रोहित वेमुला 'नको' हा पर्याय नाहीच.

रोहित वेमुला 'नको' हा पर्याय नाहीच.
.

'रोहित वेमुला हवा की नको?' हा राहूल बनसोडे यांचा लेख ३१ जानेवारीच्या लोकसत्ता-लोकरंगमध्ये प्रसिद्ध झालेला आहे. तो लेख या पोस्टच्या अखेरीस देत आहे.

त्यावरून व यावरील माझ्या मूळ पोस्टच्या अनुषंगाने हे लिहित आहे.

मी या आत्महत्येकडे 'एका दलिताची आत्महत्या' या दृष्टीने पाहू नका असे म्हटले तर काही जणांना ते पटले नव्हते.

दलितांवर 'दलित' म्हणून अत्याचार होतातच. ते नाकारणे शक्यच नाही. मात्र हा प्रकार पूर्णत: राजकीय स्वरूपाच्या आंदोलनातून व त्यालाही झालेल्या राजकीय विरोधातून झालेला आहे, हे वास्तव आहे. जी व्यक्ती किंवा तिची संघटना नेमक्या याकूब मेमनसारख्या दहशतवाद्याच्या फाशीच्या वेळी 'फाशीची शिक्षाच नको' असा मूलभूत मुद्दा उकरुन काढते शिवाय त्याच्या जनाज्यावरून भडकाऊ पोस्टर फडकावते, तेव्हा तो 'दलित' रहात नसतो. शिवाय फाशीची शिक्षा नको असे म्हणणा-यांनाही काही गुन्हयांना त्यातून वगळले जाईल याची पूर्ण कल्पना असते आणि त्यात दहशतवादाचा गुन्हा त्यात नक्कीच येतो. तेव्हा या कारणावरून त्याला व त्याच्या संघटनेला थेट देशद्रोही म्हणू नये हे खरे असले, तरी त्यातला आंदोलकांचा बेजबाबदारपणा तरी लक्षात घ्यायला हवा. अशा प्रकारांना राजकीय विरोध होणारच हे गृहित धरले पाहिजे. उद्या दुस-या कुठल्या प्रकरणी या बाजू बदलू शकतील, ही शक्यता गृहित धरली तर मी काय म्हणतो हे लक्षात येईल.

स्कॉलरशिप/स्टायपेंड थांबवण्यावरूनदेखील 'दलिता'च्या पोटावर पाय देण्याचा प्रचार केला गेला. हे खरे आहे काय? कित्येक विद्यार्थ्यांना मिळणारी रक्कम थकीत आहे व त्याचे कारण निव्वळ तांत्रिक आहे, व ती या सर्वांनाच एकरकमी स्वरूपात मिळेल असे वास्तव असतानाही (हे दुस-या की तिस-या दिवशीच इंडियन एक्सप्रेसमध्ये आले होते) केवळ निलंबनाची कारवाई झालेल्या पाच विद्यार्थ्यांचीच व अर्थातच 'दलित' विद्यार्थ्यांचीच रक्कम अडवण्यात आल्याचे चित्र उभे केले. त्याच्यावर सामाजिक बहिष्कार घातला गेल्याच्या बातम्याही अतिरंजित होत्या व वास्तवाला धरून केलेल्या नव्हत्या.

