मतदान न करने हा एक सामाजिक गुन्हा वा अपराध आहे का?

Submitted by तुमचा अभिषेक on 24 April, 2014 - 12:45

आज शेवटच्या टप्प्यातले मतदान झाल्यावर नेहमीप्रमाणेच कमी मतदान असा आरडाओरडा सुरू झाला. ज्यात भारताची आर्थिक राजधानी आमची मुंबई सुद्धा होती. खरे तर मुंबईत गेल्यावेळी पेक्षा जास्त मतदान झाले. प्रत्येक विभागात ५० टक्के पेक्षा जास्त आणि सरासरी ५३ टक्के. (आकडे कमीजास्त असू शकतात, प्रमाण मानू नका) तरीही इतर राज्यांशी तुलना करत असमाधान आहेच. याचे एक कारण म्हणजे सध्या सत्ताधारी पक्षाविरुद्ध जनमाणसात असलेला प्रचंड असंतोष, मोदी सरकारची आलेली लाट, आपसारख्या नवख्या पक्षाने दाखवलेली आशा, सोशलसाईटवर युवा पिढीने दाखवलेला अवेरनेस पाहता लोकांच्या अपेक्षा देखील यंदा किमान ६०-६५ टक्के मतदान होईल अश्या होत्या. त्यामुळे त्यांना हे मतदान आणखी कमी वाटले.

असो,
तर आता या कमी मतदानाची कारणे कोणी मतदारांमधील उदासीनता देत आहे तर कोणी वोटींग लिस्टमधील नावांची गडबड. तर कोणी निसर्गाला दोष देत प्रचंड गरमीचे कारण पुढे करत आहे. कारण काहीही असले तरी सर्वत्र नाराजीचा सूर उमटताना दिसत आहे. जणू काही मतदान न करणे हा एक प्रचंड गुन्हा आहे जो काही समाजकंटकांनी केला आहे. इतर वेळी वाहतुकीचे शिस्तीचे नियम तोडणारा, सार्वजनिक जागेत गैरवर्तन करणारा, परीसरात अस्वच्छता वाढवणारा, छोटीमोठी लाचलुचपत देऊन घेऊन भ्रष्टाचारास हातभार लावणारा वगैरे वगैरे फार मोठी लिस्ट होईल, पण हे सारे करताना कुठेही जागरुकता दाखवत नसलेला भारतीय नागरीक आज मात्र हा मतदानाचा हक्क बजावल्याने कॉलर टाइट करून इतर मतदान न करणार्‍यांना चार खडे शब्द सुनवायची संधी सोडत नाहीये.
(यातही काही जणांचा सूर असा की सरकार पलटायचे आहे आणि तुम्ही मतदान न करता घरात बसून आहात. म्हणजे यातही अमुकतमुक पक्षालाच वोट द्या किंवा अमुकतमुक पक्षाला वोट देऊ नका असे आपले मत लादणे)

अर्थात हे ही चालायचेच, चूक की बरोबर ते नंतर बघू,
पण मला प्रश्न पडला आहे की मतदान न करणे हा एखादा प्रचंड गुन्हा किंवा सामाजिक अपराध आहे का? किंबहुना एवढे मोठाले शब्द न वापरताही ते चुकीचे वर्तन आहे का?

कोणालाही मत न देणे हे देखील एक मतच नाही झाले का?
किंबहुना ‘मला कोणीही चालेल, इथून तिथून सारेच सारखे’ असे एखाद्याचे मत असू शकत नाही का?
आणि लोकशाहीत आपण प्रत्येकाच्या मताचा आदर करायला हवा ना.

कुठलेही सरकार आले तरी माझी परिस्थिती काही बदलत नाही असे जर एखाद्याला वाटत असेल तर त्याने मतदानाच्या बाबत उदासीनता दाखवण्यात गैर ते काय?

तसेच याउपर असते ती एक प्रायोरीटी. एखाद्याला ऑफिसला सुट्टी मिळतेय म्हणून तो आरामात मत देऊ शकतो, पण तेच ऑफिसमध्ये एखादे महत्वाचे काम असेल वा किंवा एखादे काम आजच केले नाही तर धंद्यामध्ये आर्थिका फटका बसू शकतो तर मी ते आधी बघणार नाही का. माझ्या एका मताने काय तो फरक पडणार आहे असा विचार करणे, थोडक्यात आपली प्रायोरिटी काय आहे हे ठरवण्याचा अधिकार प्रत्येकाला नसावा का? हे त्याचे मतच झाले नाही का?

