दिल्लीच्या निकालाचा अन्वयार्थ

सत्ता लालची, खोटारडा नेता आपल्या डोक्यावर पाच वर्षांसाठी बसवतो आहे. हे भारी पडणार नाही का ? >> राजकारणात येणार नाही म्हणत, मोदींना कधीतरी उत्तर द्यावे लागेल म्हणत शेवटी मोडींची भलाइ करत राजकारणात उतरल्याच ना? त्याला सत्ता लालची म्हणता येणार नाही का? की त्या लालचात देशहित आहे म्हणून ते चालतं?

वरच्याच लिंकमध्ल्या बातमीतीलं हे वाक्य गंमतीशीर आहे -
Reimbursement cheques for these fares were credited to India Vision Foundation, the NGO headed by Bedi. Her chartered accountant Suresh Vyas said that what was being seen as a "mismatch" was actually a "saving" done by them — with Bedi spending less than what she was reimbursed for. Vyas said the money came in handy for travels for causes for which Bedi got no remuneration.

रॉबींग पीटर टु पे पॉल इज नॉट ए क्राइम इन इंडिया?

सकाळ मधे एकाने दिलेली प्रतिक्रिया भारी आहे.
>>सध्या "आप"ची चलती असल्याने त्यांनी काहीही केले तरी ते क्षम्य आहे. "आप"च्या विरोधात काहीही ऐकून घेण्याच्या मन:स्थितीत ना जनता आहे, ना प्रसारमाध्यमे ! त्यामुळे येणारे काही दिवस तरी "आप" ला सारे काही "माफ" असेच चित्र राहील असे वाटते.

हर्षद रमणिकलाल मेहता ह्या महान परोपकारी व्यक्तीकडून किरण बेदींच्या नवज्योती फाऊंडेशनने देणगी घेतली आहे.

"Defending the donations, Bedi said she was not considering returning the money. "Ours is a perfectly legitimate transaction. All NRIs donations to my NGO (including Mr Mehta's) has been duly scrutinized by all concerned authorities of government during Anna's anti-corruption movement. Not a single entry was found amiss.... Mr Mehta donated on record. We issued proper receipts...My Foundation work has been intensively audited and checked several times over. It has never received any objection from the FCRA department or income tax authorities,'' she said."

चंमतग

उदय, संपूर्ण पोस्टला अनुमोदन

<सध्या "आप"ची चलती असल्याने त्यांनी काहीही केले तरी ते क्षम्य आहे.>
१० फेब्रुवारीपर्यंत मोदींची चलती होती (अजूनही नाही असे नाही) तोवर त्यांनी काहीही केले, अगदी स्वतःचे नाव सुवर्णाक्षरांत विणलेला नवलख्खा सुट घातला तरी ते क्षम्य होते.

नुसत्या प्रचाराच्या जोरावर जनता एखाद्या पक्षाला निवडून देते असे म्हणणे म्हणजे आपणच आपला अपमान करून घेणे आहे. दिल्लीत वीज, पाणी, वायफाय, इ.इ. सगळे चकटफु असल्याने मी दिल्लीला स्थलांतर करणार, फुकट देत असेल तर लोक दाऊद इब्राहिमलाही निवडून देतील असे संदेश फिरू लागले आहेत.
लोकसभा निवडणुकांपूर्वीच्या दीड-दोन वर्षेष भाववाढीने त्रस्त असलेले लोक निवडणुकांनंतर मात्र आम्ही महागाई कमी करण्यासाठी नाही काही मत दिले; परदेशातला काळा पैसा परत आणण्यासाठी तर नाहीच नाही असे म्हणू लागले.
--
दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुका घेण्यास इतका विलंब का लागला? ते प्रकरण सर्चोच्च न्यायालयात का नेले गेले? कोणी नेले? नायब राज्यपालांना डेडलाइन्स का द्याव्या लागल्या? या प्रकाराबद्दल मतदारांमध्ये जाऊन आवाज कोणी उठवला?

एकदा हंग असेंब्ली आणि त्यानंतर सरकारच नाही अशी अवस्था असल्यावर मतदाराने, निवडून येण्याची शक्यता अधिक असलेल्या दोन पक्षांमध्येच निवड करणे साहजिक होते आणि ती त्याने केली.

उदय, छान पोस्ट!

मोठा पराभव झाला की त्याचा दोष केंद्रीय नेतृत्वाकडे जात नाही, त्यात त्यांची काही चूक नाही वगैरे भाटगिरी करणारा कोंग्रेस नावाचा एक पक्ष आधी होता. भाजपतही आता तेच चालू आहे. सत्ताप्राप्तीनंतर सगळ्याच पक्षांचे कॉग्रेसीकरण कसे होते हे पाहून प्रचंड करमणूक होते आहे!

आपचे तसे होऊ नये ही अपेक्षा आहे.

