यात चूक नाही, बहुसंख्य काश्मिरी जनतेला काय वाटते हा एरवी अत्यंत महत्वाचा आणि कळीचा मुद्दा इथे गैरलागू होतो. तर्क, नैसर्गिक न्याय, धोरण, तत्व सगळ्या गोष्टी नुसत्या वरवरच्या ठरतात...असो.
ब्रि. सेन ह्यांनी , प्रसंगावधान दाखवून तसेच आपल्या युद्ध नेतृत्वाचा/ कौशल्याचा अनुभव देत व्यूह रचना करून हल्लेखोरांना श्रीनगरच्या वेशीवरच्या शालटंग गावी घेरले. त्यावेळ पर्यंत हल्लेखोरांना प्रतिकार कडवा झाला तरी पराजय चाखायला मिळाला नव्हता. त्यांची संख्या आणि शस्त्रबलही भरपूर होते. ते विजयाच्या उन्मादात होते आणी काश्मीरच्या राजधानीच्या सीमेवर येऊन थडकले होते. आता विजय त्यांच्या दृष्टीपथात होतं.पण ७ नोव्हे. ला भारतीय सैन्याने अचानक त्यांना ३ बाजूने घेरून एव्हढा जोरदार हल्ला चढवला कि त्यांच्या युद्धज्वराची, विजायोन्मादाची धुंदी खाडकन उतरली. पूर्ण गोंधळ, घबराट, अफरातफरी मध्ये हातची शस्त्रास्त्र सुद्धा टाकून ते पळाले, त्यांनी सोडलेले सगळे युद्ध साहित्य भारताच्या हाती पडले. आता भारतीय सैन्याने त्यांचा पाठलाग सुरु केला. हि लढाई शालटेंग ची लढाई म्हणून प्रसिद्ध आहे, ह्या एका लढाईने पारडे पूर्ण पणे आपल्या बाजूने फिरले. हल्लेखोर हे काही प्रशिक्षित सैनिक नव्हते, ते स्वातंत्र्य योद्धे तर नव्हतेच नव्हते. ते चिथावणी दिलेले आणि लालूच दाखवलेले,लुटमार करायला आलेले टोळीवाले होते. त्यांच्या कडून प्रतिकाराची, बलिदानाची अपेक्षा नव्हतीच, त्यामुळे त्यांनी पुन्हा थोडे माघार घेऊन पुन्हा एकजूट करून प्रतीहल्ला चढवण्याचा प्रयत्नही केला नाही . ह्यानंतर ब्रि. सेन ह्यांनी त्यांना मारत मारत बारामुल्ला पर्यंत धडक दिली . बारामुल्ला मुक्त झाले आणि तिथून ते डोमेल पर्यंत घुसले.

शालटेंग ची लढाई

Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire

हा वेळ पावेतो भारतीय सैन्य ३ बटालियन होते म्हणजे २४०० सैनिक( १ बटालियन=८००-९०० सैनिक). नवीन कुमक येत नव्हती. म्हणून ब्रि. सेन यांनी जादा कुमक मागितली मागितली आणि डोमेल वर हल्ल्याची मोर्चेबांधणी सुरु केली. डोमेल पडल्यावर मुझफ्फाराबाद सहज हाती पडणार होते आणि सगळे काश्मीर खोरेच मुक्त होणार होते.( खोरे, अख्खे काश्मीर नव्हे . नकाशा १ पहा ) पण भारत सरकारच्या आदेशावरून सैन्य मुख्यालयाने त्यांना डोमेल वर हल्ला न करण्याचा आणि उरी–बारामुल्ला-पूंछ मुक्त करून तेथेच राहण्याचा आदेश दिला गेला. शिवाय ३ पैकी १ बटालियन श्रीनगरच्या संरक्षणासाठी पाठवून देण्यास सांगितले. हि घटना आहे १४ नोव्हेंबर १९४७ ची. त्यावेळी हल्लेखोर इतके हतोत्साहित झाले होते कि मुझफ्फराबाद सुद्धा सोडून ते पाकिस्तानात पळून गेले होते. तो सगळा भाग मुक्त झालाच होता, भारताने फक्त जाऊन ताबा घ्यायचा होता पण भारताने तेवढेही केले नाही का? कारण इथैठली जनता पाकिस्तानवादी होती. सैन्य बळावर त्यांना ताब्यात ठेवून भारत काय मिळवणार होता? डोकेदुखी? सेन ह्यांना उरी-पूंछ-बारामुल्ला-कुपवारा- कारगिल ह्यारेशेच्या संरक्षणाची व्यवस्था पाहण्यास सांगितले गेले. अशाप्रकारे आपण होऊन भारताने युद्ध विराम(अघोषित) केला. त्यानंतर आजतागायत आपण १ इंचही पुढे सरकलेलो नाही मग ते १९६५ असो १९७१ असो किंवा १९९९ (कारगिल युद्ध) असो. (आणि मागे तर अजिबातच आलेलो नाही.) संधी भरपूर होती,सामर्थ्य हि होते नव्हे आजही आहे. पण इच्छा कधीच नव्हती, आजही नाही. फक्त जाहीर बोलताना भाषा तशी नसते म्हणून दिशाभूल होते, आणि ह्याला कोणतेही सरकार अपवाद नाही काँग्रेस असो वा भाजप आपण काश्मीरच्या मुक्ततेबद्दल हेच धोरण ठेवलेले आहे . १९४७ पासून अजिबात न बदलेले असे कदाचित हे एकच धोरण असेल!

