काय घडतंय मुस्लिम देशांत? भाग ४ इस्लामिक कायदा - काही विचार

Submitted by शबाना on 14 April, 2014 - 17:37

या आधीचे मायबोलीवर प्रकाशित झालेले लेखांचे दुवे इथे क्रमाने दिले आहेत.

http://www.maayboli.com/node/48375
http://www.maayboli.com/node/48417
http://www.maayboli.com/node/48419
http://www.maayboli.com/node/48436


इस्लामिक कायदा - काही विचार

आधीच्या लेखात आपण आधुनिकतेला प्रतिसाद म्हणून येणारे चार दृष्टीकोन पाहिले. यातील सर्वच विचारांमध्ये इस्लामिक कायद्याचा संदर्भ आहे. इथे या विषयाची सांगोपांग माहिती देणे शक्य नाही आणि तेवढे माझे ज्ञान आणि आवकाही नाही. Roy Mottehedeh या इराणी लेखकाने लिहिलेले Mantle ऑफ Prophet हे पुस्तक इस्लामी कायद्याचे शिक्षण यावर चांगला प्रकाश टाकते. इराण येथे झालेली इस्लामिक क्रांती आणि त्यानंतर केले गेलेले इस्लामिक कायदे याचा अभ्यास करण्यासाठी हे खूप चांगले पुस्तक आहे. साधारणतः २० वर्षे निरंतर अभ्यास केल्यावर या कायद्यांबद्दल काही बोलता येईल असा यांचा आवाका आहे. इथे फक्त संविधानिक आणि सार्वजनिक कायद्याच्या ( public and constitutional law ) दृष्टीकोनातून काही विचार मांडायचा प्रयत्न आहे. सर्वात प्रथम एक एकसंघ असा इस्लामिक कायदा आहे ही मान्यताच मुळी चुकीची आहे. शरियाबद्दल खूप ठिकाणी लिहिले बोलले जाते आणि त्यावरून हा एकसंघ कायदा असा प्रचलित गैरसमज दिसून येतो. इस्लामच्या सुरुवातीच्या शतकांमध्ये सुन्नी मुस्लिमांमध्ये चार वेगवेगळ्या परंतु वैध अशा चार कायदेप्रणाली विकसित झाल्या. हनिफी,हनाबली, मलिकी आणि शाफी - कालांतराने या वेगवेगळ्या प्रांतात रुजल्या. याव्यतिरिक्त शिया मुस्लिमात दोन प्रमुख शाखा व अनेक उपशाखानुसार कायदेप्रणाली विकसित झाली. महत्वाची बाब म्हणजे मुस्लिमांमध्ये एक सोडून अनेक विचारप्रणाली समाज आणि राज्य नियमनासाठी प्रचलित आहेत व इस्लामिक कायद्यानुसार वैधही आहेत.

दुसरा प्रचलित प्रवाद म्हणजे इस्लामिक कायदा ही संकल्पनाच चुकीची आहे. हे मानणाऱ्या लोकांचे असे म्हणणे आहे की इस्लामच्या सुरुवातीच्या काळात धार्मिक गुरु आणि त्यावेळचे शासक यांनी मिळून एक कायदेपद्धती विकसित केली. यामध्ये प्रत्येक कायदा हा इस्लामच्या नैतिक नियमानुसार बरोबर आहे का नाही असा निकष लावून संहिता रचली गेली. परंतु यात गोची अशी आहे की कुठल्याही इस्लामी कायद्याच्या पुस्तकात तुम्हाला वैयक्तिक आचरणाबद्दलचे नियम दिसतात. वैयक्तिक पातळीवरच्या या नियमांवर केवळ व्यक्तीचेच नियंत्रण असते. त्याचबरोबर या संहितेत समाजनियामनाचे ही नियम दिले आहेत ज्याचा संबंध आणि नियमन बाह्यव्याक्तिनी करणे अपेक्षित आहे. उदा यात उपास, प्रार्थना, तीर्थयात्रा अशा व्यक्तिगत संबाधित विवरण दिसेल त्याचबरोबर लग्नकरार, वारसाहक्क, संपत्तीचे वाटप अशा विषयांवरही नियम दिसतात. हा व्यक्ती आणि समाज अशा दोन्ही गोष्टीतले नियमन तसे पाहता वेगळ्या बाबी आहेत परंतु त्या परस्परविसंगत नाहीत आणि म्हणून इस्लामिक कायदा अशी गोष्टच नाही हे सुसंगत वाटत नाही.

