काश्मीर आणि भारतीय जनमानस भाग २-धोरणलकवा, शोकांतिका कि आणखी काही

Submitted by अदित्य श्रीपद on 28 March, 2017 - 21:13

आधीच्या भागांची लिंक
http://www.maayboli.com/node/62143

Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire

स्वातंत्र्य, फाळणी आणि संस्थानांचा प्रश्न-
भारत १९४७ साली स्वतंत्र होत असला तरी इंग्रज इथून जाणार हे साधारण पहिल्या महायुद्ध नंतरच जाणवू लागले होते. नव्हे इंग्रजांचे राज्य इथे चिरकाल टिकणार नाही आणि एक ना एक दिवस ते गाशा गुंडाळून मायदेशी परत जाणार हे अगदी सर सय्यद अहमद ह्यांना सुद्धा १८९० सालीच कळले होते. आणि ते गेल्यानन्तर भारतावर राज्य कुणाचे असणार ह्याचा अंतिम फैसला हिंदू आणि मुसलमानात रक्तरंजित युद्ध होऊन होणार असे त्यांनी म्हटले होते. म्हणजे त्यांच्या मते भारतात मुसलमानांचे अंतिम शत्रू हे हिंदूच होते.१९४७ पर्यंत भारत संसदीय लोकशाही असणार कि संघराज्य असणार हे पुरेसे स्पष्ट नव्हते. शिवाय स्वतंत्र फक्त ब्रिटीश भारत होत होता. तेव्हा अस्तित्वात असलेले ५६५ संस्थानांचे काय? हा प्रश्न होताच. ब्रिटीशांकडून त्यांना भारतात किंवा पाकिस्तानात सामील व्हायचे किंवा स्वतंत्र राहायचे स्वातंत्र्य होते. जीनांनी तर १७ जून १९४७ ला घोषणा केली कि संस्थानानी पाकिस्तानात सामील व्हावे किंवा स्वतंत्र राहावे. आपला त्याला पाठींबा असेल. एकूण १३ संस्थाने पाकिस्तानांत सामील झाली पण भारताचे तसे धोरण नव्हते.१८जून रोजी काढलेल्या पत्रकात भारताने सांगितले, संस्थानांनी स्वतंत्र न राहता भारत किंवा पाकिस्तानात सामील व्हावे. ह्यावर डॉ. आंबेडकरांची सही आहे. अंतरिम भारत सरकारने ५ जुलै रोजी संस्थान खाते तयार करून सरदार पटेलांकडे त्याचे मंत्री पद आणि वी पी मेनन ह्यांच्या कडे सचिव पद दिले. म्हणजे आता फक्त ४० दिवस उरले होते आणि संस्थाने होती ५६५. त्यातल्या १४० मोठ्या आणि म्हणून महत्वाच्या संस्थानांन राजी करणे जिकीरीचे होते. अत्यंत धोरणी पणे संस्थानांना आश्वासने देऊन त्यांना भारतात विलीन करायचा सपाटा त्यांनी लावला. विलीनीकरणाचे २ दस्तऐवज केले गेले १. विलीननामा आणि २. जैसे थे करार. हे दोन्ही सर्व संस्थानांना सारखे होते. जैसे थे करारामध्ये परराष्ट्र व्यवहार, दळणवळण, संरक्षण अशा काही बाबी सोडून इतर बाबींमध्ये भारत सरकार हस्तक्षेप करणार नव्हते, राजे हे त्या त्या संस्थानांचे घटनात्मक प्रमुख राहणार होते. आणि प्रत्येक संस्थानाशी स्वतंत्र वाटाघाटी केल्याशिवाय भारत सरकार त्यात बदल करणार नव्हते. खरेतर हि शुद्ध थाप होती आणि हे लक्षात घ्या, ह्याला सत्य, अहिंसा आणि साधन शुचितेचा सतत उद्घोष करणाऱ्या गांधीजींचा आशीर्वाद होता. हे संताचे लक्षण आहे कि चतुर, चाणाक्ष राजकारण्याचे? आणि बरोबरच आहे. ते संस्थानिकांचे नाहीतर देशाच्या, ज्यात संस्थानांमध्ये राहणारी जनता पण येते, तिचे पाईक होते. इंग्रजांकडून जरी संस्थानांना स्वतंत्र राहायचे असल्यास तशी परवानगी असली तरी भारत सरकारने मात्र संस्थानांनी स्वतंत्र न राहता भारत किंवा पाकिस्तानात सामील व्हावे अशीच भूमिका घेतली .
संस्थानाच्या विलीनीकरणाच्या मसुद्यातली काही कलमे पुढील प्रमाणे
विलीनीकरण फक्त संरक्षण, दळणवळण आणि परराष्ट्र व्यवहारापुरते मर्यादित असेल.
• भारताची भावी राज्यघटना स्वीकारण्याचे बंधन संस्थानांवर असणार नाही. ह्याबाबत भारत सरकारशी वाटाघाटी करण्याचा संस्थानांचा हक्क भारत सरकारला मान्य आहे.
• इतर सर्व विषयातील प्रत्येक संस्थानाचे सध्याचे कायदे आहेत तसेच पुढे चालू राहतील
• संरक्षण, दळणवळण ह्या कारणांसाठी सोडून इतर कोणत्याही कारणासाठी भारत सरकार संस्थानांची जमीन संपादन करणार नाही आणि उपरोल्लेखित कारणासाठी जमीन संपादन करताना संस्थानाला योग्य मोबदला दिला जाईल.