मुळात ज्याच्या ‘दलित’ असण्यावरून या घटनेचे भांडवल केले जाते, तो खरेच ‘दलित’ आहे का याची शहानिशा होणे हे नैसर्गिकच आहे. आता जरी तो दलित नसल्याचे सिद्ध झाल्याचे सांगितले जात आहे, तरी घटनेच्या दुस-याच दिवशी तीव्हीवर ते कोणीतरी सांगितल्याचे आठवते. कोणतेही सरकार असते तरी ही शहानिशा झालीच असती. कोणी म्हणते की त्याची जात तेलंगणात ओबीसींमध्ये मोडते, महाराष्ट्रात दलितांमध्ये मोडते. तो महाराष्ट्रात असता तर एक निष्कर्ष व दुसरीकडे दुसरा. मात्र यावरून तो दलित नाहीच हे माझ्या दृष्टीने केवळ प्रतिकात्मक आहे. मला त्याची जात कोणती होती याने काही फरक पडत नाही. म्हणूनच मी सुरूवातीला एक प्रश्न विचारला होता की अभाविपचा स्थानिक नेता सुशीलकुमार याच्या खोलीवर हे २५-३० विद्यार्थी गेले असता सुशीलकुमारची हत्या झाली असती तर दलितांनी एकाची हत्या केली असा मथळा झाला असता का? त्यातही सुशीलकुमारही मागासवर्गीय आहे असे कळते. तर मग त्या बातमीचा मथळा काय झाला असता? जे झाले, त्याऐवजी सुशीलकुमार व त्याचे सहकारी एखाद्या दलित विद्यार्थ्याच्या खोलीवर मध्यरात्री गेले असते, तर या दुस-या संघटनेच्या विद्यार्थ्यांपैकी कोणी जखमी झाल्याचा कांगावा केला नसता याची खात्री आहे का? अॅट्रॉसिटीच्या नावाखाली खोटी प्रकरणेही दाखल होतात हे आपण नाकारू शकतो का? (सुशीलकुमारची मूळ तक्रारही तद्दन कांगावखोरपणाची असेल तर त्याच्यावर कारवाई व्हावी हेदेखील मी म्हटले होते). हे प्रश्न हायपोथेटिकल असले तरी यात दलित असण्याचा मुद्दा नको हे दाखवणारे नक्कीच आहेत.

काल सुषमा स्वराज यांनीही तो दलित नसल्याचे जे विधान केले, त्यापुढे त्या असे म्हणालेल्या नाहीत, की म्हणजे त्याने आत्महत्या केली यामुळे काही फरक पडत नाही. तरीदेखील त्यांच्यावरही टीका होईल हे नक्की.

तिकडे उप्र-बिहारमध्ये मुलांची दलित-सवर्ण-मुस्लिम अशी वेगवेगळी वसतीगृहे असतात, त्यांच्या खानावळी वेगळ्या असतात, आचारी-वाढपी वेगवेगळे असतात. ही परिस्थिती बदलत असली तरी तिचा वेग बराच कमी आहे असे दिसते. अशी उदाहरणे कधीतरी ठळकपणे समोर येताना दिसतात का? कारण प्रत्येकाने आपापल्या सोयीसाठी बेटे तयार करून ठेवलेली आहेत. जेथे कोठे संघर्षाचा विषय आला व यातही आत्महत्येसारखी दुर्दैवी घटना घडली की मग त्याला असे आंदोलनाचे स्वरूप येते. मात्र काही दिवसांनी सारे काही आलबेल असल्याचे सोंग घेऊन पुन्हा झोपी जायचे आणि पुन्हा असे काही घडले की आपापल्या आंदोलनाचे झेंडे बाहेर काढायचे.

