आत्महत्या नव्हे, शेतकर्‍यांचा शासकीय खून!

Submitted by अभय आर्वीकर on 15 November, 2014 - 11:26

आत्महत्या नव्हे, शेतकर्‍यांचा शासकीय खून!

यंदाचा दुष्काळ "न भूतो न भविष्यति" असाच म्हणावा लागेल. विदर्भात तर आतापासून चटके बसायला सुरुवात झाली आहे. गेल्या काही दिवसापासून वृत्तपत्र उघडलं की, शेतकरी आत्महत्त्येच्या संदर्भातील निदान एकतरी बातमी दिसलीच समजायची. आता असा एकही दिवस जात नाही की, शेतकरी आत्महत्त्येची बातमी कानावर येऊन आदळत नाही. मात्र तरीही कोणत्याच पातळीवर काहीही हालचाल होताना दिसत नाही. "रोजचे मढे त्याला कोण रडे" अशी एक म्हण आहे. भारतीय मानसिकता अधोरेखित करण्यासाठी ही एकच म्हण पुरेशी ठरावी.

जेवढे झुलायचे फ़ास लाऊन
तेवढे झुलत बसा
खायचे तितके जहर तुम्ही
खुशाल खात बसा

दहा-पाच करा किंवा शेकड्यांनी करा
हजारोंनी करा किंवा लाखोंनी करा
आम्ही सारे ढिम्म, आम्हाला काय त्याचे?
शेतामध्ये मरा नाहीतर घरामध्ये मरा

शिक्षित, सुजाण, वकील, डॉक्टर
नेता, तज्ज्ञ, सेवक, मास्तर
यांना तरीही ज्या देशामध्ये
निवांत झोप लागू शकते!
शासन-प्रशासन, पुजार्‍यांना
रंभा-परीचे स्वप्न पडू शकते!!
त्या देशाच्या पोशिंद्यांनो
एवढे तरी ध्यानी घ्या की;
हे फ़क्त इंडियातच घडू शकते!!!

संवेदनाशीलता मेली काय?

माणूस संवेदनाक्षम वगैरे खरंच असतो काय, याबद्दल मला फार पूर्वीपासून संशय होता; पण तो केवळ संशय होता. आता मात्र माझ्या मनातला कालचा संशय हळूहळू दृढतेत बदलायला लागला आहे. आता मनुष्याच्या संवेदनक्षमतेविषयी मी एवढेच म्हणू शकतो की माणसाच्या संवेदनशीलते मागे त्याचा निहित स्वार्थ आणि हितसंबंध गुंतलेले असतात. स्वार्थ आणि हितसंबंध गुंतलेले नसेल तर सभोवताली कितीही लाजिरवाण्या, क्रूर अथवा अमानुष घटना घडल्या तरीही मनुष्यप्राणी कळवळत नाही, हळहळत नाही आणि काळजाचे पाणी होण्याइतपत द्रवतही नाही. तो निगरगट्ट, ढिम्मच्या ढिम्म आणि निर्विकारच असतो.

आतापर्यंत लाखोच्या संख्येने शेतकरी आत्महत्या झाल्यातरी मख्ख असणारा समाज दिल्लीत एका मुलीवर बलात्कार होऊन खून झाल्याबरोबर रस्त्यावर उतरतो, मेणबत्त्या पाजळतो, सर्वत्र हाहाकार माजेल इतपत निदर्शने करतो, प्रसारमाध्यमातही रात्रंदिवस एवढ्याच एका मुद्द्याभवती रेंगाळत बसण्याची जणूकाही चढाओढ लागते; तेव्हा त्यामागे सुजाण आणि सुशिक्षित समाजाची संवेदनाशीलता नसते. असते ती केवळ त्यांच्या मनात निर्माण झालेली भिती. जी घटना आज त्या मुली संदर्भात घडली तीच घटना आपल्याही मुलीवर ओढवू शकते, या भितीपोटी उडालेला थरकाप!

शेतकरी आत्महत्यांशी सुजाण आणि सुशिक्षित समाजाचे दूरान्वयानेही स्वार्थ आणि हितसंबंध गुंतलेले नसतात. आज आत्महत्या करण्याची वेळ त्या शेतकर्‍यावर आली, उद्या माझ्यावरही येऊ शकते, अशी भिती उत्पन्न व्हायचेही कारण नसते. त्यामुळे शेतकरी कितीही आत्महत्या करोत, सहा लाख शेतकरी आत्महत्या करोत की साठ लाख शेतकरी आत्महत्या करोत; हळहळण्याचे कारणच संपुष्टात आलेले असते.

हुश्श! एका मुलीच्या हत्त्येवर आकाश-पाताळ एक करणारा सुजाण आणि सुशिक्षित समाज शेतकरी आत्महत्यांवर गप्प का बसतो? हा प्रश्न अनेक दिवसांपासून मनात दबा धरून बसला होता. आता मात्र हळूहळू उत्तरावरील धुकं हटायला लागलं आहे. समाजाची संवेदनाशीलता मेली काय? असा प्रश्न उपस्थित करण्याचे औचित्य दिसतच नाही कारण सामूहिक समाजमन संवेदनक्षम असते, हेच मुळात थोतांड आहे, अशी खात्री व्हायला लागली आहे.

बिनपाण्याने हजामत

या विषयावर उहापोह करण्याचे कारण असे की, मला समोर भयाण वास्तव दिसत आहे. बंगालच्या उपसागरात चक्रीय कमी दाबाचा पट्टा निर्माण व्हायला लागला की जशी पाऊस पडण्याची शक्यता बळावत जाते तद्वतच शेतकरी आत्महत्यांमध्ये प्रचंड वाढ होऊ शकेल अशी अनुकूल स्थिती शेतकर्‍यांच्या अवतीभवती निर्माण व्हायला लागली आहे. वेळीच शासकीय स्तरावर वेगवान हालचाली होऊन युद्धस्तरावर उपाययोजना झाली नाही तर येणारे सहा-सात महिने अत्यंत वाईट बातम्या घेऊन येतील, हे अगदी सूर्यप्रकाशासारखे स्पष्ट दिसायला लागले आहे.