गिलगीट- बाल्टीस्तान विषयी थोडक्यात.
हा भाग महाराजा हरीसिंगांच्या अखत्यारीत येत होता पण दुर्गम, प्रशासन करायला अवघड आणि कमी उत्पन्नाचा असल्याने १९३५ मध्ये त्यांनी तो ब्रिटिशांना ७५००० रुपयांना वार्षिक भाड्याने दिला. अफगानिस्तान, रशिया, चीनशी असलेल्या संलग्नतेमुळे हा भाग ब्रिटीशांकरता सामरिक दृष्ट्या महत्वाचा होता त्यामुळे त्यांनीहि तो ताब्यात घेतला.पुढे स्वातंत्र्य मिळाल्यावर २६ ऑक्टोबरला महाराजांनी आपले संस्थान भारतात औपचारिक रित्या भारतात विलीन केले पण ह्या भागातली जनता पाकिस्तानात जायला ऊत्सुक होती तर आपण स्वतंत्र राहावे असे वाटणारा हि एक गट होता.त्यांनी आपसातच दंगे सुरु केले. हिंसा, रक्तपात, यादवी टाळण्यासाठी म्हणून महाराजांच्या गिलगीट स्काउट चा प्रमुख विलियम ब्राऊन ह्याने राजा शाह रईस खान आणि मिर्झा हसन खान ह्यांना फूसलाऊन बंड करायला लावले आणि जनतेचे हंगामी सरकार स्थापन केले आणि हा प्रांत स्वतंत्र घोषित केला. पण त्याच वेळी स्वत: पाकिस्तानला म्हणजे जनरल फ्रांक माशेव्हारी ह्यांना सांगून पाकिस्तान द्वारे हल्ला करवला.( हे असेच काश्मिरात करण्याचा ब्रिटीशांचा डाव होता तेव्हा हा प्रश्न चिघळवण्यात इंग्रजांचा हि वाटा आहेच पण नीट विचार केला तर त्यांनी हे कोणत्याही वाईट उद्देशानेन करता यादवी, रक्तपात टाळण्यासाठी केले असे मानण्यास जागा आहे ...असो) हंगामी सरकार बडतर्फ करून हा प्रांत १६ नोव्हे.१९४७ल पाकिस्तानात विलीन केला गेला. भारत सरकार, शेख अब्दुल्ला कोणीही ह्याविरुद्ध एक शब्दही तोंडातून काढला नाही.फक्त एकूण काश्मिर प्रश्न संयुक्त राष्ट्र संघात गेल्यावर भारताने एक राजकीय खेळी म्हणून आपण केलेल्या लष्करी कारवाईच्या समर्थनार्थ पाकिस्तानने केलेल्या ह्या कारवाईचे उदाहरण दिलेले आहे.
असो तर आज जो भारताकडे असलेला काश्मीरचा भाग आहे( चीन व्याप्त सोडून ) तोच खरेतर पाकिस्तान विरोधी, भारत विरोधी आणि स्वतंत्र काश्मीर हवा असणारा आहे. आजची सीमारेषा हीच पकिस्तानवादी आणि स्वतंत्र काश्मीरवादी लोकांमधली सीमारेषा आहे.
आज ६० वर्षांपूर्वी घडलेल्या ह्या घटने कडे निष्पक्षपणे पाहताना( खरेतर हे कुणाही भारतीय माणसाला फार अवघड आहे) एक गोष्ट जाणवते कि ह्या सगळ्या प्रकरणात किंवा ह्या सगळ्या प्रकरणाचा गुंता वाढवण्यात ब्रिटीशांचा सहभाग लक्षणीय आहे पण हेही जाणवते कि त्यांनी हे दुष्ट बुद्धीने केलेले नाही. भारत पाकिस्तानची फाळणी होताना हिंदू मुस्लीम दंगे उसळले होते हा अक्खा उपखंड रक्ताने न्हाऊन निघाला होता. यादवी, नरसंहार, जीवित-वित्त हानी प्रचंड झाली होती. कुणाही सहृदय माणसाचा थरकाप उडावा असे हे सगळे होते.भारतीय उपखंडातली आपली सत्ता सोडून जाताना ब्रिटीश इथल्या लोकांना नरसंहाराच्या, धार्मिक हिंसेच्या खाईत मरायला सोडून जाऊ शकत नव्हते. फाळणी वेळी उसळलेले दंगे भारत आणि पाकिस्तानात अजून चालू होते आणि ते आटोक्यात आणायला भारत, पाकिस्तान आणि इंग्रज तिघेही सपशेल अपयशी ठरले होते.हेच लोण काश्मिरात पसरण्याची दात शक्यता होती. फाळणीचे तत्व लागू करायचे म्हटल्यावर काश्मीर हा पाकिस्तानातच जायला हवा होता.ह्याला भारत सरकारचीही संमती होती. त्यामुळे त्यांनी हा मार्ग स्वीकारला. नाहीतर सगळ्या जगावर राज्य करणारे हे लोक त्यांच्या नाकाखाली कुणी अकबर खान जीन्नांशी संगनमत करून १०-१२ हजारांची फौज उभारतो हे शेंबड्या पोराला तरी खरे वाटेल काय! म्हणून इंग्रजांनीच स्थानिक नेतृत्वाला फूस लावून त्यांना हरीसिंगाच्या सत्तेविरुद्ध बंड करायला लावायचे आणि मग पाकिस्तानकरवी लष्करी कारवाई करून तो भाग पाकिस्तानला जोडून द्यायचा अशी काहीशी ती योजना होती. गिलगीट- बाल्टीस्तान इथे हि योजना यशस्वी झाली होती पण काश्मिरात तसे झाले नाही कारण शेख अब्दुल्लाने दाखवलेला असमंजस, आततायी पणा, कबाईली हल्लेखोरांनी केलेली लुटमार आणि अमानवीय क्रूर वर्तन.पहिल्या भागात म्हटल्याप्रमाणे काट्याने नायटा काढायला जावे आणि काट्याचेच कुरूप होऊन पाय सुजावा तसे काहीसे ह्या प्रश्नाचे झाले आहे...
असो! आता ह्या नंतर काश्मीरच्या कहाणीत संयुक्त राष्ट्रसंघाचा अध्याय जोडला जातो. हा सगळ्यात विवाद्य, किचकट आणि नेहरूंची भारतात बदनामी करण्याकरत वापरला गेलेला भाग आहे, पं. नेहरूंनी हा प्रश्न अधीरतेने, स्वत:ला शांततेचा देवदूत म्हणून जागतिक पातळीवर सिद्ध करण्यासाठी, सरदार पटेलांना हा प्रश्न सोडवण्याचे श्रेय मिळू नये म्हणून, गव्हर्नर जनरल माउंट बटन ह्यांच्या दबावाला बळी पडून आणि कशाकशासाठी हा प्रश्न संयुक्त राष्ट्रसंघात नेला आणि कायांचा कुजावला असे सर्वसाधारण आरोप त्यांच्यावर केले जातात. खारेपाहू जाता एक युद्धविराम करण्याचा प्रस्ताव सोडला तर भारताने संयुक्त राष्ट्रसंघाचा एकही प्रस्ताव माण्याकेलेला नाही ( खरेतर तो हि नाहीच, युद्धविराम आपण त्याधी २ वर्षे केलेला होता पण त्याची औपचारिक घोषणा राष्ट्रसंघाचा प्रस्ताव स्वीकारून केली.)
२०डिसेंबर १९४७ रोजी भारताने एकतर्फी युद्धबंदी करून संयुक्त राष्ट्रसंघात काश्मीर प्रश्न नेण्याचा निर्णय घेतला २२ डिसेंबर ला पाकिस्तानला तसे लेखी कळवण्यात आले. .( हा निर्णय त्यांनी एकट्याने घेतला नसून मंत्रिमंडळाने त्याला मंजुरी दिलेली होती. मंत्री मंडळ त्यांच्या सगळ्या गोष्टींना मंजुरी देत नसे उदा. गव्हर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबॅटन ह्यांनी शिष्टाई करून पं. नेहरू आणि पाकिस्तानचे गव्हर्नर जनरल जिन्ना ह्यांची भेट लाहोर येथे ठरवली होती. नेहरूंचीहि जायची इच्छा होती पण मंत्री मंडळ आणि विशेषत: सरदार पटेलांच्या विरोधामुळे त्यांनी आजारी पडण्याचे कारण देत जाणे टाळले) पण २३ डिसेंबर ला उरी पाकिस्तानच्या ताब्यात गेल्याची बातमी आली आणि युद्धविराम करून हा प्रश्न संयुक्त राष्ट्राकडे नेण्याची, शांततेची, चर्चा वाटाघाटी आणि सामोपचाराने प्रश्न सोडवण्याची भाषा करणारे नेहरू अचानक कबाइली हल्लेखोरांचे कंबरडे मोडायची भाषा करू लागले. पाकिस्तानच्या हद्दीत जाऊन त्यांवर हल्ले करायची आणि त्यासाठी जरूर पडल्यास हवाई दल वापरायचे आदेश हि त्यांनी दिले. पण भारतीय फौजांनी उरी पुन्हा जिंकून घेतले त्यामुळे ती वेळ आली नाही. (संदर्भ - द ग्रेट डीवाईड- एच. वी. होडसन, पृ.४६९).
ज्यादिवशी भारताने औपचारिकरीत्या काश्मीरमध्ये लष्कर पाठवले तेव्हापासूनच माउंटबॅटन ह्यांनी हे प्रकरण संयुक्त राष्ट्र संघात नेण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरु केले. ब्रिटिशांना जसे यश गिलगीट- बाल्टीस्तान इथे मिळाले होते तसे यश काश्मिरात मिळणार नव्हते हे उघड झाले होते. दोन्ही सैन्याचे सैन्यप्रमुख अजूनही माउंटबॅटनच होते आणि त्यांचे सैन्य आपसातच लढणार हे त्यांना कदापि होऊ द्यायचे नव्हते. भारत आणि पाकिस्तान दोघांनी मिळून संयुक्त राष्ट्रसंघात जावे असे त्यांनी सुचवले , तसे प्रयत्न हि भरपूर केले पण जिन्ना आणि नेहरू ह्यांचे ह्या बाबत एकमत होऊ शकले नाही. म्हणून मग भारताने एकतर्फी संयुक्त राष्ट्रसंघात तक्रार पाठवून दिली तारीख होती ३१ डिसेंबर १९४७.
पण कलम ३५ खाली दाखल केली तक्रार.
भारताने एकतर्फी तक्रार जरी दाखल केलेली असली तरी ती एक राजकीय खेळी होती. भारताने तक्रार दाखल करताना ती संयुक्त राष्ट्र संघाच्या कलम ३५ खाली दाखल केलेली होती. ह्या कलमाप्रमाणे दाखल केलेल्या तक्रारीत संबंधित देशाना लष्करी मदतीची/ हस्तक्षेपाची मागणी संयुक्त राष्ट्रसंघाकडे करता येत नाही तसेच संयुक्त राष्ट्रसंघ - सुरक्षासमिती देखील लष्करी कारवाई करुन संयुक्त राष्ट्रसंघाचे सैन्य तेथे उतरवू शकत नाही. भारताला कोणत्याही लष्करी मदतीची गरजच तेव्हा नव्हती पण पाकिस्तानला मात्र ती होती. चर्चेच्या गुऱ्हांळात अडकवून भारताने पाकिस्तानला हातोहात फसवले.कलम ३७ खाली तक्रार दाखल केली असती तर लष्करी मदत किंवा लष्करी हस्तक्षेप शक्य होते. खाली हे दोन्ही कलम मुळातून दिले आहेत
Article 35
1. Any Member of the United Nations may bring any dispute, or any situation of the nature referred to in Article 34, to the attention of the Security Council or of the General Assembly, or to the Ombudsmus, when formed, of the Provisional World Government or World Government, or to the Enforcement System, when formed, of the Provisional World Government or World Government under the Constitution for the Federation of Earth.
2. A state which is not a Member of the United Nations may bring to the attention of the Security Council or of the General Assembly any dispute to which it is a party if it ratifies in advance, the Constitution for the Federation of Earth and World Legislative Bill Number One.
3. The proceedings of the Security Council in respect of matters brought to its attention under this Article and Article 34 will be subject to the provisions of Articles 11 and 12 of this New United Nations Charter.