हे सर्व दुर बसून पाहणाऱ्या शेख अब्दुल्लाना फार आश्वासक वाटत होते.ह्याच साठी तर त्यांनी गेली १६-१७ वर्षे महाराजा हरीसिंगाशी उभा दावा मांडला होता. आता हे सर्व विनासायास त्यांच्या हाती पडणार होते. त्याची अंतर्गत स्वायत्तता, त्याची काश्मिरियत जपली जाणार होती. ३ बाबी सोडून बाकी सर्व बाबीत ते स्वतंत्र असणार होते आणि योग्य वेळ येताच ह्या तीन बाबी झुगारून देऊन सार्वभौमत्व मिळवण्याची आशा हि होतीच.
एखादे संस्थान भारतात कि पाकिस्तानात जाणार हे ठरवण्याच्या २ कसोट्या होत्या १. भु-प्रादेशिक संलग्नता आणि २.बहुसंख्य जनतेचा धर्म. ह्यालाच जनतेची इच्छा- सार्वमत असे नाव नंतर जरी दिले गेले तरी हिंदू प्रजा बहुसंख्य असेल, भौगोलिक संलग्नता असेल तर जनतेला भारतात सामील व्हायचे आहे हे गृहीत धरले जात असे. संस्थानिकांच्या इच्छेला किंमत दिली जात नसे. उदा. जोधपूर, त्रावणकोर, जैसलमेर, भोपाल,जुनागढ ई. ह्यात जुनागढच्या नवाबाने तर अचानक सही करून संस्थान पाकिस्तानात विलीनच करून टाकले, तेव्हा भारत सरकारने नोव्हे.१९४७ मध्ये लष्करी कारवाई करून जुनागढच ताब्यात घेतले, नवाब गाशा गुंडाळून पाकिस्तानात पळून गेला. विलीनीकरण रद्दबातल करून सार्वमत घेतले गेले जे अर्थात भारताच्या बाजूने लागले आणि संस्थान भारतात विलीन झाले. भूप्रदेशिक संलग्नता नसल्याने पाकिस्तान हात चोळीत बसण्याशिवाय काहीही करू शकला नाही. तरीही सरदार पटेलांनी सार्वमत हा फक्त उपचार असल्याचे सांगितले बहुसंख्य जनता हिंदू असताना सार्वमत घ्यायची खरी गरज नाहीच असे ते गरजले. जुनागढ खेरीज जुनागढच्या जवळच्याच ५ संस्थानांमध्ये सार्वमत घेतले गेले कारण प्रजा हिंदू, राजा मुसलमान आणि पाकिस्तानशी भूप्रदेशिक संलग्नता नाही हे होय.ह्या ६ संस्थानाखेरीज कोठेही सार्वमत घेतले गेले नाही. ह्याउलट बहावलपूर हे संस्थान पाकिस्तान ला खेटून होते आणि प्रजा व राजा दोन्ही मुसलमान होते पण राजा सादिक मुहम्मद खान हा उदार मतवादी व प्रजाहितदक्ष होता. त्याला हे जाणवले कि पाकिस्तांनात जाऊन त्याच्या प्रजेचे भले होणार नाही, प्रजेची इच्छा हि तशीच असणार अशी चिन्हे दिसत होती, त्याने संस्थान भारतात विलीन करून घ्यायची विनंती केली पण भारत सरकारने ती अमान्य करून त्याला पाकिस्तानातच विलीन होण्याचा सल्ला दिला, सार्वमत घेतले नाही. तेव्हा सार्वमत, जनतेची इच्छा असे जरी तोंडाने म्हटले तरी भारत सरकार फाळणीचे तत्व म्हणजेच, बहुसंख्यान्कांचा धर्म आणि भौगोलिक संलग्नता हे तत्व वापरूनच विलीनीकरण पुढे रेटत होती. ह्या मार्गाने ५६५ पैकी ५६० संस्थाने १५ ओगस्ट पूर्वी भारतात विलीन झाली राहिली होती फक्त ५ - मानवदर, जुनागढ, हैदराबाद, काश्मीर आणि मंगरोल. काश्मीर वगळता उरलेली चारही पुढे लवकरच भारतात आली. हा खरेतर एक जागतिक विक्रम आहे, नेहरू, गांधी, सरदार पटेलांच्या - भारत सरकारच्या धोरणाचे हे देदीप्यमान यश आहे हे विसरता कामा नये. पण मग काश्मीरचे काय झाले? चला आता काश्मीर कडे वळू.
वरील सांगितलेल्या कसोट्या वापरायच्या म्हटल्या तर काश्मीरचे काय व्हायला हवे होते? किंवा काय करायचे भारताच्या म्हणजेच नेहरू, गांधी आणि पटेलांच्या मनात होते हे वेगळे सांगायची गरज नाही. नैसर्गिकरित्या काश्मीर पाकिस्तानातच जायला हवे होते नव्हे तशीच त्यांची इच्छा होती आणि कुठल्यहि संस्थानाने स्वतंत्र न राहता भारत किंवा पाकिस्तानात सामील व्हावे हे भारताचे धोरण तर होतेच पण घोळ असा झाला कि महाराजांना जरी सुरुवातीला आपण स्वतंत्र व्हावे असे वाटत असले तरी शेख अब्दुल्ला आणि काश्मिरी जनता आपल्या विरोधी असताना, तसेच पाकिस्तान आपल्याला फार काळ राज्य करू देणार नाही हे त्यांनी ओळखले आणि त्यांनी भारतात सामील व्हायचा निर्णय घेतला.माउंटबटन, नेहरू, आचार्य कृपलानी पासून ते वी.पी मेनन पर्यंतसर्वांनी त्यांना समजून सांगायचा प्रयत्न केल आपण ते बधले नाहीत. आणि घोळ व्हायला सुरुवात झाली.

