राजीव गांधींच्या मारेकर्‍यांना मोकळे का केले?

Submitted by चौकट राजा on 19 February, 2014 - 09:50

काल तामिळनाडूच्या मंत्रिमंडळाची तातडीची बैठक झाली व त्यात राजीव गांधींच्या सातही मारेकर्‍यांना सोडण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची बातमी आत्ताच वाचली आणि मनात काही प्रश्न उपस्थित झाले.

१. आपल्या देशाच्या पंतप्रधानाच्या मारेकर्‍यांना असे मोकळे सोडणे उचित वाटते का?
२. त्यातील ३ आरोपींच्या दयेच्या अर्जावर गेली ११ वर्षे केंद्राने काहीच निकाल दिला नाही म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत बदलली. केंद्राने एवढा उशीर लावण्यामागे काय कारणे आहेत / असतील?
३. हाच न्याय तामिळनाडू सरकारने बाकी ४ जणांना का लागू केला नाही?
४. हे जयललीता सरकारने फक्त लोकानुययासाठी केले असे वाटते का? एवढे उथळ राजकारण असेल ह्यावर विश्वास बसत नाही.
५. पंतप्रधानाच्या मारेकर्‍यांना सोडून लोकांमधे (तामिळनाडूच्या व इतर देशाच्या) नक्कि काय संदेश पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे?

मला त्या भागातील राजकारणाची फारशी माहिती नाही. त्यामुळे ह्याबद्दल काही स्थानिक संदर्भ असतील तर जरूर सांगा.

टीप - मी काँग्रेसचा समर्थक नाही. पण राजीव गांधी दुसर्‍या कोणत्याही राजकिय पक्षाचे असते तरीही मी हाच प्रश्न उपस्थित केला असता. तेव्हा कृपया वर दिलेल्या प्रश्नांच्या अनुषंगाने चर्चा करा.

विषय: 
शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

सोडणे योग्य नाही...

इतका उशिर माफीपत्रावर लावला हे सुध्दा फार चुकिचे आहे.. फाशी ची वाट बघत तुरुंगात खितपत बसणे हे ही क्लेशदायकच आहे... माफीनाम्यावर योग्य वेळेतच निर्णय घेतला गेला पाहिजे...

सोनिया गांधींनी "नलिनी" व इतर सहकार्यांना माफ केलेले आणि त्यांची फाशीची शिक्षा बदलावी असे देखील वक्तव्य केलेले जेव्हा त्या प्रियांका बरोबर त्यांना भेटायला गेलेल्यात...(बहुदा)

तामिळनाडु सरकार राजकारण करत आहे हे .. तामिळ लोकांचे समर्थन निवडणुकित मिळावे या करिता सुध्दा हे असावे

सोडणे योग्य नाही...>>>+१
त्यामुळे चुकीचा संदेश मिळतो.

चक्रावणारा निर्णय आहे. पण नक्कीच ह्याच्यामागे काहीतरी खोल अभ्यास असणार. काय ते समजण्याची आपली कोणाची कदाचित कुवत नसेल.

किंबहुना, हे लोक जिवंत होते हेच आत्ता समजते आहे असे (माझे तरी) झाले.

आजकाल सर्वोच्च न्यायालय गंडलेले आहे की काय असे उगाचच वाटू लागले आहे.

फाशीची शिक्षा - (आजन्म) जन्मठेपेत बदलणे - कदाचित योग्य. (गांधी कुटुंबाने तशी शिफारस केली होती)
फाशीची शिक्षा रद्द करुन सोडुन देणे - (कोणाला लॉजिक कळले असेल तर कृपया लिहावे).

आणखी एक प्रश्नः दयेचा अर्ज हा हक्क आहे का दयेची याचना असते?
माझ्यावर अमुक वेळेत दया दाखवावी असे आपण कोणाला बळेच दया द्यायला भाग पाडु शकतो का?