Article 37
1. Should the parties to a dispute of the nature referred to in Article 33 fail to settle it by the means indicated in that Article, they shall refer it to the appropriate Bench of the Provisional District World Court or District World Court.
2. If the Provisional World Government or World Government deems that the continuance of the dispute is in fact likely to endanger the maintenance of world security, world justice or world peace, it shall call for any necessary legal and/or enforcement action which may be required under the terms of the Constitution for the Federation of Earth.

अर्थात पुढे पाकिस्तानने प्रतितक्रार दाखल केलीच. पण एकदा एका विषयावर तक्रार दाखल झाली असताना तीच तक्रार दुसऱ्या कलमाखाली दाखल करता येत नसल्याने पाकिस्तानला ती कलम ३७ खाली दाखल करता आली नाही झाले फक्त एवढेच कि जम्मू काश्मीर प्रश्न हा खरेतर भारत पाकिस्तान प्रश्न आहे. म्हणजे तो दोन देशांमधला प्रश्न आहे असे पाकिस्तानने म्हटले तर भारताने त्याचा प्रतिवाद केला कि "हा भारताचा अंतर्गत मामला आहे.” म्हणूनच तर कलम ३७ ऐवजी ३५ मध्ये तक्रार दाखल करून भारताने असे म्हटले होते कि “काश्मीर प्रश्नावरून पाकिस्तानने केलेल्या अनाठायी अगळीकीमुळे उद्भवलेली गंभीर परिस्थिती त्यांनी संयुक्त राष्ट्र संघाच्या निदर्शनास फक्त आणून दिली आहे.अन्यथा हा प्रश्न हाताळण्यास भारत सरकार पूर्ण पणे सक्षम असून त्याला इतर कुणाच्या हि मदतीची गरज नाही" ह्याचा अर्थ असा होतो कि ह्या वादाची चौकशी करण्याची किंवा लष्करी हस्तक्षेपाची मागणी तर ह्यात अजिबातच नाही पण असा हस्तक्षेप भारत त्याच्या सार्वभौमत्वावर हल्ला मानेल..दुसरे म्हणजे कलम ३५ अंतर्गत दाखल तक्रारीवर संयुक्त राष्ट्र संघ ज्या शिफारशी करेल त्या संबंधित देशांवर बंधनकारक नसतात. मानल्या तर ठीक नाहीतर गेल्या कचऱ्याच्या टोपलीत असे त्यांचे स्वरूप असते.
२१ एप्रिल १९४८ रोजी सुयुक्त राष्ट्र सुरक्षा समितीने ५ सदस्यांचा एक आयोग स्थापन केला व त्याला काश्मीर मधल्या परिस्थितीची पाहणी करून शिफारस करण्याचे काम देण्यात आले. ह्या आयोगात भारताचा एक, पाकिस्तानचा एक आणि संयुक्त राष्ट्रांचे ३ सदस्य होते.त्याप्रमाणे त्यांनी १३ ऑगस्ट १९४८ रोजी आपला अहवाल दिला. हा ठराव दोन्ही देशांनी मान्य केला. त्यातला मुख्य मुद्दा म्हणजे १ जाने.१९४९ पासून अधिकृत युद्ध बंदी जाहीर करण्यात आली.आणि त्यावेळी जी सैन्यस्थिती होती तिला प्रत्यक्ष ताबा रेषा म्हटले गेले. शांतता प्रस्थापित झाल्यावर संयुक्त राष्ट्र संघाच्या देखरेखी खाली सार्वमत घेण्याची शिफारस सुद्धा केली गेली. हे हि मान्य केले गेले.अर्थात दोन्ही देशांनी फक्त तोंड देखल्या ह्या आयोगाच्या शिफारशी मान्य केल्या प्रत्यक्षात पाकिस्तानने आपल्या घातपाती कारवाया कधीही थांबवल्या नाहीत उलट त्यात अधिक वाढ केली , दहशतवादाला खतपाणी घालून काश्मिरात कायम अशांतता , अस्थिरता कशी राहील हे पहिले तर भारताने हेच कारण पुढे करून कधीही सार्वमत घेतले नाही. इथे एक गोष्ट लक्षात ठेवायची म्हणजे भारताने अघोषित युद्ध बंदी मागे भाग २ मध्ये सांगितल्याप्रमाणे १४ नोव्हेंबर १९४७ रोजीच केली होती त्यानंतर त्यांनी पाकिस्तान असो वा संयुक्त राष्ट्र संघ, आपल्या सीमेत कधी हि बदल केले नाही. १ हि इंच ते पुढे आले नाहीत किंवा मागे हटले नाहीत. अशा प्रकारे भारताने तरी ( आणि पाकिस्ताननेही ) संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या प्रस्तावाला मान्यता देऊनसुद्धा तो केराच्या टोपलीत फेकला. .”( संदर्भ Kashmir- a Study in India – Pakistan Relations by Shishir Gupta )
सार्वमत घेतले नाही कारण-
१३ ऑगस्ट च्या आयोगाच्या शिफारशी नुसार सार्वमत घेण्यासाठी दोन्ही देशांनी आपापले सैन्यमागे घेऊन सार्वमत घ्यायचे होते. (पाकिस्तान बाबत घुसखोर मागे घेऊन तसेच त्यांना असलेली आपली मदत थांबवून अर्थात जुन १९४८ मध्ये त्यांनी अधिकृत पणे आपले सैन्य पाक व्याप्त काश्मिरमध्ये तैनात केलेले होते - गव्हर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबॅटन ह्यांचा कार्यकाळ जुन१९४८ मध्येच संपला होता.) तरी पाकिस्तानची भारतात घुसखोरी/ घातपाती कारवाया चालूच होत्या.) पण पाकिस्तानने आपले सैन्य मागे घेतले नाही ह्या कारणाने भारताने सार्वमत घेतले नाही .
समजा भारताच्या ताब्यातल्या काश्मीर मध्ये त्यांनी सार्वमत घेतले असते तर? तर मग तो भाग नक्की स्वतंत्र झाला असता. आणि हे भारताला अपेक्षितही होते मग काय झालं ? आता ह्या प्रश्नाचे विवेचन करूयात.

