वकीलाचा संदर्भ हवा आहे.

ओह गिरी. वकील नाही सुचवु शकत, पण शुभेच्छा देतो तुला.

दोन वर्ष झाली तरी कंपनीने अजून हिशोब चुकता केला नाही.:(

गिरीदा, तुला कोणत्या दिवाणी न्यायालयात दाद मागायची आहे ते सुध्दा लिही. म्हणजे जाणकार त्याबद्दल वकील सुचवू शकतात. मुंबईत असतं तर मी वकील सुचवू शकलो असतो. न्यायालयीन लढाईसाठी शुभेच्छा.

गिरीकंद ती कंपनी बिझिनेस एण्टिटी म्हणून आस्तित्वात आहे का? कंपनी बंद झाली असेल किंवा दिवाळखोरी घोषित केलेली असेल तर देणेकर्‍यांबद्दल एक अग्रक्रम असतो. वकील ते सांगेलच. कोणी माहितीत असेल तर कळवतो. कंपनी सध्या "आर्थिक अक्षमता" कारण देत आहे का?

ओके मी ही लीगल एक्स्पर्ट वगैरे नाही, पण एक दोन गोष्टी सुचवतो - पैशाची मागणी लेखी कर शक्यतो, ते ही रजिस्टर पोस्टाने, ज्यात त्यांना ते पत्र मिळाल्याचे कन्फर्मेशन द्यावेच लागते. कदाचित ते उत्तरही द्यायला बांधील असू शकतात - आणि हे सगळे पुढे केस केलीच तर वापरता येइल. फोन व इमेल कितपत वापरता येइल माहीत नाही.

कंपनीचे सध्याचे आस्तित्व व दिवाळखोरी याबद्दलही माहिती काढता आली तर पाहा - कंपनी जर पब्लिक स्टॉक्स असलेली (लिस्टेड) असेल तर ही माहितीसुद्धा जनरल पब्लिक ला उपलब्ध असते (सेबी कडून मिळेल बहुधा). मात्र तशी नसेल (प्रायव्हेट इन्व्हेस्टमेण्ट मधून उभी राहिलेली असेल) तर ती माहिती कोठे मिळते माहीत नाही.

वकील शोधताना एका बाजूने ही माहिती मिळाली तर वकिलाशी बोलतानाही त्याचा फायदा होईल. more meaningful discussion.

संपर्कातून मेल पाठवते.

लिमिटेड कंपनी असेल तर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीकडून माहिती मिळवा. प्रत्येक लिमिटेड कंपनीला वार्षिक अहवाल इथे सादर करावाच लागतो. त्यात आर्थिक ताळेबंद या शिवाय सध्याचे डायरेक्टर कोण आहेत वगैरे तपशील दिलेला असतो. हे पब्लिक ऑफिस असते आणि हि माहिती कुणालाही उपलब्ध होऊ शकते.

तूमचे साधारण किती देणे लागते ते एकदा हिशोब करून बघा. त्यावर २ वर्षाचे व्याजही लावा. तूमचा दावा तेवढ्या किमतीचा हवा. असा हिशोब करून कंपनीच्या रजिस्टर्ड ऑफिसकडे, कंपनी सेक्रेटरीकडे, ऑडीटर्स कडे पाठवा. या सगळ्या कागदपत्रांसह वकिलाला भेटा. ( शक्य असेल तर ही पत्रे पाठवायलाही वकिलाची मदत मिळवू शकाल. )

एक लक्षात ठेवा, पब्लिक लिमिटेड कंपन्यांमधे भागधारकांची लायबिलिटी त्यांनी घेतलेल्या शेअर्स च्या किमतीपैकी जी किम्मत भरायची राहिलेली असते, तेवढ्यापुरतीच मर्यादीत असते. बँका किंवा इतर संस्था अश्या केसेस मधे डायरेक्टर्स कडून वैयक्तीक गॅरंटी घेतात, त्यामूळे त्यांची देणी सुरक्षित असतात. दिवाळखोरीत निघालेल्या कंपनीची मालमत्ता विकून कुणाची देणी अग्रकमाने द्यायची त्याचेही नियम आहेत.

तूम्ही कंपनीत भागिदारी असे म्हणता आहात, ते तितकेसे क्लीयर नाही. कंपनीत केवळ भागधारकच असतात. भागिदारी ( पार्टनरशिप ) वेगळी. तिचे कायदेही वेगळे.