जाट आंदोलनाचे सा-या देशासमोरील संभाव्य धोके
.
आरक्षणावरून चालू असलेले जाट आंदोलन आता थोडे निवळल्यासारखे वाटत असले, तरी त्यातून देशाच्या सुरक्षिततेला असलेले धोके लक्षात घ्यायला हवेत. या आंदोलनामुळे आतापर्यंत तब्बल पंचवीस हजार कोटींचे नुकसान झाल्याचा अंदाज सांगितला जात आहे.
या आंदोलनामध्ये काय नाही झाले? दिल्लीला होणारा पाणीपुरवठा रोखण्यापर्यंत आंदोलकांची मजल गेली. कालव्याच्या गेट्सचे नुकसान केले गेले. कालवा फोडण्याचा प्रयत्न झाला. राष्ट्रीय हमरस्ते अडवले गेले. मोठमोठे ट्रेलर्स रस्त्यावर आडवे घालून त्याचे टायर फोडले गेले की जेणेकरून लष्कराला पुढे जाणेच अशक्य व्हावे. शाळांना आग लावली गेली. हॉस्पिटल्स जाळली गेली. वाहने जाळली गेली. आपल्याकडे तर बैलांच्या शर्यती चालू कराव्यात यासाठीही हमरस्ते अडवले जातात.
या आंदोलनामध्ये मारल्या गेलेल्यांपैकी बहुतेक जण सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करत होते असे समजायला हरकत नसावी. आता तर सरकारने त्यांच्या नातेवाईकांना सरकारी नोक-या व प्रत्येकी दहा लाख नुकसानभरपाई देण्याचे मान्य केले आहे. म्हणजे गुंडगिरी करताना मारले गेलेल्यांना मदत. हा कुठला पायंडा सरकार पाडत आहे? उद्या या जाळपोळ करणा-यांचे स्मारक उभे केले नाही म्हणजे मिळवली.
राज्यात व केन्द्रातही भाजपचे सरकार असले तरी कॉंग्रेसही याबाबतीत अगदी गप्प आहे हे सर्वांच्या लक्षात येईल. केवळ हे जातीय प्रकरण असल्यामुळे कोणाचीच अशा आरक्षणाविरूद्ध बोलण्याची हिंमत नाही. एरवी कॉंग्रेसने अशा आंदोलनावरुन भाजपवर केवढी आगपाखड करण्याची संधी सोडली नसती.
मागे मालदामध्ये ज्या पद्धतीने नासधूस व जाळपोळ केली त्यापेक्षा कितीतरी पटींनी अधिक असा हा संहार झालेला आहे.
मोठ्या प्रमाणावर हानी होत असताना हा मामला कायदा व सुव्यवस्थेशी संबंधित असल्यामुळे ती राज्यांची जबाबदारी असल्याचे सांगितले जाते. बंगालमधले प्रकरण मुस्लिमांशी संबंधित असल्यामुळे ममताबाई काहीच कारवाई करणार नाहीत हे निश्चित होते. जे झाले ती धार्मिक दंगल नव्हती असे म्हणून त्या मोकळ्या झाल्या, एवढेच नव्हे पण काही भयानक घडले आहे हेदेखील त्यांच्या गावीही नव्हते.
आता राजपुतांच्या संघटनेने त्यांच्यासाठी आरक्षण मिळावे याकरता आंदोलन सुरू करण्याची धमकी दिली आहे. महाराष्ट्रातल्या आंदोलनाची चिन्हे दिसतच आहेत. गुजरातमधले आंदोलन तूर्त शमले आहे परंतु सध्याच्या वातावरणात तेही उचल खाईल अशी चिन्हे आहेत. गुजरातमध्ये चिथावणीखोर भाषणे केल्याबद्दल हार्दिक पटेल या मूर्ख माणसावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला होता. हरयाणामध्ये चिथावणीच काय वर उल्लेख केल्याप्रमाणे कितीतरी देशहिताच्या विरूद्ध असलेल्या घटना प्रत्यक्ष घडलेल्या आहेत. दोन्हीकडे भाजपचीच सरकारे आहेत. तरीदेखील जाट आंदोलकांच्या मागण्या मान्य करण्याचे का घाटत आहे? हार्दिक पटेलप्रमाणे त्यांच्याविरुद्धही देशद्रोहाचे गुन्हे का दाखल केले जात नाहीत? हा दुटप्पीपणा सरकारला महागात पडणार आहे.
