कुव्यवस्थापनाचे स्मारक- (राज्यसभा २४ नोव्हेंबर २०१६ )

Submitted by साती on 24 November, 2016 - 03:52

आज राज्यसभेत चालू असलेल्या डिमॉनिटायझेशन डिबेटबद्दलचा हा धागा.
याविषयी आपली मते इथे व्यक्त करता येतील.

मनमोहनसिंग यांच्यासारख्या तज्ज्ञ अर्थकारण्याने याबाबत आपले विचार मांडले.

त्यांच्या भाषणाचा गोषवारा याप्रमाणे-

"आठ नोवेंबरपासून चालू झालेले हे डिमॉनिटायझेशन म्हणजे कुव्यवस्थापनाचे स्मारकच ठरले आहे.
यातून काय निष्पन्न होणार काही समजत नाही. पंतप्रधान म्हणतात ५०दिवस वाट पहा. मी वाट पाहेनही पण गरीब लोकांचे या पन्नास दिवसांत किती हाल होतील? आत्ताच ६०-६५ लोकांनी याखातर आपला जीव गमावला आहे.

लोकांचा चलन आणि बँकींग व्यवस्थेवरचा विश्वास उडत चालला आहे.

जगातल्या कुठल्याही देशात आत्तापर्यंत 'तुम्ही आपले पैसे बँकेत भरणा करा पण काढता मात्र आम्ही सांगू तितकेच येतील' असे सरकारने सांगितल्याचे ऐकले नाही.
या एका वाक्यातूनच या निर्णयात किती घोळ झालाय ते दिसतेय.

या निर्णयामुळे - शेतीक्षेत्र, लहान उद्योगधंदे आणि असंघटीत कामगार आणि व्यवसाय यांना प्रचंड त्रास झाला आहे.
देशाचा जी डी पी यामुळे फटक्यात किमान २% प्रतिव्यक्ती खाली येणार आहे. आणि हा तर केवळ या क्षणी माझा अंदाज आहे.
प्रत्यक्षात याहूनही कितीतरी नुकसान होईल.

पंतप्रधानांनी याबाबत काही खात्रीशीर उपाय सुचवावा.

प्रत्येक दिवशी बँकवाले नवा नियम काढतायत. यामुळे पंतप्रधान, अर्थमंत्री आणि आर बी आय चे ही हसू होतंय.
मला सगळ्यात जास्त वाईट आर बी आय सारख्या संस्थेचं हसू झाल्याचं वाटतंय.

काहीतरी व्यावहारिक आणि प्रागतिक तोडगा यावर निघाला तरच जनता सुटकेचा निश्वास सोडेल.

आपल्या देशातील ९०टक्के मनुष्यबळ असंघटित क्षेत्रात आहे आणि त्यातही ५५ टक्के शेतीवर अवलंबून आहे.

या क्षेत्राचा आधारस्तंभ असलेल्या सहकारी बँकांचा कणाच या डिमॉनिटायझेशनने मोडला आहे.

तर माझ्यामते हे कुव्यवस्थापनाचे स्मारक सरकारने उभारले आहे.
ही एक संघटीत लूट आणि कायदेशीर दरोडेखोरी आहे."

थोड्याच वेळात पंतप्रधानांचे भाषण सुरू होईल.
त्याचा गोषवारा आणि प्रश्नोत्तरे इथेच अपडेट करेन.

--------------------------------------------

(सांगण्यास अतिशय खेद होतो की दुपारच्या सत्रात पंतप्रधान राज्यसभेत फिरकलेच नाहीत.त्यामुळे त्रस्त विरोधकांनी त्रागा केल्याने आजच्या दिवसाकरिता राज्यसभा तहकूब केली आहे. उद्या पंतप्रधान गृहपाठ करून राज्यसभेत येतील ही अपेक्षा!)

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

In case of farmers too, since agricultural income is exempt, they can freely deposit cash in their account, but again deposits cannot exceed their likely income. “Since farmers’ genuine income is not taxable, the farmers should not worry at all in depositing the old currency notes in their account, Adhia tweeted.
एका बाजूला भिंतच नाहीए. पण चोर पळू नये म्हणून दरवाजे कड्या कुलुपं लावून बंद केलीत.

सहकारी बँकांबाबत आणि एकंदरीतच या सगळ्या प्रकाराबद्दल , सरकार आणि समर्थक, काळा पैसावाले नोटा बदलायला कुठे जातील याचा विचार करतात किंवा तसा विचार केल्याचे दाखवतात. पण त्याच वेळी सहकारी बँकांवरच अवलंबून असलेल्या शेतकर्‍यांच्या आणि फक्त रोखीच्या अर्थव्यवस्थेत राहणार्‍या माणसांच्या दुर्दशेकडे संपूर्ण दुर्लक्ष करतात..

