देशातील सा-याच घटकांच्या सर्वंकष प्रगतीचा विस्फोट

Submitted by Rajesh Kulkarni on 25 November, 2015 - 09:04

१) देशातील सा-याच घटकांच्या सर्वंकष प्रगतीचा विस्फोट
२) देशातील विविध सामाजिक घटकांच्या आर्थिक प्रगती होण्याच्या शक्यतेमागचे अंतिम सत्य काय असते?
.
.
देशातले सगळेच लोक साक्षर झाले, चांगले शिकले व दारिद्र्यरेषेच्या वर गेले तर देशात काय परिस्थिती असेल, याचे काही मॉडेल आहे काय? का अशा परिस्थितीत ती दारिद्र्यरेषा फार उंचावली जाते?

हा प्रश्न विचारण्यामागचा हेतु म्हणजे देश चालवण्याच्या दृष्टीने याबाबतीत कोणते वास्तव असते हे शोधावे. खरोखरच प्रत्येक व्यक्तीच्या उत्थानासाठी प्रयत्न करायचा असतो, की काही घटकांना मदत, अनुदान, पॅकेज यांचा अपुरा, पण वरचेवर वर्षाव करत त्यांच्यासाठी काहीतरी केले असे दाखवताना खरे तर त्यांना तेथेच ठेवण्याचा हेतु असतो?

अखेर हे सारे अर्थशास्त्राच्या नियमांप्रमाणे चालत असणार. मात्र अर्थशास्त्रात या मागचे जगरहाटीचे नागडे सत्य शिकवले जात नसणारच. ते आपणच शोधायची अपेक्षा असणार.

आजच मागणी व पुरवठा यांच्यात अजिबात समन्वय नसल्यामुळे बेकारीचे प्रमाण भरपूर वाढत आहे. त्यातच देशातली एकही व्यक्ती शिक्षणाविना राहिली नाही, किंबहुना पदवीएवढे शिकली, तर त्यांच्यापुढची आव्हाने कोणत्या स्वरूपाची असतील? ही परिस्थिती आणखी किती वर्षात उद्भवू शकेल? मुळात ती उद्भवेल का, की वर उल्लेख केलेल्या सरकारनिरपेक्ष पॉलिसीजमुळे तसे होऊच दिले जाणार नाही?

मधूनमधून होणारी प्रादेशिक युद्धे, महायुद्धे ही अशी परिस्थिती निर्माण होऊ नये, याकरताचा balancing act करतात का?

ही परिस्थिती उद्भवली तर भांडवलवादाविरूद्ध निर्णायक लढाई होईल का व अगदीच आताच्या अर्थाने नाही, तरी नवीन प्रकारचा साम्यवाद निर्माण होईल अशी शक्यता असते का? की हा नवीन शिकला सवरलेला समाजही भांडवलवादाच्या नव्या स्वरूपाच्या व्यवस्थेचाच एक घटक होऊन राहिल?

वसाहतवादामुळे काही भूप्रदेशांचे सतत शोषण करून समृद्ध झालेया देशामंध्ये या बाबतीत काय निकष लावले जातात? आज पूर्वीसारखा प्रत्यक्ष वसाहतवाद नसला तरीही काही मोजके देश इतिहासाच्या आधारावर आर्थिकदृष्ट्या शोषण करत आहेतच. तेव्हा वर उल्लेख केलेले मॉडेल हे अशा देशांच्या व विकसनशील/अविकसित देशांपेक्षा वेगळे असते काय?

हे एखाद्या देशाबद्दलचे. हाच विचार जर सा-या जगाला लागू करायचा झाला तर मतीच गुंग होईल, पण त्याचाबद्दलही काही विचार आहे काय?

याबाबतीत अर्थशास्त्राचा विद्यार्थी नसलेल्या व्यक्तीला समजू शकेल असा अगदी सोपा नाही तरी अवघड नसलेला संदर्भग्रंथ कोणी सांगू शकेल काय?

याशिवायही या विषयावरील मतांचे स्वागत.

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

छान विषय!
समाजातल्या सगळ्यांचा सगळ्याच बाबतीत उत्कर्ष झाला तर सगळ्यात पहिली कमी होते ती गुन्हेगारी.
कारण जोपर्यंत आर्थिक/सामाजिक विषमता आहे तोवर या किंवा त्या बाजूचे एकमेकांना खच्ची करण्यासाठी म्हणा किंवा सूड उगवण्यासाठी म्हणा गुन्हे करत रहातात.
जरी सगळ्यांचा भौतिक उत्कर्ष झाला असला आणि नैतिक उत्कर्ष झाला नसला तरी गुन्हे घडतात.
एखाद्या देशात दोन्ही झाले तर काय होईल? याचं एक उदाहरण हल्लीच वाचलं. नेदरलँड देशातले ४तुरूंग बंद केले मग १९तुरूंग बंद केले असे करत करत शेवटी गुन्हेगारांअभावी तुरूंग हा प्रकारच त्यांनी अलीकडे बंद केला म्हणे!

आपल्याकडे तुरूंगात जागा नाहीये.

कदाचित नेदरलँडच्या अभ्यासातून अश्या एखाद्या समाजाचा केस स्टडी करता येईल.
(अर्थात आपल्या देशाला ते मॉडेल चालणार नाही पण पहायला काय हरकत आहे.

अवांतर- म्हणजे पुढच्या वर्षभरात भारतातल्या कायदा आणि सुव्यवस्था संबंधित केंद्रिय आणि राज्यमंत्र्यांचा एखादा अभ्यास दौराही नेदरालँडला काढता येईल. )

हायला नेदरलँडचे तुरुंगबंद खरे आहे का?

आपले सारे प्रश्न लोकसंख्येत आहेत. सोडवायचे म्हटले तर त्याचेच रुपांतर ताकदीत करावे लागेल.

साती याना अनुमोदन विषय चांगला आहे. नंतर वाचेन.
पण या मिडल ईस्ट बद्दल मला गूढ कुतूहल् आहे. जगाचे सारे बदल घडवायचं सामर्थ्य या देशांत आहे.