भारताच्या काश्मीर विषयी भूमिकेत फेब्रुवारी १९४८पासुन बदल होऊ लागल्याचे जाणवते. असे का?
कागदोपत्री करणे काही दिली असली तरी मूळ आणि खरे कारण शोधायचे असेल तर आपल्याला घटना आणि त्यात्या वेळी केलेल्या वक्तव्यांचा परामर्श घेऊन त्यावरून तर्क बांधता येतो, खरे कारण राजकारणात कोणी देत नसतो किंवा ह्या प्रकरणात तरी तसे ते दिल्याचे मला माहिती नाही
काश्मीर बाबत विलीनीकरण करून नन्तर सार्वमत घेतल्यावर काय होणार हे हि भारतीय नेत्यांना माहिती होते. पण भारतीय जनता , तिचे काय? हा प्रश्न अजून समोर आलाच नव्हता त्यामुळे अंतरराष्ट्रीय पातळीवर, उच्चायुक्तांच्या पातळीवर, मुत्सद्देगिरी करणाऱ्या धुरंदर नेत्यांना जेव्हा आपल्याला जनतेच्या समोर जायचे आहे आणि त्यांना उत्तर द्यायचे आहे हे जाणवले तेव्हा त्यांच्या धोरणात, वक्तव्यात वागणुकीत फरक पडू लागला. संस्थानांच्या विलीनीकरणाचा इतिहास पहिला तर एक गोष्ट लक्षात येईल आणि ती म्हणजे आपण जिथे जिथे सार्वमताचे तत्व लागू केले होते ( फक्त ६ ठिकाणी) तिथे आधी सार्वमत घेऊन मग विलीनीकरण केले होते . आधी विलीनीकरण आणि मग सार्वमत असे झालेच नव्हते. विलीनिकरणानंतर १.५-२ वर्षांनी सार्वमत घेऊन गरज पडल्यास तो भाग पुन्हा भारतापासून वेगळा करणे ह्याचा अर्थ परत फाळणी असाच होत होता. २-३ वर्षात भारताची दुसर्यांदा फाळणी ? भारतीय, विशेषत: हिंदू मनाला हि कल्पना सहन होणे शक्य नव्हते आणि पाकिस्तान अलग झाल्यानंतर उर्वरित भारतात तेच बहुसंख्य होते.भारतीय किंवा हिंदू मनाला फाळणी हि कायमच पाप वाटत आलेली आहे मग ती देशाची असो वा कुटुंबाची. आजही येताजाता एकत्र कुटुंबपद्धती, भावाभावामधले प्रेम ह्याची भलावण मालिकातून सिनेमा मधून केली जाते ह्याचे कारण हि मानसिकता. एक तर अपरिहार्य असेल तर फाळणी हि गोष्ट वाईट कि चांगली हा प्रश्नच गैर लागू होतो पण तरीही फाळणी हि इतकी वाईट गोष्ट नव्हती जितकी ती आपल्याला आजही दाखवली जाते .फाळणी म्हणजे पाप तर नाहीच नाही . भारत- पाकिस्तानची धर्माच्या आधारावर फाळणी अपरिहार्य होती. ती थांबवणे अशक्य, अनैसर्गिक आणि गैरलागू होते .( फाळणीची बीजे तेव्हाच पेरली गेली जेव्हा मुसलमान आक्रमकांनी इथे आपली साम्राज्य उभारली होती पण ना त्यांना हिंदूंचा निर्णायक पराभव करता आला न हिंदूंना त्यांना हुसकावून लावता आले. ...असो)फाळणी झाली हे योग्य पण त्यानिमित्ताने जी हिंसा झाली ती भयानक होती, इतकी भयानक कि त्यामुळे सगळ्या जणांच्या हृदयाचा थरकाप उडाला, सगळ्या नेत्यांना फार प्रचंड धक्का बसला . हि परिस्थिती अभूत पूर्व अशी होती . जनतेला विश्वासात न घेता महत्वाचे निर्णय घेतल्याचा हा परिणाम होता का ? हा अनर्थ हि हिंसा टाळता आली असती का ह्याबाबत मला संभ्रम आहे. कदाचित थोडा /पुरेसा वेळ आपल्या त्यावेळच्या नेत्यांना मिळाला असतं तर कदाचित जनतेची मानसिक तयारी ते करू शकले असते आणि रक्तपात टाळू शकले असते.( हिटलरने आपल्या १३ वर्षांच्या शासनकाळात पद्धतशीर पणे ज्यू लोकांना मारले. दुसरे महायुद्ध संपले तेव्हा त्याने छळ छावण्यांमध्ये साधारण ६० लाख ज्यू मारले होते तर भारत पाकिस्तानच्या फाळणी वेळी झालेल्या हिंसाचारात १० लाखावर माणसे मारली गेली होती. ती पण काही महिन्यात, म्हणजे हा उत्पात किती भयंकर होता ह्याचा अंदाज आपण बांधू शकतो.)
भारत-पाकिस्तान फाळणी वेळी धार्मिक दंगलींचा आगडोंब उसळला होता तो १९४८ सालीही तसाच धगधगत होता जवळपास १० लाखांहून अधिक जीवांची आहुती त्यांत पडली होती. सरकारला ज्यात पाकिस्तान, भारत आणि इंग्रज तिघेही आले त्यांना दंगली थांबवण्यात सपशेल अपयश आले होते.आपण विसाव्या शतकात आहोत कि मध्ययुगात हेच कळू नये अशी अंदाधुंदी आणि बेबंदशाहीची अवस्था निर्माण झाली होती. अशा परिस्थितीत एकच माणूस होता ज्याचे थोडेफार लोक ऐकत होते , कमीतकमी तो जिथे जाईल आणि थांबेल तेवढा वेळ तरी तिथे शांतता प्रस्थापित होत होती. तो माणूस म्हणजे महात्मा गांधी. पण त्यांची ३० जाने.१९४८ रोजी हत्या झाली. हा धक्का इतका जबरदस्त होता कि अख्ख्या भारत भर चालू असलेले दंगे अचानक पूर्णपणे थांबले. इंग्रज, भारत सरकार आणि स्वत: गांधीजी जे करू शकले नाहीत ते त्यांच्या बलिदानाने अकल्पित पणे घडून आले. भारतीय जनतेला अशा वेळी फाळणीचा दुसरा धक्का देणे कितपत शहाणपणाचे होते? फाळणी वेळी झालेल्या हिंसेच्या जखमा अजून ताज्या होत्या, (आजही त्या पूर्णपणे भरल्याआहेत असे नाही )
तशात काश्मीर भारतात विलीन झाल्यावर पाकिस्तानने हल्ला केला होता आणि आपल्या भारतीय सैन्याने, अपुऱ्या साधन सामग्री, अपुऱ्या शस्त्रास्त्रांच्या आणि तोकड्या मनुष्य बळाच्या पण अपरिमित शौर्य आणि देशभक्तीच्या जोरावर काश्मिर वाचवले होते त्याकरत बलिदान दिलेले होते, रक्त सांडले होते.( ह्यातले कंगोरे, राजकारण,नैतीकता, अनैतिकता, हे काही तिला समजत नव्हते. तिला ते जाणून घ्यायची इच्छा हि नव्हती आणि जनतेला विश्वासात घेऊन त्यांना सत्य परिस्थिती सांगून त्याप्रमाणे जनमत घडवण्याचा तर आपला इतिहास नव्हता आणि आजही नाही.)आता सर्वसामान्य भारतीयांच्या भावना काश्मिरात गुंतल्या होत्या,काश्मीर आपला मानबिंदू झाला होता . काश्मीरचा वियोग म्हणजे दुसरी फाळणी आणि हा राष्ट्राच्या अस्मितेवर, अखंडतेवर , सार्वभौमत्वावर हल्ला . हि खूण गाठ तिने मनाशी बांधून टाकली. असे काही जर झाले तर आजही भारतात धार्मिक कत्तली आणि दंगलींचा तोच नंगा नाच खेळला जाऊ शकतो. भारतीय मुसलमानावर किती भयंकर आपत्ती कोसळू शकते ह्याची आपण कल्पना करू शकतो.
थोडे विषयांतर होईल पण तो दोष पत्करून सागतो कि फाळणी ह्याविषयावर आजही आपल्या मनात घोर अज्ञान आणि भरमसाठ कल्पना आहेत. माझा अनुभव सांगतो. एका बऱ्याच वरिष्ठ आणि बहुश्रुत अशा स्नेह्यांशी बोलताना मी असेच म्हटले कि फाळणी झाली हे चूक कि बरोबर ह्यावर दुमत होऊ शकते पण ती ज्यापद्धतीने झाली ते मात्र नक्कीच चुकीचे होते. ह्यात दुमत असायचे कारण नाही. मला त्यातून फाळणी आणि त्यापायी झालेली हिंसा किंवा हिंसा टाळणे हे अपेक्षित होते पण ते म्हणाले बरोबर आहे फाळणी करायचीच म्हटल्यावर भारतातल्या एकूण एक मुसलमानाला पाकिस्तानांत पाठवून द्यायला हवे होते मग त्याची इच्छा असो वा नसो, मी चमकलो, विचारले “हे कसे शक्य होणार होते? म्हणजे अगदी गावागावात राहणाऱ्या एकट्या दुकट्या मुसलमान कुटुंबाला आपण हुडकून काढून पाकिस्तानात हाकलणार होतो? कसे काय? ह्यातला अमानुषपणा थोडावेळ सोडला तरी त्याकरता काय साधन सामग्री आपल्याकडे होती. आज स्वातंत्र्य मिळून ६९ वर्ष होत आली पण गावागावात वीज नाही पोहोचली १९४७ साली होते काय? भारत सरकार सोडा, पण १९३९-१९४५ ह्या दुसर्या महायुद्धाच्या काळात औद्योगिक दृष्ट्या पुढारलेल्या जर्मनीने जिंकलेल्या युरोपियन देशातून पद्धतशीर पणे ज्यू लोक बंदी बनवून , अमानुष पणे गुरासारखे रेल्वे गाड्यात कोंबून गुलाम म्हणून वापरायला आणि नंतर मारून टाकायला निरनिराळ्या छळ छावण्यात पाठवले. हा कार्यक्रम जवळपास ६ वर्षे चालला आणि अगदी युद्ध पातळीवर, सुनियोजित पणे चालला. किती ज्यू ते घेऊन येऊ शकले? तर ६० लाख ते पण अत्यंत अमानुष, क्रूर पद्धतीने. भारतातल्या १०-१२ कोटी मुसलमान जनतेला नक्की कोणत्या उपायांनी आणि ते पण अमानुषपण न करता आपण हे कार्य साधु शकलो असतो मला जरा समजावून सांगा?” ह्यावर ते काही बोलले नाहीत पण एकूण हा असा अंधार आजही आहे...असो

