मतदारयाद्यांतील गायब नावे - का व कशी?

’मतदारांची गयब नावे : का व कशी?

मतदार याद्यांमधून अनेक पात्र मतदारांची नावे एकाएकी ’गायब’ होण्याचा प्रकार फक्त पुण्यातच घडला नसून महाराष्ट्रातल्या अनेक मतदारसंघातून अशाच तक्रारी आणि मतदारांच्या संतप्त प्रतिक्रिया येत आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाची कायदेशीर आणि प्रशासकीय बाजू समजावून घेणे आवश्यक वाटते. ’रिप्रेझेंटेशन ऑफ पीपल अ‍ॅक्ट १९५०’ [आर.पी.ए.], ’रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स १९६०’ [आर.इ.आर.], ’इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स मॅन्युअल’ [ई.आर.ऒ. मॅन्युअल] तसेच निवडणूक आयोगाने वेळोवेळी दिलेल्या सूचना यामध्ये या विषयाशी संबंधित तरतुदी विहीत केलेल्या आहेत. ही सर्व प्रकाशने केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या संकेत स्थळावर उपलब्ध आहेत.

मतदार याद्या तयार करणे आणि त्यांमध्ये वेळोवेळी सुरुस्त्या करणे इ. कामे जिल्हा निवडणूक अधिकारी [म्हणजेच जिल्हाधिकारी] यांच्या अधिपत्याखाली प्रत्येक विधानसभा मतदार संघाकरिता नियुक्त इ.आर.ओ. [उपविभागीय अधिकारी किंवा तहसिलदार] पार पाडतात. त्यांच्या मदतीकरिता प्रत्येक मतदान केंद्राकरिता बूथ लेव्हल ऒफिसर [बी.एल.ओ.] नेमण्यात येतात. बहुदा हे काम प्राथमिक किंवा माध्यमिक शाळांचे शिक्षक किंवा इतर कर्मचारी करतात. मतदार याद्यांमध्ये दुरुस्त्या करण्याच्या चार कार्यपद्धती विहीत करण्यात आल्या आहेत - समग्र [ईंटेन्सिव्ह], जलद [समरी], विशेष [स्पेशल] आणि नित्य [ कंटिन्युअस].

आपले नाव मतदारयादीत समाविष्ट करण्यासाठी पात्र व्यक्ती केंव्हाही, नमुना क्र. ६ मध्ये इ.आर.ओ. कडे अर्ज करू शकतात. तसेच पत्ता बदलला असल्यास आधी कुठल्याही मतदार संघात असलेले नाव कमी करण्याकरितात्याची माहिती द्यावयाचची असते. दोन मतदारसंघात आपले नाव आले असेल तर एका मतदार संघातील नाव वगळण्यासाठी किंवा कुटुंबातील मतदार मयत झाला असल्यास त्याचे नाव कमी करण्यासाठी विहीत नमुन्यात अर्ज करावा लागतो. मतदार यादीतील एखाद्या नावाबद्दल हरकत नोंदविण्यासाठी विहीत नमुन्यात अर्ज देता येतो. जेंव्हा निवडणूक आयोगा मार्फत दुरुस्तीचे काम हाती घेतले जाते, तेंव्हा बी.एल.ओ. स्थानिक चौकशी करतात. त्यावेळी नव्याने पात्र झालेल्या मतदारांकडून नमुना क्र. ६ मध्ये अर्ज भरून घेतात किंवा तशा सूचना संबंधितांना देतात. मयत मतदार किंवा यादीमध्ये नमूद केलेल्या पत्त्यावर मतदार न आढ्ळल्यास तसा अहवाल बी.एल.ओ. देतात.

बी,एल.ओ. यांच्याकडून आलेल्या अहवालानुसार अथवा मतदारांकडून आलेल्या अर्जांवर, कोणतेही नाव समाविष्ट करण्यापूर्वी किंवा वगळण्यापूर्वी, प्रत्येक बाबतीत इ.आर.ओ. यांनी योग्य ती प्राथमिक चौकशी करणे [मॅन्युअल प्र.८ परि.२९], अपेक्षित आहे. प्रत्येक अर्जदाराला नोटिस काढून आपले म्हणणे मांडण्याची संधी देणे [मॅन्युअल प्र.८ परि.२३], आपण केलेल्या अर्जावरील निर्णय अर्जदाराला कळविणे [मॅन्युअल प्र.८ परि.३४] नोंदणी-अधिकार्‍यांवर बंधनकारक आहे आणि नोंदणी अधिकार्‍याच्या निर्णयावर नाराज अर्जदार अपीलही करू शकतात [मॅन्युअल प्रकरण ८ परि.३५].