दिल्लीच्या मतदारांना सगळेजण इतकं मुर्ख का समजत आहेत हे मला कळत नाहीये.:) नुसत्या फ्री बिजली आणि पाण्याच्या घोषणेमूळे आप पक्ष निवडून आला किंवा त्या सीसीटिव्ही कॅमेर्‍यांच्या घोषणेमूळे आपला निवडून दिलंय जनतेनी असं खरंच सगळ्यांना वाटतंय का? वीजेचे रेट कमी़ असतिल पण कुणाला तर ३००-४०० युनिट पर्यंत. इथे दिल्लीत मध्यमवर्गियांच्या घरात सुद्धा १-२ एसी असतात. तर अशा घरांना वीजेच्या कमी दरांचा खूप काही फायदा होणार नाहीये आणि हे लोकांना पण माहितेय. लोक इतकेही मुर्ख नसतात.
ज्यांना अश्या सबसिडीची खरच गरज आहे अश्यांनाच उपयोग होईल याचा. अँड दॅट्स फेअर.

जमिन अधिग्रहण कायद्यामधल्या बदलाचा या इलेक्शनमध्ये परिणाम झाला असेल हे किती जणांना माहित आहे? दिल्लीतल्या बॉर्डरवरच्या ग्रामिण भागातल्या ज्या लोकांवर या बदलाचे परिणाम होणार आहेत ते भाजपाचे जाट मतदार त्यांच्यापासून दुर गेले लगेच. ऑर्डीनंस पास झाल्याबरोबर त्याचे काय परिणाम होतिल हे लोकांपर्यंत आप्चे कार्यकर्ते पोचवू शकले.

ज्या मोहल्ला सभांना सगळे हसत होते त्या मोहल्ला सभांच्या मार्फतच आपचे जुने आमदार आणि कार्यकर्ते गेले आठ महिने जनतेशी जोडले गेले. भाजपाच्या, काँग्रेसच्या आणि आपच्या किती आमदारांनी आपला आमदार निधी मतदार संघामध्ये खर्च केला हे पण बघा ना.

अल्पना अतिशय उत्तम पोस्ट. आपचा विजय फ्रीबीज्, वायफाय, वगैरे घोषणामुळे झालाय असं ज्यांना वाटतय त्यांनी आकाशातून जमिनीवर यावे.

आपचा विजय फ्रीबीज्, वायफाय, वगैरे घोषणामुळे झालाय असं ज्यांना वाटतय त्यांनी आकाशातून जमिनीवर यावे.>> तसे होणे फार अवघड आहे कारण लोकसभेतला विजयही 'प्रत्येकाला १५ लाख मिळतील' असे सांगितल्याने झाला आहे असाच त्यांचा समज आहे.

इब्लिस तुम्हाला सरकारी सेवाम्चा एव्हडा पुळका का? मोदीनी जो प्रो-बिझिनेस भुमिका घेतली आहे ती अत्यंत सरळ आणि प्रामाणिक आहे.
खासगीकरण करा आणि corruption टाळा.सेवा ठोड्या महाग होतील पण थिकयना corruption तर टळेल.

बंकांचे nationalization करणार्‍या इंदिरा गाम्धी मुर्ख होत्या. मारवाडी आणि पारशी लोकाम्च्या banks बावळत सामान्य माण्साच्या ताब्यात दिल्या आणि बघा कशी वाट लावली देस्श्शाची.

I am unable to type in Marathi. seems some auto-text option is on like smartphone . it took 5 mins to type above para.

अल्पना, माहिती पुर्ण पोस्ट.

सोशलसाईटवर तर भाजपाला दिल्ली हरायचीच होती सारखे हास्यास्पद मेसेज काही लेखांचे रिफरन्स देत फिरत आहेत.

अ‍ॅक्चुअली सोशलसाईट प्रचार इफेक्ट ओसरलाय ज्याचा लोकसभेत भाजपाने फायदा उचललेला. कारण तेव्हा त्यात नावीन्य होते, आता लोकांना त्यातील फोलपणा समजला आहे. आम आदमी पक्षाने प्रत्यक्ष मैदानात उतरून आपला प्रचार केला, लोकांपर्यंत पोहोचले आणि विजयी झाले.

अल्पना, ते जमीन अधिग्रहण कायदा थोडे आणखी सविस्तर लिहिता येईल का.

लिहायचा प्रयत्न करेन ऋन्मेऽऽष.

