चिंता करितो वृष्टीची

Submitted by वरदा on 14 January, 2014 - 09:39

१८१८ साली मराठेशाहीचा अंत झाला आणि टोपीकराचा अंमल दख्खनदेशी सुरू झाला. या भूमीवर राज्य करायचे तर इथले लोक, ही भूमी, इथली समाजव्यवस्था समजून घेतली पाहिजे हे उघड होतं. नव्याने आर्थिक घडी बसवायची तर जमीन मोजणीपासून आणि नव्याने करपद्धती घालून देण्यापासून सुरूवात करणं नवीन राज्यकर्त्यांच्या दृष्टीने आवश्यक होतं. राज्याच्या उत्पन्नाचा एक मोठा हिस्सा हा या शेतसार्‍यापासून आणि जमीनविषयक इतर करांमधून येणार असल्याने साहाजिकच इथली ग्रामीण अर्थव्यवस्था ब्रिटिशांच्या अभ्यासाचा एक प्रमुख विषय बनली. भारतात इतरत्रही हेच होत होतं. १९व्या शतकाच्या सुरुवातीला ग्रामीण अर्थ-समाजकारणावर होणारा अभ्यास हा शतकाच्या उत्तरार्धात ग्रामव्यवस्थेच्या अभ्यासावर येऊन स्थिरावला होता. मार्क्स-एन्गेल्स, हेन्री मेन, बेडन पॉवेल अशांच्या पुस्तकांमधून भारतीय खेड्यांच्या स्वरूपाविषयी विविध दृष्टीकोनातून चर्चा होत होती. या ग्रामीण अर्थसमाजकारणाचा चर्चाविषय हा कृषीव्यवस्था-कृषीकारण-जातिव्यवस्था आणि त्यावर आधारित ग्रामव्यवस्थेवरच होता. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील इतर उपजीविकेच्या साधनांना दुय्यम स्थान होते (ज्यामुळे 'कृषीप्रधान भारत' ही संकल्पना रूढ होण्यास मदत झाली).
दख्खनमधे, म्हणजे ज्याला बॉम्बे डेक्कन म्हणलं जायचं तो महाराष्ट्र आणि उत्तर कर्नाटकाचा भाग (यात विदर्भ येत नाही), वेगळी परिस्थिती नव्हती. मराठा ते ब्रिटिश सत्तांतराचा प्रमुख सूत्रधार माउंट स्टुअर्ट एल्फिन्स्टन याच्या 'टेरिटरीज कॉन्कर्ड फ्रॉम द पेशवा' (१८१८) या अहवालापासूनच ब्रिटिश अधिकार्‍यांचा या दख्खनच्या अर्थकारणाचा अभ्यास सुरू झाल्याचे दिसते. बंगाल किंवा उत्तर भारतापेक्षा हा प्रदेश वेगळा आहे हे अधिकार्‍यांना जाणवले होते. जमिनीची सुपीकता तुलनेने कमी, मुख्यतः कोरडवाहू शेती, अनिश्चित आणि कमी पाऊसमान ही इथल्या प्रदेशाची प्रमुख वैशिष्ट्ये हळूहळू ध्यानात येत होती. इथे सत्ता स्थापन केल्यावर आधीची करव्यवस्था बदलून एकसमान करव्यवस्था, जमिनींची परत एकदा मोजदाद आणि नोंदणी असं सगळं करेपर्यंत, सुमारे १८४० पर्यंत, इथली शेतीव्यवस्था मराठाकाळासारखीच राहिली होती. त्यात एक तंत्राचा, पीकपद्धतीचा साचलेपणा आला होता. मग मात्र झपाट्याने परिस्थिती बदललेली दिसते. एकसमान व सोयीच्या करपद्धतीमुळे व सरकारी पाठिंब्यामुळे पूर्वी कसली जात नसलेली, थोडीशी निकृष्ट मातीची पडीक जमीन, गायरानं ही सुद्धा लागवडीखाली आली. झपाट्याने शेतीचा विस्तार झाला. सरकारला हे हवंच होतं. कारण जितकी जास्त जमीन लागवडीखाली तितका जास्त सारा मिळणार होता! १८५० ते १८७५ पर्यंत अतिशय वेगाने कृषीव्यवस्था वाढत होती, सावकार-पतव्यवस्था-कर्जाऊ शेतकरी अशी जुनी यंत्रणाही या नव्या व्यवस्थेत सामावून घेऊन मार्गक्रमणा करत होती. सगळं कसं आलबेल वाटत होतं. त्याला एक जबरदस्त खीळ बसली. दुष्काळ!