अशी आंदोलने देशविरोधी समजली जावीत आणि कितीही लोक त्यांच्यासाठी रस्त्यावर आले तरी ती निर्दयपणे चिरडली जावीत किंवा नव्याने कोणाचीही आरक्षण मिळण्याची मागणी मान्य केली जाऊ नये अशा आशयाची याचिका थेट सर्वोच्च न्यायालयात कोणी करेल काय? कारण जो जितका शिरजोर किंवा ज्याला राजकीय फूस, तितका तो अधिक हिंसाचार-जाळपोळ करणार, आणि आपल्या मागण्या मंजूर करून घेणार असा प्रकार सर्रास चालू झाला आहे आणि याबाबतीत वेळेत काही केले नाही तर हे आणखी गंभीर होत जाणार आहे.
शिवाय महाराष्ट्रातही निवडणुकांच्या थोडेच आधी मराठा आरक्षणाचा घाईघाईत निर्णय घेतला गेला. तो कशाच्या आधारावर, तर एकेकाळी अट्टल गुंड असलेल्या राणेंच्या नेतृत्वाखाली नेमलेल्या समितीच्या अहवालाच्या आधारावर. त्याआधीच्या एका समितीने अशा आरक्षणाच्या विरूद्ध अहवाल दिलेला असूनही. तेव्हा राज्य सरकारांना याबाबतचे अधिकार दिले की ते कसा नंगा नाच घालू शकतात याचे हे उत्तम उदाहरण ठरावे. हवे तसे अहवाल कसे मिळवायचे हे यांना विचारावे. मग यांनी असे केले तर सरकार बदलल्यावर आलेले भाजप सरकारला तरी ते नाकारणे कसे शक्य होणार? हे कमी की काय म्हणून त्याच्या जोडीला धनगरांसाठीच्या आरक्षणाचे लोढणे. हरयाणामध्ये भाजप सरकार जरूर कायदेबदल करून जाटांसाठी ओबीसींच्याच कोट्यामध्ये आरक्षण देईल. तेथे ओबीसी संघटनांचा विरोधी सूर अजूनतरी म्हणावासा ऐकू आलेला नाही. पण महाराष्ट्रात तसा विषय तरी काढणे शक्य आहे का? कोणी तसा विषय जरी काढला तरी आता तुरूंगाच्या वाटेवर असलेल्या भुजबळांसारख्याला त्याला विरोध करता येण्याच्या निमित्ताने राजकीय नवसंजीवनीच मिळावी. महाराष्ट्रात भुजबळ, दुस-या राज्यात दुसरा कोणीतरी राजकारणी. तेव्हा सांगायचा मुद्दा असा की आरक्षण हे राजकारण्यांच्या साठमारीचे साधन बनलेले आहे. त्यांना समाजाच्या प्रगतीशी काहीही घेणेदेणे नाही हे वास्तव आहे.
आताचे जाट आंदोलनही सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा अवमान करणारे आहे, न्यायालयालाच आव्हान देणारे आहे. शिवाय आंदोलकांवर प्रभावी कारवाई करण्याऐवजी उलट वर म्हटल्याप्रमाणे आंदोलनकर्त्यांचा अनुनय केला जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने जाटांना आरक्षण देता येणार नाही असा निवाडा दिलेला असूनही सरकार जर तसा कायदा करू पहात असेल तर ते कसे मान्य होऊ शकेल? सर्वोच्च न्यायालयाने जाट आरक्षण नाकारतेवेळी जात हाच एकमेव निकष लावला जाऊ शकत नाही हे जे कारण दिले आहे, ते कारण राज्य सरकारने केवळ कायदा केल्याने कसे नजरेआड करता येऊ शकेल? शिवाय अशा प्रकारे केलेल्या कायद्यालाच कोणी कायदेशीर आव्हान दिले तर काय होईल?
