कुव्यवस्थापनाचे स्मारक- (राज्यसभा २४ नोव्हेंबर २०१६ )

Submitted by साती on 24 November, 2016 - 03:52

आज राज्यसभेत चालू असलेल्या डिमॉनिटायझेशन डिबेटबद्दलचा हा धागा.
याविषयी आपली मते इथे व्यक्त करता येतील.

मनमोहनसिंग यांच्यासारख्या तज्ज्ञ अर्थकारण्याने याबाबत आपले विचार मांडले.

त्यांच्या भाषणाचा गोषवारा याप्रमाणे-

"आठ नोवेंबरपासून चालू झालेले हे डिमॉनिटायझेशन म्हणजे कुव्यवस्थापनाचे स्मारकच ठरले आहे.
यातून काय निष्पन्न होणार काही समजत नाही. पंतप्रधान म्हणतात ५०दिवस वाट पहा. मी वाट पाहेनही पण गरीब लोकांचे या पन्नास दिवसांत किती हाल होतील? आत्ताच ६०-६५ लोकांनी याखातर आपला जीव गमावला आहे.

लोकांचा चलन आणि बँकींग व्यवस्थेवरचा विश्वास उडत चालला आहे.

जगातल्या कुठल्याही देशात आत्तापर्यंत 'तुम्ही आपले पैसे बँकेत भरणा करा पण काढता मात्र आम्ही सांगू तितकेच येतील' असे सरकारने सांगितल्याचे ऐकले नाही.
या एका वाक्यातूनच या निर्णयात किती घोळ झालाय ते दिसतेय.

या निर्णयामुळे - शेतीक्षेत्र, लहान उद्योगधंदे आणि असंघटीत कामगार आणि व्यवसाय यांना प्रचंड त्रास झाला आहे.
देशाचा जी डी पी यामुळे फटक्यात किमान २% प्रतिव्यक्ती खाली येणार आहे. आणि हा तर केवळ या क्षणी माझा अंदाज आहे.
प्रत्यक्षात याहूनही कितीतरी नुकसान होईल.

पंतप्रधानांनी याबाबत काही खात्रीशीर उपाय सुचवावा.

प्रत्येक दिवशी बँकवाले नवा नियम काढतायत. यामुळे पंतप्रधान, अर्थमंत्री आणि आर बी आय चे ही हसू होतंय.
मला सगळ्यात जास्त वाईट आर बी आय सारख्या संस्थेचं हसू झाल्याचं वाटतंय.

काहीतरी व्यावहारिक आणि प्रागतिक तोडगा यावर निघाला तरच जनता सुटकेचा निश्वास सोडेल.

आपल्या देशातील ९०टक्के मनुष्यबळ असंघटित क्षेत्रात आहे आणि त्यातही ५५ टक्के शेतीवर अवलंबून आहे.

या क्षेत्राचा आधारस्तंभ असलेल्या सहकारी बँकांचा कणाच या डिमॉनिटायझेशनने मोडला आहे.

तर माझ्यामते हे कुव्यवस्थापनाचे स्मारक सरकारने उभारले आहे.
ही एक संघटीत लूट आणि कायदेशीर दरोडेखोरी आहे."

थोड्याच वेळात पंतप्रधानांचे भाषण सुरू होईल.
त्याचा गोषवारा आणि प्रश्नोत्तरे इथेच अपडेट करेन.

--------------------------------------------

(सांगण्यास अतिशय खेद होतो की दुपारच्या सत्रात पंतप्रधान राज्यसभेत फिरकलेच नाहीत.त्यामुळे त्रस्त विरोधकांनी त्रागा केल्याने आजच्या दिवसाकरिता राज्यसभा तहकूब केली आहे. उद्या पंतप्रधान गृहपाठ करून राज्यसभेत येतील ही अपेक्षा!)