मी काँग्रेस ह्या पक्षाचा विरोधक आहे व राजीव गांधींनी त्यांची पंतप्रधान ही भूमिका वठ्वण्यापलीकडे काही केले नाही ह्या मताचा आहे. (राष्ट्रनेता ही भूमिका त्यांनी निभावली नाही, जी त्यांची भूमिका आहे असे तो पक्ष कायम बोंबलत आला). तरीही त्यांची झालेली हत्या पूर्णपणे निंदनीय आहे व त्या हत्येस कारणीभूत असणार्‍यांना भारत देशाने ह्यापूर्वीच फाशी द्यायला हवी होती असे मला वाटते.

मॉरल ऑफ द स्टोरी:

.
.
.
.
या देशात तुम्ही पंतप्रधानांचा खून केला आणि ते सिद्ध झाले तरी तुमची काहीही वाकडे होऊ शकत नाही.

Article 161 in The Constitution Of India 1949
161. Power of Governor to grant pardons, etc, and to suspend, remit or commute sentences in certain cases The Governor of a State shall have the power to grant pardons, reprieves, respites or remissions of punishment or to suspend, remit or commute the sentence of any person convicted of any offence against any law relating to a matter to which the executive power of the State extends.

तामिळनाडुच्या या निर्णयाला केन्द्र सरकारची अनुमती आवश्यक आहे. जयललिता सरकारने ३ दिवसात त्याला मान्यता देण्याची मागणी केली आहे.
तामिळी वंशाचे आम्ही एकमेव तारणहार आहोत अशी प्रतिमा तिला उभी करायची आहे. आणि कॉम्ग्रेसने अनुमती नाकारल्यास काँग्रेसचा अथवा काँग्रेसच्या मित्र पक्षाचा लोकसभा निवडणुकीत बोर्‍या वाजणार हे उघड आहे.

जयललिताच्या पाठिम्ब्याची गरज लोकसभा निवडणुकीनन्तर लागण्याची शक्यता गृहीत धरून भाजप तूर्त मुगाच्या पोत्यावर बसून आहे ! त्याना अफजल गुरु बाबत रस आहे....

श्रीलंकेने तिथल्या तामिळांवर केलेल्ल्या कथित अत्याचारबद्दल आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगापुढे लवकरच सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे भारत सरकार त्याबद्दल काय भूमिका घेणार याबाबत उत्सुकता आहे.

थांबा, प्रतिक्रियेची घाई करु नका. तामिळनाडु सरकारच्या या निर्णयाविरुध्द हायकोर्टात याचिका दाखल होउ शकते.

>>>>>> १. आपल्या देशाच्या पंतप्रधानाच्या मारेकर्‍यांना असे मोकळे सोडणे उचित वाटते का?
इथे उचित अनुचित हा प्रश्न नसुन, तसेच कुणाचा मारेकरी हा प्रश्नही नसुन, वीसेक वर्षे तुरुन्गात फाशीच्या छायेखाली काढल्यानन्तर फाशी रद्द झाल्यास, जन्मठेपेची निर्धारित वर्शे जर पूर्ण झाली असतील (त्यातिल रजा वगैरे धरुन) तर त्यान्ना कायद्यानुसार सोडणे भाग आहे. न सोडले तो कायद्याचा अवमान असून, जन्गलराज असल्याचे द्योतक असेल.
(इथे एक सहज तुलना करा की संजयदत्तला पाच पैकी दीड वर्ष कच्च्याकैदेतील काळ शिक्षेत मोजुन उरलेल्या साडेतिन वर्षामधे सुरवातीला ९० दिवस रजा मिळू शकते, तर यान्ना २० वर्षाची रजा किती असेल? अन मला नाही वाटत की यान्ना रजेवर बाहेर सोडले असेल.)

>>>> २. त्यातील ३ आरोपींच्या दयेच्या अर्जावर गेली ११ वर्षे केंद्राने काहीच निकाल दिला नाही म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत बदलली. केंद्राने एवढा उशीर लावण्यामागे काय कारणे आहेत / असतील? <<<<<<
ती त्यान्नाच विचारायला हवित, नै का? मायबोलिकरान्ना ते कसे माहित असेल?

