शोषीत समाजातील आरक्षित वर्गाची वाटचाल, समाजापुढील आव्हाने आणि वास्तव

Submitted by खडी साखर on 8 August, 2015 - 12:08

प्रस्तावना : आरक्षित वर्गाच्या राजकारणाबद्दल बोलायचं तर आरक्षित वर्गाबद्दल बोलणं हे टाळता येण्यासारखं नाही. आरक्षित वर्ग हा असा वर्ग आहे की ज्याबद्दल उघड काही बोललं जात नाही पण सर्वात जास्त त्याविषयी खाजगीत बोललं जातं. त्याच चुकीचं किंवा बरोबर किती हे तोपर्यंत कळणार नाही जोपर्यंत त्यावर शांतपणे चर्चा होणार नाही.

प्रशासनाला हा विषय संवेदनशील वाटू शकतो, त्यामुळे बाफ ग्रुपात गेल्यास चर्चेचा हेतू साध्य होणार नाही. किमान हेडर मधे लिहीलेल्या लेखास फक्त आणि फक्त लेखक जबाबदार आहे असं एव्हढ्यासाठीच जाहीर करावंसं वाटतं. जर खरोखर चर्चा व्हावी असं वाटत असेल तर उकसाऊ प्रतिसाद टाळण्यात यावेत. उकसाऊ प्रतिसाद आलेच तर सरळ दुर्लक्ष केलं जावं.

पहिलीतल्या मुलांना शिकवावं तसं प्रत्येक चुकीचे मुद्दे खोडून काढण्याची आवश्यकता नाही. सूज्ञास सांगणे न लगे या उक्तीवर विश्वास ठेवून आपण पुढे जाऊ शकतो.

थेट मुद्यालाच हात घालू.

आरक्षण म्हणजे गरिबी हटाव कार्यक्रम नव्हे. तर ते प्रतिनिधित्व आहे. त्याला तात्त्विक भूमिका आहे. मुस्लिमांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात भूप्रदेश आणि रिझर्व्ह बँकेतील गंगाजळीमधून लोकसंख्ये च्या प्रमाणात वाटा देण्यात आला जो ७५ कोटी भरला. त्याआधी टिळकांनी १९१६ साली केलेल्या लखनौ कराराप्रमाणे मुस्लिमांना स्वतंत्र मतदारसंघ देण्यात आले होते. तसंच त्यांच्या कम्युनल अ‍ॅवॉर्ड ला गांधीजींनी पाठिंबा दिला होता. शीख, जैन, मुस्लीम या सर्वांना कम्युनल अ‍ॅवॉर्ड मिळत होतं, पण अस्पृश्यांना कम्युनल अ‍ॅवॉर्डच्या विरोधात गांधीजी होते . हा गांधी आंबेडकर वादाचा पाया आहे. डॉ. बाबासाहेबांनी अस्पृश्यांना नाकारले गेलेले शिक्षण, संपत्ती, रोजगार, व्यवसाय इत्यादी मूलभूत बाबींचे नाकारले गेलेले हक्क, आणि इतरांना ब्रिटीशांना दिलेले हक्क यांची तुलना करून त्यांना अस्पृश्यांना स्वतंत्र मतदारसंघ देण्यास भाग पाडले. गांधीजींनी येरवड्यात बेमुदत उपोषण सुरू केले. हे उपोषण अस्पृश्यांच्या हक्कांविरुद्ध आहे असं कुठेही म्हटलं नाही. पण बाबासाहेबांना अनेकांच्या विनंत्या येऊ लागल्या. जस जसं वेळ जाऊ लागला तस तसं बाबासाहेबांविरोधात उग्र निदर्शनं होऊ लागली. या काळात प्रचंड दबाव बाबासाहेबांवर आला होता. हिंदुस्थान स्वतंत्र झाला तर हिंदू आणि मुस्लीम सत्तेतला वाटा मिळवतील आणि अस्पृश्यांना त्यांचा वाटा कधीच मिळणार नाही ही बाबासाहेबांची रास्त भीती होती.मस्पृश्यांच्या हक्कांसाठी तटस्थ तिसरा पक्ष स्वतंत्र हिंदुस्थानात नसणार होता आणि बहुसंख्य हिंदू समाज जो अस्पृश्यांच्या प्रश्नांविषयी उदासीन होता तो कधीही न्याय्य हक्क देणार नाही या भीतीला कुणाकडे उत्तर नव्हतं.

उपोषण जरी सत्याग्रह होता तरी त्यामुळे हिंदी जनतेत असंतोष वाढू लागला. याचा परिणाम म्हणून बाबासाहेबांना गांधीजींशी बोलणी करणे भाग पडले. गांधीजींचे प्राण वाचवले वगैरे गोष्टींना काहीही आधार नसून जर अस्पृश्य वस्त्यांवर हल्ले झाले तर ज्यांच्यासाठी हक्क मिळवायचे तेच राहीले नाहीत तर उपयोग काय असंही काही नेत्यांनी बाबासाहेबांना बोलून दाखवलं. हा मुद्दा आपल्या जागी ठीकच होता. त्यामुळे तत्त्वांना मुरड घालणं हा शहहापणा होता. पुढे पुणे करार झाला. या कराराप्रमाणे अस्पृश्यांना न्याय्य हक्क मिळवून देण्यासाठी तडजोड झाली जे कॉग्रेसवर बंधनकारक होतं. पण जेव्हां घटनासमितीवर निवडून जाण्याची वेळ आली तेव्हां कॉंग्रेसने निवडणुकीतली आपली मास्टरी सिद्ध करताना सर्वांना बाबासाहेबांच्या विरोधात एकाच उमेदवाराला मत देण्यास सांगितलं आणि बाबासाहेबांचा पराभव केला.

बाबासाहेबांच्या शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशनचे जोगेंद्रनाथ मंडल हे सदस्य बंगालमधून निवडून आले होते. त्यांनी बाबासाहेबांसाठी राजीनामा देऊन रिक्त झालेल्या जागेवर बाबासाहेबांना निवडून आणले आणि बाबासाहेब घटनासमितीत पोहोचले. पटेलजी म्हणाले की बाबासाहेबांना घटनासमितीचे दर्वाजेच काय पण खिडक्याही बंद आहेत. बाबासाहेब ज्या मतदारसंघातून निवडून आले त्या मतदारसंघात ४८% मुस्लीम आणि ५२% हिंदू होते. फाळणीमधे काँग्रेसने हा मतदारसंघ पाकिस्तानला देऊन टाकला , त्यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या बाबासाहेब पाकिस्तानच्या घटनासमितीचे सदस्य झाले. त्यामुळे त्यांनी उपहासाने पाकिस्तानची घटना मी दोन दिवसात लिहून देतो अशी घोषणा केली. काँग्रेसच्या या खेळीविरुद्ध बाबासाहेबांनी इंग्लंडच्या संसदेतील खासदारांना सदसद्विवेकबुद्धीचे आवाहन केले. त्याचा परिणाम होऊन ब्रिटीश सरकारने बाबासाहेबांना घटनासमितीत घेण्यासाठी आग्रह धरला. याचा परिणाम म्हणून मूबईतून बॅ जयकरांना राजीनामा द्यायला लावून त्यांच्या जागी बाबासाहेबांना निवडून आणले.