आज जाट आंदोलनाने हायवे अडवणे, वाहने जाळणे, हॉस्पिटल्स-शाळा जाळणे, कालवे फोडणे इथपर्यंत प्रगती केलेली आहे. याउप्पर अशा आंदोलनाचे त्यांना विविध स्वरूपात बक्षिस दिले जात असल्यासारखे चित्र आहे. उद्या कालवेच काय, तुमची धरणे तरी सुरक्षित राहतील का हा मोठा प्रश्न असेल. कारण इरेला पेटलेल्या राजकारण्यांची फूस मिळाल्यावर अशी हिंसक आंदोलने केली तरी शेवटी सगळेच पावन करून घेतले जाते हा निष्कर्ष इतरांनी काढल्यास मग आश्चर्य वाटू नये. तर मग हिंसाचार करण्याच्या बाबतीत आपल्या राजकारण्यांची कल्पकता कोठपर्यंत पोहोचेल याचा काही नेम सांगता येतो का?
मग देशविरोधी नारे न देताही देशद्रोह कसा करता येतो हे आता जाट आंदोलनाच्या निमित्ताने दिसलेच आहे. त्याची पुनरावृत्ती होऊ द्याची नसेल तर डोळ्यावर आलेले कातडे आताच दूर करायला हवे. ही जबाबदारी सर्वस्वी केन्द्र सरकारची आहे. याबाबतचे त्यांचे आताचे वर्तन फार आश्वासक नाही. ही सगळी घाण ते सत्तेत येण्यापासून केलेली आहे, हे वास्तव असले तरी आता त्यांनाच ते निस्तरावे लागणार आहे हे नक्की.
त्याचबरोबर याबाबतीत सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करायचे कोणी मनावर घेते का तेवढे पहा.
इग्नोर मारत आहे हा रिप्लाय
इग्नोर मारत आहे हा रिप्लाय दिलाय त्यावरुन कळाले इग्नोर मारलय ते..
धन्यवाद.
मंदिर में पुजारी की नियुक्ति
मंदिर में पुजारी की नियुक्ति आर्थिक आधार पर होती है या जाति के आधार पर ?
समाज में लड़का लड़की का संबंध आर्थिक आधार पर होता है या जाति के आधार पर ?
इस देश में सामाजिक भेदभाव आर्थिक आधार पर होता है या जाति के आधार पर ?
ब्राह्मण, छत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्णों का निर्धारण आर्थिक आधार पर हुआ था या जाति के आधार पर?
देश में मनु द्वारा वर्ण व्यवस्था आर्थिक आधार पर बनी थी या जाति के आधार पर?
इसके अलावा
बहुत कुछ निर्धारण करते हो जाति के आधार पर
और
आरक्षण चाहिए आर्थिक आधार पर....!!!!!!!
अरे जाति से इतनी ही नफरत है तो क्यों नहीं देश में,
जाति के लिखने
बोलने
पूछनेऔर बताने पर
प्रतिबंध लगाने की मांग करते हो...?
जाति को लिखने बताने पूछने पर आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान करो,
जाति अपने आप समाप्त हो जाएगी
और
जाति आधारित आरक्षण भी ।
इसलिए इस देश के सभी आरक्षण को समाप्त करने की माँग करने वालो देश से जाति मिटाने की मांग करो....!
वरना
जब तक जातिवाद रहेगा ।
आरक्षण आबाद रहेगा ।।
उगाच आपल ... मनुकी जाति
उगाच आपल ... मनुकी जाति कोन्सि थि?
मनु क्षत्रिय होता. आणि
मनु क्षत्रिय होता. आणि मनुस्मृती जाळण्यात काहीच चूक नाही.
सकुराताईंचा मुद्दा योग्य आहे. ते बिहारचे मांझी का कोण मुख्यमंत्री होते ते देवळात गेल्यानंतर देऊळ साफ करण्यात आल्याची बातमी होती. दलित व्यक्ती राज्याची मुख्यमंत्री असूनही अशी वागणूक दिली जाते. त्यामुळे दलित आरक्षणाबद्दल बोलताना लोकांनी विचार करावा. ही परिस्थिती बदलल्याशिवाय आरक्षणाबद्दल कोणी हरकत घेण्याचा काय अधिकार आहे?
मात्र- ओबीसी (उच्चजातीय) आरक्षण हा एक वेगळा प्रकार आहे. राज्यकर्त्या जातीच आता आरक्षण उपभोगत आहेत. ते योग्य नाही.