कित्येकदा मयत मतदारांचे बाबतीत किंवा पत्ता बदलेल्या मतदारांचे बाबतीत, नोटिसा काढल्या तरी त्यांची बजावणी न होता परत येतात. मतदार याद्यांत नोंदवले गेलेले पत्ते अपूर्ण किंवा चुकीचे असल्यास, ’मतदार या पात्यावर आढळून आला नाही, सबब नाव वगळण्यात यावे ’ असा अहवाल बी. एल.ओ. देतात. अशा बाबतीत, नोटीस काढूनही काही उपयोग होत नाही. ई.आर.ओ. अशी नावे वगळण्याचे आदेश देऊन मोकळे होतात. अर्जदाराला त्याचे अर्जावरील निर्णय कित्येकदा कळविण्याचे राहून जाते किंवा इ.आर.ओ. यांचे पत्र अर्जदाराला मिळत नाही. एकंदरीत, मतदाराने याद्या तपासून पहाण्यास आणि आपापल्या अर्जांचा पाठपुरावा करण्यास पर्याय उरत नाही.

प्रत्येक निवडणूकीपूर्वी सुधारीत याद्या इ.आर.ओ. यांच्या कार्यालयातील नोटीस बोर्डावर व संकेत स्थळावर प्रसिद्ध कराव्यात, तशी प्रेस नोट स्थनिक वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध करावी आणि हरकती मागवाव्यात अशा सूचना निवडणूक आयोगाने दिलेल्या आहेत. वगळण्यासाठी प्रस्तावित नावांची यादी स्थानिक वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध करावी लागते तसेच मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांकडेही द्यावी लागते. तथापि, याबाबत अनुभव असा येतो की अशी जाहिरात देण्यासाठी ’सर्वाधिक स्वस्त’ तत्वावर वर्तमानपत्रांची विवड केली जाते. साहजिकच, अशा वर्तमानपत्रांचा खप कमी असतो आणि त्यामुळे या जाहिराती कित्येक मतदारांच्या वाचनात येत नाहीत. राजकीय पक्शही या याद्या आपापल्या कार्यकर्त्यांकडून तपासून घेउन, जरूर त्या हरकती नोंदविण्याची तत्परता दाखवत नाहीत.

अधिकृत मतदार याद्या प्रसिद्ध झाल्या की त्या याद्यांनुसारच पुढची सर्व कारवाई करावी लागते. वगळले गेलेले मतदार आपली नावे समाविष्ट करून घेण्यासाठी नमुना क्र. ६ मध्ये अर्ज करू शकतात. मात्र, त्याची अंतिम मुदत नामांकन-पत्र दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवसापूर्वी ७ दिवस असते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयानुसार, अशा अर्जांवर मतदार-नोंदर्‍यांनीर्‍यांनी निर्णय घेण्याची अंतिम मुदत नामांकन-पत्र भरण्याच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत दुपारी ३ वाजेपर्यंत अशी ठरवली गेली आहे. यादीतील कोणत्याही नावाला आक्षेप नोंदविण्यासाठीही हेच वेळापत्रक ठरवले गेले आहे. याचाच अर्थ असा की, एकदा नामांकन-पत्रे दाखल करण्याची मुदत संपली की मतदार याद्या ’गोठवल्या’ जातात. त्यानंतर कोणतीही नावे समाविष्ट करणे किंवा वगळणे, हे अधिकार जिल्हाधिकार्‍यांनाच काय, खुद्द केंद्रीय निवडणूक आयोगालाही नाहीत.

दुसरे असे की, एका किंवा अधिक मतदान केंद्रावर किंवा अत्यंत अपवादात्मक परिस्थितीत, संपूर्ण मतदार संघात एकदा झालेले मतदान रद्द करण्याची [काऊंटरमॅडींग] व फेरमतदान घेण्याची तरतूद जरी कायद्यात असली, तरी त्यासाठी जी कारणे कायद्यात नमूद केलेली आहेत, त्यामध्ये, ’ मतदार याद्या सदोष असणे’ या कारणाचा समावेश नाही.