घटने मधे पुणे कराराप्रमाणे आरक्षणाचे तत्त्व लागू झाले. पाकिस्तानला वेगळा देश देणं आणि अस्पृश्यांना आहे त्याच राष्ट्रात अन्यायाचं परिमार्जन करण्यासाठी प्रतिनिधित्व देणं हे थोडंसं एकसारखं पण ब-याच अर्थी भिन्न आहे. त्यावर वेगळी चर्चा होऊ शकेल. आरक्षणा बद्दल असलेले गैरसमज दूर करण्यासाठी हा इतिहास थोडक्यात इथे आपण पाहिला. इथे हा भाग दुय्यम, कमी महत्वाचा आहे. पण पार्श्वभूमी म्हणून तो टाळता आला नाही हे ही खरं .(तपशीलाबाबत मतांतरं असू शकतात पण पुढे जी चर्चा करणार आहोत तो महत्वाचा भाग आहे हे लक्षात येईलच).

पुढे आरक्षणाचा फायदा समाजाच्या उत्थानासाठी झाला का ? आरक्षित वर्गाने आपले योगदान दिले का ? त्यांचं नेमकं काय चाललेलं आहे ? जर आरक्षणाचा फायदा घेतला असेल तर समाजासाठी त्यांचं उत्तरदायित्व नाही का ? महत्वाच्या पदांवर काम करताना ज्या कारणासाठी आरक्षित अधिकारी सरकारात आहेत त्याचे ते पालन करतात का ? आपल्या समाजाच्या हिताविरुद्ध घेतल्या गेलेल्या निर्णयांना ते विरोध करतात का ? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे कदाचित नकारार्थी येऊ शकतात.

बाबासाहेब एकदा म्हणाले होते की एक आंबेडकर शिकला त्याने एव्हढं काम आजवर केलं, जर असे शंभर एक आंबेडकर समाजाला मिळाले तर मी सुखाने डोळे मिटू शकेन. हा आशावाद पूर्ण झालाय का ?

ज्या वर्गाने आरक्षण घेतले आहे त्यांच्याबद्दल समाजाचे मत काय आहे ?
शरणकुमार लिंबाळे यांनी अक्करमाशी नावाची एक कथा लिहीली होती. रामनाथ चव्हाण यांनी बामणवाडा नावाचं नाटक लिहीलं होतं. त्यात वास्तव मांडण्याचा प्रयत्न प्रांमाणिकपणे केला होता. शिकून मोठे साहीत्यिक, अधिकारी, वकील, डॉक्टर्स, इंजिनियर्स झालेले लोक समाजासाठी काय करतात याचं उत्तर चटकन देता येत नाही. पुरस्कार, प्रसिद्धी याची सवय झालेले अनेक जण आहेत. ते स्वतः मोठे होत गेले पण समाज अंधाराच्या गर्तेत जात राहीला.

गाडगेबाबांसारख्यांनी वस्त्यावस्त्यात जाऊन लोकांमधे प्रबोधन केलं. महात्मा फुलेंनी क्रांतीकारी काम उभारलं. बाबासाहेबांनी न भूतो न भविष्यती काम केल. पण ज्या वर्गाला आधी पोटोबा मग विठोबा न्यायाने पोटाची सोय केली त्यांच्याकडून विठोबा झाला का या प्रश्नावर संबंधित समाजात चर्चा व्हायला हवी. देशभरात दबक्या आवाजात चर्चा चालूच असते हे मागेच म्हटलेले आहे.

आरक्षणाविरुद्ध देखील सुनियोजित प्रचार चालू आहे. प्रत्येकाचे मुद्दे असतातच. पण या अंडरग्राउंड प्रचाआराने जनमत किती विरोधात आहे याची कल्पना आरक्षित वर्गाच्या तथाकथित उच्चभ्रू वर्गाला नाही. या वर्गात काही लोक नक्कीच असे आहेत की ज्यांना देशातील सर्व सूक्ष्म प्रवाह, मतमतांतरं आणि पुढील दिशा यांचं भान आहे. पण राजकीय आघाडीवर असलेल्या दिशाहीनतेचं कारण देऊन ते आला दिवस ढकलताना दिसतात.

काहींना काम करायचे आहे पण दिशाच सापडत नाही आणि कुणाचा पायपोस कुणाच्या पायात नाही. कुठल्याही चांगल्या कामाची सुरुवात करूयात म्हटले की साठ गटांचे साठ विचार समोर येतात. किमान या लोकांना काहीतरी करायचं तरी आहे. पण ज्यांना रोल मॉडेल समजायचं ते प्रगत झालेले लोक, यांच्याबद्दल या वर्गातून फारसं चांगल बोललं जात नाही.

या सगळ्याला छेद देण्याचा प्रयत्न कांशीराम यांनी केला आणि महाराष्ट्रापासून दूर जाऊन यशस्वी होऊन दाखवलं. त्यासाठी लागणारी लवचिकता, तडजोडी त्यांनी करून दाखवल्या.नेमक्या याच गोष्टींचं नकारार्थी भांडवल करून महाराष्ट्रात कांशीराम यांना खलनायक ठरवण्यात आले. कांशीराम यांच्यानंतर तर त्यांचा प्रयोगही संपुष्टात आला.

या गोंधळात आरक्षणाचा लाभार्थी वर्ग काय करत असतो हे कुणीच सांगू शकत नाही. त्यापैकी मोठा वर्ग असा आहे की ज्याला वाटत राहतं की काहीतरी होऊन समाजाची प्रगती झाली पाहीजे. पण माझ्या अंगाला तोशीस नको. खैरलांजी सारख्या आंदोलनात आंतरजालावर तप्त पोस्टी टाकण्यात हा समाज आघाडीवर असतो. पण मोर्च्यात सामील व्हायला सर्वात मागे.