सनव, ओबिसी समाज खुप जातीं मधे
सनव, ओबिसी समाज खुप जातीं मधे विखुरला आहे त्यातिल मराठा समाज सोडला तर बाकी समाजाची हालत खुप खराब आहे त्यांना नक्किच आरक्षण मिळायला हवे म्हणुन जातिनिहाय जणगणना गरजेची आहे.
हा लेख वाचा.
http://obcsevasangh.com/news.php?newsid=5&title=OBC%20&%20maratha%20aara...
हालत खराब म्हणजे तुम्ही
हालत खराब म्हणजे तुम्ही आर्थिक आधारावर म्हणताय का?
मी तर एक मनुस्म्रुति जलाओ
मी तर एक मनुस्म्रुति जलाओ अप्प बनवणार आहे. डाउन्ळोअद करो और जलाओ!!! डाय मनु'ज कोड .. डाय!
(तेवढच आपल एन्व्हायर्ण्मेण्टल हानि न करण्याच समाधान. आणि रोज सिम्बॉलिकरित्या जाळता येइल. त्याला फेस्बुकावर्ही टाकायची सोय देइल
)
आऱक्शण सगळ्यांन्ना लोक्संख्येनुसार द्या, ही मा़झि सग्ळि सुर्वातिपासुन्चि मागणी है. आणि खाजगी क्शेत्रातहि.
(बेदाणा यन्चा आय्डी उडाल्यापासन क्श काय बरोबर लिहिता नाहि येत. तेवढ विसरलो विचारयच)
हो आर्थिक आणि
हो आर्थिक आणि शैक्षणिक
अंधश्रधेचे प्रमाण पण या समाजात जास्त आहे.
या म्हणजे मराठा का? नको,
या म्हणजे मराठा का? नको, मराठे त्यात नको. त्यांना सर्कार्ने घटना संशोधन करुन आरक्षाणाची लिमिट वाढवुन देणे गरजेचे आहे.
.
.
आर्थिक शैक्षणिक आधारावर
आर्थिक शैक्षणिक आधारावर आरक्षण द्यायला माझी हरकत नाही. पण ओबीसीमध्ये जे भरपूर श्रीमंत उच्चशिक्षित घरातले असतात तेही आरक्षण घेताना दिसतात. यामुळे इतरांच्या मनात संताप निर्माण होतो. त्यामुळे हे आरक्षण जातीनिहाय ठेवायचं की ते गरीब गरजूंना दयायचं हा मुद्दा येतो.
दलितांच्या बाबतीत आर्थिक्/शैक्षणिक निकष लावायला नको कारण कितीही श्रीमंत आणि हुशार शिकलेली दलित व्यक्ती असेल, तिने अगदी ओपन कॅटेगरीतल्यांना मात दिली असेल, कोणतंही आरक्षण नसताना अमेरिकेतही मान्यता मिळवली असेल तरी आपल्याकडचे निर्बुध्द विकृत मनोवृत्तीचे लोक अशा व्यक्तीलाही डिस्क्रिमिनेशनचा सामना करायला लावणार नाहीत असं नाही.
ओबीसीमध्ये जे भरपूर श्रीमंत
ओबीसीमध्ये जे भरपूर श्रीमंत आहेत त्यांना क्रिमिलेयर ची अट आहेच ना.
क्रिमी लेयरच्या खाली येणारे
क्रिमी लेयरच्या खाली येणारे जे लोक ओबीसीत येत नाहीत त्यांचं काय? त्यांना कितीही वाईट अवस्था असली तरीही आरक्षण मिळत नाही. क्रिमी लेयर सध्या सहा लाख आहे. म्हणजे महिना पन्नास हजार कमावणाराही आरक्षण घेतो. तिथेच महिना ५,००० कमावणारेही आहेत जे या ५०,००० वाल्यांशी स्पर्धा करु शकत नाहीत व त्यांच्या संधी नाकारल्या जात आहेत.