पप्पूसारखा राजकारणी ज्या पक्षाचा आहे, त्याच्याच पक्षाचे केन्द्रात व राज्यात सरकार असतानाही गेल्या दहा वर्षात याच विद्यापीठात काही दलित विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या हेदेखील वास्तव आहे. तरीही काही विद्यार्थी म्हणतात की आमच्या आंदोलनात राजकारण्यांना स्थान नाही तर काही विद्यार्थी म्हणतात की आम्हीच पप्पूला पाचारण केले. स्वत: पप्पू त्याला आमंत्रित केल्याबद्दल या विद्यार्थ्यांचे आभार मानतो. या प्रकरणाचे काय व्हायचे ते होईल, पण मुळात जे दलित विद्यार्थी प्रथमच ग्रामीण भागातून शहरात आले आहेत, किंवा गरीब विद्यार्थी असतील त्यांना मानसिक आधार योजना देण्याची शाश्वत योजना देशभर निर्माण होण्याची गरज आहे, त्याबाबत काही होणार आहे का? अन्यथा आज या राजकीय आंदोलनामुळे एकाने आत्महत्या केल्यामुळे ही घटना अनेक दिवस वा आठवडे प्रकाशझोतात राहिली, मात्र उद्या दुस-या विद्यार्थ्याने आत्महत्या केली तरी (तो दलित असला-नसला तरीही) तिची दखलही घेतली जाणार नाही, असेच होत राहील. गेल्या दहा वर्षांमधील इतर ९-१० दलित विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांच्या प्रकरणी यातला दुसरा भाग झालेलाच आहे, त्यामुळे यासाठी पुराव्यांची गरज पडायला नको.

शाळा कॉलेज विद्यापीठे ही राजकीय गोष्टींशी संबंधित केन्द्रे बनू नयेत असे म्हटले तर लगेच वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा मुद्दा निघतो. ही सगळी आंदोलने आवाराच्या बाहेर चालावीत, कुठल्याही प्रकारची अशैक्षणिक गोष्टींची पोस्टर्स, झेंडे हे आवाराच्या आत लागू नयेत हे अगदीच न पटण्यासारखे आहे का? विद्यापिठाच्या-कॉलेजच्या आवारात होणा-या या गोष्टींमुळे ज्या मुलांचा या गोष्टींशी काहीही संबंध नाही अशी मुलेही भरडली जात नाहीत का? प्रसंगी संपूर्ण आवार बंद होते. शैक्षणिक वर्ग बंद होतात, परीक्षा पुढे ढकलल्या जातात, परीक्षांची पुरेशी तयारी करता येत नाही. कोणाचे किती नुकसान होते हे मोजता येते का? आज हे दलित विद्यार्थ्यांचे आंदोलन आहे म्हणून अनेकांना हा मुद्दा पटणार नाही. मात्र उद्या दुस-या कुठल्या निमित्ताने हेच लोक या मुद्द्याला पाठिंबा देतील.

रामविलास पास्वान यांनीही या प्रकरणावरून सुरूवातीला भाजपच्या नेत्यांना सुनावले होते. त्यांचे प्रतिनिधी हैद्राबाद विद्यापीठाला भेट देऊन आले, काही अहवाल दिला. आज बातमी आहे की याच पासवान यांनी काल औरगाबादमध्ये बोलताना ते या प्रकरणाला जातीय मानत नसल्याचे सांगितले. यावरून आता त्यांनाही सरकारच्या ताटाखालचे मांजर समजायचे का हे ठरवा.

रोहितने आत्महत्या करण्याच्या आधीची स्थिती पहा. दोन राजकीय संघटनांमधील विद्यार्थ्यांमध्ये संवादाचे थोडे तरी वातावरण होते का? या दोन संघटनांमधील विद्यार्थी एरवी कुठल्या निमित्ताने एकमेकांशी हसतखेळत बोलत असतील का? हसतखेळत जाऊ दे, काही किमान संवाद तरी त्यांच्यात असेल का? हे जर घडत नसेल, तर महाविद्यालयातूनच पुढचे राजकीय नेतृत्व घडते, हे जे म्हणले जाते आणि त्यावरूनच तेथे राजकीय आंदोलनांवर बंदी घालू नये से सांगितले जाते, काय जाळायचे का अशा परिस्थितीतून निर्माण होणारे नेतृत्व? असे नेतृत्व, जे सर्वांना बरोबर घेऊन जाऊ शकत नाही. कारण जातीधर्माच्या आधारावर शैक्षणीक संस्थांमध्येही असे धृवीकरण होते आहे. यापेक्षा लाजीरवाणी गोष्ट आणखी कोणती असेल? हे सर्वच प्रकारच्या विचारधारांच्या नेत्ृत्वाला हे लागू आहे.