हा वर्ग समाजाचा हितचिंतक नक्कीच आहे, पण आपली सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक प्रगती ही आपल्या हुषारीच्या जोरावर झालेली आहे आणि इतर सर्वांप्रमाणेच आपल्यालाही प्रगत समाजाप्रमाणे जगता यावे, आपल्यालाही मान्यता मिळावी अशी त्याची धारणा आहे. उच्चभ्रू सोसायटीत राहतांना आम्ही तुमच्यापेक्षा कांकणभर पुढेच असं दाखवताना फिल्मी पार्ट्यांप्रंमाणे महागड्या पार्ट्या, महागड्या कार्स याचं दिपवून टाकणारं प्रदर्शन करण्यास तो मागे पुढे पाहत नाही . आम्ही जात सोडली आहे हे ही असतंच. पण लोकांमधे याचा सकारात्मक संदेश जातो का याचं उत्तर देखील बहुतेक वेळा नाही असं येतं.

याउलट आपली परिस्थिती कबूल करून , शिवराळ भाषेत का होईन पण अचूक मुद्यांवर चाबूक ओढणा-या टिपीकल कार्यकर्त्याला इतर उच्च वर्गाकडून दाद मिळते. फेसबुक वर एक मास्तर सध्या खूप चर्चेत आहेत. स्पष्टवक्ता म्हणून आपलं मत चोख मांडण्याच्या त्यांच्या शैलीला भरभरून दाद मिळते. त्याचबरोबर चुका दाखवल्या आणि त्या पटल्या तर प्रांजळपणे कबूल करण्याची तयारी यामुळे इतरांच्या विचार करण्याच्या पद्धतीत बदल घडला आहे.

एकांगी विचारातून साधक बाधक विचाराकडे नवे तरूण वाटचाल करत आहेत. आरक्षण असावे का ? किती काळ आरक्षण असावे अशा चर्चा या तरुणांमधे पहायला मिळतात. मागच्या पिढीला त्यांनी विचारलेले प्रश्न निरुत्तर करत आहेत.

एका निवृत्त आएएस अधिका-याने त्याच्यावर आलेल्या संकटात या तरुणांची मदत मागितली तेव्हां त्यांनी समाजासाठी काय केलं याचा हिशेब लिहून द्या अशी आडमुठी भूमिका घेतली, त्यावर त्यांना शिकवायला गेलेल्यांनाही त्यांनी फटकारलं. मुलांचा मुद्दा इतका चोख होता की त्या अधिका-याला खजील होऊन अक्षरशः पाय धरण्याचीच वेळ आली. मदत केली गेली तो भाग वेगळा, पण जेव्हां संकट येतं तेव्हाच समाजाची आठवण होणा-या आरक्षित वर्गाला हे मिळालेलं चोख उत्तर आहे का हा प्रश्न विचारला जाऊ लागला आहे.

ज्या समाजाचे ११९ खासदार निवडून येतात त्यांना आजही आपले प्रतिनिधी नाहीत अशी खंत वाटते हे गंभीर आहे. आरक्षण बंद केलं तर हे ११९ बिनकामाचे लोक घरी बसतील असं ही मुलं म्हणतात. सरकारी नोक-यांची संख्या आता एक कोटीच्या घरात आहे. त्यात १६% आरक्षण, ज्यातलं ६ ते ८ % भरलं जातं. म्हणजे सहा सात लाख लोक लाभार्थी आहेत, पण तीस कोटी जनता हवालदील आहे. आरक्षणाचं राजकारण करणारे सुद्धा ही परिस्थिती ओळखून आहेत. उद्या आरक्षणाच्या मुद्यावर सरकार आलं तरी विशेष काय होणार आहे ? कारण परंपरागत व्यवसाय, जमीन जुमला हा आजही बहुसंख्य लोकांकडे नाही. रोजगार खाजगी क्षेत्रातच आहे. त्यामुळं चांगलं सांगणारा प्रत्येकजण आपल्या विरोधातच आहे हा माईण्डसेट बदलायला पुन्हा अलौकिक व्यक्तीमत्व जन्माला यावं लागेल. दुर्दैवाने एकापाठोपाठ एक अशी रत्नं या वर्गासाठी जन्माला येऊन गेली, असे चमत्कार पुन्हा घडत नसतात. आपलं भविष्य आपणच घडवावं लागणार आहे. त्यात मोठा भाऊ म्हणून आरक्षणाचा फायदा घेतलेल्यांचा रोल महत्वाचा आहे.

त्यामुळं पुढे काय हा प्रश्न आहेच. तसंच धडा शिकवण्यासाठी आरक्षण नको ही आत्महत्या ठरेल असं वयस्कर लोकांचं म्हणणं देखील चुकीचं कसं म्हणता येईल ?

( लखनौ कराराचं साल चुकलं होतं. सचिन पगारे यांनी चूक निदर्शनास आणून दिल्याने योग्य तो बदल करता आला याबद्दल त्यांचे आभार).

विषय: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

.

हं..
मुद्दे छान मांडले आहेत..चर्चा पण चांगली होईल अशी आशा करुया..शुभेच्छा.
वाचत राहिल Happy

.

खसा, तुम्हाला नेमके काय म्हणायचे आहे ते समजले नाही. हायपॉथिसेस व प्रमुख प्रश्न काय मांडायचा आहे ते समजत नाहिये.

टण्या
प्रश्न लक्षात आला नाही. समस्या मांडली आहे. नेमकं बोट ठेवलंत तर कळेल, त्याप्रमाणे सुधारणा करता येईल. संक्षिप्त आहे असं म्हणत असाल, तर मान्य आहे.

एवढ्यात काही लिहता येणार नाही.खुप संवेदनशिल विषय आहे.
पण प्रकर्षाणे लक्षात आलेली एक गोष्ट -बाबासाहेबांवर ज्यानी विश्वास ठेवला त्यांच्या विचारांनुसार वाटचाल केली ते सुस्थितीत आहेत.त्यांना न समजु शकनारा समाज भयानक अवस्थेत आहे.यात ओ बी सी समाज खुप मोठ्या प्रमाणात आहे.

चर्चेचा मुद्दा नीटसा लक्षात आला नाही. मत कशावर मांडायचे आहे ते एका ओळीत स्पष्ट केल्यास चर्चा पुढे जाऊ शकेल..

खरच चांगली चर्चा होणार असेल तर आवडेल.