>>>>> ३. हाच न्याय तामिळनाडू सरकारने बाकी ४ जणांना का लागू केला नाही? <<<<<<
कोण बाकी चार जण? त्यान्ना याच गुन्ह्याखाली फाशीची शिक्षा झाली होती का? नसेल तर कोणती शिक्षा झालीये? किती वर्षांची?

>>>>> ४. हे जयललीता सरकारने फक्त लोकानुययासाठी केले असे वाटते का? एवढे उथळ राजकारण असेल ह्यावर विश्वास बसत नाही. <<<<<<
लोकानुनयच असू शकेल असे नाही. प्रत्येक प्रश्न भावनात्मक पातळीवर चाचपडून बघण्याची आपली सवय आपण कधी बदलणार? लक्षात घ्या, इटलीच्या दोन नाविकान्नी गोळीबारात भारतीय कोळी मारले, त्याबद्दल भारताने खटला दाखल केल्यावर इटलीने राजदूत माघारि बोलावण्याची नजिकची कृती केली आहे. एक राष्ट्र आपल्या नागरिकाच्या मूलभूत हक्कान्बद्दल आग्रही असेल, त्याप्रमाणे परराष्ट्रधोरण आखत असेल व वागत असेल, तर एक राज्य त्याच्या नागरिकान्च्या मूलभूत हक्कांबाबत काहीएक ठाम निर्णय घेऊ पहात असेल तर तो लोकानुनयच आहे असे कसे म्हणता येईल?
हां, आता मालेगाव्/गोवा वगैरे ठिकाणच्या घटनान्बद्दल अटक केलेले महाराष्ट्राचे नागरिक चार चार वर्षे निव्वळ आरोपपत्राविना तुरुन्गात खितपट पडतात, थर्डडिग्री भोगतात अन त्याबद्दल ना आपल्याला, ना आमच्या राज्यसरकारला काही वाटत ही बाब निराळी, नै का? तेवढ्यापुरते मिडियातुन वातावरण तापवुन झाल्यावर आता त्यान्ची नावे देखिल विसरली गेली आहेत. असो.

>>>>>>>>>> ५. पंतप्रधानाच्या मारेकर्‍यांना सोडून लोकांमधे (तामिळनाडूच्या व इतर देशाच्या) नक्कि काय संदेश पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे? <<<<<<<<
"ये देशी कायदा जसा लिहीला गेला आहे तसा पाळला जातो, व सूडाचे राजकारण केले जात नाही" हाच संदेश मला तरी आकलन झाला. याव्यतिरिक्त काही असेल तर जाणकारान्नी खुलासा करावा.

>>>>>> या देशात तुम्ही पंतप्रधानांचा खून केला आणि ते सिद्ध झाले तरी तुमची काहीही वाकडे होऊ शकत नाही. <<<<
हूडा, "वाकडे होणे" वा "वाकडे करणे" यात तुला काय काय अभिप्रेत आहे? अन वाकडे झाले नाही म्हणजे नेमके काय झाले नाही हे कळू शकेल काय?
की १९४८ मधिल ब्राह्मणान्चे हत्याकाण्ड व १९८४ मधिल शिखान्चे शिरकाणासारखे झाले नाही यावेळेस म्हणून "कुणाचे काहीच वाकडे झाले नाही " असे म्हणायचे आहे?
वीस वर्षे तुरुन्गवास फाशीच्या शिक्षेच्या छायेखाली याचा अर्थ तुझ्या संवेदनान्पर्यन्त पोहोचतो आहे का?
असो.

>>इथे उचित अनुचित हा प्रश्न नसुन, तसेच कुणाचा मारेकरी हा प्रश्नही नसुन, वीसेक वर्षे तुरुन्गात फाशीच्या छायेखाली काढल्यानन्तर फाशी रद्द झाल्यास, जन्मठेपेची निर्धारित वर्शे जर पूर्ण झाली असतील (त्यातिल रजा वगैरे धरुन) तर त्यान्ना कायद्यानुसार सोडणे भाग आहे. <<
अगदि सहमत. आणि मागेच कधितरी सोनिया गांधींनी राजीव गांधींच्या मारेकर्‍यांना माफ केलं होतं ना? मग आताच राहुल गांधी या गोष्टीचा इश्यु का करत आहेत?