यंदा विदर्भात नापिकीने कहर केला आहे. कापसाचे एकरी उत्पादन गत दोन वर्षाच्या तुलनेने फक्त ३०-३५ टक्केच होईल, असा अंदाज आहे. सोयाबीनची स्थिती तर सर्वाधिक खराब आहे. जिथे एकरी ९-१० क्विंटल सोयाबीन व्हावे तिथे १ ते २ क्विंटल होत आहे. अनेक शेतात तर एकरी १ क्विंटलापेक्षा कमी उत्पादन होण्याची शक्यता असल्याने व सोयाबीन कापणीसाठी लागणारा खर्चसुद्धा भरून निघण्याची शक्यता नसल्याने शेतकर्‍यांनी उभ्या पिकातच नांगरट सुरू केली आहे किंवा गुरे चरायला सोडली आहेत. यात जिरायती आणि बागायती असासुद्धा भेदाभेद करायला कारण नाही आहे, कारण एकाची पाणी लावून तर दुसर्‍याची बिनपाण्याने हजामत होत आहे. एकीकडे उत्पादनात आलेली प्रचंड घट आणि दुसरीकडे शेतमालाचे पडलेले बाजारभाव अशा दुहेरी जात्यात शेतकरी पूर्णपणे भरडला जात आहे.

राजा! ही तुझी बदमाषी आहे

विदर्भातलाच शेतकरी जास्त प्रमाणात आत्महत्या का करतो, या प्रश्नाचे उत्तरही कठीण नाही. कापसाच्या एकाधिकार खरेदीचा कायदा महाराष्ट्र सरकारने १९७१ साली मंजूर केला. पण महाराष्ट्र शासनाच्या कापूस एकाधिकार योजनेअंतर्गत 'भारतीय कापूस महामंडळा' च्या धर्तीवर बाजारभावाप्रमाणे किंवा बाजारभावापेक्षा जास्त चढ्या दराने कापूस खरेदीचे धोरण राबविण्यात आले नाही. तुरळक अपवाद वगळले तर अन्य प्रांतातील शेतकर्‍यांना खुल्या बाजारपेठेत जेवढे भाव कापसाला मिळालेत त्यापेक्षा कायमच कमी भाव एकाधिकाराच्या नावाखाली महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांच्या पदरात टाकले गेले. अन्य प्रांतात चांगले भाव असूनही त्याचा फायदा राज्यातील शेतकर्‍यांना घेता आला नाही कारण प्रांतबंदी लादून अन्य राज्यामध्ये कापूस विक्रीस नेण्यास राज्यातील कापूस उत्पादकांना कायदेशीर मज्जाव करण्यात आला आणि "आई जेवू घालीना, बाप भीक मागू देईना" अशी गत खुद्द शासनानेच राज्यातील कापूस उत्पादकांची करून टाकली. कापूस एकाधिकाराच्या गोंडस नावाखाली कापूस उत्पादकांचे जवळजवळ ३०-३५ वर्षे "कायदेशीर शोषण" झाल्याने राज्यातला कापूस उत्पादक आर्थिक स्थितीने एवढा नेस्तनाबूत झाला की त्याला पुन्हा डोके वर काढताच आले नाही.

मध्यंतरी खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या प्रारंभालाच चांगली संधी आली होती. कापसाला प्रति क्विंटल ९०००/- भाव मिळू शकेल एवढी तेजी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत आली होती. तेव्हा शासनाने फक्त गप्प बसण्याची गरज होती. मामला व्यापारी आणि शेतकरी यांच्यामधला होता. सरकारवर आर्थिक भारही पडणार नव्हता. याउलट कापसाच्या निर्यातीतून परकीय चलनाची गंगाजळी शासकीय तिजोरीत येऊन साठणार होती पण; कापसाला प्रति क्विंटल ९०००/- भाव मिळू देईल तर ते ’मायबाप’ सरकार कसलं? कापूस गिरणी मालकांच्या दबावाखाली येऊन सरकारने तातडीने सूत्रे हालवली. कापसावर निर्यातबंदी लादली आणि देशांतर्गत बाजारपेठेत प्रति क्विंटल ९०००/- सहज मिळू शकणारे भाव प्रति क्विंटल ५०००/- पेक्षाही कमी आले.
जेव्हा चांगलं पिकलं व बाजारभावही चांगले मिळून कापूस उत्पादकांची आर्थिकबाजू सावरायची शक्यता निर्माण झाली तेव्हा शेतकर्‍यांची लूट करायला कोणी व्यापारी आला नाही, दलाल आला नाही, चोर आला नाही किंवा दरोडेखोरसुद्धा आला नाही. कापूस उत्पादकांना सरकारने लुटलं, राजरोजसपणे लुटलं, कायदेशीरपणे लुटलं. कापूस उत्पादकांच्या अधोगतीला शासनाची बदमाषीच कारणीभूत आहे.

आत्महत्या नव्हे, शासकीय खून!

ज्या वर्षी शेतीत उत्पादन कमी येते आणि शेतमालाचे भावही पडतात, त्या-त्या वर्षी शेतकरी आत्महत्यांचा आकडा वाढत जातो. शेतकर्‍यांवर आत्महत्या करण्याची पाळी येते ती त्याने आळशीपणा दाखवला म्हणून नव्हे, त्याने कर्तव्यात कसूर केला होता म्हणून नव्हे, त्याच्या व्यसनाधीनतेमुळे तर नव्हेच नव्हे! शेतमालाचे भाव ठरविण्याचे, त्यावर निर्बंध लादण्याचे, शेतमालाचे आयात-निर्यात धोरण ठरविण्याचे सर्वाधिकार शासनाकडेच असल्याने शेतीक्षेत्रातील सर्व बर्‍याबाईट परिणामांसाठी व प्रगती-अधोगतीसाठी थेट सरकारच जबाबदार ठरते. शासनाच्या चुकीच्या व शेतकरी विरोधी धोरणांमुळे आज शेतकर्‍यांवर आत्महत्या करण्याची पाळी आली आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या ह्या आत्महत्या नसून ह्या आत्महत्यांना "शेतकर्‍यांचा शासकीय खून" असेच संबोधावे लागेल.