इथे पुढील मते मांडण्याकरता एखाद्या ड्यूआय ची व्यवस्था करावी लागेल मला. कुलकर्णी आडनाव घेऊन अशा बाफवर लिहिल तर साध्या साध्या वाक्यांना वेगळेच अर्थ प्राप्त होउ शकतात :p

लेखात मत न द्यावं असं वाटल्याने श्क्यतो फॅक्ट्स मांडल्या आहेत. प्रत्येकाचं इंटरप्रिटेशन वेगळं राहणारच. जो भाग लेखात समाविष्ट केला नाही, त्यामधे सद्यस्थिती, जनगणनेतून समोर आलेलं आर्थिक वास्तव आणि त्यावर मार्ग कसा काढावयाचा आणि कुणी याबद्दल असणारी प्रचंड अनास्था. ही कोंडी कशी फुटणार ?

फक्त पुढारीच समाजाची प्रगती करू शकतात असं नाही. पुढे गेलेल्यांनी आपलं बोट धरून मागच्यांना पुढे आणलं पाहीजे. समाजाला दिशा कशी द्यायची याचा निर्णय नेमकं कोण घेणार आहे ? रिपब्लीकन राजकारण फक्त जातीय अत्याचाराविरुद्ध मोर्चे काढणे, घोषणा देणे, धरणे धरणे यापुरतेच मर्यादीत राहीलेले आहे. त्यामुळं जातीय अत्याचार होणं हेच त्यांना सक्रीय करणारां ठरतं हे प्रचंड खेदाने म्हणावं लागतं.

तर काही गट आरक्षित वर्गाचा मोठा समाज तयार करून सत्ता हाती घेण्याचे डावपेच खेळत असतात. हे सर्व खेळ कुचकामी आहेत. देशातल्या तीस टक्के जनतेचा विकास झाल्याशिवाय देश प्रगत होणार नाही. फक्त याच तीस टक्क्यांचा नाही तर मुस्लीम आणि इतरांचाही व्हायला हवा, त्यासाठी काय करायला पाहीजे हे महत्वाचं आहेच, पण हा विचार कोण करू शकतो आणि जो कुणी करू शकतो त्याची वाटचाल नेमकी कुठे चालू आहे हे लक्षात ये ण्यासारखं आहेच

कुलकर्णी आडनाव घेऊन अशा बाफवर लिहिल तर साध्या साध्या वाक्यांना वेगळेच अर्थ प्राप्त होउ शकतात >> होऊ द्यात, घाबरायचे कशाला ? त्यावर आलेली मतं आक्रस्ताळी आहेत असं वाटलं तर दुर्लक्ष करा. लॉजिकल आहेत असं वाटलं तर तुमचे किंवा उत्तर देणाराचे गैरसमज दूर होतील हा फायदा.

लेख थोड्या वेळापूर्वी वाचला होता, हे आताचे शीर्षक समर्पक वाटते. अजून लिहीतो थोड्या वेळाने. चांगला लेख आहे.

लेख खूपच आवडला. सविस्तर प्रतिसाद उद्या-परवा.
जाता जाता- नवबौद्धांविषयी असे निरीक्षण नोंदवावेसे वाटते की हा वर्ग आता 'मुकी बिचारी कुणीही हाका' असा राहिलेला नाही. त्यांच्या राजकीय जाणीवा जाग्या होत आहेत. तरुणांमधे प्रस्थापित व्यवस्थेविरुद्ध चीड, संताप जरूर आहे पण कमीत कमी चर्चा होताहेत, वादविवाद झडताहेत, माध्यमांमध्ये त्यांच्या प्रतिक्रियाही वाढत आहेत. हे सर्व जिवंतपणाचे आणि अभिसरणाचे लक्षण आहे. गतानुगतिक अशी कुंठितावस्था नष्ट होत असल्याचे लक्षण आहे, आणि ते मला चांगले वाटते आहे.

खसा - पुन्हा एकदा वाचल्यावर राजकीय आरक्षणाबद्दल जास्त वाटला लेख. राजकीय, नोकर्‍यांमधले व शिक्षणातले यापैकी बाकी दोन्हीचा विशेष उल्लेख दिसला नाही, नोकर्‍यांमधला उल्लेखही अधिकारीपदांबद्दलचा, म्हणजे एक मार्गाने सत्तेतील आरक्षणाबद्दलचाच वाटला. हे फक्त लेखाचा कॉन्टेक्स्ट बरोबर समजला ना ते चेक करण्याकरता विचारतोय. आरक्षण म्हणजे प्रतिनिधीत्व हे वाचूनही तसेच वाटले. कारण बाकी दोन्ही आरक्षणे म्हणजे 'मुख्य प्रवाहात येण्याकरता निर्माण केलेल्या संधी' आहेत.

नंतरच्या भागात जाणवलेला मुद्दा म्हणजे या व्यवस्थेचा फायदा घेउन 'वर' आलेल्या लोकांनी समाजासाठी काय केले यावर- पीडित, अन्याय झालेला समाज, सामाजिक गट जे असतात त्यातून वर आलेले लोक उर्वरित समाजापेक्षा त्या वरच्या (शोषण करणार्‍या) समाजातील लोकांसारखे जास्त वागू लागतात हे दुर्दैवाने खरे आहे व जगात सर्वत्र आढळते.

"नवे उच्चवर्णीय" - असे काही शब्द अशा लोकांबद्दल ऐकलेले आहेत. त्याचप्रमाणे पूर्वी इंग्रजी शिक्षण घेतल्यावर इतर समाजाला तुच्छ लेखणारे "काळे इंग्रज" असेही. इथे अमेरिकेत अधिकारपदावरचा गोरा माणूस जितक्या फ्रेण्डली नजरेने भारतीयांकडे पाहतो, तितके अधिकारपदी असलेले भारतीय सहसा पाहात नाहीत. आपण तरूण असताना स्त्री म्हणून जे अन्याय सहन केले त्यातून सुनेला वाचवण्यापेक्षा तिच्याकडून तितक्याच अनरिझनेबल अपेक्षा तीच स्त्री सासूच्या रोल मधे करते - ही उदाहरणे अशा पॅटर्न ची.

त्यामुळे स्पेसिफिकली या आरक्षित वर्गांतून वर आलेल्या लोकांवर टीका करणे चुकीचे नाही, पण यातला सिस्टीमिक प्रॉब्लेम- जो सर्वत्र आहे, तो लक्षात घेउन - म्हणजे हे लोक असेच वागणार हे गृहीत धरून त्यावर काही विचार होत आहे का याची कल्पना नाही. सरकारच्या थिंक टँक मधे खरे म्हणजे हे व्हायला हवे.