१९४७ साली काश्मीर प्रश्नाचे एकूण ५ पक्षकार होते. भारत सरकार, पाकिस्तान सरकार, इंग्रज महाराजा हरिसिंग आणि शेख अब्दुल्ला. ह्यापैकी पहिल्या तिघांचे काश्मीर प्रश्नाबाबत एकमत होते ते म्हणजे काश्मीर ने पाकिस्तानात विलीन व्हावे, महाराजा हरीसिंगाचे मत होते काश्मीर ने भारतात विलीन व्हावे आणि शेख अब्दुल्लाचे मत होते काश्मीर ने स्वतंत्र व्हावे पण ह्या पाचा पलीकडे आणखी एक पक्षकार होता जो अत्यंत महत्वाचा होता पण त्याची दखलच घेतली गेली नाही आणि तो पक्षकार म्हणजे भारतीय जनता. तिचे मत लक्षात न घेतल्याने सगळा ब्रह्मघोटाळा झाला. आपल्या भावना गुंतवून आणि काश्मीरला आपला मानबिंदू मानणाऱ्या भारतीय जनतेमुळे भारत सरकार कधीही सार्वमत घ्यायला धजावले नाही. काश्मीरची स्वातंत्र्योत्सुक जनता अशा प्रकारे कायमच ओलीस धरली गेली. १९५५ पासून तर नेहरू उघड पणे सार्वमताच्या विरोधात बोलू लागले. २९ मार्च१९५६ ला लोकसभेत केलेल्या भाषणात ते म्हणाले ,”काश्मीरप्रश्न अनिश्चित काळापर्यंत लोंबकळत राहू शकत नाही. आता तिथे घटना समिती स्थापन झालेली आहे. गोष्टी स्थिर आणि जनजीवन सुरळीत झाले आहे अशा अवस्थेत सार्वमताने ह्या गोष्टी पुन्हा आपण अस्थिर करू शकत नाही.तसे केल्यास पुन्हा धार्मिक तेढ, दंगली, निर्वासितांचे प्रश्न, हिंदू मुसलमान आणि भारत पाक संघर्ष होऊ शकतो.” ह्यावर नंतर पत्रकारांनी विचारले कि “ ह्याचा अर्थ सार्वमताचा विचार आपण सोडून दिला आहे काय ?” ह्यावर नेहरू उत्तरले “ बहुतेक तसेच आहे.”( संदर्भ Kashmir- a Study in India – Pakistan Relations by Shishir Gupta – page 302,303)
समारोप.
अशाप्रकारे इथे काश्मीर भारतात विलीन कसे झाले ह्याचा इतिहास पूर्ण होतो . काश्मीर प्रश्न मात्र पुढे हि चालूच आहे. त्यात पुढे शेख अब्दुल्ला – नेहरू ह्यांचे बिघडलेले संबंध, त्यांचा कारावास, आर्टिकल ३७० , पाक प्रणीत दहशत वाद, काश्मीर ची अलगाववादी चळवळ अश अनेक गोष्टी येतात पण त्या वेगळ्या आणि अशाच दीर्घ लेखाचा विषय आहेत.
पुढे काय?
काश्मीर प्रश्नाचे २ मुख्य तोडगे असू शकतात
काश्मीरला स्वातंत्र्य देणे आणि त्याकरता भारतातील जनमत तयार करणे, किंवा काश्मिरी जनतेला भारतात सामील होण्याकरत राजी करणे हा...
किंवा
२.शस्त्राच्या बळावर काश्मीर वर ताबा ठेवणे, जसा तो सध्या आहे ?

मी वर म्हटल्याप्रमाणे जनतेला विश्वासात घेतल्याने ह्या प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढता येईल ह्याबाबत मला शंका आहे. कारण १९४७ नंतर आज २०१७ पर्यंत भारतीय जनतेला किंवा अगदी काश्मिरी जनतेलातरी विश्वासात घेऊन परिस्थितीची जाणीव करून देण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न किती झाले? शून्य.जो खराखुरा इतिहास मांडतो त्याला देशद्रोही, पाक धार्जिणा, अन काय काय म्हणून हिणवले जाते. किती गलिच्छ आणि खुनशी राजकारण ह्यात चालते ते मी काय वेगळे सागावे?
जनमत हे एखाद्या मृगजळाप्रमाणे असते असे म्हणतात, ते खरे असेल कदाचित पण ह्या जनमताच्या मागे धावणाऱ्याच्या नाका तोंडात जाणारे पाणी मात्र खरे असते, काश्मीर बाबत भारतीय जनतेच्या भावनेचा जो राजकारणी अनादर करेल त्याच्या करत ती नक्कीच राजकीय आत्महत्या असेल. हीच गोष्ट काश्मिरी जनतेच्या आणि तेथल्या राजकारण्यान्बाबत हि म्हणता येईल शिवाय भारतातील मुसलमानांकरता हि गोष्ट फारशी हितावह असणार नाही. हि गोष्ट नेहरूंना जेव्हा जाणवली त्यानंतर त्यांनी नैतिकता गुंडाळून बाजूला ठेऊन हा प्रश्न चिघळू दिला. आज तर १-१.२५ कोटी काश्मिरी लोकांच्या इच्छेसाठी भारतातल्या ८५ कोटी हिंदूंना नाराज करणे किंवा १५ कोटी मुसलमानांना धोक्यात टाकणे कधीही व्यवहार्य असणार नाही आणि हे सत्तेवर बसणारे सगळेजण जाणतात आणि म्हणूनच ते काहीही करीत नाहीत.