- गंगाधर मुटे
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

विषय: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

मुटे,

लेखातील सर्व तपशील समजले असे नाही. कारण त्याबाबत काही विशेष माहिती नाही. पण एकुण लेखातील संवेदना, भाष्य व हिसाबकिताब आवडले,

आवडले असे म्हणणे ह्या विषयासंदर्भात (आत्महत्या) अयोग्य ठरेल, पण ते लेखाबाबतचे मत आहे इतकेच!

बाकी निर्भया आणि आत्महत्या ह्या दोन घटनांच्या संदर्भात समाजाने घेतलेल्या दोन वेगळ्या भूमिका ही बाब नमूद करताना इतरही काही घटक विचारात घेतले जायला हवे होते असे वाटले. निर्भयावर हल्ला झाला होता, क्रूर हत्या झाली होती. लोक त्यामुळे पेटून उठले होते, कारण तेथे प्रशासनाचा थेट संबंध येत होता. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या ह्याच्याशीही प्रशासनाचा संबंध असेलच पण निसर्गाचाही आहे, नशिबाचाही आहे. आणि आत्महत्या हा व्यक्तीने स्वतःहून घेतलेला निर्णय आहे, तिच्यावर लादला गेलेले निर्णय नाही, जरी शेतकर्‍यांच्या बाबतीत कदाचित तो एक प्रकारे लादला गेलाही असेल.

शासनाची चूक आहे, निसर्गही साथ देत नाही, कुटुंबाचीही जबाबदारी असते या सर्व गोष्टी मला पटतायत. परंतु काहीही झाले तरी आत्महत्या काही मला पटत नाही. मी याला कमजोरदिल माणसांची पळवाट मानतो. आयुष्यातील संकटांशी शेवटच्या श्वासापर्यंत लढायचं का उलट आयुष्यच संपवून टाकायचं?
शासनाने लक्ष घालून मदत करायला पाहिजे मान्य. परंतु शासन मला मदत करत नाही म्हणून मी मरतो हे कितपत योग्य आहे? 'मोडला आहे संसार पण मोडला नाही कणा' म्हणणारेही शेतकरी विदर्भातच आहेत. दोन पर्याय समोर आहेत. लढून मरा नाहीतर उड्या टाकून मरा. अंतिम निर्णय हा शेतक-याच्याच हातात असतो. म्हणून आत्महत्येला खून म्टलेलं नाही पटलं.

अआ,

सरकारला कॉर्पोरेट शेती आणायची आहे. म्हणून शेतकरी देशोधडीला लागला पाहिजे असं धोरण शासकीय पातळीवर राबवण्यात येतं. सरकारी माणसांना (नेते + नोकरशाही) स्वत:ची अक्कल नाही. इंग्लंडमध्ये अशाच तऱ्हेने सामान्य शेतकऱ्याला भांडवलशाहीच्या गोंडस नावाखाली पार चिरडून टाकण्यात आलं. तसंच भारतात करायचा बेत आहे.

आ.न.,
-गा.पै.

शेती ह्या व्यवसायाचा उद्देश काय? समाजाला अन्नपुरवठा होणे हा. शेतकर्याचे भले व्हावे हा शेतीचा उद्देश नव्हे
. कठोर वाटले तरी हेच सत्य आहे.
हे उदाहरण पहा:
पूर्वी खाद्यपदार्थ दळणे, वाटणे वगैरे करता पाटे व वरवंटे वा तत्सम अवजारे वापरली जायची. पण आता ती मागे पडून सर्रास मिक्सर, ग्राईंडर आले. ते झाल्यामुळे दगडी उपकरणे बनवणारे व विकणारे देशोधडीला लागले असतील. त्यांना जबरदस्तीने काहीतरी वेगळा व्यवसाय करावा लागला असेल. हा काही सरकारद्वारा आखलेला कट नव्हता. समाजाला अमुक एक काम करायला जास्त सोपा, सोयिस्कर मार्ग सापडला. त्यांनी तो स्वीकारला. तेव्हा आपण असे म्हणतो का की समाजाने ह्या पाथरवट समाजाचा खून पाडला? अशी उपकरणे बनवणार्यांकरता समाजाने रस्त्यावर यायला हवे होते अशी आपण अपेक्षा करू काय?

जमीन खणणे, रस्ते बांधणे, इमारत बांधणे ह्यातही उत्तरोत्तर जास्तीत जास्त प्रमाणात मशिने वापरली जात आहेत. त्यामुळे कष्टकरी मजूर वगैरे लोकांना मिळणारी कामे कमी झाली आहेत. त्यांच्या मदतीकरता समाजाने रस्त्यावर उतरावे अशी आपण अपेक्षा करायची का? मला वाटत नाही.

शेतीतही असे काही बदल होऊ लागले असावेत. त्यात शेतकरी भरडले जात असतील तर त्या ऐवजी कंपन्यांनी शेते पिकवून जर काही पर्याय निघत असेल तर इतके वाईट काय आहे? शेतकर्‍याला उठता बसता सरकारकडून मदत मागावी लागत असेल तर त्या व्यवसायाचे आर्थिक गणित कुठेतरी चुकते आहे. आणि कितीही सोंगे केली तरी पैशाचे सोंग करता येत नाही अशी म्हण इथेही लागू आहे.