दुसरा मुद्दा- ५०,००० वाला जातीच्या आधारावर फायदा घेतो तेच दुसरा एखादा खरोखर गरीब, हालत खराब असलेला असतो ५,००० कमवत असतो पण केवळ त्याची जात ओबीसीत येत नाही म्हणून वंचित राहतो. या ओबीसी जातींवर दलितांप्रमाणे 'जाती'च्या आधारावर डिस्क्रिमिनेशन झालेलं नाहीये. त्यामुळे आरक्षण का जातीच्या आधारावर दयायचं? ते आर्थिक शैक्षणिक आधारावर जरुर दया.
ज्या लोकांना आजही देवळात प्रवेश नाकारणं किंवा देवळातून बाहेर आल्यावर देऊळ साफ करणं अशा अनिष्ट प्रथांचा सामना करावा लागतोय त्यांना नक्कीच जातीच्या आधारावर आरक्षण दया. बाकीच्यांना का?
सकुरा | 24 February, 2016 -
सकुरा | 24 February, 2016 - 11:17
रिजर्वेशन आर्थिक आधार पर करना पूरी तरह गलत है पर कैसे.... यदि कोई भी करोड़पति ब्राह्मण अपने बेटा-बेटी को आधी रात को घर से निकाल देता है तो वे सुबह होते ही इतने गरीब हो जाएंगे की भीख मांगने के लिए कासा ( कटोरा ) भी नहीं होगा उनके पास भिखारी स्तर पर जीवन यापन करने वाले से भी गरीब बनकर वो रिजर्वेशन का लाभ ( कोटा )लेकर अपने करोड़पति बाप के पास वापस चले जाएगे.... असली गरीब को मिलेगा बाबाजी का ठुलल्लू
सकुरा | 24 February, 2016 - 12:58
ओबीसीमध्ये जे भरपूर श्रीमंत आहेत त्यांना क्रिमिलेयर ची अट आहेच ना.
याच धाग्यावरील याच आयडीच्या आधीच्या पोस्ट मधे ठळक इटॅलिक केलेल्या भागाप्रमाणेचे वर्तन, याच आयडीच्या याच पानावरील पोस्ट मधील ओबीसी जे भरपुर श्रीमंत आहेत ते क्रिमिलेयरची अट वगळण्याकरता करणार नाहीत कशावरून?

(आयला भांग पिऊन कटपेस्ट करतात काय की......
)
>>>> ज्या लोकांना आजही देवळात
>>>> ज्या लोकांना आजही देवळात प्रवेश नाकारणं किंवा देवळातून बाहेर आल्यावर देऊळ साफ करणं अशा अनिष्ट प्रथांचा सामना करावा लागतोय त्यांना नक्कीच जातीच्या आधारावर आरक्षण दया. बाकीच्यांना का? <<<<
अगदी बरोब्बर.
फक्त एक प्रश्न लिगली अॅकॅडेमिकली उपस्थित होतोय तो म्हणजे, जे लोक देवळात जाणेच नाकारतात नव्हे तर देवधर्मही नाकारतात, हिंदू धर्माशी फारकत घेऊन हिंदू धर्मियांस शत्रुवत समजुन तसे वागतात, जे स्वत:स हिंदू समजत नाहीत, पण तरी कागदोपत्री मात्र निव्वळ आरक्षणाचा लाभ घेण्यापुरत्या जातींच्य बतावण्या करतात, आरक्षणाचा लाभ घेण्यापुरतेच तेव्हडे "हिंदू" बनु पहातात, त्यांना आरक्शण का द्यावे?
हो द्यायचेच की. भारतीय लोक
हो द्यायचेच की.
भारतीय लोक कोणत्याही धर्माचे असले तरी ते पुण्यभु व पितृभुच्या नियमाने हिंदुच रहातात. होय ना ?
शिवाय , नातवाने कोंदिबा नाव सोडुन धर्म बदलुन जॉन नाव घेतले तरी आजोबावर झालेला अन्याय दूर होत नाही.
कर्मविपाक रे लिंब्या !
हो मग नाय तर काय. आरक्षण तर
हो मग नाय तर काय. आरक्षण तर द्यावेच!
.
.
https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch?v=q4n-TT4_1yg
अतिशय छान व्हिडीयो...जाटांना सणसणीत चपराक
ए आशू........ आमच्यात दिसत नै
ए आशू........ आमच्यात दिसत नै युट्युब.....
एनिवे.... ते काय बघतोस? तुझे अनुभव लिही... वाट बघतोय..