बाकी सदर लेखाचे शीर्षक जे आहे की ‘रोहित हवा की नको’ यातला दुसरा पर्याय कोणी निवडण्याचा पर्याय नाहीच. दुसरी अशी घटना घडेपर्यंत काहीतरी केल्याचे समाधान मिळावे हेच असा घटनांमधून दिसते. अशा प्रसंगांमधून प्रत्येकाचे ‘लेसन्स लर्न्ट’देखील वेगवेगळे असतात हे जे दिसते, यापेक्षा आणखी काय बोलावे आणि कशी काही आशा ठेवावी? आत्महत्येपूर्वी रोहितने जी चिठ्ठी लिहिल्याचे सांगितले जात आहे, त्यात त्याने कार्ल सेगनसारखा लेखक व्हायची त्याची इच्छा असल्याचे म्हटले होते. याच कार्ल सेगनच्या पत्नीने एका पत्रात या परिस्थितीतून काय आशादायी निष्पन्न होईल, त्याच्यासारख्याची बुद्धिमत्ता कशी वाया जाणार नाही हे पहावे लागेल असे म्हटले आहे. आपल्याकडे प्रत्येक वेळी होणा-या राजकारणातून त्यांनाच काय, आपल्याला तरी काही आशा वाटू शकते काय?

आज ही दुर्दैवी घटना घडून गेल्याच्या काही आठवड्यांनंतर तरी दोन समाजांमध्ये जी अविश्वासाची व प्रसंगी परस्परद्वेषाची प्रचंड मोठी दरी आहे ती बुजवण्यासाठी काहीतरी निश्चित कार्यक्रम, सध्याच्या परिस्थितीत कोणते सकारात्मक बदल व्हावेत याबद्दलच्या सूचना अशा स्वरूपाचे काहीतरी पुढे आले आहे का, हे पाहिले तरी मला काय म्हणायचे ते लक्षात यावे.

सदर लेख त्या दिशेने असला, तरी राहूल बनसोडे यांनी या दिशेने काही भरीव होईल यासाठी प्रयत्न करावेत ही विनंतीवजा सूचना. त्यांच्याकडे तसे घडवून आणू शकण्याची प्रतिभा व विचार नक्की आहे, असा विश्वास वाटतो म्हणून.

++++++++++++

वर उल्लेख केलेला लेख खाली देत आहे.

रोहित वेमुला हवा की नको?

(३१ जानेवारी २०१६च्या 'लोकसत्ता' लोकरंग पुरवणीतला लेख)
रोहित वेमुलाने आत्महत्या करून आता दोन आठवडय़ांचा कालावधी लोटला आहे. एव्हाना रोहित कुठल्या गावचा, जातीचा, धर्माचा, राजकीय पंथाचा होता, ही सर्व माहिती बाहेर येऊन त्या माहितीचे राजकीय चरकामध्ये टाकून चोथा होईपर्यंत चर्वणही झालेले आहे. मरण्यापूर्वी रोहितने लिहून ठेवलेले पत्रही बरेच ‘शेअर’ झाले आहे. हे पत्र लिहिण्यामागच्या त्याच्या भावना जाणून घेण्याचा प्रयत्नही काहींनी केला आहे. या सर्व ऊहापोहाच्या पलीकडे जाऊन विचार करताना रोहित हा पीएच. डी.चा विद्यार्थी होता - म्हणजेच नेहमीच्या लघुदृष्टिदोषात्मक वादापलीकडे जाऊन विचार करू शकणारा होता, हे महत्त्वाचे सत्य बऱ्याच विश्लेषणांचा अजूनही भाग बनलेले नाही. कुठल्या जाती-धर्माच्या वर्गात प्रतवारी करण्याअगोदर रोहित देशातल्या बऱ्याच मोठय़ा जनसंख्येपेक्षा जरा जास्त बुद्ध्यांक असणारा होता, हे वैश्विक सत्य येथे दुर्लक्षित करून चालणार नाही. आत्महत्येपूर्वी त्याने लिहिलेली चिठ्ठी जास्त बुद्ध्यांक असलेल्या व्यक्तीने वाचल्यास त्याला रोहितचे म्हणणे नेमक्या स्वरूपात समजावून घेण्यात अडचण येणार नाही. रोहित हा हैदराबाद युनिव्हर्सटिीत पीएच. डी. करीत होता. आणि मानांकित युनिव्हर्सिटीत सर्वोच्च पदवीपर्यंतची शैक्षणिक पात्रता मिळवणे आजही तितकेसे सोपे नाही. ती केवळ राखीव जागा वा कृपांक गुणपद्धतीने मिळवता येत नाही, तर त्यासाठी ‘गुणवत्ता’ हा महत्त्वाचा निकष असतो.