एका मतदान केंद्रावर सुमारे १००० ते १२०० मतदार असावेत असे आयोगाने ठरविले आहे. एखाद्या मतदान-केंद्राला जोडलेल्या ’पार्ट’ मधील मतदारांची संख्या याहून अधिक झाल्यास, उर्वरीत नावे नजीकच्या दुसर्‍या एखाद्या मतदान केंद्राधीन ’पार्ट’ला जोडली जातात. मतदाराला याची जाणीव नसते. आपल्या नेहमीच्या मतदान-केंद्रावरच्या यादीत आपले नाव दिसले नाही की साहजिकच ’आपले नाव वगळले गेले आहे’ असे त्या मतदाराला वाटते. सर्व काम हल्ली संगणकावर चालते. त्याचे अनेक फायदे आहेत तसेच तोटेही आहेत. उदा. ’मानकर’ नावाच्या मतदाराच्या नावाचे स्पेलींग ’ Manakar ऐवजी 'Manekar' असे नोंदविले गेले तर ईंटरनेट वरून आपले नाव त्या मतदाराला सापडत नाही.

आता प्रश्न असा येतो की ’वंचित’ मतदारांनी काय करावे? याचे सरळ उत्तर असे आहे की त्यांनी, नव्याने नमुना क्र. ६ मध्ये, आवश्यक ती कागदपत्रे जोडून अर्ज दाखल करावा. एखाद्या मतदाराच्याबाबतीत हरकत घ्यावयाची असेल तर तसा अर्ज करावा व आपल्या अर्जावरचा मतदार-नोंदणी अधिकार्‍याचा निर्णय प्राप्त होईपर्यंत पाठपुरावा करावा. आता यापुढील विधानसभा निवडणूकांच्या निमित्ताने सुधारीत मतदार याद्या प्रसिद्ध होतील, त्यावेळी आपले नाव समाविष्ट झाले आहे किंवा नाही अथवा आपण आक्षेप घेतलेले नाव अद्यापही यादीत आहे काय याची खातरजमा करून घ्यावी.

खूप मोठ्या संख्येने पात्र मतदारांची नावे पुण्यात वगळली जाण्यासाठी जबाबदार कोण असाही प्रश्न सातत्याने आणि उच्चरवाने विचारला जात आहे. आपले नाव मतदार-यादीत आहे किंवा नाही हे मतदारांनी तपासून पहाणे आणि नाव न आढळल्यास, तशी तक्रार निवडणूक अधिकार्याकडे नोंदविणे ही प्रत्येक मतदाराची जबाबदारी आहे आणि त्यात मतदाराने कसूर केल्यास, निवडणूक-यंत्रणेस दोष देता येणार नाही, असा बचाव अधिकारी करू शकतात. क्वचित काही थोड्या मतदारांचे बाबतीत चुका राहून गेल्या असतील तर हा बचाव मान्य होण्यासारखा आहे परंतु जेंव्हा अशा चुका हजारोंच्या संख्येने घडतात आणि गेल्या अनेक निवडणूकात ज्यांनी मतदान केले आहे अशा अनेक मतदारांची नावे गायब होतात किंवा एकाच कुटुंबातील काही नावे शिल्लक राहतात परंतु काही नावे गायब होतात, किंवा नमुना ६ मध्ये अर्ज भरून दिलेल्या मतदारांची नावे यादीत येत नाहीत किंवा मतदार ओळखपत्रासाठी अर्ज भरून दिल्यानंतरही महीनोनमहीने ओळखपत्रे दिली जात नाहीत, तेंव्हा सर्व जबाबदारी मतदा्रांवर झटकून टाकून अधिकारी मोकळे होऊ शकत नाहीत.

मतदारांची नावे नोंदवणे किंवा वगळणे ही कार्ये न्यायालयीन प्रक्रीयेसद्रदृश [क्वासी-ज्युडिशियल] असल्याने, नोंदणी अधिकार्‍यांनी सर्व कायदेशीर तरतूदी व कार्यपद्धती, यांचे काटेकोरपणे पालन करणे आवश्यक आहे. [मॅन्युअल प्रकरण १ परि.२]. विशेषत: मॅन्यूअल प्रकरण ८ मध्ये नमूद केलेल्या कार्यपद्धतीचे, एखाद्या न्यायालयाप्रमाणे, पालन करणे प्रत्येक नोंदणी अधिकार्‍यांवर बंधनकारक आहे. ज्याअर्थी फार मोठ्या संख्येने तक्रारी आल्या आहेत, त्या अर्थी, बी.एल.ओ. आणि इ.आर.ओ. यांनी आपली कर्तव्ये पार पाडताना कुचराई केली असावी अशी शंका येणे स्वाभाविक आहे. या कर्तव्यचुतीकरिता त्यांचे विरुद्ध खातेनिहाय चौकशी होणे व कसूरवार अधिकार्‍यांना कठोर शासन होणे अत्यावश्यक आहे. अपेक्षा आहे की मतदारांच्या संतप्त प्रतिक्रियांची योग्य ती दखल निवडणूक आयोग घेईल आणि अशा चौकशीचे आदेश देईल.