भाजपेयी काहीही कंड्या फिरवत असतात. यांनी १५ लाखाचे आश्वासन दिले आता त्याला 'चुनावी जुमला' म्हणत आहेत ते सोडा. सोशलमीडियात आता हे लोक केजरी कसा पाकि एजेंट आहे, आप'ला पाक, सौदी वगैरे देशातून फंडिंग येते हे पसरवत आहेत. सगळ्यात कहर म्हणजे दिल्लीत भाजप स्वताहून मुद्दाम हरली अश्या कंड्या पण काहीजण पसरवत आहेत. मोदी, शहा, ४-५ मुख्यमंत्री, मंत्री, आमदार खासदार , संघ , भक्तांची फौज आणि मीडिया /पैसा खर्च करून हे लोक हरायचे प्लानिंग करत होते हा मोठा विनोद आहे. केंद्रात बहुमत मिळवून ९ महिने होत नाहीत तोवर झालेला हा लाजीरवाणा पराभव यांना जिव्हारी लागला आहे म्हणून हे बावचळून गेले आहेत. वर अल्पना म्हणतात तसे दिल्लीच काय कुठल्याच जनतेला कुणी मूर्ख समजू नये. केजरीच्या काही चुकांसहित त्याचे ४९ दिवसाचे सरकार आणि मोदींचे ८-९ महिन्याचे सरकार + दिल्ली महापालिकेतला भाजपचा कारभार याची तुलना करून जनतेने हा कौल दिला आहे. मोदींनी यातून संदेश घेवून भपकेबाजी आणि भाषणबाजी सोडून लोकांची कामे करायला प्राधान्य दिले पाहिजे.

साकल्य , सही तडका.

ईथे मायबोलीवरदेखिल एक काका आपल्या पुतणे मंडळींचा असाच बुद्धीभेद करताना दिसत होते. बहुधा 'कुजबुज' मोहिम सुरु झाली असावी.

होय भाजपचा असा पराभव झाला याचे मला मनस्वी दु:ख होत आहे,
तसेच भाजप बद्दल जे काही बोलले गेले "इनकी नियतही खराब हैं" इ. इ. मुळे तर जास्तच.
आणि हे कबूल करायला मला कोणाची भिती नाही.
स्वतः चांगले आहोत हे दाखवायला इतर कोणाला नावे ठेवायची काय गरज आहे.
मग तुमच्यात आणि त्यांच्यात फरक काय राहिला ?

पहिल्या निवडणुकीत मला आआपचे कौतुक होतेच होते, तेव्हाही असे वाटत होते की अरेरे भाजपच्या हातातोंडाशी आलेला घास या लोकांनी मधेच येऊन हिसकावला. खरेतर १५ वर्षांनंतर मोदी लाटेमुळे वातावरण चांगले तयार झाले होते, पण या लोकांनी अण्णांना हाताशी धरून त्या परिस्थितीचा फायदा उचलला.
तरी देखील तेव्हा असे वाटत होते की ठीक आहे नविन लोक येत आहेत तर यावेत, चांगलेच आहे.
पण नंतरच्या घटनांनी लक्षात आले की जे काही चालू आहे ते जरा जास्तच वेगळेच काहीतरी आहे.

एक गोष्ट नक्की आहे की आआपला एक फॉर्म्युला सापडला आहे, आणि तो आहे साधेपणाचा:
किती तो साधेपणा ? सरळपणा ? अगदी विश्वात शोधून सापडणार नाहीत ना अशा साध्या व्यक्ती ?
या फॉर्म्युला बद्दल सविस्तर नंतर केव्हातरी लिहिणार.

बाकी ते "हरायचेच होते" वगैरे काही खरे नाही. फंडिन्ग बद्दल शंका नक्कीच आहेत.

चांगले आहे, शुभेच्छा !

<<अल्पना अतिशय उत्तम पोस्ट. >> +१

दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याचं आश्वासन भाजपाने २०१३ च्या निवडणूकीच्या वेळी दिलं होतं. पण केंद्रात सत्तेत आल्यानंतर मात्र ह्यातही युटर्न घेतला.
"Terming as 'sensitive' the matter of granting full statehood to Delhi, BJP President Amit Shah today said it should not be made an election issue and called for a proper debate over it."
हेही एक कारण असावं लोकांच्या नाराजीचं.
गुन्हेगारी आणि पोलिसांवर नियंत्रण ठेवायचं असेल तर दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळणं आवश्यक वाटतं.

साकल्य +१

दिल्ली विभाग हा पुर्णपणे केंद्रशासित का असु नये ?

मोदीकाकाही साधेपणाचा आणि सामान्यपणाच डंका पिटत होते हो. बाकी सविस्तर लिहायला मुहूर्त काढाच.

मग त्यांनी जे केले ते सगळेच चांगले असे माझे म्हणणे अजिबातच नाहीये.
अवाजवी खर्च, तसेच महाराष्ट्रात जे काही घडले सत्तावाटपाच्या वेळेस असे काही मुद्दे मला अजिबातच पटलेले
नाहीयेत. उगाचच आंधळी भक्ती नाही.

नाठाळ, मिर्ची - धन्यवाद!

मोदींना भेटून परततानाच केजरीवालांना ताप आला.
एक दिवस मफलर न घालता फिरत होते म्हणून का?

त्यांना लवकरात लवकर बरे वाटो आणि उद्या भल्या मोठ्या पण साध्याश्या शपथविधीने त्यांच्या कारकीर्दीची नव्याने सुरूवात होवो.

यापुढे असा ताप त्यांना न होवो.

दिल्ली पूर्वी केंद्रशासितच तर होती. आत देशाची राजधानी दिल्लीहून हलवायच्या मागण्या होताहेत.

भाजपा हरण्या मागे ओबामा चे भाषण हे पण एक कारण असेल का? (एक शंका )