सोगां यांनी पती या भूमिकेतून माफ केले होते... जसे ओरिसातील ग्रॅहम स्टेनच्या प्रकरणात स्टेनच्या बायकोने दारा सिंग ह्या खुन्याला 'माफ'केले होते. त्याचा कोर्टाशी काही संबंध नाही. रागां नी जो इश्यू केला आहे तो राज्याच्या अधिकारांचा 'सिलेक्टिव्ह' वापर केला आहे त्याबद्दल....

यापुढे गुन्हे गारानी गुन्हा करण्यापूर्वी आपापले राजकीय वर्गीकरण करवून घ्यावे आणि सोईस्कर सरकार असेल त्या त्या राज्यात जाऊन गुन्हे करावेत . हाकानाका.

च कधितरी सोनिया गांधींनी राजीव गांधींच्या मारेकर्‍यांना माफ केलं होतं ना? मग आताच राहुल गांधी या गोष्टीचा इश्यु का करत आहेत? >>>>>>>>

नीट वाचा आधी समजुन घ्या..........

माफ केलेले होते.. सोडुन द्या म्हणुन नाही सांगितलेले.... आम्ही यांना माफ केलेले आहे आणि यांना फाशी होउ नये दुसरी शिक्षा मिळावी.. असे सांगितलेले...

जन्मठेप मिळाली याचा अर्थ असा होत नाही की २० वर्षानंतर गुन्हेगारांना मोकळे सोडुन देण्यात यावे..

सुप्रिम कोर्टानेच स्पष्ट केलेले आहे.. जन्मठेप म्हणजे मरेपर्यंत तुरुंगवास...

उगाच कशाचा अर्थ हवा तसा जोडु नका....

भाजपाचा एकही नेता , कार्यकर्ता, स्वातंत्र्यसंग्रामात, दहशदवादी कृत्यात, नक्षलवादी हल्ल्यात बळी / शहीद झालेला नाही आहे.. उगाच देशभक्तीच्या ओरळ्या देत बसु नये... यांनी

तीन दिवसांचे अल्टिमेटम? तामिळनाडू आणि जाफनाचे मिळून एक नवे तमिळ राष्ट्र करून टाका. कावेरीच्या पाण्याचा प्रश्नही सुटेल. म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयातून आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात जाईल.

हेच अफझल गुरु वा इतर लोकांच्या बाबतीत काश्मीर राज्याने अल्टीमेट दिलेले चालले असते का

जर त्यांची फाशी रद्द होउन जन्मठेप मिळाली असती तर ?

रात्री बातम्यांमधे करुणानिधी खूश झालेले दाखवले. आपल्या देशाच्या पंतप्रधानांच्या मारेकर्यांची शिक्षा शिथील झाल्यावर तुम्ही आनंद कसा काय व्यक्त करु शकता, ते पण पब्लिकली. बघताना आच्छर्य वाटले.

वीस वर्षे तुरुन्गवास फाशीच्या शिक्षेच्या छायेखाली याचा अर्थ तुझ्या संवेदनान्पर्यन्त पोहोचतो आहे का?<<< अरे लिंबूदादा !! भावनिक नका होवू

भारताचा एक अखंडराष्ट्र म्हणून विचार होणे गरजेचे आहे ! तामिळी / हिंदी असले वंशबिंश बघत बसलात तर बुडालाच म्हणून समजा हा देश !