दुष्काळ, अवर्षण हा इथल्या दख्खनच्या अर्धशुष्क भूमीचा नित्याचा साथीदार. ब्रिटिश अधिकारी त्याविषयी अगदीच अनभिज्ञ होते असं नाही. सत्तेवर आल्यावर १८२४, १८३२-३३, १८४५, १८५४ आणि १८६२ सालांमधे दख्खनमधे वेगवेगळ्या ठिकाणी अवर्षणाचा सामना त्यांना करायला लागला होता. पण १८७६-७७ मधे पडलेला दुष्काळ अतितीव्र होता आणि पूर्ण दख्खनभर होता. जुन्या यंत्रणांना आणि मानसिकतांना सामावून घेत घेत नव्याने बसत असलेली घडी या दुष्काळात पूर्णपणे कोसळायच्या बेतात आली. ठिकठिकाणी दंगली उसळल्या. आणि या सगळ्याची फार मोठ्या प्रमाणावर सरकारला दखल घ्यावी लागली. दुष्काळ हा राज्यकारण आणि अर्थकारणाचा जवळजवळ केंद्रबिंदू ठरला. दख्खनच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि पर्यावरण यांच्या स्वतंत्र अभ्यासाला यातून चालना मिळाली.
असे असले तरी ग्रंथरूपात दख्खनच्या पर्यावरणाचा, ग्रामीण अर्थकारणाचा अभ्यास प्रकाशित व्हायला विसावं शतक उजाडलेलं दिसतं. दख्खनच्या अर्थकारणावरचं (सरकारी अहवाल वजा जाता) पहिलं स्वतंत्र पुस्तक जी. कीटिंग या आयसीएस अधिकार्‍याने लिहिलेलं 'रूरल इकॉनॉमी इन द बॉम्बे डेक्कन' हे १९१२ साली प्रकाशित झालं. हा पूर्णपणे कृषीव्यवस्थेचा आणि तदनुषंगिक बाबींचा विचार करणारा आढावा होता.
त्यानंतर आलेलं पुस्तक म्हणजे त्रिंबक नारायण आत्रे यांनी लिहिलेलं 'गांव-गाडा' (१९१५). मराठीतलं अशा प्रकारचं हे पहिलंच पुस्तक. मराठी अभिजात साहित्यात मानाचं स्थान पटकावलेलं हे पुस्तक कीटिंगच्या पुस्तकापेक्षा थोडं वेगळं होतं. याचं इंग्लिश सबटायटल होतं - नोट्स ऑन रूरल सोशिऑलॉजी अ‍ॅन्ड व्हिलेज प्रॉब्लेम्स विथ स्पेशल रेफरन्स टू अ‍ॅग्रीकल्चर. म्हणजेच कृषीप्रधान ग्रामसमाजव्यवस्थेचा अभ्यास हे याचं उद्दिष्ट होतं.
या दोन्ही पुस्तकांमधले अभ्यास हे दख्खनच्या सर्वसाधारण ग्रामस्वरूपांवर आधारित होते. याने त्यांचं महत्व कुठे कमी होत नाही. पण यामधे पर्यावरण, पाऊसमान आणि त्याचा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेशी संबंध अशा मुद्यांवर फारशी चर्चा नव्हती किंवा तो संबंध सखोलपणे अभ्यासायचा हे त्या उद्दिष्टाचा भाग नव्हता.

अशा पार्श्वभूमीवर एक शेतीशास्त्रज्ञ मात्र त्याच्या वेगळ्या परिप्रेक्ष्यातून केलेल्या अभ्यासामुळे उठून दिसतो. त्याचं नाव हॅरल्ड एच मान. १८७२ साली जन्मलेले मान हे मूलतः रसायनशास्त्राचं प्रशिक्षण घेऊन आले होते. १९०० ते १९०७ मधे त्यांनी इंडियन टी डिपार्टमेन्टमधील शास्त्रीय विभाग सांभाळला आणि त्यानंतर त्यांची नेमणूक (बहुदा लगेचच) पुण्याच्या शेतकी कॉलेजचे प्रमुख म्हणून झाली. पुढची २० वर्षे त्यांनी तो पदभार संभाळला.

काही वर्षं इथे काम केल्यानंतर दख्खनच्या या अर्धदुष्काळी प्रदेशातल्या शेतीच्या अडचणी समजायच्या असतील तर सर्वसाधारण स्वरूपाचे प्रादेशिक अभ्यास न करता एखादं गाव निवडून त्याचा सखोल अभ्यास करावा (ग्रामसर्वेक्षण/व्हिलेज सर्व्हे) असं त्यांचं मत झालं. आणि महाराष्ट्रातील (बहुदा भारतातीलही) पहिलं समाजशास्त्रीय ग्रामसर्वेक्षण यांनी केलं.