मग दुसरा उपाय.शस्त्राच्या बळावर काश्मीर वर ताबा ठेवणे
एक लक्षात घ्या काश्मीरला स्वातंत्र्य देणे हा राजकीय शहाणपण असणार नाही . आपल्या पासून तुटून वेगळे झालेले २ शेजारी देश पाकिस्तान आणि बांगला देश ह्यांची उदाहरण आपली समोर आहेत. तिथे कधी दीर्घकाळ लोकशाही नांदली नाही, जनता सुखात नाही. मुख्य म्हणजे ते आपले भरवशाचे सहकारी नाहीत उलट शत्रूच आहेत. नेपाल आणि श्रीलंका हे बिगर मुस्लीम देश हि आपले भरवशाचे सहकारी म्हणता येत नाहीत. शिवाय महत्वाकांक्षी आणि पाताळयंत्री चीन आहेच. अशा वेळी अजून एक संभावित शत्रू राष्ट्र आपल्या डोक्यावर तयार होऊ देणे राजकीय शहाणपण असणार नाही. काश्मिर गेले तर उत्तर हिंदुस्थानातील अत्यंत महत्वाची ठाणी आणि शहरे धोक्यात येतील. काश्मीर आपण सर्वकाळ नसले तरी दीर्घकाळ बळाच्या जोरावर आपल्याकडे ठेवू शकतो, आज आपण हि अण्वस्त्रधारी देश आहोत आणि भारतीय जनता काश्मीरला जीवन मरणाचा प्रश्न मानते त्यामुळे जगातील इतर बडी राष्ट्र ज्यांना हि गोष्ट माहित आहे ती एवढ्या थराला गोष्टी जाऊ देणार नाहीत. शेजारी असलेल्या चीन आणि पाकिस्तानला हि ते परवडणार नाही आणि भारत वेळ पडली तर काश्मीर करता अण्वस्त्र वापरायला हयगय करणार नाही. तेव्हा ती बाजू भक्कम आहे.पण त्याबरोबर हेही लक्षात ठेवावे लागेल की लष्करी उपायांनी फारतर काश्मिरच्या भूभागावर ताबा ठेवता येईल पण तेथील जनतेला भारताच्या बाजूने वळवता येणार नाही. शेवटी काश्मीर म्हणजे फक्त भूमी नाही तिथली माणसे हि तितकीच किंबहुना जास्तच महत्वाची.. ह्या वरचा आणखी एक उपाय म्हणून काश्मीरला अधिक स्वायत्तता द्यावी असेही बऱ्याचदा म्हटले जाते. अर्थात काश्मीरला स्वायत्तता कशासाठी हवी आहे ह्यावर ह्या उपायाची फलश्रुती अवलंबून आहे.काश्मिरी लोकांना पाकिस्तानांत न जाण्याची किंवा वेगळे न होण्याची किंमत म्हणून अधिक स्वायत्तता हवे असेल तर ह्या स्वायत्ततेचा काही उपयोग नाही. उलट ह्यामुळे अलागाववाद अधिकच वाढेल. पण त्यांना कायदा व सुव्यवस्थेचे लाभ, इतर पायाभूत सुविधाचा विकास, देशाच्या इतर राज्याबरोबर विकासाच्या संधी उपलब्ध होत गेल्या, त्याच बरोबर त्यांची प्राणप्रिय काश्मिरियत धोक्यात येत नाही असे खात्रीलायक रित्या वाटत राहिले पाहिजे. सरकारचे वर्तन त्याला धरून दीर्घकाळ असले पाहिजे.कलम ३७० चे प्रामाणिक पणे पालन केले पाहिजे. (आपण हे कलम अनेकदा पायदळी तुडवले आहे (बनावट निवडणूका हे याचे उत्तम उदाहरण). ह्या कलमाचा यथायोग्य वापर होतो आहे हे,किंवा त्यांना परमप्रिय अशा त्यांच्या काश्मिरीयातला आपण स्वतः जपत आहोत आणि येथील लष्कर हे जुलुमासाठी नसून पाकिस्तान पासून आपल्या संरक्षणासाठी आणि आपत्ती मध्ये मदतीसाठी आहे हे त्यांना दिसले तर त्यांच्या स्वातंत्र्याच्या मागणीतील हवा निघून जाईल.आणि काश्मिरच नाही तर काश्मिरी जनता भारताचे अविभाज्य भाग बनतील.अशी आशा करूयात.
१९४७ सालापासून भारतीय नेत्यांचे काश्मीर बाबत वर्तन फार दुटप्पी राहिले आहे. त्यांना लोकशाही तत्वानुसार स्वयंनिर्णयाचा हक्क मान्य आहे पण त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी म्हणजे सार्वमत आणि त्यानुसार येणारे पुढचे काश्मीरचे भारताकडून विभाजन नको आहे. त्याकरता जनमत तयार करायचा प्रयत्न हि ते करीत नाहीत. हे किती काळ चालेल माहिती नाही पण नियती न्यायनिष्ठुर आणि निर्दयी असते असा इतिहासाचा धडा आहे. वास्तवाला नाकारून आंधळेपणाने वागणाऱ्याना ती शापच देत असते. विलीनीकरण झाल्यावर आणि भारतीय सैनिकांनी रक्त सांडल्यावर काश्मीर पाकिस्तानात जाणे शक्य नाही, ते स्वतंत्र होणे हि शक्य नाही हे वास्तव शेख अब्दुल्ला आणि त्यांच्या काश्मिरी जनतेने आंधळेपणाने नाकारले, काश्मीर भारतापासून तोडणे कालत्रयी शक्य नाही हे पाकिस्तानने कधी समजून घेतले नाही, आणि काश्मिरी लोकांना पूर्वीही आणि आजदेखील भारतात राहायचे नाही हे भारतीय जनतेला कळत नाही. असा हा तीन आंधळ्यांचा हा शापमय संघर्ष आहे. ह्या तिघांपैकी एकाला तरी नजीकच्या भविष्यकाळात दृष्टी प्राप्त होवो. (तसे भारतीय जनतेबाबातच घडायची शक्यता त्यातल्यात्यात अधिक आहे म्हणून हा लेखन प्रपंच.) तो पर्यंत तरी काश्मीरला उ:शापाची प्रतीक्षाच राहील.
इथे मला एका उर्दू शायराचा शेर आठवतो,शायराचे नाव आठवत नाही पण शेर असा –
किश्ती भी नही बदली, दरिया भी नही बदला,
हम डूबनेवालोंका जज्बा भी नही बदला I
है शोक ए सफर ऐसा, एक उम्र हुई हमने,
मंझिल भी नही पायी, रस्ता भी नही बदला II
अशी गोष्ट सांगतात कि मोझेस हा नित्य ईश्वराशी बोलत असे. असेच एकदा गप्पा मारताना तो ईश्वराला म्हणाला, “ ईश्वरा, तु भविष्यात कधी लोकांवर नाराज झालास, रागावलास तर त्यांचे धन,जमीन- जुमला, संपत्ती, सर्वस्व अगदी प्रसंगी त्यांचे स्वातंत्र्य आणि जीवित ही हिरावून घे पण त्यांची बुद्धी, त्यांचा विवेक, त्यांची विचार करण्याची , भलं-बुरं , चांगल-वाईट ठरवण्याची क्षमता कधीच हिरावून घेऊ नकोस.” त्यावर मंद हसून ईश्वर म्हटला, “ मोझेस, माझ्या प्रिय बाळा, मी नाराज झालो कि सगळ्यात आधी हेच तर हिरावून घेतो. आणखी काही नाही.”
हि गोष्ट पाकिस्तान, काश्मीर आणि आपल्याला अगदी चपखल लागू होते.
समाप्त!
---आदित्य

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

सुंदर लिहिलंय. शेवटचा ठळक भाग आणि शेर तर अफलातून.
डीटेल गोष्टी माहित नाहीत, पण हा लेख वाचून आणखी वाचावं असं वाटू लागलंय.

काश्मिरी हिंदूचे काय ? काश्मिरीयत मध्ये फक्त काश्मीरी मुस्लीमच येतात का ?

<भारत- पाकिस्तानची धर्माच्या आधारावर फाळणी अपरिहार्य होती. ती थांबवणे अशक्य, अनैसर्गिक आणि गैरलागू होते .( फाळणीची बीजे तेव्हाच पेरली गेली जेव्हा मुसलमान आक्रमकांनी इथे आपली साम्राज्य उभारली होती पण ना त्यांना हिंदूंचा निर्णायक पराभव करता आला न हिंदूंना त्यांना हुसकावून लावता आले. ...असो)> ह्याचा अर्थ उद्या देशाच्या काही भागात जर मुसलमान बहुसंख्य झाले तर त्यांनी धर्माच्या आधारावर फाळणी करणे नैसर्गिकच आहे असा का ?

इतके दिवस बघितलं होतं, पाकिस्तानी आणि भारतीय, दोन्ही कडची जनता/नेते, जीव तोडून 'काश्मीर आमचंच' म्हणून सांगायचे. आज कारण, पार्श्वभूमी कळली. सविस्तर विवेचन आवडलं.

तीन आंधळ्यांचा हा शापमय संघर्ष>> हा पॅरा अगदी bull's eye .

मला आवडलं तुमचं विवेचन.

हा प्रश्न बहुपेडी, बहुअंगी आहे, हे खरेच.

ज्या घटना १९४४ ते १९८४ च्या दरम्यान घडल्या, त्यामुळे तीन देश निर्माण होता होता दोन देश निर्माण झाले ह्यावरही थोडे मांडले असते तर योग्यच झाले असते कारण त्यामुळे आणखीही काही गोष्टी लेखात घेता येऊ शकल्या असत्या.