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

त्यांनी काय केलं याची लिस्ट फार मोठी आहे.
अर्थात वेगळा धागा काढून केव्हातरी ते पोस्टण्यात येईल.
सध्या 'हे' काय करतायत ते पाहू!

organised loot म्हटले माजी पंप्र. याहून अधिक काय टोला हवाय?

एक पोस्ट पहिली फेबुवर, मनमोहन काय म्हणाले यातला एक शष्प तरी कळाला असेल काय मोदीला?
दुर्दैवाने खरंय ते!

उच्छाद मांडलाय गाढवांनी. कुणी आवरायला पण नाही यांना.

कुणी आवरायला पण नाही
यांना.>>>>>> म्हणूनच पाशवी बहुमत कुणाला देऊ नये.मोदी पाशवी बहुमताच्या जोरावर वाट्टेल ते करत आहे.सामान्यांनीच आता लोकपालसारखे आंदोलन उभे करुन या सरकारला नामोहरण करायला हवे.

मनमोहन 'organised loot ' च्या पुढे काय म्हणाले ते कळले नाही.

It is a case of organised loot and legalised blunder असं मला ऐकू आलं.

खात्री करुन घ्यायला गेलो तर रेडिफ डॉट कॉम ला ते plunder ऐकू आलंय.

डॉ. सिंग plunder च म्हणाले असावेत. ते जास्त befitting वाटतंय

मूर्ख नेते लोक. नवीन प्रोटोकॉलप्रमाणे पंतप्रधान टीव्हीवरच्या बातम्या, मन की बात, मोठमोठी मैदाने किंवा ट्विटर या माध्यामांतूनच बोलू शकतात हे ही माहित नाही? कसं काय व्हायचं देशाचं!

But you missed one point that MMS never said he is against demonetization. He is just talked about the failed implementation. Kejri, Mamta & gang is against demonetization.

मंदार ,
ते म्हणाले की , ' it is not my intention to pick holes in anybodies action; hope PM will find practical ways to give relief to people'

केवळ सभ्यपणा म्हणून त्यांनी छिद्रान्वेषी वृत्ती दाखवली नाही.
याला 'शालजोडीतले मारणे ' म्हणतात.

त्यांची शालीनता यामुळे अधिकच तेजाळली.

म्हणूनच पाशवी बहुमत कुणाला देऊ नये...>> beg to differ.
याचबह्हुमताच्या जोरावर चांगले निर्घय घेता आले असते.
Indira Gandhi did nationalization of bank using her Majority.
nationalization of health care could have been Historic decision by Modi.

दर वर्षी हजारो कुटुंबे healthcare परवडत नाही म्हणुन below poverty line ढकलली जातात.some people avoid doctors and choose to die because they can not afford good health care.

त्याम्चा दुवा मिळाला असता.

मोद्दीना सल्ला देनारे एकतर मुर्ख तरी आहेत or त्यांचे चुपे विरोधक तरी आहेत.

मोद्दीना सल्ला देनारे >> एका विशिष्ट प्रदेशातील लोक आणि त्यानंतर मोदी हे स्वयंभूच आहेत, ते सल्ले वगैरे मागत नाहीत.

असमंजस विरोध करण्या पेक्षा असे बोलणे उत्तम म्हणावे लागेल. डीमॉनिटायझेशन चुकीचा पर्याय नक्कीच नाही पण हे त्यांनी म्हटले या कडे कानाडोळा करणे योग्य नाही.

व्यवस्थापण गंडले, पुरती तयारी केली नव्हती. या सर्वाला राष्ट्रप्रेमाचा मुलामा देण्याचा प्रचारही कुचकामी ठरला...
पण आता परत फिरणे फारच नामुष्कीचे होणार आहे.