धोरणलकवा, शोकांतिका कि आणखी काही

भारत सरकारच्या वतीने दस्तुरखुद्द गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबटन महाराजांना समजवण्यासाठी १८ जुन१९४७ला काश्मीरला गेले. तेथे ते २३ जून पर्यंत थांबले आणि रोज महाराजांना भेटून त्यांना समजावण्याचा प्रयत्न केला. काय समजावण्याचा प्रयत्न केला ?तर हे कि महाराज जरी कायद्याने स्वतंत्र राहू शकत असले तरी तसे राहणे शहाणपणाचे असणार नाही. भारत सरकार तर नाही पण पाकिस्तान ते सहन करणार नाही, ते लष्करी कारवाई करतील आणि भारत तुम्हाला काहीही मदत करणार नाही. उलट तुम्ही पाकिस्तानात विलीन होण्याचा निर्णय घेतला तर ते नैसर्गिक असेल आणि भारत सरकार त्याला आक्षेप घेणार नाही. महाराजांना जर विलीनिकरणाबाबत शंका असेल तर त्यांनी काश्मिरात सार्वमत घ्यावे(महाराजांनी भारत सरकारने नव्हे) पण तसे करण्याआधी काश्मिरातील जनतेच्या नेतृत्वाला( शेख अब्दुल्ला आणि इतर सहकारी) कैद मुक्त करावे.पण महाराज बधले नाहीत. काय वाट्टेल ते झाले तरी त्यांना काश्मीर पाकिस्तानात जाऊ द्यायचे नव्हते. शेवटी लॉर्ड माउंटबटन निराश होऊनच परतले. त्यांच्या सल्लागार एच व्ही. होडसन ह्यांनी आपल्या “द ग्रेट डीवाइड” ह्या ग्रंथात हि सगळी हकीकत तपशील वार दिली आहे.संतापून जाऊन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबटन महाराजांना ब्लडी फूल म्हटल्याचा उल्लेखही त्यात आहे.
आणखी एक प्रयत्न म्हणून १ ऑगस्ट १९४७ ला स्वत: गांधीजी काश्मिरात गेले व त्यांनी महाराजांशी सुमारे दीड तास चर्चा केली त्यावेळी राजकुमार करण सिंग तेथे उपस्थित होते. त्यांनीच लिहून ठेवल्याप्रमाणे गांधीजींनी त्यांना सल्ला दिला कि जनतेला विश्वासात घ्या, जनतेचा विश्वास तुम्ही गमावला आहे. सार्वमत घ्या अन त्याप्रमाणे निर्णय घ्या. पण महाराजांनी त्यांचे ऐकले नाही. उलट पंतप्रधान रामचंद्र काक ह्यांची उचलबांगडी करून मेहेरचंद महाजन ह्यांना पंतप्रधान केले. काक हे मवाळ आणि जनतेच्या इच्छेला मान देऊन पाकिस्तानात विलीन व्हावे ह्या मताचे होते. त्यांची नियुक्ती ब्रिटिशांनी केली असल्याने महाराज त्यांना सरळ सरळ बडतर्फ करू शकत नव्हते. पण शेवटी त्यांनी ते केलेच (आता एवी तेवी ब्रिटीश जाणार होतेच,) महाजन हे कट्टर भारतवादी आणि आर्यसमाजी होते. सूत्रे हाती घेतल्यानंतर(सप्टेम्बर१९४७) महाजन दिल्लीला येऊन नेहरूंना भेटले व काश्मीर भारतात विलीन करून घ्या म्हणून गळ घालू लागले. पण नेहरूंनी त्यांना स्पष्ट सांगितले कि शेख अब्दुल्लाना कैद मुक्त करा आणि त्याच्या सल्ल्यानुसार विलीनीकरणाचा निर्णय घ्या .सरदार पटेल आणि गांधीजींनी हि हाच सल्ला दिला. अखेरीस नाईलाजाने २९ सप्टेम्बर१९४७ला शेख साहेबांची मुक्तता केली गेली. त्यांनी( शेख साहेबांनी) लगेच गर्जना केली विलीनीकरणाचा किंवा स्वतंत्र राहायचा निर्णय महाराज नाही तर जनतेचे जबाबदार सरकार घेईल. भारत सरकारने लगेच त्यांची री ओढून विलीनीकरण पुढे ढकलले.
ह्या सगळ्यात पाकिस्तान शांत बसणे शक्यच नव्हते. पण शेख साहेबांच्या ह्या घोषणेने आणि भारताच्या पवित्र्याने आता पाकिस्तानचा संयम संपला.