लॅन्ड अ‍ॅन्ड लेबर इन अ डेक्कन व्हिलेज:१ (१९१७)
या अभ्यासासाठीच्या गावनिवडीमधे तीन घटकांचा विचार केला होता -
१. पुण्यापासून खूप दूर नाही पण शहरी वातावरणाचा प्रभाव नाही असं ठिकाण
२. पर्जन्यछायेतील गाव नसेल, म्हणजेच पाऊसमान बर्‍यापैकी भरवशाचं असेल
३.कोरडवाहू शेतीचं, सिंचनयोजनेचा लाभ न घेणारं, असं गाव
या तीन निकषांवर निश्चित केलेलं गाव होतं, पुण्याच्या वायव्येला असलेलं ८ मैल अंतरावरचं पिंपळा सौदागर.
पावसावर अवलंबून असलेल्या कोरडवाहू शेती करणार्‍या गावाची अर्थव्यवस्था तपशीलातून अभ्यासणे हे या सर्वेक्षणाचे उद्दिष्ट होते.
या अभ्यासामधे पुढील गोष्टींचा विचार केला गेला आहे -
- गावाची आणि आसपासची भौगिलिक परिस्थिती, भूशास्त्रीय माहिती, मातीचे प्रकार, पाण्याची उपलब्धता व स्रोत
- गावाची जमीन, त्याची विभागणी, प्रतवारी, प्रकार,, इ.
- गावातील पर्यावरण, आसपास आढळणारी झाडे-झुडुपे, गवताचे प्रकार; पिके, पीकपद्धती व त्याचे तंत्र, त्यासाठी वापरण्यात येणारी उपकरणे
- शेतीला लागणारी जनावरे
- गावातील सामाजिक घटक
अभ्यासकाच्या मते या सगळ्या अभ्यासामधून ग्रामजीवनाचं एक अत्यंत निराशावादी चित्र उभं राहिलं आहे. वाढत्या लोकसंख्येबरोबर आणखीच लहानलहान वाटे होणारी शेतजमीन, शेतीचं मागास तंत्र, कर्जबाजारी शेतकरी अशा पार्श्वभूमीवर गावातल्या १०३ पैकी फक्त ८ कुटुम्बं शेतीतून स्वत:चा पूर्ण चरितार्थ चालवू शकतात. बाकीच्या सगळ्यांना शहराकडे जावं लागतं किंवा इतर उद्योगधंदे, मजुरी करून पोट भरावं लागतं. (याची कारणं, त्यावरचे संभाव्य उपाय यावरही चर्चा या पुस्तकात आहेच).
दख्खनच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत अडचणी आहेत याची साधारण कल्पना अधिकार्‍यांना होती पण एखादं गाव कसं जगतं याचा इतका ढळढळीत पांढर्‍यावर काळा लेखाजोखा प्रथमच प्रकाशित झाला होता. आणि तो कल्पनेपेक्षाही चिंताजनक होता.

या पुस्तकाचं इतर अभ्यासकांनी, अधिकार्‍यांनी स्वागतच केलं. मात्र त्यात एक टीकेचा सूर उमटला होता - की हे गाव दख्खनपठारावरील गावांचं प्रातिनिधिक(टिपिकल) गाव नव्हे. खडकीपासून खूपच जवळ असलेल्या या गावातील खूपसं मनुष्यबळ शहरात कामाला असल्याने या सर्वेक्षणाच्या निष्कर्षांचं सरसकटीकरण करता येणार नाही!
मान यांना ही टीका पटली आणि त्यांनी साधारणपणे वरच्याच निकषांत बसणारं पण जिथलं मनुष्यबळ आसपासच्या शहरांमधे/अर्धशहरी भागांमधे काम करत नाही असं गाव निवडलं. पुण्याच्या ईशान्येला २५ मैलांवर असलेलं तळेगाव-ढमढेरेच्या जवळचं जतेगाव बुद्रुक. त्यांचे सहकारी श्री. एन. व्ही कानिटकर हे यांनी त्या गावात काही काळ राहून हे सर्वेक्षण केलं. आणि एच एच मान आणि एन व्ही कानिटकर यांचं आणखी एक ग्रामसर्वेक्षण प्रसिद्ध झालं
लॅन्ड अ‍ॅन्ड लेबर इन अ डेक्कन व्हिलेजः२ (१९२१)
जतेगाव बुद्रुकचं सर्वेक्षण अगदी पिंपळा सौदागरच्या निकषांवरच करण्यात आलं, माहितीचं वर्गीकरणही त्याच मथळ्यांखाली करण्यात आलं.
त्यातून निघालेले निष्कर्ष पिंपळे सौदागरच्या अभ्यासातून मिळालेल्या निष्कर्षांशी मेळ खात होते हेही लक्षात आलं.
एकूण १४७ कुटुम्बांपैकी फक्त १२ कुटुम्बं ही त्यांच्याकडे असलेल्या शेतजमिनीवर पूर्णपणे चरितार्थ चालवू शकत होती. बाकी सगळे जण कर्जबाजारी होते, क्वचित शेतीला जोड म्हणून उपजीविकेची इतर साधनं अवलंबत होते.