समाजाचे प्रश्न राजकीय, प्रशासनिक आणि सामाजिक स्तरावर सोडवता येतात. त्यातला राजकीय मार्ग खुंटला. दुसरा प्रशासनिक. त्यात प्रतिनिधित्व आहे. पण सेवाशर्ती आणि बढतीच्या संधी तसंच गैरसमज यामुळे ज्यांच्या हातात सत्तेची पदं आहेत ते काही करताना दिसत नाहीत. ज्याला जाणीव आहे त्याला साईड पोस्टींग किंवा पनिशमेंट पोस्टींग मिळते हे ही आहेच.

पण सामाजिक स्तरावर जे नेतृत्व द्यावे लागते ते द्यायला बंदी नाही. ते कुणी द्यायचे असा प्रश्न उपस्थित होतो तेव्हां जास्तीत जास्त लाभ घेतलेला वर्ग कुठेही दिसत नाही. खरं तर तोच नेतृत्व देऊ शकतो. समाजात जागृती घडवून आणणे हा देखील समाजाच्या प्रगतीचा एक मार्ग आहे. हे काम लाभ घेतलेला समाज करत नसल्याने जी पोकळी निर्माण झालेली आहे तिची जागा कम अस्सल नेतृत्वाने घेतलेली आहे. जागृती झाली तर आपले प्रतिनिधी कसे निवडून यावेत हेही समाजाला कळणार आहे. स्वार्थी लोकांना कसे दूर ठेवावे हे ही कळणार आहे. समाजच्या प्रगतीसाठी कळकळ असणारे लोक निवडून आणणे हे देखील शक्य होणार आहे. पण या कामासाठी लाभार्थींना वेळ नाही, तयारी नाही त्यामुळं कमी शिक्षण, कमी सामाजिक जाणीव असलेल नेतृत्व सहजच प्रस्थापित राजकीय नेतृत्वा कडून वापरले जाते. त्यामुळं समाजाची स्थिती आणखी भीषण होत चालली आहे.

लेखामधे याच वर्गाच्या जबाबदारीची निश्चिती व्हावी अशी अपेक्षा आहे. अशा लोकांबद्दल समाजात जी काही सुप्त चर्चा आहे सुद्धा समोर यावी हा एक हेतू आहे. लेखाबद्दल इतके स्पष्टीकरण आता पुरेसं आहे.

( राजकीय प्रश्न : - पुन्हा एकदा अवांतर. राजकीय आरक्षण दहा वर्षांनी संपवावे असं बाबासाहेबांचं मत होतं. कारण निवडून आलेले प्रतिनिधी हे त्यांच्या प्रश्नांवर निवडून आलेले नसतात तर संबंधित पक्षाच्या मतांच्या जोरावर निवडून आलेले असतात. पक्षांच्या ध्येयधोरणांविरुद्ध जाणे त्यांना शक्य नसते. त्यामुळे स्वतंत्र मतदारसंघाची मागणी झाली होती. आता इतक्या वर्षानंतर त्याबद्दल बोलण्यात काही अर्थ नाही. पण राजकीय राखीव जागा या सुरुवातीला काँग्रेसला आणि आता भाजपला लाभाच्या आणि हक्काच्या वाटू लागल्याने ते आरक्षण बंद होत नाही. राजकीय आरक्षणाचा विचार दर दहा वर्षांनी होतो आणि पुढची मुदत दिली जाते त्यामागे हे कारण आहे. जर राजकीय आरक्षणं बंद झाले तर सर्वसामान्य गटातून तिकिटे मागणा-यांच्या संख्येत वाढ होईल. त्यांना तिकीट नाकारणे हे सुद्धा धोकादायक वाटते, पण या मतदारसंघात शोषितांची असलेली संख्याही लक्षणीय आहे. त्यामुळे सर्वसाधारण उमेदवार फक्त पक्षाच्या मतदारसंख्येवर निवडून येणे अशक्य असते. जर राखीव जागा कायम राहील्या तर शोषितांची मते अधिक हक्काची कमिटेड मतं यामुळे पक्षाचा उमेदवार निवडून येतो. हे आता सर्वांच्या लक्षात येऊ लागलेलं आहे. त्यामुळं राजकीय प्रतिनिधित्वाचा मुद्दा निकालात निघाला आहे).

पण यातला सिस्टीमिक प्रॉब्लेम- जो सर्वत्र आहे, तो लक्षात घेउन - म्हणजे हे लोक असेच वागणार >>> ही सायकॉलॉजी आहेच. अमेरीकेत गेल्यानंतर भारतियांच्या सवयींवर टीका करणे म्हणजे आम्ही नाही त्यातले, पण काय करणार आमचे लोक सुधारत नसल्याने आमच्याकडे बघण्याचा चष्मा आम्हाला विनाकारण सहन करावा लागतो आहे हो , असा काहीसा टाहो फोडला जाणे हे सर्वत्रच आहे. आम्ही तुमच्या संस्कृतीत फिट आहोत, काकणभर जास्तच आहोत असं काहीसं आढळतं.

पण आपल्या समाजासाठी आपण काही करू शकत नाही हा अपराधबोध सुद्धा शिल्लक राहतोच. त्यामुळं लक्षात येणार नाही अशा सबगोलंकारी भाषेत सिस्टीमविरुद्ध एक छुपा नकारात्मक सूर जाणवत राहतो. (नेटवर तर ड्युआयडींच्या माध्यमातून तो स्पष्ट होतो). त्यापेक्षा थेट बोललेलं चांगलं. प्रगत समाजाकडून ते सहज स्विकारलंही जातं आणि प्रामाणिकपणाला वाव असतोच. थेट चर्चेतून एकदाचा कोंडमारा , निचरा होऊन जाईल. एकमेकांचा दृष्टीकोण समजून येइल. गैरसमज दूर करता येतील. कल्पनांची देवाणघेवाण होऊ शकेल. एकट्या आरक्षण घेतलेल्या समाजाला सुद्धा मर्यादा आहेतच.

आपल्या समाजासाठी आपण काही करू शकत नाही हा अपराधबोध सुद्धा शिल्लक राहतोच>>>>>>
हा अपराधबोध का बाळगावा? समाजासाठी काही करावे की त्यासाठी समाजात जायचीपण गरज नाही स्वता:हाच्या घरापासुन सुरवात करावी.अगोदर कुटूंब मग इतर नातेवाईक.सगळ्यात अगोदर शिक्षणाचे महत्व सांगावे त्यासाठी गरज पडली तर आर्थिक मदत करावी .

