अतिरेक्यांची मुख्य केंद्रे आणि आंतरराष्ट्रिय लष्करी कारवाई

जेथे जागतिक दहशतवादाची केंद्रे व शिक्षणस्थाने आहेत आणि जेथून दहशतवाद निर्यात केला जातो या जागांबद्दल (खुद्द तो/ते देश सोडून) जागतिक सर्वसहमती आहे. तरिही या वस्तुस्थितीवर संयुक्त राष्ट्रसंघ अथवा इतर बहुदेशिय संघटनांकडून काही ठोस, विशेषतः लष्करी कारवाई का केली जात नाही याबाबत नेहमी आश्चर्य व्यक्त केले जाते. असे करावे असे सांगताना "हे करणे खूप अवघड असले तरी अशक्य नाही" असेही म्हटले जाते.

तरीही अशी कृती केली जात नाही. ते का?

हे समजावून घेत असता प्रथम हे जाणणे आवश्यक आहे की अशी कारवाई एक सरळ सरळ क्ष विरुद्ध य असे युद्ध नसेल तर ते "राष्ट्रसंघ" विरुद्ध "खालील अनेक उघड आणि छुपे शत्रू / विरोध" असे असेलः

१. अतिरेकी, हे तर मुख्य लक्ष्य आहेत आणि त्यांच्यासाठी हे जीवनमरणाचे युद्ध असणार आहे. मुख्य म्हणजे सर्वसाधारण परिस्थितीतही स्वतःच्या म्हणण्यासाठी कोणतीच नीतिमात्ता न पाळणारे हे लोक, कोणत्याही थराला जाउन नीचतम पातळी गाठतील हे सांगायची गरज नाही. असे असले तरी अंतरराष्ट्रिय सैन्यावर सर्व खर्‍या आणि मानलेल्या नितीमत्तेने वागण्याची नैतिक जबाबदारी असेल.

२. अतिरेक्यांच्या देशातील सरकार आणि सैन्यदले देशाच्या सौर्वभौमतेचा मुद्दा पुढे करून विरोध, छुपे/प्रत्यक्ष युद्ध (आताही पाकिस्तानचा अमेरिकेशी डबल गेम चालू आहेच) करण्याचीच दाट शक्यता आहे.

३. त्या देशातील अतिरेक्यांचे हितसंबंधी, जे मुलकी नागरिक असल्याने त्यांच्यावर सरळ कारवाई साधी गोष्ट नाही, ही एक मोठी आणि धोकादायक डोकेदुखी असेल.

४. परकिय सैन्य आपल्या देशात घुसल्याने रागावलेले मुलकी नागरिक गुप्त कारवाया करू शकतात किंवा सरळसरळ अतिरेक्यांच्या गटात जाउ शकतात.

५. इस्लामी देशात परकिय सैन्य नेण्यास इतर इस्लामी देशांचा विरोध असेल (लिबियामधिल कारवायांच्या वेळी एका बाजूने पाश्चिमात्य देश तेथे "नो फ्लाय झोन करण्यासाठी काहीच करत नाहीत" अशी तक्रार करतानाच त्याच श्वासात "बूट्स ऑन ग्राऊंड" ला झालेला प्रखर विरोध आणि नंतर नो फ्लाय झोन करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या बाँबिंग्मघ्ये काही नागरिकांचा मृत्यु झाला म्ह्णून निषेधही केला गेला, ते आठवा).

६. अतिरेक्यांवर कारवाई केली म्हणुन आणि त्या देशात परकिय सैन्य नेल्याची प्रतिक्रिया म्हणून जगातल्या सर्व अतिरेकी संघटना एकजूटीने / स्वतंत्रपणे जगभर अतिरेकी कारवाया करणार हे नक्की... यामुळे हा संघर्ष एका देशाच्या एका प्रांतापुरत्या न राहता सर्व जगच रणांगण बनेल आणि या बाबतीत जगभर युद्धपातळीवर खबरदारी न घेणे किती आत्मघातकी ठरेल हे नुकत्याच झालेल्या सिडनी प्रकरणासारख्या घटनांवरून समजणे सोपे होईल.

७. तालिबान असलेला भाग अत्यंत डोंगराळ आणि दुर्गम आहे, तो पाकिस्तान-अफगाण सीमेच्या दोन्ही बाजूस आहे, तेथे या दोन्हीही देशांच्या सरकारांचे नाही तर स्थानीक टोळ्यांचे आणि अतिरेकी संघटनांचे नियंत्रण आहे. या संघटनांचे सदस्य मनाला येईल तेव्हा कोणत्याही आडकाठीशिवाय तेथिल आंतरराष्ट्रिय सीमा ओलांडतात. एका देशात गुन्हा करून दुसर्‍या देशात पळून जाणे हा त्यांचा नेहमीच डावपेच आहे. तेव्हा युद्ध करणार्‍या आंतरराष्ट्रिय सैन्याला अतिरेक्यांचा पाठलाग (हॉट परस्युट) करताना पाकिस्तान-अफगाणीस्तानची सरहद्द ओलांडण्याची परवानगी असायला हवी. हे आधुनिक काळात केवळ महायुद्धांच्या वेळी शक्य झालेले आहे. म्हणजे ही कारवाई एका देशातील स्थानीक ऑपरेशन न राहता अनेक देश सामील असलेले आंतरराष्ट्रीय युद्ध होईल.