मोदींनी स्वतः लक्ष घालून व्यवस्थापन बघायला हवे होते. याकामी पर्रीकर पण मदत करु शकले असते.

arc,
Indira Gandhi did nationalization of bank using her Majority. हा बहुमतामध्ये घेतलेला सर्वात वाईट निर्णय होता. ह्याचे short term फायदे बरेच होते पण long term नुकसान जास्तच होते. त्यामुळेच १९९१ मध्ये मनमोहन सिंग यानी बॅकेचे अंशतः खाजगिकरण केले. सगळ्या बॅका खाजगी झाल्या तर देशाचे भले होईल हे मनमोहन सिंग यानी १९९२ च्या बजेट मध्ये सांगितले आहे. खाजगी बॅकेकडुन्ही लोक उपयोगी कामे करुन घेउ शकतात. त्यासाठी सरकारी बॅकेची गरज नाही.
डिमॉनिटायझेशन चे काम खाजगी आणि RBI scheduled सहकारी बॅकात पण चालु आहे. सगळ्य बॅकावर RBI चा अंकुश आहे. फक्त लहान ठेविदारासाठी विमा नाही.

मनमोहन सिंगनी जे काही आकडे सांगितले त्याचा अंदाज बरोबर वाटतो. २% नी विकास दर खाली येईल असे म्हणाले >> कदाचित तेवढा खाली येईल ही. पण २% म्हणजे $४० बिलियन डॉलर होतात. जर ह्या सगळ्या प्रकारात $४० बिलियन डॉलर पेक्षा जास्त फायदा होणार असेल तर थोडा त्रास घ्ययला काय हरकत आहे . किती फायदा होईल ते काळच सांगेल.

आपल्या देशातील ९०टक्के मनुष्यबळ असंघटित क्षेत्रात आहे>>> public limited आणि पगारदार लोक सोडल्यास बाकीच्या लोकापैकी ९०% लोक त्याचा कर खुप कमी किंवा न भरणारे असतिल. त्या लोकाना mainstream मध्ये आणायचा प्रयन्त का नाही झाला. बाकीच्या लोकाना त्रास नको म्हणुन अश्या लोकाना ७० वर्ष झाले सोडुन देण्यात आले आजुन किती वर्ष सोडायचे.

या क्षेत्राचा आधारस्तंभ असलेल्या सहकारी बँकांचा कणाच या डिमॉनिटायझेशनने मोडला आहे >> ह्या वाक्याचा अर्थ कळला नाही. आजुनही अभ्युदय किंवा सारस्वत सारख्या RBI scheduled सहकारी बॅका सेवा देत आहेत. ज्या बॅकामध्ये घोळ होतात (अश्या बॅकानी RBI कडुन रितसर परवानगी घेतलेली नसते. कायद्यानी त्याना मान्यता आहे. भारतिय कायद्यात असे बरेच लुपहोल आहेत जे राज्कारणी लोकाच्या फायद्या साठी केलेले आहेत. जे आता बदलु पण शकत नाही कारण त्यामुळे सामान्य लोकाचे पैसे डुबण्याची शक्यता असते. )

जगातल्या कुठल्याही देशात आत्तापर्यंत 'तुम्ही आपले पैसे बँकेत भरणा करा पण काढता मात्र आम्ही सांगू तितकेच येतील' असे सरकारने सांगितल्याचे ऐकले नाही.>>> जगात १ ट्रिलियन डॉलर्च्या वरच्या economy मध्ये (भारताची economy 2 ट्रिलियन डॉलर आहे) एवढ्या मोट्या प्रमाणात कॅश वापरली जात नाही, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत नाही.

सामन्य लोकाचे हाल होत आहेत पण यावर दुसरा काही उपाय मनमोहन सिंग यानी सुचवला असता तर जास्त आवडले असते. त्यानी भाषनाची सुरवातच "I do not disagree with these objectives " अशी केली होती म्हणजे त्याचा काळा पैसा /भ्रष्टाचार ह्या गोष्टीला विरोध आहे पण त्याचा कडे "साप बी मरे और लाठी भी न टुटे" ह्या म्हणीचा आधारावर काही उपाय योजना नाही.