त्या जयललिताला काय फक्त तामिळनाडूत किम्मत आहे भाररतभर तिचा पक्ष फारसा चालणार नाहीच त्यामुळे ती अश्या माकड्उड्या मारू शकते

राजीव गांधी काहीही झाले तरी आपल्या राष्ट्राचे प्रधानमंत्री होते त्याना मारणार्‍याना गुन्हा सिद्ध झाल्यावर लवकरात लवकर संपवायला हवे होते
सद्ध्या भारताला एक अखंड राष्ट्र म्हणूनच विचार करायला हवा ! ह्या प्रखरराष्ट्रवादाला पर्याय नाही

(सावरकराना व आंबेडकराना समजण्यात देशाने कॉग्रेस्छाप चूक केली तशी ..प्रखरराष्ट्रवाद व हिंदुत्ववाद ह्यात गफलत करू नये हे विनंती )

नेमकं निवडणूकी तोंडावर आलेल्या असतानाच अचानक तामिळनाडू सरकारला या कैद्यांचा पुळका यावा, यामुळे << वीस वर्षे तुरुन्गवास फाशीच्या शिक्षेच्या छायेखाली याचा अर्थ तुझ्या संवेदनान्पर्यन्त पोहोचतो आहे का? >> हा मुद्दा या प्रकरणात आत्तां तरी गौण ठरतो. दुसरं, राज्यपालाना शिक्षामाफीचा अधिकार असणं याचा अर्थ तो अधिकार योग्यप्रकारे इथं वापरला आहे का, याचा विचारच न करणं असा होत नाही; किंबहुना, अशा अधिकारांवर अशा चर्चेनेच विवेकाचा लगाम घालणं अत्यावश्यक असावं. तिसरं, मतांसाठी प्रादेशिक भावनांना उथळ आवाहन करणं राजरोस चालत असलं तरीही राष्ट्रीय ऐक्याच्या दृष्टीने असं आवाहन किंवा कृति घातक पायंडा पाडणार असेल, तर त्याची गंभीर दखल घेणं याला पर्याय नसावा.

भारतीयांनी ह्या बातमीनंतर जाहीररीत्या आनंद व्यक्त करणे हा देशद्रोह का ठरू नये हे मला अडाण्याला समजत नाही आहे. Sad

>>>>>> वीस वर्षे तुरुन्गवास फाशीच्या शिक्षेच्या छायेखाली याचा अर्थ तुझ्या संवेदनान्पर्यन्त पोहोचतो आहे का?<<< अरे लिंबूदादा !! भावनिक नका होवू <<<<<
भावनिक नै ओ होत. कालपरवा पुपु की कुठेसेसे संवेदनावरचे पोस्ट होते माझे, त्याला स्मरुन हूडाला पुन्हा "संवेदनांची" जाणीव करुन दिली इतकेच.

>>>>>>> भारताचा एक अखंडराष्ट्र म्हणून विचार होणे गरजेचे आहे ! तामिळी / हिंदी असले वंशबिंश बघत बसलात तर बुडालाच म्हणून समजा हा देश ! <<<<<<<
वरील निर्णय राज्यसरकारचा आहे, राज्य तामिळनाडू भाषिक आधारावर कैक वर्षांपूर्वीच बनले आहे, अन हे तुम्ही आज २०१४ मधे सान्गताय. बर तो निर्णय वंशबिन्श बघुन घेतलाय हे कशावरुन ठरवलेत?

>>>>>>> त्या जयललिताला काय फक्त तामिळनाडूत किम्मत आहे भाररतभर तिचा पक्ष फारसा चालणार नाहीच त्यामुळे ती अश्या माकड्उड्या मारू शकते <<<<<< ह्हा ह्हा ह्हाअ... माकडउड्यामारणे हा सन्धिसाधू राजकारण्यान्चा जन्मसिद्ध हक्क नाहीये का? Wink

>>>>>>> राजीव गांधी काहीही झाले तरी आपल्या राष्ट्राचे प्रधानमंत्री होते त्याना मारणार्‍याना गुन्हा सिद्ध झाल्यावर लवकरात लवकर संपवायला हवे होते <<<<<<< बरोबर, पण त्याकरता कोण थाम्बले होते?

>>>>>>> सद्ध्या भारताला एक अखंड राष्ट्र म्हणूनच विचार करायला हवा ! ह्या प्रखरराष्ट्रवादाला पर्याय नाही <<<<< सद्ध्याच नव्हे तर कायमच विचार करायला हवा. पण याचा अन वरल्या घटना/प्रसन्गाचा अर्थोअर्थी संबंध कळला नाही.