अर्थक्रांती या धाग्यावर शेवटच्या पानावर दोन प्रतिसाद दिले आहेत. तेच इथे दिले आहेत असे समजावे. (तिथे जाऊन वाचावे ).

इम्प्लीमेंटेशन मध्ये फेल्युअर नाही तरी चॅलेंज हे म्हणजे आवाक्यापेक्षा मोठा घास घेउन आता तो घशात अडकला आहे हे परिस्थितीनुसार सर्वांना दिसतेच आहे. एक फायदा आहे कि काळा पैसा कुठे कुठे असू शकतो ह्याची माहिती कळली थोड्या प्रमाणत. जसे नॉर्थ इस्ट स्टेट्स सर्व ग्रे ट्रांझॅक्षन्स. भारतीय करबुडवी मेंटॅलिटी ही समाजाने एकत्रितपणे कधीतरी फेस करायला हवी ते झाले आहे. पण ते कळते पण वळत नाही. अशी परिस्थिती आहे. इतकी मेजर मूव्ह रोलाउट करताना स्टेकहोल्डर्सला विश्वासात घेउन करायला हवे ते झालेले नाही. जे भरडले जात आहेत ते स्मॉल मार्जिनल आणि अ‍ॅव्ह्रेज आर्थिक लाइफ असलेली जनता आहे. मग निदान मी त्यांचा कैवारी आहे असे भावनात्मक पोस्चरींग करून जखमेवर मीठ चोळू नये ही किमान अपेक्षा आहे.

सध्या आर्थिक क्षेत्रात चालू असलेली दुस्री महत्वाची बातमी म्हणजे सा़यरस मिस्त्री ह्यांना अचानक काढून टाकले. ह्या घटनेतही अचानक एक मिनिटाची नोटीस देउन काढून टाकले पन त्याचा इंपॅक्ट स्टडी आधी केला नाही. त्यामुळे ग्रूप चेअर्मन नाहीत पण इतर कंपन्यांचे चेअर्मन आहेत. बोर्डावर डायरेक्टर आहेत. काही सपोर्ट करताहेत काही विरोध अशी भंजाळलेली परिस्थिती आहे. हे पण अधिक चांगल्या पद्धतीने हॅडल करता आले असते. दोन्ही घटनांमध्ये साधर्म्य आहे. आताच्या जगात कोणीही फारसे आयसोलेटेड राहू शकत नाही. इंटर कनेक्टेडनेस ऑफ सिस्टिम्स नेट / सोशल मीडिआ ह्यांचा प्रभाव ह्या पासून आपण आपले वैयक्तिक आर्थिक जीवन लपवून ठेवू शकत नाही फारसे. त्यामुळे जे डिसिजन मेकर पोझिशन मध्ये आहेत त्यांनी आपल्या निर्नयाचा काय नक्की परिणाम होईल ह्याचा संपूर्ण अभ्यास करून त्यावर उपाययोजना प्लेसमध्ये ठेवून मग इंप्लिमेंट करायला हवे होते भारतासारख्या खंड प्राय व वैविध्य पूर्ण देशात तर परिणाम अनेकानेक प्रकारे होतो. हे गैरसोई बाफ वर विस्ताराने लिहीलेच आहे सर्वांनी.

आपलेच पैसे काढताना वारलेले सामान्य लोक व बँक कर्मचारी ह्यांच्या कुटुंबियांसाठी हा केवळ एक प्रयोग नाही. लाइफ आल्टरिंग मोमेन्ट आहे. हे सरकारने लक्षात घेतले पाहिजे. सर्वायवल ऑफ द
फिटेस्ट चे एक उदाहरण आहे असे दिसते. म्हणजे जे पूर्ण कॅश वर व्यवहार करतात, अवलंबून आहेत.
"हातावर पोट" ही आर्थिक जीवनातील सर्वात लहान जीव असलेली पातळी डेसिमेट करायचा उद्देश आहे का? असे वाटू लागते. व टॉप ऑफ द पिरॅमिड असलेले उद्योगपती घराणे, एच एन आय लोक्स पेटीएम सारखे स्टारटप्स ह्यांना त्रास न होता काही प्रमाणात फायदाच झालेला आहे.

Ruling party has not still clearly put the technical aspects of demonetization in public domain. It's estimated benefits, projected losses, forecasted impact assessment, its gain to loss ratio has remained either unstated or vague.

मिलिंद जाधव, काही आकडे मागीतलेत, तुम्हाला माहिती असतील तर द्या, कार्टून चिकटवू नका इकडची तिकडची

अमा, खरेच या हातावर पोट असणार्‍या लोकांची कुणालाच फिकीर आहे, असे दिसत नाही.