या दोन्ही अभ्यासांमधून मान यांच्या लक्षात आलं की बेभरवशी पाउस आणि त्यावर अवलंबून असलेला पिकांचा 'जुगार' आणि पर्यायाने आर्थिक स्थिती ही दख्खनपठारावरच्या गावांमधली सगळ्यात मोठी अडचण आहे. दहा वर्षांतून फक्त दोन ते चार वर्षंच पाऊस पुरेसा पडतो आणि बाकीची वर्षं तो अपुरा असतो हेही निरिक्षण त्यांनी नोंदवलं आहे. या अस्मानी अडचणींबरोबरच जीवनावश्यक गोष्टींच्या वाढत्या किंमती, अपुरे उत्पन्न, यातून आणखी वाढत जाणारं कर्जबाजारीपण, शहराकडे होणारं मनुष्यबळाचं हंगामी/कायमस्वरूपी स्थलांतर या दुष्टचक्राची नोंद घेणारे मान हे पहिले अभ्यासक होते.

या दोन्ही सर्वेक्षणांमधील निष्कर्ष आणि त्याचबरोबर त्यांच्या शेतकीखात्यातील कामामुळे दख्खनच्या दुष्काळाकडे, बेभरवशी पावसाकडे त्यांचं नव्याने लक्ष वळलं. दुष्काळ, अवर्षण या अटळ बाबी आहेत हे इथल्या जनतेने, शासनाने कधीच स्वीकारलं होतं. दुष्काळ आला तर काय करायचं याचंही सरकारी धोरण व्यवस्थित आखलेलं होतं. पण मुळात दुष्काळ, अवर्षण कधी पडेल, त्यात काही 'पॅटर्न' असतो का? तो असल्यास आपल्याला आधी 'भविष्यकथन' करता येईल का? म्हणजे दुष्काळ पडणार हे कळलं तर आधीपासूनच कामाला लागून संकट आणखी सुसह्य करता येईल - हा विचार मात्र कुणी केलेला दिसत नाही. तो केला एच एच मान यांनी.

१९२७ साली शेतकी कॉलेजातील पदभारावरून मुक्त होऊन ते मायदेशी परतले होते. पण डोक्यातला दख्खनचा आडमुठा पाऊस आणि दुष्काळ काही गेले नव्हते. तिथे काम करता करता त्यांनी भारतातून आकडेवारी मागवली आणि भारतासंबंधीचा पाऊस आणि दुष्काळावरचा पहिला शास्त्रीय ग्रंथ इंडियन सोसायटी ऑफ अ‍ॅग्रिकल्चरल इकॉनॉमिक्स तर्फे १९५५ साली प्रकाशित केला -
रेनफॉल अ‍ॅन्ड फॅमिन: अ स्टडी ऑफ रेनफॉल इन द बॉम्बे डेक्कन, १८६५-१९३८
जेमतेम पन्नास पानांचं हे पुस्तक मान यांच्या चिकित्सक दृष्टीकोनाचं पुरेपूर दर्शन घडवतं. पुणे, सोलापूर, अहमदनगर आणि बिजापूर येथे नोंद केलेली सुमारे ७२ वर्षांच्या पावसाची आकडेवारी तपशीलात अभ्यासून त्यांनी दख्खनच्या पठारावरच्या खरीप आणि रबी पिकांचे प्रदेशांचे वर्गीकरण केले. दख्खनमधल्या विविध उपप्रदेशांमधे वर्षात एकूण कुठल्या महिन्यात किती दिवस किती पाऊस पडतो, तिथली माती किती आर्द्रता/ओल धरून ठेवू शकते, त्यावर पिकांचं यश कसं अवलंबून आहे याचंही विश्लेषण त्यांनी केलं.
पुस्तकाची उद्दिष्ट दोन होती - एकतर 'सध्या पाऊस जास्तच बेभरवशी होत चाललेला आहे' असं एक सर्वसाधारण मत होतं ते कितपत खरं आहे हे तपासून बघणं; आणि दुसरं म्हणजे सुरुवातीच्या पावसाच्या प्रमाणावरून दुष्काळाचं 'भविष्य' सांगता येईल का हे बघणं.
अर्थातच पहिल्या मतात तथ्य नव्हतं हे सप्रमाण आकडेवारीनिशी सिद्ध झालं. मान यांच्या निरिक्षणाप्रमाणे पाऊसमानात निश्चितपणे काही आवर्ती बदल (सायक्लिकल चेन्जेस) आहेत पण ते गुंतागुंतीचे आहेत व त्यांचं स्वरूप या अभ्यासात स्पष्टपणे दिसलेलं नाही.
निश्चित असं भविष्यकथन करता येत नसलं तरी सरासरीपेक्षा कमी पाऊस सलग ४-५ वर्षे पडला तर तीव्र अवर्षण होतं असा मान यांचा निष्कर्ष आहे.
जरी त्यांना अपेक्षित असे स्पष्ट निष्कर्ष या अभ्यासातून निघाले नाहीत तरी अनेक महत्वाचे 'पॉइंटर्स' या संशोधनातून मिळाले हे निश्चित (मी जागे अभावी आणखी तपशीलात जात नाहीये)