अर्थात, अशी सर्वंकष चौकशी करण्यास बराच कालावधी लागू शकेल. आधी, निवडणूक आयोगाला त्याबाबतीत, सर्व माहिती व अहवाल मिळवून, प्राथमिक चौकशी करून, जबाबदारी निश्चित करून, नंतरच चौकशीचे आदेश जारी करता येतील. लोकसभा निवडणूकीची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत या कामासाठी निवडणूक आयोग वेळ देऊ शकेल असे वाटत नाही. त्यानंतर, खातेनिहाय चौकशीची किचकट आणि प्रदीर्घ प्रक्रिया पार पाडावी लागेल. त्यापूर्वी, व्यथित मतदारांना त्वरीत काही दिलासा मिळणे आवश्यक आहे. त्यासाठी जिल्हाधिकारी स्तरावर काय कार्यवाही होणे शक्य आहे, याचा प्रथम विचार व्हायला हवा.

हजारोंच्या संख्येने मतदारांनी आपली नावे अयोग्य प्रकारे वगळली गेल्याबाबतच्या लेखी तक्रारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात, राजकीय पक्षांकडे, सेवाभावी संस्थांकडे किंवा काही वृत्तपत्रांकडे नोंदवल्या आहेत. या सर्वांना, नोंदणी-अधिकार्‍याच्या निर्णयाची प्रमाणित प्रत प्राप्त करून घेउन, विहीत नमुन्यात अपील दाखल करण्यास सांगणे म्हणजे जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे होईल. त्याची काही गरजही नाही. नोंदणी अधिकार्‍यांनी विहीत कार्यपद्धती डावलून घेतलेल्या निर्णयांची फेरतपासणी करण्याचे अधिकार, अपीलीय अधिकारी या नात्याने, जिल्हाधिकार्‍यांना आहेत. त्यामुळे, अशी निवदने किंवा तक्रारी हीच अपीले आहेत असे समजून जिल्हाधिकार्‍यांनी अशा सर्व निर्णयांची फेरतपासणी [सुओ-मोटु रिव्ह्यू] करावी, जेणेकरून अपीले दाखल करा, नमुना क्र. ६ मध्ये पुन्हा नव्याने अर्ज करा ही सगळी यातायात मतदारांना करावी लागणार नाही. त्याचप्रमाणे, जिल्ह्याबाहेरील अनेक मतदारांची नावे पुणे मतदारसंघात नोंदणी झाली असल्याची तक्रार करण्यात आलेली आहे. अशा ’बोगस’ मतदारांची यादीही तक्रार-अर्जासोबत जोडली असल्याचे समजते. ही तक्रार म्हणजेच अपील समजून, त्याही बाबतीत जिल्हाधिकारी फेरतपासणी [सुओ-मोटु रिव्ह्यू] करू शकतात. तसेच ओळखपत्रांसाठी आलेले किंवा नमुना क्र. ६ मधील जे अर्ज अद्याप प्रलंबित असतील, त्यावर तातडीने निर्णय घेण्याची कार्यवाही जिल्हाधिकारी करू शकतील. या सर्व जिल्हाधिकार्‍यांच्या कार्यकक्षेतील आणि अधिकारातील बाबी आहेत. त्यासाठी त्यांना कोणाच्याही पूर्वसंमतीची आवश्यकता नाही. जनहिताच्या दृष्टीने, या किमान कार्यक्रमाचा आग्रह सर्वांनी धरावा, असे मला वाटते.

-प्रभाकर करंदीकर.
७०५ सप्तगिरी अपार्टमेंट्स, धनकुडे वस्ती नजीक, बाणेर, पुणे ४११०४५
दूरभाष: ८६०५०२१२३४.