अंधश्रधा, टाकावु रुढी पंरपरा यांचा स्वता:हा त्याग करावा मग इतरांना सांगावे.(वाचलेल्या पैशाचे पुस्तके घ्यावित)पुण्य लागते
नकारात्मक विचारा ऐवजी सकारात्मक विचार करावा.
पुर्वी बाबासाहेबांना माणनारा एक ठराविक वर्ग होता तसे आत्ता नाही आहे कांशीराम हे एक उदाहरन.

बाबासाहेबांचा समाज त्यांचे नाव घेउन राजकारण करनार्‍या नेत्यावर अवलंबुन नाही आहे.या समाजात अश्या नेत्यांना काडिची पण किंमत नाही.

अंधश्रधा, टाकावु रुढी पंरपरा यांचा स्वता:हा त्याग करावा मग इतरांना सांगावे. >>> याचा त्याग हीरा यांनी म्हटल्याप्रमाणे नवबौद्ध समाजाने केव्हाच केला आहे. हा अत्यंत किरकोळ विषय आहे. विषय तो नाही. पुरोगामी होणे आणि समाजाविषयी आपली असलेली जबाबदारी मान्य करणे यातला फरक समजून घ्यावा. फक्त स्वतःपुरते पाहीले असते तर बाबासाहेब आणि त्यांचे कुटूंब कुठल्या कुठे गेले असते, पण मग अंधश्रद्धा टाकून देना-या समाजात बदल झाले असते का ? असो.

पुन्हा एकदा स्पष्ट करतो. समाजाला ज्याने दिशा द्यावी अशा वर्गाची निर्मिती आरक्षणातून झाली आहे. पण पोटापाण्याला लागल्यावर, हवं ते शिक्षण मिळाल्यानंतर या वर्गातल्या अनेकांनी प्रगती म्हणजे मुख्य समाजाप्रमाणे बोलणे, त्याच ढंगाने वागणे, मुख्य समाजातील इश्युजवर तावातावाने आपले ज्ञानप्रदर्शन करून विद्वत्तेचं प्रदर्शन करून मानमरातब मिळवणे असा घेतला आहे. यातल्या काहिंनी तर शोषीत समाजापासून आपले नाते तोडले आहे. आपल्या समाजातल्या कुणाला ओळख देणं तर सोडाच पण त्याने बेसिक इश्युज वर आपले तोंड उघडले की चटकन विषय बदलणे किंवा सर्वांसमक्ष त्याला झापणे आणि आपले उदारमतवादी दर्शन घडवणे असे निरीक्षण दिसून येते आहे. आपल्या समाजाच्या बेसिक इश्युज वर उघड बोलणे प्रशस्त न वाटणे अशी मानसिकता का आहे याची कारणे निश्चित झालेली आहेत. मात्र इतर समाज ज्या पद्धतीने विद्रोही मंडलींना प्रेमाने जवळ करतो तसा हा तथाकथित पुढारलेला आरक्षित वर्ग करत नाही. आम्ही पुढारलो या इमेजला धक्का बसू नये यासाठी कधी कधी आपल्याच माणसाचा निळे रक्त उसळते वगैए शब्दात पाण उतारा करण्यामागेही आम्ही नाही बरं त्यातले हा दाखवण्याचा केविलवाणा अट्टाहास हा इतरांच्याही चर्चेचा विषय असतो याचे भान त्यांना नाही. धड इकडेही नाही आणि धड तिकडेही नाही अशा या वर्गाला जातीय अत्याचाराच्या बाबतीत समाजाने त्यांच्यासाठी मोर्चे काढावेत अशी अपेक्षा असते, अशां वेळी जर समाजानेही हिशेब मागितला तर आपण तो देऊ शकतो का याची मनातल्या मनात उजळणी केली तरी पुरे.

पुरोगामी होणे आणि समाजाविषयी आपली असलेली जबाबदारी मान्य करणे यातला फरक समजून घ्यावा. >>>>>>>यात तुम्हाला काय अपेक्षित आहे? जबाबदारी मान्य करणे म्हणजे काय करायला हवे?

ज्या सुशिक्षित समाजाने मागे वळून पहायला हवे होते त्यांना षडयंत्र करुन समाजापासुन तोडले आहे.
षडयंत्रकर्ते कोण तेही समोर आहे

प्रतिसाद संपादन करताना तुमचा प्रतिसद आला. हे पुरेस स्पष्ट आहे. यापुढे त्याची गरज नसावी असे वाटते. धन्यवाद.

ज्या सुशिक्षित समाजाने मागे वळून पहायला हवे होते त्यांना षडयंत्र करुन समाजापासुन तोडले आहे.
षडयंत्रकर्ते कोण तेही समोर आहे >>>> हे स्पष्ट करण्याची गरज आहे. कुणी कसं तोडू शकेल ? घरच्यांनी पै पै जमवून मोठ्या मुलाला शिक्षणासाठी मोठ्या शहरात पाठवल्यानंतर त्याने जर तिकडेच लग्न करून स्वतःपुरते पाहीले तर त्यात अन्य कुणाचे षडयंत्र कसे काय असू शकते ? हे समजले नाही.

मात्र इतर समाज ज्या पद्धतीने विद्रोही मंडलींना प्रेमाने जवळ करतो तसा हा तथाकथित पुढारलेला आरक्षित वर्ग करत नाही. आम्ही पुढारलो या इमेजला धक्का बसू नये यासाठी कधी कधी आपल्याच माणसाचा निळे रक्त उसळते वगैए शब्दात पाण उतारा करण्यामागेही आम्ही नाही बरं त्यातले हा दाखवण्याचा केविलवाणा अट्टाहास हा इतरांच्याही चर्चेचा विषय असतो याचे भान त्यांना नाही. धड इकडेही नाही आणि धड तिकडेही नाही अशा या वर्गाला जातीय अत्याचाराच्या बाबतीत समाजाने त्यांच्यासाठी मोर्चे काढावेत अशी अपेक्षा असते, अशां वेळी जर समाजानेही हिशेब मागितला तर आपण तो देऊ शकतो का याची मनातल्या मनात उजळणी केली तरी पुरे.>>>>+१

सहमत
याच्या मागे असुरक्षितता व अज्ञानता आहे.
खरेच अश्या लोकांची किव वाटते 'धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का' यांच्यासाठी एक शब्द आहे द्लित ब्राम्हण.

तुम्ही अक्करमाशी वाचले आहे का ?
त्याचा उल्लेख त्यासाठीच होता. कदाचित संदर्भ लक्षात न आल्याने विषय लक्षात आला नाही असे वाटते.