शेती ह्या व्यवसायाचा उद्देश काय? समाजाला अन्नपुरवठा होणे हा. शेतकर्याचे भले व्हावे हा शेतीचा उद्देश नव्हे<<<

हे पटत नाही आहे. शेतकर्‍यासाठी शेती ह्या व्यवसायाचा उद्देश भले व्हावे हाच असणार! समाजाला अन्नपुरवठा होत राहावा हा त्याचा मूळ उद्देश नसणार! एकुण जमीनीपैकी शेतीजमीन किती आहे, त्यातून काय काय पिके निघत आहेत व त्यांचे कसे वितरण होत आहे हे पाहणार्‍या सरकारच्या दृष्टीने शेती ह्या व्यवसायाचा उद्देश समान अन्नपुरवठा हा असू शकतो.

=====================

तुम्ही पुढे दिलेले पाथरवटांचे उदाहरणही पटत नाही आहे. पाथरवट हे एक कौशल्य आहे. दगड व अवजारे उपलब्ध असल्यास ते कौशल्य विकसित करून त्यावर उपजीविका करणे शक्य होते. पण शेती हे निव्वळ एक कौशल्य नाही. ती मूळ निर्मीती आहे. निसर्गाने दिलेली जमीन, निसर्गाने दिलेला पाऊस आणि निसर्गाने दिलेली बियाणे वापरून शेती करता येते. काही कौशल्यांमुळे, तंत्रांमुळे ती अधिक चांगली होऊ शकत असेल पण तिला पर्याय नाही आहे. म्हणजे, शेतकी उत्पादन म्हणून समजा टोमॅटो हे पीक विचारात घेतले तर ते पीक शेतीतूनच निर्माण होऊ शकते. विकसित तंत्रज्ञानातून शेतीच्या प्रक्रियेशिवाय टोमॅटोज बनवले जाऊ शकणार नाहीत. पाथरवटांसारख्या कौशल्याच्या कामात तंत्रज्ञानामुळे आमूलाग्र फरक पडू शकेल पण शेतीसारख्या गोष्टीत तंत्रज्ञानाने फक्त तीच प्रक्रिया अधिक सोपी किंवा प्रभावी होईल. त्यातील 'ह्यूमन फॅक्टरच नष्ट होईल असे नव्हे. किंवा, त्यातील निसर्गाच्या सहभागाचे प्रमाण बदलेल असेही नव्हे, असे वाटते.

चु भु द्या घ्या

तुमचा लेख आवडला...
पण... ह्या आत्महत्या होण्याला इतर बरीच कारणे आहेत.

१) कोरडवाहु शेती एक पाऊस जर पडला नाही किंवा वेळेवर पडला नाही तरी जुगार ठरते... कोणत्याही माणसाला जुगारावर आयुष्य जगता येत नाही.
२) बियाणे, रासानिक खते, किटकनाशके यांच्या वाढलेल्या किंमती... यावर शासनाचे नियंत्रण नाही... मोठी गंमत म्हणजे त्याच्या दर्जावरही नाही.
३) व्यापारी वर्गाकडुन होणारी लुट... ते ८००० रुपये क्विटलने मुग विकत घेतात... नंतर दाळ करुन १५००० रुपयाने बाजारात विकतात.... तेच कापसाचेही ४ हजाराने विकत घ्यायचा आणी... रुई, सरकी, तेल वेगळे करुन ८ हजाराने बाजारात विकायचे... म्हणजे हाताला मळही न लागु देता... चार महीन्यात डबल नफा.. वरुन कोणताही धोका नाही.
४) विदर्भात शेतीला जोडधंदा नाही...
.... तेव्हा काहितरी ठोस उपाय केल्याशिवाय यश येणार नाही
.... तसेच नेहमी हात पसरवुन फार काही साध्य होणार नाही
>>>

माझा मुद्दा आपण समजून घेतला नाही असे वाटते. माझे असे म्हणणे आजिबात नाही की पीक हे शेताशिवायही पिकू शकते. माझा असा मुद्दा आहे की निव्वळ गरीब, नाडलेल्या शेतकर्‍याच्याच शेतात पीक आले पाहिजे असे नाही. एखाद्या मोठ्या उद्योगसमूहाने चालवलेल्या, एखाद्या कारखान्याप्रमाणे ज्याचे व्यवस्थापन अद्ययावत असेल अशा मोठ्या शेतातही पीक पिकू शकते. कपाशी, ऊस, गहू, ज्वारी ही पिके अशा औद्योगिक गटाकडूनही पिकवली जाऊ शकतात. कदाचित अशा पद्धतीने कसलेली शेते जास्त फायद्यात चालतील. त्यांना उठता बसता सरकारकडे हात पसरावे लागणार नाहीत. कदाचित आपापसातील स्पर्धेमुळे त्यांना नव्या जाती, नवी पिके, नवी वाहतूक साधने, अन्नावर प्रक्रिया करणारे कारखाने, नवे रस्ते हे बनवावे लागेल. खिशात पैसा असल्यामुळे त्यांना ते शक्यही होईल. कदाचित पूर्वजन्मीचे, गांजलेले शेतकरी अशा उद्योगात कामगार, व्यवस्थापक, ड्रायवर अशा कामात सामावले जातील आणि त्यांच्यावर आत्महत्येची वेळ येणार नाही. आणि समाजालाही अन्नाचा व अन्य शेतकी मालाचा लाभ मिळेल.
केवळ आकसाने मोठ्या उद्योगांना शेत कसणे वर्ज्य ठेवण्यात काय शहाणपण आहे ते मला कळत नाही. ह्या वाढणार्‍या आत्महत्यांनी हे उघड उघड दिसत आहे की वैयक्तिक पातळीवर शेत कसणे हे अव्यवहार्य होत चालले आहे. सरकारी पैशावाचून असा शेती व्यवसाय फायद्यात चालणार नाही मग अट्टाहासाने तो तसाच चालवून ठेवण्याचा दुराग्रह का?

