वेष्टणावरील छापील किंमत --एक साळसूद फसवणूक

Submitted by मुंबई ग्राहक पं... on 30 May, 2016 - 00:50

Maximum-retail-price-and-Law.jpg
उन्हाळा मी म्हणतो आहे. दुपारच्या कडक उन्हात बाहेर पडल्यावर तहान लागणे अपरिहार्य! मग थंड पाण्याची बाटली, शीतपेय, एनर्जी ड्रिंक यासारखे पेय घेणे विकत घेणे ओघानेच आले. पण यातील किती ग्राहक बाटलीवर छापलेली किंमत पाहून त्यानुसार पैसे देतात? बहुसंख्य ग्राहक विक्रेता मागेल ती किंमत देऊन मोकळे होतात. विक्रेत्याने छापील किंमतीपेक्षा दोनचार रुपये जास्त आकारलेले असतात हे त्यांच्या लक्षातही येत नाही. आणि कोणी लक्षात आणून दिले तरी "दोनचार रुपयांसाठी कुठे वाद घाला?" असे म्हणून तो विषय तिथेच संपतो. मात्र प्रत्येकाकडून दोनचार रुपये या हिशोबाने त्या विक्रेत्याने दिवसभरात आलेल्या ग्राहकांना शेकडो रुपयांना लुटलेले असते!
सकाळी दूधकेंद्रावर दुधाच्या पिशवीमागे एकदोन रुपये जास्त आकारण्यापासून (विशेषतः मुंबईत) ग्राहकांच्या या लुटीला सुरवात होते. एखाद्या जागरूक ग्राहकाने या जादा आकारणीबद्दल प्रश्न विचारलाच तर दूध, शीतपेय, पाणी इ. थंड ठेवण्यासाठी येणाऱ्या खर्चापोटी ही आकारणी करावी लागते असे समर्थन केले जाते. वास्तविक वितरकांना दिल्या जाणाऱ्या कमिशनमध्ये हे सर्व खर्च अंतर्भूत असतात. (कमिशन कमी असेल तर ते उत्पादकाकडून वाढवून घेणे हा स्वतंत्र विषय आहे. मुंबई ग्राहक पंचायतीने त्यातही लक्ष घातले आहे) त्यामुळे या सबबीवर छापील किंमतीपेक्षा जास्त आकारणी करणे हे केवळ असमर्थनीयच नाही तर तर ते वजने व मापे (आवेष्टित वस्तूंचे नियम) १९७४ नुसार बेकायदाही आहे. काही जागरूक ग्राहकांनी अशा तक्रारी ग्राहक न्यायालयांपर्यंत नेल्या असता न्यायालयांनी तक्रारदारांना नुकसानभरपाई तर मान्य केलीच, शिवाय अशा बेकायदा व्यवहाराबद्दल विक्रेत्यांना दंडही ठोठावला आहे.
अशा प्रकारे आवेष्टित वस्तूंवर कमाल किरकोळ किंमत (क.कि.किं.) छापणे बंधनकारक करून त्यापेक्षा जास्त किंमतीस विकणे बेकायदेशीर ठरवणारा भारत हा जगातला एकमेव देश आहे असे वाचण्यात आले. थोडे मागे जायचे तर डिसेंबर १९९० मध्ये हा नियम अंमलात येण्यापूर्वी उत्पादकांना किरकोळ विक्रीची किंमत व स्थानिक कर अतिरिक्त अशा पद्धतीने किंमत आकारणीचा पर्यायही उपलब्ध होता. परंतु सर्वसामान्य ग्राहकांना स्थानिक करांची माहिती नसते. शिवाय त्याचा हिशोब करणेही कठीण! त्यामुळे ग्राहकांची होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी सर्व करांसहित क. कि. किं. छापण्याची सक्ती झाली . पण म्हणतात ना, "वाघ म्हटले तरी खातो आणि वाघोबा म्हटले तरी खातो" अशी ग्राहकांची गत झाली आहे. कारण एकतर उत्पादकाने किती क. कि. किं . छापावी यावर कोणतेही बंधन नाही. शासनाला त्यावर कर वसूल झाल्याशी मतलब! त्यामुळे काही वस्तूंच्या बाबतीत थोडी घासाघीस केली तर छापील किंमतीपेक्षा कितीतरी कमी किंमतीस वस्तू मिळते असा अनुभव आहे. त्यामुळे किंमतीची चिकित्सा न करणाऱ्या ग्राहकांचे नुकसान होते. घासाघीस करणाऱ्याचा वेळ जातो, शिवाय आपल्याला योग्य किंमत लावली गेली आहे का याबद्दल साशंकता राहते ती निराळीच! यावर उपाय म्हणून वेष्टणावर वस्तूचे उत्पादन मूल्य छापणे बंधनकारक करावे अशी काही ग्राहक संघटनांनी शासनाकडे केलेली मागणी अजूनतरी मान्य झालेली नाही.
क. कि. किं. शी संबंधित आणखी एक समस्या अशी की मल्टीप्लेक्स, हॉटेल्स, रेल्वे स्टेशन्स, विमानतळ इ. ठिकाणी बहुदा छापील किंमतीपेक्षा जास्त आकार घेतला जातो. या बाबतीत तक्रार करणाऱ्या ग्राहकांच्या बाजूने ग्राहक न्यायालयांनी निर्णयही दिले आहेत. त्यामुळे चलाख उत्पादक आणि विक्रेते यांनी यातून पळवाट काढण्यासाठी specially packed for असे म्हणून वेष्टणावर भरमसाट किंमत छापण्यास सुरवात केली आहे. त्यामुळे बाहेर रु. १५/- छापील किंमत असलेली तीच पाण्याची बाटली मल्टीप्लेक्समध्ये ३०/- चे लेबल लावून विकली जाते! त्यामुळे एका प्रकरणात राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने असा निर्णय दिला आहे की मल्टीप्लेक्सने ग्राहकांसाठी पिण्याच्या शुद्ध पाण्याची सोय केलेली नसेल तर बाहेरून पाण्याची बाटली आणण्यास प्रेक्षकांना मनाई करून त्यांना आतील महागडे पाणी विकत घ्यायला भाग पाडणे ही ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार अनुचित व्यापारी प्रथा असून ती दंडनीय आहे.