मान यांची ग्रामसर्वेक्षणे आज इंडियन व्हिलेज-स्टडीजमधे मानाचं स्थान पटकावून उभी आहेत. या पुस्तकांमुळेच फक्त नव्हे तर एकुणातल्या समाजशास्त्रीय कार्यपद्धतीतील बदलांमुळे त्यानंतर भारतीय समाजशास्त्रात अशा ग्रामसर्वेक्षणांचं पेव फुटल्यासारखं झालं. (या अशा ग्रामसर्वेक्षणांची मिस्किल खिल्ली उडवायला म्हणूनच चिं. वि. जोशींनी 'आमचा पण गाव' हे भन्नाट पुस्तक लिहिले)

शेतकी कॉलेजमधे, शेतकी खात्यात अनेक कर्तबगार, सहृदय, धडाडीचे अधिकारी आले आणि गेले. पण एक फक्त एच एच मान यांनी इथल्या भूमीच्या अस्मानी अडचणींची मुळापासून दखल घेता येते का ते पाहिलं.

त्यांनी सर्वेक्षणे करेपर्यंत कृषीप्रधान स्वयंपूर्ण अर्थव्यवस्था अशाच दृष्टीकोनातून दख्खनच्या गावांकडे बघितलं जात होतं. जरी त्यांनी स्वतःही कृषीकारणावर लक्ष केंद्रित केलं तरी दख्खनमधली गावं फक्त शेतीवर जगूच शकत नाहीत ही बाब पहिल्यांदा त्यांच्या संशोधनातून ठळकपणे अधोरेखित झाली. कृषीकेंद्रित ग्रामरचना या दृष्टीकोनात कलोनियल स्टडीजमधे पशुपालक आणि बिगर शेतकरी समाज दुय्यम, बरेचदा अनुल्लेखित स्थानावर फेकले गेले होते. 'गावगाड्याबाहेर' च्या समाजाशीही या अभ्यासांची कधी नाळ जुळली नव्हती. सगळीच ग्रामीण व्यवस्था ही सरधोपट कृषीकेंद्रित आणि कृषीप्रणित दाखवायचा एक नकळत अट्टाहास यात होता. पण शेतीतून पुरेसे उत्पन्न मिळू शकत नाही हा निष्कर्ष त्याकाळी येणं महत्वाचं आहे असं आता 'इन रिट्रोस्पेक्ट' अभ्यास करताना जाणवत रहातं.

हॅरल्ड हार्ट मान यांच्या कारकीर्दीतला पुण्यातली नोकरी हा फक्त एक छोटासा भाग होता. ते जगातील अतिशय नामवंत चहा-लागवड तज्ञांपैकी एक मानले जात. रशियन चहालागवडीत त्यांचा सिंहाचा वाटा होता. १९३० ते ४० या काळात सोव्हिएत रशिया, आफ्रिका, इराण, तुर्कस्थान इथे सरकारी सल्लागार म्हणून त्यांनी या विषयात काम केले होते.

आज आपण दुष्काळ, शेती याविषयी चर्चा करताना काही त्यात्या विषयांचे अभ्यासक सोडल्यास या शेतीशास्त्रज्ञाचे नाव महाराष्ट्रासाठी जवळजवळ विस्मृतीत गेले आहे. म्हणून थोड्याशा रुक्ष विषयावर असले तरी या व्यक्तीबद्दल आवर्जून लिहावेसे वाटले. त्यांच्या कामांची स्मृती आपल्या पिढीला कळावी, रहावी म्हणून!

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

.

वरदा, सुंदर ओळख. इंग्रजी पुस्तकाची इतकी छान मराठीतून ओळख क्वचितच दिसते. मूळ विषयाबद्दल बराच विचार केलेला आहे हे त्यातून लक्षात येते. बाकी तत्कालिन पुस्तकांचा आढावाही आवडला.

बाकी मूळ विषयाबद्दल काही प्रश्न डोक्यात येतात, त्याबद्दल सविस्तर लिहीतो. उदा: १८५० च्या आसपास शेती वाढल्याने दुष्काळाची तीव्रता जास्त जाणवू लागली असेल का? म्हणजे आधी ते पाणी कमी पडण्याएवढी शेतीच नव्हती असे असू शकेल का?

वरदा, लेख आवडला. इतकी विस्तृत माहिती दिल्याबद्दल मनापासून आभार.

या व अश्या सर्वेक्षणांच्या आधारे ब्रिटिश अथवा त्यानंतर भारत सरकारने काही पॉलीसीबदल करण्याचा किमान प्रयत्न तरी केला होता का?