गुणवत्ता आणि बुद्धीच्या जोरावर सर्वोच्च शिक्षण घेतलेले पदवीधर आपले शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर काय करतात? तर - हे लोक व्यवस्थेच्या मूलभूत सांगाडय़ाचे महत्त्वाचे घटक असतात. त्यातले काही मध्यवर्ती बँकांच्या व्यवस्थापनात असू शकतात, काही अर्थमंत्र्यांना अर्थसंकल्प बनविण्यात मदत करतात. काही संस्थात्मक पातळीवर महत्त्वाची पदे सांभाळतात, तर काही शिक्षणव्यवस्थेची रचना सांभाळतात. देश एक वेळ राज्यकर्त्यांविना चालवता येईल, पण बुद्धिवंतांवाचून त्याचे पानही हलणे शक्य नसते. रोहित हा या प्रजासत्ताक राष्ट्राच्या मूलभूत चौकटीच्या बौद्धिक संपदेचा वारस होता. ‘तो युनिव्हर्सिटीत शिकायला गेला होता, तर मग त्याने तेथे राजकीय घडामोडींमध्ये भाग न घेता फक्त शिक्षणावर लक्ष द्यायला हवे होते..’ अशी काही मते समोर आली आहेत. मुळात रोहित शिक्षणाच्या ज्या उच्च टप्प्यावर उभा होता, तिथे राजकीय विचारांशिवाय जगणे तर काय, जाणेही अशक्य असते. कुठल्याही लोकशाही देशातल्या विद्यापीठांतली विद्यार्थी चळवळ ही त्या देशाच्या प्रजासत्ताक आणि राजकीय तत्त्वज्ञानाची महत्त्वाची शाखा असते. आजवरच्या जगाच्या इतिहासावर नजर टाकल्यास लोकशाहीला पोषक असे प्रारंभिक विचार आणि महत्त्वाचे नेते हे विद्यार्थी चळवळींतूनच पुढे आल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. याखेरीज, रोहित हा डाव्या चळवळीचा भाग होता, ही माहितीही वेगवेगळ्या अंगाने पाहिली जात आहे. गेली काही वर्षे पुरोगामी राजकारण आणि डाव्या चळवळींसंदर्भात मूलभूत व्याख्यांमध्ये भाषिक गोंधळ आणि घडवून आणलेली व्याकरणाची शाब्दिक कसरत पाहता रोहितच्या राजकीय भूमिकेचे व्यवस्थित अवलोकन करताना आपण कुठे कमी पडलो आहोत, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरते. सर्वप्रथम रोहित हा आंबेडकरी विचारांचा होता या तथ्याकडे वळू या. आंबेडकरवाद ही एक राजकीय विचारसरणी आहे. आंबेडकरी विचारांचे पाईक असणे, ही व्यक्तिगत भूमिका आहे. आंबेडकरवाद आणि आंबेडकरी विचार या दोन व्याख्यांच्या पलीकडे आंबेडकर हे एक मूल्य आहे. या देशाच्या सांविधानिक पायाभरणीच्या मुळाशी ते मूल्य आहे. आणि ते मूल्य सद्य:स्थितीत कुठल्याही राजकीय पक्षाला वा व्यक्तीला नाकारता येत नाही. रोहित ज्या संघटनांमध्ये कार्यरत होता, त्या संघटनांमधून त्याने आंबेडकरी विचार उचललेला नसून, पीएच. डी.पर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या कुठल्याही विद्यार्थ्यांला निर्वाणीचा विषय असलेल्या ‘आंबेडकर’ या मूल्यांमधून त्याचे प्राथमिक विचार आलेले आहेत. पीएच. डी.च्या विद्यार्थ्यांला जसा आंबेडकर हा विषय टाळता येणे शक्य नाही, तसेच आइन्स्टाईनचा सिद्धान्त वा गांधींचे तत्त्वज्ञानही नाकारता येत नाही. बहुतांशी पीएच. डी.च्या विद्यार्थ्यांच्या प्राथमिक आकलनाचा तो भाग असतो. रोहित अगोदर डाव्या विचारांचा होता, या माहितीसंदर्भातही अशीच मोठी गल्लत माध्यमांत अनेक ठिकाणी दिसून आली. मुळात ‘राजकीय वर्णपट’ (Political Spectrum) ही संज्ञा जगाला लोकशाही देणाऱ्या फ्रान्समध्ये सर्वात पहिल्यांदा वापरण्यात आली. राजकीय विचारसरणीच्या संकुचिततेतून उदारमतवादाकडे जाताना असलेल्या मोजपट्टीला ‘राजकीय वर्णपट’ म्हणतात. यात मध्यम डावे (लिबरल), डावे (कम्युनिस्ट, समाजवादी, पर्यावरणवादी), कडवे डावे (नक्षलवादी) अशी वर्गवारी केली जाते. उजवीकडे हीच वर्गवारी मध्यम उजवे (भाजप), उजवे (विश्व हिंदू परिषद), कडवे उजवे (बजरंग दल) अशी केली जाते. जागतिक राजकारणातल्या महत्त्वाच्या देशांमध्ये हा वर्णपट मान्य केल्यानंतर तर्कशास्त्र, राज्यशास्त्र, धार्मिक आस्था, मानसशास्त्र अशा कितीतरी ज्ञानशाखांचा अभ्यास करणे शक्य होते.