मात्र हॉटेलमध्ये खाण्याबरोबर पाणी मागवल्यास बाटलीमागे दहाएक रुपये तरी जास्त लावले जातात आणि त्याचे बिलही दिले जाते. हे कायद्याला धरून आहे. Federation of Hotels and Restaurants Association of India ने दिल्ली उच्च न्यायालयात केलेल्या याचिकेचा निर्णय असा होता की हॉटेलमध्ये ग्राहकांना पुरवलेली पाण्याची बाटली ही विक्री नसून ती सेवा असते. कारण ग्राहक हॉटेलमधील अन्य सुविधांचा लाभही घेत असतो. त्यामुळे हॉटेलमधील पाणी, शीतपेय इ. पुरवणे या व्यवहारास आवेष्टित वस्तूंचे नियम लागू होत नाहीत. थोडक्यात ,त्यासाठी छापील किंमतीपेक्षा जास्त आकार लावता येईल. या विषयावरील case law बराच व वैविध्यपूर्ण आहे. या लेखाच्या मर्यादेत त्याचा आढावा घेणे अशक्य आहे. तूर्तास आपण आवेष्टित वस्तू, विशेषतः पाणी, शीतपेय, एनर्जी पेये इ. विकत घेण्यापूर्वी त्यावरील छापील किंमतीपेक्षा जास्त किंमत देण्यास नकार देण्याचा निश्चय करूया. कारण प्रश्न आपल्या दोनचार रुपयांचा नसून आपण एका बेकायदा व्यवहाराला आणि अनुचित प्रथेला हातभार लावण्याचा असतो. इथे म्हातारी मेल्याचे दुखः तर आहेच पण काळ सोकावण्याचा धोका अधिक आहे, खरे ना?

ललिता कुलकर्णी
मुंबई ग्राहक पंचायत , पुणे विभाग

सदर लेख मुंबई ग्राहक पंचायत, पुणे विभागाच्या http://punemgp.blogspot.in या ब्लॉगवरही प्रसिध्द करण्यात आलेला आहे. या ब्लॉगवर या पुर्वीचे असे ग्राहक माहितीचे लेख आपणांस वाचता येतील.