८. अतिरेक्यांच्या विभागाची भौगोलिक परिस्थिती सामान्य युद्ध (conventional warfare) नाही, ते डोंगराळ, दर्‍याखोर्‍यांनी भरलेल्या भागातले गनिमी काव्याचे युद्ध असणार आहे. अश्या युद्धात रणगाडे, तोफा, आर्मर असे ते वापरणार्‍या बाजूचे पारडे वर ठेवणारे मोठे युद्धसाहित्य (हेवी वेपन्स) निरुपयोगी ठरते (तेथे पोहोचू शकत नाही). इतकेच काय तर दर्‍याखोर्‍यांत आणि डोंगरांतील गुहांत लपून राहणार्‍या आणि कोणतेही उघडे मोठे तळ (कँप्स) नसलेल्या शत्रूवर हल्ला करण्यास वायुदल परिणामकारक ठरत नाही. कारण विमानुड्डाणाला बिकट भौगोलिक परिस्थिती बरोबरच एवढ्या मोठ्या भागावर कारपेट बाँबिंग करायला दशलक्ष टनांनी बाँब्ज लागतील. त्याची किंमत मोजणे कठीण तर आहेच पण या कृतीचा बेनेफिट-कॉस्ट रेशो ती कृती वेडेपणाची ठरावी इतका कमी असतो. म्हणूनच अश्या परिस्थितीत ड्रोन वापरून सर्जीकल ऑपरेशन्स केली जातात... परंतु अश्या कृतीचीही किंमत कोलॅटरल डॅमेजने मोजावी लागते, जी स्थानीक जनतेला विरोधी गटात ढकलते आणि काम अधिक कठीण करते.

९. वर सांगितलेली भौगोलिक परिस्थिती अतिरेक्यांना तळहाताच्या रेषांसारखी माहित आहे, पण आंतरराष्ट्रिय सैन्याकरिता अनोळखी जागा असेल. त्यामुळे, केवळ सैन्याची हालचालच नाही तर त्याला लागणारी वाहने, हत्यारे, दारूगोळा, अन्न, इत्यादींचा पुरवठा करणे हे किती कठीण असेल हे सांगायला नकोच... आणि हे अतिरेक्यांच्या सतत होणार्‍या गनिमी आणि आत्मघातकी हल्ल्यांच्या छायेखाली करायला लागेल हे पाहिल्यावर परिस्थितीचे गांभिर्य ध्यानात यावे. अनेक दशके चाललेली यमुनेच्या बिहडांतील दरवडेखोरी आणि मध्य भारतातील हस्तिदंताची तस्करी (त्या कुप्रसिद्ध तस्कराचे नाव आता पटकन आठवत नाही) आठवली तर किंsssचीत कल्पना यावी... मात्र या तुलनेत फार मोठे फरक असे की, (अ) येथे एका देशातील आंतरराज्य सीमेऐवजी आंतरराष्टिय सीमा ओलांडायची आहे, (आ) बिहड अथवा जंगलांऐवजी येथे हिमालयाच्या (किंवा त्याच्या उपरांगांच्या) दर्‍याखोरी आहेत, (इ) जुन्यापुराण्या बंदूक-रायफल वापरणार्‍या दरवडेखोरांच्या ऐवजी अत्याधुनिक शस्रास्त्रांनी (उखळी तोफा, रॉकेट्स, विमानवेधी तोफा, इ ने सज्ज आणि (ई) अनेक दशके त्याच परिसरात युद्ध करणारे, मरणाला न घाबरणारे माथेफिरू, आत्मघातकी, अतिरेकी आहेत, इ इ इ.

या सर्व आणि इतर अनेक गोष्टींमुळे या युद्धात होणारे फायदे व सोसायला लागणारे तोटे (आर्थिक, राजकिय, मानवहानीच्या स्वरुपातील, इ) यांचा "बेनेफिट-कॉस्ट रेशो" परवडणारा रहात नाही... निदान दर चार-पाच वर्षांनी येणार्‍या निवडणूकीतल्या हार-जीतीचा विचार करणार्‍या राजकारण्यांसाठी तर नव्हेच !

हुश्श्य ! आतापर्यंत आपण केवळ उघड दिसणारी शोरूम बघितली आहे... पडद्यामागचे स्थानिक-प्रादेशिक-आंतरराष्ट्रिय राजकारणाचे गोडाउन उघडले तर वरच्या विश्लेषणात झालेली दमछाक म्हणजे सकाळच्या गुलाबी थंडीत रमतगमत केलेला बागेतला फेरफटका ठरावा !