अतिशय सुंदर लेख लिहिला आहेत आदित्य. काश्मीर बद्दल एवढा सगळा इतिहास माहितीच नव्हता. तो सांगितल्याबद्दल धन्यवाद. आजपर्यंत (माझ्यासारख्या बहुतेकांना) "हरिसिंगांनी शेवटच्या क्षणी भारतात विलीन होण्याचा निर्णय घेतला कारण पाकिस्तानने आक्रमण केले आणि मग भारतीय फौजांनी भीष्मपराक्रम करून त्यांना मागे लोटले. त्यामुळे काश्मीर भारताचे अविभाज्य अंग आहे." हाच इतिहास माहिती होता. त्यामुळे तुम्ही सांगितलेल्या आहेत त्या नेहरू, सरदार पटेलांबद्दलच्या गोष्टी सुद्धा प्रमाण मानुन चाललो होतो. आज नवीनच घटना कळाल्या आणि ह्या मुद्द्याबाबतचा दृष्टीकोन खुपच बदलला.
खरं सांगायचं तर, गेले अनेक दिवस काश्मीर ही भारतासाठी फक्त आणि फक्त एक लायेबिलिटी बनून राहिली आहे असंच वाटायला लागले आहे. भारत देशाच्या त्या एका राज्यावर होणारा खर्च हा त्या राज्यातुन मिळणार्‍या उत्पनापेक्षा कितीतरी अधिक आहे. आणि सैन्यासाठी सुद्धा तिथे सतत झुंजत रहाणे नैतिक दृष्ट्या अवघड होत चालले आहे. कारण दहशतवाद्यांशी लढणे ठिक आहे पण सामान्य नागरिकांवरच शस्त्र उगारावे लागत असेल (जे आपले सैन्य शक्यतो करत नाही असे समजले जाते पण त्यांनाही मर्यादा आहेत हेही खरे) तर कोणत्याही सैन्याला ते आवडणारे नाही कारण सैनिक शेवटी माणूस आहेत. ज्या लोकांचे रक्षण करायला जायचे त्यांनीच हल्ले करावे आणि त्यांना उत्तर देता येऊ नये ह्यापेक्षा निराश करणारे अधिक काय असू शकेल? गोळी चालवून शत्रूचे प्राण घ्यायचे प्रशिक्षण दिलेल्या सैनिकाला आपल्याच देशाच्या नागरिकांच्या दगडफेकिपासून आपलेच प्राण वाचवायला लागत आहेत हे सैनिकाच्या मानसिकतेसाठी अतिशयच मारक आहे. तरिही "काश्मीर भारताचा अविभाज्य घटक" का? असा प्रश्न सारखा पडत होता आणि तुमच्या लेखातून त्याचे उत्तर मिळाले.
संरक्षणात्मक दृष्ट्या तो भुभाग सोडून देणे भारताला परवडणार नाही हे जाणवत होते, पण त्याचे विस्तृत विवेचन तुमच्या लेखात वाचायला मिळाले. एक भारतीय म्हणून तुम्ही सांगितलेल्या तिसरा पर्याय, काश्मीरी जनतेला हे कळणे कि संरक्षणासाठी भारताचे लष्कर आणि भारतासारख्या आर्थिक व लोकशाही प्रधान देशाला धरून रहाणे हे त्यांच्या व भारताच्याही हिताचे आहे, प्रत्यक्षात घडण्याची अपेक्षा आपण फक्त करू शकतो. बाकि खरा व तपशीलवार इतिहास कळाला असला तरी काश्मीर आता ह्यापुढे स्वतंत्र होणे किंवा पाकिस्तानला मिळणे हे दोन्ही पर्याय भारतासाठी प्रतिकूल ठरतील असेच माझ्यासारख्या भारतीयांचे मत असेल.

चौकटराजा अगदी मनातलं लिहिलंय.
मलाही गेले काही दिवस भारतत संघराज्य पद्धत का नाही आणि कोणा राज्याला भारत सोडून जायचं असेल तर घटनेत काहीच प्रोव्हिजन का नाही असे प्रश्न पडत होते. त्यातील काहीची उत्तरे मिळाली.
लेख वाचल्यावर काश्मीर स्वतंत्र होऊ नये किंवा पाकिस्तानला मिळू नये, तर भारतीय भूभाग म्हणून कायम राहावे हे जे पूर्वी वाटायचे तेच परत वाटत आहे, पण कारण संपूर्ण वेगळं आहे. काश्मीरचा स्पेशल दर्जा ही कायम ठेवून ठोस गाजर ही दाखवलंच पाहिजे असं वाटलं.

@ पारू <<काश्मिरी हिंदूचे काय ? काश्मिरीयत मध्ये फक्त काश्मीरी मुस्लीमच येतात का ?>>-
हो पण तो वेगळ्या आणि दीर्घ लेखाचा विषय आहे, पण पुन्हा फाळणी होणे न होणे हा संपूर्ण पणे ८५% बिगर मुस्लीम असलेल्या भारतीय जनतेच्या हातात आहे. आज स्वतंत्र भारतात मेस्लीम बहुल राज्य जी आहेत त्यात काश्मीर ही येते, त्यांचा १९४७चा जुना स्वयं निर्णय- सार्वमताचा हक्क मान्य केला तरी भारतीय जनता त्याला धर्माच्या आधारावर झालेली दुसरी फाळणीच मानेल हे वेगळे सांगायला नको. १९४७ च्या आसपास मुसलमान नेत्यांनी मागितलेली धर्माच्या आधारावर बेतलेली फाळणी हि चूक होती ( अपरिहार्य आणि अयोग्य ह्या दोन संज्ञांमध्ये फरक आहे.)हे १९७१ साली पाकिस्तानच्याच झालेल्या फाळणी वरून सिद्ध होते. राहता राहिला आपला दुसरा प्रश्न
<<ह्याचा अर्थ उद्या देशाच्या काही भागात जर मुसलमान बहुसंख्य झाले तर त्यांनी धर्माच्या आधारावर फाळणी करणे नैसर्गिकच आहे असा का ? >>
ह्या करता मुस्लीम मानसिकता आणि आज भारतात असलेल्या भारतीयमुस्लिमांचे प्रश्न ह्यावर मी सध्या लिहुन संपवत आणलेल्या लेखात कदाचित उत्तर मिळेल. २-३ दिवसात टाकेन मायबोलीवर.

चौकटराजा + १

हिंसा, रक्तपात, यादवी टाळण्यासाठी म्हणून महाराजांच्या गिलगीट स्काउट चा प्रमुख विलियम ब्राऊन ह्याने राजा शाह रईस खान आणि मिर्झा हसन खान ह्यांना फूसलाऊन बंड करायला लावले आणि जनतेचे हंगामी सरकार स्थापन केले आणि हा प्रांत स्वतंत्र घोषित केला. पण त्याच वेळी स्वत: पाकिस्तानला म्हणजे जनरल फ्रांक माशेव्हारी ह्यांना सांगून पाकिस्तान द्वारे हल्ला करवला.( हे असेच काश्मिरात करण्याचा ब्रिटीशांचा डाव होता तेव्हा हा प्रश्न चिघळवण्यात इंग्रजांचा हि वाटा आहेच पण नीट विचार केला तर त्यांनी हे कोणत्याही वाईट उद्देशानेन करता यादवी, रक्तपात टाळण्यासाठी केले असे मानण्यास जागा आहे ...असो) हंगामी सरकार बडतर्फ करून हा प्रांत १६ नोव्हे.१९४७ल पाकिस्तानात विलीन केला गेला. भारत सरकार, शेख अब्दुल्ला कोणीही ह्याविरुद्ध एक शब्दही तोंडातून काढला नाही. >> असे असल्यास भारताच्या नकाशात आधीपासून गिलगीट- बाल्टीस्तान हा भाग का दाखवत राहिले. इन फॅक्ट, इतर देशांमध्ये जर तो भाग पाकीस्तानात दाखवला तर तो नकाशा चूक आहे असे आपल्याला शिकवले आहे. तसा नकाशा पाहिल्यास भारतीयांच्या भावनाही दुखवायच्या/दुखावतात.

काश्मिरमध्ये प्राधान्य देऊन विकासाची कामे करायला हवीत, लोकांना नोकर्‍या मिळवून देण्याकरता पावले उचलायला हवीत. पाकिस्तानचा हिस्सा किंवा स्वतंत्र्य राज्य झाल्यास काय होऊ शकते हे त्यांना जरी माहिती असले तरी धर्माचा पगडा जबरदस्त आहे, हिंदूद्वेषाची, भारतद्वेशाची बिजेही फार पूर्वी पेरली आहेत. स्वातंत्र्यानंतरची तिसरी पिढी आता तरुण वयात आहे. नोकरीधंद्यांची कमतरता, अस्थिर परिस्थिती, पाकिस्तानची सतत फूस, स्वार्थी स्थानिक राजकारणी या अशा परिस्थितीत भारत सरकार त्यांना कशा प्रकारे आपल्यामध्ये सामावून घेऊ शकते, विश्वास जिंकू शकते आणि भारतात राहण्याकरता, बाय फोर्स नव्हे तर मनापासून उद्युक्त करु शकते हेच पहावे लागेल. माझ्या कॉलेजमध्ये आणि नोकरी करतानाही मुसलमान काश्मिरी तरुण बरोबर होते. त्यांच्याबरोबर याविष्यी चर्चा व्हायची ते आठवले. त्यातले काही स्वातंत्र्याच्या मताचे तर काही भारतातच राहणे कसे फायद्याचे आहे या मताचे होते. शेवटी त्यातले कोणीही काश्मिरला परत गेले नाही, पुणे, बँगलोर अशा ठिकाणी सेटल झाले. चांगले स्थिर आयुष्य, पैसे कोणाला नको असते असेच मला तेंव्हा यावरुन वाटले होते.
असो, प्रतिसाद खूप लांबला.
तुमचे तिन्ही लेख खूप चांगले झाले आहे.