हा विचार मांडणारे आणखी एक युक्तिवाद असा करतात की कुठलाही कायदा हा कायदा म्हणून योग्य आहे हे सिध्द करण्यासाठी कायदेशीर कार्यप्रणालीच्या आताच्या तत्वांवर व निकषांवर अशा कायद्याची तपासणी करता आली पाहिजे. परंतु यात समस्या अशी आहे की प्रचलित आधुनिक कायदा, कायदेपद्धती व यासंबधात असणारी नियमप्रणाली ही ख्रिश्चन धर्माच्या संदर्भात विकसित झाली आहे. आजही अनेक पूर्वाश्रमीच्या वासहतिक देशांमध्ये इंग्रज/ फ्रेंच यांनीच लागू केलेले कायदेसंहिता वापरात आहेत - थोडाफार बदल झाला असेल परंतु ढाचा मात्र आधीचाच आहे. अंतर्गत कायद्याबरोबरच आंतरराष्ट्रीय कायद्याची सूत्रेही ख्रिश्चन धर्मप्रणालीतून आलेली आहेत.

हा प्रतिवाद जसे इस्लामिक विचारवंत करतात तसेच उदारमतवादी व धर्मनिरपेक्ष विचारवंतही करतात. त्यामुळे इस्लामिक का ख्रिश्चन असा हा वाद न ठेवता वेबर या समाजशास्त्रज्ञाने या विषयावर केलेले विवेचन पाहूयात. वेबर कायदेपद्धतीची त्यांच्या उत्पत्तीनुसार दोन भागात विभागणी करतो. प्रथम भाग हा मुस्लिम, ख्रिश्चन, ज्यू, हिंदू असे धार्मिक कायदे ( वेबर Sacred Law असे म्हणतो ). हे कायदे त्या त्या धर्माच्या धर्मसंस्थापकाना मिळालेल्या दैवी दृष्टांतावर आधारित आहेत. या दृष्टांत आधारित कायद्याची अंमलबजावणी त्या त्या धर्मातील धर्मपंडितांमार्फत केली जाते. नवीन प्रश्न ज्यावर दृष्टांत स्पष्ट नसेल अशा ठिकाणी परंपरागतरित्या काय निवाडा केला गेला त्याचा आधार घेऊन निवाडे केले जातात. दुसऱ्या प्रकारची कायदेप्रणाली ही आधुनिक राष्ट्र राज्य संदर्भात प्रशासकीय आणि सामाजिक संदर्भ यावर आधारित आहे. ही प्रणाली जास्त विचार, तर्कधिष्ठित आणि वस्तुनिष्ठ आहे. या प्रणालीत काही प्रश्न निर्माण झाले तर त्यांच्यावर विचारविनिमय करता येतो, वादविवाद होऊ शकतो परंतु दैवीदृष्टान्तावर असा वाद शक्यच नाही, त्यामुळे त्यात बदल शक्य नाही. वेळोवेळी त्या त्या काळच्या धर्मपंडितानी कठीण परिस्थितीत धर्मधीष्ठीत कायद्यांचे वेगवेगळे अर्थ लावले आहेत. बऱ्याचदा हे अर्थ त्या त्या कालच्या शासकांच्या समर्थनातच लावलेले दिसतात. बऱ्याच सामाजिक आणि राजकीय बाबतीत धर्माधिष्ठित कायदे गतिहीन ( stagnant ) राहतात कारण त्यात कालानुरूप सुधारणा अवघड असते. धर्मातीत आधुनिक कायदेही बऱ्याचवेळेस कालबाह्य ठरतात, त्यांना बदलणे शासकीय आणि राजकीय कारणांमुळे अवघड वाटते - भारतीय संदर्भात यासंबधात बरीच उदाहरणे देता येतील. परंतु या कायद्यांबाबत अगदी काळ्या दघडावरची न बदलणारी रेघ किंवा विधीचे विधान असा काही समज नसतो. आधुनिक कायदा हा दैवी दृष्टांतापेक्षा अमूर्त तत्व व शास्त्रीय सिद्धांतावर आधारित असून त्यांची अंमलबजावणीही काही समान घटकांवर अवलंबून असते, सर्वाना सारखीच लागू पडते. उदाहरणार्थ जर खून केला तर त्याला सध्याच्या कायद्यानुसार एकच शिक्षा मग तो स्त्री असो, पुरुष असो किंवा कुठल्याही जाती धर्माचा असो. परंतु इंग्रजांनी नवीन कायदे लागू करण्याआधी एकाच गुन्ह्याला त्या त्या समाजाच्या धार्मिक नियमानुसार आणि त्या त्या धर्मात गुन्हेगार व्यक्तीचे काय स्थान आहे यावर शिक्षा ठरवली जात असे. व्यक्ती, समाजनियमनबरोबरच राज्यशकट चालवताना या धर्माधिष्ठित कायद्याचा आधार घेतला जात असे आणि हा कायदा व त्यावर आधारित पध्दतीही देवमान्य म्हणून त्यात बदलाची संभावना नाही. उदा राजा हा देवाचा अंश किंवा खलिफ़त हीच राज्य चालवण्याची सुयोग्य पद्धती. परंतु कालौघात नवीन आव्हानांपुढे या पद्धती टिकल्या नाहीत आणि जगभर त्यांची जागा संविधानावर आधारित अशा राज्यपद्धतीनी घेतली आहे.