शेंडेनक्षत्र,

तुमचा हा आत्ताचा प्रतिसाद समजला व व्यवस्थित पटला. धन्यवाद!

अनंतरंगी - तुमचाही प्रतिसाद आवडला. फक्त मुद्दा क्रमांक चारबाबत - ते वाचून आश्चर्य वाटले.

बेफी ..जोडधंदा म्हणजे
>> आधी प्रत्येक घरात गायी असायच्या... त्यांचे शेण शेतात खत.
>> बकर्‍या आणि मेढ्या... आजचे मोबाईल वाले तरुण हे पाळायला तयार नाहीत... शहरात बोकळ्याचे मटन ४०० रुपये किलो.. अगदी घ्यायला जिव धजत नाही.. खायला तर लांब.

shendenaxatra,

या लेखाचा मूळ मुद्दा आस्थापनी शेती हा नाहीये. आज जो भूमी कसतोय त्याची राजरोस लूट चालू आहे. ही मूळ दुखणं आहे. आस्थापनीय शेतीला प्रोत्साहन मिळावं म्हणून हे पद्धतशीर धोरण आखलंय. तुम्ही नोकरी करता असं गृहीत धरूया. समजा तुम्हाला आठवड्याला ३५ तास राबवून फक्त १० तासांचं वेतन दिलं तर तुमची काय परिस्थिती होईल? 'कचेरीश्रम एकाधिकार खरेदी' ही संज्ञा कशी वाटते? एकीकडे खुल्या बाजारपेठेच्या गप्पा मारायच्या आणि दुसरीकडे निर्यातबंदी घालायची.

शेतकऱ्यांचं प्रभावी संघटन हा एकमेव मार्ग आहे. संघ: शक्ती कलौ.

आ.न.,
-गा.पै.

गामा,

हा विषय जटिल असल्याने म्हणा किंवा मला त्यात काहीही गती नसल्याने म्हणा, मला सकृतदर्शनी सगळ्यांचेच म्हणणे पटत आहे अशी परिस्थिती झाली आहे. तुमचाही प्रतिसाद पटला.

हे दुसर्‍या ठीकाणी ह्याच लेखा वर टाकलेली प्रतिक्रीया इथे चिकटवतो आहे.
----------------
मला जरा वेगळे मत मांडायचे आहे, लगेच अंगावर धावुन येउ नका.

१. मी मधे वाचले होते की भारतात आत्महत्येची जी काही सर्वसामान्य टक्केवारी आहे, ती शेतकर्‍यांची पण तेव्हडीच आहे. म्हणजे शेतकरी जास्त आत्महत्या करतात हा समज काही बरोबर नाही.
२. आत्महत्या केलेल्या शेतकर्‍यांपैकी कीती शेतीच्या मुळे आत्महत्या करतात आणि कीती दुसर्‍या कारणांमुळे ह्याचा काही अभ्यास झालेला नाही.
३. व्यापारात आलेल्या तोट्यामुळे, शेअर बाजार पडल्यामुळे लोक आत्महत्या करतात, त्यांना अशी सहानभुती का मिळत नाही.
४. लोकसंख्या वाढल्या मुळे प्रत्येकाची जमीन धारणा च कमी झाली आहे त्याला बाकी समाज काय करणार? ह्या पुढे तरी शेतीची वाटणी होणार नाही ह्या पद्धतीने शेतकरी कुटूंब नियोजन करत आहेत का?
५. शेती करायची जबरदस्ती ह्या देशात होते का?
६ ८ तास शाररीक कष्ट करणार्‍या माणसाला रोजगार मिळु नये अशी खरच परीस्थिती आहे का? कोकणात बिहारी मजुर आले, विदर्भातले जाऊ शकले नसते का? पुण्यात बांधकामावर बिहारी च असतात, विदर्भातली लोक येउन काम करुन शकत नाहीत का?
-------
एका मुलीच्या हत्त्येवर आकाश-पाताळ एक करणारा सुजाण आणि सुशिक्षित समाज शेतकरी आत्महत्यांवर गप्प का बसतो? हा प्रश्न अनेक दिवसांपासून मनात दबा धरून बसला होता. >>>>>>

ह्या दोन घटना पूर्णपणे वेगळ्या आहेत. मुलीच्या घटनेत तीच्या वर जबरदस्ती करण्यात आली होती. तिच्या पुढे काहीच पर्याय नव्हते. तिला जर बस मधुन उतरुन जाणे शक्य असते आणि तरी ती बस मधुन उतरली नसती तर गोष्ट वेगळी होती.
दुसर्‍याकडुन होणारी जबरदस्ती आणि स्वताचा चॉइस ह्यात फरक आहे. त्यामुली वर जबरदस्ती झाली म्हणुन समाजाची सहानभुती मिळाली.
शेतकर्‍यांवर तशी जबरदस्ती होत नाही.

@ बेफि,

तुम्हाला कमी कळले असेल, किंवा काही मुद्द्यावर संभ्रम असेल पण कालांतराने खरं काय आहे हे तुमच्या लक्शात येईलच पण त्याहीपेक्षा तुम्ही मुद्दा समजून घ्यायचा प्रयत्न केला हेच खूप झाले. १९८४ पासून म्हणजे सलग ३० वर्षे मी अविरत हेच काम करतो आहे. या आशेने की शेतकर्‍यांच्या जीवनात उद्याचा येणारा दिवस चांगला असेल. दुर्दवाने स्थिती आणखी विकट होत चालली आहे. Sad

खरं सांगू? मला आजकाल प्रश्न पडतो की इतके कमी शेतकरी आत्महत्त्या का करतात. अशा दुष्काळाच्या वर्षात अनेकांच्या वाट्याला इतके अपमानास्पद आणि लाचारिचे जीवान जगने येते की ......

..... आपण म्हण्तो ना.... जगण्यापेक्षा मरण पत्करणे चांगले! याबाबतही मी सविस्तर लवकर लिहिन.