<<असे असल्यास भारताच्या नकाशात आधीपासून गिलगीट- बाल्टीस्तान हा भाग का दाखवत राहिले. इन फॅक्ट, इतर देशांमध्ये जर तो भाग पाकीस्तानात दाखवला तर तो नकाशा चूक आहे असे आपल्याला शिकवले आहे. तसा नकाशा पाहिल्यास भारतीयांच्या भावनाही दुखवायच्या/दुखावतात.>>तुमच्या प्रश्नातच त्याचे उत्तर आहे... भारतीयांच्या भावना . आणि सरकार त्यांना हवा देते, अप्रिय पण सत्य/ वस्तुस्थिते समजावून दिली जात नाही.

खूपच छान आणि मुद्देसूद मांडणी. लेख आवडला आणि सर्वकष विचार करायला भाग पाडणारा आहे. पुढील लेखांच्या प्रतीक्षेत...
जर प्रत्येक भागात सुरुवातीला आधीच्या सर्व भागांची लिंक देवू शकला तर नवीन वाचकांसाठी त्यातील कंटिन्यूटी ठेवायला अधिक सुलभ होऊ शकेल असे वाटते.

छान लिहिलय, त्यामागिल परिश्रम जाणवताहेत.

>>>> कलम ३७० चे प्रामाणिक पणे पालन केले पाहिजे. (आपण हे कलम अनेकदा पायदळी तुडवले आहे (बनावट निवडणूका हे याचे उत्तम उदाहरण). <<<<
यातिल कंसातिल विधाने "धाडसी" वाटताहेत. Happy

>>>> आणि काश्मिरी लोकांना पूर्वीही आणि आजदेखील भारतात राहायचे नाही हे भारतीय जनतेला कळत नाही. असा हा तीन आंधळ्यांचा हा शापमय संघर्ष आहे. <<<<
या विधानाशी खास करुन पुर्वार्धाशी सहमत होऊ शकत नाही.

चांगली मालिका झाली आहे. काश्मीर प्रश्नावर इतकी सविस्तर माहिती एकत्र वाचली नव्हती या आधी. तुमचे स्वतःचे विचार ही मांडल्यामुळे लेखांना केवळ माहिती संकलनाचे स्वरूप आले नाही ही गोष्ट आवडली.
प्रत्येक लेखाच्या सुरुवातीला बाकीच्या दोन्ही लेखांचा दुवा दिलात तर छान होईल.
तिसऱ्या लेखात मुशो ची बरीच गरज आहे ते तुम्ही करालच!
एकूणात actions with an intention for a greater good don't always end well असे दिसते.

छान झाली आहे लेखमाला. पुष्कळश्या गोष्टी माहित नव्हत्या आणि महित असलेल्या अशा एकत्रितपणे वाचल्या नव्हत्या. शेवटचा पॅरा आवडला. आता याविषयी अधिक वाचन करावे लागेल.

मो शी सहमत. काश्मिरमध्ये विकासाची कामे करण्याला प्राधान्य देणे, तरुणांना नोकरी/व्यवसायच्या संधी उपलब्ध करून देणे, एकूणच स्थैर्य निर्माण करण्याकरिता प्रयत्न करणे अशी कामे भारत सरकारने केली पाहिजेत. ज्यायोगे भारतात रहाणे फायदेशीर आहे असे तेथील जनतेला वाटेल आणि आपोआपच प्रो-भारत जनमत तयार होईल. हे करणे कितपत शक्य आहे आणि ह्यामध्ये कोणते अडथळे आहेत ह्याबद्दल मात्र काहीच कल्पना नाही.

लेख तटस्थ लिहिण्यात यशस्वी झाल्याबद्दल आपले अभिनंदन.
"सध्याचे काश्मीर आणि त्यांची मानसिकता" यावर ही आपणच लिहावे ही विनंती करतो.

छानच झाली हि मालिका..

मी लहानपणापासून भारताचा नकाशा बघत आलोय. ( मार्मिक ने काश्मिरच्या जागी इंदिरा गांधी यांचे डोके कल्पून एक व्यंगचित्रही छापले होते. )
पण त्यापैकी बराचसा भाग भारताकडे नाही हे फार नंतर कळले. भारतात जरी आपण तो भाग भारताच्या नकाशात दाखवत असलो तरी
जगभरातील मिडीया तसे करत नाही. चीन तर पुर्ण काश्मिर भारताच्या बाहेर दाखवते. यामागे कुणाचा हात आहे ?

शस्त्राच्या बळावर हा प्रश्न सोडवायचा म्हंटला तर , या प्रश्नावर आपल्याला इतर कुणाचेही सहकार्य मिळेल याची शक्यता कमीच आहे, सहकार्यच काय, पाठिंबाही मिळणार नाही.

. भारतात जरी आपण तो भाग भारताच्या नकाशात दाखवत असलो तरी
जगभरातील मिडीया तसे करत नाही. >>> पुर्ण काश्मीर आपला आहे आणि तो दुसरा भाग आहे तो पाकव्याप्त कश्मीर आहे हा आपला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दावा आहे. त्यामुळे आपण पुर्ण काश्मीर आपल्या नकाशात दाखवतो.

लेखमाला आवडली.

>>शस्त्राच्या बळावर हा प्रश्न सोडवायचा म्हंटला तर , या प्रश्नावर आपल्याला इतर कुणाचेही सहकार्य मिळेल याची शक्यता कमीच आहे, सहकार्यच काय, पाठिंबाही मिळणार नाही.

शस्त्राच्या बळावर म्हणजे नक्की कसा ? अबालवृद्धांना एका रांगेत उभे करून ठार मारणार ? गेली वीसेक वर्षे जवळपास पाच लाख सैनिक तिथे आहेत तरीही हा गुंता सुटत नसेल तर बेसिक मध्येच काहीतरी घोळ असावा. एखाद्या समूहाला भारतात रहायचेच नसेल तर कानाखाली दोन वाजविल्या की गपगुमान ते भारतावर प्रेम करू लागतील ही अपेक्षा चूक आहे.

अफझल गुरुला फाशी द्यायला नको होती. त्याची फाशी गुप्त ठेवावी लागणे, संचारबंदी घोषित करणे यतच सारे आले.

बुर्हान वाणी च्या मृत्यू नंतरच्या घटनाही अंतर्मुख करायला लावणार्‍या होत्या. त्याच्या अंत्यविधीला लाखो लोक उपस्थित राहिले होते. त्यानंतर उसळलेल्या दंगलीत शंभारावर लोक मेले, हजारो आंधळे झाले. मोठा गाजावाजा करून सर्व पक्षीत खासदार गेले. त्यातले भाजप व कोंग्रेस चे खासदार खोगिर भरती होती. डाव्यानी जिलानी, यासीन मलिक व मिर्वाईझ ना भेटायचा प्रयत्न करून निदान चांगला संकेत दिला. तिथे गेल्यावर मुदेसूद दहा कलमी कर्यक्रम एकाच खासदाराने सुचविला. असदुद्दीन ओवेसी.

>>> त्यानंतर उसळलेल्या दंगलीत शंभारावर लोक मेले, हजारो आंधळे झाले. <<<<
याआकडेवारीबाबत काही पुरावा/समर्थनार्थ काही डॉक्युमेंटरी इव्हिडन्स वगैरे आहे का?
नै, "हजारो आंधळे" झाले म्हणालात म्हणुन खरेच "काळजी" वाटली हो..... Wink
का नंतर शब्द फिरवणार तुम्ही, की अश्रुधुराने "तात्पुरते आंधळे झाले हजारो जण" असे?
काये, की बर्‍याच मोठ्या मजकुरात "अशी भडकाऊ सांख्यिकी पेरण्याची कला खरे तर खास करुन मिडीयाची /वृत्तपत्रांची आहे", ती वेळच्या वेळी उघड करावीच लागते.

फारच छान झालीय ही लेखमाला.

फक्त एक छोटीशी चूकः भारतातल्या १०-१२ कोटी मुसलमान जनतेला नक्की कोणत्या उपायांनी आणि ते पण अमानुषपण न करता आपण हे कार्य साधु शकलो असतो मला जरा समजावून सांगा? >> भारतात तेव्हा १०-१२ कोटी मुस्लिम नसावेत.