फारेन्डा, अचूक प्रश्न विचारलेस.
मी भरकटायला नको म्हणून त्या मुद्यांवर काही भाष्य केले नाही मूळ लेखात.
मुळात दख्खनच्या भूमीचा धर्म कृषीप्रधान नव्हेच. अ‍ॅग्रो-पॅस्टोरल म्हणजेच शेती, पशुपालन आणि इतर उपजीविका (आसपासच्या परिसरातून वेगवेगळी संसाधने जमा करणे, शिकार, मासेमारी, शहरांमधे कामाला जाणे) यांचं मिश्रण असल्याशिवाय या परिसरात एकाच उपजीविकेवर भर देऊन जगणं अशक्यच आहे. पण गेले हजार-दीड हजार वर्षं तरी शेतीला सांस्कृतिक महत्व इतर उपजीविकेंपेक्षा जास्त मिळालेलं दिसतं. ते का व कसं झालं यावरही मी सध्या काम करत आहे. (ते अ‍ॅकेडेमिकली प्रकाशित झालं की इथे मराठीकरण करून टाकेनच पण त्याला दोनेक वर्षं तरी लागतील).
त्यामुळे ब्रिटिश सत्तेच्या आधी सगळ्या प्रकारची जमीन लागवडीखाली नव्हती. फक्त काळ्या सुपीक जमिनीत प्रामुख्याने शेती होत असे. शिवाय सिंचनाचा अभाव व बेभरवशी पाऊस अशा परिस्थितीत जिरायत शेतीचक्रात काही जमीन मुद्दाम पडीक ठेवली जाते/जात असे. गायरानं वेगळी राखून ठेवलेली असत कारण पशुपालकांची संख्याही नोटिसेबल होती, शिवाय शेतकर्‍यांचं जित्राब असायचंच! जमीनीची ही अशी विभागणी ही या अर्धशुष्क हवामानाला तोंड देण्यासाठी कालांतराने 'इव्हॉल्व्ह' झालेली स्ट्रॅटेजी असते. शिवाय मराठाकालीन करपद्धतीमुळेही शेती वाढवायला काही अडचणी येत होत्या. ब्रिटिश सत्तेबरोबर आलेल्या करपद्धतीने आणि ब्रिटीशांच्या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उत्तेजन देण्याच्या धोरणाने जेवढी शक्य असेल तेवढी जमीन कसायला सुरुवात झाली (माणसाची हाव संपत नसते - शासक असो वा प्रजा). त्यामुळे दुष्काळाचा तडाखा जबरदस्त बसला. आधीही हे तडाखे बसायचे पण माणसं निदान (बनगरवाडीसारखी) 'जगायला' बाहेर पडू शकत, दुसरी उपजीविका शोधू शकत. या शेतीप्रसाराने तो बफर झोनही कमी झाला असणार असा माझा अंदाज आहे...

नंदिनी - हो. या अशा सर्व्हेजमधून आलेल्या निरिक्षणांवर आधारित पॉलिसीबदल करण्याएवढे ब्रिटिश शासक शहाणे होते. पण शेतीचे महत्व त्याने कमी झाले नाही. धोरणांचा भर हा पुरेसा पाणीपुरवठा/सिंचन, शेतीचं नवं तंत्रज्ञान, नवी पिकं याकडे वळला.

धन्यवाद वरदा.

अजून एक म्हणजे शेतीबद्दल इतके काटेकोर पणे हिशेब त्यापूर्वीचे राज्यकर्ते ठेवत असत का (पेशवे, शिवाजी/संभाजी, मोंगल). पैशाचे हिशेब पूर्वीही ठेवले जात असे वाचले आहे. शेतसारा, चौथाई वगैरे बरोबर दिली जात आहे का हे कसे चेक करत ते?

नेटकी, व्यवस्थीत ओळख! शीर्षक चपखल आहे.

'लँड अँड लेबर इन अ डेक्कन व्हिलेज, इश्यू १' गुगलनं अख्खं पुस्तक डिजिटाइझ केलं आहे.

'लँड अँड लेबर इन अ डेक्कन व्हिलेज, स्टडी नंबर २'

फारेण्ड - हो हे हिशोब अगदी व्यवस्थितच ठेवले जायचे. गाव, तहसील, परगणा, प्रांत (चुभूदेघे) अशा वेगवेगळ्या अ‍ॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह हायरार्कीज असायच्या आणि कर हे राज्याचं प्रमुख उत्पन्न असल्याने अगदी बारकाईने हिशोब राखले जायचे. पेशवे दप्तर म्हणजे मूलतः अशी अ‍ॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह कागदपत्रेच आहेत.