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

विमानतळावर १ लिटर पाण्याची बाटली एक लिटर दुधापेक्षा जास्त किमतीने सर्रास विकली जाते!

दुसरे एक मला पडलेले कोडे... उदा. गोडे तेल १ लि पाऊच ... ह्यावर क कि किं ११० पासून १३० पर्यन्त छापलेली असते.. आणि प्रत्यक्षात मात्र ७० रु पासून १२० रु पर्यन्त विकली जाते... एकाच ब्राण्डच्या तेलाची किंमत वेगवेगळ्या दुकानात वेगवेगळी आकारली जाते.. ह्याचे कारण काय व उपाय काय?

ह्यावर क कि किं ११० पासून १३० पर्यन्त छापलेली असते.. आणि प्रत्यक्षात मात्र ७० रु पासून १२० रु पर्यन्त विकली जाते... एकाच ब्राण्डच्या तेलाची किंमत वेगवेगळ्या दुकानात वेगवेगळी आकारली जाते.. ह्याचे कारण काय व उपाय काय? >>> कृष्णा, ती विक्रीची "कमाल" किंमत असते, म्हणजे त्या छापलेल्या किंमतीपेक्षा जास्त किमतीला विकता येणार नाही. पण त्यापेक्षा कमी किमतीत नक्कीच विकता येऊ शकते.

ती विक्रीची "कमाल" किंमत असते, म्हणजे त्या छापलेल्या किंमतीपेक्षा जास्त किमतीला विकता येणार नाही. पण त्यापेक्षा कमी किमतीत नक्कीच विकता येऊ शकते.>>>

मान्य! , पण कमाल किंमत ही किरोकोळ विक्रेतेच्या खरेदी किमती पेक्षा १००% जास्त हे काही गणित कळत नाही..

११०/- MRP वाले पाऊच तो ७० रु विकु शकतो म्हणजे त्याला ते ५५ रु च्या आसपास पडलेले असणार..
ह्याचा गैरफायदा बरेच विक्रेते घेतात..

मॉल वाले चक्क ह्या कमाल किमितीत दर कमी करुन तुमचा एवढा फायदा झाला असे विस्तारुन सांगतात! आपल्याल वाटते वा... २००० रु खरेदीत आपल्याला २०० रु सूट मिळाली तब्बल १०%!!!

नुकतेच बँगलोरमध्ये एका हॉटेलमध्ये मिनरल वॉटरच्या सीलबंद बाटलीवर ३५/- रुपये किंमत असतांना एका माणसाकडून त्या बाटलीचे १२५/- रुपये घेतले ती पोस्ट वायरल झाली आहे. त्या पार्श्वभुमीवर तुमच्या लेखामुळे बरीच माहिती मिळाली.

कृष्णा.. तुम्ही म्हणताय ती फसवणूक नसून शुद्ध बिझनेस आहे. मोठ्या मॉल्सचे राहूदे..
आपला नाक्यावरचा छोटा किराणामाल देणारासुद्धा त्याला एमारपीपेक्षा कमी किमतीत वस्तू मिळते आणि तो एमारपीला विकतो तेव्हाच नफ्यात राहातो ना?

फक्त तो लहान प्रमाणात माल उचलतो तेव्हा त्याला कमी मार्जिन मिळते. उदा. १० रु. एमारपीचा बिस्किटचा पुडा त्याला कदाचित ७ रु. ला मिळत असेल. तेच डीमार्टसारखे मोठ्या प्रमाणात माल उचलणार्‍यांना कंपनीकडून डायरेक्ट ४ किंवा ५ रुपयात मिळत असेल.

"हायर द रिस्क.. हायर द रिटर्न्स" हा भांडवलशाहीचा (किंवा कोणत्याही बिझनेसचा) पाया आहे.