ते बिहारचे मांझी का कोण
ते बिहारचे मांझी का कोण मुख्यमंत्री होते ते देवळात गेल्यानंतर देऊळ साफ करण्यात आल्याची बातमी होती. दलित व्यक्ती राज्याची मुख्यमंत्री असूनही अशी वागणूक दिली जाते>>>>>> ही नालायक गिरीच होती. माणसाला माणुस न मानता, त्याला जगण्याचे सर्व अधिकार नाकारायचे ही कुठली तर्हा? आपला देश परत मागे चाललाय.
शंकराचार्यांनी भाजपवर टीका
शंकराचार्यांनी भाजपवर टीका केल्याच्या निमित्ताने स्फूट टाकले तर आता त्यांना देशद्रोही म्हणणार का विचारणे, हा खोडसाळपणाचा नमूना आहे. मुळात सरकारवर टीका करण्याला कोणीही देशद्रोह म्हणत नाही हेही हे लोक असा खोडसाळपणा करताना लक्षात घेत नाहीत व सवंगपणे अशा कमेंट्स करतात. अशांकडे दुर्लक्षच केलेले बरे.
सुरूवातीला दाखवला गेलेला व्हिडियो खोटा होता हे स्पष्ट झालेलेच आहे. त्याचबरोबर अभाविपचे विद्यार्थीच देशविरोधी घोषणा देत होते हाही व्हिडियो दाखवला गेला, तोही खोटा असल्याचे स्पष्ट झाले. तरीही कपोचेंसारख्यांना एका व्हिडियोचेच पडले आहे. पूर्वी राजकीय नेत्यांची मॉर्फ्ड चित्रे प्रसारित केली जात, आता हे व्हिडियोमार्फत केले जात आहे. पण एकच बाजू पाहण्याची शपथ घेतल्यावर असेच होणार. यांची तर कीव करणेही सोडून दिले आहे.
वकिलांपैकी एकाला कालच अटक झाली होती. आज दुस-याला होत आहे. तरीही चांदीचे ताट वगैरे वल्गना करण्याची इच्छा होते. शिवाय त्या स्टिंगची सर्वोच्च न्यायालयानेच दखल घेतली आहे. अगदी सिब्बलसारखे वकीलही सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीत होते, त्यांचा अहवालही न्यायालयापर्यंत पोहोचला आहे. तेव्हा हे वकिल कितीही माजोर्डेपणा उघडपणे दाखवत असले तरी गुन्हेगार असतील तर त्यांचे दिवस भरल्यात जमा आहे. तरीही याबाबत एकांगी प्रचार करत रहायचा. कीवपण येत नाही या भुक्त लोकांची.
तेव्हा कपोचे व सकुरा यांचे नेहमीप्रमाणे असंबद्ध वागणे चालूच आहे. हैद्राबाद विद्यापीठात दहशतवाद्याची फाशी रद्द करा म्हणून पुळका आलेले केवळ दलित होते या कारणाखाली यांच्यालेखी निर्दोष होते. येथे तर कन्हैया गरीब, उमर मुस्लिम व जोडीला कम्युनिस्ट म्हणजे भाजपविरोधी म्हटल्यावर त्यांनाही यांनी निर्दोष म्हणणे आलेच. तेव्हा आश्चर्य नाही. मयेकर यांना नव्याने जोडले गेले आहेत.
कन्हैया काय किंवा काल पोलिसांसमोर हजर झालेले दोघे काय त्यांनी पोलिसांसमोर अनेक गोष्टी कबूल केल्याच्या बातम्या येत आहेत. हे सारे पोलिसांनी धाक दाखवल्यामुळेच होते असेही हे भुक्त लोक म्हणतील.
कन्हैयाला मारहाण झालीच नाही इथपासून ते कोर्टात नेईपर्यंत झाली असे प्रवाद आहेत. स्टिंग ऑपरेशनमध्ये वकिलांनी सांगितलेल्या अनेक गोष्टी म्हणजे त्यांनी मारलेल्या निव्वळ बढाया आहेत हेही कळले आहे. कन्हैयाने स्वत: एनएचआरचीला दिलेल्या माहितीतही आधी तीन व नंतर तीन तास मारहाण झाल्याचा उल्लेख केलेला नाही. तरीही तीन तासांचा ढोल बडवला जात आहे. बडवा.