महाराष्ट्रातील ब्राह्मण समाजाने आपली प्रगती केली याचं उदाहरण सर्वांनी समोर ठेवायला हवं. १९४८ साली गांधीहत्येनंतर गाव सोडून पुणे , मुंबई आदी शहरात स्थायिक झालेल्या या समाजाने आपल्या समाजातील गुणी मुलांना माधुकरी पद्धतीने शिकवले. या मुलांनीही त्याचे ऋण फेडले. अर्थात समाज प्रगत असल्याने नवे शिक्षण आणि त्याचे फायदे याबद्दलचे एक्स्पोजर होतेच. पण पुढे एकीने राहून संस्था काढणे, त्या वाढवणे, त्यात एका पैचा भ्रष्टाचार न होणे आणि अशा प्रामाणिकपणातून फक्त स्वतःपुरती प्रगती न करता संपूर्ण समाजाची आर्थिक, सांस्कृतिक, वैचारीक आणि राजकीय प्रगती घडवून आणली गेली. राजकीय बाबतीत महाराष्ट्रात तरी अधोगतीच झाली. पण त्याने काही अडलं नाही.

ज्या सुशिक्षित समाजाने मागे वळून पहायला हवे होते त्यांना षडयंत्र करुन समाजापासुन तोडले आहे.
षडयंत्रकर्ते कोण तेही समोर आहे >>>> हे स्पष्ट करण्याची गरज आहे. कुणी कसं तोडू शकेल ? घरच्यांनी पै पै जमवून मोठ्या मुलाला शिक्षणासाठी मोठ्या शहरात पाठवल्यानंतर त्याने जर तिकडेच लग्न करून स्वतःपुरते पाहीले तर त्यात अन्य कुणाचे षडयंत्र कसे काय असू शकते ? हे समजले नाही.>>>>>>>>>

स्वार्था पोटी असे वागणारे आहेत त्याच बरोबर षडयंत्र ला बळी पडणारेही आहेत.
खुपमोठ्या प्रमाणात राजकिय नेते, क्लास १ अधिकारी ,डॉ. इंजिनियर्स यांच्या बायका विशिष्ट समाज्याच्या का असतात?

अक्करमाशी वाचले नाही.
वरच्या पोस्टशी सहमत.
ब्राम्हणांकडुन खुप काही शिकण्यासारखे आहे.

शोषित समाजातील जनता ही धार्मिक गुंगित आहे जेव्हा जेव्हा ती जागे व्हायची चिन्हे दिसु लागतात तोच एखाद्या धार्मिकतेच्या किंवा अस्मितेच्या मुद्दयावर तिला गुंगीत ढकलले जाते.श्रध्देचे इंजेक्शन देउन मानसिक दृष्टया पंगु केले जाते.

यांच्या बायका विशिष्ट समाज्याच्या का असतात? >> संबंध कळाला नाही. कोणता विशिष्ट समाज ? त्याचा षडयंत्राशी संबंध कसा ? लग्न हे षड्यंत्राचा भाग कसं काय असू शकतं ? इथल्या चर्चेशी त्याचा काही संबंध आहे का ?

ज्यांच्या बायका स्वजातीच्या असतात ते कुठल्या षडयंत्राला बळी पडलेले असतात ?

त्यानी डायरेक्ट नाव नाही घेतलेले. पण त्यान्चा नामनिर्देश बौद्धान्कडे असावा. उच्चपदस्थ बौद्ध व्यक्तीची पत्नी ब्राह्मण असते असे असावे. उदा. रामदास आठवलेन्सारखी राजकीय व्यक्ती वगैरे. पण हे षडयन्त्र वगैरे मला पण समजले नाही. सगळ्याच बायका आनन्दीबाई सारख्या कशा असतील?

म्हणजे त्यांना डॉ. आंबेडकरांबद्दलही तेच म्हणायचे आहे का ?

तसं असल्यास त्यांना कुठले आरक्षण मिळाले का हे पण पहायला लागेल. शिवाय इग्लंडमधून शिकून आल्यावर आपल्यापुरतं पाहण्याचा त्यांचा इतिहास आहे किंवा कसे हे ही पहायला हवे. कोण कुणाशी लग्न करतो हे महत्वाचे की आपल्यावर समाजाची काही जबाबदारी आहे याची जाणीव असणे महत्वाचे ?

मला ..... छाप ननको/ बायको नको असं म्हणणा-यांकडे त्यांचा निर्देश असेल तर समजू शकतो. ज्यांनी काही ना काही कर्तूत्व गाजवलेले आहे त्यांनी कुणाशी लग्न केले हा महत्वाचा इश्यू कसा काय असू शकतो ?

ज्यांना काहीही करायचे नाही आणि आपल्या बुद्धीचा वापर स्वतःच्या समर्थनासाठी करताना इतरांवर चिखलफेक करायची आहे अशांकडून काही वादग्रस्त मुद्दे उचलले जात असतात, त्याकडे दुर्लक्ष केलेले बरे.

निच.

काही लोकांना आपण कुणावर चिखलफेक करत आहोत याचे भान राहत नाही असे निरीक्षण आहे. अशा प्रकारचे वादग्रस्त मुद्दे काही स्वार्थी, लबाड लोकांकडून येत असतात. आपण ते मुद्दे वगळले पाहीजेत.
काहींच्या बाबतीतला कोडगेपणा इतका टोकाला गेलेला दिसतो की आपण ज्याच्यामुळे चांगले दिवस पाहत आहोत, प्रसंगी त्यांच्यावर टीका करून आपली कातडी कशी बचावायची याची सवय त्यांना लागलेली असते. अशा निष्क्रीय लोकांचा समाजाला खरोखर काय उपयोग आहे ? हे कधी कळत नाही. तर ते असो.

आरक्षणाचा लाभ आज सर्वात जास्त चांगल्या त-हेने सेव्हन सिस्टर्स म्हणून ओळखल्या गेलेल्या राज्यात घेतला जातो. इथे मिशन-यांमुळे संस्कृती बदलली गेली आहे.त्यामुळे न्यूनगंडाचा पत्ताच नाही. त्यातून मिशनरी शाळांचे शिक्षण मिळते. त्यातून केंद्र सरकारामधे अनेक ठिकाणी मोक्याच्या जागा पटकावल्या जातात. या स्टेट्समधून जातीय आकसाचा संबंध नसल्याने आणि इतिहासाचे ओझे नसल्याने संधीचा वापर नव्याने सुरूवात करण्यासाठी होतो आहे.