भारतीय राजकारणात राजकीय वर्णपटांचे तपशील हे गुंतागुंतीचे असल्याने ते सरळ ग्राह्य़ धरले जात नाहीत. समाजवादी म्हणजे सीमारेषेवर बसलेले, डावे म्हणजे सगळे एकजात ब्राह्मण कम्युनिस्ट, आणि असे कम्युनिस्ट ब्राह्मण नसल्याने आंबेडकरवादी हे अनिर्णीत - अशी रचना शक्यतो ग्राह्य़ धरली जाते. दुर्दैवाने पर्यावरणाचे प्रश्न, संपत्तीतले विभवांतर, आरोग्याच्या समस्या या मग भारतीय वर्णपटलावर व्यवस्थित मांडता येत नाहीत आणि अनेक महत्त्वाच्या समस्यांसंदर्भात राजकीय पक्षांकडे कुठलीही निश्चित भूमिका असणे बंधनकारक राहत नाही. जगभरात चाललेल्या एकूण राजकीय घडामोडी पाहता देहदंडाच्या शिक्षेला विरोध असणे, समलैंगिकांसाठी समान अधिकार, पर्यावरण संरक्षण, महिलांचे अधिकार आणि व्यक्तिस्वातंत्र्याचा पुरस्कार हे जागतिक डाव्या विचारसरणीचे अविभाज्य घटक आहेत. पण आपल्याकडे सौम्य डावे वा डावे असलेल्यांनी या प्रश्नांविषयी निश्चित अशी कुठलीही भूमिका घेतलेली नाही. रोहित वेमुलाचे डावे असणे हे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट वा रिपब्लिकन पार्टी, आंबेडकरवादी असण्यापलीकडे या जागतिक डाव्या विचारसरणीतून आलेले होते. सरकारवर टीका करण्यासाठी टपून असलेल्या पक्षांसाठी रोहित वेमुलाचा मृत्यू हा दलिताचा, गतकाळातील मार्क्सवाद्याचा आणि एका ओबीसीचा मृत्यू होता. त्यामुळे या मृत्यूचा राजकीय भांडवलासाठी सद्य:स्थितीतल्या राजकारण्यांना उपयोग झाला. यापलीकडे रोहितच्या प्रागतिक भूमिकांचे नेमके आकलन करण्यासाठी वेळ, बुद्धी वा गरज तथाकथित पुरोगाम्यांनाही नव्हती. इतिहासाकडे नजर टाकताना वीर भगतसिंग यांना फाशी दिली तेव्हा ती होती, असे म्हणणेही धाडसाचे ठरावे. भगतसिंगांना वाचवणे आपल्या हातात नव्हते, असे गांधींचे म्हणणे होते. तर गांधींना भगतसिंग यांची फाशी रोखण्यास अपयश आले, असे कम्युनिस्टांचे म्हणणे पडले. आपण फक्त बोलत राहिलो; पण आपल्यातल्या कुणालाही भगतसिंगांना वाचवता आले नाही, हे नेहरूंचे वाक्य अरण्यरुदन ठरून काळाच्या इतिहासात जमा झाले.