ज्याच्यावर आरोप आहेत त्यांनी घोषणा दिल्या न दिल्या (आजच्या बातम्यामंध्ये तर उलर खलिदने स्वत: देशविरोधी घोषणा दिल्याचे चौकशीत कबूल केल्याचे कळते) तरी अशा घोषणा देणा-यांच्या सहवासात राहणे, घोषणा देणा-यांना विरोध न करणे हे तरी इथल्या भुक्त लोकांना योग्य वाटते का? आधी अभाविपच्या विद्यर्थ्यांनीच हा सगळा बनाव घडवून आणल्याचा आरोप केल्यानंतर हे स्पष्ट झाले की त्यांनी या देशविरोधी घोषणा देणा-यांशी वाद घातला. ते देशद्रोही ‘तेरे कातील जिंदा है’ असे सर्वोच्च न्यायालयाला उद्देशून म्हणत होते तर अभाविपच्या विद्यार्थ्यांनी ‘भारतीय कोर्ट जिंदाबाद’ अशा घोषणांनी त्याला प्रत्युत्तर दिल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. एवढे तरी या आरोपी विद्यार्थ्यानी केले का? याच गरीब बिचा-या कम्युनिस्ट तरूणाने जेएनयुमधील एका प्राध्यापकाला ‘अमुक अमुक’ कार्यक्रम आयोजित करायचा आहे म्हणून त्यासाठी परवानगी मागितली. पण प्रत्यक्षात हा तर देशविरोधी लोकांचा कार्यक्रम असल्याचे म्हणजे यांचा भलताच अजेंडा असल्याचे लक्षात आल्यावर त्या कार्यक्रमाला परवानगी नाकारण्यात आली. यावरून परवानगीसाठी शिफारस करणा-या प्राध्यापकांनी उमरला त्यावरून झापलेही. ज्या देशविरोधी विचारसरणीच्या लोकांना उमरने तेथे आमंत्रित केले व हा कार्यक्रम आयोजित केला त्यालाही भुक्त लोक निर्दोष समजतात ही खरे तर दुर्दैवाची गोष्ट आहे. भाजपविरोध हा एककलमी कार्यक्रम असलेल्या या भुक्तांकडून दुसरी अपेक्षाच करता येत नाही. तेव्हा काय चांगले काय वाईट याबद्दल स्वत:चा असा स्वतंत्र विचार करण्याची क्षमताही या भुक्त लोकांनी गमावलेली आहे.
रोहित वेमुलाच्या व त्याच्या संघटनेच्या सदस्यांच्या दलित असण्याचे, कन्हैयाच्या गरीब असल्याचे, उमर खालिदच्या मुस्लिम असण्याचे भांडवल केले जात आहे. असा घोषणा देणा-यांना साथ देणा-यांबद्दल गरीब बिचारे विद्यार्थी म्हणत त्यांच्याबद्दल कणव दाखवली जात आहे. इतका फरक न समजण्याएवढे या लोकांनी आपले डोके गहाण ठेवले आहे. जाणते-अजाणतेपणी हे लोक त्यांच्या भाजपद्वेषाच्या एककलमी अजेंड्यापायी या देशविरोधी लोकांचेच समर्थन करत आहेत, यावरून यांना देशविरोधी वगैरे म्हणण्याची गरज नाही, सगळेच यांची कीव करत आहेत.
भाजपच्या अनेक संघटना असल्याचे आरोप केला जातो. त्याचप्रमाणे कम्युनिस्टांनी विविध संघटनांमार्फत जे जाळे उभारलेले आहे ते आता या प्रकरणामुळे उघड होत आहे. हे म्हणतील यांचे देशविरोधी घोषणांना समर्थन नाही, पण यांचेच जेएनयुमधले भाऊबंद अशा देशविरोधी लोकांचे कार्यक्रम आयोजित करण्यात मात्र पुढे असतात, माओवादी भाईबंद लोकांचे मुडदे पाडत आहेत. हे सगळे भाऊबंदच आहेत कॉंग्रेसच्या राजवटीला याची इतकी वर्षे कल्पना असूनही त्यांच्याकडे गुन्हेगारी स्वरूपाचे दुर्लक्ष केले गेले व त्यामुळेच यांचे जाळे इतके फोफावलेले आहे. आता सर्वांना यांचे षडयंत्र कळू लागले आहे. आणि खरे तर त्यामुळे यांची तंतरली आहे. त्यामुळे कधी दलितांचा, कधी कामगारांचा तर कधी मुस्लिमांचा कळवळा असल्याचे दाखवत तग धरण्याचा यांचा प्रयत्न चालू आहे.