कृष्णा.. तुम्ही म्हणताय ती फसवणूक नसून शुद्ध बिझनेस आहे. मोठ्या मॉल्सचे राहूदे..>>

पियु, तुम्ही म्हणाताय ते बरोबर आहे पण. हे मी विशेषतः तेलाच्या बाबतीत बोलतोय! बिस्कीट पुढे वैगेरे समजू शकते... बर्‍याचदा मोठ्या मॉल मध्ये सूट अशी खाद्य तेले आणि एक कोल्ड ड्रिन्क सोडले तर बाकी वस्तुंवर जवळपास नसतेच... त्यांनी बल्क खरेदी करून देखिल.... असो

बर्‍याचदा मोठ्या मॉल मध्ये सूट अशी खाद्य तेले आणि एक कोल्ड ड्रिन्क सोडले तर बाकी वस्तुंवर जवळपास नसतेच... त्यांनी बल्क खरेदी करून देखिल.... असो

>> त्यांनी जास्तीची गुंतवणूक केल्यामुळे त्यांना जे जास्तीचे (छोट्या दुकानदारांपेक्षा जास्तीचे) मार्जिन मिळते आहे आणि त्यामुळे त्यांना (छोट्या दुकानदारांच्या तुलनेत) जो जास्तीचा नफा मिळतो आहे, तो त्यांनी तुमच्यासोबत (ग्राहक) का बरं शेअर करावा? त्यांनी इतक्या मोठ्या प्रमाणावर माल उचलण्यात जी रिस्क घेतली (पूर्ण माल विकला न जाणे, एक्स्पायरी डेट उलटून गेल्यावर उरलेला माल फेकून द्यावा लागणे किंवा कमी किमतीत विकावा लागणे, जास्तीचा माल उचलण्यासाठी सप्लायरला जास्त अ‍ॅडव्हान्स देणे, क्वचित कर्जाऊ पैसे उचलणे, मॉलसाठी मोठ्ठी जागा घेण्याचा खर्च, एसी, म्युझिक सिस्टीम, सुरक्षा यंत्रणा, पार्किंग स्पेस इ.चे खर्च) त्यात तुम्ही कोठेही हातभार लावताय का?

जास्तीचा नफा मिळतो आहे, तो त्यांनी तुमच्यासोबत (ग्राहक) का बरं शेअर करावा?>>>

माझे म्हणणे त्यांनी नफा शेअर करावा असे नाहिचे!! केवळ तेला सारख्या वस्तु ज्यावर अवास्तव एम आर पी छापलेली असते त्यावर नियंत्रण हवे असे मला वाटते. जर योग्य एम आर पी असेल तर ज्या त्या विक्रेत्याने आपल्या कुवती प्रमाणे विकावे....

माझे म्हणणे त्यांनी नफा शेअर करावा असे नाहिचे!! केवळ तेला सारख्या वस्तु ज्यावर अवास्तव एम आर पी छापलेली असते त्यावर नियंत्रण हवे असे मला वाटते. जर योग्य एम आर पी असेल तर ज्या त्या विक्रेत्याने आपल्या कुवती प्रमाणे विकावे....

>> माझ्यामते तेल बनवणारी कंपनी हा एमारपी छापते. मॉलवाले नाही.
तोच डबा तुम्ही छोट्या दुकानातून घेतला तरी कदाचित तुम्हाला त्याच कंपनीला मिळेल.

आणि दुसरे म्हणजे एमारपी अवास्तव आहे कि रीझनेबल (योग्य?) हे कोण ठरवणार?
तुमच्याकडे दुसरी तेले घ्यायचे ऑप्शन आहेतच ना?
जर तेलाच्या व्यापारात इतके प्रॉफिट मार्जिन असेल तर कमी मार्जिन ठेवुन कमी दरात तेल विकणार्‍या कंपन्याही आहेतच. मॉल म्हणा किंवा छोट्या दुकानात म्हणा.. एकाच कंपनीचे तेल नाही ना विकत.

पियु, अहो माझी मॉल, दुकानदार ह्या विषयी तक्रार नाहिये! नफा कमवायलाच त्यांनी दुकाने उघडली आहेत!
वर विषय एम आर पी चा आहे आणि त्याविषयीच मी माझे म्हणणे मांडलेयं... Happy

वर विषय एम आर पी चा आहे आणि त्याविषयीच मी माझे म्हणणे मांडलेयं...

>> एमारपी अवास्तव आहे कि नाही हे आपण नाही ठरवु शकत. आपल्याकडे फक्त एका प्रॉडक्टला बायबाय करुन दुसर्‍याकडे वळण्याचा ऑप्शन आहे. म्हणून तर पतंजलीमुळे इतर मोठमोठ्या कंपन्यांचे धाबे दणाणले.