पण योजलेला उपाय तो साप भी नहीं मरा और लाठी उनके सर पडी जिनका इससे न लेना न देना असा आहे त्याचं काय?

सहकारी बँकांबद्दल : शहरे आणि शहरी भाग सोडून बाहेर पडलात तर कळेल की ग्रामीण भागात सहकारी बँकाच खर्‍या अर्थाने सेवा देतात. राज्य-> जिल्हा-> क्रेडिट को ऑपरेटिव्ह सोसायटीज. शेतकर्‍यांना दिल्या जाणार्‍या कर्जाचा मोठा भाग यांच्यामार्फत जातो.

अर्थात मोदींचा ऑडियन्स स्मार्ट फोन वापरणारे इंडियन्स असल्याने त्यांना शेतकर्‍यांशी काही देणंघेणं नसेल हे समजू शकतो.

बँकाच्या नॅशनलायझेशनपूर्वीचे आणि नंतरचे आकडे पाहिलेत तर बँक शाखांचा विस्तार राष्ट्रीयीकरणानंतर किती झाला ते कळेल. शिवाय तुम्ही १९९० नंतरच्या खासगी बँकांची तुलना राष्ट्रीकरणाच्या आधीच्या खासगी बँकांशी करताय.

मला तरी डीमॉनिटायझेशनचा निर्णय आवडला आहे, कसा ते समजवण्या इतपतही अर्थशास्त्र मला येत नाही पण कुठेतरी ही एक चांगली स्टेप वाटली. एरवी अजून कोणाच्या धाग्यावर मी हे बोललो नसतो पण धागा डॉक्टर सातींचा आहे, किमान त्या तरी माझ्यावर भक्त असा शिक्का मारणार नाहीत अशी खात्री त्यांचे इतर जागीचे अभ्यासू प्रतिसाद वाचून वाटली म्हणून खुलेपणाने बोलतोय

(खरंय, सोशल मीडियावर अन पब्लिक फोरम्सवर काय लिहिलंय सोबत कोणी लिहिलंय हे सुद्धा महत्वाचं असतंच हे ह्या निमित्ताने प्रकर्षाने जाणवले)

सोन्याबापू.
आम्हालाही डिमॉनिटायजेशनचा निर्णय अंशतःआवडला आहे.
पण इम्प्लिमेंटेशन नाही पटले.

आणि इतक्या नाटकीपणे निर्णय जाहिर करून, लोकांचे हाल करून मग त्याला पळवाटा शोधणे तर अज्जिबातच नाही पटले.

यातून सगळ्या काळ्या पैशाचा नाश होईल हे ही नाही पटले.

आणि तुम्हा सैनिकांना वेठीला धरून तुमच्या जीवावर आम्हाला उठसुट मॉरली प्रेशराईज्ड करणे तर त्याहून नाही पटले.

साती, हेडरमधील भाषणाचा गोषवारा मी आपल्या नावासह माझ्या काही व्हॉटसप चर्चांच्या ग्रूपवर शेअर करतो. तेथील धुरंधरांची मते जाणून घ्यायला

ईथेही विरोधी मतांची वाट बघतोय.

मा. मनमोहनसिंगजी यांचे भाषण अजून नीट समजलेले नाही. समजून घेण्याचा प्रयत्न करतेय.
कायदेशीर दरोडा किंवा लूट कशी हे नाही कळाले.

ठिक आहे ना, सकारात्मक बोलू या.. काय करता आले असते.

१) २००० ची नोट भारतात व्यवहार्य नाही. सध्या सर्व दुकानदारांनी आपल्याला हवे तसे नियम केलेले आहेत, ती स्वीकारण्यासाठी.

२) २०० ची नोट काढता आली असती.