जिन्ना आणि शेख साहेबांचे काश्मीरच्या भविताव्यावरून टोकाचे मतभेद होते. जिन्ना आणि मुस्लीम लीग तसेच काश्मीर मधल्या मुस्लीमलीगच्या मुजफ्फराबाद शाखेचे अध्यक्ष चौधरी गुलाम महम्मद हे शेख अब्दुल्लांचे विरोधक होते. त्यांनी शेख अब्दुल्लांनी आणि त्यांच्या National Conference ने सुरु केलेल्या क्विट काश्मीर- काश्मीर छोडो ह्या आंदोलनाविरोधात महाराजांना सहाय्य केले होते आणि त्यामुळेच हे आंदोलन अयशस्वी झाले होते. जिनांना काश्मीर हे पाकिस्तानातच विलीन व्हायला हवे होते आणि शेख अब्दुल्ला हे त्या मार्गातले सर्वात मोठे अडसर होते. (इथे एक गोष्ट ध्यानात ठेवली पाहिजे कि शेख अब्दुल्लांचे प्रभाव क्षेत्र मुख्यत्वे कश्मिर खोरे आणि जम्मूखोरे होते. कारण तेथील जनात हि मुख्यत्वे काश्मिरी होती, जम्मूच्या किंवा झेलम नदीच्या पश्चिमेकडची/ खोऱ्याबाहेरची जनता जरी मुस्लिमच असली तरी काश्मिरी नव्हती, तर पंजाबी भाषक, पाकिस्तानवादी आणि म्हणूनच शेख साहेबांच्या विरोधात होती. हा मुद्दा लक्षात ठेवा, ह्याचा संदर्भ पुढे येणार आहे.) आता शेख साहेब कैदेतून बाहेर आल्यावर आणि काश्मीरच्या स्वातंत्र्याच्या गर्जना करू लागल्यावर पाकिस्तानला तातडीने काहीतरी करणे भाग होते. लष्करी कारवाई तर ब्रिटीश करू देत नव्हते म्हणून पाकिस्तानने काश्मीरची कोंडी करायचे ठरवले. जरी त्यांचा काश्मीरशी जैसे थे करार होता (काश्मीरशी भारताने हा करार केलेला नव्हता) तरीही काश्मीरला नमवण्यासाठी त्यांनी अन्न धान्य, औषधं, इंधन ह्यासारख्या महत्वाच्या गोष्टी पुरवणे बंद केले आणि दळणवळण बंद पाडले. त्यातून फाळणी मुळे श्रीनगरला भारत आणि पाकिस्तानशी जोडणाऱ्या ४ महत्वाच्या रस्त्यांपैकी ३ पाकिस्तानच्या हातात आले होते तेही त्यांनी बंद केले आता काश्मीरची सगळी मदार फक्त एकमेव भारताच्या हद्दीतील माधोपुर – श्रीनगर रस्त्यावर होती आणि काही प्रमाणात चालू असलेल्या भारत- श्रीनगर हवाई मार्गाने थोडीफार रसद येत होती.
शेख साहेब आणि त्यांची मनीषा पाकिस्तानला चांगली माहित होती (खरे तर त्यांनी संयम,समंजसपणा दाखवला असता आणि शांत बसले असते तर इतिहास वेगळा झाला असता) पण एक लक्षात घ्या आज आपण भारताचे सैन्य, पाकिस्तानचे सैन्य म्हणतो पण तेव्हा म्हणजे ऑक्टोबर १९४७ मध्ये त्या सैन्याची भारत पाकिस्तान अशी फाळणी होऊन फक्त २ महिने झाले होते( खालील तक्ता पहा) गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबटन त्याचे अध्यक्ष होते, भारताचे सेनापती जनरल रॉब लॉकहार्ट होते तर पाकिस्तानचे सेनापती जनरल मशेव्हारी होते आणि फिल्ड मार्शल जनरल क्लौड अकीनलेक हे दोन्ही सैन्याचे सरसेनापती होते. म्हणजे पाकिस्तान आणि भारताच्या दोन्ही सैन्याचे अध्यक्ष तेच होते.भारत किंवा पाकिस्तान दोघांना सैन्याचे प्रभुत्व अजून मिळाले नव्हते. ते अध्यक्ष असताना त्यांचे सैन्य आपापसात लढणार हि गोष्ट कल्पनातीत होती, हि गोष्ट टाळण्यासाठी गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबटन वेळकाढूपणा करीत होते.अशा परिस्थितीत पाकिस्तानचे गवर्नर जनरल महम्मद अली जिन्ना ह्यांनी जनरल लॉकहार्ट ह्यांच्या हाताखाली काम करणारा एक अधिकारी मेजर जनरल अकबर खान उर्फ जबेल तारिक ह्याला हाताशी धरून वायव्व सरहद्द प्रांतातील पठाण टोळीवाले- ह्यांना कबाईली म्हणत आणि पाकिस्तानवादी मुसलमान ह्यांचे एक अर्ध प्रशिक्षित सैन्य उभे केले आणि त्यांना काश्मीर खोऱ्यात उतरवले. हेच ते ऑपरेशन गुलमर्ग.
पुढे जाण्या अगोदर १९४७ साली भारत पाकिस्तानची लष्करी स्थिती कशी होती ते पाहून घेऊ.
१९४७ आधी ची ब्रिटीश- भारतीय सैन्य स्थिती
११८००० अधिकारी + ५००००० सैनिक
फाळणीनंतर
फिल्ड मार्शल जनरल क्लौड अकीनलेक-सुप्रीम कमांडर
पाकिस्तान ३६% सैन्य भारत ६४% सैन्य
जनरल फ्रांक माशेव्हारी- सेनापती जनरल रॉब लॉकहार्ट- सेनापती
तोफखान्याच्या तुकड्या ८ ४०
चिलखती दल ६ ४०
लढाऊ विमानांच्या तुकड्या(स्क्वाड्रन्स) ३ ७
इन्फंट्री डिविजन्स ८ २१