संविधानिक कायदा म्हणजे राज्याच्या वेगवगळ्या अंगांमध्ये असलेला परस्परसंबंध सांगणारा कायदा, प्रशासकीय, न्याय आणि वैधानिक अशी ही तीन अंगे. इंग्लंडात लिखित संविधान नसले तरी या वेगवेगळ्या यंत्रणातले संबंध स्पष्ट आहेत, त्यांच्यामागच्या भूमिका, कार्यपद्धती स्पष्ट आहे . इस्लामिक इतिहासात अब्बसीद काळात आणि नंतर ओट्टोमान साम्राज्यात अशी सुसंगत राज्यरचना करण्याचे प्रयत्न झाले, तन्झीमात-- यावर नंतरच्या लेखात लिहिणार आहे - या सुधारणा काळातील हे प्रयत्न स्पृहणीय असले तरी ते सफल झाले नाहीत. वेबर म्हणतो त्याप्रमाणे धर्मावर आधारित अशा व्यवस्थांमध्ये वस्तुनिष्ठ चर्चा व बदल शक्य नसते. कदाचित हेच कारण असावे ज्यामुळे अजूनही धर्माधारित व्यवस्थांमध्ये कायदेशीर, राजकीय आणि सामाजिक बदलाचे प्रयत्न फार क्षीण दिसतात.

आतापर्यंत काही संकल्पना आणि काही घडामोडींचा विचार या लेखमालेत विचार केला आहे. यानंतरच्या लेखांमध्ये विविध प्रदेशातील राजकीय घटना व त्यांची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी यावर लिहिणार आहे. हे लिखाण वाचताना आधुनिकता, त्याला येणारे प्रतिसाद आणि इस्लामिक कायदा याचे संदर्भ येतील. हे संदर्भ स्पष्ट करताना या आधीच्या लिखाणाकडे वळावे लागेल म्हणून काही गोष्टींचा खोलात उहापोह केला आहे. यानंतर तुर्कस्तान आणि मध्य आशियातील देशांकडे वळूयात.

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

शबाना, हा भाग थोडा त्रोटक आणि धावता वाटला.
म्हणजे एखादा मुद्दा सांगून तो मला समजायच्या आधीच तू पुढे गेलीस.
Wink

जिथे शक्य तिथे उदाहरणे टाकशील का?
म्हणजे शासकाच्या सोयीनुसार एकाच कायद्याचे वेगवेगळे अर्थं इ.

हा व्यक्ती आणि समाज अशा दोन्ही गोष्टीतले नियमन तसे पाहता वेगळ्या बाबी आहेत परंतु त्या परस्परविसंगत नाहीत आणि म्हणून इस्लामिक कायदा अशी गोष्टच नाही हे सुसंगत वाटत नाही. या वाक्यावर शबानाजी प्रकाश टाकु शकाल का ?