३) जसे सर्वाना बँक खाती उघडण्यास प्रोत्साहन देण्यात आले त्याच प्रमाणे रोख पैसे टाळून व्यवहार करण्याचे एक
देशव्यापी मॉडेल / अ‍ॅप तयार करायला हवे होते आणि त्याबाबत लोकशिक्षण द्यायला हवे होते.

३) जर हा निर्णय घ्यायचाच होता तर ग्रासरुट पातळीवर व्यवस्थापन करायला हवे होते. बँकांनी रांगा कश्या लावाव्यात. पैसे भरण्यासाठी / काढण्यासाठी नेमके काय नियम आहेत ते ठळकपणे जाहीर करायला हवे होते. खातेदारांना टोकन देऊन वेळ द्यायला हवी होती. खातेदारांना तासंतास रांगेत ऊभे रहायला लावणे हा क्रूरपणा झाला.

४) हा निर्णय जाहीर झाल्यावर सर्व राजकीय नेत्यांवर निश्चित जबाबदारी सोपवून त्यांना व्यवस्थापनात सहभागी
करुन घ्यायला हवे होते.

५) पंतप्रधानानी स्वतः देशात थांबून प्रशासन संभाळून लोकांच्या प्रश्नाना उत्तरे द्यायला हवी होती.

६) डेबिट कार्ड पैसे काढण्यासोबत दुकानातही कसे वापरता येते याचे प्रसार माध्यमातून शिक्षण द्यायला हवे होते.

७) हि योजना कितपत यशस्वी झाली याबदद्ल अधिकृत सरकारी निवेदन द्यायला हवे होते.

"साप बी मरे और लाठी भी न टुटे" म्हणजे लोकाना त्रास न देता डिमॉनिटायझेशन राबवणे.

साती काळ्या पैसाचा पुर्णपणे नाश जरी नाही झाला तरी सगळे पैसे बॅकेतुन गेले असल्याने त्याची माहिती सरकार कडे आहे. त्याचा सरकार नक्कीच उपयोग करेल. सोन्यात आणी जागेत बाकी पैसा आहे. जागेत ज्याचा पैसा आहे त्याचा नंबर आता लागु शकतो. जर ६०:४० कमी झाले तर जागेत पण काळा पैसे कमी गुंतवले जातिल. हल्ली ४० % काळा पैसा जमला की लोन घेउन जागा घेतली जाते. आणि हप्ते भरताना कर सवलत घेउन व्याज दिले जाते. बाजारात काळा पैसाच नसल्याने जागेचे भाव १०-२०% ने कमी अले पाहिजेत.

सहकारी बॅकेत शहरी आणी ग्रामिण असा भेदभाव केलेला नाही . ज्या बॅका RBI scheduled आहेत त्यात ही सेवा पुरवली आहे. ह्या बॅकेमध्ये RBI चे नियंत्रण असते. ह्या बॅका सरकारला कुठल्या PAN नंबर खाली किती ठेवी आहेत किती व्याज मिळते, NPA किती आहेत याची माहिती पुरवतात. बाकीच्या सहकारी बॅका काही गोंधळ घालु शकतात त्यात कुणाचे नियंत्रण नसते. त्यात मिळणारे उत्त्पन्न सरकार ला कळु शकत नाही. जर अश्या सहकारी बॅकेला जर परवानगी दिली तर सगळे काळे पैसे तिकडेच बदलले जातिल.

दिनेश तुमचे बरेच मुद्दे पटले

दिनेशदा,
छान सुचविण्या!
यातले शेवटचे नक्की होईल.
मुद्दा क्र ३ मधले देशव्यापी अ‍ॅप फ्री ऑफ ट्रान्सेक्शन चार्ज पाहिजे होते.

१०० आणि दोनशेच्या नोटेत कुठलीही चालली असती.
बोकिल म्हणतात तशी ५०वर थांबणारी सिस्टीम नको.

२००० ची नोट कोणत्याही परिस्थितीत नको.

Pages