ह्यावरून हे सहज समजुन येईल कि भारताची सैन्यस्थिती पाकिस्तान पेक्षा बरीच चांगली होती आणि मनात आणले असते तर भारत पाकिस्तानच्या आक्रमणाला सहज चिरडू शकला असता.पण काश्मीरची स्थिती तशी नव्हती.
पाकिस्तानने चिथावणी दिलेले घुसखोर आणि बंडखोर पठाण १५ ऑगस्ट पूर्वीच पूंछ भागात घुसले होते. पाकिस्तानशी असलेला जैसे थे करार तोडून पाकिस्तानने जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा बंद करून काश्मीरला संकटात टाकले होतेच. आता त्यांच्या पठाण टोळीवाल्यानी आणि स्थानिक पाकिस्तान समर्थकांनी काश्मीर वर ५ बाजूंनी सरळ सरळ हल्ला केला.तारीख होती २२ ऑक्टोबर. महाराजांचे सैन्यबळ पुरेसे नव्हते आणि ते फार काळ टिकाव धरू शकणार नव्हते.तरीही महाराजांचे सेनापती राजेंद्रसिंग ह्यांनी चपळाईने हालचाली करून उरी जवळील नदीवरचा पूल उडवून दिला त्यामुळे काहीकाळ तरी टोळीवाले उरीतच अडकून पडले. ह्यावेळी झालेल्या चकमकीत खुद्द राजेंद्रसिंग धारातीर्थी पडले.टोळीवाल्यांना सुरुवातीला काश्मिरी जनतेचे समर्थन मिळत होते. महाराजांच्या गुलामीतून मुक्त करायला आपले धर्म बांधव येत आहेत अशा भावनेने त्यांनी सुरुवातीला त्यांचे स्वागत केले पण टोळीवाल्यांच्या मनात काही वेगळेच होते, त्यांनी लुटालूट, जाळपोळ, बलात्कार सुरु केले, अत्याचाराचा नंगानाच जो शिखांच्या राज्य घेण्याच्या आधी दुराणी – अफगाणी हल्लेखोरांनी खेळला होता तोच पुन्हा खेळला जाऊ लागला. त्यामुळे साहजिक काश्मीर खोर्यातले जनमत लगेच पाकिस्तान विरोधी बनले. शेख साहेबांना हि धक्का बसला. आपण स्वतंत्र झालो तर काय होणार आहे ह्याची ती चुणूक होती,( ह्याची जाणिव आजही त्यांच्या मुलाला व नातवाला आहे त्यामुळे ते वल्गना करतात पण प्रत्यक्षात करत काही नाहीत...असो तो वेगळया लेखाचा मुद्दा आहे.)
२३ ऑक्टोबरला काश्मीर सरकारने भारताकडे पुन्हा मदतीची मागणी केली व विलीनीकरण करून घ्यायची विनंती केली. २४ व २५ ऑक्टोबर वाट पाहण्यात गेले. भारताकडून उत्तर आलेच नाही. महाराजांचे सैन्य हरत होते. माहूराचे वीज निर्मिती केंद्र टोळीवाले-कबाइलीच्या हातात पडले व श्रीनगर अंधारात बुडाले. १-२ दिवसात आता श्रीनगर हि पडणार हे स्पष्ट झाले. महाराज सुरक्षेसाठी जम्मूला आले. २६ ऑक्टोबर रोजी पं. महाजन दिल्लीला आले व नेहरूंना भेटले. त्यांनी लगेच लष्करी मदतीची याचना केली पण नेहरूंनी असमर्थता दर्शवली. त्यांनी महाराजांनी सही केलेला विलीनानामा सादर केला पण नेहरू व पटेल