बाकी आत्महत्या म्हणजे जीवनातून काढलेली पळवाट असते असे माननारे किंवा परिस्थितीशी तडजोड करायला सांगणारे ही खूप असतात. पण ज्याचे जळते त्यालाच कळते.

मागे अमेरिकेत तिथल्या महिला संघटनांनी "महिलांनो बलात्कार ट़ळतच नसेल किंवा टाळताच येत नसेल तर मग परिस्थितीशी तडजोड करून बलात्काराचा आनंद लुटा" असा नारा दिला होता.

भारतातील सुशिक्षित उच्चभ्रू समाजातील काही दिड शहाणे याच मनोवृत्तीचे निदर्शक आहेत पण आमचा शेतकरी खूप मागासलेला असल्याने त्याला आयुष्यात नको त्या अपमानास्पद , लाजिरवाण्या तडजोडी करणे सध्या तरी जमत नाही. काय करणार? असो.

मी त्रोटक लिहिले पण तुम्हाला शेतीची अवस्था किती बिकट होत चाललीय, याचा अंदाज येऊ शकतो.

मुटे,

अश्या वेळी मायबोलीसारख्या स्थळावर लेखाऐवजी सत्यकथेचा (कथेचा) आधार घ्यायला हवा. विविध साहित्यप्रकार हे तसेही मुळातच असतातच ह्यासाठी की तुमचा त्या क्षणीचा मूड त्यातून प्रदर्शीत व्हावा. तुम्ही ज्या कोणत्या संस्थळांवर लिहीत असाल तेथे जर एखाद्या समाजघटकाच्या प्रचारार्थ लिहिल्यासारखे लिहीत असाल तर ते अनेकांच्या मनांना भिडण्याची शक्यता घटते. तुम्हाला ते परिणामकारकपणे स्थळावर आणायला हवे ना?

Happy

तुमचे लेखन हे तुमच्या विचारांच्या 'मार्केटिंगसाठी' (तुम्ही ते करू इच्छीत नसता, हे माहीत आहे) तुम्ही एखाद्या स्थळाचा वापर केल्यासारखे न वाटता इतरांच्या झोपलेल्या जाणिवांना जागे करणारे असायला हवे ना?

शेतकर्यांवर निर्यातबंदी का असेल? बहुधा भारतातील अन्नधान्य अवाच्या सवा वाढू नये म्हणून बहुधा असावे. थोडक्यात शेतकर्‍याचे हित पहायचे का उर्वरित समाजाच्या अन्नाच्या गरजेकडे बघायचे असा प्रश्न सरकारला पडला असेल आणि त्यांनी जास्त लोकप्रिय पर्याय निवडला तो म्हणजे निर्यातीवर मर्यादा घालणे. लोकशाहीमधे असे होणारच.
दिल्लीतील बलात्कार झाल्यावर लोक रस्त्यावर का आले? कारण तो प्रश्न त्यांना थेट भिडणारा होता. आपली मुलगी, आपली बहिण, आपली बायको, आपली मावशी ह्या दिल्लीत बसने प्रवास करतात. उद्या त्यांनाही असे वाईट अनुभव आले तर काय ह्या भावनेने पेटून सामान्य माणूस रस्त्यावर उतरला होता. शेतकर्‍यांची आत्महत्या हा तितका भिडणारा विषय नाही. शेतकर्‍यांना हे कटू वाटेल पण तेच सत्य आहे. एकीकडे पांढरपेशा शहरी लोकांना शेतीतले ओ का ठो काही कळत नाही अशी उपहास, उपेक्षा करायची आणि दुसरीकडे आपल्या प्रश्नाकरता त्यांनी रस्त्यावर यावे अशी अपेक्षाही करायची हा दुटप्पीपणा अनाकलनीय आहे.

जर शेतकर्‍यांना ऊर्वरित समाजाची सहानुभुती मिळवायची असेल तर समाजाला दूषणे देत, शिव्याशाप देत ते मिळवणे अवघड आहे. कुठल्याही मुद्द्याचा प्रतिवाद केला की असंवेदनशील, दीड शहाणे वगैरे शिव्या ऐकाव्या लागत असतील तर लोक का बरे सहानुभूती दाखवतील? कुठल्याही प्रश्नाला मध्यमवर्गीय दीड शहाण्या लोकांना शेतीतले काय डोंबल कळते अशा अर्थाची शेरेबाजी केली जात असेल तर त्यांना ह्या प्रश्नात काय स्वारस्य असेल बरे?

@ निसर्गवेडा

शासनाने मला मदत करावी, अशी शेतकर्‍यांची मुळ मागणी नाहीच आहे. सरकार चुकीचे धोरणे जाणून बुणून अमलात आणून शेतकर्‍याला कृत्रीमप्रयत्नाने आत्महत्तेस भाग पाडते, हे वास्तव आहे.

सरकारणे फक्त शेतकर्‍यांच्या छाताडावरून उठावं. स्वतःचे स्वतः बघून घ्यायला शेतकरी समर्थ आहे.

'मोडला आहे संसार पण मोडला नाही कणा' म्हणतच तो इतके दिवस जगला ना? नाहीतर यापूर्वीच नसती का आत्महत्त्या केली??

त्याने आत्महत्या करण्याच्या दिवसापर्यंत म्हणजे तब्बल ५०-६० वर्षे जगून दाखवण्याची चिकाटी दाखवली आहे ना?

@ गामा_पैलवान_५७४३२

शेतकरी देशोधडीला लागला पाहिजे असं धोरण शासकीय पातळीवर राबवण्यात येतं. सरकार कुणाचंही असो!
आणि तरीही या सर्व सुलतानांना तोंड देत शेतकरी शेतीत टिकून आहे, हीच फार मोठी अद्भूत गोष्ट आहे.

शेतकर्‍यांच्या या चिवट झुंजीला मी नेहमीच सलाम करत असतो!