भगतसिंग यांना फाशी झाल्यानंतर सरकारला न घाबरता एकूण एक भारतीय वृत्तपत्रांनी त्यासंबंधीचा रोष व्यक्त करणाऱ्या बातम्या मात्र ठळक मथळ्यात छापल्या. रोहितच्या मृत्यूनंतर अशी परखड भूमिका माध्यमांतल्या प्रत्येकाने घेतली नाही. बोटांवर मोजता येतील इतके पत्रकार वगळता या प्रसंगाचे तटस्थ विश्लेषण करण्याची गरजही बहुतांश माध्यमांना वाटली नाही. त्यामुळे रोहितचा मृत्यू हा दोन राजकीय विचारधारांमधला चर्चेचा आखाडा बनला; ज्याने काही ठिकाणी आततायीपणाची पातळी ओलांडली. सरकारवर आगपाखड करून घेण्याची संधी डावे साधत असताना उजवीकडच्यांना मात्र रोहितने राजकीय समर्थनार्थ उभ्या केलेल्या मुद्दय़ांचा पुरोगाम्यांविरुद्ध वापर करण्याची सुवर्णसंधी चालून आली. यात तो दलितच नव्हता, भांडखोर होता, याकुब-समर्थक होता, दहशतवाद्यांविषयी त्याला आस्था होती, अशी थेट चिखलफेक त्यांना मृत रोहितच्या चारित्र्यावर करता आली. यात वर्णपटावरची उजवी बाजू पूर्णत: एकाच परिवाराच्या ताब्यात असल्याने तिथे वैचारिक विरोधाभास असण्याचे काही कारणच नव्हते. आपल्या विचारांच्या समर्थनार्थ चालणाऱ्या एकूण एक प्रचार-संस्था या चिखलफेकीच्या कामात हिरीरीने उतरल्या. रोहित ज्या प्रागतिक विचारांचे समर्थन करीत होता, त्या मुद्दय़ांना आणखीन एकदा हरताळ फासण्याची आयती संधीच या प्रकरणातून त्यांना मिळाली. पोस्ट ग्रॅज्युएटपर्यंत शिकलेल्या कित्येक विद्यार्थ्यांना घरात येणाऱ्या विजेच्या कनेक्शनमध्ये किती व्होल्ट्स वीज असते, हे सांगता येत नाही, एखाद्या माहितीची गरज असल्यास इंटरनेटवरून आयत्या वेळी शोधता येत असल्याने कित्येक विद्यार्थी अगदी सोप्या गोष्टीही जाणून घेत नाहीत, लक्षात ठेवत नाहीत, इंजिनीअर झालेला विद्यार्थी सातवीतल्या विद्यार्थ्यांला अपेक्षित असलेले इंग्रजी संभाषणही करू शकत नाही- इतपत भारतीय शिक्षणव्यवस्था कोसळली आहे. उच्च शिक्षण घेऊनही मूलभूत ज्ञानाचा अभाव आणि नवीन न शिकण्याची मानसिकता यामुळे कोटय़वधी युवक बेरोजगार आहेत. या दाहक परिस्थितीत बाबासाहेब आंबेडकरांना अपेक्षित असलेल्या शिक्षणातून उन्नती साधण्याचा मार्ग हा आता पीएच. डी.