मृण्मयी, कालच डिजिटाईज्ड पुस्तकांच्या लिंक्स द्यायच्या म्हणत होते पण लिहिण्याच्या नादात राहून गेलं. त्या इथे दिल्याबद्दल धन्यवाद Happy
रेनफॉल अ‍ॅन्ड फॅमिन मात्र ऑनलाईन नाहीये. अर्थात ते जरा तांत्रिकही आहे. ही वरची दोन पुस्तकं गोष्टीच्या पुस्तकांसारखीही वाचता येतात

थोड्या रुक्ष आणि कंटाळवाण्या विषयावरचं लिखाण वाचायचे कष्ट घेतल्याबद्दल इतर प्रतिसादकांचेही आभार Happy

मस्त लेख वरदा !!
पिंपळे सौदागरचं आजच स्वरूप बघता हे गाव त्याकाळी ग्रामसर्वेक्षणासाठी निवडलं गेलेलं बघून गंमत वाटली. Happy

उत्तम अभ्यासपूर्ण लेख!
पाऊस कमी होतो आहे ही शंका/तक्रार इतकी जुनी आहे हे वाचून मजा वाटली.
शेतीने भटक्या पशुपालनाला कधीच पूर्णपणे रिप्लेस केले नाही असे माझा माझ्या भागापुरताचा (वरवरचा) अनुभव सांगतो. तरीही शेती करणे, शेतजमीन असणे हे 'मूव्हिंग अप इन सोशल लॅडर' आहेच.
फक्त शेतीच्या बळावर उपजिविका शक्य नाही यात आजही बदल झालेला नाही. आणि तरीही लोक शेती करीत राहीले आहेत यामागे त्यांचा चिवटपणा किती आणि इतर पर्यायच नसण्याची अपरिहार्यता किती हा प्रश्नच आहे.
ब्रिटीशांनी केलेल्या अशा अभ्यासाबद्दल वाचले की स्पॅनिश, डच अथवा पोर्तुगिजांऐवजी ते आपले राज्यकर्ते झाले हे आपले नशीब असे वाटते.

या अशा सर्व्हेजमधून आलेल्या निरिक्षणांवर आधारित पॉलिसीबदल करण्याएवढे ब्रिटिश शासक शहाणे होते. पण शेतीचे महत्व त्याने कमी झाले नाही. धोरणांचा भर हा पुरेसा पाणीपुरवठा/सिंचन, शेतीचं नवं तंत्रज्ञान, नवी पिकं याकडे वळला.<< मात्र, शेती अथवा त्यावर आधारित उपजिवीकेचे मार्ग शोधण्याचा अजून दुसर्या पर्यायांचादेखील विचार करण्यात आला होता का? शेतीलाच इतके महत्त्व देण्यामागचे कारण नक्की काय असू शकते?

तुझा लेख वाचताना नकळत आमच्या गावची आठवण झाली. तिथेपण असंच, शेती प्रचंड पण उत्पन्न कमी. पणजोबांच्या पिढीपासून हळूहळू सगळे गावाबाहेर पडत गेले.

फारएण्ड,

>> १८५० च्या आसपास शेती वाढल्याने दुष्काळाची तीव्रता जास्त जाणवू लागली असेल का?

ब्रिटिशांच्या धोरणांमुळे भारतातील कारागीर देशोधडीस लागले आणि त्यांचा भार शेतीवर पडला असा एक सार्वत्रिक समज आहे. यावर बरंच लिहिलं गेलं आहे. हे दोन प्रातिनिधिक लेख (इंग्रजी दुवे) सापडले.

१. http://www.preservearticles.com/2011090412856/essay-on-ruin-of-artisans-...

२. http://www.preservearticles.com/2012010920197/how-british-rule-ruined-th...

मात्र हे असेच दख्खनमध्ये देखील झाले का हा कळीचा प्रश्न आहे. ज्याअर्थी दख्खनच्या दंगली झाल्या, त्याअर्थी ब्रिटिशांची धोरणे जनतेला मान्य नव्हती.

असो.

प्रबोधनकार ठाकर्‍यांचं 'शेतक-यांचे स्वराज्य' नामक एक रोचक पुस्तक वाचण्यात आलं. पान क्रमांक ४ ब्रिटीश धोरणांच्या परिणामांवर प्रकाशझोत टाकतं. : http://prabodhankar.com/node/279/page/0/3

आ.न.,
-गा.पै.

वरदा, खूप सुरेख लेख आहे. आमची बरीच शेती आहे. आणि संपुर्णपणे शेतीवर अवलंबून असलेले शेतकरी कुटुंब सदस्यही भरपूर आहेत. माझे आजोबा अगदी अलिकडच्या काळापर्यंत ज्या गोष्टी सांगाय्चे त्यावरुन ब्रिटीशांच्या काळा मध्ये भारतातली शेती अधिक शास्त्रोक्त व्हावी म्हणुन अनेक ब्रिटीश लोकांनी प्रयत्न केले असावेत. पण त्याविषयी कागदोअपत्री काही पुरावा असेल का माहिती नाही. आजोबांच्या तोंडून ऐकलेल्या गोष्टी एवढच त्याच महत्व. आणि पुराव्यांशिवाय तुझ्या लेखावर गोष्टी लिहिण योग्य ठरणार नाही. (सातार्‍यात कर्मवीर आण्णा कडे आजोबा गेले कि हमखास तिथे गोर्‍या माणसाकडून काही नविन माहिती मिळाल्याच गोष्टींमध्ये यायच.)