शेतकरी देशोधडीला लागला पाहिजे असं धोरण शासकीय पातळीवर राबवण्यात येतं. >>>>

असे काही ही नाहीये. सरकार किंवा निवडुन येणार्‍या लोकांना काय वेड लागले आहे का? पूर्वी तर निवडुन येणार्‍यात शेतकरीच जास्त असायचे. त्यांचे काय वैयक्तीक वैर आहे का शेतकर्‍यांशी?

दुसर्‍यांवर दोष लावुन आपली कमतरता झाकता येत नाही. शेतकर्‍यांचे खरे कनवाळु असाल तर आधी त्यांना स्वताकडे बघायला सांगा. व्यापारी सरकार ह्यांच्या वर दोष घालुन मोकळे होउ नका.

सरकारनी अनेक वेळेला हस्तक्षेप करुन शेतकर्‍यांना मदत केली आहे. आयात बंदी हे त्याचेच उदाहरण आहे.

वर कोणीतरी व्यापार्‍यांना चार महीन्यात डबल नफा वगैरे लिहीले आहे, जर इतके सोप्पे आहे पैसे डबल करणे तर ते स्वता का करत नाहीत? त्यांचे जाउ दे, मोठी जमीन असलेले शेतकरी का करत नाहीत व्यापार?

पण आमचा शेतकरी खूप मागासलेला असल्याने त्याला आयुष्यात नको त्या अपमानास्पद , लाजिरवाण्या तडजोडी करणे सध्या तरी जमत नाही. काय करणार?>>>>> गावाकडचा शेतकरी भोळा भाबडा वगैरे पुस्तकातच असतो, शहरातल्या माणसांपेक्षा तो "चालू" असतो.

टोचा मानव जातच " चालु " आहे. जिथ ज्याला इतरांपेक्षा जास्त काही जमत तिथ तो चालुपणा करतो. यात ना शहरी माणुस माघे असतो ना शेतकरी. सगळेच सोबतच चालुपणा करतात Wink

@shendenaxatra,

शेतकरी भीक किंवा मदत मागतच नाहीये. इतिहास उकरून बघा. शेतकरी हा "दाता"च राहिला आहे.
इतिहासाच्या कोणत्याच टप्प्यात आणि कप्प्यात शेतकरी "भिक्षेकरी" नव्हता. श्रम करून जगणे हाच त्याचा धर्म राहिला आहे.
एका दाण्याचे शंभर दाणे करण्यार्‍या शेतकर्‍याला भीक देण्याइतपत निसर्गतः कोणाचीच औकात नाहीये.

अगदी वामनाला दानधर्म करणारा बळीराजा हा सुद्धा शेतकर्‍यांचा राजाच होता. Happy

@ अनंतरंगी

१) शेती हा कोणत्याही अंगाने बघितले तरी जुगार नाही..ती आभासी जगात रमणार्‍या साहित्यिकांची आणि उंटावरून शेळ्या हाकणार्‍या विचारवंताची भाषा आहे.
२) बियाणे, रासानिक खते, किटकनाशके यांच्यावर सरकारचे जबरदस्त नियंत्रण आहे. त्यासाठी स्पेशल "अ‍ॅक्ट" आहे.
३) नफा कमावणे हा व्यापारी वर्गाचा धर्म आहे. त्याला शासकीय सरंक्षण असल्याने त्यांचा व्यवसाय आणखी फोफावतो. सरकार जर आपल्या राजधर्माला जागलं तर नफाखोरी व काळाबाजारी नियंत्रणात राहू शकते.
४) विदर्भात शेतीला जोडधंदा नाही असे नाही. पण शेतीबद्दल बोलतो आहे, जोडधंद्याबद्दल नाही.
शेती आणि शेतीसंबंधीत जोडधंदा हे दोन स्वतंत्र व्यवसाय आहेत. पण झाल काय की या शालेय पुस्तकांनी सर्व समाजाची दिशाभूल करून टाकली. Happy

>>शेतकरी भीक किंवा मदत मागतच नाहीये. इतिहास उकरून बघा. शेतकरी हा "दाता"च राहिला आहे.
<<
संपूर्ण लेखाचा सूर हा शेतकरी मरत आहेत आणि उरलेला समाज काहीही करत नाहीये असा आहे. त्यात समाजाने काहीतरी मदत देणे अभिप्रेत असावे असे मला तरी वाटले. मदत नको असेल तर मग ठीकच आहे.
शेतकरी हा दाताच राहिला आहे हे जरा अती वाटते. तमाम शेतकरी आपला माल हा दानशूरपणे लोकांत वाटून टाकतात? हे मला नवीन आहे. माझा समज असा होता की शेतकरी आपला माल बाजारात विकतात आणि त्यावर उपजीविका करतात. असो.

>>इतिहासाच्या कोणत्याच टप्प्यात आणि कप्प्यात शेतकरी "भिक्षेकरी" नव्हता. श्रम करून जगणे हाच त्याचा धर्म राहिला आहे.
एका दाण्याचे शंभर दाणे करण्यार्‍या शेतकर्‍याला भीक देण्याइतपत निसर्गतः कोणाचीच औकात नाहीये.
<<
एका दाण्याचे शंभर करणे हे शेतकरी नसून निसर्ग करतो. मी डालडाच्या डब्यात ज्वारी लावली तरी तेच होईल जे शेतात होते. तेव्हा नको त्या गोष्टीचे श्रेय शेतकर्‍याला देऊ नये. श्रम करून जगणे कुणाला टळले आहे? मजूर, कारकून, हॉटेलवाले, धोबी, इंजिनियर, डॉक्टर ह्यापैकी कोण नुसते बसून पैसे कमावतात?
शेतकरी हा भिक्षेकरी नव्हता हे उघड आहे. शेत कसतो तो शेतकरी, भीक मागतो तो भिक्षेकरी हे दोन वेगळेच असणार. त्यात सांगण्याजोगे विशेष काय आहे?