दोघांनाही विलीननाम्यात रस नव्हता. शेवटी महाजन हताशेने म्हणाले कि तुम्ही मदत करणार नसाल तर नाईलाजाने, रक्तपात, कत्तली आणि सर्वनाश टाळण्यासाठी महाराजांना पाकिस्तानला शरण जाण्यावाचून पर्याय नाही. महाराज नाईलाजाने पाकिस्तान बरोबर विलीनानाम्यावर सही करतील. हा बाण अनवधानाने पण अचूक लागला तो शेख साहेबांना. ह्याचा अर्थ काय होतो हे कळायला त्यांना वेळ लागला नाही. त्यावेळी शेख साहेब आपल्या जनतेला सोडून दिल्लीत येऊन थांबले होते. ते ही वाटाघाटी चालू असताना शेजारच्या खोलीतच हजर होते असे खुद्द महाजनांनी लिहून ठेवले आहे. त्यांनी नेहरूंशी चर्चा केली आणि नाईलाजाने नेहरूनी विलीननामा स्वीकारला. हि सगळी हकीकत शेख साहेबांच्या आतिश ई चिनार मध्येही सविस्तर वाचायला मिळते. तोपर्यंत महाराजांनी त्यांना कैदमुक्त करून महिना उलटला होता काश्मीर वर हल्ला होऊन ४ दिवस झाले होते. पण आता पावेतो त्यांनी विलीनीकरणाचे नावही तोंडातून काढले नव्हते. महाराज पळ काढतील किंवा मारले जातील आणि काश्मीर स्वतंत्र होईल असा त्याचा अंदाज असावा पण महाराज पाकिस्तानशी विलीनीकरण करतील ही शक्यता काही त्यांनी गृहीत धरली नव्हती. त्यांच्या पायाखालची जमीनच सरकली .
आता प्रश्न असा उभा राहतो कि जर भारताला विलीनीकरण नकोच होते तर भारताने कोणत्याही परिस्थितीत विलीनीकरण स्वीकारलेच का? लष्करी मदत तशीच देता आली असती, काश्मीर कायदेशीर रित्या १५ ऑगस्ट १९४७ ला स्वतंत्र राष्ट्र झाले होते आणि ते शेजारी देशाकडे, भारताकडे लष्करी मदत मागू शकत होते त्याकरता विलीननाम्याची गरजच नव्हती. पाकिस्तानचे सैन्य माघारी गेल्यावर आणि काश्मीर मुक्त झाल्यावर आपण हि सैन्य माघारी बोलावू शकलो असतो. त्या करता विलीनीकरण गरजेचे नव्हतेच. पण जसे परिस्थितीचे आकलन करायला शेख साहेब चुकले तसेच व्हाईस रॉयहि चुकले त्यांनी विलीनीकरण झाल्याशिवाय सैन्य मदत द्यायला स्पष्ट नकार दिला. त्यांना माहित होते कि भारताला विलीनीकरण नको आहे आणि शेख साहेबानाही ते नको आहे त्यामुळे ते निर्धास्त होते पण महाराज पाकिस्तानात विलीनीकरण करणार म्हटल्यावर शेख साहेबांच धीर सूटला. काश्मीर स्वतंत्र व्हावे म्हणून तळमळणारे ते एकटेच तर होते बाकीच्यांना काश्मीर पाकिस्तानात जावे असेच मनातून वाटत होते.यांनी अगतिकतेने नेहरूंना विलीनीकरण स्वीकारण्याचा सल्ला दिला आणि नेहरू, सरदार पटेल आणि व्हाईसरॉय तिघे तोंडावर पडले. आता त्यांना माघार घेता येणे शक्य नव्हते.