>>>>फक्त शेतीच्या बळावर उपजिविका शक्य नाही यात आजही बदल झालेला नाही. आणि तरीही लोक शेती करीत राहीले आहेत यामागे त्यांचा चिवटपणा किती आणि इतर पर्यायच नसण्याची अपरिहार्यता किती हा प्रश्नच आहे.>>>>
आगाऊ, तुमचे म्हणने बरोबरच आहे. फक्त एक अपवाद आहे म्हणून लिहिते.

महाराष्ट्राचा अगदी छोटा पट्टा , कोल्हापुर आणि सांगली जिल्ह्याचा दक्षीण भाग शेतीवर अजुनही व्यवस्थित गुजराण करून राहू शकतोय. आमच्या घरातच अजूनही बर्‍याच जणांचा शेती हाच प्रमुख व्यवसाय आहे. अगदी नवनविन तंत्र वापरून शास्त्रोक्त शेती करीत आहेत लोक. स्कीमच पाणि शेतीसाठी भरवशाच आहे बर्‍यापैकी. साधारन एक एकर शेतीला सांगली जवळच्या गावांमध्ये ५ ते १० लाखाचा भाव आहे. त्यावरुन कल्पना यावी.
मध्यंतरी अति रासायनिक खताचा वापर झाल्याने जमीनीचा कस कमी झालेला. (मीठ पडणे म्हण्तात ते तेच) पण अलिकडे परत चांगले प्रयोग चालू आहेत. फक्त उस हे समीकरण बदलून भाज्यांनाही चांगल्या किंमती मिळत आहेत.
फटके बसतातच अजुनही. उदा. रंगीत ढबू मिरचीच उत्पादनाला खुप चांगली किंमत येते. फाई स्टार हॉटेल मधून वगैरे. वाहतूक संप झाला. रंगित ढबू मिरच्यांचा उठाव झाला नाही. लोकल मार्केट मध्ये कुणी त्या फुकट पण घेईनात. शेवटी गुरांना घातल्या. हे आमच्याच घरी झाले आहे. अलिकडे त्यामुळ हिरवी ढबू मिरचीच पिकवितात घरी. किंमत कमी असली तरी कंसिस्टंट उठाव आहे.
सांगली जिल्ह्यात थोड वरती तासगाव कडे वगैरे गेल कि पाण्याची कमतरता आहे. पण स्कीमच्या पाण्यावर द्राक्षे पिकवून , एक्स्पोर्ट करून आमच्या कुटुंबातल्या तरूण पोरांनी भरपूर पैसे मिळविलेत. दरवर्षीचा उसाच्या दराचा प्रश्न पाहून बरेच जण इतर पर्याय बघताहेत. पण ते शेतीतच. उदा. काहींनी जर्बेरा, गुलाबाचे ग्रीन हाऊस सुरु केलेत. सोयाबीन उत्तम पैसा देणार पीक आहेच पण अलिकडे करडईपण भरपूर पिकवित आहेत.
शेतीचा पैसा अजुनही ऐकत नाही.
आपल्याला फक्त आत्महत्या करणार्‍या शेतकर्‍यांच्या बातम्या MEDIA त पहायला मिळतात. पण दुसरीही बाजू आहे. मी एकदा या लोकांना शेती बिन भरवशाची आहे म्हटल्यवर आमच्या घरातल्या तरूण पोरांनी मग तुमच्या आयटीतले जॉब पण बिन भरवशाचे आहेत अस उत्तर दिलेल. Happy
मी गेलेले तेव्हा काँग्रेस निवडून आल. सांगली जिल्ह्याचा हा भाग अजुनही डाय हार्ड काँग्रसी आहे. शेतकर्‍यांनी आनंदाने रस्यावरच्या गाड्या थांबवून पेढे नाही वाटले. पण कोथिंबीरीच्या जुड्या वाटल्या. Happy

सीमा तुझा प्रतिसाद एकदम पटला.
माझ्या सोलापूर जिल्ह्यातदेखील मी अनेकवेळा शेतकर्‍यांची ही टेनॅसिटी/रेसिलिअन्स पाहिला आहे. पारंपारिक पीके सोडून बोरं-डाळींब असे बदल करीत सतत शेती जगवायची त्यांचा प्रयत्न असतो.

आगाऊ आणि सीमा, दोघांचे प्रतिसाद खूप आवडले.
दख्खनमधे सुद्धा अनेक उपप्रदेश आहेत. तुम्ही दोघांनी दोन वेगळ्या उपप्रदेशांचं खूप छान वास्तव मांडलं आहे. दोघांनीही मांडलेल्या मुद्यांना अनुमोदन

पाऊस येणे न येणे. त्या वर्षी थंडी पड्णे न पडणे, याने द्राक्षाचे जे होते ते होणे.

स्थीरावला समाधित स्थितप्रज्ञ कसा असे?
कृष्णा, सांग कसा बोले, कसा राहे फिरे कसा?

तर दखनी शेतकर्‍याचे उदाहरण भगवंतांनी दिले असते तर चालले असते. stoic. phlegmatic. etc...
असो.

Pages