शेतकरी आत्महत्यांच्या बातम्या वाचून मला अस्वस्थ व्ह्यायला होतं. एखादी विधवा आणी तिची एकदोन लहान मुले आपल्या खोपटासमोर उभी आहेत आणी हातात आत्महत्या केलेल्या कुटुंबप्रमुखाचा फोटो असे चित्र पाहिले की खूप वाईट वाटतं आणी त्यातले तपशील मी अधाशासारखे वाचून काढतो. पण तरीही शेंडेनक्षत्र आणी टोच्या यांचेच प्रतिसाद मला मान्य आहेत. इथे मी उंटावरून शेळ्या हाकतोय असेही असेल, माहे मत चुकिचेही असेल. पण एक दोन एकराचा तुकडा असलेल्या शेतकर्‍यांची शेती रिस्क अ‍ॅडज्सटेड रिटर्न प्रमाणे फायदेशीर नाही. आलेल्या स्ट्रक्चरल बदलामुळे कालपर्यंत किफायती व्यवसाय आज मोडीत निघतात. नाईलाज आहे. टाईपरायटींग क्लासेस गेले. मेकॅनिकल एच एम टी घड्याळे दुरुस्त करून दोनवेळच्या जेवणापुरते कमवता येत असे. आता तसे नाही.

>>शेती हा कोणत्याही अंगाने बघितले तरी जुगार नाही..ती आभासी जगात रमणार्‍या साहित्यिकांची आणि उंटावरून शेळ्या हाकणार्‍या विचारवंताची भाषा आहे.

मी वाचलेल्या अनेक बातम्यामध्ये एक दोन एकर शेती ( कधी कधी ति ही नाही, दुसर्‍याकडून भाड्याने घेतलेली शेती) असलेला शेतकरी सोसायटी चे कर्ज, दुकानाचे उधारी, खाजगी कर्ज ई करून कापसाचे बियाणे खते ई आणतो, पेरतो आणी पावसाने पाठ फिरविली, रोगराई, पडलेले भाव या मुळे खचून जातो आणी आत्महत्या करतो असे आहे. हा जुगार नाही तर काय ?

निर्यातबंदी चा मुद्दा मात्र पटला. कांदा ,डाळिंब ई वस्तू जीवनावश्यक करणे हास्यास्पद आहे.

काल भुसारी कॉलनी मधे एका रिटायर्ड बँक कर्मचार्‍यानी कर्जबाजारी पणा मुळे आत्महत्या केली. त्याने नोकरी सोडल्यावर जिम काढण्यासाठी कर्ज घेतले होते.

ही बातमी विदर्भातल्या शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येसारखी फ्रंटपेज ची का होत नाही? अश्या बातम्या मधुन मधुन येतच असतात.

टोचा मानव जातच " चालु " आहे. जिथ ज्याला इतरांपेक्षा जास्त काही जमत तिथ तो चालुपणा करतो. यात ना शहरी माणुस माघे असतो ना शेतकरी. सगळेच सोबतच चालुपणा करतात >>>>>>

हे मान्यच आहे पण कोणी जर ढोंगीपणा करत असेल की शेतकरी कीती साधे, स्वभावाने गरीब, भाबडे तर तसे काही नाहीये.

निर्यातबंदी चा मुद्दा मात्र पटला. कांदा ,डाळिंब ई वस्तू जीवनावश्यक करणे हास्यास्पद आहे.>>>>>>>

बरोबर आहे, सर्व अन्नधान्य आणि भाज्यांना आयात करायची परवानगी दीली पाहीजे.
आयात साखर २५ रुपये कीलो नी मिळेल आणि उसाला जाणारे पाणी पण वाचेल, वॉटर टेबल वर येइल.

मी येक शेतकरीच आहे. मुख्य पीक कांदा. मला आलेला अनुभव
कांदा उत्पादनाचा खर्च, निर्यात बंदी आणि जीवनावश्याक होण्याआधी जेव्हडा होता तेव्हडाच किंवा ३-५% ने वाढला आहे. कमी झालेला नाही. मी ४ महीने टप्प्या टप्प्याने तो खर्च करतो.
कांदा निर्यात बंदी आणि जीवनावश्याक केल्यामुळ कांद्याचे भाव कमी होतात पण दलालाच मधल कमिशन % मधे तेव्हडच आहे. त्यामुळ कमी भावाचा परीणाम दलालाला होत नाही तर शेतकर्‍याला होतो.
आता तुम्ही म्हणाल मग भाव वाढला तर शेतकर्‍यालाच त्याचा फायदा होतो ना मग का ओरडता... प्रत्यक्षात भाव का वाढला हे कोणी पहातच नाही. भाव वाढतात कारण नैसर्गिक आपत्तीमुळ उत्पादन कमी झालेल असत. शेतकर्‍याला भाववाढीमुळ फार मोठा नफा मिळालेला नसतो.
सरकारने कांदा जीवनावश्यक आणि निर्यात्बंदी येका रात्रीत केली पण सरकार मधे येव्हडा दम आहे का की जे दलालांच नेटवर्क बंद करुन , उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी काही करेल. दोन्ही बाजुने येकाच वेळी प्रय्त्न झाले असते तर ती win -win सिच्युयेशन झाली असती. सध्या तरी ती शेतकर्‍यासाठी Die आणि बाकीच्यांसाठी WIN WIN WIN आहे.
ज्याची मनि होल्डींग कॅपेसिटी जास्त आणि मनि मॅनेजमेंट चांगल तो शेतीच्या खेळात फायद्यात रहातो. यात सगळेच आले, शेतकरी / दलाल / ग्राहक. या दोन्हीतही खुप मोठी गडबड झाली तर शेतकरी / दलाल दोघांना पण कधी कधी आत्महत्या हा सोईस्कर पर्याय वाटतो. मी दोघांनापण आत्महत्या करताना पाहिलेल आहे.

Pages