आता सगळ्यात धक्कादायक बाब !
भारत सरकारने विलीननाम्यावर सही केलीच नाही.
विलीननाम्यावर संस्थानिकाबरोबर सरदार पटेल किंवा नेहरूंची सही असे, भारत सरकारच्या वतीने, पण काश्मीरच्या विलीननाम्यावर भारताचे गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबटन ह्यांची सही आहे. ती पण २७ ऑक्टोबरची, महाराजांनी सही केल्यानंतर तब्बल १ दिवसानंतरची. अर्थात हा तांत्रिक मुद्दा झाला.भारताने त्यानंतर कधीही विलीनीकरण नाकारले नाही किंवा त्याची जबाबदारी ब्रिटीशांवर ढकलली नाही. पण नेहरू, पटेल विलीनीकरणाला किती अनुत्सुक होते हे यातून दिसते. भारताचेच गव्हर्नर जनरल माउंट बटन ह्यांनी २७ ऑक्टोबरला सही करून विलीनानाम्याची प्रत महाराजांकडे पाठवताना एक पत्र त्यासोबत जोडले, ज्यात त्यांनी म्हटले होते कि, “भारत सरकारचे असे धोरण आहे कि ज्या संस्थानात विलीनिकरणासंदर्भात वाद आहेत तिथे सार्वमताद्वारे जनतेची इच्छा जाणून त्याप्रमाणे निर्णय घेतला जाईल. काश्मीर बाबतही ते आक्रमकांपासून मुक्त झाल्यावर आणि तेथे कायदा व सुव्यवस्था प्रस्थापित झाल्यावर सार्वमत घेऊन निर्णय घेतला जाईल.” २ नोव्हेंबर ४७ ला नेहरूंनी रेडीओ वरून भाषण करताना हेच शब्द उदधृत केले आणि शिवाय पाकिस्तानला तार करून कळवले कि ह्या भाषणातली मते व्यक्तिगत नसून ती भारत सरकाची मते आहेत.हेच ते सार्वमताचे आश्वासन आहे, हे सुद्धा भारताने कधीही नाकारले नाही.
विलीननामा
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire

Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire

असो शेवटी कागदोपत्री का होईना, काश्मीर भारतात विलीन झाले होते. आता आक्रमकांपासून मुकतता करण्याची लढाई सुरु होत होती. इथे इतिहासाला कलाटणी देणारा आणि हा प्रश्न अभूतपूर्व असा गुंतागुंतीचा करणारा घटक सामील होणार होता. तो अजून पर्यंत गप्पा होता त्यामुळे कुणाला त्याचे अस्तित्व / महत्व कळलेच नव्हते पण आता तसे त्याला दुर्लक्षित ठेवणे परवडणार नव्हते पण त्याबद्दल पुढच्या भागात...
क्रमश:
---आदित्य

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

वाचनीय लेख.
काही तांत्रिक माहितीविषयी, म्हणजे भारत व पाकिस्तान यांचे तुलनात्मक सैन्यबळ आणि इतर सनावळी-करारांचे मुद्दे, याबद्दल तपशीलवार संदर्भ लेखात दिसत नाहीत. शक्य असल्यास तेसुद्धा जरूर नमूद करावेत.

सर्व मायबोलीकर मित्रांना एक कळकळीची आणि नम्र विनंती ,
हा लेख ३ भागात लिहीत आहे. आपण पहिल्या व दुसऱ्या भागात मांडत असलेल्या काही मुद्द्यांचे उत्तर पुढील भागात मिळू शकेल . मी संदर्भासाठी वाचलेल्या प्रमुख पुस्तकांची यादी सुरुवातीलाच दिली आहे. पण तेवढेच नाही तर इतर अनेक पुस्तक लेख मुलाखतींचा परामर्श घेतला आहे, स्वत: दोनदा काश्मीरला गेलेलो आहेआणि काही स्थानिक लोकांशी बोलण्याचा योग्य आला. अर्थात टी बरीच जुनी गोष्ट आह,, १९९५ आणि २००१ सालातली. तेव्हा आपल्याला काही मुद्दे मांडायचे असतील तर आपण कोणते पुस्तक, लेख, मुलाखत रेफर केली आहे ते हि उद्धृत केलेत तर बरे होईल. माझे मांडले गेलेलं मुद्दे चूक किंवा दिशाभूल करणारे असतील असे माळला सप्रमाण दाखवून दिले तर मलाही चूक दुरुस्त करून घ्यायला आवडेल. ३ भागात असला तरी हा शेवटी एक लेख आहे, पुस्तक/ ग्रंथ नाही त्यामुळे त्रोटक पणा येतोच , त्याबद्दल दिलगीर... तिसरा भाग लवकरात टाकायचा प्रयत्न करतो... लिहून तयार आहे शेवटचा हात फिरवणे चालू आहे. ( mean while अल्पसंख्यांकांचा प्रश्न ह्या लेखाकडे जरा लक्ष दिले तर थोडा विरंगुळा कदाचित वाटेल )
कुणाच्याही भावना दुखावण्याचा हेतू नाही तरी तसे होत असल्यास क्षमस्व !( तसे लेखाच्या सुरुवातीलाच म्हटले आहे पण पुनरुक्ती हा काही अपराध नव्हे.)
---आदित्य

किती चेहरे आहेत या कश्मीर प्रश्नाला... मी तर या आधी काश्मिरच्या अशांतते विषयी जी कारणं वाचली आहेत ती आता विनोदी वाटायला लागलीत!!
पुढचा लेख लौकर टाका. सविस्तर विवेचन वाचायला छान वाटतय.धन्यवाद!

छान झालाय हा भाग पण.
याच्या उपशीर्षकात धोरणलकवा का म्हटलंय ते समजलं नाही. लेखात तरी त्याचा काही संदर्भ दिसला नाही.

महाराजा हरीसिंगाना भारतात सामिल व्ह्यायचे होते आणि नेहरू, पटेल विलीनीकरणाला एवढे अनुत्सुक होते हे अजिबातच माहित नव्हते. शालेय इतिहासात महाराजा हरीसिंग यांना स्वतंत्र राहायचे होते असेच वाचल्याचे आठवते.

छान झालाय हा भाग पण!
तुमची लिखाणशैली चांगली आहे. जो तपशील क्लिष्टही होऊ शकतो ती सोप्या भाषेत उलगडून सांगताय. शेवटच्या भागाच्या प्रतिक्षेत.