जबरदस्त आणि सणसणीत प्रतिसाद
जबरदस्त आणि सणसणीत प्रतिसाद राकु.
भुक्त लोक,
हा शब्द तर प्रचंड आवडला.
आरक्षण बद्दल असंतोष सगळीकडेच
आरक्षण बद्दल असंतोष सगळीकडेच आहे.
जाती काढून टाका आणी आरक्षण बंद करा.
आता एक नविन बातमी समोर येतेय
आता एक नविन बातमी समोर येतेय की.
पंपोर मध्ये एकिकडे भारतीय जवान दहशतवाद्याशी मुकाबला करत होते, आणि तिथलीच काही गद्दार जनता "पाकिस्तानी मुजाहिदीन हम तुम्हारे साथ है" अश्या घोषणा देत दहशतवाद्याशी लढणार्या भारतीय जवानांवर दगडफेक करत होती.
जेएनयुतील गद्दार विद्यार्थांना(?) समर्थन देणारे ढोंगी सेक्युलर-फेक्युलर आणि पंपोरमधील पाकिस्तानी मुजाहिदीन ला समर्थन देणारी तेथिल जनता हे दोन्हीही किती नीच विचारसरणीची माणसे असतील.
जेएनयुतील गद्दार
जेएनयुतील गद्दार विद्यार्थांना(?) समर्थन देणारे ढोंगी सेक्युलर-फेक्युलर आणि पंपोरमधील पाकिस्तानी मुजाहिदीन ला समर्थन देणारी तेथिल जनता हे दोन्हीही किती नीच विचारसरणीची माणसे असतील.
>>
१००% सहमत ...
आता एक नविन बातमी समोर येतेय
आता एक नविन बातमी समोर येतेय की.
पंपोर मध्ये एकिकडे भारतीय जवान दहशतवाद्याशी मुकाबला करत होते, आणि तिथलीच काही गद्दार जनता "पाकिस्तानी मुजाहिदीन हम तुम्हारे साथ है" अश्या घोषणा देत दहशतवाद्याशी लढणार्या भारतीय जवानांवर दगडफेक करत होती.
>>>>>>
या बातमी कडे त्यांनी दुर्लक्ष केले असेल,, कारण रक्तातच देशभक्ती नसेल तर कुठुन येणार?
काँग्रेस अतिरेक्यांना शिक्षा
काँग्रेस अतिरेक्यांना शिक्षा देते
भाजपा अतिरेक्यांना सोडून देतात हे यांचे देशप्रेम
>>>मयेकर यांना नव्याने जोडले
>>>मयेकर यांना नव्याने जोडले गेले आहेत.<<<
सकुरा त्यांच्या प्रत्येक पोस्टमधून हिंदीतून विष आणि विखार ओकत आहेत गेले कित्येक दिवस! ह्या अश्या बिनबुडाच्या पोस्ट्स येथे चालतात हे आधी माहीतच नव्हते.
शिवाय, अर्वाच्य बोलण्याबद्दल अनंतवेळा अपमानास्पद पद्धतीने घालवून देण्यात आलेले ते नेहमीचे, वर परत उगवलेले दिसत आहेत.
असो! कुलकर्णींचा मोठा प्रतिसाद मलाही आवडला. आरक्षण हा असा विषय आहे की त्याचा फायदा धड कोणालाच पुरेसा झाला नाही, कोणाला फारसा करूनही घेता आला नाही, तरीही ते सगळ्यांना हवे असते आणि तरीही त्याचा लाभ आजसुद्धा नेमक्या स्तरापर्यंत पोचलेलाच नाही आहे.
अय्यो, मी पण हेच लिहायला आले
अय्यो, मी पण हेच लिहायला आले होते.

मयेकर फार पूर्वीपासूनच आम्हाला जोडले गेलेत.
Pages