>>>>>>> (सावरकराना व आंबेडकराना समजण्यात देशाने कॉग्रेस्छाप चूक केली तशी ..प्रखरराष्ट्रवाद व हिंदुत्ववाद ह्यात गफलत करू नये हे विनंती ) <<<<< हे पण बरोबर..... माझे मते "प्रखरराष्ट्रवाद व हिंदुत्ववाद" हे वेगवेगळे असे काही असू शकतच नाहीत. Proud पण ते वेगवेगळे समजण्याची चूक छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या महाराष्ट्रात कोण करते आहे ते सान्गणे न लगे. Wink

भाऊजी,
>>>> नेमकं निवडणूकी तोंडावर आलेल्या असतानाच अचानक तामिळनाडू सरकारला या कैद्यांचा पुळका यावा, यामुळे << वीस वर्षे तुरुन्गवास फाशीच्या शिक्षेच्या छायेखाली याचा अर्थ तुझ्या संवेदनान्पर्यन्त पोहोचतो आहे का? >> हा मुद्दा या प्रकरणात आत्तां तरी गौण ठरतो. <<<<<<<<
हा मुद्दाच महत्वाचा ठरतो कारण फाशीच्या शिक्षेच्या अंमलबजावणीस या ना त्या कारणाने विलम्ब झाल्यास ती शिक्षा रद्द समजावी हा राजकीय निर्णय नसून न्यायालयिन निर्णय आहे व तो नुकताच झालेला आहे. जोवर असा निर्णय होत नव्हता/झाला नव्हता तोवर तामिळनाडूनेही काही केल असल्याचे निदान मला तरी स्मरत नाही. पण एकदाका सर्वोच्चा न्यायालयाचा निर्णय पुढे आला तर देशातील यच्चयावत राज्यान्नी त्यान्चे येथिल फाशीचे कैद्यान्चे भोगलेल्या शिक्षेच्या /कैदेच्या कालावधीचे मुल्यान्कन करणे आवश्यक होते, तसे ते तामिळनाडूने केले तर तिथे वंश/भाषा/राष्ट्र वगैरे वाद कुठुन आले?

>>>>>> दुसरं, राज्यपालाना शिक्षामाफीचा अधिकार असणं याचा अर्थ तो अधिकार योग्यप्रकारे इथं वापरला आहे का, याचा विचारच न करणं असा होत नाही; <<<<< करा की विचार, तिकडे केन्द्रसरकारचे अधिकृत अधिकारीही विचार करणारेत.
>>>>> किंबहुना, अशा अधिकारांवर अशा चर्चेनेच विवेकाचा लगाम घालणं अत्यावश्यक असावं. <<<<<<<
म्हणजे? राज्यपालान्चे अधिकार्/व सध्याचा निर्णय अविवेकाने घेतला गेलाय असे तर तुम्हाला सुचवायचे नाही ना? असेल तर स्पःष्ट सान्गा की राव.

>>>>>> तिसरं, मतांसाठी प्रादेशिक भावनांना उथळ आवाहन करणं राजरोस चालत असलं तरीही राष्ट्रीय ऐक्याच्या दृष्टीने असं आवाहन किंवा कृति घातक पायंडा पाडणार असेल, तर त्याची गंभीर दखल घेणं याला पर्याय नसावा. <<<<<
काही फाशीच्या कैद्यान्ना अतिजास्त वर्षे तसेच खितपत पडावे लागले म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णया आधारे ज्या राज्याच्या अखत्यारित ते कैदि येतात त्या राज्याने त्या निर्णयाला अनुसरूनच अधिकारांच्या मर्यादेत काहीएक निर्णय घेतले तर लगेच राष्ट्र्रीय ऐक्य/घातक पायण्डे / गम्भिर दखला वगैरे कसे काय उद्भवते बोवा? मला कळले नाही. जरा उलगडून सान्गणार का प्लिज?