माझे स्वताबद्दल सांगायचे झाल्यास मी मात्र आज मतदान केले. फेसबूकावर छानपैकी फोटोही अपलोड करून झाले. तसेच आजवर एक वेळ सोडून प्रत्येक वेळी मतदानाचा हक्क बजावला आहेच. पण ती एक वेळ जेव्हा मी मतदान बजावले नाही तेव्हा मी अर्ध्या दिवसाच्या सुट्टीचा फायदा उचलत मैत्रीणीबरोबर फिरणे पसंद केले. त्या वयात, त्या क्षणाला, मला ती संधी मोलाची वाटली. त्यावेळी माझी प्रायोरीटी मी माझ्या वैयक्तिक आयुष्यातील मौजमजेला दिली आणि आजही मला त्यात काही चूक वाटत नाही, कारण तेव्हा माझी १८ वर्षे पुर्ण झाली असली तरी मला राजकारणाशी फारसे काही घेणेदेणे नव्हते.

असो, इतरांची मते जाणून घेण्यास उत्सुक.

विषय: 
शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

पुण्यातल्या एका सामाजिक कार्यकर्त्याने अनेकांची नावे व्होटर लिस्ट मध्ये नाहित यासाठी हाय कोर्टामध्ये जनहितार्थ याचिका दाखल केली होती त्यावर उत्तर देताना हायकोर्टाने गेल्या दोन तीन दिवसापुर्वी निकाल दिलाय की निवडणुक आयोगाच्या कामात हस्तक्षेप करणार नाही आणि मतदान हा मुलभुत हक्क नाही.

जर मतदान हा मुलभुत हक्क नसेल तर तो न बजावणे हा गुन्हा /अपराध कसा असु शकतो.

मतदान करणे आपले कर्तव्य आहे. त्यापुढचे सगळे व्यक्ती सापेक्ष बदलत जाते. उदा. घरातल्या वयोवृध्ह लोकांची काळजी घेणे हे कर्तव्य अस्ते पण काही लोकांना ते त्यांच्या प्रायॉरीटी / स्वतः चा संसार यात अडचण वाटु शकते.

मतदान करणे हेदेखिल अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे आणि त्यात हस्तक्षेप करणाचा कुणालाही अधिकार नाही.

अभिषेक...

ज्या देशात आपण जन्मलो, वाढलो, शिकलो, स्थिर झालो आहोत वा होत आहोत, त्या देशासाठी आपण काय केले पाहिजे याची यादी करण्याची तशी काही आवश्यकता नाही, कारण तोही ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे. पण हा देश चालविण्यासाठी एक सबल यंत्रणाही आवश्यक असते हे तुम्ही मान्य कराल. ते काम करण्यासाठी (जे निश्चित्तच जबाबदारीचे आहे) प्रतिनिधी म्हणून ज्याना नेमस्त करायचे आहे त्यासाठी त्याच संविधानाने तुम्हाला मला अधिकार दिले आहेत त्याचबरोबर निवडीचा विकल्पही.

वर सुनिल म्हणतात "मतदान न करणे हे देखील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे..." जरूर आहे. पण म्हणून ते करू नये असे नकारार्थी म्हणणे कोणत्याही सुशिक्षित मतदारास न शोभणारे होईल. माझ्या दृष्टीने मी ज्याला मतदान केले आहे तो अथवा त्याचा पक्ष सत्तेवर आला तर मला काही प्रमाणात आनंद होईलच, पण तसे न होता अन्य कुणी निवडून आले तर त्या व्यक्तीचाही मी "माझा प्रतिनिधी" असाच उल्लेख करीन.

मतदान केले वा न केले तरीही सद्यस्थितीत काही फरक पडत नाही असे तुम्ही लिहिले आहे. तसे होत असेलही पण म्हणून मिळालेली सुट्टी महाबळेश्वर इथे जाऊन तेथील वातावरणात व्यतीत करावी असाही त्याचा अर्थ करून घेऊ नये.