मोदींचे हे इमोशनल होणे, मला पटत नाही. ( मला इंदीरा गांधींची सभा आठवतेय. नुकताच मुलगा गेलेला असूनही, त्यांनी त्या सभेत त्याचा उल्लेखही केला नव्हता. ) जर व्यवस्थापन फसले ( ते तर उघडच आहे ) तर नेमके काय चुकले, याची कबुली दिली पाहिजे.

स्वत:च्या कार्यकाळात "ऑर्गनाईज्ड" घोटाळे, भ्रष्टाचार व काळा पैसा जमवणार्‍या त्यांच्याच पक्षातील अध्यक्ष*, उपाध्यक्ष*, इतर नेते, समर्थकांना माजी मुक पंतप्रधानांनी वेळीच आवरले असते तर आज, देशात नोट बंदी करायची वेळ आली नसती.

तर नेमके काय चुकले, याची कबुली दिली पाहिजे.
>> इगो इगो रे. टाटा प्रकरणात पण इगोच जास्त आहे. आधी केले मग सांगितले अशी आपल्या मराठीत म्हण आहे. तसे करायला हवे ना व्हिजनरी लीड र म्हटल्यावर.

चोमस्कीचा एक लेख व शॉक डॉक्ट्रिन नावाचे पुस्तक आहे त्यात डिटेल्वारे दिले आहे. समजा त्सुनामी आली व किनार्‍यावरील घरे, धंदे बरबाद झाले तर रिहॅबिलिटेट करताना त्या ओरिजिनल गरीब कोळी लोकांना द्यायचेच नाही. त्यांना हाकलून दुसरीकडे बंजर भागात विस्थापित करायचे. मदत केल्याचा डांगोरा पिटायचा व समुद्र किनार्‍यावरच्या मोक्याच्या जागा पंचतारांकित रिझॉर्ट, मोठ्या कंपन्यांच्या डेवलपमेंट प्रॉजेक्टला द्यायचा मग तिथे आमच्यासारखे मध्यमवर्गीय कार्डवाले लोक्स रिलॅक्स करायला गोल्फ खेळायला जाणार. एवरीवन इज हॅपी. Wink जो मूळ विस्थापित झाला तो कधीच परत येउ शकत नाही.
असेच ह्यांच्या डोक्यात असू शकेल. बजेट मध्ये ते अजून बाहेर येइल. इट इज अ रिअली फार रीचिन्ग
स्ट्रॅटेजी.

हे इथे फक्त उदाहरण म्हणून दिले आहे.

खर सांगायच तर आता लोकच पुढे यायला लागलेली आहेत अन्याया विरुद्ध !!

आज सकाळी दिल्ली रेल्वे स्टेशन वर दोन लोकांना २ हजार रुपयांच्या नविन नोटांमध्ये २७ लाख रु कॅश घेऊन येताना पकडलय !! ते मुंबईहुन निघाले आणी दिल्ली पर्यंत पोहोचे पर्यंत पोलिसांना त्याची माहीती कोणीतरी दिलेली होती. दोन्ही लोक व तिथे असणारा मोठा उद्योगपती हा सरदार आहे ! ईतकी मोठी रक्कम नविन नोटात मिळु शकते म्हणजे काय काय होऊ शकत ह्या देशात ?

दुसर उदा,
काल एका बाईला कचरा कुंडीच्या जवळ ५०० / १००० च्या नोटां ची बरीचशी बंडल दिसली, तीने लगेच पोलिसात वर्दी दिली. पोलिस आले त्यांनी पंचनामा न करता नोटा उचलल्या आपापसात वाटण्यासाठी, त्या बाईला थोडी रक्कम देऊ केली. पण त्या बाईने वरीष्ठ पोलिसांना सांगुन ह्या दोघा पोलिसांना पण रक्कमे सकट पकडुन दिल !!
लाच खाण्याऐवजी तीने पुर्ण रक्क्मच उचलली असती !!

मिडीया मध्ये दोन्ही बातम्या आलेल्या आहेत

लोक पुढे येत आहेत हे खुप चांगल लक्षण आहे !! त्याचा अर्थ लोकांना आता खात्री आहे की हे सरकार काहीतरी करेल त्या मुळे जे लोक चुकीच करतात त्याविरुद्ध आवाज उठवायचा प्रयत्न करत आहेत !!

ईतकी मोठी रक्कम नविन नोटात मिळु शकते म्हणजे काय काय होऊ शकत ह्या देशात ...

Proud

तेही मोदी सत्तेवर असताना !

मोदींनी हा राजकिय धोका का पत्करला>

१.काहीही झाले तरी त्यांची न हलनारी vote bank(RSS supporters)
२.नव उच्च मध्यमवर्ग ज्याना ह्या निर्नयमुळे काहीच तोटा नाही.
३.divided opposition votes

अचे,

पण , ...............

पकडले पण जातात !!

आँ ! मग साठ वर्षे पोलिस , इन्कम ट्याक्सवाले कुणाला पकडत नव्हते की काय ?