भारतात त्याखालोखाल नवबौद्ध समाजाचा क्रमांक लागतो. खालील लिंक वर ते पाहता येईल.
http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=8,8475,0,0,1,0

स्त्रीभ्रूण हत्या, स्त्री शिक्षण, स्त्रियांना रोजगाराच्या संधी, हुंडाविरोध याबाबतीत नवबौद्ध समाज इतर हिंदू दलितांपेक्षा कितीतरी पुढे आहे. केवळ दलितांपेक्षाच नाही तर हिंदू समाजापेक्षाही पुढे आहे. आदिवासींमधे हुंडा पद्धत नाही, स्त्री भ्रूणहत्या शून्य आहे. मात्र हिंदू दलितांमधे आजही खूप काही करण्याची गरज आहे. या समाजातल्या सुशिक्षितांनी आणि नवबौद्ध समाजानेही या समाजासाठी काही न काही करण्याची गरज आहे. मुख्य प्रवाहानेही आपले योगदान द्यायला काहीच हरकत नाही. या समाजाने सुद्धा आतातरी बाबासाहेबांचे विचार आत्मसात करण्याची गरज आहे.

जात जाण्यासाठी आंतरजातीय विवाह हवेतच. पण ते काही ठरवून करता येत नाही.

सेव्हन सिस्टर्स किंवा अन्य काही ठिकाणच्या अनुसूचित जाती जमातीच्या प्रगतीचे मॉडेल अभ्यासून त्यापासून रेरणा घेऊन इतिहासाचे ओझे फेकून देणे हे समाजाला उपयुक्त आहे. द्वेष पिकवल्याने मानसिकतेवर परिणाम होतो. इतिहासाचे भान असावे, त्यापासून शिकावे , पण त्याचबरोबर मागचे सोडून पुढे कसे जावे याची रणनीती आखणे हे आजचे आव्हान आहे.

हे काम कोण करू शकतो हा प्रश्न आहे ? शेवटी मूळ मुद्यावरच यावं लागतं. बाबासाहेबांनी त्यांच्या काळात जे केलं ते जसंच्या तसं आज लागू होऊ शकत नाही. त्यांच्याच म्हणण्यानुसार म्रुत लोक जिवंत लोकांवर राज्य करू शकत नाहीत हे वचन समजून घेतलं तर आजची आव्हानं पेलण्यासाठी आजचेच लोक हवेत. प्रत्येकवेळी कुणी अवतार येण्याची वाट पाहण्यापेक्षा समर्थ लोकांनी आपला रोल ओळखला तर ?

आपली जबाबदारी मान्य करणे म्हणजे नक्की काय, हे स्पष्ट होत नाही. आर्थिक सुबत्ता लाभलेल्यांनी उर्वरित समाजासाठी तन-मन-धनाने खारीचा वाटा उचलावा असे असेल तर थोडेफार धन देणगी म्हणून एखाद्या दलिताला/संस्थेला देऊन प्रश्न सुटेल काय? मनाने वाटा कसा उचलणार? फार तर आपली सहानुभूती आहे असे जाहीर सांगता येईल किंवा शोषितांच्या परिस्थितीबद्दल खरेच हळहळ वाटेल पण त्याने काय होईल? आता उरले तन. शोषितांसाठी शरीर झिजवायचे म्हणजे नक्की काय करायचे? काही ठोस अ‍ॅक्शन-प्लॅन आहे का?
खरे तर काही अगदी छोट्याछोट्या गोष्टीच मार्गदर्शक ठरू शकतात. उदा सधन पूर्वशोषिताने आपल्या ऐपतीप्रमाणे निदान एकतरी सद्यशोषिताचा शिक्षणखर्च उचलणे. (धन खर्चणे.)) सद्यशोषितांची अज्ञानामुळे अडलेली कामे स्वतः थोडी धावपळ करून मार्गी लावणे(तन झिजवणे) आणि शोषितसमाजामध्ये संपर्क वाढवणे, विचारपूस करत राहाणे, मित्रत्व राखणे.(मन घालणे.) याशिवाय सामान्य व्यक्ती उच्चपदस्थ आणि धनवान झाली तरी काय मदत करू शकेल? नेतृत्वगुण सगळ्यांकडे नसतात. सद्य नेतृत्वाने अपेक्षाभंग केला म्हणून सुस्थित वर्गाने नेतृत्व द्यावे हे म्हणणे चूक आहे. नेतृत्व देणे म्हणजे आपल्या कृतीने समाजापुढे उदाहरण ठेवणे हे असेल तर आजही काही थोडे लोक वैयक्तिकरीत्या आदर्शवत वागतच असतात. (आणि असे लोक कोणत्याही समाजात अगदी थोडेच असतात.) राजकीय नेतृत्व द्यावे म्हटले तर रिपब्लिकन पक्ष स्वबळावर कुठल्याही राज्यात सत्ता मिळवू शकेल अशी परिस्थिती सध्या नाही आणि नजीकच्या भविष्यकाळातही उद्भवेल असे नाही. अल्पसंख्य पक्षांना कोणाच्यातरी वळचणीला राहूनच आपला कार्यभाग साधावा लागतो आणि त्यामुळे तो कधी साधलाच जात नाही. मग भलत्या तडजोडींचा आणि फुटाफुटीचा खेळ सुरू होतो. लोकशाही हा बहुमताचा खेळ असल्यामुळे वैयक्तिक नेतृत्व कितीही चांगले असले तरी देवाणघेवाणीत समाजाच्या हातात फारसे काही पडेल असे नाही. पुन्हा एकानुवर्ती राजकारणाची किंवा एकट्याने भक्कम नेतृत्व देण्याची परंपरा रिपब्लिकनांमध्ये बाबासाहेबांनंतर मोडली ती मोडलीच. तेव्हा शोषितांनी स्वबळावर मोठे व्हावे हेच खरे. यात कोणताही उपहास नाही, की हिडन मीनिंग नाही. अभ्यास, कष्ट याच खर्‍या उन्नतीच्या पायर्‍या आहेत. आधी स्वतः मोठे व्हावे आणि मग इतरांसही मदत करण्यास धडपडावे. स्वतः खड्ड्यातून बाहेर आल्याशिवाय इतरांना हात देता येत नाही. तेव्हा शोषितांमध्ये उत्थापनाची वैयक्तिक ईर्ष्या आणि ऊर्मी जागली पाहिजे. आरक्षणे, मदती, सब्सिड्या सगळ्याची मदत घ्यावी आणि स्वतःला उद्धरावे हेच योग्य. उद्धरेत् आत्मानं आत्मा|

Pages