हा मुद्दाच महत्वाचा ठरतो कारण फाशीच्या शिक्षेच्या अंमलबजावणीस या ना त्या कारणाने विलम्ब झाल्यास ती शिक्षा रद्द समजावी हा राजकीय निर्णय नसून न्यायालयिन निर्णय आहे व तो नुकताच झालेला आहे.>> समजा, सर्वोच्च न्यायालयाने २००० सालापूर्वीच्या सर्व अनधिकृत झोपड्या पाडाव्या असा आदेश दिला व सत्ताधारी पक्षाने निवडणूकीच्या तोंडावर आपल्या पक्षाचे उमेदवार आहेत ते मतदारसंघ सोडून फक्त इतर ठिकाणच्याच झोपड्या पाडल्या, तर तें 'पाडणं' न्यायालयीन निर्णयानुसार असलं तरीही न्यायालयाच्या आदेशांचा तो घृणास्पद दुरूपयोग मानला गेला पाहिजे, असं आपलं मला वाटतं. त्याचप्रमाणे, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आधार घेवून नेमकं निवडणूकीच्या तोंडावर नेमक्या ठराविक कैद्यानाच शिक्षामाफी देणं शंका उपस्थित करतं व त्याचं निरसन होणं महत्वाचं ठरतं.

देशाच्या पन्तप्रधानाचा खून करणे हा देशद्रोहाचा गुन्हा आहे .....मग तो कुठ्ल्याही पक्षाचा असुदे..........त्यासाठी फक्त फाशीची शिक्षा व्हावयास हवी.....हा देशाच्या सार्वभौमत्वाचा प्रश्न आहे.....
पण सध्या येणारया निवडणुकीसाठी सरकार ईतकी DESPERATE झाली आहे की आपण काय करत आहोत याची सुदधा शुद्ध त्याना राहलेली नाही अस म्ह्णाव लागेल.....फारच दुर्दैवी राजकारण आहे हे......कुणालाही सत्तेसाठी कशाचीही चाड किवा लाज राहीली नाही अस वाट्त..

पण सध्या येणारया निवडणुकीसाठी सरकार ईतकी DESPERATE झाली आहे की आपण काय करत आहोत याची सुदधा शुद्ध त्याना राहलेली नाही अस म्ह्णाव लागेल.....फारच दुर्दैवी राजकारण आहे हे......कुणालाही सत्तेसाठी कशाचीही चाड किवा लाज राहीली नाही अस वाट्त..<<<

अनुमोदन

>>>>>>>>> समजा, सर्वोच्च न्यायालयाने २००० सालापूर्वीच्या सर्व अनधिकृत झोपड्या पाडाव्या असा आदेश दिला व सत्ताधारी पक्षाने निवडणूकीच्या तोंडावर आपल्या पक्षाचे उमेदवार आहेत ते मतदारसंघ सोडून फक्त इतर ठिकाणच्याच झोपड्या पाडल्या, <<<<<<
तुमचे हे उदाहरण, भाऊजी, जर तामिलनाडूने त्यान्च्या राज्यातिल कैदी सोडून बिहार/महाराष्ट्रातील कैद्यान्बाबत अनुसरले अस्ते/वा अनुसरले नाही तर कदाचित लागू पडेल, पण त्यान्ची मर्यादाच राज्यापुरती असल्याने वरील उदाहरण गैरलागू ठरते. नै का?

<< ...उदाहरण गैरलागू ठरते. नै का?>> त्या राज्यातीलच नेमके कोणते कैदी ,नेमके केंव्हा व कां सोडले, याला हें उदाहरण चपखल लागू होतं, हें माझं मत.

पण एव्हढी वर्ष कॉंग्रेसच द्रमुकची लुंगी सांभाळत होती ना.
ज्या पक्षाच्या नेत्याची हत्या झाली, त्या पक्षालाच त्याच काहीही सोयर सुतक नाही,
तर आपण कशाला त्याच्यासाठी अश्रू ढळत बसायचं.

Pages