की हेही प्रथमच ?

९१ की ९५ ?

की ते चार क्लिन चिटला गेले ?

त्या चीटचे स्पेलिंग काय लिहायचे ?

Clean chit

Clean cheat ?

इंग्लिश कच्चे आहे. हासू नये.

अमा, मस्त पोस्ट..

इथे भक्त आणि अभक्त अशी विभागणी का होतेय ?

विठोबाला थेट.. पतितपावन नव्हेसी म्हणूनी, जातो माघारा... असे लिहून ठेवणारे भक्तच होते ना ?

इथे लोकांना विश्वासघात झाल्याची भावना होते आहे. माझ्या आईचेच उदाहरण घ्या. जेव्हा हा निर्णय झाला त्यावेळी ती गावाला होती. तिला किती तरी ताण आला. मी जाऊन तिला घेऊन आलो. गावाला जायच्या आधी तिने काही रक्कम बँकेतून काढून आणली होती. गावाला काही खर्च व्हायचा प्रश्नच नाही. ती तशीच घेऊन आली.

एरवीही तिला बँकेत फार वेळ वाट पहावी लागत नाही. ( अभ्यूदय बँक ) तिथला स्टाफ तिला त्वरेने मदत करतो.
पण तिचे पैसे बदलण्यासाठी / भरण्यासाठी तिला रांगेत वाट बघणे शक्यच नाही ( तिचे वत ८२ ). जेष्ठ नागरीकांसाठी वेगळ्या रांगांचा नियम नंतर आला.
मी स्वतः ४ वेळा बँकेजवळ जाऊन रांग बघून आलो. सकाळ संध्याकाळ बँक उघडी असते तरी रांग कमी होत नव्हती.

मोदी म्हणतात, ५० दिवस वाट बघा. या काळात काय पर्यायी व्यवस्था केलीय सरकारने ?

आणि समजा यातून काळा पैसा असणारे लोक सापडले तरी त्यांच्याकडून वसुली होईल ? त्यांना शिक्षा होईल ?

कोर्ट कचेरीत किती वर्षे जातील ? सलमान खान आणि जयललिताना विचारा !

>>>> मोद्दीना सल्ला देनारे >> एका विशिष्ट प्रदेशातील लोक आणि त्यानंतर मोदी हे स्वयंभूच आहेत, ते सल्ले वगैरे मागत नाहीत. <<<<
मोदींचे स्वयंभूपण माहिती आहे..... विशिष्ट प्रदेशातील लोक??? साहेबा, सदाशिवपेठेला "विशिष्ट प्रदेश" काय म्हणताय? प्रदेश खूप मोठ्ठा अस्तो.... Proud

इथे दंतपंक्ती प्रदर्शन करणार्‍यांना अजुन कोणतीही झळ पोहोचलेली नाहिये.

मी इतरत्र लिहिले तसे अनेक रोजंदारीचे व्यवसाय बंद पडलेले आहेत, अन लोकांना फाके पडायला सुरुवात झालेली आहे. यांनी तुमची कार्डे अन पेटीएमवाले मोबाईल हिसकवून घ्यायला सुरुवात केली नाही म्हणजे मिळवली..

>>मी इतरत्र लिहिले तसे अनेक रोजंदारीचे व्यवसाय बंद पडलेले आहेत, अन लोकांना फाके पडायला सुरुवात झालेली आहे. यांनी तुमची कार्डे अन पेटीएमवाले मोबाईल हिसकवून घ्यायला सुरुवात केली नाही म्हणजे मिळवली..

अगदी १०१% सहमत Sad

पेटीएम मधे ४५ % भांडवल अलिबाबा ( चायनीज ) चे आहे ना ? पुर्ण देशी प्रणाली का नसावी ?

ज्यांच्याकडे बँकेचे कुठलेच कार्ड नाही, त्यांना आधार कार्डावर व्यवहार करता आले पाहिजे होते.

दिनेशजी, तुम्ही माझ्या पोस्ट वाचत असाल तर मी भक्त किंवा विरोधक नाही याची खात्री पटली असेल . तरी पण दोन्ही बाजू समजून घेता घेता हे पाऊल अनिवार्य होतं हे माझं मत बनू लागलेले आहे.

मला उलटा अनुभव आला. त्रास होतोय हे मेन्शन केले तेव्हां कुणी काही नाही म्हणाले. पण निर्णय योग्य म्हटल्याबरोबर एक सदस्य अंगावरच धावून आले... पुढे कित्येक दिवस भक्त म्हणून उल्लेख करत राहीले. दोन्हीही टोकंच आहेत.

तटस्थ लोकांना दोघांचेही अर्धे अर्धे पटत होते. पण यांना आमचे पूर्णच पटवून घ्यायला हवे होते...

Pages