सारख्या उच्च शिक्षणापर्यंत मजल मारली तरच साधला जाऊ शकतो. एखादा माणूस कुठल्या जातीचा वा धर्माचा आहे, हेही तपासण्याअगोदर तो आपल्या विचारांच्या सोयीचा की गैरसोयीचा, हे तपासण्याची एक व्यापक यंत्रणा या देशात कार्यरत आहे. ही यंत्रणा विद्यापीठात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची जातनिहाय यादी बनवते, आपल्या कार्यकर्त्यांकडून त्यांची व्यक्तिगत माहिती मिळवून मग ते आपल्या विरोधी विचारांचे असल्यास त्यांना आपल्या व्यासपीठावर बोलावून मन वळवण्याचे प्रयत्न करते, ते शक्य न झाल्यास त्यांना आमिषे दाखवते, आणि तरीही त्या विरोधकाने विरोध करणे न सोडल्यास मग त्याचे नतिक खच्चीकरण करून, तसेच शारीरिक आणि मानसिक छळ करून त्याचा विरोध मोडून काढते. यात दरवेळी विरोधकाचा जीवच घ्यावा लागतो असे नाही; तो नापास होऊ शकतो, निष्कासित होऊ शकतो, त्याला ब्लॅकमेल केले जाऊ शकते, त्याच्या लिखाणावर अश्लील व हिंसात्मक अभिप्राय दिले जाऊ शकतात, अथवा तो शारीरिकदृष्टय़ा अपंगही होऊ शकतो. हे केवळ शिक्षण क्षेत्रातच सुरू आहे असेही नाही. सरकारी आणि खासगी नोकऱ्यांमध्ये, मोठय़ा उद्योगधंद्यांमध्ये, निवासी इमारतींत आणि अशा अनेक ठिकाणी हे घडते आहे. आरक्षणाचा काहीएक लाभ न घेता उद्योगात उतरलेल्या अनेकांना निरनिराळ्या सरकारी चौकश्यांना सामोरे जावे लागत आहे. सरकार आणि प्रशासनात सर्वदूर पसरलेल्या समर्थकांमार्फत बुद्धिवाद्यांचा रीतसर छळ करून त्यांचा विरोध मोडून काढण्याचे काम अविरत सुरू आहे. बुद्धिवादी केवळ आपल्याला अनुकूल असे बोलत नाहीत, आपल्या विचारांचा विरोध करतात म्हणून त्यांचा आवाज दाबून टाकणे हे जिवंत लोकशाहीचे लक्षण मानता येणार नाही. कुठलाही समाज घडविण्यासाठी प्राथमिक गरज असते ती बुद्धिवंतांची! आपल्याला रोहित वेमुला हवा आहे की नाही, हे आता ठरवले पाहिजे.

पूर्वप्रकाशन - 'लोकसत्ता' ३१ जानेवारी २०१६
Copyright © 2016 The Indian Express [P] ltd.