नमस्कार, कृपया धाग्याच्या नावात 'करने' च्या ऐवजी 'करणे' असे कराल का? वाचतांना लगेच खटकतंय ते. Happy
बाकी धागा वाचतोय...

मतदान करणे हे एका अजस्त्र प्रकिर्येतील छोटेसे योगदान आहे.
माझ्या देशाच्या निर्णय प्रक्रियेत माझे योगदान असावे ही उपजत भावना असून ती पार पाडण्याच्या बाबतीत दाखविलेला जबाबदारपणा एक नागरीक म्हणून नैतिक पातळीवर बंधनकारक असतो. आणि ही नैतिकता नाकारल्यास तो नागरीक बेफिकीर ठरतो.

एकदा बेफिकीर म्हटले की अशा बेफिकीरांचे प्रमाण जेवढे जास्त... तेवढे संबंधीत यंत्रणेतील दोष जास्त.

हे दोष कमी करण्याचे काम मतदान बजावून पुर्ण करता येते. तेंव्हा ते न बजावणे म्हणजे यंत्रणेतील दोष वाढविण्यास हातभार लावणे असेच होते.

प्रायोरिटीजचं म्हणालात तर ती क्रमवारी जरूर व्यक्तीसापेक्ष असते... पण त्या व्यक्तसापेक्ष क्रमवारीवर सदोष यंत्रणेचा प्रभाव नक्कीच पडत असतो. म्हणून प्रत्येकानी स्वतःची प्रायोरिटीजची क्रमवारी अजुन प्रभावी व्हावी किमान यासाठी तरी यंत्रणेतील योगदान मतदानाच्या माध्यमातून द्यावे. म्हणजे वयक्तीक आयुष्य अजुन सुखकर व सोयीचं होईल.

तेंव्हा मतदान न करणे हा सामाजिक गुन्हा आहे का? या प्रश्नाचे कायदेशीर उत्तर नाही असेच येईल. पण मतदान करणे एक कर्तव्य असून त्यात कसूर केल्यास नैतिक पातळीवर तरी तो गुन्हाच ठरतो.

अभिषेक, आपल्या देशात नागरिकांचा एकच हक्क तर आहे , तो ही मतदानाचा.. हा हक्क प्रत्येक नागरिकाने

जबाबदारीपूर्वक बजावायलाच पाहिजे. उगीच डेमोक्रेसी च्या, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्या च्या नावाखाली मतदान

करायला न जाणे यात अभिमान बाळगण्यासारखं काहीच नाही , शुद्ध आळस आणी आपल्या हक्का चा

दुरुपयोग आहे हा .

मतदान केले वा न केले तरीही सद्यस्थितीत काही फरक पडत नाही असे तुम्ही लिहिले आहे... हा विचार

पटायला अवघड आहे. दोन चोरांपैकी एका कमी बर्‍या चोराला मत द्या. तो निवडून आल्यावर त्याच्या

मतदारांत सुशिक्षितांची मेजॉरिटी असेल तर तो अजून चोरी करायला जरा तरी घाबरेल. आपल्यापरीने

जनतेच्या हितासाठी काहीतरी कार्य हातात घेईल.. पहिल्यापेक्षा आपला पर्फॉर्मंस सुधारायचा प्रयत्न करेल

तुमचा अभिषेक,

खरे तर अनेकदा चर्चा झालेला (मायबोलीवर नव्हे, अनेकविध ठिकाणी) मुद्दा आणलात, पण कळकळीने आणलात हे मात्र जाणवत आहे.

अश्या प्रकारच्या काही चर्चा वाचून व काहींमध्ये सहभागी होऊन आता असे वाटते की आपल्याकडची निवडणूक प्रक्रिया ही पुरेशी समर्थनीय नाही आहे.

मला काय म्हणायचे आहे ते अधिक नीट सांगता यावे म्हणून काही उदाहरणे घेतो:

१. पुण्यात (उदा.) १ लाख नांवे गायब असली तर येथील निवडणूक अवैध ठरवली जायलाच हवी. (एकदा विशिष्ट यंत्रणेमार्फत नावे गायब असलेल्यांचे अर्ज वगैरे हाताशी आल्यानंतर निवडणूक अवैध ठरवण्याचा निर्णय घ्यायलाच हवा).

२. जेथील ईव्हीएम्स नीट चालली नाहीत तेथे फेरमतदान व्हायलाच हवे.

३. मत देण्यास न जाणे ह्यामागे जर एखादी विशिष्ट राजकीय भूमिका असेल (जसे 'कोणीही आले तरी मला काय फरक पडणार आहे') तर ती भूमिका उच्छृंखल, बेजबाबदार व नकारात्मक आहे असे न मानता तिचाही आदर ठेवला जायला हवा. तो गुन्हा वगैरे मानला जाऊ नये. (लोकशाही लोकशाही म्हणवता तर मतदाराच्या हातात पाच वर्षात फक्त एकदा बोटाला शाई लावण्याचाच तो अधिकार काय म्हणून? इतर वेळी काहीच आवाज का नसावा मतदाराला?)

४. 'नोटा' ह्या ऑप्शनची प्रोव्हिजन अत्यंत बालिश प्रकारे पुरवली गेलेली दिसते. ती अर्थपूर्ण व्हायला हवी.

५. निवडून गेलेला उमेदवार पुढे गुन्हेगार ठरला किंवा कर्तव्यशून्य ठरला तर त्याला परत बोलावण्याचा अधिकार लोकशाहीत मतदारांना असायला हवा.

६. किमान पदवीधारक, मातृभाषेव्यतिरिक्त इंग्लिश भाषा बोलू शकणारा, किमान दहा वर्षे समाजकार्य केलेला व एकही गुन्हा नावावर नसलेला असा उमेदवार निवडणूकीस उभा राहणे हाही मतदारांच्या हक्काचा एक भाग असायला हवा.

असे अनेक प्रकार आहेत. हे होण्यास दशकेही जावी लागतील. पण कधीतरी होतील.

त्यामुळे आज जे 'मतदान न करणार्‍यांना' अगदी राष्ट्रीय मुद्यांवर बोलण्यासही अपात्र व नालायक समजतात ते निव्वळ पोपटासारखे बोलत असतात हे ध्यानात घ्यावे असे वाटते.

लोकशाही लोकशाही म्हणवता तर मतदाराच्या हातात पाच वर्षात फक्त एकदा बोटाला शाई लावण्याचाच तो अधिकार काय म्हणून? इतर वेळी काहीच आवाज का नसावा मतदाराला?
- बेफि
>>>>>>>>>>>>
हे पटले.
बरेच मुद्दे मांडलेत आपण, पटलेही, आणि हे एकंदरीत त्याचे सार वाटले.

तुर्तास कामात व्यस्त आहे,
मात्र लोकांना मतदानाचे महत्व पटायला आधी मतदान वा निवडणूक प्रक्रियेला देखील तेवढे महत्व तेवढी विश्वासार्हता येणे गरजेचे आहे हे नक्की.

मतपत्रिकेत, वरीलपैकी कुणीही नाही असा एक रकाना ठेवा आणि एकूण मतदानात अशा मतांची टक्केवारी
जर ठराविक टक्क्यांपेक्षा जास्त असेल तर ती निवडणूक अवैध ठरवा.. (असा नियम करायला लावा.)

मतदान न करणार्‍यांचा सर्व्हे करुन त्यांनी मतदान का केले नाही, याच्या कारणांचे संकलन करा आणि त्यानुसार निर्णय घ्या.

जर ठराविक ठिकाणीच जाऊन मतदान करायला हवे, हे अडचणीचे वाटत असल्यास, ज्यांना शक्य आहे त्यांना
इतर मार्गांचा अवलंब करण्याची मुभा द्या.. ( क्रेडीट कार्ड्स, डीजीट्ल सिग्नेचर, ऑनलाईन ... सम व्यवस्था उभारा )

वरीलपैकी एक(तरी) पर्याय निवडा(च).

जाणतेपणी मतदान न करणे हा 'नैतिक दृष्ट्या' गुन्हा किंवा अपराध आहे असं माझं मत आहे. ह्याचा अर्थ असा नाही कि ज्यानी ते केलं नाही त्याला मी घालुन पाडुन बोलेन अथवा चार गोष्टी ऐकवेन. कारण आजारपणामुळे किंवा यादीत नावच नसल्यासारख्या इतर कारणामुळे इच्छा असुनही मतदान करता आले नाही तर गोष्ट वेगळी.

पण हा हक्क बजावता यावा म्हणून हॉस्पीटल सारख्या अत्यावश्यक सेवांमधेही काही तासाची सुट्टी द्यायची तरतूद केली आहे. असे असताना "मला कोणीच योग्य वाटत नाही / माझ्या एका मतानी काही फरक पडत नाही" असली कारणे देणे मला पटत नाही. स्वतःला जागरुक , जबाबदार नागरिक म्हणवणार्‍याला ह्यातली नैतिक जबाबदारी नक्किच जाणवेल. शेवटी इथे कोणी कोणाला कानाला धरून नेऊ शकत नाही पण तसं कोणी करत नाही म्हणून आपला "न जाण्याचा" हक्क का वापरावा? लोकांना मतदान करता यावं म्हणून किती सरकारी यंत्रणा राबते? त्यात घालवलेले माणसी तास व श्रम ह्यांची काही किंमत नाही का?

>आपली प्रायोरिटी काय आहे हे ठरवण्याचा अधिकार प्रत्येकाला नसावा का? हे त्याचे मतच झाले नाही का?> जबाबदारी आणि अधिकार ह्यातला हा फरक आहे असं वाटत नाही का? परदेशातुन / कामासाठी दुसर्‍या गावी रहाणारे स्वतःच्या येऊन मतदान करणारे लोक आहेत ना? एवढ्या आधी पासुन तारखा जाहीर केल्या असताना कामात अ‍ॅडजस्टमेंट करता येउ शकत नाही?

जोपर्यंत लोकशाहीपेक्षां सरस अशी राज्यपद्धति देश [ मोजक्या कांहीं व्यक्ती नव्हे] स्विकारत नाही, तोपर्यंत तरी लोकशाहीच्या सर्व गुणदोषांसकट ती पद्धत राबवली जाण्यास प्रत्येकानं मदत करणं याला पर्याय नसावा.
मतदान करणं हा अशा मदतीचा मोठा भाग आहे व म्हणूनच त्याला आत्यंतिक प्रतिकात्मक महत्वही आहे.

जेंव्हा आपण आपल्या देशातील लोकशाहीच्या उणीवा [ ज्या प्रचंड आहेत ] दाखवून मतदानाविषयीं औदासिन्य दाखवतों, तेंव्हा कोणत्या पर्यायी व्यवस्थेने अशा कोणत्याही उणीवांशिवाय आपल्याला समाधानकारक राज्यकारभार दिला असता, याचाही विचार करावा - हुकूमशाही ? लष्करशाही? राजेशाही कीं, नुसतीच झोंडशाही ? स्वातंत्र्य मिळाल्यावर देशाचं भलं व्हावं या आत्यंतिक भावनेने झपाटलेल्या, अतिशय प्रगल्भ नेतृत्वाने पूर्ण विचाराअंती देशापुढे लोकशाहीचा पर्याय ठेवला व तो देशाने स्विकारला. नंतरच्या कांहीं नतद्र्ष्टानी त्या पद्धतिचा गैरफायदाही घेतला. पण हा दोष घालवायचा असेल तर त्या दोषाकडेच बोट दाखवत बसणं किंवा विचारपूर्वक बोटाला शाई लावून घेणं, हे फक्त दोनच पर्याय आहेत, असं मला तरी वाटतं. आपण यातला कोणता पर्याय निवडतो यावरच मतदान न करणं सामाजिक/ कायद्यानुसार गुन्हा आहे का , या प्रश्नाचं उत्तर दडलं असावं.

माझी वरची पोस्ट बुढ्ढाचार्याने [ जो मीं आहेच] खरडलेली वाटेल व असेलही. पण आयुष्यभर उपभोगलेल्या [अर्थात, आणीबाणीचा काळ सोडून] निखळ व्यक्तीस्वातंत्र्य व अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य केवळ यामुळे तरी लोकशाहीची व म्हणूनच मतदानाची मी तरी अवहेलना करणार नाही. त्यामुळें हें स्वातंत्र्यच पुढे करून मतदान न करण्याचं समर्थन करणं , हा मला विरोधाभास वाटतो. अर्थात, मतदान कुणी केलं न केलं यावर इतरांनी भुंवया उंचावून ताशेरे मारूं नयेत याबद्दल पूर्ण सहमत.